Thursday, October 31, 2013

तक्रारींचा पोरखेळ



  गाजलेले प्रमुख निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन आताच्या पिढीला आठवणारही नाहीत कदाचित. पण आयोगाचा दबदबा त्यांच्याच कारकिर्दीत सुरू झाला. उमेदवार, पक्ष व निवडणूकीचा प्रचार यांच्या बाबतीत त्यांनीच प्रथम आचारसंहितेचा बडगा उचलून दाखवला होता. किंबहूना त्यांच्यामुळेच आयोगाचे स्वरूपही बदलले होते. शेषन यांच्या आधीचे तमाम आयोग एकसदस्य आयोग होते. एकच निवडणूक आयुक्त असायचा आणि त्यालाच आयोग मानले जात असे. पण शेषन यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या नाकी इतका दम आणला, की त्यांच्या एकमुखी सत्तेला लगाम लावण्यासाठी मग आणखी दोन आयुक्त नेमायचा पर्याय तात्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी स्विकारला होता. पण शेषन तिथेही नडले होते. त्यांनी त्या नेमणूका मानायलाच नकार देऊन त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले होते. सहाजिकच त्यांचे सहकारी म्हणून नेमलेल्या दोघा वरीष्ठ अधिकार्‍यांना दिर्घकाळ रिकामे माशा मारत बसावे लागले होते. पुढे न्यायालयानेच तिन्ही आयुक्तांना समान अधिकार असून त्यांनी सहमतीने निर्णय घ्यावेत; असा निर्णय दिला तेव्हा शेषन यांची एकहाती सत्ता संपलेली होती. पण याच कारकिर्दीत निवडणूक आयोगाचा दबदबा तयार झाला. पैशाच्या बळावर किंवा हाती असलेल्या सत्तेच्या दादागिरीने, निवडणूका लढवायच्या प्रकाराला तेव्हापासून मोठा आळा घातला गेला. पण शेषन यांच्यानंतर तितका खमक्या कोणी आयुक्त आयोगात आला नाही आणि आला तरी त्याला शेषन यांच्याइतकी मान्यता मिळाली नाही. उलट शेषन यांच्या नंतरच्या कालखंडात त्यांनी निर्माण केलेला आयोग व आचारसंहितेचा दबदबा मात्र खुप कमीच होत गेला. आज पुन्हा विविध प्रकारे पैशाच खेळ व उधळपट्टी सुरू झाली आहे. सत्तेचा गैरवापर उघडपणे होताना दिसू लागला आहे. पण त्याचवेळी आचारसंहिता व कायद्याचा आडोसा घेऊन अनेक पोरकटपणा सुद्धा उजळमाथ्याने होतानाही दिसू लागले आहेत. विरोधी उमेदवार वा प्रतिपक्षाला सतावण्यासाठी आचारसंहिता वापरण्याचे प्रकारही खुप बोकाळले आहेत. आचारसंहितेचा भंग होताना दिसला किंवा नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर आयोगाकडे तक्रार करण्याची मुभा देण्यात आलेली असली; तरी त्याचा पोरकटपणा करण्याला कुठला पायबंद नाही. म्हणूनच मग हास्यास्पद तक्रारीही होऊ लागल्या आहेत. मध्यप्रदेशातील अशीच एक तक्रार किंवा मागणी हास्यास्पद झाली आहे.

   मध्यप्रदेशात कोणीतरी भाजपाची निशाणी कमळ असल्याने सर्वच तलावातील कमळांना झाकण्याची मागणी आयोगाकडे केलेली आहे. कारण त्या राज्यात निवडणूका होणार असून भाजपा हा प्रमुख राजकीय पक्ष आहे. अशीच मागणी दीड वर्षापुर्वी कोणी उत्तरप्रदेशात केली होती आणि तिथल्या विविध पार्कामध्ये असलेले मायावती-कांशीराम यांचे पुतळे झाकण्याचा उद्योग आयोगाने केला होता. वास्तविक बघता, हे पुतळे तिथे दिर्घकाळ असल्याने लोकांनी सातत्याने बघितलेले असतात. त्यांना प्रचाराचे साधन समजणेच गैरलागू होते. पण ती मागणी मान्य झाली आणि त्यातूनच पुढला पोरकटपणा सुरू झालेला आहे. पुतळे झाकल्याने लोकांचे लक्ष तिथेच अधिक वेधले जाते त्याचे काय? त्याचीच मग चर्चा होते आणि दुर्लक्षित पुतळे अधिक लक्ष वेधून घेतात. जेव्हा तिथे पुतळे नव्हते, तेव्हा मायावतींच्या पक्षाने बहूमत मिळवले होते. म्हणजेच पुतळे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी निशाणी सादृष्य असलेल्या गोष्टी प्रचाराचे साहित्य मानणेच गैर आहे. पण तसे झाले, मग आता सर्वच तलावातील कमळे झाकण्याच्या मागणीतून त्याचेच पुढे पाऊल टाकले गेले आहे. त्याला मान्यता दिली, तर उद्या कॉग्रेसची निशाणी असलेल्या हाताच्या पंजाचे काय? लोकांनी रस्त्यावर यायचे जायचेच नाही काय? की आपापले हात झाकून फ़िरायचे? मतदान तरी कसे करायचे? शिक्का मारणे किंवा मशीनचे बटन दाबायला हाताचा पंजा लागणारच. सहाजिकच अशा मागण्या किंवा तक्रारी करणार्‍यांची आयोगाकडून कसून उलटतपासणी व्हायला हवी. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत एका भाषणात वरूण गांधी काही बोलले, म्हणून काहूर माजवण्यात आले. त्यातही मग आयोगाने हस्तक्षेप केला आणि वरूणला अटक झाली होती. त्यांनी भडकावू भाषा वापरल्याचा आरोप होता. त्याची शहानिशा न करताच कारवाईचा बडगा उचलला गेला. पुढे त्यातून कोर्टाने वरूणची निर्दोष मुक्तता केली होती. पण एक चुकीचा पायंडा पाडला गेला. आता त्याचाच आधार घेऊन भाजपाने राहुल गांधी यांचे मुझफ़्फ़रनगर दंगली संदर्भातील विधान भडकावू असल्याची तक्रार आयोगाकडे केली आहे. थोडक्यात निवडणूक व प्रचारातील आचारसंहिता यांचा पोरकटपणा होऊ लागला आहे. अशा तक्रारी व त्यांची वैधता याविषयी शहानिशा करण्याची एक स्वतंत्र व्यवस्था आयोगाने करावी आणि त्यात तथ्य नसेल, तर अशा तक्रारदारांना कामात व्यत्यय आणल्याचा काही दंडही आकारावा, तरच हा पोरखेळ थांबू शकेल.

Monday, October 28, 2013

खोटेपणा उघडा पडला



  रविवारी पाटणा येथे झालेल्या बॉम्बस्फ़ोट मालिकेनंतर आपला मुंगेरचा दौरा अर्धवट सोडून मुख्यमंत्री नितीशकुमार पाटण्यात आले व त्यांनी घटनेच्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. आपण सत्ताधारी म्हणून पुर्ण खबरदारी घेतली होती.म्हणूनच यात राजकारण आणू नये असे त्यांनी आग्रहपुर्वक सांगितले. पण त्यांच्या बोलण्यात कितीसे तथ्य आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे राजकारणातला विरोध व्यक्तीगत जीवनात असता कामा नये असे नितीश म्हणाते, त्यात किती सत्य आहे? कुठल्याही राज्याचा मुख्यामंत्री वा केंद्राचा मंत्री राज्यात आला असताना त्याला सरकारी पाहुणा म्हणून सन्मानित करायचा शिष्टाचार असतो. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री आहेत आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारीणीच्या बैठकीसाठी पाटण्याला आलेले होते. तेव्हा मित्र पक्ष भाजपाच्या संपूर्ण कार्यकारीणीला भोजनाचे आमंत्रण नितीशकुमार यांनी दिलेले होते. पण तिथे मोदी येता कामा नयेत, अट घातलेली होती. याला व्यक्तीगत पातळीवरचा द्वेष नाही तर काय म्हणायचे? ज्या द्वेषासाठी नितीशनी राजकीय शिष्टाचारालाही हरताळ फ़ासला होता. तोच माणूस रविवारी दुर्घटना घडल्यावर राजकारणातले हेवेदावे व्यक्तीगत जीवनात नसावेत, असा मानभावीपणे सांगत होता. एका व्यक्तीचा द्वेष करतानाच त्यांनी सतरा वर्षाची जुनी मैत्री निकालात काढली, याला व्यक्तीद्वेष नाही तर काय म्हणतात? तेवढ्यावरच भागत नाही. सहा महिने आधीपासून ज्या मेळाव्याची तयारी भाजपा करीत होता, त्यालाच अपशकून घडवण्यासाठी याच नितीशकुमारांनी ऐनवेळी दोन दिवसांसाठी राष्ट्रपतींना बिहार भेटीचे आमंत्रण देऊन मेळाव्याला सुरक्षा देण्यात अडचणी उभ्या केल्या होत्या. यातून त्यांचा व्यक्तीद्वेष साफ़ स्पष्ट होतो आणि तरी माणूस शहाजोगपणे सहिष्णूतेचे बोल बोलत होता.

   पुढे भाजपाच्या नेत्यांनी ही लबाडी राष्ट्रपतींच्या नजरेस आणून दिल्यावर, त्यांनीच रविवारी पाटण्यात थांबायचे नाकारले आणि इच्छेविरुद्ध पाटण्यात मोदींचा मेळावा योजण्यात आडवे येण्य़ाची संधी नितीशना नाकारली गेली. त्यावर मग त्यांच्या अनुयायी व प्रवक्त्यांनी भाजपासह मोदींवर तोफ़ा डागलेल्या होत्या. हा माणूस स्वत:पेक्षा राष्ट्रपतींनाही छोटा समजतो; असली शेलकी टिका केलेली होती. त्यातून नितीशची मोदीविषयक पोटदुखी साफ़ व्यक्त झाली आहे. मग आता त्यांनी दुर्घटना घडल्यावर मगरीचे अश्रू ढाळण्यात काही अर्थ आहे काय? लाखो लोक आपल्याच बालेकिल्ल्यात मोदींना ऐकायला व बघायला जमणार, या कल्पनेनेच नितीशचे पित्त खवळले होते. म्हणून त्यांनी राष्ट्रपती दौर्‍याचे कारण दाखवून सुरक्षेचा बंदोबस्त नाकारला होता. पण अखेरीस सुरक्षा द्यायची वेळ आल्यावर ती पुरेशी नसावी, याची पुरेपुर काळजी घेतली होती. म्हणूनच जिहादी बॉम्ब घेऊन वावरत असताना पोलिस त्यांना रोखू शकले नाहीत आणि पुन्हा अशी कुठली सुचना मिळाली नव्हती, अशी थाप नितीशनी पत्रकार परिषद घेऊन ठोकली. वास्तवात तशी सुचना चार दिवस आधी केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून मिळाल्याचे त्यांच्याच वरीष्ठ अधिकार्‍यांनी नंतर एका वाहिनीकडे कबुल केले. मुद्दा म्हणूनच गंभीर आहे. असे स्फ़ोट घडवण्यामागे नितीशचा हात आहे, असा आरोप कोणी करणार नाही. करूही नये. पण तसे काही घडण्याची शक्यता असेल, तर तेही रोखायची त्यांची इच्छा नव्हती, हेच यातून स्पष्ट होते. पण भाजपाच्या नेतृत्वाची पाठ थोपटावीच लागेल, की त्यांनी गंभीर प्रसंगात योग्य पवित्रा घेऊन शेकडो लोकांचे प्राण वाचवले आहेत. नितीशच्या प्रशासनावर अवलंबून राहिले असते तर हजार पंधराशे लोक तरी नक्कीच मेले असते.


   गेल्या वर्षी याच पाटण्यात छटपूजेसाठी लाखो लोक नदीकिनारी जमलेले होते. तिथली व्यवस्था नितीश प्रशासनाने केलेली होती. त्यातला एक तात्पुरता पुल कोसळताच लोकांमध्ये धावफळ व घबराट होऊन जी चेंगराचेंगरी झाली; त्यात शंभरावर लोकांचा हकनाक बळी गेला होता. त्याला नितीश प्रशासन म्हणतात. नेमकी तीच घातपाती जिहादींची योजना होती. त्यांना स्फ़ोटातून माणसे मारायची नव्हती. तर स्फ़ोटाने घबराट निर्माण करून गोंधळ उडवून द्यायचा होता. मग मेळाव्यासाठी जमलेल्या लाखो लोकांची पळापळ होऊन त्यात नुसत्या चेंगराचेंगरीनेच हजारोंचा सहजगत्या बळी पडला असता. पण सभास्थानी पाठोपाठ स्फ़ोट होत असतानाही, आयोजक भाजपा नेत्यांनी व्यासपीठावरून लोकांना शांत रहाण्याचा व फ़टाके फ़ुटत असल्याचे सांगून घबराट पसरणार नाही याची काळजी घेतली. गर्दीतल्या कार्यकर्त्यांनी लोकांना पळापळ करण्यापासून रोखले आणि म्हणुनच जिहादींची घातक योजना फ़सली. ह्याच सभेचा बंदोबस्त पुर्णत: नितीश सरकारच्या पोलिसांच्या हाती असता, तर चेंगराचेंगरीतच कित्येक लोक मारले गेले असते. सुदैवाने तसे काही घडले नाही आणि विद्वेषाचे राजकारण न खेळणार्‍या मोदींनी आपल्या भाषणातही त्या घातपाताचा उल्लेख टाळला. ज्यायोगे जमावात संतप्त भावनेचा उद्रेक होईल; असे बोलायचेही मोदी यांनी टाळले. उलट सुखरूप लोकांनी शांतपणे आपापल्या घरी परतण्याचे जातीने आवाहन केले. या एकाच चालीतून मोदी यांनी बिहारींना जिंकले. प्रत्यक्ष मतदान होईल तेव्हा त्याची पावती नितीशना मिळेल. द्वेष व मत्सराचे राजकारण कितीही सभ्य भाषेतले असले; म्हणुन त्याचे पितळ उघडे पडायचे थांबत नाही, याचाच हा पुरावा आहे. इतक्या स्फ़ोटानंतरही सभा सुरळीत पार पाडून मोदींनी आपल्या नेतृत्व गुणांचीच साक्ष दिली आहे.

Sunday, October 27, 2013

रसातळाला गेलेले तारतम्य



   रविवारी पाटणा येथे भाजपाने मोठा मेळावा योजला होता. त्याची तयारी कित्येक महिने आधीपासून सुरू होती. इतके असूनही तिथे जिहादी घातपात व स्फ़ोट झालेच. त्यासाठी मग कोणाच्या डोक्यावर खापर फ़ोडायचे? असे खापर कोणाच्या डोक्यावर फ़ोडून आपण म्हणजे भारतीय सुरक्षित होणार आहोत काय? आपल्याला समोर जे दिसते आहे आणि त्यातून काही सुचवले जात आह; त्याकडे डोळसपणे व समंजसपणे बघायची आपल्यात कुवत नसेल तर मग आपल्याला देवही वाचवू शकणार नाही. बाकीच्या तपशीलात नंतर जाऊ. स्फ़ोट किती झाले, कोणी केले, त्यामागची प्रेरणा कोणाची हे विषय बाजूला ठेवा. ही आग कोण लावतो आहे आणि त्यासाठी चिथावणी कोण देतो आहे; त्याचाच आधी विचार करू. त्यासाठी कुणा कुशाग्र बुद्धीमंताच्या विश्लेषणाची अथवा चतुर डिटेक्टीव्हची गरज नाही. दोन सभा आपल्यासमोर आहेत आणि त्यातली दोन भाषणेच आपल्या समोर आहेत. त्यातली विधाने व वक्तव्ये नुसत्या नि:ष्पक्ष दृष्टीने तपासली, तरी अशा हिंसाचाराचे चिथावणीखोर राजकारण कोणाला करायचे आहे; ते लपून रहात नाही. तीनच दिवस आधी राजस्थानात एका सभेत भाषण करताना अशा हिंसाचाराचे आपण व आपले कुटूंबिय बळी आहोत, असे भांडवल करताना राहुल गांधी काय म्हणाले होते? आधी माझ्या आजीला मारले. नंतर माझ्या पित्याला मारले. हे लोक उद्या मलाही मारून टाकतील. असे विधान त्यांनी करण्याची काय गरज होती? कारण मागल्या दहा  वर्षात राहुल गांधी सार्वजनिक जीवनात खुलेआम वावरत आहेत. पण त्यांना ठार मारण्याची धमकी वा शक्यता कुठूनही व्यक्त झालेली नाही. पण त्याच काळात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ठार मारण्याच्या अनेक योजनांची माहिती पोलिस व गुप्तचरांनी कित्येकदा समोर आणली आहे.

   रविवारी मोदी यांची पाटण्यात भव्य सभा होती आणि त्यासाठी काही महिने तयारी चालली होती. त्याचवेळी त्या मेळाव्याला अपशकून घडवण्याचा जोरदार प्रयास तिथल्या सत्ताधार्‍यांनीच चालविला होता. आधीच ठरलेल्या त्या सभेला सुरक्षा व्यवस्था देण्याची जबाबदारी राज्यसरकार म्हणजे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची होती. त्यांनी मुद्दाम मेळाव्याच्या आदल्या दिवशी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना समारंभाचे आमंत्रण देऊन; एक दिवस पाटण्यात मुक्काम करायचा आग्रह धरला. मग राष्ट्रपती पाटण्यात असल्याने मेळाव्याला सुरक्षा देता येणार नाही, असा कांगावा सुरू झाला. म्हणजेच नितीशकुमार जाणीवपुर्वक मोदींना अपशकून करायला टपलेले होते. पण भाजपा नेत्यांनी राष्ट्रपतींच्या नजरेला सत्य आणून दिल्यावर त्यांनीच त्यातून अंग काढून घेतले आणि शनिवारी रात्रीच पाटणा सोडायचे मान्य केले. मुद्दा इतकाच, की मेळावा भव्य होणार आणि त्याला सुरक्षा नाकारायची इच्छा आधीच स्पष्ट झाली होती. त्याचे प्रतिबिंब मग पुढल्या घटनाक्रमामध्ये पडलेले आहे. पण तोही मुद्दा सध्या बाजूला ठेवू या. कारण मेळाव्याच्या दोनतीन तास आधी सभास्थानी व पाटण्यात बॉम्बस्फ़ोट मालिका घडलेली आहे. त्यात रंगेहात पकडलेल्या आरोपीने मोदी हेच आपले लक्ष्य असल्याचे व मुझफ़्फ़रनगरचा सूड म्हणून असे घातपात केल्याचे स्पष्ट सांगून टाकले आहे. पण इतक्या हिंसक घटनेनंतरही तिथे भाषण करणार्‍या मोदींनी आपल्या भाषणात कुठेही त्याचा उल्लेख केला नाही, की आपल्या जीवावर कोणी उठल्याचे भांडवल केले नाही. मात्र भाषणाच्या अखेरीस शांतपणे अपघातही होऊ न देता घरोघरी पोहोचण्याचे आपल्या चहात्यांना आवाहन केले. इथे राहुलसह तमाम विरोधक व खुद्द मोदी यांच्यातला जमीन अस्मानाचा फ़रक लक्षात येऊ शकतो.

