सत्ताधीशांना सावधानतेचा इशारा

  गेल्या दोन दिवसात म्हणजे लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यापासून अनेक वाचक हितचिंतकांनी मनापासून अभिनंदन केले. पण त्यात अनेकांना नरेद्र मोदी वा भाजपाला यांना निवडून आणण्यासाठी माझ्या लिखाणाचा मोठा हातभार लागला, असे वाटते आहे. त्यांचे अभिनंदन स्विकारायला मला लाज वाटणार नाही. पण त्याचवेळी एक गोष्ट इथे स्पष्ट करायला हवी, की या निवडणूकीचे पडघम वाजू लागल्यापासून व त्याच्या आधी चार राज्याच्या विधानसभांचे निकाल लागल्यापासून, मी मांडलेली मते हे राजकीय विश्लेषण होते. त्यात भाजपाचे समर्थन वा मोदींच्या विषयीची आस्था अजिबात नव्हती. सवाल लोकांना राजकारणातल्या घडामोडी समजून घ्यायला मदत करण्याचा असतो. पत्रकाराची तीच जबाबदारी व मर्यादा असली पाहिजे. बातमी देताना किंवा त्याचे विश्लेषण चिरफ़ाड करताना कुठल्याही पक्ष वा राजकीय संघटनेच्या बाजूने पक्षपात करणे पत्रकारितेला लांच्छनास्पद असते. पत्रकाराला आपली राजकीय आवडनिवड असायला हरकत नाही. पण वाचक व जनतेसमोर माहिती आणताना, त्याने जनमत ‘बनवण्याचा’ उद्योग करता कामा नये. त्यात दोन धोके संभवतात. एक म्हणजे तुम्ही वास्तवाचा विपर्यास करण्यापर्यंत घसरत जाता आणि पर्यायाने तुमच्यासह तुमच्या हाती असलेल्या माध्यमांची विश्वासार्हता रसातळाला जात असते. या निवडणूकीच्या हंगामात नेमके तेच झालेले आहे. बहूतेक माध्यमांनी एक तर पक्षपाती भूमिका घेतल्या, किंवा दबावाखाली असेल, पण वास्तवाशी फ़ारकत घेण्यापर्यंत खालची पातळी गाठली. माझ्या लिखाणात तसे घडले नाही, म्हणून लोकांना आज जी आत्मियता वाटते आहे, ती विश्वासार्हता म्हणता येईल. मी लिहीलेले वा व्यक्त केलेले मत योग्य ठरले तर त्यात वास्तवाचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. म्हणूनच मोदींचा विजय हा मला विजय नाही, असेल तर तो जनतेच्या मनाचा कानोसा घेतला, त्याचा विजय आहे.

   देशातील सत्ता खिळखिळी झालेली होती. सरकार नाकर्ते झालेले होते आणि कुठल्याही देशातल्या शासनाचा राजशकट ओढणारा खंबीर माणुस असावा लागतो. नेताच लेचापेचा असला, तर राज्यकारभाराचे गाडे नेमके ओढले जात नाही. देशाला भरकटत जावे लागते. मागल्या दोन वर्षात युपीए वा कॉग्रेसच्या नेतृत्वाने देशाला असेच भरकटत दिवाळखोरीच्या मार्गावर नेलेले होते. अशावेळी सत्तेवर बसलेले राज्यकर्ते कुठल्या विचारधारेचे आहेत वा ते बाजूला केल्यास कोणत्या विचारधारेचा सत्ताधीश येईल; असा पक्षपाती विचार करून चालत नाही. उत्तराखंडाच्या त्सुनामीत सापडलेल्या पर्यटकांना त्या संकटातून सोडवणारा हवा असतो. त्याच्या विचारधारेशी कोणाला कर्तव्य नसते. समजा त्सुनामीच्या तडाख्यात सापडलेल्या पुरग्रस्ताच्या मदतीला नरेंद्र मोदी धावले; तर तो सेक्युलर असल्याने मोदींची मदत घेणार नव्हता काय? परंतु तेव्हा तिथे धाव घेतलेल्या मोदींना गुजरातचा मुख्यमंत्री असल्याने रोखण्याचे दिवाळखोर काम स्थानिक व राष्ट्रीय कॉग्रेस नेत्यांनी केले. इतकेच नव्हेतर आपली राज्य यंत्रणा वापरून मोदी यांनी गुजराती पर्यटकांना त्यातून बाहेर काढायचे प्रयास केले, त्याची ‘राम्बो’ अशी टवाळी करण्यात धन्यता मानली गेली. खरे तर मोदी यांनी तेव्हा उत्तराखंड सरकारला मदतीचा हात देऊ केला