दोन राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी चोरट्या कॅमेराने चित्रण करून उत्तर प्रदेशच्या ताज्या दंगलीचा खरा चेहरा समोर आणला आहे. ज्या मुझफ़्फ़रपुर जिल्ह्यामध्ये ही दंगल पेटली आणि भडकतच गेली; तिचा खरा बोलविता धनी तिथले सत्ताधारीच आहेत, असे स्थानिक पोलिस ठाण्यात काम करणारे अधिकारीच सांगतानाचे हे चित्रण आहे. जेव्हा त्याचे पहिले प्रक्षेपण एका वाहिनीवर चालू होते, तेव्हा तो कार्यक्रम संपण्यापुर्वीच त्यातल्या दोन पोलिस अधिकार्‍यांची तडकाफ़डकी बदली करण्यात आली. म्हणजेच असे अधिकारी आपल्या मुखवट्याला धोका आहेत, याची जाणिव झालेल्या तिथल्या सरकारने आधी त्यांची गठडी वळली. त्याचे कारण सोपे आहे. त्यांना तिथेच ठेवले, तर उद्या अनेक पुरावे असे अधिकारी चौकशी दरम्यान सादर करू शकतील. ते पुरावे नष्ट करायचे, तर असे अधिकारी त्या मोक्याच्या जागी असता कामा नयेत, याची काळजी घेतली गेली. योगायोग बघा, अवघ्या दोनच आठवड्यापुर्वी गुजरातच्या एका माजी चकमकफ़ेम वंजारा नामक अधिकार्‍याने सात वर्षापुर्वी घडलेल्या घटनेबद्दल एक पत्र लिहिले, तर त्यावर तमाम सेक्युलर विचारवंत पत्रकार तुटून पडले होते. त्यामध्ये थेट मुख्यमंत्री कसा आरोपी आहे, ते पटवण्याची कसरत सुरू झाली होती. पण नेमकी त्यापेक्षा स्पष्ट व थेट साक्ष उत्तरप्रदेश राज्यातील चार अधिकारी देतात, तेव्हा हेच पत्रकार व सेक्युलर विचारवंत गप्प आहेत. नुसतेच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यावर दोषारोप चालू आहेत. पण अजून कोणी त्या मुख्यमंत्र्यावर नरसंहार केल्याचा आरोप ठेवलेला नाही. आपला तो बाब्या असतो ना? इथे तुलना आवश्यक कशासाठी आहे? गुजरात प्रमाणेच मुझफ़्फ़रपुर येथेही हिंदू मुस्लिम अशीच दंगल झालेली असून तिथेही हजारो मुस्लिम बेघर झालेले आहेत.
या दंगलीचे खापर नेहमीप्रमाणे मग संघ व भाजपावर फ़ोडायचा प्रकार सुरू झाला. त्यात आता नवे काहीच राहिलेले नाही. पण गंमत अशी, की भाजपाखेरीज त्यात अन्य पक्षाचेही लोक असतात, ते नेहमीच लपवले जाते. बडोदा येथील बेस्ट बेकरी केस असो किंवा अहमदाबादच्या दंगलीतील प्रकरणात असो; अनेक दंगेखोर आरोपी कॉग्रेस पक्षाचेही होते. पण त्याचा उल्लेख कोणी कधी करत नाही. नेमकी तीच लपवाछपवी आता मुझफ़्फ़रपुरच्या बाबतीत सुरू आहे. ज्या महापंचायतीनंतर हा हिंसाचार बोकाळला असा दावा केला जातो; तिच्या सात दिवस आधी मुस्लिमांचीही तशी अत्यंत भडकावू भाषणे झाली होती. त्या व्यासपिठावर समाजवादी. बसपा व कॉग्रेस पक्षाचे खासदार व आमदार आघाडीवर होते. पण जोपर्यंत महापंचायतीचा गवगवा झाला नाही; तोपर्यंत आधीच्या मुस्लिम चिथावणीखोर परिषदेबद्दल मौन धारण करण्यात आले. या दंगलीमुळे त्या परिसरात संचारबंदी जारी करून लष्कराला पाचारण करण्य़ात आले, तेव्हाच्या बातम्या बघितल्या तरी त्या हिंसेमागचा बोलविता धनी लक्षात येऊ शकतो. प्रत्येकवेळी सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचा कुठलाही नेता, मुस्लिम घोळक्यात उभा होता व कॅमेरासमोर मुलाखत देत होता. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना अशा स्थितीत मुस्लिम टोपी घालून कॅमेरासमोर येताना काय सिद्ध करायचे होते? मुलायम वा शिवपाल यादव यांनी मुस्लिम घोळक्यातूनच मुलाखती देण्यामागचा हेतू काय होता? दुसरीकडे याच समाजवादी पक्षाचे एक प्रमुख नेता आझम खान, स्थानिक पोलिसांना खर्‍या दंगेखोरांना सोडून खोट्या निरपराध व्यक्तींना गुंतवण्याचे फ़तवे काढत होते. सहाजिकच मुस्लिमांना हिंसेचे बळी बनवून त्यांच्यात भयगंड निर्माण करणे, हाच त्यामागचा हेतू लपत नाही.
