Friday, October 31, 2014

भाजपाच्या मुखवट्यात कॉग्रेस?


(डावीकडून दुसरे हशू अडवाणी)

आज याक्षणी किंवा गेला महिनाभर ज्याप्रकारे मी इथे राजकीय विश्लेषण करीत आहे, त्यातून शिवसेनेचे समर्थन होते असे कोणालाही वाटले तर नवल नाही. पण जो चोखंदळ व चिकित्सक वाचक असेल, त्याला त्यातला आशय नक्की समजू शकेल. इथे कधीच शिवसेनेचे म्हणजे पर्यायाने शिवसेनेच्या नेतृत्वाचे वा त्यांच्या निर्णय धोरणांचे समर्थन झालेले नाही, की करणारही नाही. पण त्याचवेळी त्या पक्षातल्या उत्साही कार्यकर्त्यांना पाठबळ देण्याची मला अजिबात लाज वाटत नाही. आणि त्यात एकट्या शिवसैनिकालाच पाठबळ दिले जाते असेही कोणी मानू नये. जसे निष्ठावान व निस्पृह कार्यकर्ते शिवसेनेत आहेत, तितकेच निरपेक्ष कार्यकर्ते प्रत्येक पक्ष व संघटनेत असतात. त्यांच्याशिवाय कुठलीच संघटना उभी राहू शकत नसते. कम्युनिस्ट असोत किंवा रा. स्व. संघ असो, त्यांना अशाच कष्ट उपसणार्‍या कार्यकर्त्यांनी बळ दिले आहे. पण जेव्हा त्याच बळावर उभे रहाणारे आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारायला जातात, तेव्हा त्या पायांना वाचवायला कोणी तरी पुढाकार घ्यावा लागतो. कारण त्या कार्यकर्ता मनोवृत्तीला जपण्याची निकड असते. ज्यांनी त्याचे लाभ उठवले आणि मोठे झाले, त्यांनीच आपापल्या मतलबासाठी कार्यकर्ता खच्ची करायचा विडा उचलला, तर संघटना व तिच्या नावापेक्षा त्यामागची मनोवृत्ती जगवणे अगत्याचे होऊन जाते. तेच काम गेल्या दोन वर्षात नरेंद्र मोदी यांनी केले आणि आपल्याच नेत्यांना, ज्येष्ठांना बाजूला सारत पक्षातल्या कार्यकर्त्याला नवी उभारी दिली. तोपर्यंत मान खाली घालून बसलेल्या अनेक भाजपावाल्यांना आज झिंग चढलेली आहे. त्यापैकी कितीजणांना मागल्या दहा वर्षात अशी मस्तवाल भाषा बोलता येत होती? तेव्हा जी भाषा सेक्युलर व कॉग्रेसजनांच्या तोंडी होती आणि भाजपाला सतत खिजवले जात होते, तीच भाषा आज भाजपावाले सेनेसाठी वापरत आहेत. ह्याला काळाचा महिमा म्हणतात.

थोडे मागे इतिहासात जायला हरकत नाही. आज मोठ्या आवेशात सेनेची खिल्ली उडवणार्‍यांचा कदाचित तेव्हा जन्मही झालेला नसेल. त्यामुळे आज आपला चेहरा कोणासारखा दिसतोय, त्याचे त्यांनाही भान नसावे. १९८४ च्या अखेरीस इंदिरा हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुका सहानुभूतीच्या लाटेत वाहून गेल्या होत्या. त्यात तमाम बिगर कॉग्रेस पक्षांची अवस्था आजच्या शिवसेनेपेक्षा खुपच दयनीय झाली होती आणि त्यातलाच एक पक्ष होता भाजपा. पहिली लोकसभा निवडणूक लढवताना त्याचे अवघे दोन खासदार लोकसभेत पोहोचू शकले होते आणि चरणसिंग यांच्या लोकदलाचे तीन. तेव्हा ४१५ जागा जिंकणारे राजीव गांधी काय म्हणाले होते? ‘अरे ये तो दो या तीन रह गये. लोकदल तो परलोक सिधारा’. त्यावेळी अडवाणी किंवा भाजपावाल्यांचे चेहरे कसे होते? आज त्याचा मागमूस त्याच चेहर्‍यावर दिसत नाही. पण त्यांच्या चेहर्‍यावर राजीव गांधींचे तेव्हाचे सर्व भाव जसेच्या तसे दिसत आहेत. तेव्हा राजीवना ४०० हून अधिक जागा मिळाल्या होत्या. चार पंचमांश इतके ते बहूमत होते. भाजपाला साधे बहूमतही राज्य विधानसभेत मिळालेले नाही, तर त्यांनी राजीव गांधींचा अवतार धारण केलाय. पण त्याच वेळी तीस वर्षापुर्वीच्या कॉग्रेसवाल्यांचे चेहरे मात्र तीन दशकांपुर्वीच्या भाजपावाल्यांसारखे दिस्रत आहेत. तेव्हाही माझ्यासारख्या मुठभर लोकांनी असेच भाजपा वा लोकदल आदी पक्षांना धीर देण्यात पुढाकार घेतला होता. राजीव गांधीच्या लाटेत सगळेच वाहून जात असताना, गटांगळ्या खाणार्‍यांना धीर देण्याची गरज होती. त्याला आम्ही पराभूत भाजपाचे समर्थन समजलो नव्हतो. म्हणूनच आजही चालले आहे, ते शिवसेनेचे समर्थन नाही. वास्तवाची जाणीव विजयाच्या क्षणी राहिली नाही, मग त्या यशाला नाट लागते आणि विजयाची झिंग चढू लागते. ती उतरवणारा नाही, तरी सावधानतेचा इशारा देणारा कोणी असावा लागतो.

त्या १९८४ च्या राजीव लाटेत अटलबिहारी यांच्यासारखे दिग्गजही पराभूत झाले होते. त्या पराभवाला हिणवण्यात आम्ही धन्यता मानायची होती काय? अडवाणींना ‘तुमची हीच लायकी’ असे खिजवण्यात शहाणपणा होता काय? तितक्या दूर तरी कशाला जायचे? अवघ्या पाच वर्षापुर्वी २००९ सालात मागल्या लोकसभा निवडणूका झाल्या, तेव्हा भाजपाच्या वाट्याला काय आले होते? मतमोजणी सुरू होईपर्यंत भाजपाचे तमाम नेते विजयाची गाजरेच खात होते आणि खुद्द अडवाणी ‘सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री’ अशी मनमोहन सिंग यांची हेटाळणी करीत होते. मग मतमोजणीच्या दुपारी कौल स्पष्ट झाला, तेव्हा सगळ्या वाहिन्यांवर एकच गाणे वाजत होते, ‘सिंग इज किंग’. तेव्हा कॉग्रेसवाल्यांची भाषा काय होती? त्यांनी अडवाणींचे कौतुक चालविले होते, की भाजपाला खिजवले होते? तेव्हा मतदाराने कोणाला लायकी दाखवून दिली होती? अडवाणींचा तो ओशाळवाणा चेहरा आजही मला आठवतो. तेव्हा किती भाजपावाले ‘वास्तवाचे भान’ ठेवून अडवाणींना त्यांची लायकी सांगायला हिरीरीने पुढे सरसावले होते? वास्तवाचे भान अशी सोयीची बाब नसते. तेव्हा ज्यांनी अडवाणींना खडे बोल ऐकवण्याची हिंमत केली असेल, त्यांनी आज जरूर शिवसेनेला किंवा उद्धव ठाकरे यांना वास्तवाचे शहाणपण शिकवावे. राजकारणात व निवडणूकीच्या यशापयशाचे स्वरूपच औटघटकेचे असते. विजयाची मस्ती पुढल्या अपयशाची पेरणी करीत असते. कारण इंदिराजी, राजीव किंवा सोनियांची जादू कायम चालणारी नसते, तशीच मोदी नावाची जादूही अमरत्व घेऊन आलेली नसते. विजय मिळवण्यापेक्षा तो पचवण्याची क्षमता अशा जादूला दिर्घकालीन बनवू शकत असते. ज्यांना आपलेच पुर्वकालीन कटू अपयश आठवत नाही, त्यांच्यासाठी पुढल्याच वळणावर पराभव दबा धरून बसलेला असतो, असे इतिहासच सांगतो. पण बिचार्‍या इतिहासाचे ऐकतो कोण?

१२३ आमदार निवडून आल्याची धुंदी अनेकांना चढली असताना माझ्या माहितीतल्या तीन जागा भाजपाने गमावल्याची वेदना अधिक व्याकुळ करणारी वाटते. जेव्हा जनसंघाला महाराष्ट्रात कोणी फ़ारशी किंमत देत नव्हते, तेव्हा १९६७ सालात हशू अडवाणी यांनी चेंबूरमधून विधानसभेत बाजी मारली होती. पुढे हयात असेपर्यंत त्यांनी त्याला आपला बालेकिल्ला बनवून ठेवला. तशीच कोकणातल्या गुहागर आणि देवगड (कणकवली) ची गोष्ट. अपार कष्ट करून ज्यांनी हे मतदारसंघ प्रतिकुल परिस्थितीत पक्षाची संघटना उभी करून जिंकले, तेच यावेळी भाजपाने गमावले आहेत. त्याच्या बदल्यात दहापटीने नव्या जागी आमदार निवडून आलेत, यात शंका नाही. पण जे आलेत ते कितपत टिकतील, याची शंका आहे. प्रतिकुल परिस्थितीत झुंजून उभी केलेली संघटना व पक्ष कुठल्याही प्रलयाला झुगारून कायम टिकून रहातात. या तीन जागा माझ्या माहितीतल्या. अजूनही अशा मुठभर जागा असतील. पण त्या जागा यावेळी सत्ता मिळवताना भाजपाने गमावल्या असतील, तर त्याची वेदना मला अधिक आहे. कारण त्यांच्या गमावण्याने अथक परिश्रम घेतलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांची मेहनत वाया गेली आहे. उसनवारीच्या आयात उमेदवारांचे यश पक्षासाठी कायम टिकणारे नाही किंवा पक्षाचे संघटनात्मक बळ वाढवणारे नाही. मात्र हशू अडवाणी, डॉ. श्रीधर नातु, गोगटे-जठार यांच्या गमावलेल्या जागा मोठे नुकसान आहे. मागल्या विधानसभेच्या वेळी युतीमध्ये भाजपाने गुहागरची जागा भाजपाने शिवसेनेच्या रामदास कदम यांच्यासाठी सोडली, तेव्हा मी भाजपावर कडाडून टिका केली होती आणि ती सुद्धा ‘मुंबई तरूण भारत’ या भाजपाप्रणित दैनिकातच. कारण माझ्या मते एका आमदारापेक्षा भाजपाच्या कार्यकर्त्याचा तो मुखभंग मोठा हानिकारक होता. आज तीही जागा भाजपाने गमावल्याच्या वेदना म्हणूनच जिंकलेल्या १२३ जागांच्या आनंदापेक्षा अधिक दाहक आहे.

ज्या ज्या पक्षाने वा नेतृत्वाने आपल्या कार्यकर्त्यांना झुगारून विजयाच्या उन्मादात रंगल्या तोंडाचे मुके घेण्यात पुरूषार्थ शोधला, त्यांना इतिहासाच्या कालचक्राने कुठल्या कुठे गायब करून टाकले, त्याचा थांग लागत नाही. ४१५ खासदारांचे पाठबळ लाभलेल्या कॉग्रेसला तीन दशकानंतर त्याच लोकसभेत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळवायला गयावया कराव्या लागत आहेत. उलट त्याचवेळी २८२ जागा मिळवणार्‍या भाजपावाल्यांना मात्र राजीव गांधींपेक्षा अधिक झिंग चढली आहे. त्यांना महाराष्ट्रात हुकलेल्या बहूमतातही अजिंक्य अढळपद मिळाल्याची नशा बेभान करते आहे. उसनवारीच्या उमेदवारातून मिळालेल्या १२३ जागांच्या मेजवानीत कार्यकर्त्याची कष्टाची भाकरी त्यांना भिकारडी वाटत आहे. नुसती वाटत नाही, तर त्या कष्टाच्या भाकरीची हेटाळणी करण्यात आपल्या विजयाची स्वप्ने रंगवायची आहेत. संघाच्या नऊ दशकाच्या अपार कष्टापेक्षाही अन्य पक्षातल्या उसनवारीने मिळवलेल्या विजयात रममाण झालेल्यांना, शुभेच्छाच वाचवू शकतात. माळीन गावात धावलेल्या अथवा अन्य आपात प्रसंगी निस्पृह भावनेने राबणार्‍या स्वयंसेवकापेक्षा, राष्ट्रवादी कॉग्रेसमधून कालपरवा भाजपात दाखल झालेल्यांची प्रतिष्ठा वाढते; तेव्हा माझ्यासारख्या केवळ कार्यकर्त्याच्या पूजकाला संकटाची चाहुल लागत असते. सव्वाशेपेक्षा शंभरच भाजपाचे ओरीजिनल कार्यकर्ते आमदार झाले असते आणि भले सत्तेचे गणित हुकले असते, तरी मी भाजपाचे दिलखुलास स्वागत केले असते. दिर्घकाळ पक्षाच्या उभारणीसाठी राबलेल्यांना बाजुला फ़ेकून, सत्तेचे गणित जमवताना मिळवलेला हा विजय ज्यांना सुखावतो, त्यांनाच तो लखलाभ होवो. भाजपाच्या मुखवट्यातला कॉग्रेसचा चेहरा मला भावणार नाही. माझ्यासाठी इर्षेने लढणारा शिवसैनिक किंवा माळीन गावात कुठलीही अपेक्षा नसताना मृतदेह उचलणारा स्वयंसेवक व कार्यकर्ताच जास्त मोलाचा आहे. मी त्याची तळी उचलतच राहीन. मग तो कुठल्याही पक्षाचा वा संघटनेचा असो.

Thursday, October 30, 2014

स्वाभिमानाची प्रथा, कथा आणि व्यथा



ही आहे शिवसेना. चपला पादत्राणांच्या गराड्यात मनमोकळे स्मितहास्य करीत बसलेल्या या माणसाला मिळालेली ही ‘पदके’ हाच सन्मान वाटतो. गेली नऊ वर्षे त्याने पायात चप्पल न घालता अनवाणी काढली. कशाला तो अनवाणी पायपीट करीत जगला? शिवसेनेला सोडून कॉग्रेसमध्ये नारायण राणे गेले आणि त्यांनी शिवसेनाप्रमुखांची अवज्ञा केली, म्हणून या माणसाने व्रत घेतले होते. जोपर्यंत शिवसैनिक उमेदवाराकडून कोकणातच राणेंचा पराभव होणार नाही, तोपर्यंत पायात चप्पल घालणार नाही. अनवाणी फ़िरेन. यावेळी वैभव नाईक या सेना उमेदवाराने कुडाळ मतदारसंघात राणेंना पराभूत केले आणि या शिवसैनिकाचा संकल्प पुर्ण झाला. तेव्हा त्याने सोलवटलेल्या खरवडून गेलेल्या पायात पुन्हा पादत्राण घातले. हजारो शिवसैनिक व मराठी माणसांनी त्याला चपला पादत्राणांचे जोड देऊन त्याचा ‘सन्मान’ केला. त्याला म्हणतात सन्मान. अरविंद भोसले त्याचे नाव. त्याच्या चेहर्‍यावरचा आनंद बघितला, तरी विजयाचे पारितोषिक कशाला म्हणतात त्याचा अर्थ समजू शकतो. त्याचा समाधानी चेहरा न्याहाळला, तर स्वाभिमानाचे सुख कसे असते त्याचा अंदाज येऊ शकतो. शिवसेना ४८ वर्षे कुठल्या अनवाणी पायावर सत्तेशिवायही जगली, तगली व फ़ोफ़ावली त्याचे स्पष्टीकरण मिळू शकते. त्याला कुठले मंत्रीपद, उमेदवारी वा सत्तापद अजून मिळालेले नाही. पण अशाच हजारो शिवसैनिकांनी शिवसेना जगवली आणि त्यांनीच आमदार खासदार शून्यातून उभे केले. सत्तापदांची सौदेबाजी करीत गेले बारा दिवस अभिमानाची वाफ़ दवडणार्‍यांना त्या शब्दाचा अर्थ तरी ठाऊक आहे? असेल वा नसेल, तरी त्यांनी वरळीच्या बीडीडी चाळीत जाऊन अरविंद भोसलेचे दर्शन घ्यावे. त्यांना विरोधात बसण्यातला पुरूषार्थ उलगडू शकेल. नऊ वर्षाची अरविंदची अनवाणी पायपीट सार्थकी लागणार काय?

सध्या अस्मिता व स्वाभिमान, सन्मान या शब्दांचा बाजार तेजीत आहे. पण बाजारात असे शब्द आणले वा त्यांची खरेदीविक्री झाली, म्हणून खर्‍याखुर्‍या शब्दांचे मूल्य ठरत नसते किंवा घटत नसते. शिवसेनेला भाजपाने सोबत घ्यावे किंवा नाही, यावर माध्यमातून खुप खल झाला आहे. शिवाय सन्मानाने सेनेला सोबत घ्यावे किंवा सेनेने केलेल्या अपमानाची माफ़ी मागावी, याचाही उहापोह जोरात चालू आहे. पण त्यातल्या कोणालाच मूळ शब्दाचे मूल्य वा आशय कितपत कळला आहे, याचीच शंका येते. युती मोडताना अभिमानाची भाषा सेनेच्या तोंडी होती, तिचा आशय आता शिवसेना नेतृत्वाला आठवेनासा झाला आहे. त्यात कुणाला अफ़जलखान वा आदिलशहा संबोधले, त्यावर काहूर माजले आहे. पण मुद्दा अशा संबोधनांचा नसून दिल्लीपुढे आमचा मुख्यमंत्री मुजरा करणार नाही, अशी अभिमानाची भाषा होती, तिला सर्वाधिक महत्व आहे. ती भाषा वापरली गेली, म्हणून महाराष्ट्रात सेनेला इतक्या जागा स्वबळावर मिळू शकल्या. ज्या काही जागा मिळाल्या त्या मनसबदारी पदरात पाडून घेण्यासाठी विकायला निघालेले सेनेचे जे उतावळे नेते आहेत, त्यांना शब्द भले माहित असतील, पण त्यांना शिवसेना व शिवसैनिक मात्र नक्कीच कळलेला नाही. त्यांना बाळासाहेब वा मातोश्रीची महत्ता उमगलेली नाही असेच म्हणावे लागेल. अमूकतमूक मातोश्रीवर आला पाहिजे म्हणताना, तो तिकडे कशाला यायचा याचा विसर पडून चालणार नाही. कुठल्या पक्षाचा नेता असो किंवा कोणी सेलेब्रिटी मान्यवर असो, तो शिवसेनाप्रमुखांकडे यायचा, तो बाळासाहेबांच्या पाठीशी शेसव्वाशे आमदार किंवा काही मंत्री होते म्हणून नव्हे. तर मुंबई व महाराष्ट्रभर त्यांचा दबदबा होत्ता, म्हणुनच कोणीही मातोश्रीवर यायचा. तो दबदबा म्हणजे शिवसेना होती. ती शिवसेना शेकडो आमदार मंत्र्यांची नव्हती तर रस्त्यावर केव्हाही उतरणार्‍या हजारो शिवसैनिकांची होती.

शिवसेना म्हणजे एक राजकीय पक्ष, त्याचे नगरसेवक, आमदार वा मंत्री अशी कोणाची समजूत असेल, तर गोष्टच वेगळी. त्या शिवसेनेचा कधीच दबदबा नव्हता. १९६६ पासून १९९०पर्यंत शिवसेनेचे किती खासदार वा आमदार होते? मग त्याही कालखंडात मातोश्रीवर मोठमोठी माणसे कशाला यायची? बाळासाहेब या नावाचा व व्यक्तीचा दबदबा निवडून आलेल्या वा सत्तापदांवर बसलेल्या पाठीराख्यांमुळे नव्हता. तर शिवसेनेमुळे होता, जी शिवसेना नुसत्या आदेशावर रस्त्यावर उतरणार्‍या शिवसैनिकांची होती. ज्याला उमेदवारी किंवा सत्तापद हवे, त्यांच्यामुळे शिवसेना मुळात उभीच राहिली नाही. उलट ज्यांनी अशा कुठल्या पदाची अपेक्षा केली नाही आणि कितीही अपयश पदरी पडल्यावरही ते पचवून ताठ मानेने उभा राहिलेल्या नेत्याच्या निस्सीम पाठीराख्यांनी बनली होती. तिला शिवसेना म्हणून ओळखले जाते आणि त्यामुळेच बाळासाहेबांचा दबदबा होता. त्या सामान्य झटणार्‍या कार्यकर्त्याच्या भावभावनांचे प्रतिक व आवाज बनलेला नेता, म्हणून बाळासाहेबांचा दबदबा निर्माण झाला होता. कोण होते बाळासाहेब? ठाण्यात लागोपाठ दुसर्‍या वर्षी महापौर निवडणूकीत नगरसेवकांची मते फ़ुटली, तेव्हा सर्वांचे सामुदायिक राजिनामे घेऊन तीन वर्षे त्या पालिकेत एकही नगरसेवक नव्हता. तरीही बेचैन नसलेला तो नेता होता, ज्याला लोक शिवसेनाप्रमुख म्हणून ओळखत होते. चार वर्षे ठाण्यात सेनेचा महापौर होऊ शकला नाही, पण त्या दिव्यातून बाहेर पडल्यावर आजतागायत ठाण्यात शिवसैनिक नसलेला महापौर होऊ शकलेला नाही. त्य धाडसाला मराठी माणुस व मतदार दाद देत होता. पद वा सत्ता यासाठी अगतिक झालेला नेता शिवसेनेला चालत नाही, तसाच शिवसेनेच्या मतदाराला चालत नाही. हेच सेनेचा इतिहास सांगतो. ज्यांना त्याचे भान उरलेले नसेल, त्यांना शिवसेना उमगलेली नाही, की टिकवता येणार नाही.