   एकीकडे एक नेता आपल्याला मारले जाईल असे अकारण टाहो फ़ोडून सांगतो आहे आणि लोकभावना भडकवण्याचा जाणीवपुर्वक प्रयास करतो आहे. उलट दुसरीकडे दुसरा नेता आहे, ज्याच्या सभा मेळाव्यावर प्रत्यक्षात बॉम्बहल्ला झालेला आहे आणि त्यालाच लक्ष्य करण्यासाठी हल्ला झाल्याचे पुरावे हाती आले आहेत; असा नेता मात्र त्याबद्दल संयमाने मौन पाळतो आहे. आपल्यासमोर असे दोन नेते आहेत. त्यातून कोणाला हिंसा माजवायची आहे व त्यातून सत्तेची पोळी भाजून घ्यायची आहे, ते ओळखता येऊ शकते. दुसरीकडे कोणाला आपला जीव धोक्यात असला तरी त्यापेक्षा सामान्य जनतेची सुरक्षा व सामाजिक शांततेची अधिक फ़िकीर आहे; त्याचा स्पष्ट पुरावा मिळू शकतो. ज्या आवेशात राहुल राजस्थानात ‘मुझेभी मार डालेंगे’ असे म्हणत होते, त्यातून चिथावणी द्यायची होती, हे लपून रहाते काय? उलट मोदींच्या मेळाव्याच्या जागी नेमक्या वेळी प्रत्यक्ष स्फ़ोट घडवले गेले; तरी त्यांनी आपल्या जीवावर कोणी उठला आहे, असा आरोपही केला नाही. केला असता तर त्यांना कोणी नावे ठेवू शकले नसते. पण त्यापासून राजकीय लाभ उठवण्याचा मोह त्यांनी टाळलेला आहे. उलट राहुल गांधी वीस-तीस वर्षापुर्वीच्या आपल्या कुटुंबियांच्या हत्येचे भांडवल आजही करू बघत आहेत, याचीच साक्ष मिळते ना? अकरा वर्षापुर्वी झालेल्या दंगलीसाठी मोदींना अखंड धारेवर धरणार्‍या कुणाही बुद्धीमंत व पत्रकाराला हा लक्षणीय फ़रक का दिसू नये? त्याची वाच्यता कशाला होऊ नये? सातत्याने दंगलीसाठी मोदींना झोडण्यात बुद्धी खर्ची घालणार्‍यांकडे तेच मोदी अत्यंत कमालीचे संयमी व समंजस वागताना दिसले; तर पाठ थोपटण्याची दानतही राहिली नाही काय? राहुल हा पोरकटच आहे. पण इथल्या सेक्युलर बुद्धीचे दिवाळे वाजल्याचाच हा पुरावा नाही काय?

Saturday, October 26, 2013

लौकर निघा वेळेवर पोहोचा



   मध्यंतरी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या संदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व कृषीमंत्री शरद पवार यांनी सल्ला द्यावे तसे भाष्य केले होते. राज्यात फ़िरून लोकांना व समस्यांना समजून घेऊन पक्षाची उभारणी करावी लागेल; असे काहीसे पवार बोलले होते. मग पत्रकारांनी संधी साधून एका बातचितीमध्ये राज ठाकरे यांना त्यावर प्रतिक्रिया विचारली होती. तेव्हा आपल्या व्यंगशैलीमध्ये राज ठाकरे म्हणाले होते, पवार कोणाला सल्ले देतात तेच समजत नाही. आपल्याच पुढल्या पिढीला समजावण्याचे सल्ले त्यांनी माझ्या नावे कशाला द्यावेत, तेच लक्षात येत नाही. थोडक्यात पवार नेहमीच असे गुंतागुंतीचे बोलत असतात. मग त्याचा अर्थ लावताना त्यांनी नाव कोणाचे घेतले आणि बोलले कोणाविषयी; तेच शोधत बसावे लागते. आताही राहुल गांधी कॉग्रेसचे भावी पंतप्रधान होण्याच्या संदर्भात बोलताना पवारांनी राहुलचे प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणार्‍या मोदींबद्दल असेच काहीसे अनाहुत मतप्रदर्शन केले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी त्यांच्या पक्षातर्फ़े पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित झाले आहेत. त्यानंतर नव्हेतर त्याच्याही खुप आधीपासून मोदींनी आपल्या ध्येयाच्या दिशेने क्रमाक्रमाने वाटचाल सुरू केलेली आहे. अलिकडल्या काळात मोदींचा वेग वाढला आहे. म्हणूनच महिन्याभरात होऊ घातलेल्या विधानसभांच्या निवडणूकांनाही लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा रंग चढू लागला आहे. त्याच संदर्भात पवार यांनी आपले मतप्रदर्शन करताना सांगितले, 'मी आजपर्यंत १४ निवडणुका लढवल्या आहेत. निवडणुकांबाबतचा माझा एकूण अनुभव सांगतो की या क्षेत्रात जो लवकर आणि वेगाने सुरुवात करतो, तो अदृश्यही लवकर होतो.' यातून पवार कोणाबद्दल व काय मतप्रदर्शन करीत आहेत?

   लोकसभा निवडणूका अजून सहासात महिने दूर असताना मोदींनी त्यासाठी आतापासूनच मुलूखगिरी सुरू केली. त्यामुळेच त्यांनी लौकर सुरूवात केली आहे आणि म्हणूनच तितक्याच वेगाने मोदी भारतीय राजकारणातून अस्तंगत होतील; असे भाकित पवारांनी केले आहे. तसे करताना त्यांनी आपल्या मागल्या अर्धशतकातील राजकारणाच्या अनुभवाची पुस्तीही जोडली आहे. आपण चौदा निवडणूका लढवल्याचा हवालाही पवारांनी दिला आहे. त्याचा अर्थ पंतप्रधान व्हायच्या आपल्या महत्वाकांक्षेचा बोजवारा कसा उडाला, त्याचे कथाकथन पवार करीत आहेत, की त्यापासून काही धडा घेण्याचे आवाहन मोदींना करीत आहेत? पवारांचा अनुभव कोणता? बावीस वर्षापुर्वी राजीव गांधींच्या घातपाती हत्येमुळे कॉग्रेसी राजकारणात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली, ती भरून काढण्यासाठी पवारांनी थेट पंतप्रधान पदावर दावा सांगण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्याची फ़लनिष्पत्ती काय झाली? राज्यातले मुख्यमंत्रीपद सोडून तात्काळ दिल्लीच्या आखाड्यात उडी घ्यायला पवारांनी विलंब केला, तोपर्यंत अशा राजकारणात मुरलेल्या नरसिंहरावांनी पवारांना सहजगत्या चितपट केले होते. तिथेही लुडबुड केल्यामुळे पवारांना अकस्मात पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसायला माघारी येण्याची पाळी आली होती. त्यानंतर १९९६-९८ या कालखंडात लोकसभेतील कॉग्रेसचा गटनेता व संसदेतील विरोधी नेता व्हायची संधी पवारांना मिळाली. पण तिथेही आपले पाय रोवून उभे रहाण्याआधीच डावपेचाचे राजकारण खेळताना त्यांना कॉग्रेसमधूनच बाहेर पडायची नामुष्की पत्करावी लागली. थोडक्यात लौकर सुरूवात करणार्‍या पवारांना लौकर आणि घाईगर्दी यातला नेमका फ़रक कळला नाही. म्हणूनच दिल्लीच्या राजकारणातून अस्तंगत व अदृष्य व्हायची पाळी आली.

    महाराष्ट्राच्या विविध हायवे, हमरस्त्यावर वाहन चालकांना सावधानतेच्या सूचना देण्यासाठी फ़लक लावलेले असतात. त्यापैकी एक अशी सुचना असते, ‘लौकर निघा आणि वेळेवर पोहोचा’. महाराष्ट्र उभाआडवा फ़िरलेल्या पवारांच्या नजरेतून ती सुचना निसटलेली दिसते. अन्यथा त्यांनी मोदींना असला सल्ला दिला नसता. वेळेवर सुरक्षित पोहोचण्याचा अत्यंत सोपा मार्ग म्हणजे ‘लौकर’ निघणे हाच असतो. उशीरा निघून नंतर घाई करणे, अपघाताला आमंत्रणच असते. महाराष्ट्रातल्या रस्त्यावरच्या सूचना क्वचितच वाचलेल्या मोदींनी तोच सल्ला मानला आहे. म्हणूनच नंतर घाईगर्दी करण्यापेक्षा त्यांनी लौकर सुरूवात केली होती. त्यांनी पक्षाने नेमल्यानंतर सुरूवात केली नाही, तर पक्षाने आपलीच उमेदवारी घोषित करावी, यासाठी दोन वर्षे आधीपासून आरंभ केला. त्याकरीता पक्षात व राज्यातच नव्हेतर देशाच्या कानाकोपर्‍यात आपली प्रतिमा व लोकप्रियता निर्माण व्हायचे योग्य प्रयत्न केले. लोकप्रियतेचे ठेकेदार असलेल्या विविध राज्य वा जिल्ह्यातील सुभेदारांना हाताशी धरून पवारनितीने उमेदवारीवर हक्क सांगण्यापेक्षा त्यांनी जनतेतून आपल्या लोकप्रियतेच्या बळावर वाटचाल केली आहे; जे शक्य असून पवारांनी कधीच केले नाही. म्हणून बावीस वर्षापुर्वी खुपच लौकर सुरूवात केल्यावर, प्रत्येकवेळी घाई करून संधीच मातीमोल करणार्‍या पवारांपासून मोदींनी योग्य धडा घेतला आहे. पवारांच्या अनुभवातून मोदी खुप काही शिकले आहेत, पण आपल्याच अपयशातून मोदींनी अनेक धडे घेतल्याचा पवार यांनाच थांगपत्ता लागलेला नाही. पवार स्वानुभवातून शिकले नाहीत, पण पवारांनी केलेल्या चुका मोदींनी पद्धतशीरपणे टाळल्या आहेत. तेव्हा बाकीचे सल्ले बाजूला ठेवून पवारांनी लौकर आणि घाई या दोन शब्दातला फ़रक शिकून घ्यावा. त्यांना पुढे राहुलच्या कारकिर्दीतली राजकीय वाटचाल करताना धोके टाळता येतील आणि अदृष्य व्हायची पाळी येणार नाही.

Friday, October 25, 2013

कॉमनसेन्स आणि नॉनसेन्स



   देशात कांद्याच्या किंमती भडकल्याने प्रत्येकजण कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नावाने शंख करतो आहे. पण त्याबद्दल नुसते एका पत्रकार परिषदेत विचारले असताना, साहेब इतके वैतागले, की त्या पत्रकारालाच सामान्यबुद्धी नसल्याचे प्रमाणपत्र त्यांनी देऊन टाकले होते. पत्रकार परिषद सचिनच्या अंतिम कसोटी सामन्याच्या तयारी व पवारांच्या नव्या अध्यक्ष पदाच्या मुहूर्ताची असताना, कांद्याचा विषय काढू नये; इतकीही सामान्यबुद्धी आजकालच्या ‘नॉनसेन्स’ पत्रकारांना उरलेली नाही. म्हणूनच मग पवारांना त्याचे धडे असे जाहिरपणे द्यावे लागत असतात. खरे तर त्याच सामान्यज्ञानाचा पुढला तास पवारांनी लौकरच घेण्याची गरज आहे. मात्र तो पत्रकारांसाठी न घेता दिग्विजय सिंग व अन्य कॉग्रेस श्रेष्ठींसाठी घ्यायला हवा आहे. कारण ही तमाम मंडळी कसलाही अनुभव नसलेल्या राहुल गांधींना थेट पंतप्रधान करायला निघालेली आहेत. तसे झाल्यास राहुल गांधी यांच्यासमवेत आपल्याला काम करता येणार नाही, अशी घोषणा पवारांनी करून टाकली आहे. त्यामुळे मग आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर पवार युपीएमध्ये असतील काय; अशी शंका पत्रकारांना येणारच. लगेच पवारांनी बॉम्ब टाकला, असली भाषा सुरू झाली. पण पुढे पवार काय म्हणाले त्याकडे कोणी डोळसपणे बघितलेले नाही. पंतप्रधान होण्यापुर्वी आपली कुवत राहुलनी सिद्ध करावी, असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणजे कुवत सिद्ध झाली; तर पवार राहुलच्याही सोबत म्हणजे हाताखाली काम करतीलच. आता ही कुवत कशी सिद्ध होते आणि तिचे प्रमाणपत्र कोणी द्यायचे; त्याबद्दल पवारांनी मौन पाळले आहे. कारण यापुर्वी त्यांनी अशीच अनेकांना प्रमाणपत्रे बहाल केलेली आहेत. राहुलचे मातापिता त्यापैकीच होत.

   १९८४-८५ अशा दोन सार्वत्रिक निवडणूका राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉग्रेस विरोधात लढवल्यावर आणि त्यात दणकून आपटी खाल्ल्यावर पवार यांना राजीव गांधीची कुवत फ़ार मोठी असल्याचा साक्षात्कार झाला होता आणि त्यांनी वर्षभरातच आपला समाजवादी कॉग्रेस पक्ष गुंडाळून थेट कॉग्रेसमध्येच प्रवेश केला होता. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात त्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद दुसर्‍यांदा मिळालेले होते. याला म्हणतात कसोटी घेऊन कुवतीचे प्रमाणपत्र द्यायची कुवत. ती केवळ शरद पवार यांच्यापाशीच आहे. बाकीच्या भारतीय राजकारण्यांना आपली तेवढी व्यापक गुणवत्ता आजवर तरी सिद्ध करता आलेली नाही. जेव्हा राजीव गांधींनी लोकसभेच्या विक्रमी जागा व निर्विवाद सत्ता मिळवली; तेव्हाच त्यांच्यात कुवत असल्याचे सिद्ध झाले. पण ते सिद्ध करताना राजीव गांधींनी शरद पवार यांच्यापाशी आपल्या बालेकिल्ल्यात म्हणजे महाराष्ट्रातही साधे बहूमत मिळवण्याची कुवत नसल्याचे सिद्ध केलेले होते. याचा अर्थ असा, की राजीव गांधी यांनी आपली कुवत असल्याचे सिद्ध करण्यापेक्षा पवारांपाशी कुवत नसल्याचे सिद्ध करून दाखवले होते. तेव्हा कुठे पवारांना राजीव गांधींची कुवत असल्याचे जाणवले. ताबडतोब त्यांनी आपला पक्ष गुंडाळला आणि राजीवजींचे आधीच बळकट असलेले हात; आणखी बळकट करण्यासाठी कॉग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राजीवपाशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद संभाळणारा कुवतीचा कुणी नेता नव्हता, ती कुवत घेऊनच पवारसाहेब कॉग्रेस पक्षात माघारे गेले. पुढल्या काळात तर त्यांना नरसिंहराव आणि सीताराम केसरी अशा अफ़ाट कुवतीच्या नेत्यांच्या हाताखाली काम करण्याची अपूर्व संधी लाभली. राहुलनी अजून त्यापैकी काहीच केलेले नाही. मग पवारांना त्यांच्यासोबत काम करणे कसे जमावे?

   पुढे राव आणि केसरी यांच्या कार्यक्षम नेतृत्वाबद्दल पवारांनी कधी तक्रार केली नाही. पण केसरी यांना सत्ता व बहुमत जिंकून दाखवता आले नाही; तेव्हा पवारांना केसरींची कुवत कळली आणि त्यांनी तात्काळ सोनिया गांधींची कुवत ओळखून त्यांना कॉग्रेसने नेतृत्व करायचा आग्रह धरला. त्यासाठी केसरी यांना पक्षाच्या कार्यालयातून पळता भूई थोडी केली होती. पण सोनियांची कुवत पवारांना वर्षभरात आलेल्या पुढल्याच लोकसभा मध्यावधी निवडणुकीत कळली आणि त्यांनी सोनियांसमवेत काम अशक्य असल्याचे जाहिर करून टाकले होते. तेव्हा अकस्मात सोनिया परदेशी नागरिक असल्याने देशाचे नेतृत्व करायची कुवत त्यांच्यापाशी नसल्याचा शोध पवारांना लागला होता आणि त्यांनी विनाविलंब सोनियांचे नेतृत्व नाकारून आपली वेगळी चुल मांडली होती. अशी चार वर्षे गेली. पुढल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत सोनिया गांधी सत्ता व बहुमत आणू शकतात, ही कुवत असल्याचे दिसताच त्याच पवारांनी सोनियांच्या सोबत काम करायचे मान्य केले. गेली नऊ वर्षे मग सोनियांच्या इशार्‍यावर चाललेल्या युपीए सरकारमध्ये पवार कृषीमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी आजवर कधी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची कुवत तपासली नाही. कारण सरकार पंतप्रधान चालवत नाहीत, की स्वत: थेट लोकसभेत निवडून येत नाहीत. पण पवारांनी कधी कुवतीची तक्रार केली? त्यांच्यासह मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रीमंडळाने एक अध्यादेश काढला होता. एका फ़टक्यात राहुल गांधी यांनी सर्व मंत्रीमंडळालाच मुर्ख घोषित करून टाकले. अध्यादेश प्रकरणात युपीए सरकारने जे काही केले तो निव्वळ नॉनसेन्स म्हणजे मुर्खपणा होता, असे राहुलनी म्हटल्यावर (कम)कुवत, पवारांची सिद्ध झाली की राहुलची?

Wednesday, October 23, 2013

अडाण्याचे जुनेच रडगाणे



    येत्या दिड महिन्यात चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी सध्या कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रचारासाठी फ़िरत आहेत आणि भाषणेही देत आहेत. पहिल्या काही दिवसात त्यांनी भोजनाचा हक्क, माहितीचा अधिकार, रोजगाराचा हक्क अशी पोपटपंची करून खुप झाले. पण समोर बसलेल्यांवर त्याचा काहीच परिणाम होत नाही असे दिसल्यावर त्यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आक्रमक म्हणजे थोडे आवेशात व तावातावाने बोलले आवाज चढवला, म्हणजे आक्रमक अशी त्यांची कोणीतरी समजूत करून दिलेली आहे. मग राहुल आवेशात बोलू लागले आहेत. त्यालाही प्रतिसाद मिळत नाही म्हटल्यावर त्यांनी विकास व अधिकाराची पोपटपंची सोडुन दंगली व जातीयवादाचे जुनेच मुद्दे उकरून काढायला सुरूवात केली आहे. त्याचाही परिणाम त्यांना रामपूर व उत्तररदेशातील प्रचार सभेत होताना दिसला नाही, तेव्हा मग आता आपलय घराण्याच्या त्यागाची जुनीच कालबाह्य कहाणी सांगण्यापर्यंत त्यांची घसरण झाली आहे. पण इंदिराजींच्या हत्येनंतर राहुलच्या पित्याला भारतीय जनतेने ४१५ जागांचे बहूमत देऊन पांग फ़ेडलेले आहेत आणि राजीवच्या हत्येनंतर पुन्हा त्याच कॉग्रेस पक्षाला सत्ता देऊन किंमत मोजलेली आहे. त्यानंतरही आपल्या घराण्याच्या त्यागाचा वाडगा घेऊन सोनियाजी मागल्या दहा वर्षात दोन निवडणूकांना सामोर्‍या गेलेल्या आहेत. इतक्या निवडणूकात इतका दिर्घकाळ त्यांनाच सत्ता दिलेल्या जनतेने मोजलेली किंमत; राहुलना कधीतरी कळली आहे काय? असती तर त्यांनी पुन्हा त्याच वापरून जुन्या झालेल्या त्यागाच्या व हौतात्म्याच्या कहाण्या सांगायचे धाडस केले नसते. दिड वर्षापुर्वी याच थापेबाजीचा परिणाम उत्तरप्रदेशात दिसला, त्यातून हा तरूण नेता काही शिकायच्या तयारीत दिसत नाही.

