स्मार्ट सिटीज उभ्या करण्याची घाई होतेय?

भूमी अधिग्रहण कायदा संमत करून घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे. मागल्या दीड दशकात सत्तेच्या राजकारणात वावरत असताना मोदी यांनी कधीच पराभूत होण्याची लढाई लढली नाही, असा इतिहास आहे. ते कोणाला आवडो किंवा नावडो. म्हणूनच हा माणुस इतक्या अट्टाहासाने भूमी अधिग्रहण कायदा पुढे कशाच्या बळावरे रेटतो आहे, त्याकडे बघणे अगत्याचे ठरावे. लोकसभेत मोदींना मित्रपक्षांच्याही पाठींब्याची गरज नाही. मागल्या अधिवेशनात शिवसेनेने सभात्याग केला तरी त्यांना अडचण आलेली नव्हती. आताही येणार नाही. पण राज्यसभेत हे विधेयक संमत करून घेण्यात अडचण आहे. विरोधकांनी तिथेच मोदी यांची कोंडी करण्य़ाचे डावपेच पहिल्या दिवसापासून आखलेले आहेत. तरीही दुसर्‍यांदा अध्यादेश जारी करून मोदींनी इतका हट्ट केला असेल, तर त्या विधेयकाला मंजूरी मिळवण्यासाठी ते काय करू शकतील, त्याकडेही बारकाईने बघावे लागणार आहे. लोकसभेत अडचण नसल्याने त्यांनी ते विधेयक सादर करून घेतले आहे. तिथे संमत करून घेतले, मग ते राज्यसभेत जायचे आहे. तिथे संमत करून घेणारे संख्याबळ भाजपाच्या हाती नाही. म्हणजे पुन्हा विरोधक राज्यसभेत ते हाणुन पाडणार यात शंका नाही. मग पुढे काय? तर अशा अपवादात्मक वेळी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत त्या विधेयकावर मतदान घेऊन निकाल लावायची घटनात्मक तरतुद आहे. मोदींचा हट्ट बघितला तर त्याच मार्गाने जायचा हिशोब त्यांनी केलेला असावा. यापुर्वी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत पोटा कायद्याला कॉग्रेस व डाव्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्याच्या संमतीसाठी अशीच संयुक्त बैठक घेण्यात आलेली होती. मोदी त्याच मार्गाने जाणार याविषयी आता शंका बाळगण्याचे कारण नाही. परंतु त्याआधी आपण सहमतीची विरोधकांना पुर्ण संधी दिली, असे चित्र त्यांना उभे करायचे आहे.

या विधेयकावर आणि त्यातल्या तरतुदीवर जे आक्षेप आहेत, त्यातले बरेचसे दूर करण्याचा प्रयास मोदी सरकारने केला आहे. मात्र जे कळीचे मुद्दे आहेत, त्याला हात लावायची सरकारची तयारी दिसत नाही. मग आपल्याला जनतेचा कौल मिळाला असताना विरोधक झारीतले शुक्राचार्य असल्याने आपल्या संयुक्त बैठकीचा मार्ग घ्यावा लागला; असे जनमानसात दाखवण्यासाठी सगळी पटकथा आखून मोदी वाटचाल करताना दिसतात. शेतीचे सतत झालेले नुकसान, निसर्गाची मनमानी व सातत्याने तोट्यात जाणारी शेती; यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अधिक मोबदल्याला भुलणार, हा मोदीचा तर्क आहे. खेरीज तुकड्यात विभागल्या गेलेल्या शेतीला नफ़्यात आणणे आजच्या पद्धतीने शक्य नाही. त्यातून व्यापारी शेती होऊ शकत नाही आणि उत्पन्नात वाढही करणे शक्य नाही. अशावेळी विविध विकास प्रकल्पाच्या नावाने काही प्रमाणात शेतीच्या जमीनी उद्योगासाठी घेऊन त्यामध्ये विस्थापित होणार्‍यांना सामावून घेता येईल, अशी कल्पना त्यांच्या मनात ठाम आहे. किरकोळ प्रशिक्षणाने ग्रामिण भागातील लोकसंख्येला औद्योगिक उत्पादनात रोजगार मिळवून देता येईल आणि जगातील मोठमोठ्या कंपन्या उद्योगांना खात्रीचा कामगार भारतात देता येईल, अशी काहीशी त्यांची कल्पना आहे. शेती व शेतमालाचे उद्योग अधिक औद्योगिक उत्पादन यातून जितका रोजगार निर्माण होईल, त्यात शेतीतून बाहेर पडणारी लोकसंख्या सामावून घेता येईल, अशा कल्पनेच्या आहारी जाऊन मोदी वाटचाल करीत असावेत. शंभर स्मार्ट सिटीज, औद्योगिक महामार्ग, भव्यदिव्य पायाभूत सुविधा, अशी भाषा त्यांनी सातत्याने वापरलेली आहे. त्यात शेतीधिष्ठीत मोठ्या लोकसंख्येला शहरी व निमशहरी परिसरात रोजगारासाठी स्थलांतरीत करण्याची कल्पना असावी. त्याचा मार्ग भूसंपादनाशिवाय प्रशस्त होऊ शकत नाही.