ताज्या विधानसभेच्या निकालानंतर गेले दहा दिवस शिवसेनेचे नेते प्रवक्ते स्वाभिमानाची भाषा बोलत आहेत आणि सन्मानाने वागवावे, असे ठासून साम्गत आहेत. पण त्यांचे वर्तनच जर अगतिक असेल, तर सन्मान कुठून व कोणी द्यायचा? गांधीजी म्हणत तुमच्या सहकार्याशिवाय कोणीही तुमचा अपमान करू शकत नाही. अलिकडचे शिवसेनेचे धोरण बघितले, तर ते प्रतिदिन आपल्याला अपमानास्पद रितीने वागवावे, यासाठीच झटत आहेत काय अशी शंका येते. १९६६ सालात स्थापन झालेल्या शिवसेनेचे १९९० पर्यंत विधानसभेतील स्थान काय होते? परेलच्या पोटनिवडणूकीत पहिला आमदार झाले ते वामनराव महाडीक. मग १९७२ च्या इंदिरालाटेत दुसरा आमदार म्हणून निवडून आले ते प्रमोद नवलकर. त्यानंतर तब्बल तेरा वर्ष कोण आमदार होता सेनेचा? १९७८ आणि १९८० अशा दोन निवडणूकात सेनेला एकही आमदार निवडून आणता आला नाही. पण ती शिवसेना आजच्या ६३ आमदारांपेक्षा जास्त स्वाभिमानी होती. १९८५ सालात छगन भुजबळ हा तिसरा शिवसेना आमदार राजीव लाटेला झुगारून विधानसभेत पोहोचला आणि दोन वर्षांनी पोटनिवडणूकीत पार्ल्यातून जिंकलेले डॉ. रमेश प्रभू हा सेनेचा विधानसभेत पोहोचलेला चौथा आमदार होता. १९६६ ते १९९० अशा चोविस वर्षाच्या प्रदिर्घ कालखंडात सेनेला पाच निवडणूकात अवघे चारच आमदार विधानसभेत पाठवता आले. ती शिवसेना स्वाभिमानी नव्हती व आज ६३ आमदार आलेत म्हणुन स्वाभिमानी झाली म्हणायची? विधानसभेत एकटा शिलेदार भुजबळ असा झुंजायचा, की स्वाभिमान म्हणजे काय ते बघून रस्त्यावर हजारो शिवसैनिकांची छाती फ़ुगून यायची. आज ६३ आमदारांच्या सेनेचे नेते मंत्रीपदासाठी आशाळभूत प्रतिक्षा करताना दिसतात, तेव्हा त्याच रस्त्यावरल्या सैनिकाची छाती फ़ुगलेली आहे, की मान शरमेने झुकलेली आहे, त्याकडे जरा नेत्यांनी बघावे. मग सन्मान शब्दाचा अर्थ वा मूल्य समजू शकेल.

इंदिरालाट. जनतालाट. गिरणीसंप, राजीवलाट अशा अनेक चक्रावातातून अनेक पक्ष आले आणि संपुन गेले आणि नगण्य मानली जाणारी मुंबईतली एक उनाड पोरांची संघटना घेऊन बाळासाहेबांनी साडेचार दशके राजकारणावर आपली छाप पाडली. त्यांची ताकद निवडून येणार्‍या आमदार खासदारात कधीच नव्हती. ज्या शिवसैनिकाला बाळासाहेब आपल्या अस्मितेचे प्रतिक वाटले, त्याच्यातली झुंजण्याची इर्षा व इच्छा हीच त्यांची खरी ताकद होती. म्हणूनच ती खरी शिवसेना होती. त्या शिवसेनेला निवडणूकीतल्या यशापयशाने कधी विचलित केले नाही, की सत्तेमुळे बळ मिळाले नाही. अशा प्रत्येक पिढीतल्या तरूणांना नेतृत्व देत, त्याच्या झुंजारवृत्तीला जोपासण्याचे शिवधनुष्य पेलणे सोपे काम नव्हते. ते ज्याला साध्य झाले त्याला अवघे जग शिवसेनाप्रमुख म्हणून गेल्या अर्धशतकापासून ओळखत होते. बाळासाहेबांनी आमदार वा खासदार कुठे गेले, त्याची कधीच फ़िकीर केली नाही. पण शिवसैनिक आपल्यापाशी राहिल याची मात्र जिवापाड काळजी घेतली. त्याचा स्वाभिमान अभिमान दुखावला जाणार नाही याची फ़िकीर केली. कुणाला आमदारकी खासदारकी नव्हेतर साहेबांनी शिवसैनिकांना संधी दिली, ज्यातून आमदार खासदार निर्माण झाले. ती शिवसेना आशाळभूत होऊन सत्तापदांचे सौदे करताना कुठल्या शिवसैनिकाला बाळासाहेब आठवतील? सन्मानाची भाषा बोलताना ते बाळासाहेब व ती शिवसेना कुणाच्या लक्षात आहे काय? त्याच इर्षा व इच्छाशक्तीने आज एकाकी लढताना ६३ आमदार निवडून आणले. त्यांनाच पदाच्या सौद्यात बळी दिले गेले, तर ती इच्छाशक्तीच मारली जाईल. त्यातून शिवसेना पुन्हा उभी रहायला वेळ लागेल आणि उभी राहिल याची कोणी शाश्वती देऊ शकत नाही. कारण शिवसेना प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करून विस्तारली. उलट संधीसाधूपणाने तिचा सन्मान संपवला. ही शिवसेना नावाच्या स्वाभिमानाची प्रथा, कथा आणि व्यथा.

Wednesday, October 29, 2014

देवेंद्र फ़डणवीस यांना शुभेच्छा



भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील 'दुरावा' पाहता पुढच्या सहा महिन्यांतही महाराष्ट्रावर पुन्हा निवडणुका लादल्या जाऊ शकतात. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या स्थैर्यासाठी राष्ट्रवादीने भाजप सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. ह्याला शरद पवार यांच्या शुभेच्छा म्हणतात. नुसत्या शुभेच्छा इतक्या थक्क करणार्‍या असतील, तर मग पाठींबा, म्हणजे पाठीवर थाप पवारांनी मारल्यास काय होत असेल? मंगळवारी भाजपाच्या नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांची बैठक होऊन त्यात देवेंद्र फ़डणवीस यांची पक्षनेता म्हणून निवड झाली. त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तेसाठी दावा केला आणि तो मान्य करून राज्यपालांनी त्यांना निमंत्रणही दिले आहे. त्यानुसार आता महिनाअखेर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होणार आहे. त्यात अन्य कुठल्या पक्षाचा समावेश नसून गुडघ्याला बाशींग बांधून बसलेल्या अनेक शिवसेना नेत्यांचा भ्रमनिरास झालेला असेल. पण सत्ता गमावल्यानंतरही खुश असतील, ते राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार. कारण राज्याच्या राजकीय रंगमंचावर प्रत्येक पात्र त्यांना हव्या असलेल्या पटकथेनुसार आपापली भूमिका पार पाडते आहे. निकालाआधीच भाजपाला पाठींबा देऊन पवार यांनी सेना भाजपा यांच्यात दुरावा आणखी वाढावा, अशी कुटील खेळी केली. आणि त्याला आठवडा उलटण्यापुर्वीच साहेबांनी तो दुरावा वाढल्याने राज्यात सहा महिन्यात पुन्हा निवडणूका होण्याची भितीही व्यक्त केली आहे. किंबहूना अशा निवडणूका होऊ नयेत, म्हणून विधीमंडळातील मतदानात तटस्थ रहाण्याची हमीसुद्धा भाजपाला देऊन टाकली आहे. त्यामुळेच बहूमताची बेरीज सोडून भाजपाने बाहेरच्या पाठींब्यावर विसंबून अल्पमताचे सरकार स्थापण्याचा निर्णय घेऊन टाकला आहे. त्यामुळे एका जुन्या घटनाक्रमाची आठवण झाली.

१९७९ सालात जनता पक्षात फ़ूट पडली आणि मोरारजी देसाई सरकार बारगळले. वेगळ्या झालेल्या चरणसिंग गटाने मग आधीच विभक्त झालेल्या रेड्डी कॉग्रेससोबत पर्यायी सरकार बनवण्याचा प्रयोग केला. त्यात चरणसिंग पंतप्रधान व यशवंतराव चव्हाण उपपंतप्रधान व्हायचे होते. पण बहूमताचा आकडा पुर्ण होत नव्हता. तिथे त्या उतावळ्यांच्या मदतीला इंदिराजी धावून गेल्या होत्या. अशा आघाडी साकारला इंदिराजींनी आपल्या ९० खासदारांचा ‘बाहेरून’ पाठींबा दिलेला होता. स्वत: इंदिराजी त्या शपथविधीला अगत्याने हजर होत्या. तो विधी आटोपला आणि पत्रकारांशी बोलताना इंदिराजी एकच वाक्य बोलल्या आणि ते नेमके आजच्या पवारांच्या विधानाशी जुळते मिळते वाक्य होते. ‘निवडणुका जवळ आल्यात’, असे इंदिराजींचे ते वाक्य होते आणि ‘बाहेरून’ पाठींबा देणार्‍या पवारांना नेमकी सहा महिन्यात निवडणुका व्हायची भिती सतावते आहे. त्यावेळी इंदिराजींनी पाठींबा दिल्याने सरकार स्थापन झाले आणि पुढे बहूमत सिद्ध करायची वेळ आली, तेव्हा इंदिराजींची भूमिका बदलली होती. त्यांनी पाठींबा काढून घेतला होता आणि चरणसिंग यांना संसदेत न जाताच राजिनामा द्यावा लागला होता. पण त्यामुळे ‘बाहेरून’ पाठींब्याची एक नवी व्याख्या निर्माण झाली. सरकार स्थापनेला पाठींबा दिला मग नंतर काढून कशाला घेतला, असे पत्रकारांनी मग इंदिराजींना विचारले होते. त्यावरचे त्यांचे उत्तर मोठे सुचक होते. ‘पाठींबा सरकार बनवायला दिला होता, सरकार चालवायला नाही.’ त्यांचा चरणसिंग यांना बाहेरून पाठींबा होता आणि पवारांनीही भाजपाला विधानसभेत ‘बाहेरून’ पाठींबा दिलेला आहे. त्यांना अशा पाठींब्याची व्याख्या अजून तरी कोणी विचारलेली नाही किंवा पवारांनी स्वत:च पुढाकार घेऊन ती स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळेच त्यावर विसंबून अल्पमताचे सरकार स्थापन करणार्‍या भाजपाला शुभेच्छा आवश्यक आहेत.

एकीकडे पवार पाठींबा देतात आणि त्याचवेळी सेना भाजपा यांच्यातल्या दुराव्यामुळे सहा महिन्यात निवडणूका होण्याचा धोकाही विदीत करतात. यातले त्यांचे कोणते विधान ग्राह्य मानायचे? त्यांचा पाठींबा ठाम असेल व स्थीर सरकारसाठी असेल, तर पवारांनी सेना काय करते, त्याची फ़िकीर करण्याचे काहीही कारण नाही. डाव्या आघाडीने मनमोहन सरकारला बाहेरून पाठींबा दिलेला होता, तेव्हा अन्य कुणी मित्र पक्षाशी कॉग्रेसचा दुरावा झाला, म्हणून निवडणुकांचा धोका वर्तवला नव्हता. आपण दिलेला पाठींबा पक्का असेल, तर अशा मित्राला वा पाठीराख्याला शंका येण्याचे कारण उरत नाही. पण स्वेच्छेने भाजपाला बाहेरून पाठींबा देणार्‍या पवारांच्या मनात अशा शंका नित्यनेमाने कशाला येत आहेत? इतक्या वेगाने त्यांना असे प्रश्न कशाला सुचत आहेत? इतर पक्ष काय करतील, तो त्यांचा विषय असतो. पवारांना त्याची फ़िकीर कशाला? सभागृहात हजर राहून मतदानातून ते भाजपाचे बहूमत सिद्ध करू शकतात आणि गैरहजर राहूनही तेच सिद्ध करू शकतात. मग सेना भाजपातल्या दुराव्याची त्यांना चिंता कशाला? उलटसुलट वाटणार्‍या पवारांच्या अशा वक्तव्यांमागे कुठली तरी कुटील रणनिती नक्कीच असणार. कारण पवार हे कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातही नवखे नाहीत. अनेक पावसाळे बघितलेले खुप नेते इथे आहेत. पण पावसाळ्या इतकेच दुष्काळही पचवलेला पवार हा एकमेव नेता आहे. म्हणूनच त्यांच्या विरोधाभासी वाटणार्‍या अशा विधानांकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही, तर त्यातल्या विसंगतीत सुसंगती शोधावी लागते. कितीही झाले तरी सेना भाजपाने एकत्र येऊ नये आणि आपल्यावर विसंबून अल्पमताचे सरकार बनवावे, ही त्यांची इच्छा आहे. भाजपाने कोंडी केल्याने सेनेने विरोधात बसावे आणि मग भाजपाला आपल्याच मर्जीवर सत्ता राबवायची नामुष्की यावी, यापेक्षा त्या विसंगतीत कुठली सुसंगती असू शकते?

भाजपा नेमक्या त्याच दिशेने वाटचाल करते आहे ना? शिवसेनेला शक्य तितके अपमानित करायची संधी साधून भाजपाने दुरावा वाढवण्याची पवारांची इच्छा पुर्ण केली आहेच. त्यासाठी अल्पमताचे सरकार बनवण्याची तयारी केली आहेच. त्यामुळे सेनेतील युतीसमर्थक नेत्यांच्या पुढाकारातून अधिकच अपमान वाट्याला येत असल्याचे दिसून आल्याने विरोधात बसायचे दडपण सेनानेतृत्वावर वाढते आहे. पर्यायाने अल्पमताचे सरकार दिवसेदिवस राष्ट्रवादीवर विसंबून रहाण्याची हमी वाढते आहे. असले सरकार आपल्या इच्छेनुसार चालेल तितके दिवस चालवायचे, आणि नको त्या दिवशी पाडायचे हुकूमाचे पान, मग पवारांच्या हाती येते. अर्थात त्यामुळे लगेच मध्यावधी निवडणूका येणार नाहीत. कारण सेनेला सोबत घेऊन राष्ट्रवादी-कॉग्रेसचे पर्यायी सरकारचा प्रस्ताव आल्यास त्याचाही विचार करायची तयारी पवारांनी दाखवलेली आहेच. मात्र त्यासाठी पोषक परिस्थिती आज नाही. कारण सेना तात्काळ दोन्ही कॉग्रेसच्या सोबत यायच्या मनस्थितीत नाही. पण भाजपाकडून खुप दुखावली गेल्यास आणि मुख्यमंत्रीपद सेनेला मिळत असल्यास, सेना त्यालाही तयार होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी सेनेची भाजपाशी नाळ संपुर्ण तुटली पाहिजे. कॉग्रेसचा पाठींबा मिळवणे पवारांना अशक्य नाही. कुठल्याही मार्गाने भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉग्रेस कायम आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घ्यायला उतावळी आहेच. ही सगळी पटकथा प्रत्यक्षात आणायची तर आधी सेना भाजपा यांच्यात हाडवैर निर्माण व्हायला हवे. सध्या ‘बाहेरून’ पाठींबा देऊन पवार ते काम उरकत आहेत. ते पार पडले मग पटकथेचा पुढला अंक सुरू होईल. यात सेनेसह कॉग्रेसला एकत्र आणायचे नाट्य सुरू होईल. तोपर्यंत अल्पमताचे सरकार महाराष्ट्राला मिळावे, ही पवारांची सदिच्छा असावी. त्यामुळेच आता राज्यात नवे सरकार येते आहे. त्यासाठी देवेंद्र फ़डणवीस यांना शुभेच्छा.

Tuesday, October 28, 2014

मोदींची लोकप्रियता कुठून आली?



शिवसेनेला लोकांनी झिडकारले किंवा सेनेला त्यांची जागा मतदाराने दाखवून दिली, अशा गमजा आज भाजपाचे नेते व समर्थक करीत आहेत. निवडणूकीचे निकाल तसे भासवत असल्याने त्यांना आज कोणी रोखू शकत नाही. पण त्यातून शिवसेनेला नामोहरम करताना आपण काय करीत आहोत, याचे भान भाजपावाल्यांना उरलेले नाही. मोदींमुळे आपण मराठी ही प्रादेशिक अस्मिता मोडून काढण्यात यशस्वी झालो, असे भाजपाला वाटते आहे आणि त्यासाठी राजकीय डावपेच खेळत सेनेला अधिकच नामोहरम करण्याचे राजकारण चालू आहे. त्यासाठी जे युक्तीवाद करीत आहेत, त्यांना मोदी लोकप्रिय कसे व कशामुळे झाले, त्याचेही स्मरण राहिलेले नाही. गेल्या दोन वर्षात मोदी राष्ट्रीय पातळीवर लोकप्रिय झाले. पण त्याआधी दहा वर्षे मोदी गुजरातमध्ये कुठली अस्मिता गोंजारत निवडणूका जिंकत होते? ती अस्मिता राष्ट्रीय होती की प्रादेशिक होती? २००२ सालात गुजरातमध्ये ज्या भीषण दंगली झाल्या, त्यातून तमाम सेक्युलर डाव्या पुरोगामी माध्यमांसह राजकारण्यांनी मोदींना लक्ष्य केले होते. भाजपाला राष्ट्रीय पातळीवर खच्ची करण्यासाठी या पुरोगाम्यांनी पद्धतशीरपणे गुजरातच्या दंगलीचा बागुलबुवा केला होता. वाजपेयी यांच्यासारखा नेताही त्यात गडबडून गेला. भाजपाचे राष्ट्रीय वा अन्य प्रांतातले नेते मोदींच्या समर्थनाला उभे रहायला धजावत नव्हते. मोदी संपुर्णपणे आपल्या राजकारणात एकाकी पडलेले होते. अशावेळी मोदींच्या मदतीला कोण घावून आला? तीच प्रादेशिक अस्मिता त्यांच्या मदतीला आलेली होती. आपल्यावरच्या प्रत्येक आरोप व बदनामीला गुजरातचा अवमान ठरवताना मोदी काय म्हणायचे? ‘सहा कोटी गुजराती’ लोकांचा अपमान. ती राष्ट्रीय अस्मिता होती, की प्रादेशिक अस्मिता होती? त्या अस्मितेचे प्रतिक होऊन मोदी ठामपणे प्रत्येक आरोप व टिकेच्या समोर खंबीरपणे उभे राहिले. त्यातून मोदी नावाची जादू तयार झाली.

आपल्यावर कुठलाही आरोप होऊ दे, दंगल हत्याकांड वा खोट्या चकमकीचा आरोप झाला, तेव्हा तेव्हा मोदींनी तो गुजराती समाजाचा व राज्याच्या अस्मितेचे अपमान ठरवून वक्तव्ये केली. स्वत:चा पक्षही आपल्या पाठीशी उभा राहिला नाही, तेव्हा मोदींनी प्रादेशिक अस्मितेचा आश्रय घेतला होता. सोनियांपासून माध्यमांपर्यंत कोणीही मोदींवर आरोप करावा, की मोदी गुजरातचा अवमान अशीच प्रतिक्रीया द्यायचे. त्याच भुलभुलय्यातून मोदी गुजराती अस्मितेचे प्रतिक बनून गेले. आरोप करणार्‍यांना त्याचेच भान राहिले नाही, की आपण कुणाला खिजवतो आहोत आणि कुणाला दुखावतो आहोत. विरोधकांचा रोख भले भाजपा किंवा मोदी असेल, पण त्या प्रत्येक आरोप, खटले व चौकशीतून गुजराती माणुस दुखावला जात होता. दुसरीकडे त्या आरोपाला व अपमानाला राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धी मिळत असल्याने, प्रत्यक्षात मोदी हे नाव देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन पोहोचले. अधिक त्या आरोपाला मुस्लिम धार्जिणेपणाचा रंग असल्याचे मोदींची हिंदू नेता अशी प्रतिमा उभी रहात गेली. त्यासमोर मोदीं झुकण्यास तयार नव्हते, म्हणून अस्वस्थ हिंदूंना ते आपलेसे वाटत गेले. आपल्या वक्तव्ये व भाषणातून अतिशय सूचक अशी आपल्या हिंदू अस्मितेची झलक मोदी दाखवायचे. म्हणून मोदी गुजरात बाहेरच्या हिंदूंच्या अस्मितेचे अस्पष्ट प्रतिक म्हणून पुढे येत गेले. मोदींचा तो ठामपणा त्यांच्याच पक्षाच्या गुजरात बाहेरच्या नेत्यांना उद्धटपणाही वाटत होता. पण दुसरीकडे त्यातून आपण देशभर हिंदू अस्मितेचे प्रतिक होत चाललोय, याचेही भान मोदींना होते. त्याच पायावर आजच्या नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता उभी राहिलेली आहे. भाजपाला महाराष्ट्रात मिळालेले यश, असे अस्मितेच्याच पायावर उभे आहे. मात्र ते मिळाल्यावर भाजपावाले त्याच प्रादेशिक अस्मितेची अवहेलना करण्यात गर्क झालेत. त्यांना आपण कुठल्या पायावर उभे आहोत, याचेही भान सुटलेले आहे.