   तेव्हा उत्तरप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणूका होत्या आणि राहुल गांधी दोन महिने शेकडो सभा घेत होते. त्या सभांमध्ये त्यांनी अशाच एकाहुन एक थापांची सरबत्ती लावली होती. उत्तर प्रदेशचे लोक मुंबईत व दिल्लीत जाऊन भिक मागतात. स्टूडिओत बसणार्‍यांनी जरा दिल्लीच्या कुठल्याही नाक्यावर भिकार्‍याला विचारावे, मी अशा लोकांशी बोललो आहे, अशी लोणकढी थाप त्यांनी मारलेली होती. ज्या माणसाला इतकी प्रचंड सुरक्षा दिलेली आहे, त्याची गाडी चौकात सिग्नलसाठी थांबली; तर कोणी तिच्यापाशी भिक मागायला जाऊ तरी शकेल काय? नुसता कोणी अनोळखी त्यांच्या गाडीपाशी गेला, तरी पोलिस अंगरक्षक तात्काळ धाव घेऊन त्याच्या मुसक्या बांधतील. अशा गाडीत बसलेले राहुल गांधी दिल्लीच्या कुठल्या सिग्नल वा नाक्यापाशी गाडीत बसले असताना कुणा भिक मागणार्‍याशी बोलले? आणि त्याने उत्तरप्रदेशात कामधंदा नसल्याने दिल्लीत येऊन भिक मागावी लागते, असे त्यांना सांगितले; यावर कोणी विश्वास ठेवणार? हा माणूस धडधडीत थापा मारतोय, हे ओळखून त्या निवडणूकीत लोकांनी राहुलसह त्यांच्या पक्षाकडे साफ़ पाठ फ़िरवली होती. मग निकाल लागले, तेव्हा मायलेकरांना तोंड लपवून बसायची वेळ आलेली होती. कारण बाकीच्या उत्तर प्रदेशचे सोडा; त्यांचा कौटुंबिक बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या अमेठी, रायबरेलीतही मतदाराने कॉग्रेसला धुळ चारली होती. त्याचे कारण हीच निव्वळ थापेबाजी होती. जो माणूस वा त्याची आई सामूहिक बलात्कार झाल्यावर संतप्त झालेल्या जमावाचा मोर्चा घरावर आला तर तोंड लपवून बसला; तो कुणा गरीबाशी गाडी थांबवून बोलतो, यावर कोणी विश्वास ठेवायचा आणि कसा? अशा माणसाला आता दहा वर्षानंतर अचानक आपल्या आजी व पित्याच्या हौतात्म्याची व हत्येची आठवण व्हावी काय?

   अगदी अलिकडेच भारतीय जवानांची सीमेवर किंवा नियंत्रण रेषेवर हत्या झाली किंवा त्यांची मुंडकी कापून नेली; त्यांच्या मृत्यूला काय म्हणतात? इंदिराजी व राजीव गांधी यांचा मृत्यू हौतात्म्य असेल आणि त्याचा घुस्सा राहुलना अजून प्रक्षुब्ध करीत असेल वा म्हणूनच हिंसेने राहुल खरेच व्यथीत होत असतील; तर त्यांना त्या जवानांच्या कुटुंबाच्या वेदना वा यातना नक्कीच कळल्या असत्या. अशा निदान तीनचार डझन भारतीय जवानांची वर्षभरात हत्या झाली आहे. त्यापैकी कुणा एकाच्या आप्तस्वकीय कुटुंबियांचे सांत्वन करायला तरी राहुल गांधी फ़िरकले होते काय? २९ वर्षापुर्वीच्या आपल्या आजीचे आणि बावीस वर्षापुर्वीचे आपल्या पित्याचे हौतात्म्य आठवणार्‍याने; हिंसा व हौतात्म्याच्या बळींची वेदना आपल्याला कळते, हे कशाच्या आधारे सांगावे? त्यांच्याशी स्वत:चे नाते कसे सांगावे? निवडणूकीच्या प्रचारातून, की जेव्हा त्याच पिडीतांच्या डोळ्यात अश्रूंची धार लागलेली असते तेव्हा ते अश्रू पुसून? गेल्या साडेनऊ वर्षात निदान दहा बारा हजार लोक विविध कारणाने हिंसेचे वा घातपातचे बळी झालेले आहेत, त्यापैकी कितीजणांचे अश्रू पुसायला हा आजीचा नातू वा पित्याचा पुत्र गेला आहे? सत्तेचा उपभोग घेताना साडेनऊ वर्षात त्याला एकदाही आपल्या आजी व पित्याच्या हौतात्म्याचे स्मरण कशाला झालेले नाही? आणि त्या दोन्ही हत्याकांडात भाजपाचा काय संबंध होता? उलट त्या दोन्ही प्रकरणात जे राजकारण आजी व पिता खेळले होते; त्यातूनच त्यांचे हत्याकांड घडलेले आहे. आजीच्या हत्याकांडानंतर हजारो शिखांचे जे शिरकाण कॉग्रेसी गुंडांनी व दंगलखोरांनी केले; तेव्हा राहुलची मम्मी किती लोकांचे अश्रू पुसायला गेली होती? लोक यांना इतके मुर्ख वाटतात काय? त्या दोन्ही घटनांचे साक्षीदार व त्यात हेलावून गेलेल्या दोन पिढ्या त्या हौतत्म्याची किंमत मोजून आता मागे पडल्या आहेत. आजच्या मतदाराला असली नाटके पचणारी नाहीत, हे पुढल्या दिड महिन्यातच या युवराजांच्या लक्षात येईल.

भाजपातील बदलाची चाहुल



    मंगळवारी भाजपाच्या संसदीय मंडळाची भल्या सकाळी बैठक घेण्यात आली, तेव्हा त्यात दिल्लीच्या उमेदवारांची यादी जाहिर करण्याआधीच तिथल्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराची घोषणा होणार; अशी बातमी पसरली होती. त्यात प्रदेशाध्यक्ष विजय गोयलना बाजूला सारून डॉ. हर्षवर्धन यांना पुढे केले जाणार अशीही बातमी होती आणि झालेही तसेच. त्या घटनाक्रमाने पंधरा वर्षापुर्वी जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या, तेव्हा दिल्लीच्या भाजपामध्ये धमासान माजलेले होते; त्याची आठवण झाली. तेव्हा विद्यमान मुख्यमंत्री साहिबसिंग वर्मा आणि माजी मुख्यमंत्री मदनलाल खुराणा यांच्यात धुमश्चक्री चालू होती. त्यांच्यातला लोकप्रिय नेता स्विकारयापेक्षा भाजपाने दोघांनाही बाजूला सारून सुषमा स्वराज यांना मुख्यमंत्री पदावर बसवले आणि अखेर दिल्लीची सत्ता गमावली होती. पुढे तिथल्या राजकारणात रस नसलेल्या स्वराज यांनी सोनियांच्या विरोधात थेट कर्नाटकात बेल्लारी येथून लोकसभा लढवली होती आणि पराभव पत्करला होता. मुद्दा इतकाच, की ज्यांना स्थानिक राजकारणात रस नाही, त्यांना त्यात लुडबुडू देण्याची चुक भाजपाला नडली होती. पण पुढल्या काळात भाजपा पुन्हा दिल्लीत सावरू शकला नाही. तिथे नव्याने स्थानिक नेतृत्व उदयास आले नाही. त्याला संसदीय मंडळ किंवा पक्षश्रेष्ठी नावाचा खलनायक जबाबदार होता. ज्यांना स्थानिक लोकमताचा थांगपत्ता नसतो आणि पक्षाच्या नेतेपदाचा मान मिळालेला असतो; असेच उपटसुंभ पक्ष बुडवत असतात. आजची कॉग्रेस पक्षाची दुर्दशा त्यातूनच झालेली आहे. देशात राष्ट्रीय पर्याय म्हणून उदयास आल्यापासून कॉग्रेसची भ्रष्ट नक्कल करताना भाजपाने मागल्या पंधरा वर्षात अशीच आपली ताकद गमावली आहे.

   खुराणा व विजय मल्होत्रा हे दिल्लीतले भाजपाचे स्थानिक प्रभावी नेते, त्यांना बाजूला सारताना नव्याने उत्साही व कणखर नेता श्रेष्ठी देऊ शकले नाहीत व आपल्या मर्जीतले बुजगावणे अधिकार पदावर बसवताना, त्यांनीच पक्षाची पुरती वाट लावली. जे दिल्लीत झाले तेच राजस्थान उत्तरप्रदेश, झारखंड, आसाम वा कर्नाटक, आंध्रप्रदेश राज्यात झालेले आहे. ज्यांनी कंबर मोडून राज्यात पक्षाची उभारणी केली; त्यांनाच नामोहरम करण्यातून आपण राज्यातली संघटना मोडीस आणतो आणि पर्यायाने त्याचा लोकसभा विवडणुकीवर परिणाम होतो, हे दिल्लीत आयत्या बिळावर बसलेल्या श्रेष्ठींना कधीच कळत नसते. तिथेच कुठल्याही राजकीय पक्षाचा बोजवारा उडत असतो. दिग्विजय, गुलाम नबी आझाद, सुशीलकुमार शिंदे, मनमोहन सिंग इत्यादी कॉग्रेस श्रेष्ठी वा भाजपातले जेटली, स्वराज, अडवाणी, अनंतकुमार पक्षश्रेष्ठी कोण आहेत? त्यांचे स्थानिक महात्म्य काय? राज्यातल्या नेत्यांनी बांधलेल्या संघटना व राष्ट्रीय नेत्याच्या प्रतिमेवर हे लोक दिल्लीत जाऊन पोहोचतात. मग त्यांनी राज्यातील नेत्यांचे खच्चीकरण करायचे; असलाच प्रकार होत नाही काय? राजस्थानचे मोठे नेते भैरोसिंह शेखावत यांनी कधी बहुमत मिळवले नव्हते; ते वसुंधराराजे यांनी मिळवून दाखवले, त्यांना मागल्या निवडणुकीत सतावणारे भैरोसिंह शेखावत व त्यांनाच पाठीशी घालणार्‍या भाजपा श्रेष्ठींनी राजस्थानची सत्ता मागल्या खेपेस गमावलेली नव्हती काय? दिल्लीत वेगळे काहीच नव्हते. पंधरा वर्षात तिथे भाजपानेच आपला समर्थ स्थानिक नेता उभा राहू दिला नाही, म्हणूनच शीला दिक्षीत यशस्वी होऊ शकल्या होत्या. यावेळीही विजय गोयलच्या नेभळट नेतृत्वावर कॉग्रेससह आम आदमी पक्षाची मदार होती. तिला ताज्या बदलाने धक्का बसणार आहे.

   आपल्या अल्पावधीच्या सत्ताकाळामध्ये पोलिओ लसीकरणाने देशभर कौतुकाचा विषय झालेल्या डॉ. हर्षवर्धन यांच्या गुणवत्तेला संधी देण्याचा विचारही आजवर झाला नाही. उलट केंद्रीय मंत्रीमंडळात महत्वाच्या खात्याचा मंत्री म्हणून काम करूनही दिल्लीत निष्प्रभ राहिलेल्या गोयल यांनाच अलिकडेपर्यंत मुख्यमंत्री म्हणुन पुढे करण्याचे कारणच काय होते? कार्यकर्ते व लोकमताचा कल विरोधी जाताना दिसत असूनही त्यात बदल करायला श्रेष्ठींना इतका विलंब कशाला लागावा? कर्तबगार नेता आपल्या आवाक्यात वा मुठीत रहाणार नाही, अशा भयाने पछाडलेल्या श्रेष्ठींकडुन पक्षाचे नुकसान होते. संसदीय मंडळात मोदी आलेच नसते, तर आज दिसतो तसा बदल दिल्लीतही होऊ शकला नसता. गोयल जाऊन हर्षवर्धन आले, ती मोदींची किमया आहे, याबद्दल मनात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. कर्तृत्वहीन महत्वाकांक्षा बाळगणार्‍यांची गर्दी पक्षात वा संघटनेत झाली आणि त्यांच्याच हाती पक्षाची सुत्रे गेली; मग कुठल्याही संस्था संघटनेचा बोजवारा उडत असतो. प्रणब मुखर्जी यांना राष्ट्रपती पदावर बसवून सोनियांनी आपल्या समोरचे आव्हान निकालात काढले असले तरी पक्ष व सरकारचा तोल त्यानंतरच गेला, हे विसरता कामा नये. आज कॉग्रेस श्रेष्ठी म्हणून त्यांच्याभोवती असलेला गोतावळा कर्तृत्वहीन होयबा लोकांचा आहे. तेच अडवाणींनी भाजपात केलेले होते. मोदींच्या उमेदवारीने त्याला शह दिला गेला आणि मागल्या सहा महिन्यात भाजपामध्ये देशातल्या सर्व कार्यकर्ता व पक्ष शाखांमध्ये उत्साहाचे वातावरण त्यामुळेच आलेले दिसते आहे. अधिकारपदे उबवत बसलेल्या नेत्यांना निष्ठूरपणे बाजूला सारण्याचे धाडसच पक्षाला यशाची हमी देत असते. मोदींनी अडवाणींच्या तक्रारीला झुगारून त्याची चुणूक दाखवली होती. आता दिल्लीतल्या नेता बदलातून भाजपाच्या पुढल्या वाटचालीची चाहुल दिली आहे. कुठल्याही अटीशिवाय येदीयुरप्पा माघारी यायला निघाले ही त्याचीच साक्ष आहे.

Tuesday, October 22, 2013

सीबीआयच्या कोलांट्या उड्या

   आपल्या देशातील कायदे माणसागणिक, त्याच्या समाजातील पातळीनुसार आणि जातीपाती, पक्षाप्रमाणे बदलत असतात. त्याचे निकषही बदलत असतात. म्हणूनच गुजरातच्या दंगलीत नुसता एफ़ आय आर दाखल झाला, तरी अमित शहा यांना अटक करायची मागणी सुरू झाली होती. त्यांच्यावरील आरोप व तक्रारीविषयी कुठलाही सबळ पुरावा न्यायालयासमोर आणण्यात सीबीआय अपेशी ठरल्याने हायकोर्टाने त्यांना जामीन दिला आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले. म्हणजेच आजघडीला तरी वरच्या कोर्टानुसार अमित शहाच्या विरोधात कुठलाही सबळ पुरावा नाही, हेच निखळ सत्य आहे. पण त्याच्यावर इशरत जहानच्या खोट्या चकमक व हत्येच्या आरोपाची चिखलफ़ेक करायचे कोणी थांबलेला नाही. मध्यंतरी त्याच आरोपाखाली गजाआड असलेल्या पोलिस अधिकारी वंजाराने आपल्या नोकरीचा राजिनामा देताना अमित शहावर आरोप केले; तर त्याच्या आधारे थेट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनाही गोवता येऊ शकते, इथपर्यंत माध्यमांची मजल गेली होती. अमित शहाचा आडोसा करून सीबीआय  मोदींना अटक करू शकते; अशा गावगप्पांना वेग आला होता. पण अजून तरी अमित शहाचेही नाव आरोपपत्रात गोवण्याची हिंमत सीबीआयने दाखवलेली नाही. म्हणजे वंजाराच्या नुसत्या पत्रातील उल्लेख वा शंकास्पद नाराजी सुद्धा मोदींना आरोपी ठरवून अटक करू शकते. पण कशी गंमत आहे बघा. त्याच सीबीआयने कोळसा घोटाळ्यात एफ़ आय आर दाखल केला, त्यातले एक संशयित माजी कोळसासचिव पारेख यांनी थेट पंतप्रधानांना पहिले आरोपी बनवावे लागेल; असे जाहिरपणे सांगितले आहे. पण कोणी मनमोहन सिंग यांचे नाव आरोपपत्रात येऊ शकते, अशी भाषा वापरलेली नाही. कारण जे नियम मोदी वा कोणा संघ, भाजपावाल्यांना लागू होतात, त्याच कायदे व नियमानुसार कॉग्रेस नेते मात्र निर्दोष असतात, याला सेक्युलर न्यायशास्त्र म्हणतात काय?

   वंजाराने आपण जी चकमक घडवली, ती सरकारच्या धोरणानुसार घडवली इतकेच म्हटलेले आहे. त्यामुळेच ती चकमक गुन्हा असेल, तर त्यात थेट मुख्यमंत्री आरोपी असू शकतो. मग भले त्यासाठी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी कुठले आदेश दिल्याचे पुरावे का नसेनात. पण इथे कोळसा खाण वाटपात स्वत: पंतप्रधानच आदेश कागदोपत्री जारी करतात, तरी ते निर्दोषच असतात. कारण आपण निर्दोष आहोत आणि झालेले वाटप न्याय्य असल्याचा पंतप्रधानांनीच निर्वाळा दिलेला आहे. त्यांनी स्वत:ला निर्दोष घोषित करताच सीबीआयची दातखिळी बसलेली आहे. तीन दिवस एफ़ आय आरच्या आधारे गहजब चालू होता आणि त्यात नावे असलेले पारेख व बिर्ला यांना सगळीकडून जाब विचारला जात होता. पण आपण मागणी केली वा शिफ़ारस केली आणि खाणवाटप खुद्द पंतप्रधानांनी केले. म्हणून गुन्हाच घडला असेल, तर त्यातला पहिल्या क्रमांकाचा आरोपी तेच असू शकतात, असे पारिख यांनी खुलेआम सांगितले, त्यावर सरकारचे धाबे दणाणले. तीन दिवस मौन धारण केलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाने खाणवाटप हा योग्य निर्णय असल्याचे पत्राद्वारे जाहिर केले. त्यामुळेच मग सीबीआयची हवा गेली आहे. त्यांनी इशरतप्रमाणे अधिक खोलात जाऊन तपास करायच्या ऐवजी ही केस गुंडाळण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. नरेंद्र मोदींनी असेच आपण निर्दोष असल्याचे सांगितले म्हणून तपास थांबेल काय? अमित शहाच्या विरोधात सबळ पुरावे नसल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला म्हणुन कोणी तपास वा आरोपबाजी सोडली आहे काय? मग सांगा आपल्या देशात सर्वांना एकच व समान कायदा लागू होतो काय?

   मध्यंतरी रेल्वेमंत्री पवन बन्सल यांचा भाचा व त्यांच्या मंत्रालयाचे अधिकारी करोडो रुपयांची लाचे देताघेताना रंगेहात पकडले गेले होते. पण त्याबद्दल कुठली माहिती आपल्याला नाही, असे सांगणार्‍या बन्सलना मुख्य साक्षीदार बनवण्यात आले. म्हणजेच ज्याने प्रत्यक्षात नियम व निकष मोडून निर्णय घेतले, तो साक्षीदार आणि त्याच्या वतीने पाप करणार्‍यांना आरोपी बनवण्यात आले. ज्याने सरकारच्या वतीने निर्णय घेताना पक्षपात केला, म्हणूनच भ्रष्टाचार होऊ शकला, त्याला सीबीआय हात लावत नाही, उलट साक्षीदार बनवते. कोळसा घोटाळ्यात गैरलागू खाणवाटप केल्याचा आरोप असताना प्रत्यक्ष वाटपाचा आदेश देणारा आपल्या निर्दोष असल्याची ग्वाही देतो; तर केसच गुंडाळली जाणार. कुठला कायदा आणि कुठली समता आहे आपल्या देशात? वाड्राच्या जमीन बळकाव प्रकरणाला वाचा फ़ोडणार्‍या अशोक खेमका नावाच्या अधिकार्‍यालाच हरियाणामध्ये आरोपी ठरवून निलंबित केले जाते. असे एकूण देशातील आजचे कायद्याचे राज्य आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या आमदारांना रासुका लावून जामीनही मिळणार नाही, याची काळजी घेतली जाते आणि अन्य सेक्युलर पक्षाच्या आमदारांना त्याच आरोपाखाली साधी कलमे लावून जामीनावर मुक्त होण्याचे मार्ग खुले ठेवले जातात. त्यात रासुका लागलेले आमदार हिंदू व जामीन मिळणारे आमदार मुस्लिम असावेत; ह्याला योगायोग म्हणता येईल काय? या देशातल्या कायद्यातली समता व निरपेक्षता धर्म, जात किंवा राजकीय पक्षाच्या निष्ठेनुसार बदलतात ना? नसेल तर इतका विरोधाभास सीबीआय किंवा तत्सम कायदा तपास यंत्रणांच्या कारभारात कशाला दिसला असता? कुठल्या युगात आणि कुठल्या देशात रहातो आपण?

