युती पक्षांनी खरेच स्वबळाची चव घ्यावी

 

शिवसेना आणि भाजपा यांच्यातल्या भांडणात महायुतीमध्ये नव्याने सहभागी झालेल्या चार पक्षांची मात्र कोंडी झालेली आहे. कारण त्यांना ज्या पाचसात जागा मिळायच्या आहेत, त्याचीही निश्चीती होऊ शकलेली नाही. सहाजिकच विलंबाचा सर्वात मोठा फ़टका त्याच पक्षांना बसू शकतो. पण त्यांना यात काहीच करणे शक्य राहिलेले नाही. मोदींसारखा हुकमी पत्ता हाती लागल्यामुळे भाजपाला आपली ताकद वाढल्याचा आत्मविश्वास येणे स्वाभाविक आहे. पण दुसरीकडे त्यांच्याकडे राज्यव्यापी म्हणावे असे समर्थ नेतृत्व नाही, हे सुद्धा कोणी नाकारू शकणार नाही. त्यांनी हरयाणामध्ये आपल्या वाढलेल्या ताकदीचा दावा करणे वेगळे आणि इथे महाराष्ट्रामध्ये तसा हट्ट करणे, यात मोठा फ़रक आहे. हरयाणा तुलनेने छोटे राज्य आहे आणि महाराष्ट्रात गोपिनाथ मुंडे यांच्यासारखा मोहरा भाजपाने ऐनवेळी गमावला आहे. म्हणून आजवरची युती तुटणार नाही, याची काळजी भाजपानेच घ्यायला हवी आहे. बिहारमध्ये त्या पक्षाने पोटनिवडणूकीतही मित्र पक्षांना सोबत घेतले, त्याचे हेच कारण होते. केंद्रातील लोकप्रिय नेत्याच्या बळावर राज्यात मोठे यश मिळवता येते, हे कॉग्रेसने आजवर दाखवून दिले आहे. पण कॉग्रेसपाशी राज्यव्यापी संघटित पक्ष होता. १९८५ सालात त्याची प्रचिती आली. इंदिरा हत्येच्या लाटेवर स्वार झालेल्या कॉग्रेसला लोकसभेत ४० हून अधिक जागा महाराष्ट्रात मिळाल्या होत्या. पण दोनच महिन्यांनी आलेल्या विधानसभा निवडणूकीत त्याच तुलनेत यश मिळवणे कॉग्रेसला वसंतदादांच्या नेतृत्वाखाली देखील शक्य झाले नव्हते. त्यावेळी त्यांच्यापाशीही राजीव गांधी यांचे लोकप्रिय नेतृत्व दिल्लीत आणि इथे वसंतदादा पुढे होते. समोर कोणीही आव्हान देऊ शकणारा पक्ष वा नेता नव्हता. पण शरद पवार यांनी शिवसेना व डॉ. सामंत वगळून तमाम पक्षांची आघाडी उभी केली, तर वसंतदादांना कॉग्रेस कशीबशी १६० पर्यंत घेऊन जाता आलेली होती. अर्थात तेवढेही यश वसंततदादांच्या कॉग्रेसला मिळाले तेव्हा ४० हून अधिक जागा राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालच्या एकट्या कॉग्रेसने जिंकल्या होत्या आणि युतीतल्या भाजपाने फ़क्त २३ जागा जिंकल्या आहेत. त्याचा विसर पडला मग आजच्या पोटनिवडणूक निकालासारखी फ़टफ़जिती वाट्याला येते.

हा जुना इतिहास एवढ्यासाठी सांगायचा, की राज्यातल्या निम्मे लोकसभेच्या जागा युती म्हणून जिंकल्यावर आपले बळ वाढल्याचे भ्रम फ़लदायी नसतात. त्याचेही एक कारण असते. लाटेच्या काळात मतदानाला उत्साहाने बाहेर पडलेला मतदार चमत्कार घडवत असतो. १९८४ च्या अखेरीस झालेल्या मतदानावर इंदिरा हत्येचा प्रभाव होता. म्हणूनच तेव्हा राज्यातील विक्रमी मतदान झालेले होते. असे वाढीव मतदान नेहमी प्रभावाच्या बाजूने पडत असते. तितका प्रभाव उरला नाही, मग मतांची टक्केवारी घसरते आणि मतविभागणी नेहमीच्या पातळीवर येत असते. चार महिन्यापुर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत मतदानाची टक्केवारी १९८४च्या तुलनेतही खुप वाढलेली होती. सहाजिकच वाढलेली मते मोठ्या प्रमाणात मोदींनी प्रभावित केली होती आणि म्हणूनच त्याचा झुकाव तितक्या प्रमाणात भाजपाकडे गेला होता. नऊ टक्के मतदान वाढले आणि चौदा कोटी मतांची संख्या वाढली होती. त्यातली साडेनऊ कोटी मते भाजपाच्या पारड्यात पडली. त्याने चमत्कार घडवला होता. आता पाच महिने उलटल्यावर तितकाच उत्साह मतदारांमध्ये असणार आहे काय? नसेल तर मोदींप्रमाणे मतदाराला प्रभावित करणारा प्रचार कोण करणार आहे? भाजपाच्या नेत्यांपाशी त्याचे काही उत्तर आहे काय? नसेल तर मतदानाची टक्केवारी पन्नास पंचावन्नपर्यंत खाली येऊ शकते आणि तिथेच सगळे मतविभागणीचे समिकरण बिघडून जाऊ शकते. थोडक्यात लोकसभेच्या मतदानाच्या बळावर विधानसभेची रणनिती आखली जाऊ शकत, नाही किंवा लढता येत नसते. लोकसभेचे निकाल बघता अडीचशेच्या आसपास विधानसभा जागी युतीला मताधिक्य मिळालेले आहे. पण त्याला वाढलेली टक्केवारी कारणीभूत झाली आहे. तीच घटली तर त्यापैकी किमान पाऊणशे जागांवरचे मताधिक्य निकालात निघते. तिथेच स्वबळाचा दावा फ़ोल ठरू शकतो.

