(उत्तरार्ध)
गेल्या सहा सात महिन्यात त्याची प्रचिती येऊ लागली आहे. कारण देशात सत्तांतर होऊन मोदीं पंतप्रधान झाले. तर सोशल मीडियातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यसैनिकांनी त्यांनाही सत्तेची मक्तेदारी उभी करायची संधी नाकारली आहे. ज्या सोशल माध्यमाच्या बळावर मोदी ही लढाई जिंकले होते, त्यांच्याही कारभारावर सोशल मीडियातील लोकांचे बारीक लक्ष आहे. दोन वर्षात सोशल मीडियाला मोदींची बटीक म्हणायची एक फ़ॅशन होती. पण वास्तव भिन्न होते. मोदी हा जितका मक्तेदार माध्यमांचा बळी होता, तितकीच सामान्य जनता व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही त्याच प्रस्थापिताचे बळी होते. त्या लढाईत मोदी व सामान्य नागरिक एकत्र होते. पण मोदी सत्ताधारी झाल्यावर सोशल माध्यमांनी त्यांनाही पाठीशी घातलेले नाही. उलट या सत्तांतरानंतर प्रस्थापित मुख्यप्रवाहातील माध्यमे सत्तेला शरण गेली आहेत आणि पुन्हा सत्तेवर अंकुश ठेवण्य़ाची लोकशाहीतील महत्वाची जबाबदारी सोशल मीडियाला पार पाडावी लागते आहे. कालपर्यंत आधीच्या सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरणारा हाच सामान्य सायबर पत्रकार, आता तितक्याच हिरीरीने नव्या सरकारवरही टिकेची झोड उठवतो आहे. उलट प्रस्थापित माध्यमे पुर्वी आधीच्या सत्ताधार्‍यांची गुलाम होती आणि आज नव्या सत्ताधारी पक्षापुढे शरणागत झालेली आहेत. याचा अर्थ इतकाच, की जे कोणी पत्रकार वा माध्यमकर्मी म्हणून मिरवत असतात, ते वास्तव अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कर्तव्य पार पाडत नव्हते आणि नाहीत. तेही एकप्रकारे प्रस्थापित व्यवस्थेचे अंग बनून गेले होते व आहेत. म्हणूनच लोकशाहीचा चौथा खांब मानल्या गेलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ शकली होती. त्याला शह देऊन खर्‍याखुर्‍या अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला उभारी देत लोकशाहीला सशक्त व निरोगी बनवण्याचे काम आता सोशल मीडियाच पार पाडतो आहे.
हे माध्यम असे आहे, की त्याच्यावर कुणाचाच अंकुश नाही. कुणाचा दबाव नाही. त्यामुळे वास्तविक अर्थाने प्रत्येक नागरिकाला आपले मत व भिन्न मत मांडायची मुक्त मुभा आहे. सहाजिकच त्याचा गैरवापरही होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. पण जगातली कुठलीही सुविधा वा अवजार जितके उपयुक्त असते, तितकेच घातकही असते. कारण दोष त्या अवजारात नसतो. अवजार वा साधन नेहमीच निर्जीव असते. त्याचा वापर करणार्‍यावर व त्यामागच्या हेतूवर त्याचे परिणाम अवलंबून असतात. राज्यघटनेतील आणिबाणीची तरतुद पंतप्रधानाला हुकूमशहा बनवू शकेल, असा धोका घटनासमितीत ह. वि. कामथ यांनी बोलून दाखवला होता. इंदिराजींनी पाव शतकानंतर तो खरा करून दाखवला. पण म्हणून तशी तरतुद चुकीची वा घातक म्हणता येत नाही. आधीच्या वा नंतरच्या कुणा सत्ताधीशाने तसा गैरवापर केला नाही. म्हणजेच मुद्दा वापराचा आहे. सोशल मीडियाची सोय गैरप्रकारे वापरल्यास घातकही असू शकते. पण म्हणून त्याचे लाभ नाकारता येत नाहीत. शिवाय कुठल्याही सुविधेच्या वापर व गैरवापराच्या तुलनात्मक प्रमाणावर घातकतेचा निकष ठरत असतो. सोशल मीडियाचे घातक परिणाम आहेत, त्यापेक्षा त्याने लोकशाहीच्या विकास व अभिसरणाला लावलेला हातभार अधिक प्रभावशाली आहे. म्हणूनच त्याच्या घातक वापराला प्रतिबंध लावून या सुविधेला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. कारण याच सुविधेने लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व नागरिकांच्या वास्तव स्वातंत्र्याला खरा आवाज दिला आहे. त्यातून लोकशाही अधिक प्रभावशाली होण्याची प्रक्रिया आरंभ झाली आहे.