अन्यथा बहूमत हुकले आणि सर्वात मोठा पक्ष होण्यापुरती मजल मारल्यावर इथल्या भाजपा नेत्यांनी शिवसेना व मराठी अस्मितेची हेटाळणी कशाला केली असती? ती अस्मिता कुणा शिवसेनेच्या नेत्याचा अहंकार असल्याच्या भ्रमात कोणी राहू नये. ती अस्मिता शिवसेना नावाच्या एका राजकीय पक्षाची प्रतिष्ठा आहे, अशा समजूतीत रहाणे, भविष्यात महागात पडू शकते. कारण मराठी अस्मिता ही कुठल्या एका पक्षाची वा नेत्याची जहागिरी नाही. पण जोपर्यत असा कोणी नेता वा कुठला पक्ष त्याच अस्मितेचे प्रतिक बनलेला असतो, तोपर्यंत अस्मितेचे गारूड त्याच्या भोवती असते. त्याच्यावर होणार्‍या हल्ल्याने तो किती दुखावला जातो, त्याला राजकीय महत्व असेल. पण दुरगामी परिणाम ती अस्मिता ज्या मनात जपलेली व जोपासलेली असते, तिच्यावर होत असतात. मोदी यांनी तिलाच आपले प्रभावी अस्त्र बनवले आणि म्हणूनच त्यांनी आपली संघाची परंपरा बाजूला ठेवून सरदार पटेल व महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमांचा आश्रय मोठ्या खुबीने घेतला आहे. इथे आज तरी शिवसेना वगळता मराठी अस्मितेच्या समर्थनाला कोणी कधी राजकीय पक्ष उभा राहिला नाही, त्याचा लाभ बाळासाहेब, शिवसेनेला मिळाला. त्यांचा वारसा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आलेला आहे. त्यांना त्यातला ठामपणा वा ताठरपणा दाखवता आला नाही, तर मराठी अस्मिता दुसरा पर्याय शोधू शकते. कारण अस्मिता कोणाची लाचार नसते. ती स्वयंभू असते. ती कुठल्या पक्ष वा नेत्यासाठी थांबून रहात नाही. आपले पर्याय स्वत:च निर्माण करते आणि भविष्याकडे वाटचाल करीत असते. जेव्हा तिचा लाभ उठवणारे नेतेच तिला पायदळी तुडवून स्वार्थ बघू लागतात, तेव्हा अस्मितेने त्यांनाही धुळीस मिळवल्याचे इतिहासात खुप दाखले आहेत. म्हणूनच ज्यांना आज शिवसेनेची अवहेलना करण्यात पुरूषार्थ वाटतो आहे, त्यांना इतिहास समजला नाही, इतकेच म्हणता येईल.

निवडणूकीचे यश फ़ार तर पाच वर्षापुरते असते. अस्मिता तितकी अल्पायुषी नसते. याच मुंबईने त्याचा अनुभव घेतला आहे. किंबहूना त्यातूनच मराठी अस्मितेने शिवसेनेला जन्म दिला होता. त्यातूनच एका व्यंगचित्रकार पत्रकाराला धडाकेबाज नेता म्हणून पुढे आणले. आज मोदींकडे चलनी नाणे म्हणून बघणार्‍यांना तो इतिहास ठाऊक नसावा. अन्यथा त्यांच्याकडून शिवसेनेला नामोहरम करण्याचे राजकारण खेळले गेले नसते. इथेच कशाला दक्षिणेत जेव्हा राष्ट्रीय अस्मितेच्या नावाखाली तामिळी वा अन्य भाषिक अस्मितेला खच्ची करण्याचे राजकारण खेळले गेले, त्यातून तिथे कॉग्रेसचा पाया क्रमाक्रमाने उखडला गेला. तामिळनाडूच्या पाठोपाठ आंध्रप्रदेशातील तेलगू अस्मिता किंवा बंगाली अस्मिता बघा. तिथल्या अस्मिता झुगारून डाव्यांना यश मिळवता आले नाही किंवा ममताला यश मिळू शकले नाही. शिवसेनेकडे तितके प्रगल्भ राजकीय नेतृत्व नसेल. म्हणुन मराठी अस्मिता पायदळी तुडवण्याचे प्रयास यशस्वी होणार नाहीत. जेव्हा जेव्हा असा प्रयत्न झाला, तेव्हा अस्मितेने नव्या रुपात अवतार घेतला आहे. आजची शिवसेना लेचीपेची झाली असेल, तर तिला झुगारून नवा अवतार मराठी अस्मिता धारण करू शकते. त्याचीच चुणूक मुंबईच्या मतदानाने दाखवली आहे. ते यश उद्धव ठाकरे या व्यक्तीचे नाही, किंवा शिवसेनेच्या विजयी उमेदवाराचे नाही. ते मराठी माणसाच्या मनातल्या सुप्त इच्छेचे प्रकट रूप आहे. मग त्याचीच अवहेलना होत असेल, तर ती अस्मिता आणखी रौद्ररुप धारण करून सामोरी येऊ शकते. कोणाला हे दिवास्वप्न वाटू शकेल. कुणाला तो कल्पनाविलासही वाटू शकेल. पण ज्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन आणि त्याचे रुपांतर शिवसेनेत होताना डोळसपणे बघितले आहे, त्यांनाच त्याचा उलगडा होऊ शकतो. कारण शिवसेना हा पक्ष नव्हे ती मराठी अस्मिता असते. तिच्या नेत्यांना त्याचे भान नसेल, तर ती वेगळे नावरुप धारण करून पुढे येईलच. पण अवहेलना सहन करणार नाही.

Monday, October 27, 2014

शिवसेना ही काय भानगड आहे?



ज्या दिवशी महाराष्ट्रातील विधानसभेचे मतदान झाले, त्याच संध्याकाळी अनेक वाहिन्यांनी एक्झीट पोल नावाचा कार्यक्रम सादर केला होता. त्यात कुठल्या पक्षाला किती यश व जागा मिळू शकतील, याचा उहापोह झाला होता. त्यापैकी ‘एबीपी माझा’ या वाहिनीवर सहभागी झालेले दोन पाहुणे होते, द्वारकानाथ संझगिरी आणि अजित सावंत. यातले अजित सावंत यांची उमेद कॉग्रेस पक्षात गेली आहे. एकदा त्यांनी माहिममधून कॉग्रेस उमेदवार म्हणून विधानसभेची निवडणुकही लढवलेली आहे. मागल्या पालिका निवडणुकीत मुंबई प्रदेश कॉग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग यांनी अधिकाधिक अमराठी उमेदवारांना पक्षाची तिकीटे वाटण्यात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केल्याने सावंत यांची पक्षातून हाकालपट्टी झाली होती. तरीही कॉग्रेसने निष्ठावंत म्हणून त्यांनी सातत्याने सेना-भाजपा यांच्या विरोधातच भूमिका मांडलेली होती. मध्यंतरी लोकसभा निवडणूकीच्या कालखंडात त्यांनी आम आदमी पक्षाची कास धरली होती. पण तिथेही त्यांच्या फ़टकळपणाची डाळ शिजली नाही. सहाजिकच आज ते कुठल्याच पक्षात नाहीत. मुद्दा इतकाच, की त्यांचा शिवसेनेशी दूरान्वये संबंध जोडता येणार नाही. दुसरे पाहुणे त्यात सहभागी झाले होते संझगिरी. त्यांचे सानेगुरुजीप्रेम जगजाहिर आहे. त्यांची उमेद समाजवाद्यांच्या सहवासात गेलेली आहे. अशा या दोघांची त्या दिवशीच्या एक्झीट पोल कार्यक्रमातील भाषा व वक्तव्ये थक्क करून सोडणारी अशी होती. कुठल्याही कडव्या शिवसैनिकालाही लाजविल, अशा भाषेत हे दोघे मुंबईतल्या मराठी अस्मितेची बाजू तावातावाने मांडत होते. ज्यांनी तो कार्यक्रम बघितला असेल, त्यांना याचे नवल वाटल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण या दोघांनी सातत्याने शिवसेनेच्या आक्रमक पवित्र्याची टिंगलच केलेली आहे. पण त्या दिवशी त्यांचा आवेश सेनेच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याला थक्क करणारा होता. याचे रहस्य काय असावे?

हे दोघे त्या अर्थानेही आजचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे समर्थक म्हणता येणारे नाहीत. मग त्यांच्यात असा शिवसैनिक त्या मतदानाच्या दिवशी कशाला संचारला होता? त्याचे उत्तर त्यांना कोणी विचारले नाही, किंवा त्यांनी तिथे स्वेच्छेने त्याचा खुलासाही केलेला नाही. पण चार दिवसांनी जे मतमोजणीतून निकाल लागले, त्यातून याचा खुलासा झालेला आहे. मुंबईतून मराठी माणसाचा टक्का प्रचंड प्रमाणात घसरलेला असताना अणि जवळपास सर्वच अमराठी मुंबईकर सेनेच्या विरोधात उभे असताना, मुंबईत सेनेच्या १४ जागा निवडून आल्या, त्या यशातच संझगिरी व सावंत यांच्यातला शिवसैनिक दडलेला होता. यावेळच्या मुंबईतल्या मतदानाचे प्रचंड धृविकरण झाले आणि पक्षाच्या व जातधर्माच्या सीमा ओलांडून मराठी माणसाने शिवसेनेला एकहाती मतदान केले. किरकोळ प्रमाणात भाजपा, कॉग्रेसकडे मराठी लोक झुकलेही असतील. पण अमराठी मतदाराशी मराठी म्हणून झुंज असल्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडले आणि त्याचाच पडसाद या दोन बिगर शिवसैनिक असलेल्या पाहुण्यांच्या वक्तव्यातून निनादत होता. आज साधारण २५ टक्क्यांपर्यंत मुंबईचा मराठी लोकसंख्येचा टक्का घसरला असल्याचे म्हटले जाते. त्यातून सेनेला इतके आमदार मुंबईतून निवडून आणणेच अशक्य होते. कारण एकगठ्ठा गुजराती मुंबईकर मोदींसाठी भाजपाच्या बाजूला झुकलेला होताच. पण आजवर सेनेच्या विरोधात कॉग्रेसच्या पाठीशी ठामपणे उभा रहाणारा हिंदी भाषिक व दाक्षिणात्य असा अन्य मुंबईकरही भाजपाकडे झुकला. त्यामुळेच भाजपाला मुंबईत इतके मोठे यश मिळू शकले. सेना त्यामुळेच मागे पडली. पण तरीही सेनेला तुल्यबळ जागा मिळू शकल्या. त्या मिळवून देणारा मतदार शिवसेनेचा जुना निष्ठावान मराठी मतदार नव्हेतर इ्तर पक्षाकडे असलेला मराठी माणूसही ‘इज्जतचा सवाल’ म्हणून सेनेच्या पाठीशी एकवटला.

ज्याला राजकीय भाषेत धृविकरण म्हणतात, तसे यावेळी मुंबईत गुजराती व मराठी माणसाचे विभाजन झालेले आहे. त्याचा लाभ भाजपाला मिळाला. पण नेमक्या त्याच कारणाने सेनेपासून दिर्घकाळ दूर राहिलेल्या मराठी मुंबईकरालाही सेनेच्या गोटात यावेळी धृविकरणाने आणले. ही किमया अर्थातच सेनेच्या ‘अपप्रचाराने’ केली असे कोणीही म्हणू शकतो. पण ती वस्तुस्थिती नाही. कारण संझगिरी वा सावंत यासारखी मंडळी अपप्रचाराला भुलण्याइतकी बावळट वा भाबडी नाहीत. त्याच कार्यक्रमात सहभागी झालेले ‘लोकसत्ता’चे स्तंभलेखक संजय पवार यांनीही जवळपास तीच भाषा वापरली. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून गुजराथी माणसांची अरेरावी वाढली आहे. घाटकोपर मुलूंडला ट्रेनमध्ये चढणार्‍या व भजनांचा धुमाकुळ घालणार्‍यांना माज आला आहे, असे डाव्या विचारांकडे झुकलेले पवार म्हणतात, तिथे त्यांचा कल स्पष्ट होतो. अशा प्रत्येकाला शिवसैनिक म्हणता येणार नाही, की उद्धव ठाकरे यांचा भक्त म्हणता येणार नाही. पण त्यांनी कोणाला मत दिले असेल, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. असली भावना शिवसेनेने मुंबईत वा महाराष्ट्रात जोपासली काय? शिवसेनेची मराठी अस्मिता राजकीय असेल, पण या तीन पाहुण्यांनी उघड व्यक्त केलेली अस्मिता कुठली होती? त्यांच्यासारखे लक्षावधी मराठी लोक असतील, ज्यांना शिवसेना, तिचे राजकारण, वर्तन वा धोरणे अजिबात मंजूर नसेल, त्यांनीही यावेळी सेनेच्या उमेदवाराला घराबाहेर पडून अगत्याने मते दिली. तसे झाले नसते, तर सेनेला १४-१५ आमदार मुंबईत निवडून आणणेच अशक्य होते. सेनेचा हटवाद, आडमुठेपणा असे आरोप होऊ शकतात. पण त्यांच्या त्या ‘पोरकटपणा’ला मुंबईच्या मराठी मतदाराने इतका भरभरून प्रतिसाद कशाला द्यावा? उद्धव त्यांचा लाडका नेता नक्कीच नाही. मागल्यावेळी सहा आमदार दिलेल्या मनसेकडेही मराठी माणसाने साफ़ दुर्लक्ष करीत, उद्धवला साथ कशाला द्यावी?

साधी गोष्ट आहे. शिवसेना मराठी माणसाला हवीहवीशी वाटते. शिवसेनाच मराठी अस्मितेसाठी आक्रमक होते. असे खुलासे खुप होऊ शकतील. पण त्यात अजिबात तथ्य नाही. त्यासाठी आपल्या वैचारिक, धोरणात्मक वा पक्षीय सीमारेषा ओलांडून मराठी माणूस जाणार नाही. कारण डिवचले नाही, तर मराठी माणूस वैचारिक भूमिका सोडत नाही. यावेळी मराठी माणुस डिवचला गेला होता. त्याचा राजकीय लाभ शिवसेना किंवा उद्धव ठाकरे यांना जरूर मिळाला. पण ज्यांनी असे शिवसेनेला मतदान केले, त्यांनी सेनेच्या पारड्यात उद्धव किंवा शिवसेनेसाठी मते टाकलेली नाहीत. त्यांनी मराठीपणाला डिवचणार्‍यांच्या विरोधातल्या आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. मात्र त्याचे स्पष्टीकरण कुठल्या विवेचनात आलेले नाही, किंवा खुद्द शिवसेनेच्या नेतृत्वाला त्याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. ते आपल्याच अहंकारात मग्न आहेत आणि आपल्याच एकूण निवडणूक पराभवाच्या जखमांवर फ़ुंकर घालण्यात गर्क आहेत. कारण त्यांनाही अजून मिळालेली मते शिवसेनेची वाटत आहेत आणि मतदाराने असा कल कशाला दिला, ते उमजू शकलेले नाही. भाजपाच्या अनेकांना तर शिवसेनेला आपण खच्ची केल्याच्या उकळ्या फ़ुटलेल्या आहेत. पण आपण कुठल्या पायावर आज उभे आहोत, त्याचा पत्ता लागलेला नाही. म्हणूनच असे लोक सेनेला अजून खिजवण्यात रमले आहेत किंवा हिणवण्यात धन्यता मानत आहेत. नरेंद्र मोदी ही आपल्या हाती लागलेली जादूची कांडी आहे, अशा समजुतीने भाजपाला पछाडले आहे. पण मोदी नावाची जादू कुठल्या अस्मितेतून उदयास आली, त्याचे त्यांनाही भान उरलेले नाही. मग मराठी अस्मिता यापैकी कुणाला उमगावी? शिवसेना हे एका पक्षाचे नाव असले, तरी ती मराठी मनातली सुप्त इच्छा आहे. ती बाळासाहेबांची वा उद्धव यांची मालमत्ता नाही. पण आज तरी उद्धव व त्यांचा पक्ष त्या अस्मितेचे प्रतिक आहे. त्याची बूज राखण्यात तोच पक्ष तोकडा पडला, तर त्यालाही बाजूला करून मराठी अस्मिता नवा पर्याय उभा करू शकते, असे इतिहास सांगतो. हे सर्वांनी लक्षात घेतलेले बरे.

Sunday, October 26, 2014

भाजपाचे सरकार ‘बनेल’, साहेबांच्या धोरणमुळे



अजून भाजपाला महाराष्ट्रातल्या आपल्या नव्या विधीमंडळ पक्षाचा नेता ठरवता आलेला नाही. जो पुढे जाऊन राज्यपालांकडे सत्तेसाठी दावा करू शकेल. तो दावा मान्य झाला तरच पुढे शपथविधी होऊ शकेल. मगच पुढे जाऊन त्याला बहूमत सिद्ध करण्याचा प्रसंग येईल. त्यात संख्येची समस्या उभी राहिली तरचा प्रश्न उदभवतो. पण माननीय शरद पवार साहेबांनी आधीच त्या प्रश्नाचे उत्तर देऊन टाकले आहे. भाजपाने अल्पमताचे सरकार बनवले आणि त्याला बहूमत सिद्ध करायची पाळी आलीच, तर त्याचे अल्पमत हेच बहूमत सिद्ध करण्याची कामगिरी आपण पार पाडू; असे साहेबांनी एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीतून स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात आपल्या देशात नसेल, पण महाराष्ट्रातली लोकशाही तग धरून राहिली आहे, ती केवळ ‘साहेबांच्या धोरणामुळे’ असे म्हणायला हरकत नाही. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. आज पवारांनी इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये अल्पमताला बहूमत सिद्ध करण्याचे जे गणित मांडले आहे, ते तसे नवे नाही. त्याची खात्री मी तब्बल पाच दिवस आधी साम टिव्हीच्या ‘आवाज महाराष्ट्राचा’ या चर्चेत भाग घेताना दिलेली होती. शिवसेनेशिवाय भाजपा सरकार बनवू शकेल काय, अशा स्वरूपाची ती चर्चा गेल्या बुधवारी २२ आक्टोबरला संध्याकाळी प्रक्षेपित झाली होती. त्रिशंकू विधानसभेत कोण कोणाच्या सोबत गेल्याने बहूमताचा आकडा पुर्ण होतो, अशी चर्चा चालू होती. तेव्हा भाजपाने शिवसेनेची मनधरणी करायची वा सेनेला सोबत घेण्य़ाची अजिबात गरज नाही, असेच प्रतिपादन केले होते. कारण तशी गरजच नव्हती व नाही. अगदी अल्पमताचेही सरकार पवार साहेब बहूमताचे सिद्ध करू शकतात आणि त्यावर भाजपाने विश्वास ठेवून वाटचाल करावी; असे माझे प्रतिपादन होते. आता ताज्या मुलाखतीतून साहेबांनी माझ्या दाव्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. त्याबद्दल त्यांचे मनपुर्वक आभार.

समिरण वाळवेकर यांनी संचलीत केलेल्या त्या चर्चेचा रोख माझ्या विधनाने एकदम बदलून गेला होता. भारतीय लोकशाहीत बहूमताचा अर्थ अंकगणिताचा नसतो. त्यात निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्यांच्या संख्येतील गणिते नसतात. तर विधानमंडळात उपस्थित आमदारांच्या संख्येची गणिते असतात. त्यामुळे कुठल्याही छोट्या संख्येला बहूमत ठरवणे शक्य असते आणि कुठल्याही मोठ्या संख्येला अल्पमत ठरवणे शक्य असते. कारण जिथे हे सिद्ध करायचे असते, तिथल्या उपस्थितीनुसार बहूमत अल्पमत सिद्ध होत असते. त्यामुळेच आज निवडून आलेल्या पक्षनिहाय संख्येनुसार भले भाजपा अल्पमतात दिसेल. पण त्यापैकी एखद्या पक्षाने विधीमंडळात अनुपस्थिती दाखवली, तर तेच बहूमतही सिद्ध होऊ शकते. आणि असे काही प्रथमच होणार नाही. यापुर्वी असा चमत्कार अनेकदा झालेला आहे. सहाजिकच शरद पवार यांनी बाहेरून राष्ट्रवादीचा पाठींबा भाजपला जाहिर केला आहे, त्यावर विसंबून भाजपाला अल्पमताचे ‘बहूमती’ (की बारामती) सरकार बनवायला अजिबात हरकत नाही. कारण पवारांच्या आमदारांनी ‘बाहेरून’ पाठींबा देताना विश्वास मताच्या वेळी सभागृहाच्या बाहेर रहायचे ठरवले, तर सभागृहाची संख्या एकदम २८८ वरून २४७ इतकी होते. त्यात बहूमताचा जादूई आकडा १४५ वरून घसरून १२४ इतका खाली येतो. त्यात भाजपाचे हक्काचे १२३ आहेतच. अधिक पाचदहा अपक्षांनी खुला पाठींबा दिलेला असल्यावर चिंता कसली? असे मी त्या चर्चेत मांडल्यावर सहभागी मित्रांना नवल वाटले होते. पण जे पवार साहेबांबा ओळखतात, त्यांना याबाबतीत नवल वाटायचे कारण नाही. प्रचलीत लोकशाहीच्या व्याख्या आणि साहेबाची लोकशाही यात जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे. किंबहूना आपण सरसकट वापरतो ते शब्द व भाषा, यांचे साहेबांच्या संदर्भातील अर्थ एकदम उलटे असू शकतात.