मुस्लिमांच्या धार्मिक आक्रमकतेचा गैरफ़ायदा घेऊन त्यांना हिंसेला प्रवृत्त करायचे आणि त्यात त्यांचे बळी पाडायचे. मग त्यांच्याच सुरक्षेसाठी आपण एकमेव तारणहार असल्याचा देखावा उभा करायचा, ह्याला आता सेक्युलर राजकारण समजले जाते. तेच कॉग्रेस व प्रत्येक सेक्युलर पक्ष करीत असतो. कॉग्रेसने हेच कित्येक वर्षे गुजरातमध्ये चालविले होते. मोदींमुळे ते कायमचे थांबले. त्यात मुस्लिमांची भयभीत एकगठ्ठा मते मिळवणे इतकाच हेतू असतो. पश्चिम उत्तरप्रदेश व मुझफ़्फ़रपुरचा तो परिसर मुस्लिम व जाट हिंदू यांच्यातल्या आपुलकी व सदभावनेसाठी ओळखला जातो. ते दोघेही एकत्र चरणसिंग यांच्या काळापासून लोकदल पक्षाचे पाठीराखे आहेत. त्यातले मुस्लिम आपल्या बाजूला आणावे, तर त्यांना जाट हिंदूंपासून दूर करायला हवे. त्यासाठी एका छोट्या स्थानिक भांडणातून ही दंगल पेटवण्यात आली. सरकारने आगीत तेल ओतल्यासारखी पेटवली. एका मुलीची छेड काढण्यातली मारामारी स्थानिक पोलिसांना सोडवता आली असती. पण मुस्लिम गुंडगिरी पाठीशी घातली जाते असे दाखवण्याचा समाजवादी राज्यकर्त्यांच्या प्रयासाला यश आले आणि जाट बिथरले. त्यातून पुढली स्थिती आणली गेली. मुस्लिमांचा तारणहार मानल्या जाणार्‍या सेक्युलर सत्ता असतात, तिथेच अशा दंगली का होतात? तिथेच मुस्लिमांच्या वाट्याला अधिक हिंसा का येते? तिथेच मुस्लिमांना निर्वासित व्हायची पाळी का यावी? मोदींच्या राज्यात दहा वर्षात मुस्लिमांना अशा कुठल्या दंगलीला सामोरे जावे लागलेले नाही, म्हणूनच सेक्युलर मंडळी गुजरात मुस्लिमांना असुरक्षित आहे असे समजतात काय? आणि उत्तरप्रदेशात आपल्याच गावात व जिल्ह्यात मुस्लिमांना निर्वासित व्हावे लागते, त्याला सेक्युलर सुरक्षा म्हणायचे काय? यातून लोक दिवसेदिवस सेक्युलर विचारापासून दूर होत चालले आहेत.