Monday, October 21, 2013

अंधश्रद्धेचे दिवास्वप्न

हिंदू ................................. राष्ट्रवादी



   उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यामध्ये एका किल्ल्यामध्ये गाडलेले भूमीगत सोने मिळणार असल्याच्या अफ़वा आणि त्यासाठी पुरातत्व विभागाने आरंभलेले शोधकाम, यामुळे शेतीमंत्री शरद पवार कमालीचे नाराज झालेले आहेत. कुठे भूमीगत सोने मिळण्याची शक्यता अजिबात नाही, असे पवारांनी ठामपणे सांगून टाकले आहे. तेवढ्यावर थांबले असते तर पवारांना कोणी धुर्त मुत्सद्दी कशाला म्हटले असते. सोने मिळणार नाही सांगून झाल्यावर त्यांनी असले उद्योग म्हणजे अंधश्रद्धेला प्रोत्साहन असल्याचीही पुस्ती जोडली. त्याची काय गरज होती? कुठलाही धंदा उद्योग हा लोकांच्या हळव्या भावनांशी खेळ करूनच साधला जात असतो. अल्प मेहनत वा भांडवलात उत्तम नफ़ा कमावण्याचा सोपा मार्ग; म्हणजे त्या त्या क्षेत्रातली अंधश्रद्धाच असते. अंधश्रद्धेने लोकांच्या भावनांना आवाहन केले, मग लोक आपले घरदार विकून आपले सर्वस्व तुमच्या चरणी अर्पण करायला तयार असतात. मग ती बुवाबाजी असो किंवा राजकारण, समाजकारण असो. अगदी बुद्धीवाद सुद्धा त्यातून सुटत नाही. त्यामुळेच पवारांनी पुढली अंधश्रद्धेची पुस्ती जोडायचे काही कारण नव्हते. जमीनीतल्या सोन्याची गोष्ट सोडा, शेती वा सहकाराची गोष्ट घ्या. मागल्या कित्येक वर्षात शेतीतून सोने काढायच्या आश्वासनावर पवार किती दिर्घकाळ सत्तापदावर आरुढ झालेले आहेत? म्हणून शेती वा सहकाराच्या मार्गाने लोकांच्या नशीबी सोने आलेले आहे काय? काही हजार शेतकर्‍यांना महाराष्ट्रात तर लाखभर शेतकर्‍यांना देशात आत्महत्या करायची पाळी आली. मग शरद पवार जी प्रगत शेती वा विविध योजनांची स्वप्ने दाखवतात, त्याला अंधश्रद्धा म्हणायचे काय? कुठल्या बाबा, बापू वा बुवाने आजवर शरद पवारांच्या सहकार वा प्रगत शेती उद्योगावर अंधश्रद्धेचा आरोप केलेला नाही ना?

   जमीनीतून गाडलेले सोने शोधणे ही अंधश्रद्धा असेल. पण भूमीतून सोन्यासारखे पीक निर्माण होते, हे तर स्वप्न वा अंधश्रद्धा नाही ना? मग त्याबाबतीत पवार यांनी काय केले आहे? शेती उद्योगात निसर्गाची किमया वापरून शेतकरी आपल्या घामाचे व मेहनतीचे सोने निर्माण करीत असतो. त्याने निर्माण केलेल्या त्या संपत्तीला सोन्याचा भाव मिळू शकतो. जितके पिक, म्हणजे संपत्ती शेतातून निर्माण केली, तिला बाजारात योग्य मोल मिळाले; तर त्या शेतकर्‍याला सोनेचे जमीनीतून काढल्याची अनुभूती होऊ शकते. पण गेली साडे नऊ वर्षे देशाचे कृषीमंत्री म्हणून कार्यरत असलेल्या पवारांनी, बाजारभाव या अंधश्रद्धेतून शेतकरी वा सरकारची सुटका करण्यासाठी कुठली पावले उचलली? जेव्हा शेतमाल हाती येतो, तेव्हा त्याचे बाजारमूल्य पाडले जाते आणि बिचार्‍या शेतकर्‍याला मातीमोल भावाने आपल्या घामातून निर्माण झालेले सोने विकावे लागत असते. म्हणजेच कृषीविषयक कुठलेच ठाम धोरण नसल्यामुळे सोन्याची माती होऊन जाते आणि शेतकर्‍याला विष प्राशन करून आत्महत्या करावी लागत असते. शेतमाल हे कष्टातून निर्माण होणारे म्हणजेच भूमीतून मिळणारे सोनेच आहे. पण ठराविक मुदतीमध्ये त्याच्या साठवणीची सुविधा नसेल; तर त्याची नासाडी होते, म्हणजेच ते सोने मातीमोल होऊन जाते किंवा मातीमोल भावाने विकावे लागते. उदाहरणार्थ मध्यंतरीच्या काळात आभाळाला जाऊन भिडलेल्या भावाचा कांदा हे शेतकर्‍यानेच निर्माण केलेले सोने होते. पण त्याचे मोल त्याला मिळाले नाही. ज्याच्यापाशी कांद्याची साठवण करायच्या सुविधा होत्या; त्याने मातीमोल भावाने खरेदी करून ठेवलेला तोच कांदा कृत्रीम टंचाई निर्माण करून सोन्याच्या भावाने विकला. त्याला काय म्हणायचे?

   शेतमाल बाजारात येतो, तेव्हा बाजारभाव कोसळतात आणि गोदामात माल साठल्यावर त्याच वस्तुंच्या किंमती अवाच्या सव्वा वाढतात, त्याला चमत्कार म्हणायचे की अंधश्रद्धा? प्रतिवर्षी निदान एक लाख कोटी रुपये किंमतीचा शेतमाल नाशीवंत म्हणून वाया जातो. कारण त्याची साठवण करायची व्यवस्था आपल्यापाशी नाही. सहा सात दशकाच्या कालखंडात भूमीतून मिळणार्‍या या सोन्याची राखण करण्यासाठी साठवण सुविधा नामक तिजोरी सरकारला उभारता आलेली नाही. शेती हा उद्योग आहे आणि त्याला व्यवस्थापन, नियोजन व गुंतवणूक आवश्यक आहे; याचे भान इतक्या वर्षात न आलेले सरकार व त्याचे कृषीमंत्री आधुनिक युगातले म्हणायचे काय? विना सहकार नाही उद्धार म्हणण्यात पवारांची सर्व उमेद खर्ची पडली. आज त्याच सहकाराने साकार झालेल्या बॅन्का, साखर कारखाने दिवाळखोरीत जाऊन कवडीमोल किंमतीत खाजगी उद्योजकांना विकले जातात. मग त्या सहकाराच्या युगाला प्रचाराला व भक्तीला अंधश्रद्धाच नाही तर काय म्हणायचे? ज्या राजकीय निष्ठा वा धुर्तपणाने पवारांच्या राजकीय वाटचालीचा पुरता बट्ट्याबोळ आजवर झाला, त्यामागची भूमिका अंधभक्तापेक्षा वेगळी म्हणता येईल काय? दोनदोनदा कॉग्रेस सोडून वा पुन्हा त्याच पक्षात शिरताना पवार यांनी खेळलेले डावपेच कुठल्या श्रद्धेतून आलेले होते? बुवाचे स्वप्न बाजूला ठेवा. पवारांच्याच पठडीत तयार झालेले आबा पाटिल महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आहेत. त्यांना डॉ. दाभोळकरांचे खुनी दोन महिने उलटून गेल्यावरही पकडता आलेले नाहीत. असे असताना तेच आबा, गुन्हेगारांना शिक्षा देणारच, असल्या वल्गना करतात, तेव्हा अंधश्रद्धा कशाला म्हणायचे? शोभन सरकार साधूने स्वप्नात बघितलेले एक हजार टन सोने आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य्मंत्र्यांनी दिवसाढवळ्या दाभोळकरांचे खुनी गांधीवधाची प्रवृत्ती असल्याचे बघितलले दिवास्वप्न; यात नेमका कोणता वैज्ञानिक फ़रक असतो, पवार साहेब?

Saturday, October 19, 2013

बावन्नकशी मुर्खपणा

  उत्तरप्रदेशच्या उन्नाव जिल्ह्याच्या कुठल्या किल्ल्यात सोन्याचा प्रचंड खजीना असल्याचे व तो लौकरच खोदून काढला जाणार असल्याचे काहूर माजलेले आहे. कुणा साधूने त्याला स्वप्नात असे गुप्तधन, त्या किल्ल्याच्या मूळच्या राजाने दडवून ठेवल्याचे स्वप्नात येऊन सांगितल्याचे बातम्यातून समोर आलेले आहे. पुरातत्व विभाग त्या किल्ल्यात खोदकाम करून शोधही घेण्याच्या कामाला लागला आहे. मग वाहिन्यांना दुसरे काय हवे? आसारामला तसाच अर्धवट वार्‍यावर सोडून, बहुतांश वाहिन्या कल्पनेतल्या बातम्यांचे उत्खनन करू लागल्या आहेत. तिथे खरेच एक दोन हजार टन सोने मिळेल काय? तिथेच सोने असेल काय? आता तरी त्याबद्दल काही सांगता येणार नाही. पण उत्तरप्रदेश ही खरेच सोन्याची व रत्नांचीच खाण आहे. तिथे कुठेही गावखेड्यात खोदल्यास  मोठ मोठे गुप्तधनाचे साठे सापडू शकतात. आणि काही प्रसंगी तर खोदायचीही गरज नसते, हवेतल्या हवेत अनमोल रत्ने, माणके तिथे कुठल्याही गावात सापडू शकतात. तुमच्यामध्ये शोधण्याची जिद्द असायला हवी. तिथे स्वप्ने पडणारे साधू असतात, तसेच स्वप्ने बघणारे लोक असतात आणि स्वप्ने दाखवू शकणारे चमत्कारी नेते महापुरूषही असतात. त्या सगळ्या नौटंकीमध्ये सहभागी व्हायची तुमच्यात हिंमत व सोशिकता तेवढी असायला हवी. नऊ वर्षापुर्वी तिथे एका दुर्गम खेड्यात अब्दुल कलाम यांच्यापेक्षाही अगाध बुद्धीमत्ता व प्रतिभा असलेला सौरभ सिंग नावाच्या शाळकरी मुलाने माध्यमांना अशीच ब्रेकिंग न्युज पुरवली होती. तेव्हा विषय सोन्याचा नव्हता तर ‘सोन्या’सारख्या गुणी मुलाचा होता. मग त्याच्या उच्चशिक्षणासाठी लाखो रुपये द्यायला सगळीकडून रिघ लागली होती. पण ती गुप्तधनासारखी प्रतिभा लौकरच चव्हाट्यावर आलेली होती.

   माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या बलीया जिल्ह्यातील नरही गावातला हा चौदा वर्षाचा शाळकरी मुलगा थेट अमेरिकेच्या अवकाश संशोधन संस्था ‘नासा’च्या कुठल्या जटील परिक्षेत पहिला आलेला होता आणि त्यातून तो गहजब माजलेला होता. कल्पना चावला आणि अब्दुल कलाम यांनी यश मिळवलेल्या त्याच परिक्षेत सौरभने मोठे यश मिळवलेले होते. गावातल्या लोकांना ही बातमी मिळताच आपल्या गावातल्या सोन्याला बाजारमूल्य मिळावे, म्हणून त्यांनी जवळच असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको केला. त्याची बातमी स्थानिक वृत्तपत्रात झळकली आणि जिल्हा व प्रादेशिक पत्रकार तिथे जाऊन धडकले. त्यांनी त्या पोराचे फ़ोटो काढून त्याच्यावरल्या अन्यायाला वाचा फ़ोडली. तेच सुत्र पकडून मग प्रथम हिंदी व नंतर बाकीच्या वृत्तवाहिन्यांनी जोरदार आवाज उठवला. दोन दिवसातच ती देशव्यापी बातमी झाली. नुसती देशव्यापी नाही, थेट अमेरिकेत ती बातमी जाऊन पोहोचली. प्रत्येक वाहिनीवर सौरभच्या अदभूत यशाचे पोवाडे गायले जात होते. आजच्या उत्तरप्रदेशी मुख्यमंत्री अखिलेशचे पिताश्री तेव्हा तिथले मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यावर लोकांनी टिकेची झोड उठवली. त्यांनीही तो मारा परतवण्यासाठी सौरभच्या उच्चशिक्षणासाठी पंचवीस लाखाचे अनुदान जाहिर केले आणि त्यांच्या समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी राष्ट्रपती भवनाचे दार ठोठावत सौरभला अब्दुल कलाम यांना भेटवायचे प्रयास सुरू केले. त्यातून सौरभची कहाणी डॉ. कलाम यांच्यापर्यंत पोहोचलीच. पण आपण इथपर्यंत आलो, त्या वैज्ञानिक वाटचालीत आपण ’नासा’ची परिक्षा दिली असल्याचा सुगावा अब्दुल कलाम यांना प्रथमच लागला. त्यांच्यावर या चमत्काराने थक्क होण्याची पाळी आली. तिथून या गुप्तधनागत असलेल्या छुप्या प्रतिभेची उलटी कहाणी सुरू झाली.

   सर्वप्रथम कलाम यांनी आपल्या प्रवक्त्यामार्फ़त आपण अशी कुठली परिक्षा दिलेलीच नाही, त्यामुळे ती उत्तीर्ण होण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचा खुलासा करून टाकला. त्यामुळे अमेरिकेच्या ‘नासा’ संस्थेलाही त्या बातमीची दखल घ्यावी लागली. त्यांच्या प्रसिद्धीप्रमुखांनी तात्काळ अशी कुठली परिक्षा ‘नासा’ घेतच नसल्याचा खुलासा करून टाकला. तेव्हा मग चारपाच दिवस ब्रेकिंग न्युज देण्याची झिंग चढलेल्यांची नशा थप्पड बसल्यासारखी उतरू लागली. मग कुठे प्रत्येक वाहिनीचा व मुख्य वृत्तपत्रांचा प्रतिनिधी त्या बलियाच्या खेड्यात धावत सुटला. कारण सगळेच त्या चौदा वर्षाच्या पोराने उठवलेल्या अफ़वेला बळी पडले होते. घरातून काही हजार रुपये घेऊन आपल्या शिक्षकासह कोटा येथे स्कॉलरशीपच्या परिक्षेचा क्लास मिळवण्यासाठी गेलेल्या या पोराने; आपल्या मास्तरांसह हजारो रुपये मौज करण्यात उधळले होते आणि घरच्यांना सत्य सांगायची हिंमत नसल्याने पैशाची ‘नासा’डी केल्याची लोणकढी थाप ठोकलेली होती. त्यांना मोठाच अभिमान असल्याने त्यांनी ती गावभर केली आणि ती गावगप्पा थेट देशव्यापी ब्रेकिंग न्युज होऊन गेली होती. उपग्रहवाहिन्यांचा जमाना आल्यापासून आपल्या देशातील पत्रकारितेची अवस्था किती तकलादू झाली आहे, त्याचा हा नऊ वर्षापुर्वीचा नमुना. पुढल्या काळात दिवसेदिवस पत्रकारिता व बातम्यांची विश्वासार्हता पुरती रसातळालाच गेलेली आहे. ज्यांना नऊ वर्षापुर्वी एका चौदा वर्षाच्या कोवळ्या पोराने हातोहात बनवले, त्या दिवट्या पत्रकार वा वाहिन्यांना उल्लू बनवायला कोणा भोंदू साधूला फ़ार मोठे कष्ट पडतील काय? जे अस्सल निर्भेळ मुर्खच असतात, त्यांना फ़सवण्याची गरजच काय? बावनकशी मुर्खांना फ़सवायला अस्सल सोन्याची गरज काय?

Friday, October 18, 2013

मतचाचण्यांचा सावळागोंधळ



   याच आठवड्यात दोन वृत्तवाहिन्यांनी आगामी लोकसभेच्या दृष्टीने सामान्य माणूस कसा विचार करीत आहे, त्याचा नमूना चाचणी अहवाल सादर केला. त्य दोन्ही वाहिन्यांनी एकाच संस्थेकडून मतचाचणी करून घेतली होती आणि त्यानुसार आपापले मतांचे व जिंकल्या जाणार्‍या जागांचे अंदाज सादर करून त्यावर आठ महिन्यानंतर देशातली राजकीय स्थिती काय असेल; त्याबद्दल मतप्रदर्शन केले. मोठमोठे जाणकार अभ्यासक पत्रकार आणि विविध पक्षाचे प्रवक्ते त्या प्रदिर्घ चर्चेत सहभागी झालेले होते. मजेची गोष्ट अशी असते, की आपण सादर करीत आहोत ती निव्वळ मतचाचणी असून प्रत्यक्ष निवडणूकीचे इकाल लागलेले नाहीत; याचे भान यातल्या राजकीय अभ्यासकांना नसते. त्यामुळेच निकाल लागलेलेच आहेत आणि त्यात अमुक एका पक्षाला इतक्या जागा किंवा मते मिळालेलीच आहेत; अशा थाटात हे अभ्यासक बोलत असतात. मात्र प्रत्यक्ष राजकारणात वावरणार्‍या पक्षाच्या प्रतिनिधी वा प्रवक्त्याची गोष्ट संपुर्णपणे वेगळी असते. त्याच्यासाठी निवडणुका वा त्यासाठी कौल देणारा मतदार, हा अभ्यासाचा नव्हेतर व्यवहाराचा विषय असतो. म्हणूनच मग अभ्यासक व प्रवक्ते यांच्यात प्रत्येक आकडा किंवा मुद्दा, मतभिन्नतेचा होऊन जातो. त्यातून अनावश्यक खडाजंगी मात्र निर्माण होते. कुठल्याही विषयावर किंवा आकड्यावर त्या चर्चेतील अभ्यासक पत्रकार व पक्षाचे प्रतिनिधी यांच्यात एकमत व सहमती होत नाही. मग इतक्या गंभीर चर्चेचे स्वरूप उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यापलिकडे जात नाही. याचे पहिले कारण, त्यात सहभागी होणार्‍या कुणालाही आपण चुकतो वा चुकलो, हेच मान्य नसते. सहाजिकच असे कार्यक्रम बघणार्‍यांसाठी केवळ मनोरंजनापेक्षा अधिक महत्वाचे उरलेले नाहीत.

   परवाच्या मतचाचणीची दुसरी एक गंमत आहे. सी-व्होटर संस्थेने केलेल्या मतचाचणीच्या आधारे वाहिन्यांवरील चर्चा रंगल्या होत्या. त्यातली एक वाहिनी होती ‘टाईम्स नाऊ’. त्याच वाहिनीच्या गटाचे एक वृत्तपत्र आहे इकॉनॉमिक टाईम्स. त्यानेही केवळ उत्तरप्रदेश व बिहार या दोन प्रमुख राज्यांपुरती मतचाचणी अन्य एका संस्थेकडून करून घेतली. एकाचवेळी दोन्ही चाचण्यांचे निष्कर्ष समोर आणले गेले आहेत. पण दोन्हीचे आकडे व निष्कर्ष भलतेच वेगळे आहेत. उदाहरणार्थ ‘टाईम्स नाऊ’च्या चाचणीनुसार त्या दोन्ही हिंदी भाषिक मोठ्या राज्यामध्ये मोदींचा प्रभाव दिसत असला, तरी मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट वगैरे काही नाही. पण त्यांच्याच वृत्तपत्राने घेतलेल्या चाचणीनुसार त्याच दोन्ही राज्यात मोदीलाट उसळली आहे. त्या दोन राज्यात दोन चाचण्यात एकाच दिवशी भाजपाने जिंकायच्या दाखवलेल्या जागा किती फ़रकाच्या असाव्यात? एक चाचणी म्हणते दोन राज्यातल्या १२० पैकी भाजपाला फ़क्त ३१ जागा मिळतील तर दुसरी चाचणी म्हणते ४४ जागा मिळतील. खरेच मतचाचण्या शास्त्रशुद्ध असतील तर मग एकाच वेळच्या चाचणीत इतका फ़रक कसा पडतो? त्याचे कारण कोण चाचणी करतो, कसा नमूना घेतला जातो आणि मतदारांना कुठले प्रश्न विचारून त्यांचे मत अजमावले जाते; त्यानुसार आकडे हाती लागत असतात. शिवाय पुन्हा चाचणी घेणारे व त्यातून मिळालेल्या संकेताचे आकड्यात रुपांतर करणारे, किती पुर्वग्रहदुषित असतात त्यावरच मग निष्कर्ष अवलंबून असतात. हा फ़रक पडण्याचे कारण चाचण्या घेणारे पक्षनिरपेक्ष नसतात. त्यामुळे मग आकडे योग्य असले व टक्केवारी नेमकी असली, तरी त्यानुसारच्या जागांचे गणित फ़सत जाते.