भाजपाचा आजचा अट्टाहास लोकसभेतल्या मताधिक्याच्या बळावर आधारलेला आहे. पण तेव्हा मतदाराला पंतप्रधान व केंद्रातील सरकार निवडायचे होते. महाराष्ट्रात कोणी भाजपाचा नेता उघडपणे मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार असल्याचा दावा करू शकत नाही, इतका डळमळीत आत्मविश्वास आहे. अशा कुणावर मतदाराने कितपत विश्वास ठेवायचा? शिवसेनेच्या बाबतीत निदान उद्धव ठाकरे असे एकमेव नाव समोर आहे. भाजपाला आपला एकमुखी नेताही समोर ठेवता आलेला नाही. मोदींच्या यशाची पुनरावृत्ती करायची असेल, तर भाजपाला एकमुखी नेता आताच पुढे करावा लागेल. तितकी कुवत असती तर स्वबळावर लढायची भाषा शोभलीच नसती, तर यशस्वी होण्याची शक्यताही वाढली असती. बाळासाहेबांचे व्यक्तीमत्व ही शिवसेनेची मोठी ताकद होती. आज ते हयात नाहीत, म्हणून शिवसेनेचा तितका प्रभाव नाही हे मान्यच करावे लागेल. पण महाजन-मुंडे गमावल्यावर भाजपाकडेही कोणी प्रभावी नेता शिल्लक उरलेला नाही. म्हणूनच दोन्ही मित्र पक्ष सारखेच दुर्बळ आहेत. परंतु राज्यातल्या जनतेला आघाडी सरकारच्या तावडीतून सुटायचे असल्याने युतीला संधी निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आपल्या दंडातल्या बेंडकुळ्या फ़ुगवण्यापेक्षा एकत्रित बहूमत मिळवायचा विचार व्हायला पाहिजे. दोघांपैकी कोणातही शंभरी ओलांडायची कुवत असती, तर त्यांनी वाटाघाटी वा जागावाटपाच्या चर्चा केल्याच नसत्या. इतकी कुवत असलेला पक्ष छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन स्वबळावर मैदानात उतरला असता. भाजपा असो किंवा शिवसेना असो, त्यांनी जागावाटपाचे गुर्‍हाळ घातलेले आहे, कारण आपल्या बळावर लढायला गेलो, तर पुन्हा आघाडीला सत्तेपर्यंत जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी भिती दोघांनाही सतावते आहे. वास्तविक तितकीही लढायची हिंमत सत्ताधार्‍यामध्ये उरलेली नाही. पण स्वबळाचे दावे करणार्‍यात तरी तितकी हिंमत कुठे आहे?

शिवसेनाप्रमुखांचे नाव घेणार्‍यांना तरी साहेबांच्या रणनितीची किती जाण आहे? यशापयशाची कधीही फ़िकीर न करणार्‍या सेनाप्रमुखांनी अनेकदा माघार घेण्य़ातही मोठे डाव साधलेले आहेत. लागोपाठच्या पराभवानंतर मुंबईतही सेनेचा प्रभाव कमी होण्याची चिन्हे दिसली, तेव्हा साहेबांनी १९८० सालात विधानसभा लढवायचे टाळुन विधान परिषदेत दोन जागांचा सौदा अंतुले यांच्याशी केला होता. त्यातून संघटनेला सावरण्यात धन्यता मानली होती. गिरणीकामागार संपानंतर बालेकिल्ल्यातला पराभव पचवून उभे रहाताना शरद पवार व जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनाही सोबत घ्यायचा प्रयास त्यांनी केला होता. १९८४-८५ च्या लोकसभा विधानसभा निवडणूकीत सफ़ाचाट पराभव झाला, तेव्हा स्वबळावर मुंबई महापालिकेच्या सर्वच जागा लढवण्याचा जुगार त्यांनी खेळून दाखवला होता. नुसता जुगार खेळला नाही, तर लागोपाठचे पराभव पचवल्यानंतर थेट पालिकेची सत्ता स्वबळावर मिळवायचे धाडसही करून दाखवले होते. शिवसेनाप्रमुखांचा वारसा सांगणार्‍यांनी तोही इतिहास तपासून बघायला हरकत नाही. पण भाजपासह सेनेतील अनेक उपटसुंभ नेते तोंडपाटिलकी करून आपापल्या पक्षाला गोत्यात टाकण्यात रमले असल्यावर सत्ताधारी आघाडीने गडबडून जाण्याचे फ़ारसे कारण नाही. पण आघाडीतले पक्ष लढायची हिंमत व इच्छाच गमावून बसले आहेत. म्हणूनच युतीपक्षांनी खरेच आपापल्या बळावर लढायची हिंमत दाखवावी. म्हणजे दोघांनाही राज्यामध्ये कोण मोठा व कोण छोटा भाऊ आहे, त्याची प्रचिती येऊन जाईल. मग विधानसभाच कशाला, लोकसभेतही त्याच प्रमाणात जागावाटप करता येईल. कुठल्या वादावादीला जागाच शिल्लक उरणार नाही. लोकसभेचे यश मोदींचे की शिवसेनेचे, त्याचाही फ़ैसला होऊन जाईल. शिवाय निकालानंतरही एकत्र येऊन सता मिळवायचा मार्ग खुलाच राहिल. विविध मतचाचण्याही त्याचीच ग्वाही देत आहेत.