या दंगलीचे खापर नेहमीप्रमाणे मग संघ व भाजपावर फ़ोडायचा प्रकार सुरू झाला. त्यात आता नवे काहीच राहिलेले नाही. पण गंमत अशी, की भाजपाखेरीज त्यात अन्य पक्षाचेही लोक असतात, ते नेहमीच लपवले जाते. बडोदा येथील बेस्ट बेकरी केस असो किंवा अहमदाबादच्या दंगलीतील प्रकरणात असो; अनेक दंगेखोर आरोपी कॉग्रेस पक्षाचेही होते. पण त्याचा उल्लेख कोणी कधी करत नाही. नेमकी तीच लपवाछपवी आता मुझफ़्फ़रपुरच्या बाबतीत सुरू आहे. ज्या महापंचायतीनंतर हा हिंसाचार बोकाळला असा दावा केला जातो; तिच्या सात दिवस आधी मुस्लिमांचीही तशी अत्यंत भडकावू भाषणे झाली होती. त्या व्यासपिठावर समाजवादी. बसपा व कॉग्रेस पक्षाचे खासदार व आमदार आघाडीवर होते. पण जोपर्यंत महापंचायतीचा गवगवा झाला नाही; तोपर्यंत आधीच्या मुस्लिम चिथावणीखोर परिषदेबद्दल मौन धारण करण्यात आले. या दंगलीमुळे त्या परिसरात संचारबंदी जारी करून लष्कराला पाचारण करण्य़ात आले, तेव्हाच्या बातम्या बघितल्या तरी त्या हिंसेमागचा बोलविता धनी लक्षात येऊ शकतो. प्रत्येकवेळी सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचा कुठलाही नेता, मुस्लिम घोळक्यात उभा होता व कॅमेरासमोर मुलाखत देत होता. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना अशा स्थितीत मुस्लिम टोपी घालून कॅमेरासमोर येताना काय सिद्ध करायचे होते? मुलायम वा शिवपाल यादव यांनी मुस्लिम घोळक्यातूनच मुलाखती देण्यामागचा हेतू काय होता? दुसरीकडे याच समाजवादी पक्षाचे एक प्रमुख नेता आझम खान, स्थानिक पोलिसांना खर्‍या दंगेखोरांना सोडून खोट्या निरपराध व्यक्तींना गुंतवण्याचे फ़तवे काढत होते. सहाजिकच मुस्लिमांना हिंसेचे बळी बनवून त्यांच्यात भयगंड निर्माण करणे, हाच त्यामागचा हेतू लपत नाही.
मुस्लिमांच्या धार्मिक आक्रमकतेचा गैरफ़ायदा घेऊन त्यांना हिंसेला प्रवृत्त करायचे आणि त्यात त्यांचे बळी पाडायचे. मग त्यांच्याच सुरक्षेसाठी आपण एकमेव तारणहार असल्याचा देखावा उभा करायचा, ह्याला आता सेक्युलर राजकारण समजले जाते. तेच कॉग्रेस व प्रत्येक सेक्युलर पक्ष करीत असतो. कॉग्रेसने हेच कित्येक वर्षे गुजरातमध्ये चालविले होते. मोदींमुळे ते कायमचे थांबले. त्यात मुस्लिमांची भयभीत एकगठ्ठा मते मिळवणे इतकाच हेतू असतो. पश्चिम उत्तरप्रदेश व मुझफ़्फ़रपुरचा तो परिसर मुस्लिम व जाट हिंदू यांच्यातल्या आपुलकी व सदभावनेसाठी ओळखला जातो. ते दोघेही एकत्र चरणसिंग यांच्या काळापासून लोकदल पक्षाचे पाठीराखे आहेत. त्यातले मुस्लिम आपल्या बाजूला आणावे, तर त्यांना जाट हिंदूंपासून दूर करायला हवे. त्यासाठी एका छोट्या स्थानिक भांडणातून ही दंगल पेटवण्यात आली. सरकारने आगीत तेल ओतल्यासारखी पेटवली. एका मुलीची छेड काढण्यातली मारामारी स्थानिक पोलिसांना सोडवता आली असती. पण मुस्लिम गुंडगिरी पाठीशी घातली जाते असे दाखवण्याचा समाजवादी राज्यकर्त्यांच्या प्रयासाला यश आले आणि जाट बिथरले. त्यातून पुढली स्थिती आणली गेली. मुस्लिमांचा तारणहार मानल्या जाणार्‍या सेक्युलर सत्ता असतात, तिथेच अशा दंगली का होतात? तिथेच मुस्लिमांच्या वाट्याला अधिक हिंसा का येते? तिथेच मुस्लिमांना निर्वासित व्हायची पाळी का यावी? मोदींच्या राज्यात दहा वर्षात मुस्लिमांना अशा कुठल्या दंगलीला सामोरे जावे लागलेले नाही, म्हणूनच सेक्युलर मंडळी गुजरात मुस्लिमांना असुरक्षित आहे असे समजतात काय? आणि उत्तरप्रदेशात आपल्याच गावात व जिल्ह्यात मुस्लिमांना निर्वासित व्हावे लागते, त्याला सेक्युलर सुरक्षा म्हणायचे काय? यातून लोक दिवसेदिवस सेक्युलर विचारापासून दूर होत चालले आहेत.
Muzaffarpur is in Bihar whereas Muzaffarnagar, where the riots took place, is in U.P. (between Delhi and Meerut).
ReplyDelete