   आजकालच्या अशा राजकीय अभ्यासक व चाचणीकारांची गल्लत खुप झाली आहे. आधीच्या मतदानाचे वास्तविक निकाल लक्षात घेतले, तर मतदाराचा कौल व कल यात सत्य शोधता येऊ शकेल. मतदार चाचणीमध्ये कल दाखवत असतो, तोच त्याचा कौल असू शकतो; असे अजिबात नाही. पक्षाचा वा नेत्याचा बांधील असा मतदार बदलत नाही. पण परिस्थिती, गरज व काळानुसार बदलणारा खुप मोठा मतदारवर्ग आहे आणि तोच कुठल्याही निवडणूकीच्या निकालांत उलथापालथ घडवित असतो. आज राजकारणावर व लोकमतावर नरेंद्र मोदी यांची जादू चालताना दिसते आहे. त्याचबरोबर आजच्या सत्ताधार्‍यांच्या बाबतीतली नाराजीही लोकमताला प्रवृत्त करीत असते. पण कॉग्रेसवर नाराज असलेला प्रत्येक मतदार मोदी वा भाजपाला मत देतोच असे नाही. तो विविध पर्यायातून निवड करीत असतो. मागल्या खेपेस नाराज असूनही कॉग्रेसला पर्याय नाही म्हणून राजकीय स्थैर्यासाठी भाजपाला मत नाकारणारा, आज मोदींसाठी भाजपाकडे वळू शकतो. तसाच अन्य लहानमोठ्या पक्षाकडे गेलेला मतदारही भाजपाकडे मोदींसाठी येऊ शकतो. म्हणूनच भाजपा म्हणून मिळणारी मते आणि मोदींची लोकप्रियता यांच्या टक्केवारीमध्ये फ़रक पडतो. कॉग्रेसला मिळणार्‍या मतांपेक्षा राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेची टक्केवारी म्हणूनच कमी दिसते. नेत्याची लोकप्रियता पक्षाचे पारडे जड करू शकतात तशीच हलकेही करू शकतात. त्याखेरीज परिस्थितीची लाचारीही काही प्रमाणात मते फ़िरवित असते. भाजपा वा मोदींपेक्षा प्रभावी पर्याय नसल्यानेही काही मते त्यांना मिळू शकतात, तर राजकीय स्थैर्यासाठीही अप्रिय असूनही मोदींना लोक झुकते माप देत असतात. म्हणूनच चाचणीतून मिळणारा कल हा राजकीय संदर्भ, परिस्थिती व अलिकडल्या निवडणुकीचे निकालाचे निकष तपासून जागांची शक्यता शोधणे आवश्यक असते. तिथेच मतचाचण्यांचे आकडे फ़सतात.

Wednesday, October 16, 2013

मौलाना मदनींचे फ़टकारे

  


   भाजपाने आपल्या सर्वात लोकप्रिय नेत्याला पंतप्रधानाचा शर्यतीमध्ये उतरवले,तर कॉग्रेसचे काम एकदम सोपे होऊन जाईल; अशी चर्चा मागल्या वर्षभर चालू होती. तमाम सेक्युलर बुद्धीमंत अभ्यासक त्याचाच हवाला देत होते. पण त्याला झुगारून भाजपाने मोदींनाच आपला उमेदवार म्हणून जाहिर करण्यापुर्वी नितीशकुमार एनडीएतून बाहेर पडले. त्यामुळे तर मोदींच्या उमेदवारीला अपशकूनच झाला होता. सहाजिकच कॉग्रेस व अन्य सेक्युलर पक्षांनी खुश व्हायला हवे होते. कारण हिंदूत्ववादी मोदींच्या उमेदवारीने त्यांचे काम सोपे झाले होते. पण मोदींची उमेदवारी जाहिर झाल्यापासून त्याच सेक्युलरांचे धाबे दिवसेदिवस दणाणत चालले आहे. कारण नितीशचा जदयु दुरावला असला, तरी अनेक लहानमोठे पक्ष सेक्युलर थोतांड झुगारून भाजपाच्या जवळ येऊ लागले आहेत. खरेतर भाजपापेक्षा हे नवे मित्र मोदींच्या जवळ येऊ लागले आहेत म्हणायची स्थिती आहे. कारण आता निवडणूकीच्या आधी भाजपाशी जवळीक साधू बघणार्‍या बहुतांश पक्षांना मोदींच्या लोकप्रियतेचा व कॉग्रेसबद्दलच्या नाराजीचा लाभ उठवायला मोदींच्या गाडीत बसायचे आहे. त्यामुळेच तमाम सेक्युलर मंडळी अस्वस्थ झाल्यास नवल नाही. कारण गेल्या दहाबारा वर्षात त्यांनी मोदी नावाचा जो बागुलबुवा निर्माण केला; त्याचा फ़ुगा आता फ़ुटत चालला आहे. भारतातील मुस्लिमांची प्रमुख धर्मसंस्था असलेल्या देवबंद मदरशाचे म्होरके व जमाते उलेमाचे नेते सय्यद महंमद मदनी यांनी तर कॉग्रेसचा सेक्युलर बुरखाच टरटरा फ़ाडून टाकला आहे. मोदींविषयी भयगंड निर्माण करून मुस्लिमांची गठ्ठा मते मिळवायचा धंदा आता कॉग्रेसने बंद करावा, हा त्यांच इशारा म्हणूनच त्या पक्षाला झोंबला आहे.

   खरे सांगायचे तर देशात आजवर सर्वाधिक दंगली कॉग्रेसच्याच राज्यात झाल्या आणि सर्वाधिक मुस्लिम त्याच पक्षाच्या राजवटीत भरडले गेले आहेत. परंतू गुजरात दंगलीच्या निमित्ताने तेव्हा दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या भाजपाला नामोहरम करण्यासाठी मोदींच्या नावाचा बागुलबुवा करयात आला. माध्यमांनीही त्याला साथ दिल्याने मोदी म्हणजे मुस्लिमांचा कर्दनकाळ, अशी प्रतिमा उभी करून मुस्लिमांची गठ्ठा मते मिळवण्यात कॉग्रेससह बहुतांश सेक्युलर पक्ष कमालीचे यशस्वी झालेही. पण सत्य कायम लपवून ठेवता येत नाही. देशात मुस्लिमांचा सर्वाधिक विकास व प्रगती गुजरातमध्येच झाली आणि मुस्लिमांना सर्वाधिक विकासाचे लाभ गुजरातमध्ये मोदींच्याच कारकिर्दीतच मिळाले; हे सत्य हळूहळू बाहेर आले आहे. किंबहूना त्यातूनच आज मोदींची देशव्यापी यशस्वी राज्यकर्ता अशी प्रतिमा तयार झालेली आहे. त्यांची किर्ती गुजरातबाहेर जायला तोच बागुलबुवा उपयुक्त ठरला. पाच वर्षापुर्वी जेव्हा देवबंदचे तात्कालीन प्रमुख गुलाम वस्तानवी यांनी हेच सत्य बोलून दाखवले; तेव्हा याच सेक्युलर माध्यमांसह विचारवंतांनी काहुर माजवले होते आणि मोदीस्तुतीची किंमत मोजत वस्तानवींना देवबंद सोडावे लागले होते. त्यात पुढाकार घेणारे मौलाना मदनीच आता वस्तानवी यांची भाषा बोलत आहेत. म्हणजेच सेक्युलरांनी मोदीविरोधी केलेल्या दिशाभुलीचे तेही एक स्वत:च बळी आहेत. त्यामुळेच त्यांनी मोदींच्या नावाने भयगंड निर्माण करण्याचा सेक्युलर राजकारणावर केलेला आरोप महत्वाचा ठरतो. ह्यामागची हिटलरची प्रेरणाही लक्षात घेण्यासारखी आहे. कारण मोदींवर हिटलरशाहीचेही आरोप झालेले आहेत. पण त्यांचे विरोधकच कसे हिटलरच्या तत्वज्ञानाचे अनुयायी आहेत, त्याची साक्ष मदनी देतात.

   एकदा हिटलरला विचारण्यात आले, की ज्य़ु जमातीचा संपुर्ण नि:पात करण्यात यावा, असेच तुझे मत आहे का? त्यावर त्याने दिलेले मत डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. तो म्हणाला, ‘छे छे, ज्य़ु नावाचा कुणी अस्तित्वात नसेल, तर तो अस्तित्वात आहे असे दाखवावे लागेल. खरा ज्य़ु नसेल तर काल्पनिक ज्य़ु तरी हवाच. चळवळ उभी करायची तर ज्याचा द्वेष करावासा वाटेल, ज्याच्या नावाने द्वेषाची चिथावणी देता येईल; असा कोणीतरी हाडामासाचा, खराखुरा शत्रू आवश्यक असतो. असा शत्रू नसेल तर लोकंना चिथावता येत नाही. केवळ अमुर्त कल्पना पुढे करून ही गोष्ट साध्य होत नाही.’ हिटलरचे हे बोल मागल्या दहाबारा वर्षातील मोदी विरोधी सेक्युलर प्रचाराशी तुलना करून तपासा. मुस्लिमांमध्ये मोदी, भाजपा व संघाच्या धर्मांधतेचा बागुलबुवा माजवून त्यांची एकगठ्ठा मते मिळवण्याचा सेक्युलर पक्षांनी प्रयास अखंड चालविला आहे. मोदी वा भाजपाच्या यशाने तुमचे जीवन धोक्यात येईल म्हणून ‘जातियवादी शक्तींना सत्तेबाहेर ठेवायची’ पोपटपंची अखंड चालू आहे. पण मुस्लिमांच्या प्रगती, विकासाबद्दल अवाक्षर बोलले जात नाही किंवा काही केले जात नाही. थोडक्यात मोदींच्या नावाने भयगंड निर्माण करून त्यावर आपली पोळी भाजून घेतली जात आहे. सेक्युलॅरिझम म्हणजे मोदीद्वेष अशी एक व्याख्याच बनून गेली आहे. ती व्याख्या व त्या प्रचाराला फ़सून मुस्लिमांचे अधिक नुकसान झाले, याची प्रखर जाणिवच मौलाना मदनींच्या विधानाने समोर आणली आहे. वास्तविक मदनी एका समारंभात ओझरते बोलले होते. त्यांचा रोख मोदीच्या समर्थनाचा नव्हता. पण चोराच्या मनात चांदणे म्हणतात, तसा कॉग्रेसने तो आरोप अंगावर घेतला आणि सेक्युलर थोतांडाचे पितळ उघडे पडले.

Tuesday, October 15, 2013

जुळ्या भावांची चित्तरकथा



   मध्यंतरीचा म्हणजे विसाव्या शतकाच्या अखेरीचा काही काळ असा होता, की महाराष्ट्रात शिवसेनेचा जोर वाढत चालला होता आणि त्याच कालखंडात राज्यामध्ये बाकीच्या कॉग्रेस नेत्यांचा प्रभाव संपून शरदराव पवार यांचे नेतृत्व उदयास आलेले होते. अशा कालखंडात भिन्न पक्षात असले तरी पवार आणि सेनेचे ज्येष्ठ नेते मानले जाणारे मनोहरपंत जोशी यांची सलगी कोणाच्याही नजरेत भरणारी होती. त्यामुळेच तेव्हाचे जाणते पत्रकार या दोघांना तात्कालीन हिंदी चित्रपटकथांच्या भाषेत ओळखायचे वा संबोधायचे. मनमोहन देसाई तेव्हाचा लोकप्रिय दिग्दर्शक होता आणि त्याच्या बहुतेक चित्रपटात विरुद्ध दिशेने वाटचाल करणार्‍या दोघा भावांचे कथानक असायचे. अनेकदा हे भाऊ बालपणी जत्रेत हरवलेले आणि अकस्मात समोरासमोर येऊन उभे ठाकणारे असायचे. परस्पर भिन्न स्वभाव, कार्यक्षेत्र व बाजूंना उभे असलेले हे जुळे भाऊ असावेत, तशीच मराठी राजकारणात शरदराव व मनोहरपंतांची जोडी होती. राजकीय आखाड्यात एकमेकांवर शिंतोडे उडवणारे हे दोघे, व्यवहारात मात्र एकमेकांना कमालीचे संभाळून घेत असत. म्हणूनच मनमोहन देसाईच्या चित्रपटकथेतील जत्रेत हरवलेले दोघे भाऊ, अशीच पत्रकार मंडळी जोशी पवारांची वर्णने करीत. आज मनमोहन देसाई वा त्याच्या चित्रपटातला हमखास हिरो अमिताभ बच्चन मागे पडले आहेत. अमिताभ त्या भूमिका सोडून वयाला शोभणार्‍या कथांतून पडद्यावरील आपली लोकप्रियता टिकवून आहे. त्याच्या सोबतचे ॠषिकपूर व विनोद खन्नाही बाजूला झालेत. मात्र राजकारणातील ही जोडी काळाची पावले ओळखायला राजी दिसत नाहीत. पवार मिळेल त्या सत्तास्थानाला अपमानित होऊन चिकटून बसले आहेत, तर पंत जुन्या जमान्यातील आठवणीतून बाहेर पडायला राजी नाहीत.

   सोनियांचे आगमन झाल्यावर त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचा व निष्ठावान असल्याचे पुरावे देण्याचा पवारांनी खुप प्रयास केला. पण त्याचा उपयोग नसल्याचे जाणवताच, आता आपल्याला कॉग्रेसमध्ये भवितव्य नाही हे ओळखून पवारांनी वेळीच वेगळी चुल मांडली. आपले महाराष्ट्रातील प्रादेशिक नेता हे स्थान टिकवले. तेवढ्यावर न थांबता, तो प्रयोग फ़सल्यावर निमूटपणे सन्मानीय माघार घेत त्याच सोनियांसमोर शरणागती पत्करून लालदिव्याच्या गाडीवर समाधान मानले. आपल्या तुलनेत कमी कुवतीचे व नालायक लोक सोनियाकृपेने बडे होताना बघून आवंढे गिळतही शांत रहाण्याची चतुराई दाखवली. आपल्या या जुन्या‘जाणत्या’ मित्राकडून मनोहरपंत इतकेही शिकू शकले नसतील; तर त्यांची आजची दुरावस्था होण्याला पर्याय नव्हता. बाळासाहेबांच्या कृपेने आजवर अनेक अधिकारपदे कुवत नसताना उपभोगलेल्या पंतापेक्षा त्यांच्या जाणत्या मित्राची कुवत खुप मोठी आहे. पण परिस्थितीचा व काळाचा महिमा ओळखून पवार शरण जात असतील; तर पंतांनीही सावध व्हायला हवे होते. त्यांना हव्यास आवरता आलेला नाही. त्यांना ठाकरे यांच्या पक्षामध्ये मानाचे पान अजूनही हवे आहे आणि नाही मिळाल्यास तक्रार आहे. तिकडे पवारांनी स्वत:च स्थापन केलेल्या व वाढवलेल्या राष्ट्रवादी पक्षात पुतण्याने त्यांना चितपट करून टाकले आहे, तरी पवार अत्यंत सावधपणे टिकून रहायची केविलवाणी धडपड करीत आहेत. त्यांनी कधी अजितदादांना शिंगावर घ्यायचा डाव खेळायचे धाडस केलेले नाही. मग दादरमधून पालिकेत स्वबळावर निवडून येण्याची क्षमता नसलेल्या पंतांनी किती मिजास दाखवायची? इतक्या वर्षात जुन्या मित्राकडून तेवढे तरी शिकून घ्यायला नको काय?

   मागल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उपमुख्यमंत्री व्हायला गुडघ्याला बाशिंग बाधून बसलेल्या अजितदादांना थोरल्या साहेबांनी भुजबळांना पुढे करून शह दिला होता. पण लौकरच आदर्श प्रकरणामुळे अशोक चव्हाणांना जावे लागल्याची संधी घेऊन अजितदादांनी काकांना अंधारात ठेवले आणि खर्‍याच ‘भुजबळाचा’ यशस्वी प्रयोग आपल्याच ‘जाणत्या’ काकांना घडवला. तेव्हा आपले नाममात्र ‘भुजबळ’ आवरते घेऊन पवारांना नव्या पिढीसमोर शरणागत व्हावे लागले होते. तेव्हापासून पक्षावर अजितदादांनी आपली जी पकड बसवली आहे; त्यावर मात करणे थोरल्या साहेबांना साधलेले नाही. पण म्हणून त्यांनी डोक्यात राख घालून घेतली नाही, की थेट अजितदादांशी दोन हात करायचा पवित्रा घेतलेला नाही. चावायचे दात आणि दाखवायचे ‘सुळे’ केव्हा कसे वापरावेत, ते पवारांना नेमके ठाऊक आहे. म्हणूनच कधीकाळी पंतप्रधानकीवर डोळा ठेवलेला हा नेता, आज मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठीही झगडतो आहे. पण त्यात आपली शान पणाला लावायची नामुष्की येऊ नये किंवा दिसू नये; याची पुरेपुर काळजी घेतो आहे. पंतांना सेनेत इतकी वर्षे घालवल्यावर दोन नेते वा आमदार, नगरसेवक आपल्या सोबत घेऊन जाण्याचाही लोकसंग्रह करता आलेला नाही. मग पवारांशी दोस्ती करून काय उपयोग? बाळासाहेबांची कृपा किंवा आशीर्वाद वा पाठबळ हीच आपली शक्ती आहे; हे विसरून उधारीच्या नेमणूकीला आपली ताकद समजून वागल्याचे दुष्परिणाम पंताना आज भोगावे लागत आहेत. त्या कुठल्या चित्रपटात अमिताभ शशीकपूरला म्हणतो, माझ्याकडे गाडी आहे, बंगला आहे, दौलत आहे, तुझ्याकडे काय आहे? तर शशीकपूर म्हणतो, ‘मेरे पास मॉं है’. त्या काळात टाळ्या मिळवणारे तेच वाक्य, आज विनोद म्हणून सांगितले जाते. ‘माझ्यावर शिवसेनाप्रमुखांची कृपा होती’, अशा स्वरूपातली पंतांची भाषा, तितकीच हास्यास्पद झाली आहे. पवारांच्या मित्राला त्याचे भान कधी येणार?

Sunday, October 13, 2013

पत आणि पंत



  रविवारी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात सेनेचेच आजचे सर्वात ज्येष्ठ नेता म्हणावेत, अशा मनोहरपंत जोशी यांचा झालेला अवमान अनेकांना व्यथीत करणारा होता यात शंका नाही. मग त्यातून खुद्द मनोहरपंत व्यथीत झाले तर नवल नाही. पण ज्या संघटनेत त्यांनी आपले सर्व उमेदीचे आयुष्य़ घालवले, तिथे काय घडू शकते; याचा पंतांना अंदाज नसेल असे कोणी म्हणू शकेल काय? या दसरा मेळाव्याच्या आधी दोनच दिवस, पंतांनी व्यक्त केलेले मनोगत शिवसैनिकांना विचलीत करणारे होते. शिवसैनिकांना म्हणजे ज्यांना ‘निष्ठावंत’ म्हटले जाते, अशा सेनेच्या कार्यकर्त्यांना डिवचणारे विधान पंतांनी केलेले होते. आणि मग असे डिवचलेले सैनिक कसे वागतात, ते पंतांना साडेचार दशकात अनेकदा जवळून बघायला मिळालेले आहे. मग त्यांनी आधी असे विधान कशाला करायचे? आणि केलेच होते, तर त्यानंतर शिवाजी पार्कच्या मेळाव्यात हजर तरी कशाला रहायचे? की वयपरत्वे पंत या मेळाव्याची औपचारिकताही विसरून गेले होते? आजवरच्या जवळपास सर्वच मेळाव्यात पंतांनी हजेरी लावलेली आहे. नेहमी त्या व्यासपीठावर अखेरची एन्ट्री पक्षाच्या प्रमुखाचीच असायची. बाळासाहेबांच्या नंतर कोणी कधी तिथे प्रकटला नाही. आज उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असतील, तर त्यांच्या आगमनापुर्वी पंतांनी व्यासपीठावर हजेरी लावायला हवी होती. ती औपचारिता त्यांनी का मोडली? की आधीच व्यासपीठावर दिसलो, तर ‘निष्ठावान’ हुर्यो उडवून पिटाळून लावतील, ही भिती होती? ती नामुष्की टाळण्यासाठी त्यांनी उद्धवनंतर व्यासपीठावर येण्य़ाची चतुराई केलेली होती? जेणे करून समोर असे काही झाल्यास, लाजेकाजेस्तव आपल्या ‘निष्ठावानाना’ उद्धव गप्प करतील, असा डाव पंत खेळले नाहीत काय?