बाहेरून पाठींबा अशी घोषणा निकाल पुर्ण होण्याआधीच पवार साहेबांनी करून टाकली होती. तेव्हा अनेकांना त्या शब्दा‘बाहेर’चा अर्थ उमगला नव्हता. बहुतेक राजकीय अभ्यासक वा राजकारण्यांना तो पाठींबा सरकारमध्ये सहभागी न होता दिलेला असेच वाटले होते. म्हणजे जसा मनमोहन सरकारला डाव्यांनी सरकार बाहेर राहून दिलेला पाठींबा होता, तसेच काही पवार म्हणत असावेत, अशी तमाम जाणकारांची समजूत होती. पण विधानसभेच्या बाहेर थांबूनही सरकारला पाठींबा देता येतो, हा विचार कोणाच्या मनालाही शिवला नव्हता. तो शिवला असता तर भाजपाला खुलेआम पवारांचा पाठींबा घेण्याची गरज नाही, हे लक्षात यायला हरकत नव्हती. बहूमत म्हणजे उपस्थितांपैकी निम्मेहून अधिक आणि त्यासाठी काही सदस्य बाहेर जाऊन ‘पाठींबा’ देऊ शकतात, हे लक्षात येत नाही. त्याचेही अनेक प्रकार आहेत. मनमोहन सरकारने परदेशी गुंतवणूकीचा विषय आणला, तेव्हाही त्याचे अनेक अविष्कार आपण पाहिलेले आहेत. पण विसरून गेलो आहोत. त्या प्रस्तावाला मुलायम मायावतींनी कडाडून विरोध केला होता आणि त्यामुळे देशातील छोटे व्यावसायिक व उद्योजक देशोधडीला लागतील, अशी तावातावाने संसदेत भाषणे केलेली आठवतात? पण पुढे मतदानाची वेळ आली, तेव्हा त्यांनीही याच बाहेरून पाठींब्याचे नवनवे अविष्कार देशाला दाखवले नव्हते काय? मुलायमनी लोकसभेत सरकारवर सडकून टिका केली आणि मतदानाच्या प्रसंगी सभात्याग करून उपस्थिती घटवली. तो प्रस्ताव तिथे बहूमताने संमत झाला. मायावतींनी उपस्थिती लावून पाठींबा दिला होता. मग राज्यसभेत तोच नाट्यप्रयोग रंगला. पण तिथे ‘बाहेरून’ पाठींबा कामाचा नव्हता म्हणून दोघांनी सडकून टिका केल्यावर सेक्युलॅरिझम जिवंत ठेवण्यासाठी सरकार बाहेरून व राज्यसभेत आतून मनमोहन सरकारला पाठींबा दिलेला होता.

तर ‘बाहेरून’ शब्दाचे असे शेकडो अर्थ आहेत आणि ते सोयी सुविधेनुसार बदलत असतात. नुसत्या विधानसभेत अधिक जागा जिंकून कोणी भरतीय लोकशाहीत पवार साहेबांना हरवू-संपवू शकत नाही. भारतीय लोकशाही साहेब कोळून प्यायले आहेत. त्यांना अनेक सिद्धी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यायोगे साहेब जातीयवादाला सेक्युलर बनवू शकतात, अल्पमताला बहूमत ठरवू शकतात. आतल्याला बाहेरचे करून दाखवू शकतात. गेल्या अर्धशतकात कुणाला म्हणुन पवार साहेब ‘आंतर्बाह्य’ समजू शकलेले नाहीत. हीच तर त्यांची मोठी खुबी आहे. त्यामुळेच निवडणूकीपुर्वी ‘धर्मांध’ पक्ष असलेल्या भाजपाच्या राज्यनेत्यांना ‘आपद’ धर्माचे स्मरण झाले. आणि एकदा ‘आपद’ धर्माचे आचरण सुरू केले, तर ‘आपत्ती’ व्यवस्थापनाला शरण जावेच लागते. मग त्यातले कुलगुरू असलेल्या शरद पवारांना शरण जाण्याला गत्यंतर उरते काय? हे जर भाजपाच्या चाणक्यांचे होत असेल, तर नुसतीच अंधारात उडी घेणार्‍या शिवसेनेच्या ‘वेडात दौडणार्‍या’ मराठ्य़ांना ‘साहेब’ कसे उमगावे? साहेब सातत्याने राज्यात स्थीर सरकार यावे म्हणूनच आपण सर्वकाही करीत असल्याचे बोलून दाखवत आहेत. त्यामुळेच ज्यांना स्थीर सरकार हवे असेल, त्यांनी अस्वस्थ होण्याला पर्यायच उरत नाही. कारण पवार साहेब जेव्हा सूर्य माध्यान्ही आल्याचे सांगतात, तेव्हा ते शरदाच्या चांदण्यात फ़ेरफ़टका मारत असतात, असा आजवरचा इतिहासच सांगतो. मग आज पवार साहेबांना स्थीर सरकारची आस लागली असेल, तर त्यातल्या ‘स्थीर’ शब्दाचा अर्थ कितीकाळ स्थीर राहिल, याची नुसती कल्पना केलेली बरी. अर्थात ज्यांना सत्तेच्या नुसत्या गंधाने धुंद आलेली आहे, त्यांचे भले साहेब करतीलच. साहेबांच्य धोरणाशिवाय महाराष्ट्रातले पान हलू शकत नाही, याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली. सेनेने अशा स्थीर सरकारला ‘पाठींबा’ देत म्हणूनच विरोधात बसण्यात कल्याण असेल.

Saturday, October 25, 2014

शिवसेना नकोच, ‘कुंकवाचा धनी’ हवाय



निवडणूक निकाल लागल्यापासून आता सात दिवस होत आले. त्यात भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मान्यता लोकांनीच दिलेली आहे. अधिक त्याचा जनादेश मान्य करून शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याने भाजपाला बाहेरून बिनशर्त पाठींबा जाहिर केलेला आहे. शिवाय डझनभर अन्य अपक्ष आमदारांनी पाठींबा दिलेला आहे. त्यामुळेच विधानसभा जरी त्रिशंकू दिसत असली तरी बहूमतासाठी भाजपा समोर कुठलीही अडचण नाही. मग भाजपा शिवसेनेशी युती करून सत्तेचे वाटप करण्याची बोलणी कशाला करणार आहे? त्याची गरजच काय? शुक्रवारी यासंबंधी बोलताना भाजपाचे ‘जाणते नेते’ विनोद तावडे यांनी कुठल्याही अटी घालून सरकार बनवणे शक्य नाही. पण पक्ष सेनेला सोबत घेऊन युतीचे सरकार बनवायला उत्सुक असल्याचे म्हटले. भाजपाचे हे शिवसेनाप्रेम किंवा युतीप्रेम बुचकळ्यात टाकणारे आहे. निवडणूकपुर्व जागावाटपात आडमुठेपणा करणारी किंवा प्रचाराच्या दरम्यान अत्यंत उर्मट शब्दात भाजपावर अपमानास्पद आरोप करणारी शिवसेना, सोबत घेण्याचे कारणच काय? महाराष्ट्रात भाजपापेक्षा सेनेची ताकद कमी आहे; हा आपला दावा त्या पक्षाने मतातूनच सिद्ध केलेला आहे. शिवाय मतमोजणी होत असताना कोणाचीही मदत लागणार नाही, असेही भाजपा नेत्यांनी अगत्याने सांगितले होते. मग आता अटी घालणार्‍या वा विविध पदांची मागणी करणार्‍या सेनेची पत्रास ठेवायचे भाजपाला काय कारण आहे? पवारांचा बिनशर्त पाठींबा बेभरवशी आहे, असेही मानायचे कारण नाही. ज्यांनी भाजपाला मोठा पक्ष होताना सेनेची अडचण सुटण्यासाठी आघाडी मोडून दिली आणि पुढे परस्पर बिनशर्त पाठींबा दिला, त्यांच्यावर भाजपाचा विश्वास नाही, असे म्हणता येणार नाही. मग सेनेसोबत युतीचे सरकार बनवण्याची लाचारी कशाला? कुछ तो गोलमाल है. याचा अर्थच सेनेकडे कुठली तरी अशी खुबी आहे, की तिच्याशिवाय भाजपाला सरकार बनवणे व चालवणे अशक्य वाटते आहे.

आता असे म्हटले, की होऊ घातलेल्या युतीमध्ये बिब्बा घालताय असाही आरोप होणार. पण ती वस्तुस्थिती असेल वा शक्यता असेल, तर तिचा उहापोह व्हायलाच हवा. इतकी वर्षे सेनेशी युती करून छोटा भाऊ म्हणून सर्वकाही सोसलेल्या भाजपाने मोदींसारखा हुकमी एक्का हाती लागताच आपली शक्ती वाढली, म्हणून युतीवर लाथ मारणे योग्य होते ना? व्यवहारी भाषेत त्याला संधीसाधूपणा म्हटले जाते. पण राजकारणात आपली प्रगती करण्यासाठी असे सर्वकाही चालते. म्हणजे आपल्या लाभासाठी मित्राचाही बळी द्यायचा असतो आणि समोर असलेली संधी साधायची असते. जी भाजपाने जागावाटपाचे भांडण करून साधली. मग तेव्हा आपला पत्ता वापरताना मित्राची कोंडी करणे हे योग्य राजकारण असेल, तर निकालानंतर शिवसेनेला भाजपाची कोंडी करायची असेल, तर त्याला दगाबाजी वा संधीसाधूपणा कसे म्हणता येईल? सेनेनेही आपल्या हाती कोंडी करून लाभ उठवायचा पत्ता असेल, तर तो वापरायलाच हवा ना? पण पत्ता असेल तर शिवसेना वापरणार ना? असेच कोणीही म्हणेल. पण तशी वस्तुस्थिती नाही. भाजपाला सेनेशिवाय सरकार बनवणे अशक्य आहेच, पण चालवणे त्याहूनही अशक्य आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठींबा घेतला, तरी संशयाने बघितले जाणार आणि पवारांच्या मर्जीवर अवलंबून रहावे लागणार. त्यांच्या वादग्रस्त माजी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर कारवाई करता येणार नाही, ही बाब आहेच. पण गेल्या पाच वर्षातले याच दोन पक्षातले व नेत्यांमधले छुपे संबंधही चव्हाट्यावर येत जाणार. शिवाय अल्पमताचे सरकार म्हणून कायम टांगली तलवार आहेच. राष्ट्रवादी व भाजपातले छुपे संबंध म्हणजे काय? लगेच अनेकांच्या भुवया ताणल्या जाणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी आपल्याला गाजलेल्या घोटाळ्यांची यादीच तपासावी लागेल. त्यात कोणाकोणाचे हितसंबंध व नावे गुंतलेली आहेत?

पहिला अदर्श घोटाळा. त्या इमारतीमध्ये अनेक राष्ट्रवादी व कॉग्रेस नेत्यांची नावे गुंतलेली आहेत, तशीच मुठभर भाजपा नेत्यांची नावेही आहेतच. त्यात किती व कुठल्या शिवसेना नेत्याची नावे आहेत? दुसरी गोष्ट सिंचन घोटाळ्याची. त्यातले कोण कोण ठेकेदार भाजपाचे आहेत? विधान परिषद व राज्यसभेतील भाजपाच्या काही नेत्यांची नावे तेव्हा अंजली दमाणिया व अरविंद केजरीवाल यांनी खुल्या पत्रकार परिषदेत मांडलेली होती. सिंचन घोटाळा राष्ट्रवादीच्या माथी मारला जातो. पण त्यातले ठेकेदार भाजपाचे असावेत हा योगायोग मानता येईल काय? त्यात पुन्हा कितीजण शिवसेनेचे वा सेनेशी संबंधित आहेत? जवळपास नाहीच. तिसरा घोटाळा शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींनी केलेल्या आरोपांचा. अनेक सहकारी साखर कारखाने अजितदादा व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भंगारात काढून नगण्य किंमतीत विकले व विकत घेतले, असा शेट्टी यांचा आरोप आहे. त्यातले खरेदीदार कोण कोण व कुठल्या पक्षाचे आहेत? पुन्हा तिथेही भाजपा व राष्ट्रवादीचेच संबंधित सापडतील. राज्यात गेल्या पाच वर्षात सर्वात गाजलेला व आंदोलनाचा विषय झालेला मुद्दा रस्तेबांधणी व त्यावरील टोलचा आहे. त्या टोलवसुलीच्या ठेक्यांमध्ये कुठल्या पक्षांचे नेते व संबंधित गुंतलेले आहेत? अशा एकामागून एक घोटाळ्यांतील गुंत्याची यादी तपासत गेल्यास, त्यात भाजपा व राष्ट्रवादी यांची मनोमिलन दिसून येईल. इथे अंजली दमाणियांचा एक आरोप आठवावा लागेल. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांच्यातली जवळीक सर्वश्रूत आहे. म्हणूनच सिंचन घोटाळा प्रकरणात आपण पवारांच्या विरोधात काहीच करणार नाही, असे गडकरी म्हणाल्याचा दमाणियांचा आरोप होता ना? त्याखेरीज अलिकडेच माजी गृहमंत्री आर. आर. आबा पाटील म्हणालेच होते. खडसे साहेब विधानसभेत विरोधात बोलायचे व रात्री फ़ायली घेऊन यायचे.

इतक्या गोष्टी समोर असताना राष्ट्रवादीच्या बाहेरील पाठींब्यावर सरकार स्थापन करणे व चालवणे, म्हणजे प्रत्यक्षात त्यांच्यातल्या युतीचेच सरकार होते. जनमानसात त्याला व्याभिचार म्हणतात. तो लपवायचा असेल, तर मग टिळा लावायला अधिकृत ‘कुंकवाचा धनी’ आवश्यक असतो. शिवसेनेला सत्तेतून बाहेर ठेवले व अल्पमताचे सरकार बनवले, तर व्याभिचारी युती उघडी पडण्याचा धोका आहे. त्याबद्दल जाहिरपणे विरोधी पक्ष म्हणून सेनाच प्रश्न विचारू लागली, तर बोर्‍याच वाजला. आज कॉग्रेस व राष्ट्रवादी इतकी पत गमावून बसलेत, की त्यांनी हेच आरोप त्यांनी केल्यास त्यांना बाजारात किंमत नाही. पण कालपर्यंत मित्र पक्ष आलेल्या सेनेने विरोधात बसून राष्ट्रवादी व भाजपाच्या मिलीभगत विषयावर तोंड उघडले, तर विनाविलंब नव्या सरकारची पत संपुष्टात येऊ शकते. त्यापेक्षा शिवसेनेला सोबत ठेवून सरकार चालवताना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर कारवाई न करणे सोयीस्कर असेल. सरकारमध्ये असल्याने सेनेला त्यावर मौन पाळावे लागेल आणि कॉग्रेसने सवाल करण्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. तेवढ्यासाठी शिवसेना सरकारमध्ये असायलाच हवी आहे. ती सेनेची गरज नसून, सर्वात मोठा पक्ष झालेल्या भाजपाची गरज आहे. अशावेळी भाजपाच्या हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास सुखाने पचवायचा, तर सेनेची सोबत आवश्यक आहे. सेनेने विरोधातच बसायचा हटट केला तर हातापाया पडूनही भाजपाला तिला सोबत घ्यावेच लागेल. कारण सत्ता भोगताना भाजपाला राष्ट्रवादीशी असलेली मिलीभगतही जपायची व टिकवायची आहे. एक बाजूला सौभग्यवती म्हणून मिरवायचे आहे आणि दुसरीकडे राष्ट्रवादीशी असलेले ‘संबंध’ही राखायचे आहेत. त्यासाठी मग शिवसेना हा दाखवायचा ‘कुंकवाचा धनी’ असेल. सेनेने त्याला साफ़ नकार देऊन विरोधात बसायचा हट्ट केला, तर भाजपा वाटेल त्या अटी मान्य करायला मातोश्रीपर्यंतही येऊ शकेल.

कारण स्पष्ट आहे. स्थीर सरकारसाठी भाजपाला शिवसेनेची अजिबात गरज नाही. त्यापेक्षा जगाला आपला राष्ट्रवादीशी संबंध नाही, असा देखावा निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेला सोबत घेणे, ही भाजपाची अपरिहार्यता आहे. पण त्यासाठी कमीत कमी किंमतीत सेनेला भागिदारीत घ्यायची कसरत चालू आहे. सत्तेसाठी अटी नकोत, असे बोलायचे कारण काय? मुळात सेना हवीच कशाला सत्तेमध्ये? तर सेना सत्तेत हवी आहे, तशीच ती विरोधातही नको आहे. कारण सेनला बरोबर घेतले नाही, तर लौकरच राष्ट्रवादी व भाजपा यांचे गेली पाच वर्षे संगनमतानेच सर्वकाही चालू होते, याचा पर्दाफ़ाश व्हायला वेळ लागणार नाही. तो होऊ नये याची फ़िकीर जशी भाजपाला होती, तशीच ती राष्ट्रवादीलाही होती. त्याच कारणास्तव युती मोडण्यात दोघांचा हितसंबंध होता. म्हणून युती मोडल्यावर पाठोपाठ पवारांनी आघाडीही मोडून भाजपाला मोठा पक्ष होण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. आधी निवडून येऊ शकणारी आपली फ़ौज पवारांनी तिकडे रवाना केली आणि शिवसेना कमी जागांवर लढायला तयार नाही, म्हणून युतीसकट आघाडी मोडण्याचे डावपेच खेळले गेले. तेही फ़सल्यावर निकाल स्पष्ट होण्यापुर्वीच पवारांनी स्वत:च बिनशर्त पाठींबा जाहिर केला. दोन्हीकडून हा उतावळेपणा नजरेत भरणारा नाही काय? पंधरा दिवस आधी अर्ध्या चड्डीतल्यांच्या हाती महाराष्ट्र सोपवणार काय, असा सवाल करणारे पवार, मतमोजणी संपायच्या आधीच त्यासाठी स्वत:च इतके उतावळे कशाला झाले? सेनेवर दबाव आणायची खेळी दोन्हीकडून खेळली गेली ना? पण आता सेनेला भाजपाची कोंडी करण्याचा मोठा मोका मिळालेला आहे. कारण सेनेशिवाय भाजपा सरकार बनवू शकत नाही, की चालवू शकत नाही. मग संधीसाधू राजकारणात सेनेने आपले हात धुवून घ्यायला काय हरकत आहे? विरोधी पक्षातच बसायचा नुसता हट्ट सुद्धा शिवसेनेला बाजी मारण्यासाठी पुरेसा ठरू शकेल. अर्थात तितका जुगार खेळायची कुवत आजच्या सेना नेतृत्वापाशी असली तर. तशी अपेक्षा आज तरी करता येत नाही.

ठाकरे बंधूंनी समंजसपणा दाखवला तर?



(कोणाच्या हाती कोणते पत्ते?  -उत्तरार्ध)

या निवडणूक निकालांनी सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेवर लावले आहे. खरे तर विधानसभेचे पत्ते पिसले जाण्याआधीच मनसेला खरा डाव खेळता आला असता. लोकसभेने त्यांना धडा शिकवला होता आणि एकूण वातावरण युती तुटण्याचे निर्माण झाले होते. मनसेचे काही नेते व आमदार अन्य पक्षात जाऊ लागले होते. त्यांना मोकळीक देऊन राज ठाकरे यांनी विधानसभा न लढवण्याचा व संघटना बळकट करण्याचा पवित्रा घेतला असता, तर मोठी खेळी होऊ शकली असती. मराठी अस्मिता पणाला लागल्याने एकतर्फ़ी सेनेला पाठींबा देऊन उमेदवारच उभे केले नसते, तर सेनेच्या जागा वाढल्या असत्या आणि राजमुळे पानिपत व्हायचे टळले, असे म्हणत सेनेचा मोठा वर्ग राजच्या बाजूला झुकला असता. बहूमत गमावणार्‍या उद्धव यांच्यावर मग राजला परत आणण्याचे दडपण आतूनच वाढले असते. एकीकडे सेनेला बळ मिळाले असते आणि त्यातला हिस्सा मान्य करायची वेळ एकाकी पडलेल्या उद्धववर आल्याने राजचे पुनर्वसन सोपे होऊन गेले असते. निकालानंतर पक्षाची जी वाताहत झाली आहे, त्यातून सावरण्याची चिंताही भेडसावली नसती. भाजपालाही दोन भावांची एकत्रित शक्ती नाकारण्याइतके बळ मिळाले नसते. पण आता ती वेळ निघून गेली आहे. पत्ते पिसण्यापुर्वीच खेळायची संधी राजनी गमावली होती. आता वरमलेल्या शिवसेनेत उद्धव एकाकी असताना मनसे विलीन करायचा पवित्रा राजना उंचीवर घेऊन जाऊ शकतो. कारण बहुतांश लढवय्ये शिवसैनिक भाजपाशी युतीवर नाराज आहेत आणि त्यांना उद्धव जवळ लढावू सहकारी बघायला आवडणारे असेल. म्हणूनच शिवसेनेत मनसेच्या विसर्जनाचा विचार लाभदायक ठरू शकतो. अर्थात सेना व मनसेच्या विसर्जनाला राजची लाचारी समजण्याचे कारण नाही. ती उद्धवचीही गरज मानावी. दोघांच्या मतांची बेरीज २२.४० टक्के होते. त्याचा अर्थ सोपा नाही. सेनेला विपरित परिस्थितीत १९.३० टक्के मते मिळाली, तेव्हाच मनसेची मते ३.१० टक्के आहेत. त्यांची बेरीज २२.४० टक्के असून भाजपाची ‘मोदीलाटे’तली मते २७.८० टक्के आहेत. पुन्हा दोन्ही कॉग्रेसनी एकत्र यायचे ठरवले, तर त्यांची बेरीज ३५ टक्क्यावर आहे. या तुलनेत स्वबळावर दोन्ही भाऊ २२ टक्क्यांच्या वर असतील, तर झेपावणारी शक्ती होते. २००७ मध्ये २४ टक्के मतांवर असलेल्या मुलायमनी २०१२ मध्ये पाच टक्के मते वाढवली आणि मायावतींना सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागले होते. मोदीजादू संपल्यावर भाजपासाठी २७ टक्के टिकवणे सोपे काम नसेल. कारण तेव्हा भाजपा सत्तेवर असेल. सहाजिकच दोन भावांची सेना हे मोठे राजकीय आव्हान होऊ शकते. जर दोघांनी समजूतदारपणा दाखवला तर.