होता. पण राजकारणासाठी त्याला नकार देण्यात आला. अशावेळी पत्रकार व माध्यमांनी जनहितासाठी कोणाच्या समर्थनाला उभे रहायला हवे होते? दिवाळखोर नाकर्त्या स्थानिक मुख्यमंत्र्यापेक्षा मोदींचे समर्थन माध्यमांनी तेव्हा करायला हवे होते आणि मी याच सदरातून तेच केले. तेव्हा मला मोदी या व्यक्तीचे कौतुक करायचे नव्हते, तर पुरग्रस्तांच्या मदतीला धावलेल्या एका कार्यकर्त्याचे बळ वाढवायचे होते. मी त्यावेळी तो पवित्रा घेऊन मोदींच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. ते समर्थन नव्हते तर ग्रासलेल्यांसाठी धावून गेलेल्या खर्‍या नेत्याला दिलेले पाठबळ होते. तिथे बहुतेक माध्यमे तोकडी पडली. त्यांनी नुसत्या उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यात धन्यता मानली. निदान एक मुख्यमंत्री तरी धावून गेला, ह्याचे महत्व जनतेला सांगून लोकशाहीत जनतेचा सरकारवर असलेल्या अधिकाराची जाणिव जनमानसात निर्माण करण्याची संधी माध्यमांनी तेव्हा गमावली. उलट त्या हजारो पुरग्रस्तांच्या यातनांचेही राजकारण करणार्‍या दिल्लीच्या युपीए सरकारने चालविलेल्या राजकीय डावपेचाचे कौतुक करण्यात माध्यमे रममाण झाली आणि युपीएचे राजकारण उघडे पाडण्याचे कर्तव्य विसरून गेली. ते पाप मी केले नाही. त्यावेळी राहुल-सोनिया गांधींनी काही ट्रक भरून मदत साहित्य रवाना केले. पण कॅमेरांनी चित्रण केल्यानंतर पुढे साहित्य पुरग्रस्तांना पोहोचले किंवा नाही, याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. एका बाजूला संकटातल्या गुजराती नागरिकांना सोडवायला घटनास्थळापर्यंत धावलेला मुख्यमंत्री मोदीची टिंगल झाली व दुसरीकडे नाकर्त्या युपीए नेत्यांच्या पापाचा जाबही विचारला गेला नाही.  कदाचित आपापल्या राजकीय बांधिलकीसाठी असा पक्षपात झाला असेल. पण म्हणून त्या माध्यमे व पत्रकारांची विश्वासार्हता धोक्यात आली. त्यांनी युपीएचे पाप झाकले म्हणून, उत्तराखंड वा अन्यत्रचा मतदार व जनतेने युपीएला माफ़ केले नाही. पण त्याचबरोबर माध्यमांची विश्वासार्हता मात्र लयास गेली. मी तीच विश्वासार्हता जपलेली आहे.

   आज लोकसभेचे निकाल उलटे लागल्यावर अनेकांनी आम आदमी पक्षाचा पोकळपणा व बालीशपणा यावर भाष्य करणे सोपे आहे. पण दिल्ली विधानसभेच्या किरकोळ यशानंतर याच माध्यमांनी केजरीवाल यांना देशव्यापी नेता बनवण्याचा देखावा उभा केला होता. मोदींचा विजयरथ केजरीवालच रोखणार, असे चित्र माध्यमातून अहोरात्र रंगवण्याचे पाप वास्तवाचे चित्र होते काय? आपल्या मोजक्या सहकार्‍यांना सोबत घेऊन विविध महानगरातून रोडशोचे देखावे केजरीवाल उभे करत होते आणि त्याच फ़सव्या घोळक्याला गर्दी म्हणून पेश करण्याचे पाप माध्यमांनी केले. पण जेव्हा मते द्यायची वेळ आली, तेव्हा देशभर आम आदमी पक्षाची पुरती हवा गेली. आता त्या पक्षाला वा केजरीवाल यांच्या कामगिरीवर सवाल विचारण्याचा माध्यमांना अधिकार आहे काय? ज्यांच्यापाशी दिल्लीबाहेर कुठलीही संघटनात्मक ताकद नव्हती, तेच देशव्यापी पक्ष असल्याचा फ़सवा देखावा माध्यमांनीच उभा केला होता. त्याला सामान्य नागरिक वा मतदार अजिबात बळी पडला नाही. कदाचित केजरीवाल व त्यांचा पक्षच अशा भामट्या पत्रकारितेचे बळी ठरले म्हणायचे. कारण त्यांनी दिल्लीच्या मतदाराने दिलेली जबाबदारी