   आजारी अवस्थेमध्ये सुधीरभाऊ जोशी आधीपासून हजर होते. मग पंतांनी हजर व्हायला उशीर करण्याचे कारण काय होते? पक्षप्रमुखाला डिवचणारे विधान करायचे आणि नंतर त्याच्या चांगुलपणाला हत्याराप्रमाणे वापरण्याच्या खेळीला डावपेच म्हणतात. मध्यदक्षिण मुंबईतून लोकसभेची उमेदवारी मिळावी अशी त्यांची अपेक्षा होती किंवा निदान राज्यसभेत वर्णी लागावी, असा हव्यास त्यांनी धरलेला होता. आजवर मध्यमुंबईतील सेनेच्या प्रत्येक फ़लक वा पोस्टरवर आपले नेता म्हणून नाव असायचे; असे तक्रारीच्या स्वरात पंत म्हणतात. पण तेवढ्या प्रदिर्घ काळात त्यांनी त्याच भागात संघटना वा कार्यकर्त्यांसाठी काय केले; त्याचा तपशील देत नाहीत. सेनेत बाळासाहेबांनी सर्वाधिक मेहेरनजर कोणावर दाखवली; असा प्रश्न विचारल्यास मनोहर जोशी हेच एकमेव नाव समोर येते. इतके कुणा अन्य शिवसैनिकाच्या वाट्याला कधी आले नाही. अधिकार पदापासून मिळालेल्या लाभापर्यंत मनोहरपंतांचे ‘यश’ नजरेत भरणारे आहे. आजही हयात असणारे सुधीरभाऊ, लिलाधर डाके अशा समकालीन सेनानेत्यांकडे पाहिल्यास पंतांना सेनेने भरभरून दिले; असेच म्हणावे लागते. तरीही पंत समाधानी नसतील, तर त्यांच्या अपेक्षा चुकीच्याच म्हणायला हव्यात. आणि त्यासाठी त्यांनी दुसर्‍या पिढीतल्या ठाकरे नेतृत्वाशी खेळलेले डावपेच अगदीच बालीश म्हणायला हवेत. बाळासाहेबांशी उद्धव ठाकरे यांची तुलना होऊच शकत नाही आणि स्वत: उद्धवही तसे करायला धजावत नाहीत. मग पंतांनी साहेब असते तर त्यांनी सरकार पाडले असते, असल्या वल्गना करण्याचे कारणच काय होते? त्यांना उद्धवमधील नेतृत्वगुणांच्या त्रुटी उमगत असतील तर हरकत नाही. पण त्यांनी साहेब हयात असतानाच त्यांच्या कानावर त्या त्रुटी कशाला घातल्या नव्हत्या?

   मनोहरपंतांनी दसर्‍याच्या सुमुहूर्तावर आपला असा अवमान घडवून आणला म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. शिवसेनेची कार्यपद्धती त्यांना चांगलीच ठाऊक आहे. अनेक वर्षे त्या संघटनेत काम करताना आणि तिचे सर्वाधिक लाभ उठवताना, पक्षनिष्ठेची खरी किमया त्यांनाच उमगलेली असायला हवी. मग त्यांनी असले पोरकट डावपेच खेळायचेच कशाला? आपल्या ज्येष्ठतेचा मान साहेबांच्या निर्वाणानंतर राखला जात नाही, ही तक्रार आहे, की एकूणच शिवसेनेतील आजवरच्या संकेत व परंपरांना बाधा आलीय; असे पंतांना म्हणायचे आहे? तसे असेल, तर मग त्या जुन्या परंपरांना कधीकाळीच फ़ाटा देण्यात आलेला आहे. अगदी साहेबांच्या हयातीमध्येच त्यांनी पाडलेल्या अनेक परंपरा मागे पडत गेल्या होत्या. म्हणून तर नारायण राणे किंवा राज ठाकरे यांना वेगळे व्हायची वेळ आली. पण त्या सर्व काळात सावधपणे पंत आपले हितसंबंध जपत आपली जागा धरून गप्प राहिले होते. अन्य नेते वा ज्येष्ठांना पद्धतशीर बाजूला सारण्याची प्रक्रिया पंधरा वर्षापुर्वीच ‘कार्याध्यक्ष’ पदाच्या निर्मितीपासून सुरू झालेली होती. पण तेव्हा पंत अवाक्षर बोलले नव्हते. मग ‘साहेब असतानाच्या गोष्टी’ त्यांना आज अचानक आठवण्याचे कारणच काय? या पंधरा वर्षात सेनेतल्या निष्ठा वा निष्ठावान शब्दांच्या संकल्पनाही बदलत गेल्या. त्यातूनच राणेनिष्ठ, राजनिष्ठ असे गट बाजूला होत गेले. पण साडेचार दशकांच्या प्रदिर्घ काळात सेनेमध्ये कोणी जोशीनिष्ठ पंतांना निर्माण करता आलेला नव्हता. कारण पंत शिवसैनिक म्हणून संघटनेत वावरले; तरी मनाने ते व्यावसायिक राहिले, कार्यकर्ता कधीच नव्हते. साहेबांच्या चांगुलपणामुळे शिवसैनिकांनी त्यांना खपवून घेतले. याचे भान सुटले म्हणून पंतांवर आज ही वेळ आली. किंबहुना त्यांनी ती ओढवून आणली. कारण सेनेच्या पहिल्या पिढीत एकच व्यावसायिक शिवसैनिक होता. आज निव्वळ व्यावसायिक असलेल्यांच्या हातीच शिवसेनेची सुत्रे आलेली आहेत. त्यांना ‘पत’ आणि ‘पंत’ यातला फ़रक कळू लागला आहे. रविवारी शिवाजीपार्कच्या मेळाव्यात त्याचेच प्रदर्शन घडले. 

Saturday, October 12, 2013

केले तुका झाले माका



  बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा मोदीविरोध म्हणण्यापेक्षा मोदीद्वेष आता त्यांच्याच मूळावर येऊ लागला आहे. की त्यांनीही अडवाणींप्रमाणे तोंडघशी पडून घेण्याचा निर्धार केला आहे, देवजाणे. मागल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मित्रपक्ष असूनही भाजपाला प्रचारसभांमध्ये नरेंद्र मोदींना आणू नये अशा अटी घातल्या होत्या. मैत्री राखण्यासाठी भाजपाने त्यांचा हट्ट मान्य केला. पण दिवसेदिवस नितीश अधिकच हट्टी होत गेले आणि त्यांनी आपला मोदीद्वेष उघडपणे दाखवायला सुरूवात केली. अर्थात त्याला तात्विक मुलामा द्यायला नितीश विसरत नाहीत. पण सत्य आणि नाटक यातला फ़रक कधी ना कधी उघडा पडतोच. मागल्या उहाळ्यात भाजपाने पक्षाचा सर्वात लोकप्रिय नेता म्हणून आगामी लोकसभा निवडणूकीत मोदी यांची प्रचारप्रमुख म्हणून निवड केली, तेव्हा नितीश म्हणाले होते; तो त्या पक्षाचा अंतर्गत मामला आहे. जोपर्यंत एनडीएकडे विषय येत नाही, तोपर्यंत आम्हाला त्यात लक्ष घालण्याचे कारण नाही. कारण तेव्हा मोदीविरोधाची त्यांची आघाडी अडवाणी भाजपात राहूनच लढत होते. पण दोन आठवड्यात अडवाणींचे डावपेच अपयशी ठरल्यावर नितीश यांनी हसायचे दात बाजूला ठेवून चावायचे दात बाहेर काढले होते. त्यांनी मोदींना भाजपाने पंतप्रधान पदाचे उमेदवार करता कामा नये, अशा अटी घालून अडवणूक सुरू केली व मागणी मान्य होत नसल्याने एनडीएमधून बाहेर पडले. मात्र तरीही त्यांच्या मोदीविरोधाच कंडू शमलेला नाही. म्हणूनच मोदींना अपशकून करण्याची एक एक संधी नितीश शोधत असतात आणि नसेल तर तशी संधी निर्माण करीत असतात. मात्र त्यात त्यांनाच तोंडघशी पडायची वेळ येत असते. यावेळी त्यांना राष्ट्रपतींनी तोंडघशी पाडले आहे.

   तीनचार महिन्यांपासून बिहारमधील नितीश-भाजपा युती फ़ुटली आहे. त्याचे कारण नितीशचा मोदीद्वेष हेच आहे. म्हणूनच भाजपाने पाटण्यात मोदींची प्रचंड सभा घेण्याचा घाट घातलेला आहे. त्यासाठी दोनतीन महिन्यांपासून तयारी चाललेली आहे. त्या सभेला नितीश बंदी घालू शकत नव्हते. तेव्हा त्यांनी अत्यंत धुर्तपणे त्यात राष्ट्रपतींचा वापर करायचा डाव खेळला. मुद्दाम मोदींच्या सभेच्या कालखंडातच राष्ट्रपतींना बिहार दौर्‍याचे आमंत्रण देऊन दोन कार्यक्रम एकाच दिवशी यावेत असा खेळ केला. मग एकाच दिवशी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी व नरेंद्र मोदी अशा दोन महत्वाच्या व्यक्तींसाठी बंदोबस्त देता येत नाही, असे कारण देत मोदींची जाहिरसभा पुढे ढकलण्याची सरकारी अडचण भाजपासमोर मांडली. तेव्हा भाजपाच्या एका आमदाराने थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून त्यांच्या आकस्मिक कार्यक्रमाने आधी ठरलेल्या मोदींच्या सभेत कसा व्यत्यय येतो आहे, अशी माहिती कळवली. भाजपाचे दोन बिहारी नेते शहानवाज हुसेन व राजीवप्रसाद रुडी थेट प्रणबदांना जाऊन भेटले. त्यांनी त्यांच्या चांगुलपणाचा नितीश कसा मतलबी राजकारणासाठी वापर करीत आहेत, तेच दाखवून दिले. परिणाम साफ़ होता. शनिवारी पाटण्यात कार्यक्रमासाठी जाणारे राष्ट्रपती रात्रीचा मुक्काम तिथे करून रविवारी निघणार होते. रविवारी त्यांचा कुठला कार्यक्रम नव्हता. म्हणूनच त्यांनी शनिवारी कार्यक्रम उरकून रातोरात माघारी दिल्लीत येण्याचा निर्णय घेतला. सहाजिकच मोदींच्या जाहिरसभेला नितीश सरकारने मुद्दाम निर्माण केलेली अडचण संपुष्टात आली. नितीशनी आपल्याच हाताने आपले नाक कापून घेतल्यासारखी स्थिती झाली. पण ह्या घटनाक्रमाचा तेवढाच अर्थ होत नाही. मोदींना अपशकून करताना प्रत्यक्षात नितीशनी त्यांना शुभशकूनच घडवला.

   गेले वर्षभर मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार संबोधले जात आहे. पण वाटते तितकी मोदींची लोकप्रियता नसून हा माध्यमांनी फ़ुगवलेला फ़ुगा आहे असाच मोदी विरोधकांचा दावा असतो. पण मोदींनी मागल्या दोन महिन्यात जाहिर कार्यक्रमाप्रमाणेच घेतलेल्या जाहिरसभांच्या वाढत्या उपस्थितीने त्यांचे विरोधक हादरून गेले आहेत. म्हणूनच मोदींची दखलही घेण्याचे कारण नाही म्हणत, प्रत्येक पक्षाचा नेता प्रवक्ता मोदीवर तोफ़ डागल्याशिवाय रहात नाही. नितीशची कहाणी वेगळी नाही. बिहारमध्ये आपल्याखेरीज अन्य कुठला नेता लोकप्रिय नाही, की गर्दी खेचू शकत नाही; असा नितीशचा दावा होता. पण भोपाळ, दिल्ली, रेवाडी अशा एकामागून एक विराट सभा मोदींनी गाजवल्याने नितीशचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळेच पाटण्यात मोदींची अफ़ाट सभा होऊ द्यायला अपशकून घडवण्याचा त्यांनी घाट घातला होता. त्यासाठी गाफ़ील ठेवून त्यात राष्ट्रपतींना ओढण्यात आले. पण ही बाब लक्षात येताच प्रणबदांनी नितीशच्या राजकारणातला मोहरा व्हायचे नाकारले. ही तांत्रिक बाब असली, तरी मोदींची राजकीय प्रतिमा उंचावण्यास त्यातून परस्पर हातभार लागला आहे, मोदींची आजची लोकप्रियता मान्य करूनच राष्ट्रपतींनी आपला कार्यक्रम रद्द केला, असेच सामान्य माणसाला वाटणार. शिवाय पुढल्या पंतप्रधानाला निवडणारा आणि शपथ देणारा राष्ट्रपतीच मोदींसाठी आपला कार्यक्रम रद्द करतो; याचा अर्थच मोदी जिंकणारा उमेदवार आहे, अशी सामान्य माणसाची समजूत व्हायला ह्या घटनेने हातभार लागला आहे. पण त्यासाठी मोदींनी कुठलाही प्रयत्न केलेला नाही. नितीशनी जो लबाड डाव खेळला होता, तो उधळून लावताना मोदी यांना लॉटरी लागली म्हणायची. म्हणतात ना, केले तुका आणि झाले माका.

Thursday, October 10, 2013

सचिनचे ‘अवतार’कार्य



  गुरूवारी सकाळी सर्वच वाहिन्यांवर हैद्राबाद येथे उपोषणाला बसलेल्या जगन रेड्डी यांना पोलोसांनी ताब्यात घेऊन इस्पितळात हलवल्याच्या बातम्या चालू होत्या. सूर्य डोक्यावर येईपर्यंत तेच चालू होते. मग सकाळीच भाजपाचे बिहारमधले दोन नेते राष्ट्रपती भवनात जाऊन प्रणबदांना भेटले. या महिनाअखेर पाटण्यात नरेंद्र मोदी यांची जाहिरसभा आहे. तेव्हा राष्ट्रपती तिथे असल्यास सभेला परवानगी देता येत नाही, असे राज्य सरकारने सांगितल्याने हे नेते प्रणबदांना त्यांनी कार्यक्रम बदलावा म्हणून सांगायला गेले होते. प्रणबदांचाही आदल्या दिवशी तिथे कार्यक्रम व्हायचा आहे. पण रात्री पाटण्यात मुक्काम करून ते रविवारी सकाळी दिल्लीला परतणार होते. मग त्यांची सभेमुळे धावपळ होऊ शकते व पोलिसांचीही तारांबळ होऊ शकते. म्हणून त्यांनी रात्रीच दिल्लीला प्रयाण केल्यास तिढा सुटू शकतो, असे भाजपाच्या नेत्यांनी त्यांना पटवले व त्यांनी मान्य केले. सहाजिकच ती बातमी सर्वच वाहिन्यांवर ब्रेकिंग न्युज झालेली होती. दुपारच्या सुमारास उत्तरप्रदेशात दांडपट्टा फ़िरवलेले राहुल गांधी पंजाबला पोहोचले होते आणि तिथे चाललेल्या त्यांच्या कुठल्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण बर्‍याच वाहिन्यांवर चालू होते. काही वाहिन्या आसारामच्या शिळ्या कढीला ऊत आणण्यात गर्क होत्या. इतक्यात एक अशी बातमी आली, की नेहमीच्या तमाम राजकीय बातम्या टिव्हीच्या पडद्यावरून गायब झाल्या. सगळ्या म्हणजे सगळ्या भाषांच्या वाहिन्यांवर मग एकच बातमी सुरू झाली. बातमी तशी दोन ओळीची होती. पण मग तिचा इतिहास आळवून घोळवून सांगायची स्पर्धा प्रत्येक वाहिनीवर सुरू झाली. जुन्या मुद्रित मुलाखती, चित्रणे काढून दाखवल्या जाऊ लागल्या. सचिन तेंडूलकरने निवृत्तीची घोषणा केली होती.

   जेव्हा ही ब्रेकिंग न्युज आली, तेव्हा बहुतेक वाहिन्या राहुलच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण करीत होत्या. पण ते सोडून सचिनच्या निवृत्तीची बातमी दाखवायला सुरूवात झाली आणि पुन्हा मग गुरूवारी कुठल्या वाहिनीवर राहुल पुन्हा दिसलेच नाहीत. राष्ट्रपती व मोदींचा सभेची बातमीही गायब झाली. सचिनच्या शतकी व विक्रमी खेळीपेक्षाही त्याच्या निवृत्तीच्या घोषणेने जणू टेलीव्हीजनच्या इतिहासात नवा विक्रम घडवला. सगळ्या वाहिन्या त्याच्या दोन आठवड्यांनी व्हायच्या निवृत्तीचेच गुणगान व प्रवचन करू लागल्या. ही सचिनच्या कुठल्याही क्रिकेट सामान्यातील खेळीपेक्षा मोठी जादू म्हणावी लागेल. एका खेळाडूच्या निवृत्तीला भारतीय जनजीवनात इतके महत्व कशाला यावे? त्यासाठी क्रिकेटबाहेर सचिनने भारतीय समाजासाठी केलेल्या महान कार्याची नोंद घ्यावी लागेल. योगायोगाची गोष्ट असेल, पण सचिन भारतीय क्रिकेट संघात सामील होऊन आंतरराष्ट्रीय सामने खेळू लागला, त्याच दरम्यान भारतीय जनजीवन व सार्वजनिक जीवनात कमालीची अस्थिरता व घसरण यायला सुरूवात झालेली होती. बोफ़ोर्सच्या घोटाळ्याने त्याची सुरूवात झाली होती आणि आज भारतीय राजकीय सामाजिक जीवन भ्रष्टाचाराच्या रसातळाला जाऊन पोहोचले आहे. प्रथमच भारतीय संसदीय इतिहासात १९८९ सालात कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळू शकले नाही आणि जी राजकीय अस्थिरता सुरू झाली, तिथून सचिनची क्रिकेट कारकिर्द सुरू झालेली असावी, हा योगायोग मानता येईल काय? देशाला खंबीर नेतृत्व देणार्‍या व्यक्तीमत्वाचा काळ संपल्यापासून सुरू झालेली ही कारकिर्द आता पुन्हा देश कुणा व्यक्तीमत्वाभोवती राजकारण फ़िरू लागताना संपते आहे. सचिन निवृत्त होतो आहे, त्यालाही योगायोग मानायचा काय?