राष्ट्रवादी पक्षाची गेल्या काही महिन्यांपासूनच धोरणात्मक वाटचाल सुरू होती. पवारांना एनडीएत खुप आधीपासून यायचे होते. त्यासाठी राज्यातील कॉग्रेसचे खच्चीकरण आवश्यक होते. म्हणूनच आपले विश्वासू सहकारी आधीच भाजपामध्ये पाठवून, मग पवारांनी आघाडी मोडण्याचा पवित्रा घेतला. त्यात कॉग्रेसला गाफ़ील पकडून गोत्यात घालण्याची खेळी होती. पण कॉग्रेसनेही सुगावा लागल्याने सर्वच जागा लढवायची सज्जता आधीपासून केली होती. आघाडी असती तरी राष्ट्रवादीकडून उमेदवारांना दगा दिला जाण्याचे भय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उघडपणे बोलून दाखवत होते. पवारांचा त्यात दुहेरी हेतू होता. मागल्या पंधरा वर्षात त्यांनी सेक्युलर विचारांची जपमाळ ओढून पुरोगामी पक्षांना संपवले आणि राज्यातली अशा पक्षांची जागा व्यापलेली होती. उरलेली बिगर कॉग्रेसी जागा भाजपा सेनेने व्यापलेली आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादीचा विस्तार व्हाय़चा तर कॉग्रेसला संपवणे व ती जागा व्यापणे, इतकाच पर्याय पवारांपुढे होता. त्यासाठीच त्यांनी निवडणूकीपुर्वी आघाडी मोडली आणि निकाल लागल्यावर कॉग्रेस शिवसेनेला सरकार बनवायला पाठींबा देणार होती अशी आवई उठवून दिली. त्याचा हेतू साफ़ आहे. पुरोगामी व अल्पसंख्य वर्गात कॉग्रेसची जितकी पुण्याई आहे, तिला खिंडार पाडायचे. तसे त्यांनी केले. कारण पवारांपाशी कुठलाच महत्वाचा पत्ता शिल्लक उरलेला नाही. भाजपात पाठवलेले अनुयायी व भाजपातील मित्र यांच्या सहाय्याने त्यांना सत्तेच्या उबेत रहायचे आहे. उमेदीचा काळ संपलेला आहे. पण शक्य असेल तितकी जागा व्यापण्याचा मर्यादित हेतू आहे. मुरब्बी खेळाडू असूनही त्यांच्या हाती किरकोळ डाव खेळायचेही पत्ते आलेले नाहीत. राहिला एकमेव शेवटचा खेळाडू कॉग्रेस. त्याला काय मिळाले व त्याने कोणती खेळी करावी?

तसे बघितले तर पृथ्वीराज चव्हाण हे लोकप्रिय नेता नाहीत वा नव्हते. पण त्यांनी विधानसभा निवडणूकीचे शिवधनुष्य हिंमतीने पेलले आहे. शरद पवार यांच्याशी झुंज देणारा विलासराव देशमुखांच्या नंतरचा हाच एकमेव नेता आहे. म्हणूनच इतक्या दारूण पराभवानंतरही पक्षाच्या हाती लागलेला तोच एकमेव महत्वा़चा पत्ता अहे. १८ टक्क्याहून अधिक मते आणि पृथ्वीराज यासारखा नेता असलेल्या पक्षाला, नव्याने पाच वर्षात आपले पाय रोवून महाराष्ट्रात उभे रहाणे अशक्य अजिबात नाही. अर्थात कॉग्रेसने श्रेष्ठीपणा सोडून नव्या दमाचा पक्ष राज्यात उभारण्यासाठी या नेत्याला मुक्तहस्त दिला पाहिजे. तोच आजच्या राजकारणातला कॉग्रेसचा प्रभावी जुगार असू शकतो. मात्र त्यात खुशालचेंडू माणिकराव ठाकरे वा आत्मकेंद्री नारायण राणे, यांच्यासारख्या बेड्या पृथ्वीराज यांच्या पायात अडकवून ठेवता कामा नयेत. दिर्घकाळानंतर सत्तेत येणार्‍या भाजपा सेना सरकारकडून उतावळेपणाने अनेक चुका होऊ शकतात. शिवाय त्यांच्यात असलेली कटूता सुखनैव सरकार चालण्याची हमी देत नाही. त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याची कुवत पृथ्वीराज यांच्यापाशी नक्कीच आहे. एकत्र सत्तेत असतानाही त्यांनी राष्ट्रवादीच्या अनेक दांडग्या नेते मंत्र्यांना वठणीवर आणायची हिंमत दाखवली होती, हे विसरून चालणार नाही. अभ्यासू व सभ्य अशा या नेत्याला विधीमंडळात आपली चमक दाखवून नव्याने कॉग्रेसची प्रतिमा उजळण्यासाठी संधी दिली गेली पाहिजे. त्याच्या जोडीला कष्ट करू शकणारे निरपेक्ष कार्यकर्ते दिले, तर दोनचार वर्षात कॉगेसचे भवितव्य सुधारू शकेल. कारण राष्ट्रवादीचा मुळचा कॉग्रेसी पाठीराखा सत्तेशिवाय सैरभैर होणार आहे. त्याला संघटित करण्याचाही प्रयास करायची प्रयत्नशीलता चव्हाणांपाशी असू शकते. म्हणूनच या निवडणूक व निकालांनी पिसलेल्या पत्त्यातून कॉग्रेसच्या हाती लागलेला मोलाचा पत्ता, म्हणजे एक कष्टाळू प्रामाणिक व उजळ चेहर्‍याचा नेता पृथ्वीराज चव्हाण हाच आहे.

अशी एकूण दिवाळीतली राजकीय स्थिती आहे. दिवाळी संपताच सरकार बनवण्याच्या धावपळीला वेग येणार आहे. त्यात आघाडीचे खेळाडू म्हणजे सेना, भाजपा व राष्ट्रवादी कोणते डाव कसे खेळतात, ते दिसेलच. पण सत्ता स्थापनेनंतरही हे पक्ष आपल्या भवितव्याच्या बाबतीत कुठल्या खेळी करतील, त्याला अधिक महत्व आहे. कारण पुढले पत्ते पिसले जाण्यापुर्वीच अनेकांना आपापली बाजू मजबूत करायची तीव्र इच्छा असणारच. उलट भाजपासारख्या यशस्वी पक्षाला मिळालेले यश टिकवून अधिक मोठी झेप घेण्य़ाची इच्छा असायलाच हवी. कारण राजकारण हा अतिशय निर्दयी खेळ असतो. आज डोक्यावर घेतलेल्या पक्ष वा नेत्याला पुढली संधी मिळताच पायदळी तुडवायला तोच सामान्य मतदार तितकीच संधी शोधत असतो. पत्त्याच्या खेळात जसे आताचे आपल्या हाती असलेले हुकूमाचे पत्ते नंतर प्रतिस्पर्ध्याच्या हाती जाण्याची कायम शक्यता असते, त्यापेक्षाही हा राजकारणाचा खेळ अधिक जिव्हारी भिडणारा असतो. कारण तो मनोरंजनाचा खेळ नसतो, तर अवघे जीवन व प्रतिष्ठाच इथे पणाला लागलेली असते आणि प्रत्येक क्षण अळूवरचे पाणी असते. (समाप्त)

Friday, October 24, 2014

कोणाच्या हाती कोणते पत्ते?



निवडणूक ही सामान्य नागरिकांच्या मतदानातून होत असते. ते मतदान प्रत्येक पक्षाला जनमानसातील त्याचे स्थान ठरवून देत असते. याचा साधासरळ अर्थ असा, की पत्त्याचा कुठलाही खेळ असतो, त्यात पत्ते पिसले जातात, तशी निवडणूक असते. खेळात एकदा पत्ते पिसले आणि वाटले गेले, मग पुढे खेळाडूंच्या कल्पकतेला किंवा बुद्दीमत्तेला संधी असते. पिसून वाटले गेलेल्या पत्त्यामध्ये कुठला बदल खेळाडू करू शकत नाही आणि हाती आलेल्या पत्त्यानुसारच त्याला डाव खेळावा लागतो. तसेच निवडणूकीचे निकाल लागल्यावर हाती आलेल्या जागा घेऊनच, राजकीय पक्षांना आपापले डावपेच खेळावे लागत असतात. १५ आक्टोबर रोजी राज्यात मतदान झाले आणि पत्ते पिसले गेले होते. गेल्या रविवारी झालेल्या मतमोजणीतून सर्वच खेळाडूंना पत्ते वाटले गेले आहेत. त्यानुसार आता सत्तेच्या राजकारणाचा डाव सुरू झाला आहे, आठवडा पुर्ण होत आला, तरी त्यात कोणी बाजी मारली ते स्पष्ट होताना दिसत नाही आणि सामान्य माणसाची उत्कंठा शिगेस पोहोचली आहे. कारण अजून तरी कुठला पक्ष वा युती-आघाडी सत्तेवर येणार त्याचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. जी आघाडी पंधरा वर्षे राज्यात सत्ता उपभोगत होती, तिला लोकांनी साफ़ झिडकारले यात शंका नाही. पण प्रत्येक पक्ष स्वतंत्ररित्या लढल्याने कुणालाच बहूमत मिळवता आलेले नाही. त्यात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी त्यालाही बहुमताचा पल्ला गाठता आलेला नाही. सहाजिकच त्याला कुणाची तरी मदत घेऊन बहूमत सिद्ध करावे लागेल. म्हणूनच भाजपाप्रणित सरकार ही बाब साफ़ असली, तरी त्यांच्या सोबत कुठला पक्ष हा घोळ चालू आहे. त्यात अर्थातच दुसर्‍या क्रमांकाचा ठरलेला शिवसेना हा भाजपाचा जुना मित्र आहे. पण त्याच्याशी बातचित होण्यापुर्वीच राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाने परस्पर भाजपाला बाहेरून पाठींबा दिल्याची घोषणा करून गोंधळ उडवून दिला आहे.

गोंधळ अशासाठी म्हणायचे की भाजपाने राष्ट्रवादीचा पाठींबा फ़ेटाळून लावलेला नाही आणि शिवसेनेशी मैत्रीचा हात उघडपणे पुढे केलेला नाही. पण एकूण रागरंग बघता सेना व भाजपाचेच संयुक्त सरकार यावे, अशी चिन्हे आहेत. लोकांचा कौलही तसाच आहे. पाच महिन्यापुर्वीच लोकसभा निवडणूकीत मतदाराने त्यांना एकत्रित कौल दिलेला होता. त्यामुळेच आताही त्यांनीच एकत्र यावे व सत्ता राबवावी, ही जनतेची इच्छा लपून रहात नाही. शिवाय आजवरच्या सत्ताधीश दोन्ही पक्षांना एकत्रितही लोकांनी पुरेश्या जागा किंवा मते दिलेली नाहीत. म्हणून शिवसेना भाजपा यांनी एकत्र येणे संयुक्तीक ठरेल. मग त्यासाठी इतका वेळ कशाला लागतो आहे, असा गहन प्रश्न सामान्य माणसाला पडणे स्वाभाविक आहे. त्याचे कारण असे, की इथे सत्तेचा सवाल असतो आणि तिथे घोळ घालून आपापले हेतू साध्य करण्याचे डावपेच खेळले जातात. त्यालाच तर राजकारण म्हणतात. नुसती आमदार खासदार यांची बेरीज वजाबाकी करून सरकारे बनत नसतात किंवा पडत नसतात. त्यामागे आपापले स्वार्थ घेऊनच राजकारणी डाव खेळत असतात. लोकांसमोर येणार्‍या भूमिका व खुलासे निव्वळ देखावा असतो. उदाहरणार्थ निकाल पुर्ण होण्याआधीच अकस्मात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने भाजपाला बिनशर्त पाठींबा देण्याचेच कारण तपासा. वरकरणी बघितल्यास पाच वर्षे राष्ट्रवादी सत्तेत होता आणि त्यांच्यावरच भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचे अनेक आरोप झालेले आहेत. सहाजिकच ते आरोप करणारा भाजपाच सत्तेत येत असेल, तर राष्ट्रवादी नेत्यांची घाबरगुंडी उडाली, असा अर्थ घेतला जाणारच. आपल्या विरोधातील चौकश्या होऊ नयेत किंवा खटले भरले जाऊ नयेत, म्हणून भाजपाला पाठींब्याची लाच हा पक्ष देतोय, असेच मानले जाणार. पण म्हणून तेच सत्य नसते. तो राजकीय भुलभुलैय्या असतो. दिसते एक आणि असते भलतेच.

भाजपा सर्वात मोठा पक्ष तर शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष ठरत असताना, त्यांचे सरकार होईल अशीच सर्वांची समजूत होती. पण निवडणूकीपुर्वीच त्या दोन पक्षात टोकाची भांडणे होऊन कटूता आलेली होती. निकालाने ती लगेच संपणारी नव्हती. ती कटूता वाढली, तरच त्यांनी सरकार बनवायला एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेला खीळ घातली जाणार होती. म्हणूनच पवारांनी ही खेळी इतक्या घाईगर्दीने खेळली. सहाजिकच बहूमतासाठी भाजपा सेनेचा लाचार नाही, त्याला दुसरीकडून पाठींबा मिळालेलाच आहे, असा देखावा निर्माण करण्यात आला. दुसरीकडे भाजपानेच आरोप केलेल्या राष्ट्रवादीशी भाजपाचे आतुन साटेलोटे असल्याचा संशय पसरायलाही त्यातून हातभार लागला. वरकरणी पवारांनी अत्यंत उदार भूमिका घेतली होती. राज्यात स्थीर सरकार हवे आणि जनतेचा कल भाजपाकडे दिसतो, म्हणून पाठींबा असा त्यांचा पवित्रा होता. पण आजवर एकदा तरी पवार अशा भूमिकेतून कोणाला पाठींबा द्यायला पुढे सरसावले आहेत काय? उलट जिथे म्हणून स्थीर कारभार अस्थीर करून राजकीय अस्वस्थता निर्माण होईल, अशीच त्यांची चाल राहिली आहे. म्हणूनच त्याच्या पाठींब्याचे कारणच शंकास्पद होते. अर्थात त्यातून मग त्यांचा हेतू साधला गेला आणि पुढले तीनचार दिवस जुन्या मित्रांमध्ये परस्पर संशयाचे धुके खाली बसायला वेळ लागला. त्यांनीही निकालापुर्वीच्या इशारे व अहंकारालाच जोपासण्याचा पवित्रा घेतला. म्हणून पाच दिवस उलटून गेले तरी मुख्यमंत्र्याचे नाव निश्चीत होऊ शकले नाही किंवा भाजपा सोबत कोणाला घेणार, त्याचेही स्पष्टीकरण होऊ शकले नाही. याचे खरे कारण आपल्या हाती आलेल्या पत्त्यांचा प्रत्येक खेळाडू आपल्या स्वार्थासाठी कमाल वापर करण्याचा हिशोब मांडत असतो. त्यात जो खेळाडू तोकडा पडतो, त्याचाच अशा राजकारणात पराभव होतो, किंवा तो स्पर्धेत मागे पडतो. म्हणूनच आजच्या या राजकीय खेळात कोणाचे पत्ते कसे आहेत आणि त्यातून तो कसकशी बाजी लावू शकतो, ते समजून घेणे रोचक होऊ शकेल.      

पहिली गोष्ट म्हणजे आपण चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकल्या गेलेल्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसची खेळी बघितली. त्यात एक बाब साफ़ आहे, की संख्येने वा परिस्थितीने राष्ट्रवादीला अगदीच निकम्मे पत्ते दिलेले आहेत. त्यातून अन्य पक्षाला सोबत घेऊनही काही बाजी लावणे शक्य नव्हते. तरी नसलेला पत्ता फ़ेकून शरद पवार यांनी खेळाला असे वळण दिले, की बाकीचे खेळाडूच गडबडून गेले. त्यांना हा पत्ता पवारांनी फ़ेकलाच कशाला, त्याचा अंदाज घेत डोके खाजवायची वेळ आली. भिडू म्हणावेत असे शिवसेना भाजपाही एकमेकांकडे संशयाने बघू लागले. याला कुटील खेळी म्हणतात. हातात कुठलाच दमदार पत्ता नाही, पण आपणच राजकारणाची सगळी सुत्रे हलवतो, असे चित्र मात्र पवारांनी उभे करून दाखवले. तेवढ्यावर न थांबता दुसर्‍याच दिवशी शिवसेनेला पाठींबा देण्याचा प्रस्ताव कॉग्रेसकडून आल्या्ची पुडी सोडुन पवारांनी आपल्या बिनशर्त पाठींब्याच्या पत्त्याला वजन आणायचाही डाव खेळला. त्यांच्या पहिल्या बिनशर्त पाठींब्याने शिवसेनेला अस्वस्थ करून टाकले होते आणि त्यातून सुखावलेल्या भाजपाला दुसर्‍या दिवशी पुडी सोडून पवारांनी गडबडून टाकले. ही शुद्ध लोणकढी थाप होती. मात्र थापेची मौज तीच असते. जो खोटेपणा असूनही तो पटणारा असतो. त्यातून भाजपा व सेनेला सावरायला वेळ लागला आणि आपापल्या हाती आलेल्या पत्त्यांचा अभ्यास करण्यात तीन दिवस गेले. भाजपा निकालांनी मोठा पक्ष ठरला होता आणि शिवसेना दुसर्‍या क्रमांकाचा भाऊ ठरला होता. पण राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याने भाजपा सरकार बनवू शकत होता काय? सेनेला बाजूला ठेवून भाजपा सरकार बनवू शकत होता काय? संख्येने बघितल्यास सहजशक्य होते. पण कागदावरचे गणित आणि व्यवहारातले समिकरण, यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. इथेही काडीमात्र फ़रक नव्हता व नाही. याच दोन्ही पक्षांना एकत्र येण्याखेरीज मतदाराने पर्याय ठेवलेला नव्हता. फ़क्त प्रचारातली कटूता विसरून व्यवहारी व्हायला हवे होते.

जागावाटपाचा वाद जगजाहिर होता आणि निकालांनी भाजपाला कौल मिळाला. याचा अर्थ शिवसेनेच्या हाती कुठलाच हुकूमाचा पत्ता उरला नव्हता काय? संख्येने भाजपा बहूमत गाठू शकत होता आणि त्यासाठी राष्ट्रवादी सज्जच होते. पण भाजपाला पवारांचा पाठींबा परवडणारा होता काय? आपणच पाच वर्षे भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेल्या पक्षाचा पाठींबा घेऊन सरकार बनवल्यास, भाजपाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली असती आणि त्यांचा केजरीवाल झाला असता. दुसरीकडे दिल्ली विधानसभेत विरोधात बसलेला भाजपा जसा वागत होता, तशी शिवसेना वागली असती. केजरीवाल यांनीच केलेल्या शीला दिक्षीतांवरील आरोपाची चौकशी व खटले भरण्याची मागणी भाजपाने सतत केली होती ना? इथे काय वेगळे झाले असते? राष्ट्रवादीवर पाच वर्षे भाजपानेच केलेले आरोप सिद्ध करून खटले भरायची मागणी सेना करत राहिली असती व पाठींबा टिकवण्यासाठी भाजपा सरकारला राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट मंत्र्यांना हात लावता आला नसता. ही भाजपाची कोंडी करणारी स्थिती विरोधात बसलेल्या शिवसेनेकडून होऊ शकली असती. म्हणूनच राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेऊन सरकार बनवणे किंवा सेनेला विरोधी पक्षात बसवणे, भाजपाला परवडणारे नव्हते. म्हणूनच निकालानंतर लगेच विरोधी पक्षात बसायचा कौल मिळाल्याचे सांगून सत्तेतील सहभागाविषयी मौन धारण करणे, हाच सेनेसाठी सर्वात प्रभावी भेदक असा हुकूमाचा पत्ता होता. पण सत्तालोलूप सेना नेत्यांना त्याचे भानच नव्हते. आपल्या हाती आलेल्या पत्त्यांपेक्षा सेना नेते आशाळभूतपणे भाजपाकडून पाठींब्याची मागणी होण्याची प्रतिक्षा करत बसले होते. पण मतदाराने आपल्याला दिलेल्या अस्त्राकडे त्यांनी ढुंकूनही बघितले नाही. त्यामुळेच भाजपाकडून हालचाल होत नाही म्हटल्यावर सेनेचा धीर सुटला आणि तिचे नेते दिल्लीला तहासाठी रवाना झाले. पण ती अगतिकता निकालाची वा कमी जागांची नव्हती, तर मुरब्बीपणाच्या अभावातून आलेली लाचारी होती.