माझ्या तब्बल ४६ वर्षाच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीत इतके अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मला कधीच मिळाले नव्हते आणि त्याचा इतका प्रभावी वापर मला कुठेच करता आलेला नव्हता, हे मी स्वानुभवातून सांगू शकतो. लोकशाहीची व मानवमुक्तीची सुरूवात माणसाला त्याचे मत मुक्तपणे मांडण्याच्या स्वातंत्र्यापासून होत असते. एकविसाव्या शतकाने त्यासाठी अप्रतिम तंत्रज्ञान व सामान्य नागरिकाला परवडणारे साधन उपलब्ध करून दिले. कायद्याने नागरिकाला अधिकार आधीच दिला होता. पण त्याच्या वापरासाठी परवडणारे साधन त्याच्या आवाक्याच्या बाहेरचे होते. इंटरनेट व सोशल मीडियाने गरीबातल्या गरीबाला परवडणारे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. कुठलाही पत्रकार वा कलावंत जेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गमजा करतो, तेव्हा ते त्याच्यासाठी राखीव स्वातंत्र्य नाही. ते लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकाचे स्वातंत्र्य असते. पण ते वापरण्याची सुविधा त्याच सामान्य नागरिकापाशी नव्हती. म्हणून समाजातील मोजक्या लोकांनी आजवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे छान नाटक रंगवले. त्यावर आपली मक्तेदारी प्रस्थापित केली होती. सोशल मीडियाने त्या मुठभर अभिजन लोकांची मक्तेदारी संपवून टाकली आहे. एकाच वेळी सत्ताधार्‍यासह मक्तेदार अभिजन वर्गाचे वर्चस्व झुगारणारे हे नवे माध्यम, म्हणूनच खर्‍या लोकशाहीच्या अभिसरणाला चालना देणारे साधन आहे. दिडदोनशे वर्षापुर्वी लोकशाही प्रणालीचा उदभव झाला. त्यात नागरिकाला जी स्वातंत्र्ये बहाल करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता, त्याची साधनांनी कोंडी करून ठेवली होती. ती कोंडी फ़ोडून जणू सोशल मीडियाने लोकशाहीचा कुंठीत प्रवाह खळाळत धावण्याइतका प्रवाही बनवला आहे. कारण याच माध्यमाने कितीही शक्तीशाली व शस्त्रसज्ज असलेल्या सत्तेच्या सिंहासनांना गदगदा हादरवण्याची किमया करून दाखवली आहे. सत्तेचे सारीपाट उधळून लावण्याची क्षमता सिद्ध केली आहे.
लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणवल्या जाणार्‍या प्रस्थापित माध्यमांना सत्तेच्या सारीपाटापासून अलिप्त राहून त्यावर नियंत्रण ठेवणे जमत नव्हते. कारण प्रस्थापित माध्यमे त्याच व्यवस्थेचा एक भाग बनून गेलेली होती. त्याला पर्याय म्हणून सत्तालालसा व स्वार्थापासून मुक्त असा चौथा खांब एकविसाव्या शतकातील लोकशाही पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अत्यावश्यक होता. सोशल मीडियाने त्याची साक्ष दिली आहे. इजिप्त असो किंवा अमेरिका-भारत. तिथे सोशल मीडियाने आपले कर्तव्य पार पाडल्याचा लाभ कुणा राजकीय पक्ष वा नेत्याला मिळाला असेल. पण त्यापासून सोशल मीडिया अलिप्त राहिला आहे. आपणच घडवलेल्या सत्तापालटातून सत्तारूढ झालेल्या कुणा नेता वा पक्षालाही या माध्यमाने पहिल्या दिवसापासून धारेवर धरण्याची कर्तव्यदक्षता दाखवली आहे. मग ते इजिप्तचे सत्तांतर असो किंवा ओबामा, नरेंद्र मोदी असोत. किंबहूना या असंघटित माध्यमाने, त्यातल्या विखुरलेल्या नागरिकांनी आपल्या कृतीतून आपणच लोकशाहीचा खराखुरा निरपेक्ष चौथा खांब असल्याचे सिद्धही केले आहे. कारण दिवसेदिवस सोशल मीडिया व त्यातून जागरुक होत चाललेला स्वतंत्र नागरिक, लोकशाही मूल्ये अधिक प्रगल्भ व निर्दोष होण्यासाठी अहोरात्र झगडत असतो. याच माध्यमाने लोकशाहीचा गाभा असलेल्या नागरी स्वातंत्र्याच्या अनुभवाला वास्तववादी परिमाण बहाल केले आहे. खराखुरा आशय दिला आहे. (संपुर्ण)
उत्कृष्ठ लेख .
ReplyDelete