   १९८९ साली देशव्यापी प्रभावी राजकीय व्यक्तीमत्व असलेल्या राजिव गांधी यांचा पराभव होऊन जे आघाडीचे अस्थिर राजकारण सुरू झाले, त्यानंतर देशात कुठले समर्थ व्यक्तीमत्व सार्वजनिक जीवनात पुढे आले नव्हते, की कुणाकडे लोकांनी आशेने, अपेक्षेने बघावे असे व्यक्तीमत्व उदयास आलेले नव्हते. त्या संपुर्ण काळात लोक राजकीय व सामाजिक जीवनाच्या पलिकडे आदर्श व्यक्तीमत्वाचा शोध घेत राहिले, हिरो शोधत राहिले. सचिनने ती कामगिरी पार पाडली. आज १९८९ नंतर प्रथमच भारतामध्ये नरेंद्र मोदी नावाच्या राजकीय व्यक्तीमत्वाभोवती समाज व राजकारण घुटमळू लागले असताना सचिन निवृत्त होतोय; हा म्हणूनच एक चमत्कारिक योगायोग आहे. ज्याच्या कारकिर्दीचा आरंभच संसदेच्या राजकारणातील अस्थिरता व त्रिशंकू अवस्थेपासून झाला, त्याच्या निवृत्तीच्या दरम्यान कोणी एक पक्ष व नेता बहुमताच्या आकांक्षेने कामाला लागलेला आहे. सचिनच्या निवृत्तीची ही घटना राजकारणात स्थैर्य व एकपक्षिय बहुमताचा संकेत मानता येईल काय? योगायोग नेहमीच चमत्कारिक असतात. राजीव गांधींच्या पराभवानंतर दोनच वर्षात त्यांची हत्या झाली आणि देशव्यापी एकमुखी नेतृत्व देऊ शकेल; असे व्यक्तीमत्व कुठल्याच पक्षात मग उदयास आलेले नव्हते. त्याच्याच परिणामी आघाडीचे युग सुरू झाले असे मानले जात होते. आज निदान त्या समजुतीला छेद देऊ बघणारे एक व्यक्तीमत्व उदयास आलेले आहे. मोदी यांच्या रुपाने त्याची किमया देशभर दिसू लागली आहे. त्याच दरम्यान सचिनने अचानक आपल्या निवृत्तीची घोषणा करावी; हा म्हणूनच विचित्र योगायोग आहे. अनेकांना हे विधान हास्यास्पद वाटेल. सचिन तेंडूलकर क्रिकेट खेळला व त्याने त्यात अनेक विक्रमही केले. पण त्याच कालखंडात त्याने भारतीयांना जोडणारे देशव्यापी व्यक्तीमत्व असण्याची ऐतिहसिक भूमिका वा अवतारकार्य पार पाडले असेल काय? काळच त्याच्या खरेखोटेपणाची साक्ष देईल.

मायावती कॉग्रेस यांचा सौदा



   तब्बल वीस वर्षापुर्वी तेव्हाचे कॉग्रेस पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी उत्तरप्रदेशात प्रथमच कॉग्रेस-बसपा युती केलेली होती. तसे पाहिल्यास बसपाने राजकीय वाटचालीमध्ये केलेली ती दुसरी निवडणूकपुर्व युती वा आघाडी होती. त्याआधीच्या विधानसभा निवडणुकीत त्याच बसपाने मुलायमसिंग यांच्या समाजवादी पक्षासोबत युती केलेली होती. त्याचे कारण मुलायमना भाजपावर मात करायची होती. त्यात बसपाला अनेक मतदारसंघात मिळणारी दलितांची तुटपुंजी मते जोडल्यास आपल्या पडणार्‍या उमेदवारांना निवडून आणता येईल असे मुलायमचे समिकरण होते. पण त्याचाच लाभ बसपाला मिळाला आणि प्रथमच बसपा हा उत्तरप्रदेशात ठराविक जागा निवडून आणणारा दखलपात्र पक्ष झाला. तरीही सपा-बसपा मिळून दोघांना बहूमत काही मिळवता आले नाही. त्यांनी कॉग्रेसचा बाहेरून पाठींबा घेऊन सरकार बनवले होते. तेव्हा बसपावर कांशीराम यांची हुकूमत होती व त्या संयुक्त सरकारवर मायावती बाहेरून हल्ले चढवत होत्या. त्यांची नाराजी ओळखून भाजपाने त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचा डाव खेळला. त्यामुळे मुलायमना सत्तेबाहेर करून लौकर मध्यावधी घ्यायची वेळ आणायची व सत्ता मिळवायची भाजपाचा डाव होता. पण ते फ़सले. कारण मध्यावधी निवडणूकीत बसपाने कॉग्रेसशी युती करून निवडणूका तिरंगी बनवल्या व विधानसभा त्रिशंकू होऊन पुन्हा भाजपाला मायावतींनाच मुख्यमंत्री बनवून संयुक्त सरकार बनवण्याची नामुष्की आली. त्यावेळी दाक्षिणात्य असल्याने उत्तरभारतीय नेते आपल्याला पंतप्रधानपदी टिकू देणार नाहीत, या भयापोटी नरसिंहराव यांनी उत्तरप्रदेशातील कोग्रेस नामशेष करण्याचा जो डाव खेळला, त्याचाच भाग म्हणजे कॉग्रेस बसपा युती होती. त्यानंतर तिथे कॉग्रेस पुन्हा कधी सा्वरली नाही.

   त्यानंतर कधीच मायावतींनी निवडणूकपुर्व युती कुठल्या पक्षासोबत केली नाही. निवडून आल्यावर पाठींबा आघाड्या खुप केल्या. पण निवडणूकपुर्व युती म्हणजे आपल्या मतदारांना मित्रपक्षाच्या दावणीला बांधणे. तो मुर्खपणा कॉग्रेसने केला व आपला मतदार बसपाच्या दावणीला बांधला होता. ती चुक मायावतींनी कधी केली नाही. म्हणूनच त्यांचा पक्ष संघटनात्मक पातळीवर वाढला; तर कॉग्रेस व भाजपाचे खच्चीकरण होत गेले. पुढल्या राजकारणात मुलायम व मायावतींनी आपल्या प्रभावक्षेत्रात कधी निवडणूकपुर्व आघाड्या केलेल्या नाहीत. मात्र यावेळी त्याला तडा जाताना दिसतो आहे. नरेंद्र मोदींच्या उमेदवारीने उत्तर भारतात जे राजकारण ढवळून निघते आहे, त्यातून तिथे पुन्हा नव्या युत्या आघाड्यांचे निवडणूकपुर्व समिकरण बदलू लागले आहे. त्यात मायावतींना प्रथमच आपला मतदार हातातून निसटण्याच्या भयाने पछाडले असून त्यांनी नामशेष झालेल्या कॉग्रेसशी युती करून जागा टिकवण्याचा अत्यंत बचावात्मक पवित्रा घेतलेला आहे. त्याच युतीची पुर्वअट म्हणून त्यांच्यावरचे भ्रष्टाचाराचे खटले गुंडाळण्याचा पवित्रा युपीएप्रणित सीबीआयने घेतल्याचे वृत्त आहे. मोदींमुळे उत्तरप्रदेशात मतांचे धृवीकरण होईल अशी ओरड करणार्‍या मुलायम व कॉग्रेसच्या आत्मघातकी डावपेचांनी आता तिथे जी परिस्थिती आणली आहे, त्याचे परिणाम मग कॉग्रेस व मायावतींना भोगावे लागणार आहेत. कारण दोघांची मुस्लिम मते मुलायमकडे झुकण्याची भिती त्यांना सतावते आहे, तर मध्यमजाती, इतरमागास व सवर्णांची मते भाजपाकडे जाण्य़ाची खात्री वाटल्यानेच आपापल्या मतांची बेरीज करून अधिक जागा पदरात पाडन्य़ाचा सौदा कॉग्रेस मायावतींनी केल्याचे म्हटले जाते. म्हणूनच सीबीआयने मायावतींना मुक्त करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

   मुझफ़्फ़रपुर व एकूण उत्तरप्रदेशात मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाचे व हिंदूंना दुखावण्याचे राजकारण मुलायम जाणिवपुर्वक खेळत आहेत. त्याला स्थानिक भाजपा नेत्यांचा मिळणारा प्रतिसाद मायावती व कॉग्रेसला भेडसावतो आहे. उदाहरणार्थ पश्चिम उत्तरप्रदेशात अगदी बाबरी प्रकरणातही जाट-मुस्लिम मैत्री अभंग होती, तिला अलिकडल्या दंगलींनी छेद गेला आहे. तिथल्या भागातील गरीब मजुरी करणारा दलितवर्गही दंगलीनंतर बिगरमुस्लिम गटामध्ये ओढला गेला आहे. अशा बिगरमुस्लिम वर्गाचा ओढा भाजपा व प्रामुख्याने मोदींकडे दिसतो आहे. त्यामुळेच कॉग्रेस व मायावतींच्या पारंपारिक मतपेढीला खिंडार पडल्याची भिती त्यांना एकत्र आणते आहे. वास्तविक मुलायमनी मुस्लिमांच्या आक्रमकतेला वेसण घातली असती आणि अकारण हिंदूंच्या भावनांशी खेळ केला नसता; तर हे धृवीकरण इतक्या झपाट्याने झाले नसते. दंगलीत चिथावणीखोर कृत्ये केल्याचे आरोप असलेल्या भाजपा नेत्यांना रासुका लावून  स्थानबद्ध करण्यात आले. पण अन्य पक्षाच्या मुस्लिम आमदार नेत्यांना जामीनावर मुक्त करण्यात आले. त्यातून पश्चिम उत्तरप्रदेशात असंतोष उफ़ाळला आहे. त्याने धृवीकरणाला चालना दिली आहे. हे माहित असुन दोन्ही सेक्युलर पक्ष मुलायमच्या मुस्लिम लांगुलचालनाला दोष देऊ शकत नाहीत. कारण त्यातून त्यांच्याबद्दल मुस्लिमात शंका निर्माण होऊ शकेल. आणि नुसतेच गप्प बसले, तर हिंदू व बिगर मुस्लिम मते दुरावतात. अशाच भयाने या दोन पक्षांना सतावले आहे. त्यामुळे त्यांना परस्परांची मदत घ्यायची गरज भासू लागली आहे. अन्यथा मायावती कॉग्रेसबरोबर निवडऊकपुर्व युती करायला तयार झाल्याच नसत्या. अजून तशी घोषणा झालेली नाही. पण सुत्रांकडून त्या सौद्याचा बोलबाला झाला आहे. मग त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी राहुलनी मायावतींवर व त्यांनी कॉग्रेसवर टिकेचे नाटक चालविलेले असू शकते. सीबीआयद्वारे केलेला सौदा लपवायला तेवढे तरी करायला नको काय?

Tuesday, October 8, 2013

न्यायबुद्धी आणि सुडबुद्धी



   भाजपाने काढलेल्या एका शेतकरी दिंडीच्या समारोपाच्या निमित्ताने झालेल्या समारंभात भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांनी उधळलेली मुक्ताफ़ळे धक्कादायक आहेत. देशात आज सत्ताधारी कॉग्रेस व त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या सरकारच्या कारभारावर कमालीची नाराजी पसरलेली आहे, यात शंका नाही. म्हणूनच देशात सत्तांतराचे वारे वहात आहेत. त्याचा लाभ भाजपाला मिळणार याबद्दल कुणाच्या मनात शंका असायचे कारण नाही. याचा अर्थ आपल्या हाती सत्ता आलीच आहे, अशा भ्रमात भाजपावाले आहेत, की काय असे वाटण्याची स्थिती उपरोक्त नेत्यांच्या विधानांनी निर्माण केली आहे. त्या समारंभात भाषण करताना माजी उपमुख्यमंत्री गोपिनाथ मुंडे, यांनी थेट आजच्या सत्ताधारी नेत्यांना तुरूंगात टाकण्याची वापरलेली भाषा आक्षेपार्ह आहे. भाषण करताना आपल्या हाती सत्ता आल्यावर शरद पवार यांना तुरूंगात टाकू, असे मुंडे यांनी सांगुन टाकले. तेवढ्यावर मुंडे थांबले नाहीत. त्यांनी पवारांना कुठल्या तुरुंगात टाकू म्हणून श्रोत्यांनाच प्रश्न विचारण्यापर्यंत मजल मारली. अगदी शरद पवार किंवा त्यांचे सत्ताधारी पुतणे अजितदादा पवार यांनी भ्रष्टाचार केला असेल. पण म्हणून सत्ता गमावताच त्यांना थेट तुरूंगात टाकायला, आपण राजेशाहीच्या व्यवस्थेत आहोत काय? कुणालाही, अगदी कसाबसारख्या जिहादी अतिरेक्याला जगाने मुडदे पाडताना बघितल्यावर कोणी उचलून फ़ासावर लटकावले नव्हते. त्यालाही आपली बाजू मांडायची संधी देण्यात आलेली होती. त्याला कोर्टात हजर करून साक्षी पुराव्यानिशी त्याच्यावरील गुन्हा सिद्ध करण्यात आल्यावरच त्याला शिक्षा झालेली आहे. अनेक खतरनाक गुन्हेगारांनाही त्याच्यावर गुन्हा सिद्ध झाल्यावरच शिक्षा झालेल्या आहेत. मग पवारांना तो हक्क नाकारता येईल काय?

   शरद पवार यांच्यासह त्यांचे उपमुख्यमंत्री पुतणे अजितदादा यांच्यावर आज्पर्यंत अनेक आरोप झालेले आहेत. पण त्यांना कुठल्या कोर्टाने कायद्याच्या कक्षेत दोषी ठरवलेले नाही. म्हणूनच त्यांचा निवडणुकीत पराभव झाला वा त्यांनी सत्ता गमावली; म्हणून उचलून त्यांना कोणी गजाआड डांबू शकणार नाही. अगोदर त्यांच्यावर मुंडे वा अन्य कोणाला जे काही आक्षेप असतील, ते कायद्याच्या चौकटीत मांडावे लागतील. गुन्हा नोंदवावा लागेल. त्याचा तपास करून पुरावे साक्षीदार गोळा करावे लागतील. त्याची सज्जता झाल्यावर मग ते सर्व कोर्टाला कायद्याच्या निकषावर मान्य व्हावे लागतील. त्या मार्गाने त्यांना दोषी ठरवण्यात आले, तरच त्यांना शिक्षा होऊ शकेल. ती शिक्षा झाल्यावरही तेव्हाचा कोणी मंत्री, मुख्यमंत्री गुहेगाराला कुठल्या तुरूंगात डांबायचा निर्णय घेऊ शकणार नाही. त्या बाबतीतला निर्णय तुरूंग प्रशासन व न्यायालय घेऊ शकत असते. त्याचा अधिक्षेप कुणी सत्ताधीश करू शकत नाही. दिर्घकाळ गृहमंत्री म्हणून काम केलेल्या मुंडे यांना यापैकी काहीच माहित नाही काय? असेल तर त्यांनी भर सभेत श्रोत्यांना असा प्रश्न विचारणे, लोकांना हसवायला वा गंमत करायला ठिक असला, तरी व्यवहारत: तो प्रश्न हास्यास्पद आहे. म्हणून त्याकडे काणाडोळा मात्र करता येत नाही. कारण उद्या पुन्हा यापैकीच कोणीतरी सत्तेवर बसणार असतो आणि त्याच्या हाती अधिकार येणार असतात. म्हणूनच त्यांची विधाने गंभीरपणे विचारात घ्यावी लागतात. राज्याचा कारभार कायदा व नियमांच्या चौकटीत राहुन व्हायचा असेल, तर सत्ता हाती घेणार्‍यांनी संयमाची साक्ष द्यायला हवी. मुंडे यांच्या भाषणात तोच संयम सुटलेला दिसला. मग त्यांच्यात आणि सत्ता हाती असताना बेताल बोलणार्‍या अजितदादांमध्ये फ़रक तो काय उरला?

   मागल्या उन्हाळ्यात महाराष्ट्र भीषण दुष्काळात होरपळत असताना सोलापूरचा एक शेतकरी मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसला होता. त्याची खिल्ली उडवताना अजितदादांनी अशीच बेताल भाषा वापरली होती. धरणात पाणी नाही, तर त्यात काय लघवी करायची; या असंवेदनशील भाषेमागे सत्तेचीच मस्ती होती. अखेर दादांना त्यासाठी नुसते शब्दच मागे घेऊन भागले नाही, तर जनतेची माफ़ी मागावी लागली होती. तेव्हाही दादांच्या समोर बसलेल्या लोकांमध्ये हास्याची लहर आलेली होती. म्हणजेच श्रोत्यांना खुश करण्यासाठी बोलताना दादांचा तोल गेला होता. त्यासाठी त्यांना धारेवर धरणार्‍यांत भाजपाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फ़डणवीस आघाडीवर होते. मग आज त्यांची भाषा तरी संवेदनशील आहे काय? पवारांविषयी संताप लोकांमध्ये असल्याने ती भाषा खपून जाणारी, पण त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटणारी नसली; तरी त्यातली बोलणार्‍याची मस्ती लपत नाही. कायद्याचे राज्य राबवायला सत्तेवर येणार्‍यांना कायदा हाती घ्यायचा अधिकार मिळत नसतो. जसा तो अन्य कुठल्या नागरिकाला नसतो, तशीच सत्ताधीशालाही कायदा हाती घेण्याची मुभा मिळत नसते. अजून सत्ता मिळालेली नाही व तशी फ़क्त शक्यता असताना मुंडे, फ़डणवीस असे बोलणार असतील, तर सत्ता हाती आल्यावर त्यांना किती मस्ती चढेल, असा प्रश्न लोकांना पडणारच. मग एका दादाला नाकारून दुसर्‍या ‘दादा’ला सत्ता द्यायची की नाही; असा विचार लोकांना करावा लागेल. न्यायाची व सुडाची भाषा यातला फ़रक विसरता कामा नये. सत्ता राबवणार्‍याला सुडबुद्धीने वागायची मुभा कायदा देत नाही. सत्ताधारी होऊ इच्छिणार्‍याने ते पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. मुंडे व फ़डणवीसांना त्याचा विसर पडला असेल, तर त्यांचेच हितचिंतक म्हणून त्याचे स्मरण करून देणे भाग आहे.

Monday, October 7, 2013

गेला राहुल कुणीकडे?



   कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष व तरूण नेते राहुल गांधी जनतेच्या भावनांविषयी किती संवेदनाशील आहेत, त्याचे प्रवचन विविध बुद्धीमंत व कॉग्रेसनेते, प्रवक्ते यांच्याकडून आपण मागला आठवडभर ऐकले आहेच. म्हणूनच मग अनेक भारतीयांच्या मनात तेव्हाही एक प्रश्न उदभवला होता, की मग हेच संवेदनाशील मनाचे राहुल गांधी दिल्लीत लाखो लोक रस्त्यावर उतरतात; तेव्हा बधीर होऊन गप्प कशाला बसतात? सामुहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर हजारो लोक रस्त्यावर येऊन न्याय मागत होते; तेव्हा राहुल गांधी कुठेच दिसले नव्हते. त्याच निदर्शकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला तेव्हाही राहुलचा पत्ता नव्हता. दोन वर्षापुर्वी जनलोकपाल आंदोलनाच्या निमित्ताने उपोषणाला बसणार्‍या अण्णा हजारे यांना भल्या पहाटे रहात्या घरातून पोलिसांनी अटक केली; तेव्हा देशभर संतापाची लाट उसळली होती. दिल्लीत तर हजारो नागरिक रस्त्यावर आले आणि अण्णांना ठेवलेल्या तिहार तुरूंगाच्या बाहेर ठाण मांडून बसले; तेव्हाही राहुल गांधी कुठे दिसले नाहीत. त्यामुळेच मग राहुल यांच्या संवेदनशील स्वभावाबद्दल शंका व्यक्त होणे स्वाभाविकच आहे. कारण जे राहुल गांधी गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना सवलत देण्यासाठी त्यांच्याच सरकारने अध्यादेश काढायचा निर्णय घेइपर्यंत शांत निवांत होते; ते अकस्मात उठून त्याच अध्यादेशाच्या विरोधात उभे ठाकले होते. मग आधी दिड महिना त्याच अध्यादेशाची तयारी झाली किंवा त्याचे विधेयक संसदेत आले; तेव्हा राहुलनी मौन कशाला धारण केले होते? मग त्या अध्यादेशाच्या विरोधात माध्यमांनी काहुर माजवले व रस्त्यावर न येताही लोकभावना प्रक्षुब्ध असल्याचे राहुलना उमगले आणि त्यांनी स्वपक्षाच्या सरकारलाच फ़टकारले. इतके संवेदनाक्षम राहुल गांधी अन्य गंभीर प्रसंगी संवेदनाहीन कशाला नसतात?