शिवसेनेचा हा पत्ता शक्तीशाली इतक्यासाठीच आहे की मोदींच्या विरोधात बोलून आणि प्रथमच राज्यभर स्वबळावर लढून तिने १९.३ टक्के मते मिळवली आहेत. ती मते जवळपास लोकसभेइतकीच आहेत. म्हणजेच मोदीलाटेचा लोकसभेत सेनेला लाभ मिळाला, असा दावा करायची सोय उरलेली नाही. उलट सर्व जागा लढवूनही भाजपाला (२७.६%) मात्र विधानसभेत एक टक्काही मते अधिक मिळवता आलेली नाहीत वा मोदी लाटेचा लाभ उठवता आला नाही, असे म्हणता येईल. एकूण निवडणूक निकाल बघता राज्याचे दोन प्रबळ पक्ष म्हणून सेना व भाजपा पुढे आलेले आहेत. त्यांना खरेच कॉग्रेसमुक्त महाराष्ट्र घोषणा पुर्ण करायची असेल, तर एकाने सत्तेत व दुसर्‍याने विरोधात बसणे अधिक परिणामकारक झाले असते. कारण मग विरोधाची जागाही कॉग्रेसकडून हिरावून घेतली गेली असती. त्यातून सावरून उभे रहाणे कॉग्रेसला अवघड झाले असते. तामिळनाडूप्रमाणे इथले राजकारण द्रमुक विरुद्ध अण्णा द्रमुक (शिवसेना/भाजपा) असे होऊन गेले असते. हे दोघे सत्तेत आल्यास विरोधाची जागा कॉग्रेसला मिळून, त्या पक्षाला नव्याने सावरायची संधी मिळेल. अर्थात ही बाब तात्विक असून सत्तेच्या राजकारणात हव्यासाला प्राधान्य असते. म्हणुनच दुरगामी लाभाचा फ़ारसा विचार होत नसतो. म्हणूनच सेनेला संयम दाखवता आलेला नाही, किंवा तशा भूमिका संगनमताने वाटून घेण्य़ाची चतुराई भाजपाला पडद्याआड साधता आली नाही. (क्रमश:)

Thursday, October 23, 2014

सत्ताकारणात कौरवही पांडव होतात



विधानसभेचे निकाल लागल्यावर त्यातून हैद्राबादच्या एम आय एम पक्षाचे दोन आमदार निवडून आल्याची खुप चर्चा झाली आहे. ते कसे आले किंवा मतविभागणीचा लाभ त्यांना कसा मिळाला, त्याचाही उहापोह झाला. पण स्वत:ला शिवसैनिक म्हणवून घेणार्‍या कितीजणांना त्याच संदर्भातले शिवसेनाप्रमुखांचे अखेरचे बोल आठवले? आज सत्तापदांसाठी धावपळ करणार्‍या शिवसेनेच्या नेत्यांना तरी २०१२ च्या दसरा मेळाव्यातील बाळासाहेबांचे शब्द लक्षात आहेत काय? सत्तेच्या राजकारणात शिवसेनाच आपल्या जनकाला विसरून गेल्यासारखे वाटते. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे त्या मेळाव्यात हजेरी लावून बाळासाहेब भाषण करू शकले नव्हते. त्याबद्दल खंत व्यक्त करीतच त्यांनी दूरसंचार माध्यमातून थेट प्रक्षेपित होणारे शेवटचे भाषण मातोश्रीवरून केले होते. त्यात अनेक गोष्टींचा उहापोह करताना अगत्याने नांदेडच्या पालिका निवडणूकीचा उल्लेख केला होता. तिथे हैद्राबादच्या इस्लामिक पक्षाचे दहाबारा नगरसेवक निवडून आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली होती. हे संकट महाराष्ट्रात येऊ घातल्याचा इशारा आपल्या आयुष्य़ाच्या अखेरच्या टप्प्यावर असतानाही दिला होता. आजच्या विधानसभा निवडणूका लढवणार्‍या शिवसैनिक वा त्यांच्या नेतृत्वाला त्याचे कितीसे भान होते? असते तर त्यांनी मतविभागणीचा लाभ अशा धर्मांध शक्तींना मिळू शकतो, याचा विचार करून जागांचा विषय अहंकाराचा बनवला नसता व युती तुटू दिली नसती. आणि जर शिवसेनेच्या सन्मानाचाच विषय असेल, तर निकालानंतर सेनेच्या नेतृत्वाने मुठभर सत्तापदांसाठी दिल्लीवार्‍या केल्या नसत्या. पण कुणाला आज बाळासाहेब आठवत नाहीत, की त्यांचे शब्द आठवत नाहीत. मग ओवायसीच्या दोघांनी इथे आमदारकी मिळवणे वा चारपाच जागी दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळवण्याचे वैषम्य कुणाला कशाला असेल?

प्रश्न साधा सोपा सरळ असतो. सत्तेच्या राजकारणात सत्तेला मोल असते आणि सत्तासंपादनासाठी वाटेल त्या तडजोडी करायच्या असतात. पण सत्तेच्या स्पर्धेत यायला मात्र जनभावनांचा आधार घ्यायचा असतो. म्हणूनच शिवसेना नेतृत्वाने आपल्या अहंकाराला मराठी अस्मिता बनवले आणि दंगलीचा आडोसा घेऊन आरोप व्हायचे तेव्हा नरेंद्र मोदींनी त्यालाच गुजराती अस्मितेचा अपमान असल्याचे चित्र उभे करून, गुजरात आपल्या पाठीशी उभा केला होता. तेव्हा कुणाला त्यात मोदी म्हणजे प्रादेशिक अस्मिता अशी हेटाळणी करायचे भान नव्हते. अर्थात त्यासाठी मोदींनी आपला अट्टाहास सोडला नाही, की शरणागती पत्करली नाही. इतर पक्ष स्वपक्ष वा अन्य टिकाकारांच्या भडीमारापुढे ताठ मानेने मोदी उभे राहिले. खुर्चीसाठी त्यांनी कुठेही शरणागती पत्करण्यास साफ़ नकार दिला होता. म्हणूनच त्यांच्या गुजराती अस्मितेला देशभरात राष्ट्रीय अस्मिता म्हणून मान्यता मिळत गेली. हा माणूस झुकणारा नाही, म्हणून त्याला भारतीयांनी स्विकारला. त्यातला विकासाचा मुद्दा दुय्यम होता. आपले शब्द मागे न घेणारा व ताठ्याने उभा रहाणारा नेता हीच शिवसेनेची शक्ती होती. ती बाळासाहेब दाखवू शकले आणि ती कुवत आजच्या पक्षप्रमुखांना दाखवता आलेली नाही. असती तर त्यांनी सन्मानाची भाषा करीत सत्तापदांसाठी शरणागती पत्करली नसती. मोदींचे बाळासाहेबांना झुकून अभिवादन करणारे छायाचित्र अनेकदा दाखवले जाते. त्यात मोदी शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखा समोर झुकलेले नाहीत, तर अवघे जग आपल्या विरोधात बोलत असताना भीडभाड न ठेवता मोदीचे समर्थन करणारा आपल्यापेक्षा ताठ वडीलधारा म्हणून मोदी अभिवादन करत असतात. त्यासाठीच लोक मातोश्रीच्या पायर्‍या झिजवायचे. मात्र आज भाजपा सेनेला सत्तावाटपात हिस्सा द्यायला निघाला असेल तर मित्र वा उपकार म्हणून नव्हेतर अपरिहार्य गरज म्हणून युती होते आहे.

एक गोष्ट साफ़ आहे, की भाजपाला अल्पमत असले तरी बहूमत सिद्ध करण्यासाठी राष्ट्रवादी पाठीशी आहे. म्हणूनच स्थीर सरकार स्थापन करायला वा चालवायला सेनेच्या पाठींब्याची अजिबात गरज नाही. पुर्वापार भाजपाला शरद पवार अधिक जवळचे राजकीय मित्र वाटत राहिले आहेत. १९९९ सालात त्यांच्यासह युतीचे सरकार स्थापन करायला भाजपा उत्सुक होता. पण बाळासाहेबांमुळे ते शक्य झाले नव्हते. त्यामुळेच आज परिस्थिती भाजपाला पोषक होताच पवारांनी आपली विश्वासू फ़ौज निवडणूकीपुर्वीच भाजपाकडे रवाना केलेली होती आणि तरीही संख्येत त्रुटी आल्यावर बिनमांगे पाठींबा जाहिरही करून टाकला आहे. तो घेण्यात भाजपाला अडचण येऊ नये, म्हणून बाहेरून पाठींबा दिलेला आहे. पण केवळ लोकलज्जेस्तव भाजपाला खुलेआम पवारांच्या मदतीने सरकार स्थापन करणे व चालवणे अशक्य झालेले आहे. ज्या पक्षाच्या बहुसंख्य नेत्यांवर गेलॊ पाच वर्षे घोटाळे व भ्रष्टाचाराची झोड उठवली, त्याच्याच मदतीने वा सोबतीने सत्ता चालवणे, बेशरमपणाचे ठरण्याचा धोका आहे. त्याचे दुष्परिणाम पक्षाच्या देशव्यापी प्रतिमेवर होऊ शकतात. ते भाजपाला परवडणारे नाही. म्हणुनच पंचवीस वर्षे जुना मित्रपक्ष अगतिक होऊन सोबत घेतला, तर काम भागू शकते. घटनात्मक वा संख्यात्मक राजकारणात म्हणूनच भाजपाला शिवसेनेला सोबत घेण्याची काडीमात्र गरज नाही. पण लोकलज्जेस्तव राष्ट्रवादी सोबत जाणेही शक्य नाही. त्यासाठी सेनेला सोबत घेणे ही भाजपाची अगतिकता आहे. शिवसेनेला त्याचाच लाभ घेऊन सत्तेचीही सौदेबाजी शक्य होती. पण त्यासाठी आवश्यक तितका संयम आजच्या सेना नेतृत्वापाशी नाही. त्यामुळेच सत्तेची तयारी भाजपा परस्पर करताना बघून सेनेचा धीर सुटला आणि त्यांनी दिल्लीला धाव घेतली. सत्तेच्या खेळात कुणाला अभिमान सन्मान नसतो. सबळांची हुकूमत चालते. मात्र त्यासाठी ‘सन्मान्य’ तोडगा निघाल्याचे चित्र उभे करावे लागते.

१९९९ सालात भाजपा-सेनेशी जुळेना, तेव्हाही शरद पवार मान खाली घालून सोनियांना शरण गेलेच होते ना? अर्थात आधी आढेवेढे घेणार्‍या शरदरावांनी मग जातीयवादी पक्षांना सत्तेबाहेर ठेवायचे तत्वज्ञान किती आग्रहाने मांडले होते? पाच वर्षांनी सोनिया लोकसभेपुर्वी दारी आल्यावर, पवार २००४ च्या निवडणूकांचे जागावाटप करायला सोनियांच्या दारी पोहोचले होते. इतकेच कशाला, निकालानंतर सोनियांची नेतेपदी निवड होऊनही त्यांनी पंतप्रधान व्हायला नकार दिल्यावर, त्यांची मनधरणी करायलाही पवार आघाडीवर दिसले नव्हते का? मग तेव्हा त्यांनी सन्मान गुंडाळून ठेवला होता काय? सन्मान अभिमान वगैरे गोष्टी सत्तेच्या राजकारणात भेळीच्या कागदासारख्या असतात. खाईपर्यंत हातात ठेवायच्या आणि कार्यभाग उरकला, की टोपलीत फ़ेकून द्यायच्या. त्यापेक्षा सत्तापद अधिकारपद मोलाचे असते. शिवसेनेकडून आपण पंचवीस वर्षे खुप अपमानित झालो, असे आज भाजपावाले सांगतात. मग तेव्हा त्यांनीही सन्मानाला भेळीचा कागदच बनवला नव्हता काय? सत्तेसाठी सेनेची गरज होती, म्हणून सन्मान गिळून अपमान सोसला. म्हणूनच आज तेच भाजपाचे नेते सेनेला ‘सन्मानाची व्याख्या’ समजावत आहेत. असो, मुद्दा इतकाच, की आजही जितकी सेनेला भाजपाची गरज आहे, त्यापेक्षा सत्ता चालवायला लोकलज्जेस्तव भाजपाला सेनेची गरज आहे. कारण भाजपा उघडपणे राष्ट्रवादीला सोबत घेऊ शकत नाही, की आत सरकारमध्ये समाविष्ट करून घेऊ शकत नाही. व्यवहारात पवारांची सोबत घ्यायची असली तरी लोकांसमोर राष्ट्रवादीचा भ्रष्ट कारभार संपवल्याचा देखावा रंगवायचा आहे. सत्तेची सुंदरी कुणालाही व्याभिचारी बनवू शकते. तिथे भाजपा काय आणि शिवसेना काय? सगळेच पवारांच्या पंगतीत मांडीला मांडी लावून मिरवत असतात. सामान्य जनता, कार्यकर्ते बिचारे उगाच भारावून जात असतात. या महाभारतात लढणारे सगळेच कौरव असतात. जिंकतात त्यांना आपण ‘पांडव’ म्हणून डोक्यावर घेऊन नाचणारे मुर्ख असतो. मग त्यांनी तरी पावित्र्य पातिव्रत्याची कशाला फ़िकीर करावी?

Wednesday, October 22, 2014

शिवसैनिक जिंकले, मग हरले कोण?



गेल्या रविवारी विधानसभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यापासून राज्यात कुठले सरकार येणार, त्यावर गुर्‍हाळ चालले आहे. एकूणच अशी अपेक्षा होती, की भाजपाचे बहूमत हुकल्याने पुन्हा सेना भाजपा युती होईल. पण त्यात राष्ट्रवादीतर्फ़े शरद पवार यांनी बिनशर्त पाठींबा भाजपाला जाहिर केल्याने सगळी समिकरणेच बदलत गेली. आधीच युती तुटल्याने दोन्ही मित्र पक्षात कटूता आलेली होती आणि या अनपेक्षित पाठींब्याने त्या कटूतेत भर घालायला मदत केली. आता भाजपाला सेनेकडे जावे लागणार असे म्हटले जात असतानाच, राष्ट्रवादीने त्याची गरज नसल्याचे सूचित केले. त्यामुळेच मग प्रचाराच्या काळात एकमेकांवर दोन्ही मित्रांनी केलेल्या आरोपांना नवी धार आली. भाजपाचे प्रमुख प्रचारक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेनेवर टिका करणार नाही, अशी आधीच भूमिका घेतली होती. सहाजिकच भाजपाकडून कटूता येऊ नये, याची पुरेशी काळजी घेतली गेली होती. पण आपणच शिवसेनाप्रमुख असल्याच्या भ्रमात असलेल्यांच्या भाषेने मात्र ती मर्यादा संभाळली नाही. बाळासाहेबांची भाषा त्यांना शोभत होती. इतरांनी तशी भाषा बोलणे वा तसा अभिनिवेश आणण्यात अर्थ नसतो. त्याचे भान सेनेच्या मुखंडाना राहिले नाही. आता निकालानंतर त्याचीच किंमत त्यांना मोजायची पाळी आलेली आहे. कारण अशी तोंडपाटिलकी करणारे आखाड्यात उतरून संघर्ष करत नाहीत, की लढाईच्या परिणामांना सामोरे जाण्याची त्यांच्यात ताकद नसते. ते सारे घाव सामान्य शिवसैनिकाला भोगावे लागत असतात. आताही स्वबळाची लढाई सामान्य शिवसैनिक लढला आहे आणि त्याने युती तुटल्यावरही ६३ जागा जिंकून दाखवल्या आहेत. राज्यभर प्रथमच शिवसेनेने आपले बळ सिद्ध केले आहे. त्यामुळेच आजवरच्या लोकसभा, विधानसभा निवडणूकीतले हे शिवसेनेचे सर्वात मोठे यश मानायला हरकत नाही.

बाळासाहेबांच्या निर्वाणानंतर शिवसेना पंगू झाली, वाटणार्‍यांना सामान्य शिवसैनिकाने तितक्याच ताकदीने लढून दाखवले आहे. एका बाजूला राज्यातले राष्ट्रवादी व कॉग्रेस असे प्रबळ पक्ष मोदी लाटेने कुठल्या कुठे फ़ेकले जात असताना, शिवसेनेने इतक्या जागा त्याच लाटेच्या विरोधात मिळवणे लक्षणिय आहे. मागल्या सर्व लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूका सेनेने युती म्हणून लढताना यश मिळवले होते. म्हणूनच जागावाटपाच्या वेळी परिस्थिती बदलल्याचे दावे भाजपाने केलेच.  लोकसभेत सेनेला मिळालेले यश तिचे स्वत:चे नाही, तर मोदी लाटेचे यश असल्याची खिल्ली उडवण्यात आलेली होती. पण विधानसभेच्या निकालाकडे नजर टाकली, तर सेनेला मिळालेली मते, नेमकी लोकसभेतील टक्केवारी कायम दाखवणारी आहेत. मात्र त्यापेक्षा जनतेने भाजपाला अधिक कौल दिला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचे कारण अर्थात मोदींची लोकप्रियता हेच आहे. सहाजिकच मतदाराने त्या पक्षाला कौल दिला हे मान्य करून, शिवसेनेने भाजपाला सत्ताग्रहणास मान्यता देणे योग्य ठरेल. पण त्याचाच अर्थ सत्तेत सहभागी होणे किंवा सत्तेत वाटा मागणे असा होत नाही. सेनेची प्रचारातील भाषा व मुद्दे बघितले, तर सत्तेची सौदेबाजी करणे, नुसती मतदाराची फ़सवणूक नाही, तर सामान्य शिवसैनिकाच्या भावनांची केलेली प्रतारणा असेल. उलट युती तुटल्यानंतर घेतलेली भूमिका कायम ठेवून, विरोधी पक्ष म्हणून विधानसभेत बसणे हा सेनेसाठी योग्य व दुरगामी राजकारणातला लाभदायक मार्ग असू शकतो. अर्थात ज्याप्रकारचे सत्तालोलूप पक्षप्रमुखांच्या भोवताली आहेत, त्यांच्याकडून तशी अपेक्षा करता येत नाही. कारण त्यातल्या बहुतांश नेते, चौकडीला शिवसैनिकांच्या वा मतदारांच्या भावनेपेक्षा सत्तेची उब मोलाची वाटत आलेली आहे. त्यांना पक्षाच्या राजकीय भविष्यापेक्षा आपापले स्वार्थ मोलाचे वाटत असतील, तर कार्यकर्त्याच्या भावनांना विचारतो कोण?

असो, आज विरोधात बसण्याने शिवसेना काय साधू शकते? विधानसभेची संख्याच अशी आहे, की सेना बाजूला राहिली तर भाजपाने इतरांच्या मदतीने बनवलेले सरकार कायम पवारांच्या व राष्ट्रवादीच्याच मर्जीवर अवलंबून राहिल. त्याला पवारांची मर्जी जपूनच कारभार करावा लागेल. सहाजिकच पाच वर्षात राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर जे आरोप केलेत व कारवाईच्या डंका पिटलेला आहे, त्या कारवाया करता येणार नाहीत. कारण त्यांच्याच पाठींब्यावर हे सरकार तगून रहाणार आहे. पण विरोधी बाकावर बसून त्याच भाजपा सरकारकडे कारवाईची मागणी शिवसेना करत राहू शकते. त्यातून राष्ट्रवादी समर्थित भाजपा सरकार गोत्यात येऊ शकते. सेनेला ते पाडण्याचीही गरज असणार नाही. योग्यवेळी खुद्द पवारच ते परावलंबी सरकार पाडतील. पण त्यात आणखी दिडदोन वर्षे जातील. तेव्हा मोदीलाटेचा प्रभाव ओसरलेला असेल आणि आपल्याच आरोपाची चौकशी कारवाई न केलेल्या भाजपाला मतदारासमोर उत्तर देणे अवघड होऊन जाईल. ज्या जागांच्या बळावर आज भाजपा वरचष्मा गाजवते आहे, त्यांच्या बदल्यात भाजपाला मिळालेली मते निर्विवाद नाहीत. दोनचार टक्के मतांच्या घटीने असलेले संख्याबळ भाजपा निम्म्याने गमावू शकते. अर्थात तोपर्यंत सेनेला संयम दाखवणे शक्य झाले पाहिजे. सत्तेच्या खुर्चीसाठी उतावळे झालेल्यांना तितका संयम नसतो. म्हणूनच भाजपाकडून कुठला प्रस्ताव येत नसल्याचे दिसल्यावर सेनेचे नेते स्वत:च दिल्लीला जाऊन आले. बिनशर्त पाठींबा देत असल्याच्या बातम्याही सुत्रांकडून आल्या. त्याचाच अर्थ लढण्याची कुवत जी सामान्य शिवसैनिकाने दाखवली व सगळी शक्ती पणाला लावली, त्यांचे नेतेच शरणागत व्हायला उतावळे झालेत. त्यांनी निकालानंतर आपल्या हाती असलेला हुकूमाचा पत्ताही विचारात घ्यायची इच्छा गमावलेली असल्यावर, ‘सेना लढणार’ कशी व कशासाठी?

विरोधात बसायची ठाम भूमिका हाच सेनेसाठी आजच्याही परिस्थितीत हुकूमाचा एक्का आहे. त्यामुळे भाजपाचे सरकार बनण्यात अडचण येणार नाही. अल्पमताचे सरकारही भाजपा बनवू शकते आणि अशा सरकारला सतत राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर अवलंबून रहावे लागेल. जितके त्यावर अवलंबून रहायचे तितके ते सरकार पवारांच्या हातातले खेळणे होऊ शकते. उलट त्याच राष्ट्रवादी मंत्र्यांवर सतत आरोपाची फ़ैरी झाडणार्‍या एकनाथ खडसे व देवेंद्र फ़डणवीसांना मंत्री म्हणून कुठलीच कारवाई शक्य नसेल आणि विरोधात बसून नित्यनेमाने शिवसेना कारवाईची मागणी करू शकेल. कारवाई होत नसेल, तर भाजपा-राष्ट्रवादीच्या मिलीभगतचा आरोपही सेना करू शकेल. थोडक्यात सत्ता हाती येऊनही भाजपाला काहीही करणे अशक्य, अशी त्यांची कोंडी होऊ शकते. पण यासाठी शिवसेनेकडे संयम असायला हवा. साडेचार वर्षाच्या सत्तेतून जी सत्तालोलूपता सेनेच्या काही नेत्यांमध्ये आलेली आहे, त्यांना इतका संयम राखणे अवघड आहे. त्याचीच चिन्हे निकालानंतर दोनच दिवसात दिसू लागली व सेनेचे दोन नेते दिल्लीला गेल्याच्या बातम्या झळकल्या. त्यालाही हरकत नाही. पण मग युती तुटल्यावर वा प्रचारात ‘दिल्लीला मुजरा’ करणार नाही, असल्या वल्गना करण्याचीही गरज नव्हती. ज्या मराठी माणसाने त्या अस्मितेच्या गर्जनांना प्रतिसाद दिला, त्याची अशा वागण्यातून सेना नेतृत्व प्रतारणा करीत नाही काय? कार्यकर्ता जिद्दीने लढला आणि त्याच्यासह मुंबईतल्या घटलेल्या मराठी मतदाराने १४ आमदार निवडून दिले, ते मोजक्या सत्तालंपट नेत्यांच्या हव्यासासाठी होते काय? पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना त्याचा विचार करावा लागेल. अन्यथा पुढल्या निवडणूकीत तोही मराठी मतदार सेनेसोबत रहाणार नाही. त्याला अस्मितेसाठी सत्तेवर लाथ मारू शकणारा दुसरा पर्याय शोधावा लागेल. कारण लढणार्‍या सैनिकाला शरणागत सेनापती आवडत नसतो.