सोडून पळ काढला. काम म्हणजे सतत टिव्हीवर दिसणे, अशी सवय त्यांना लावणार्‍या माध्यमांनी त्यांची व जनतेची दिशाभूलच केली ना? मग आज केजरीवाल यांचा पराभव हा माध्यमांनी गेले चार महिने उभ्या केलेल्या फ़सव्या देखाव्याचाच पराभव नाही काय? सतत टिव्हीवर दिसल्याने आपली लोकप्रियता देशभर असून लोकांना आपणच पंतप्रधान म्हणुन हवे असल्याचा भ्रम, केजरीवाल यांच्या डोक्यात घातला. त्याच माध्यमांनी त्यांच्यासारखा एक चांगला कार्यकर्ता नासाडी करून दिल्लीच्या नागरिकांचीही दिशाभूल केली ना? त्यात माध्यमांची भूमिका शंकास्पद नव्हती काय? मी त्या सापळ्यात अडकलो नाही. केजरीवाल व आम आदमी पक्ष भरकटत चालल्याबद्दल त्याच्यावर तात्काळ कठोर टिकेचे आसूड ओढण्याचे कर्तव्य मी पार पाडले. तेव्हा मला केजरीवाल यांच्यापेक्षा त्यांच्या रुपाने नवी पिढी राजकारणाकडे आकर्षित झाली, तिची चिंता होती. अण्णांच्या आंदोलनाने एका नव्या पिढीला राजकारणात आणले. १९७० च्या दशकात जयप्रकाशांच्या संपुर्ण क्रांतीच्या आंदोलनाने राजकारणात आलेल्या पिढीने मागल्या तीनचार दशकात देशाला नेतृत्व पुरवले होते. नितीशकुमार, मुलायमसिंग, लालू असे अनेक तेव्हाचे तरूण आता म्हातारे झालेत आणि पुढल्या तीन दशकात देशाला नेतृत्व पुरवणार्‍या पिढीचा उदय आवश्यक होता. अण्णांचे आंदोलन व केजरीवाल यांच्या धडपडीने त्याला चालना मिळालेली होती. त्या पिढीचा याच लोकसभा निकालांनी भ्रमनिरास करून टाकलेला आहे. तो होऊ नये म्हणून मी चार महिने केजरीवाल यांच्या मर्कटलिलांवर बोचरी टिका करीत होतो. पत्रकारितेचे तेच काम व कर्तव्य असते. मी जे कर्तव्य पार पाडले, तेच निकालांनी सत्य ठरवले. तेव्हा आपण वाचक व जनतेची दिशाभूल केली नाही, याचेच प्रमाणपत्र मिळाले असे मी मानतो. कोण विजयी झाला वा कोणी पराभूत झाला, याचे श्रेय पत्रकाराला असत नाही व त्याने घेऊही नये. मतदार व जनतेला लोकशाहीत योग्य निर्णय घेण्यात मदत करण्यापलिकडे पत्रकार व माध्यमांची कुठलीही राजकीय जबाबदारी नसते. बांधिलकी नसते.

   आता देशाला समर्थ नेता मिळालेला आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्या पत्रकारावर मोठीच जबाबदारी येऊन पडली आहे. कारण आता नुसतीच भाटगिरी वा सुपारीबाजी करणारे लौकरच मोदी व भाजपाचे गुणगान सुरू करणार आहेत. म्हणजेच पुन्हा नव्या सत्ताधीशाला बिघडवण्यास अनेक लोक सज्ज आहेत. अशावेळी त्या नेत्याला कर्तव्याची वेळोवेळी जाणिव करून देणे व चुकत असेल, तिथे ठामपणे हटकणे; हे माध्यमांचे, चौथ्या स्तंभाचे प्रमुख कर्तव्य असते. म्हणूनच यापुढे माझी मोदीच्या राजकारणावर काकदृष्टी असणार आहे. त्यांची जिथे चुक होईल वा त्यांचा कारभार जिथे भरकटू लागेल, तिथे त्यांच्यावर आसूड ओढण्याचे काम निष्ठूरपणे करावे लागणार आहे. सहाजिकच मोदींच्या विजयात माझा हातभार लागला असे ज्यांना आज वाटते आहे, त्यांना उद्या बाजू बदलली, असेही वाटू शकेल. पण तसे अजिबात शक्य नाही. कारण तटस्थ पत्रकारिता हा माझा बाणा आहे आणि त्यातून मोदींनाही सवलत नसेल. पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीला माझ्या शुभेच्छा आणि सावधानतेचा इशाराही. पत्रकार म्हणून माझ्यासाठी जागते रहो, हेच ब्रीद आहे. वाचकांशी, जनतेशी बांधिलकी आणि विश्वासार्हता हेच आ्पले नाते आहे.