   असे विविध प्रश्न विचारले जाणारच. पण ज्यांना उत्तरे हवी असतात, त्यांनी प्रश्न विचारून थांबणे योग्य नसते, त्यांनी आपल्या परीने त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. मग अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधायचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. तेव्हा एक महत्वाचा पैलू लक्षात आला. राहुल गांधी  जनभावनेविषयी संवेदनाशील नाहीत. ते त्यांच्या कृपेने चालवल्या जाणार्‍या सरकारच्या कामकाजाविषयी संवेदनाशील आहेत. किंबहूना त्यांच्या सरकार व मंत्रीमंडळात कुठला तरी निर्णय घेतला जातो; तेव्हा तो जनतेशी संबंधित असल्याने या देशात जनता नावाची काही वस्तू आहे व तिलाही भावना आहेत; ही बाब राहुलच्या लक्षात येते. मगच ते उठून कामाला लागतात. म्हणूनच दोषी ठरलेल्या शिक्षापात्र लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी त्यांच्याच सरकारने वाचवण्यासाठी पावले उचलूनही दिड महिना राहुलना त्याचा थांगपत्ता लागलेला नव्हता. त्यावर माध्यमातून व अन्यत्र काहुर माजले असताना लोकांमध्ये काय भावना आहेत, त्याविषयी राहुल पुर्णपणे अनभिज्ञ होते. संसदेत गुन्हेगार आहेत, ते निवडून येतात, भ्रष्टाचार करतात आणि पुन्हा कायद्याचा आडोसा घेऊन सत्ता मिळवत रहातात. त्याबद्दल जनमानसात कमालीची नाराजी आहे, त्याची गंधवार्ता राहुलना नव्हती. कशी असेल? त्यांना जनता ही काय भानगड आहे, तेच ठाऊक नाही, तर तिच्या भावनांविषयी संवेदनाशील असण्याचा संबंधच कुठे येतो? पण मग एके दिवशी त्यांच्याच मातोश्रींच्या इशार्‍यावर काम करणार्‍या मंत्रीमंडळाने अध्यादेशाच्या मार्गाने गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा निर्णय घेतला; तेव्हा राहुलना जाग आली. त्यांनी गुन्हेगारीच्या विरोधात चकार शब्दही न बोलता, आपल्या मंत्रीमंडळाने घेतला तो निर्णय मुर्खपणाचा असल्याचे सांगून आपल्या संवेदनशीलतेचा पुरावा सादर केला.

   आता त्याच राहुल गांधींना ते संवेदनाशील असतील तर तेलंगणाच्या प्रश्नावर आंध्रप्रदेशात उसळलेला प्रक्षोभ का दिसू नये? त्याबद्दल राहुलनी मौन कशाला धारण करावे? इत्यादि प्रश्न मुर्खासारखे विचारले जात आहेत. यात राहुलचा संबंधच काय? जनता, मग ती भारतातली असो किंवा आंध्रप्रदेशातली असो, तिच्या भावनांचा राहुलशी संबंधच काय? राहुल गांधींचा संबंध त्यांचा पक्ष, त्यातले नेते, प्रवक्ते, मंत्री यांच्या शहाणपणा व मुर्खपणाशी असतो. त्यामुळेच त्यांचे हे नेते, मंत्री मुर्खपणा करीत नाहीत’ तोपर्यंत सर्वकाही आलबेल चाललेले आहे, अशीच राहुलची ठाम समजूत असते. मग समोर कोणी बलात्कार करो किंवा जाळपोळ, दंगल भडकलेली असो, त्याचा राहुलवर काहीही परिणाम होत नाही. म्हणून तर आंध्र धडधडा पेटलेला असतानाही राहुल गांधी शांत आहेत. त्यांनी तेलंगणा किंवा आंध्रातल्या लोकप्रक्षोभाबद्दल अवाक्षर उच्चारले नाही. पण आता ते लौकरच बोलतील आणि आंध्रातील तेलगू लोकांच्या भावनांना दाद देतील; याविषयी मनात काडीमात्र शंका बाळगू नये. कारण आता त्यांच्याच मंत्रीमंडळाने आंध्र राज्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव संमत केला आहे. त्यामुळेच भारत नावाच्या देशामध्ये आंध्र नावाचे राज्य असून, त्याच्या विभाजनामुळे लोकांमध्ये असंतोष आहे, याची जाणिव राहुलना होणार आहे. राहुलना देशामध्ये काय होते याची अजिबात पर्वा नाही. आपला पक्ष व त्याचे सरकार मुर्खासारखे वागते काय, याकडे ते डोळ्यात तेल घालून लक्ष देत असतात. किबहूना त्या मंत्रीमंडळाने मुर्खपणा करावा आणि आपण त्याचा कान पकडावा; यातच त्यांना स्वारस्य असते. तो मुर्खपणा म्हणजे प्रस्ताव संमत करणे होय. तेलंगणाच्या प्रकरणात मंत्रीमंडळाने तसा मुर्खपणा म्हणजे प्रस्ताव नुकताच केला आहे. त्यामुळे आता एकदोन दिवसात तो सरकारचा मुर्खपणा असल्याची घोषणा करून राहुल गांधी आपल्या संवेदनशीलतेची साक्ष देतील. त्यामुळेच मग राहुल आंध्रविभाजनाचा किंवा तेलंगणा राज्य निर्मितीचा जो प्रस्ताव मंत्रीमंडळाने केला आहे, त्याचा कागद टरटरा पत्रकार परिषदेत किंवा एखाद्या जाहिर सभेत फ़ाडून फ़ेकून देतील आणि त्यातून मग तेलगू जनतेची दुभंगलेली मने जोडतील. कागद फ़ाडून माणसे जोडता येतात, असा नवा राजकीय सिद्धांत मग त्यातून भारतीय राजकारणात प्रस्थापित होऊ शकेल. आपल्या पक्षाचे सरकार व त्याचे मंत्रीमंडळ मुर्खपणा करते याबद्दल इतका आत्मविश्वास असलेला कॉग्रेसचा दुसरा कोणी नेता इतिहासात झालेला नाही. 

आंध्रातील अराजक

    महिन्याभरापुर्वी हैद्राबादेत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे एका मोठ्या स्टेडीयमवर भाषण झालेले होते. अगदी त्यासाठी तिकीट लावले असतानाही तिथे लाखभर लोकांची गर्दी लोटली होती. तेव्हा त्यांनी केलेल्या भाषणात एक महत्वाचा मुद्दा मांडला होता. पण मोदींच्या भाषणातल्या गंभीर तपशीलाकडे लक्ष देण्यापेक्षा नसत्या गोष्टीवरच गदारोळ उठवला जातो. त्यामुळेच मोदींनी मांडलेल्या गंभीर विषयाकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष झाले. पण एका महिन्यातच त्याचे गांभिर्य समोर आलेले आहे. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनाचा निर्णय झाल्यावरच मोदींची ती पहिली सभा झाली होती आणि त्यात मग आंध्र भागातील जनमताची नाराजी समोर आलेली होती. त्याचाच उल्लेख मोदींनी आपल्या भाषणात केला होता. राज्याच्या विभाजनाचा निर्णय घेण्यापुर्वी तिथल्या जनतेला विश्वासात घेण्य़ाला किती महत्व आहे; त्याची मिमांसा मोदींनी केली होती. भाजपाप्रणित एनडीएचे वाजपेयी सरकार सत्तेवर असताना तीन राज्यांचे विभाजन करण्यात आलेले होते. त्यातून उत्तराखंड, छत्तीसगड व झारखंड अशा तीन राज्यांची निर्मिती झालेली होती. पण ज्या मूळच्या राज्यापासून ती वेगळी राज्ये निर्माण झाली, त्यांच्या उर्वरित भागातील लोकांमध्ये कुठलीही नाराजी नव्हती. एका बाजूला नव्या राज्याच्या निर्मितीसाठी त्यातले लोक आनंदित होते तर दुसर्‍या बाजूला उर्वरित राज्याचेही लोक खुश होते. म्हणूनच त्या तीन राज्याच्या विभाजनानंतर दोन्ही बाजू पेढे वाटत होत्या. कुठे असंतोष नव्हता. राज्याची अशी विभागणी करताना म्हणूनच जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे. त्यांचे समाधान लक्षात घेऊनच निर्णय करायला हवे, असा मुद्दा मांडताना युपीए सरकारने लोकमताची पर्वा न करता केलेले विभाजन घातक असल्याचा आक्षेप मोदींनी घेतला होता. 

   आता त्याचीच प्रचिती येत आहे. कारण विभाजनासाठी आधी दिर्घकाळ तेलंगणातल्या लोकांनी हिंसक आंदोलनाचा धुमाकुळ घातला होता. त्यांच्या मागणीला मान्यता देण्यापुर्वी विभाजनाचा तपशील ठरवताना दोन्ही बाजूंना विश्वासात घ्यायला हवे होते. म्हणजे असे, की एकत्रित प्रदेश म्हणून आंध्रने जे इतर राज्यांशी केलेले करारमदार आहेत. त्याखेरीज एकूण प्रदेशातील परस्पर अवलंबीत उद्योग व उपक्रम आहेत, त्यांचीही नुसती भूगोल विभागून राज्याची विभागणी होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ तेलंगणाच्या जमीनीत असलेल्या कोळश्यावर उर्वरित आंध्रभूमीतील विजेचे प्रकल्प चालतात. म्हणजेच दोन्ही भाग परस्परावलंबी आहेत. खेरीज नद्यांचे पाणी, विविध उद्योग, उपक्रम, प्रकल्पातील गुंतवणूक यांच्याही योग्य वाटण्या आवश्यक आहे. त्यातही आजपर्यंत विकासाच्या योजना उभारताना तेलंगणाला सापत्न वागणूक मिळालेली आहे. त्यातून वेगळेपणाची मागणी पुढे आलेली आहे. सहाजिकच विभाजन होताना दोन्हीकडे अन्यायाची भावना उपजतच येण्याची शक्यता होती. ती टाळायची तर दोन्हीकडल्या मान्यवरांना सम्रोरासमोर बसवून त्यांच्यात साधनसंपत्ती व अधिकारासह जबाबदारीचे वाटप समजुतीने करता आले असते. त्यातली कटूता टाळता आली असती. राजकारणाच्या आखाड्यात तो विषय इतका फ़रफ़टत गेला नसता. लोकमताची पर्वा करण्यापेक्षा आपल्या राजकीय स्वार्थावर डोळा ठेवून विभाजनाचा निर्णय घेतला गेल्याने आजची दुरावस्था निर्माण झालेली आहे. एकाच घरातले सख्खे भाऊ एकमेकांच्या जीवावर उठल्यासारखे उरावर बसलेले आहेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने विभाजनाचा प्रस्ताव संमत करताच उर्वरित आंध्रामध्ये आगडोंब उसळला आहे. अराजकाचीच नव्हेतर विनाशाची परिस्थिती उदभवली आहे.

   मागल्या दहा वर्षात देशाचा कारभार कुठल्या मानसिकतेमधून चालवला जातो आहे, त्याचे हे प्रतिक आहे. आपल्या हाती सत्ता आहे आणि म्हणून आपण वाटेल तो निर्णय घेऊन लोकांवर लादू शकतो, अशी मस्ती सत्ताधार्‍यांना चढलेली आहे. आपल्या निर्णयाचा सामान्य जनजीवनावर काय भलाबुरा परिणाम होईल; याची फ़िकीर सरकारला कुठे दिसतच नाही. दहशतवाद असो, राज्याचे विभाजन असो, राजकारणातली गुन्हेगारी असो किंवा सीमेपलिकडून होणारे हल्ले वा सामान्य माणसाला भेडसावणारी महागाई असो; कशाचीच जाणीव नसल्यासारखे आजचे सत्ताधीश वागत असल्याचा परिणाम नित्यनेमाने अनुभवास येतो आहे. मोदी यांनी नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवलेले होते. दिल्लीतल्या सामुहिक बलात्कारानंतर तिथे दिर्घकाळ रस्त्यावर उतरलेली जनता किंवा आज आंध्रप्रदेशात उसळलेला असंतोष यावर पोलिसांचा बडगा उगारणे इतकाच एक उपाय सरकारकडे दिसून येतो. जणू आपल्यापाशी कायद्याने मिळालेला अधिकार आहे आणि त्यामुळे लाठ्य़ा मारणारे व गोळ्या घालणारे पोलिसबळ आहे; त्याचा वापर करून आपण कोणतीही समस्या आटोक्यात आणू शकतो, अशाच समजुतीमध्ये कॉग्रेसचे नेते मस्तीत मशगुल असलेले दिसतात. सत्ता राबवण्य़ाची ही पद्धत नव्हे, तर अधिकाधिक लोकांना खुश ठेवून कमीतकमी लोकांच्या नाराजीला नियंत्रित करण्याला सरकारी कारभार म्हणतात, हेच आजचे सत्ताधीश विसरून गेलेले आहेत. त्याचेच परिणाम आपण सर्वत्र बघत आहोत. मोदींनी तोच मुद्दा उपस्थित केला होता. दोन्ही बाजूंना समाधानी करणारे विभाजन व्हायला हवे होते, असे त्यांनी सांगितले त्याचे गांभिर्य ओळखले असते; तर याच युपीए सरकारला विभाजनासाठी दोन्ही बाजूंच्या सामंजस्यातून मार्ग काढता आला असता.

Sunday, October 6, 2013

एकविसाव्या शतकातला चमत्कार

   गेल्या दहा अकरा वर्षात गुजरातचा विकास झाला याबद्दल कुठे तक्रार नव्हती. आक्षेप होता तो दंगलीत मुडदे पाडून झालेला विकास काय कामाचा, असा होता. निदान मागल्या पाचसहा वर्षात मोदींनी जे विकासाचे दावे केले; त्यावर कोणी खोटेपणाचा शिक्का मारला नव्हता. आरंभीच्या काळात तर सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राजीव गांधी फ़ौंडेशनने देशातील सर्वोत्तम प्रशासन व विकास करणारे राज्य; असे प्रमाणपत्रच मोदींना व गुजरातला दिलेले होते. अर्थात त्याविषयी कुठे गाजावाजा झाला नाही. कारण संस्था सोनियांची होती, त्यामार्फ़त मोदींना प्रमाणपत्र दिले म्हणायचे कसे? म्हणून कोंबडे झाकायचा उद्योग झाला होता. शिवाय तेव्हा विकासाला अर्थ नव्हता. दंगल म्हणजे मोदी हा सिद्धांत होता. म्हणूनच हे प्रमाणपत्र देण्यात आले, त्याची बातमीही मुख्यप्रवाहातील माध्यमात आली नाही. दुसरीकडे विकासाचे दावे फ़ेटाळण्यापेक्षा दंगलीतल्या मुडद्यांवर केलेला विकास; अशी संभावना केली जात होती. पण विविध मार्गांनी गुजरातच्या विकासाला लोकमान्यता व जगातील अन्य देशातून मान्यता मिळू लागल्यावर, त्याचप्रमाणे दंगलीच्या अपप्रचाराला प्रतिसाद मिळेनासा झाल्यावर; मोदींच्या विकासाच्या दाव्याला आव्हान देण्याची मोहिम उघडली गेली. त्यातला मोदी विरोधकांचा पहिला दावा असा होता, की गुजरातच्या विकासाचे श्रेय मोदींचे नाही. कारण ते आधीपासूनच विकसित राज्य आहे आणि आधीपासून कॉग्रेस राजवटीत राबवलेल्या योजनांच्या विकासाचे श्रेय मोदी लुबाडत आहेत, वगैरे. म्हणजेच विकास झालाच नाही, असा प्रतिदावा कोणी केला नव्हता; तर विकासाच्या श्रेयावर आक्षेप होता. की तेव्हा मोदी बरोबरच त्यांचे विरोधकही धडधडीत खोटे बोलत होते? खरे काय आणि खोटे कोण?

   अवघ्या दोनतीन महिन्यांपुर्वीचे कॉग्रेसच्या प्रवक्त्यांपासून सेक्युलर विद्वानांचे दावे तपासा. त्यांनी कधीच विकास झाल्याचा इन्कार केलेला नव्हता. तेव्हा हे लोक सत्य बोलत असतील, तर आज त्यांचे दावे खोटे म्हणायला लागतील. मोदींनी सत्तेवर आल्यापासून काहीच मोठे केलेले नाही, हेच आग्रहपुर्वक त्यांचे विरोधक सांगत होते. त्यात तथ्य असेल तर मग आजच्या बालकांच्या कुपोषणाचेही श्रेय मोदीपुर्व कॉग्रेस राजवटीला द्यावे लागेल. आज गुजरातमध्ये जे काही भलेबुरे झालेले आहे; त्याचे श्रेय मोदींच्या ऐवजी आधीच्या कॉग्रेस राजवटीचे असायला हवे. तर मग आज जो विचका, बोजवारा उडालेला दिसतो, त्याचेही श्रेय कॉग्रेसला द्यावेच लागेल. विकासा्चा धनी मोदी नसेल, तर विनाश वा समस्यांचेही श्रेय मोदींना कसे देता येईल? पण सध्या तेच चालू आहे. गुजरातमधल्या कुपोषणाचे खापर मोदींच्या माथी फ़ोडायचे आणि विकासाचे श्रेय मात्र कॉग्रेसचे. मोदींच्या विरोधकांचे विकास वा मागासलेपणाचे निकष नेमके काय आहेत, त्याचाच पत्ता लागत नाही. कारण त्यातला कुठलाही निकष वापरायला गेल्यास, कुठेतरी मोदींना थोडेसे श्रेय तरी द्यावेच लागेल ना? म्हणून मग सोयीनुसार त्यांच्या विरोधकांचे निकष बदलत असतात. मग विकास झाल्याचे नाकारता येत नसेल, तर तो विकास कॉग्रेसच्या राजवटीत झालेला असतो. आणि विकास झालेला नसेल व लोकांना समस्या सोसाव्या लागत असतील, तर त्या समस्या मोदींच्या राजवटीत निर्माण झालेल्या असतात. मग असा प्रश्न पडतो, की कॉग्रेसच्या राजवटीत गुजरातमधील बालके चांगली पोषक आहार खाऊन सुदृढ झालेली होती आणि मोदींचे राज्य आल्यावरच त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आले आहे का? की आधीपासूनच गुजरातच्या बालकांचे कुपोषण चालू होते?

   एकूण मोदीविषयक त्यांच्या विरोधकांची स्थिती बघितल्यास असे दिसते, की त्यांना मोदींना कुठलेच श्रेय द्यायचे नाही. एक गुजरातमध्ये दंगल झाली तिचे श्रेय मात्र प्रत्येकजण मुख्यमंत्री म्हणून मोदींना देत असतो. आता दंगलीचे श्रेय वा खापर मोदींच्या डोक्यावर फ़ोडायचे असेल तर तोही निकष मान्य करूया. पण मग त्याच निकषाने गुजरातच्या प्रत्येक दंगलीसाठी त्या त्या वेळचा मुख्यमंत्री व सत्तारुढ पक्षाच्या डोक्यावरच दंगलीचे खापर फ़ोडावे लागेल. पण तसेही कोणी मोदी विरोधक करणार नाही. जणू मोदी मुख्यमंत्री होण्याच्या आधी गुजरात नावाचे राज्यच भूतलावर अस्तित्वात नव्हते आणि असेलच तर त्याचा झालेला विकास मोदींच्या मुख्यमंत्री होण्यापुर्वीचा आहे आणि तिथे कधीच दंगल झालेली नव्हती. काही बिघडले असेल तर त्याला मात्र मोदीच जबाबदार आहेत, असाच एकूण विरोधी सूर असतो. मात्र गेल्या दहा वर्षात तिथे एकही दंगल झाली नाही, त्याचे श्रेय मोदींना असू शकत नाही. काही मुस्लिम विचारवंत म्हणतात, मोदींच्या कारकिर्दीत गुजरातमध्ये दंगल झाली नाही, त्याचे श्रेय मोदींना नाही. गुजरातचा मुस्लिम भयभीत आहे, दबलेला आहे, म्हणून ही शांतता आहे. त्याचा अर्थ काय घ्यायचा? मुस्लिमांना भयभीत ठेवले तर दंगली होत नाहीत आणि मुस्लिमांना निर्भय राहू दिले तर ते दंगल करतात, असे या मुस्लिम विचारवंतांना म्हणायचे आहे काय? नरेंद्र मोदी हा एकविसाव्या शतकातला असा एक अजब चमत्कार आहे की त्याच्याविषयी बोलणार्‍या त्याच्या विरोधकांचे निकष क्षणोक्षणी बदलत असतात. सामना संपल्यावर त्याच सामन्याचे नियम ठरवावेत आणि त्यानुसार सामान्यातला विजेता ठरवण्याचे हे अजब तर्कशास्त्र असते.