Tuesday, October 21, 2014

न द्यायच्या पाठींब्याची रहस्यकथा



राजकारण हा मुरब्बी माणसांचा खेळ आहे असे म्हटले जाते. हे मुरब्बीपण म्हणजे काय असते? त्याचे उत्तर ज्यांना हवे असेल, त्यांनी शरद पवार यांचा बारकाईने अभ्यास करावा. आताच जे विधानसभेचे निकाल लागले आणि पाच महिन्यांपुर्वी लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागले, त्यानंतर पवारांची राजकीय पत किती शिल्लक उरली? त्यांच्या हाती कुठलाही डाव खेळायला वा जिंकायला, कुठलेच पत्ते शिल्लक उरले नाहीत, असे तमाम अभ्यासकांना वाटत होते. पण निकाल पुर्ण होण्याआधीच पवारांनी असा एक पत्ता फ़ेकला, की महाराष्ट्राचे संपुर्ण राजकारणच त्याभोवती घुटमळू लागले आहे. निकालानंतर युती पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले, तरी सत्तेसाठी एकत्र येतील, हेच सर्वांचे गृहीत होते आणि त्याला पर्यायही दिसत नव्हता. मात्र अंतिम निकाल समोर येण्यापुर्वीच पवारांनी असा एक पर्याय समोर आणून ठेवला, की बाकीच्या सर्वच पक्षांना त्यांनी बुचकळ्यात टाकले. सेक्युलर म्हणून कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी भाजपाला पाठींबा देणार नाहीत आणि भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कॉग्रेस शिवसेनेचा केजरीवाल करू शकेल, असेच आडाखे बांधले जात होते. अन्यथा थोडी घासाघीस होऊन सेना-भाजपा एकत्र येतील, असेही गृहीत होते. पण जागा वाटपावरून या पंचवीस वर्षे जुन्या मित्रात आलेले वितुष्ट अधिक गुंतागुंतीचे होईल, ही कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. कारण भाजपाचे बहूमत हुकते आणि आवश्यक संख्येसाठी अपक्ष आमदारही पुरेसे होत नाहीत हे स्पष्ट झाले होते. इतक्यात पवारांनी विनाविलंब आपल्या सहकार्‍यांशी सल्लामसलत करून थेट भाजपाला ‘बिनमांगा’ पाठींबा देऊन टाकला. तिथून राजकारणाला एकदम वेगळे वळण लागले. युती पुन्हा जुळण्याला खोडा घातला गेला आणि शिवसेनेची मातब्बरी संपल्याचाही देखावा उभा राहिला. सेनेची भाजपाला गरजच उरली नाही, असेही बहुतेकांनाच नव्हेतर भाजपा नेत्यांनाही वाटू लागले.

पण राजकीय गणित इतके सोपे नसते. पवारांच्या हाती कुठलाच पत्ता उरला नाही, अशी समजूत असलेल्यांचा पवारांनी पुरता भ्रमनिरास करून टाकला. याला खरा खेळाडू म्हणतात. जो हातात कुठलाही महत्वाचा पत्ता नसतांनाही डावाची सुत्रे आपल्या हाती घेतो. आपणच सेनेला मागे टाकून अधिक जागा जिंकतोय आणि बहूमताचे दारही ठोठावतोय, अशी चिन्हे तेव्हा भाजपाला दिसत होती. त्यामुळे भाजपा मस्तीत आलेला होता आणि शिवसेनाही निराशाग्रस्त होती. तेव्हाच परस्पर बाहेरून पाठींब्याची पवारांनी घोषणा करून टाकली. त्यात नवे काहीच नव्हते. मतमोजणीच्या आदल्या दिवशीच पवारांचे विश्वासू सहकारी प्रफ़ुल्ल पटेल यांनी ट्वीट करून, सरकार स्थापनेत राष्ट्रवादीची भूमिका असेल, अशी घोषणाच केली होती. तेव्हा कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीला मिळून शंभर जागा मिळण्याची हमी कोणी देत नव्हता. मग सरकार स्थापनेत मोठी भूमिका म्हणजे काय? असा प्रश्न विचारत बहुतेक जाणत्यांनी पटेल यांची खिल्ली उडवली होती. पण दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी पवारांनी अंतिम निकाल येण्यापुर्वीच जी चाल खेळली, त्याचा मनसुबा आदल्याच दिवशी फ़ायनल झाला होता. म्हणून तर पटेलांनी ट्वीट केले होते. त्याचा अर्थ भाजपाचे बहूमत हुकले, तर बाहेरून पाठींबा असाच होता. पण अशा बाहेरून पाठींब्याचा राष्ट्रवादीला कुठला लाभ होणार आहे? असे विचारले, मग राज्यात स्थीर सरकार हवे, हा खुलासा दिला जातो, जो पटणारा नाही. दुसरे कारण आपली पापे झाकण्यासाठी राष्ट्रवादी भाजपाला पाठींबा देते, असेही सांगितले जाऊ शकते. पण असे खुलासे वा स्पष्टीकरणे द्यायला पवार हे पत्रकार वा संपादक नाहीत. ते मुरब्बी धुर्त राजकारणी आहेत. ‘कहीपे निगाहे कहीपे निशाना’ हे त्यांचे राजकारण राहिलेले आहे. त्यामुळेच हातात बॅट घेऊन पॅड बांधून पवार मैदानात उतरतात, तेव्हा ते फ़लंदाजी करणार नाहीत, असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो.

ज्याक्षणी ही पाठींब्याची बातमी आली, त्याचक्षणी ती संशयास्पद होती. त्यात भाजपाचे स्थीर सरकार होण्याशी पवारांना कर्तव्य नव्हते. किंवा त्यामुळे आपल्या सहकारी मित्रांच्या पापावर पांघरूण घालण्याचा कुठलाही डाव नव्हता. त्यातला साधा हेतू भाजपा व सेनेतील दुरावा वाढवणे, इतकाच मर्यादित होता. झालेही नेमके तसेच. पवार यांच्या घोषणेनंतर तासाभराने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युतीचा विषयच येत नाही, कारण भाजपाशी आपला संपर्क राहिलेला नाही, अशी ग्वाही देऊन टाकली. आपल्या समोर कुठला प्रस्ताव नाही, असे उद्धव म्हणाले आणि तिकडे भाजपा नेत्यांना सेनेची गरज नसल्याची धुंदी चढली. त्यामुळेच भाजपाकडून आपल्याला स्वबळावर सत्ता बनवता येईल, असेही विधान बोलले गेले. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी कॉग्रेसला विरोधी नेता व्हायच्याही जागा मिळालेल्या नाहीत, असे म्हणत विरोधी पक्ष शिवसेना होईल, असे सूचित केलेच होते. सेनेशिवाय सरकार बनवता येते आणि शिवसेनेला भाजपाने कवडीची किंमत देण्याचे कारण नाही, अशी स्थिती पवाराच्या त्या पाठींब्याने निर्माण केली. थोडक्यात आधीपासून दोन मित्रात असलेले वितुष्ट अधिक वाढेल याची काळजी पवारांनी आपल्या चालीतून घेतली होती. आता गंमत बघा, तसे कुठलेही पाठींब्याचे पत्र पवारांनी भाजपाला दिले नाही आणि त्यासाठी इतके फ़ुसके कारण पुढे केले, की त्यासाठी उद्या त्यांना खरेच भाजपाच्या समर्थनासाठी उभेही रहाण्याची वेळ येणार नाही. म्हणजेच वटणार नाही असा चेक देऊन पवारांनी सगळी खेळी केली. पण त्यातून त्यांनी जवळ येऊ शकणार्‍या दोन मित्रात खोलवर दरी मात्र निर्माण करून ठेवली. त्यामुळे दोन्ही मित्रांकडून आणखी कटू शब्द बोलण्याची वेळ आणून, त्यांचे वैर निकाल अंतिम होण्यापुर्वीच अधिक वाढवून ठेवले. मात्र त्यापैकी कोणी पवारांना दोषी ठरवू शकत नाही, की मतलबी ठरवू शकत नाही.

याला म्हणतात उस्तादोंका उस्ताद. यातली खरी चाल आता भाजपाच्या डोक्यात येऊ लागली असावी. म्हणूनच नेता निवडीचा खेळ दिवाळी नंतर पुढे ढकलला गेला आहे. निकालाच्या दिवशी संसदीय बोर्डाच्या बैठकीनंतर प्रवक्ते जे. पी. नड्डा यांनी दुसर्‍याच दिवशी राजनाथ सिंग निरीक्षक म्हणून मुंबईला जाणार असल्याची घोषणा केली होती. सगळे नवनिर्वाचित आमदारही मुंबईत गोळा झाले असताना मंगळवारी अकस्मात दिवाळी नंतरच मुंबईला जाऊ, अशी घोषणा खुद्द राजनाथ सिंग यांनी केली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याची ऑफ़र दुर्लक्षून भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या अपक्षांसह आपल्याकडे १३५ आमदार असल्याची भाषा बोलत आहेत. थोडक्यात सेनेची मनधरणी करायची भाजपाला गरज नाही, असे भासवले जात असतानाच राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याविषयी भाजपा प्रवक्ते मौन धारण करत आहेत. कारण पवारांनी बिनशर्त पाठींबा देऊ केलेला असला, तरी त्याची किंमत पवारांपेक्षा भाजपाला मोजावी लागणार, हे त्यांच्या लक्षात येऊ लागलेले असावे. पण सेनेच्या दारातही आपण जाणार नाही, असे भासवणे भाग आहे. पण मदत सेनेचीच विश्वासार्ह असेल, याचीही खात्री आहे. आज पवारांवर विसंबून सेनेला झिडकारले आणि उद्या बाहेरचा पाठींबा बाहेरच्या बाहेर काढला गेला तर, ही टांगली तलवार आहे. थोडक्यात पवारांनी मोक्याच्या क्षणी ‘न द्यायचा पाठींबा’ देऊन सेना-भाजपासाठी सोपे असलेले काम अवघड करून ठेवले आहे. कारण त्यामुळे भाजपा-सेनेत दुरावा अधिक वाढला. पवारांचे काहीच गेलेले नाही. पण त्यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यामध्ये मात्र झुंज लावून दिली आहे. याला मुरब्बीपणा म्हणतात. जेव्हा पवार संपले असे म्हटले जात होते, तेव्हा एक पत्ता त्यांनी असा फ़ेकला, की बाकीच्या खेळाडूंना त्यावर कुठला पत्ता टाकावा, तेच सुचेनासे होऊन गेले आहे. सगळा डावच न द्यायच्या पाठींब्यात फ़सून बसला आहे.

Monday, October 20, 2014

इसको लगा डाला, तो लाईफ़ झिंगालाला


रविवारी मतमोजणी झाली आणि प्रत्येक पक्षाचे दावे किती खरे आणि किती खोटे, त्याचा पंचनामा जगासमोर होऊन गेला. त्यात शिवसेना, कॉग्रेस, राष्ट्रवादी याप्रमाणेच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेल्या भाजपाचाही चेहरा लोकांना कळला. प्रत्येक पक्षाने निवडणुका सुरू झाल्या, त्याच्या आधीपासून आपापल्या वाढलेल्या बळाचे अवस्तव दावे केले होते आणि जेव्हा खरेच बळ दाखवायची वेळ आली, तेव्हा बाहेरून उसनवारीचे उमेदवार आपल्या पक्षात पावन करून घेतले. सहाजिकच कोणाला आज आपल्या पक्ष वा विचारांना जनतेने कौल दिला, असा दावा करता येणार नाही. कुठल्याही पक्षाचे यशस्वी उमेदवार जरी असे उसनवारीचे असतील, तर आज दिसणारा विजय हे भविष्यातील अपयशाचे चिन्ह आहे, असे त्यांनी समजायला अजिबात हरकत नाही. कारण अशा विजयातच अपयशाची बीजे पेरली जात असतात. निकालानंतर भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरल्यावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, यांनी एकूणच आजच्या राजकारणाचा मुखवटा आपल्या निर्णयानेच फ़ाडून टाकला. निकालाचे आकडे स्पष्ट झाले, तरी अंतिम निकाल लागायचे होते आणि पवारांनी आपल्या निकटवर्तियांची बैठक घेऊन स्थीर सरकार हवे म्हणून थेट भाजपाला बाहेरून पाठींबा देऊन टाकला. पवार आज राष्ट्रीय व राज्यातील राजकारणातले मोजक्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी इतक्या थिल्लरपणे पाठींब्याची कारणे सांगावीत, याबद्दल कुणाही मराठी माणसाला शरम वाटेल. स्थीर सरकार हवे, हे कारण पुरेसे असते का? तसेच असेल, तर पंधरा वर्षापुर्वी अस्थीर सरकार ही महाराष्ट्राची गरज होती काय? कारण तेव्हाची परिस्थिती आजच्यापेक्षा तसूभर वेगळी नव्हती. किंबहूना आजच्यापेक्षा तेव्हा कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यातली कटूता अधिक भयंकर होती. दहापंधरा दिवस अनेकजण सेक्युलर सरकार व्हावे म्हणून दोन्ही कॉग्रेसना एकत्र आणायला धडपडत होते.

तेव्हा महाराष्ट्रात तिरंगी लढती झाल्या होत्या आणि युती सरकारला पाठींबा देणारे बहुसंख्य अपक्ष आमदार १९९९ च्या निवडणूकीपुर्वी पवारांच्या राष्ट्रवादीत दाखल झाले होते. युतीच्या निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या जवळपास सव्वाशे होती. म्हणजेच आज भाजपा जितक्या जागा जिंकला आहे, तितकीच तेव्हा युतीची संख्या होती. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदारही आजच्याच इतके, म्हणजे चाळीसच्या वर होते. मग तेव्हा युतीला पाठींबा द्यायला पवार का धजले नव्हते? तेव्हाही अशाच संख्याबळाने राज्यात स्थीर सरकार येऊ शकले असते. आज जो खेळ बाहेरून पाठींबा देण्याचा आहे, तो तेव्हा कशाला खेळला गेला नाही? दिर्घकाळ पेचप्रसंग होता आणि अत्यंत अस्थीर सरकार युतीला वगळून सत्तेत येऊ शकले असते. कारण दोन्ही कॉग्रेसची बेरीजही युतीपेक्षा कमी होती. म्हणजेच त्यात जनता दल, शेकाप, कम्युनिस्ट वा अपक्ष, रिपब्लीकन अशा किरकोळ पक्षांना सोबत घेऊन बहूमताची कसरत संभाळणारे सरकार बनू शकले असते. पवारांनी युतीला पाठींबा देण्यातून जितके स्थीर सरकार येऊ शकले असते, तितके असे कडबोळ्याचे सरकार स्थीर रहाणे शक्यच नव्हते. तरीही पवारांनी तेव्हा सेक्युलर मुद्दा काढून, तशा अस्थीर सरकारची पाठराखण केली. त्यासाठी जातीय शक्तींना सत्तेपासून दूर ठेवण्याची भाषा वापरली होती. मग आज त्या भाषेचे व भूमिकेचे काय झाले? कारण अजून निकाल स्पष्ट झाले नव्हते, की भाजपाचे बहूमत हुकल्याचेही स्पष्ट झालेले नव्हते. त्याआधीच स्थीर सरकारची घाई राष्ट्रवादी पक्षाला कशाला झाली होती? त्याचा खुलासा मग जनादेश भाजपाला असल्याच्या आकड्यांनी दिला जातो. कारण एकट्या भाजपाला १२३ जागा मिळाल्या आहेत. पण तसेच असेल तर तेव्हाही एकत्र लढलेल्या युतीलाच मतदाराने जनादेश दिला होता. कारण त्यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने सव्वाशे जागा जिंकल्या होत्या.

पंधरा वर्षापुर्वी महाराष्ट्राने युतीला सव्वाशे जागा दिल्या तर ती युती जातीय शक्ती होती आणि आज भाजपाला तितक्याच जागा मिळत बहूमत हुकले, तर मात्र त्याला जनादेश म्हणून मान झुकवायची. हे कुठले राजकीय तत्वज्ञान आहे? हा कुठला राजकीय तर्कवाद आहे? ज्या भाजपाने संपुर्ण निवडणूकीत राष्ट्रवादी पक्षालाच लक्ष्य केलेले होते, त्याच्याच पाठींब्याने सरकार बनवावे काय? हा त्याच पक्षाचा विषय आहे. करायला काहीच हरकत नाही. कारण आपल्या देशातील लोकशाही तत्वज्ञान वा राजकीय विचाराधिष्ठीत नाहीच. इथे संख्येची लोकशाही आहे आणि तिची व्याख्या तेव्हाच पंधरा वर्षापुर्वी तात्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी केलेली होती. बहूमताचे गणित सिद्ध होण्यासंबंधी एका पत्रकाराने गुजराथींना प्रश्न केला असता ते म्हणाले होते, बहूमत म्हणजे ५१ बरोबर शंभर आणि ४९ म्हणजे शून्य. ही आपली लोकशाही आहे. तिला घटनात्मक कारभार चालवण्यासाठी पन्नास टक्क्याहून अधिक सदस्यांचा पाठींबा लागतो. विचारांचा आधार वा गुणवत्तेची ताकद लागत नसते. त्यामुळेच तेव्हा तसे होऊ शकले आणि आज असे होऊ शकते. तेव्हा अस्थिर सरकार बनवून जातीय शक्तींना सत्तेबाहेर ठेवणे, ही काळाची गरज होती आणि आज, जातीय शक्तींना बाहेरून पाठींबा देऊन सत्तेवर बसवणे, ही जनादेशाची गरज आहे. तेव्हा सर्वाधिक जागा व मते मिळवलेल्या युतीला सत्तेबाहेर बसवण्याला जनादेश म्हटले जात होते. कारण युतीपेक्षा उरलेल्या पक्षांच्या मतांची व जागांची बेरीज अधिक होती. आता स्थैर्याची व जनादेशाची व्याख्या बदललेली आहे. आता सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाला मते कमी असली, तरी जनादेश होतो आणि पर्यायाने त्या पक्षाला जातीय शक्ती म्हणता येत नाही. याला पवारनिती म्हणतात. सहाजिकच पवार यांनी विनाविलंब भाजपाला मायेने पाठींबा दिला आहे आणि तो त्यांनी घेण्यात काही गैर नाही.

आज भाजपाचे सर्वात लोकप्रिय नेता असलेले नरेंद्र मोदी अनेक सभांमधून एक सुविचार वारंवार सांगत असलेले आपण ऐकले आहे. ‘जो बिन मांगे परोसे, वह मां होती है.’ आता शरद पवार यांच्या पक्षाने भाजपाला बिन मांगे पाठींब्याचे ताट परोसले आहे, तर त्या मायेचा अव्हेर करता येईल काय? त्यामागची मातेची ममता ठोकरता येईल काय? अशावेळी त्यातली ममता बघायची असते. सहा महिने पवारांनी अर्धी चड्डी म्हणून हिणवले असेल, तर त्याचा विचार करायचा नसतो. अर्थात भाजपाने पाठींबा मागितलेलाच नसेल, तर पवारांच्या शब्दांची जखम चोळत बसायचे काय कारण आहे? उलट जगाने पवारांना सवाल करायला हवा, की ते कोणाच्या हातामध्ये राज्याची सत्ता द्यायला निघाले आहेत? तसा कौल त्यांनी जनतेकडे मागितला होता काय? राज्याची सुत्रे अर्ध्या चड्डीकडे द्यायची आहेत, म्हणून आपल्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार निवडून देण्याचे आवाहन पवारांनी मतदारांना केलेले होते काय? नसेल तर त्यांच्याच प्रचारावर विश्वास ठेवून ज्यांनी ४१ आमदार त्यांना निवडून दिलेत, त्यांचा पाठींबा पवार कोणाला देत आहेत, असा सवाल जनतेने विचारल्यास चुक होईल काय? की विजयाची व सत्तेची झिंग चढल्यावर तत्वज्ञानाला ‘टाटा’ करायचा असतो? निकाल लागला मग, ‘इसको लगा डाला तो लाईफ़ झिंगालाला’ हे भारतीय राजकारणाचे घोषवाक्य झाले आहे काय? कारण यात उतरलेल्या कोणालाच तत्वज्ञान, नितीमत्ता, साधानशुचिता यांचे सोयरसुतक उरलेले दिसत नाही. पक्ष चालवताना, उमेदवार उभे करताना, किंवा निवडणूका जिंकल्यावर सगळेच झिंगालाला होऊन जाताना दिसतात. जुन्या राजकारणाचे संस्कार आपल्यावर असल्याचा हवाला पवार सातत्याने देत असतात. मग त्यांच्या अशा बिनमांगे पाठींब्याचा अर्थ कसा लावायचा? अर्थात ‘लगा डाला’ नंतरच्या कटकटी जे अनुभवतात, त्यांनीच उत्तर द्यावे.

Sunday, October 19, 2014

निरुपयोगी शब्दांनी भरलेला इतिहास


पाच वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा भाजपाचे दिवंगत नेते गोपिनाथ मुंडे यांच्या कुटुंबात राजकीय संघर्ष उभा राहिला होता. त्यांचाच पुतण्या धनंजय मुंडे तेव्हापर्यंत आपल्या चुलत्याला राजकारणात सहाय्य करीत होता. आधी संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत गोपिनाथराव संसदेत निवडून गेले आणि तिथे पक्षाचे उपनेते झाले होते. मग परळीतील त्यांच्या स्थानिक नेतृत्वाच्या वारशाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तेव्हा तो वारसा आपल्यालाच मिळावा, म्हणून धनंजय आग्रही असावा. परंतु मुंडे यांनी आपले वजन कन्या पंकजा पालवे-मुंडे यांच्या पारड्यात टाकले. तिथे भाजपाची विधानसभा उमेदवारी पंकजाला मिळाली आणि चुलतभाऊच दुखावला गेला. परंतु त्याला नंतर विधान परिषदेत निवडून आणताना गोपिनाथरावांनी संतुलन साधले होते. म्हणून पुतण्या समाधानी नव्हता. त्याचाच लाभ राष्ट्रवादी कॉग्रेसने म्हणजे नेमके सांगायचे तर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी उठवला. संधी साधून धनंजय मुंडे यांना चिथावण्या देण्यात आल्या आणि जसजशी भाजपाची राजकीय पत खालावत गेली, तसा पुतण्याला फ़ोडण्य़ाचे राजकारण खेळले गेले. बीड जिल्ह्यात मुंडे यांचे वर्चस्व खोदून काढताना पुतण्यालाच हाताशी धरला आणि परळी नगरपालिकेतही मुंडे यांना अपशकून करण्यात आला होता. कुटुंबातील धुसफ़ुस कितीही असली, तरी धनंजय इतक्या टोकाला गेला हे कितपत योग्य होते? आधी बीडच्या स्थानिक संस्थांमध्ये मुंडेंना त्रास दिल्यावर इतरत्र त्यांचे खच्चीकरण करण्याचेही उद्योग झाले आणि त्यासाठी अशाच त्यांच्या सहकार्‍यांना फ़ुस लावली गेली. त्या संघर्षात फ़ुस लावणारे तात्कालीन विजय जरूर मिळवू शकले. धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेचा राजिनामा देऊन पुन्हा राष्ट्रवादी उमेदवार म्हणूनही निवडून येऊन दाखवले. म्हणून त्यांचा उदो उदो करायचा काय? लबाडी करून वा घातपाताने त्यांनी यश संपादन केले होते. प्रतिकुल परिस्थितीत जो आपल्याला सहाय्य करतो, त्याला लाथाडून हंगामी लाभासाठी कुणाचीही मदत घेऊन मित्राला, आप्ताला दगाफ़टका करण्याला राजकारण म्हणता येत असेल, तर धनंजय मुंडे यांना काकापेक्षा सवाई राजकारणी म्हणावे लागेल. पण त्या छोट्या लढाया असतात आणि त्यात खरे बळ कसोटीला लागत नसते. अनुकुल परिस्थितीत लढताना विजय सोपा असतो, खरी कसोटी लागते, ती प्रतिकुल परिस्थिती असताना. आज राजकीय वारे बदललेले आहेत आणि दोन वर्षापुर्वी विजयी मुद्रेने फ़िरणार्‍या धनंजय मुंडेची चर्या आपल्याला बघता येऊ शकेल. तो सगळा विजयी आवेश वा त्याचा मागमूस तरी कुठे दिसतो आहे काय?

जर धनंजय मुंडे यांनी वा अजितदादांनी तेव्हा केलेले राजकारण स्पृहणीय असेल, तर मग आज युती तोडण्यामागचे डावपेच भाजपा खेळला, त्यालाही कौतुकास्पद म्हणायला अजिबात हरकत नाही. पण अट एकच आहे, ज्यांना आज भाजपा बहूमतापर्यंत मजल मारण्याच्या शक्यतांनी उकळ्या फ़ुटल्या आहेत, त्यांनीही तेव्हा तितक्या आवेशात धनंजयची पाठ थोपटलेली असायला हवी. उलट तेव्हा ज्यांनी धनंजयला दगाबाज म्हटलेले असेल, त्यांना आज युती मोडण्यासाठी आयात उमेदवार आणणार्‍यांचे कौतुक करता येणार नाही. जी कहाणी धनंजयची तीच शिवसेनेच्या कल्याणच्या एकमेव माजी खासदार परांजपे याचीही आहे. या तरूणाचे सेनेत वितंडवाद सुरू आहेत असा सुगावा लागताच, त्याला राष्ट्रवादीने आपल्या गोटात ओढण्याची चपळाई दाखवली होती. यावेळी सेनेला सोडून त्याने राष्ट्रवादीची तिथून उमेदवारीही केली. तेव्हा त्याला आपल्या गोटात ओढून आणल्याने आपली पाठ थोपटून घेणार्‍या जितेंद्र आव्हाडांचा तो आवेश कुठे आहे? आव्हाडांचा तो विजय खरा होता, की आजचा राष्ट्रवादीचा संपुर्ण मुंबई ठाण्यातला दारूण पराभव स्पृहणिय आहे? राजकारणातला किंवा प्रामुख्याने निवडणूकीतला विजय खुपच अल्पकालीन असतो. ज्यांना विजय पचवता येत नाही, त्यांच्यासाठी अपयश आत्महत्येइतके दारूण असते. महाराष्ट्रातील युती तुटण्याकडे मी त्याच नजरेने बघत असतो. आज ज्यांना आनंदाच्या उकळ्या फ़ुटत आहेत, त्यांच्या त्या उत्सवात मला तेच आव्हाड, अजितदादा किंवा धनंजय मुंडे दिसतात. त्यांचे तेव्हाचे विजयोन्मादात बोललेले शब्द आठवतात. पक्षाने आदेश दिला, तर बीडमधून लोकसभेला काकांच्या विरोधात उभे रहाण्याची धनंजय मुंडेची भाषा सर्वजण विसरून गेलेत. तसेच परळी नगरपरिषदेत राष्ट्रवादीला आणुन बसवल्यानंतरची धनंजयची विजयी मुद्रा सगळे विसरून गेलेत. राजकारणाचा अभ्यासक म्हणून मला असे चेहरे, त्यावेळचे शब्द वा प्रसंग विसरून चालत नाहीत. अर्थात तेव्हा मी केलेले विश्लेषण आव्हाड, परांजपे, धनंजय वा अजितदादांना तरी कुठे आवडणारे होते? प्रामाणिक राजकीय विश्लेषण हा ‘थॅन्कलेस जॉब’ असतो. त्यात पराभवाची चव चाखल्यावर ते विश्लेषण पटते, पण वेळ गेलेली असते. आणि ज्यांच्यासाठी ते विश्लेषण धोक्याचा इशारा असतो, त्यांना उन्मादाने ग्रासलेले असते. मग असे विश्लेषण कुणाच्या कामाचे असते? ज्यांना अभ्यास करायचा त्यांच्यापुरता त्याचा उपयोग असतो. युधीष्ठीरासारख्या धुरंधर बुद्धीमंताला जर पत्नीला जुगारातला पण म्हणून लावू नये याचे भान उरत नसेल, तर सामान्य विजयाने बेभान झालेल्यांकडून ती अपेक्षा कशी करता येईल?

पाच वर्षापुर्वीची आणखी एक आठवण अशीच आहे. लोकसभेचे निकाल लागताच मोठा विजय संपादन केल्यावर कॉगेस राष्ट्रवादीने आपले मतप्रदर्शन करायला विलंब लावला होता. पण एकही जागा जिंकू शकली नाही, अशा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सर्वात आधी पत्रकार परिषद घेतली होती. आपण एकही उमेदवार निवडून आणू शकलो नाही, हे सांगण्यापेक्षा आपण शिवसेना व त्यांचा मित्र भाजपाला कसा दणका दिला, ते सांगायचा उतावळेपणा मनसेला संयम शिकवू शकला होता काय? राजने तेव्हा अमिताभचा खास प्रसिद्ध डायलॉग तिथे पत्रकारांना सुनावला होता. ‘तुमने हमको बहूत मारा. हमने तुमको सिर्फ़ एकही मारा. लेकीन सॉलिड मारा, है की नही?’ असे ते शब्द होते. तिथून पुढे विधानसभेतही राज ठाकरेंनी आपल्याला मिळालेल्या पाठींब्याचा अर्थ समजून घेतला नाही. लोकभावना त्यांच्या बाजूने असली, तरी त्यांच्यावर सेनेत अन्याय झाला अशी होती. ती सहानुभूती कोरा चेक नसतो. साडेतीन वर्षे त्यावरच मनसेने मस्ती दाखवली. अगदी अलिकडे त्यानी लोकसभा लढवताना तीच भाषा वापरली होती. ‘औकतच दाखवतो’ ही भाषा सूडाची होती आणि तिथेच सगळी सहानुभूती संपलेली होती. तोच प्रकार नारायण राणे यांच्या बाबतीत म्हणता येईल. शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानल्या जाणार्‍या कोकण पट्ट्यात या नेत्यावर अन्याय होत असल्याच्या भावनेने लोक त्यांच्या मागे गेले होते. पण राणे यांनी शिवसेना संपवण्याची भाषा केली, तिथून त्यांची घसरगुंडी सुरू झाली. आज आपले राजकीय अस्तित्व टिकवायची लढाई राणेंना एकाकी लढवावी लागते आहे. शिवसेनेवर त्यांचा राग कोणी खोटा म्हणू शकत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या दहा पंधरा वर्षात ज्याप्रकारच्या हालचाली केल्या, त्याचे कोणी समर्थन करू शकत नाही. यातूनच सेनेवर काही प्रमाणात विपरित प्रसंग ओढवले. पण तिच्याशी सामना करणे एक भाग झाला आणि लबाडीने डावपेचाने सेनेला संपवण्याचे खेळ दुसरा विषय असतो. पण जेव्हा यश मिळत जाते व सोपेपणाने मिळते; तेव्हा त्याची झिंग अपरिहार्य असते. ती झिंग चढली मग तोल केव्हा, कसा व कुठे जातो, याचे ताळतंत्र उरत नाही. आरंभी मिळणारे यश माणसाला जुगारी बनवते आणि आणखी बेफ़ाम करते. म्हणूनच युती मोडताना राष्ट्रवादीतल्या मातब्बर नेत्यांना आमंत्रित करून वा उमेदवारी देऊन भाजपा यशस्वी होईल सुद्धा. पण त्याचे दुरगामी परिणाम त्याच पक्षाला हानीकारक असतील. अर्थात ते पक्षनेत्यांना वा त्यांच्या निस्सीम भक्तांना आज सांगून फ़ायदा नाही आणि उद्या वेळ गेलेली असल्याने फ़ायदा नसेलच. पण इतिहासाची नोंद म्हणून असे तोटे टिपून ठेवावे लागतात.

आज नुसत्या एक्झीट पोलच्या आकड्यांनी इतका उन्माद दिसत असेल, तर निकाल त्याचप्रमाणे लागल्यावर बेभान अवस्था कुठवर जाईल, त्याची कल्पनाही करवत नाही. हेच शब्द निकालानंतर अजितदादा, धनंजय मुंडे, नारायण राणे, राज ठाकरे वा परांजपे यांना मोलाचे वाटतील. कारण त्यांना खुप आधीच असे शब्द कोणीतरी ऐकवलेले आहेत. पण इतक्या उशीरा त्यांना त्याचा उपयोग राहिलेला नाही. दोनचार वर्षांनतर आजच्या उन्मादीत भक्तांनाही त्याचा उपयोग नसेल. इतिहास अशाच निरुपयोगी नोंदी व शब्दांनी भरलेला असतो.

Friday, October 17, 2014

राजकारण कुठे भरकटते आहे?



एक्झीट पोल आल्यानंतर वा ऐन निवडणूक प्रचार चालू असताना, भाजपा विरुद्ध शिवसेना अशी जुगलबंदी रंगली होती. तेव्हा सेनेला आपला शत्रूच कळत नाही, अशी टिका भाजपा नेत्यांनी केली होती. पण अंदाज बघता सेनेला खरा प्रतिस्पर्धी कोण, ते नेमके ठाऊक होते असेच मानावे लागेल. शेवटी स्पर्धेत जो जिंकण्याची शक्यता असते, त्याच्याच विरोधात झुंज द्यावी लागत असते. सत्तेच्य संघर्षात बहूमत हे उद्दीष्ट असेल, तर ते गाठण्याची शक्यता असलेला प्रतिस्पर्धीच खरा शत्रू असतो आणि त्यालाच लक्ष्य करावे लागते. त्यामुळेच कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीला टिकेचे लक्ष्य करून शिवसेना मते मिळवू शकणार नव्हती. ज्या मोदींचे गारूड वा लोकप्रियता भाजपा वापरू बघत होती, त्यावर कॉग्रेस राष्ट्रवादीने टिका सतत केलेलीच आहे. त्यांच्या टिकेला विधानसभा निवडणूकीत फ़ारशी किंमत नव्हती. उलट दिर्घकाळ जो मित्रपक्ष होता, त्याच्यावर शिवसेनेने केलेल्या शरसंधानालाच प्रतिसाद मिळणार हे उघड होते. पण मुद्दा तितका नाही. युती फ़ुटण्याचे लाभ दोन्ही पक्षांना आपल्या कुवतीनुसार मिळतात, असे अंदाज तरी सांगत आहेत. त्यातून उद्या स्वत:चे बहूमत मिळाले, तर भाजपाला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पण असा आनंद दिर्घकाळ टिकणारा असू शकतो काय? गेली दोनतीन दशके आचके घेणारा कॉग्रेस हाच एकमेव राष्ट्रीय पक्ष होता आणि भाजपा त्याची जागा व्यापण्यासाठी धडपडत होता. ती लढाई यावेळी भाजपाने एकपक्षीय बहूमतातून जिंकली आणि कॉग्रेस अखेरच्या घटका मोजत असल्याचे मतदारानेच आकड्यातून दाखवून दिले. पण म्हणून कॉग्रेस इतका भाजपा प्रभावशाली एकमेव राष्ट्रीय पक्ष झाला आहे काय? १९७० च्या दशकापर्यंत कुणाचीही मदत न घेता संसदीय निवडणूका जिंकणार्‍या कॉग्रेस इतका भाजपा बलवान झाला आहे काय? तसे असते तर युती फ़ुटण्याचे तोटे संभवत नव्हते.

लोकसभा जिंकल्यावर मोदी वा भाजपा यांनी केंद्राप्रमाणे राज्यातही एकहाती व एकपक्षीय सत्ता असावी, ही भूमिका पुढे आणली आहे. त्यासाठी त्यांनी विधानसभा निवडणूकीत जुन्या मैत्रीसह युती तोडण्यापर्यंत मजल मारली आहे आणि पक्षाची शक्ती वाढवण्यासाठी अन्य पक्षातून नेते उमेदवार आयातही केले आहेत. असे भाजपाने प्रथमच केले असेही नाही. यापुर्वी कॉग्रेसने १९७० नंतरच्या कालखंडात तोच हातखंडा वापरला आणि आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले होते. इतर पक्षातले उदयोन्मुख नेते व कार्यकर्ते कॉग्रेसमध्ये आणून किंवा लोकप्रिय नेत्याच्या चेहर्‍यावर विसंबून कॉग्रेसने मागल्या तीनचार दशकात सत्तेची साठमारी चालू ठेवली. एकहाती बहूमतच काय निर्विवाद बहूमतही मिळवले किंवा मित्रांच्या मदतीनेही सत्ता भोगली. पण मुळात अशी पाळी कॉग्रेस पक्षावर आलीच कशाला? पंडीत नेहरूंच्या कालखंडात जवळपास सर्व राज्यात कॉग्रेसचीच राज्य सरकारे व स्थानिक स्वराज्य संस्थात सत्ता होती. नव्याने उभारी घेणारे पक्ष राज्यातही कॉग्रेसच्या एकहाती सत्तेला आव्हान उभे करू शकत नव्हते. पण त्याला नेहरूंपेक्षा कॉग्रेसचे राज्यातील समर्थ नेते कारण होते. आपले सहकारी म्हणून नेहरूंनी त्यांना राज्यात मुक्त अधिकार दिलेले होते, बदल्यात त्यांनी राज्यातून लोकसभेत पुरेसे खासदार निवडून द्यावेत इतकीच अपेक्षा होती. नेहरू राज्याच्या नेतृत्वात ढवळाढवळ करत नव्हते आणि राज्यातले हे सुभेदार दिल्लीच्या राजकारणात कुरघोडी करीत नव्हते. राजस्थानात मोहनलाल सुखाडीया. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण, कर्नाटकात निजलिंगप्पा वा बी डी जत्ती, बंगालमध्ये अतुल्य घोष वा उत्तरप्रदेशात चंद्रभानू गुप्ता; अशा दिग्गजांना नेहरूंनी कधी धक्का लावला नाही. पण इंदिराजींच्या कारकिर्दीत दिल्लीतूनच राज्याची सुत्रे हलवणे सुरू झाले आणि त्याच्याही आधी इंदिराजींनी राज्यातही स्वपक्षीय सत्तेचा अट्टाहास केला. त्यातून प्रादेशिक नेतृत्व वा पक्षाची गरज निर्माण केली.

परिणाम असा होत गेला, की कॉग्रेस या राष्ट्रीय पक्षात जायचे तर दिल्लीश्वरांच्या हुकूमाचे ताबेदार म्हणून मान खाली घालून रहाय़चे किंवा वेगळ्या पक्षाची चुल मांडून आपल्या नेतृत्व गुणांची जोपासना करायची. तिथून मग कॉग्रेसचे संघटनात्मक खच्चीकरण व प्रादेशिक नेतृत्वाला संधी नाकारणे सुरू झाले. सहाजिकच स्वातंत्र्योतर नवी पिढी राजकारणात कर्तृत्व गाजवायला धडपडू लागली, तिला कॉग्रेसमध्ये वाव नव्हता. त्यांना इतर पक्षात जाण्याखेरीज पर्याय नव्हता. मात्र अशा अन्य पक्षात गुणवत्ता दाखवली, मग त्यांना थेट कॉग्रेसमध्ये आणून उच्चपदी बसवले जात होते. थोडक्यात कॉग्रेस स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा सांगणारा पक्ष असला, तरी त्यामध्ये नवे कार्यकर्ते वा नेते घडवण्याची प्रक्रिया संपुर्णपणे थांबलेली होती. जिथे कमतरता भासत होती, तिथे ‘आयात माल’ मिळवून गरज भागवली जात होती. पण दुसरीकडे असेही लोक असतात, त्यांना मेहरबानी घेऊन ओशाळे जगता येत नाही, कर्तबगारी दाखवूनच ते जगत असतात. त्यांच्यासाठी मग कम्युनिस्ट, समाजवादी वा जनसंघ असे अन्य पक्ष उपलब्ध होते. त्या पक्षांची आपल्या पायावर राजकारणात उभे रहाण्याची व संघटना बांधायची धडपड चालू होती. अशा नव्या पक्षात नवे नेतृत्व आकार घेत होते आणि त्यांना पळवलेही जात होते. पण त्यातले काही ठामपणे आपल्या पक्षात, संघटनेत पाय रोवून त्याची उभारणी करीत होते. त्यांच्यापासून कॉग्रेससाठी खरे आव्हान उभे रहात होते. सत्तापदे वा आमिषाला बळी न पडणार्‍या अशा नेते कार्यकर्त्यांना कॉग्रेस निवडणूकीत हरवू शकली, तरी स्पर्धेतून संपवू शकत नव्हती. मागल्या मे महिन्यात आपण जो कॉग्रेसचा पराभव बघितला, तो अशाच जिद्दी कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाचा परिणाम होता. ज्यांनी कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता कर्तबगारीचा राजकारणावर ठसा उमटवला, त्यांनीच तो चमत्कार घडवला होता.

नरेंद्र मोदी हेच अशा परिवर्तनाचे प्रतिक होते. तेव्हाही अन्य पक्षातले उमेदवार आणले गेले आणि अन्य लहानमोठ्या पक्षाची मदत घेतली गेली. पण पोखरलेल्या कॉग्रेसला जबर धक्का देण्यासाठी थोडीबहूत हेराफ़ेरी चुकीची म्हणता येणार नाही. मात्र त्यानंतरचे राजकारण थेट कॉग्रेसच्याच वाटेने जात असेल, तर काय म्हणायचे? देशातले सत्ता परिवर्तन चार पिढ्यातल्या कर्तबगार कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाचे फ़ळ होते, असे मोदीच म्हणाले होते. मग आता महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात नेते उमेदवार आयात करण्यातून येणारे यश, कुठल्या कर्तबगारीचे असेल? त्यातून एकपक्षीय बहूमताचा हट्ट चुकीचा म्हणता येत नाही. पण त्यासाठी पक्ष संघटना विस्तारण्यापेक्षा उसनवारीचे उमेदवार आयात करण्याची निती चक्क कॉग्रेसी आहे आणि त्यामागची भूमिकाही कॉग्रेसी आहे. सर्व राज्यातली व केंद्रातली सत्ता आपल्याच पक्षाच्या हातात हवी, हा अट्टाहास नेमका कॉग्रेसी आहे. त्यासाठी योजलेले हातखंडे कॉग्रेसी आहेत. याची सुरूवात कुठून झाली? त्याचे परिणाम कॉग्रेसला आज कसे भोगावे लागत आहेत, तो इतिहास म्हणूनच रोचक आहे. त्यातून मग एकपक्षीय सत्तेच्या विरोधात राजकारण कसे वळण घेत जाते, त्याचाही धडा घेण्यासारखा आहे. आज भाजपाचा अट्टाहास आपले भविष्यातले प्रतिस्पर्धी व शत्रू कसे निर्माण करत जाईल, त्याची उदाहरणे कॉग्रेसच्या इतिहासात सापडू शकतात. म्हणूनच प्रादेशिक पक्षाचा उदय कसा व कशामुळे झाला, त्याचा इतिहास तपासून बघणे अगत्याचे ठरेल. सत्ता मिळवताना व टिकवताना कॉग्रेस आपल्या मूळ विचारांपासून कशी भरकटत गेली आणि त्याला आयात नेते कसे कारणीभूत झाले, ते म्हणूनच जाणुन घ्यावे लागेल. तरच भाजपाच्या महाराष्ट्रातील अपेक्षित मोठ्या विजयाची मिमांसा होऊ शकेल. अनेकांना यावेळी ती आवडणारी नसेल, पण म्हणून भवितव्याची वाटचाल बदलत नसते.