खरे तर भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विरोधकांनी अनेक तरतुदी व मोदींची कार्यशैली यावर खुप झोड उठवली आहे. पण गेल्या वर्षभरात त्यांनी ज्या वेगवेगळ्या विकासाच्या कल्पना मांडल्या, त्याच्याशी या नव्या कायद्याची सांगड घालून त्याकडे बघितलेले नाही. ते केले असते तर मोदी सरकारच्या या हट्टामागची नेमकी कारणे अधिक स्पष्ट करून मांडता आली असती. स्मार्ट सिटीज उभ्या करायच्या, तर त्यासाठी हजारो नव्हेत तर लाखभर हेक्टर सलग जमीन आवश्यक आहे. अशा शहरांसह आधीच्या महानगरे व हमरस्त्यांना जोडणार्‍या सुविधा उभ्या करायला प्रचंड प्रमाणात सलग जमीन उपलब्ध करून घ्यावी लागेल. ते काम वेगाने व्हायचे असेल तर त्यात कायदेशीर अडथळे येण्याची शक्यता अधिक आहे. कुणीही एक जमीन मालक वा त्याच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित करून एखादी स्वयंसेवी संस्था कोर्टाचे दार ठोठावू शकेल. तिथे कित्येक वर्षे असे वाद खोळंबून पडतात. देशातल्या शेकडो हजारो योजना अशा कोर्टात धुळ खात पडल्या आहेत आणि त्यात गुंतलेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मातीमोल होऊन गेली आहे. म्हणूनच तो अडथळा दुर केल्याशिवाय अशा मोठ्या विकास योजनात कुठला उद्योगपती भांडवल गुंतवणार नाही, की अशा योजनांचे परिणाम नजिकच्या काळात जनतेला दाखवताही येणार नाहीत. त्याच अडचणीला वळसा घालण्यासाठी मोदींनी कोर्टात दाद मागण्याला प्रतिबंध घालणारी सोय यात केलेली आहे. पण त्याचा विरोध बोथट करण्यासाठी आधीच्या कायद्यापेक्षा अनेकपटीने मोबदला जास्त देण्याचे आमिषही दाखवलेले आहे. सहाजिकच वादाचा विषय झालेला हा कायदा, दोन भिन्न संकल्पनांच्या कात्रीत सापडलेला आहे. पाच वर्षात परिणाम दाखवायचे असतील, तर कायद्याच्या सापळ्यातून पळवाट काढणे हाच त्यातला एकमेव मार्ग मोदींना दिसत असावा. अन्यथा त्यांनी इतका हट्ट यासाठी केलाच नसता.

राहिला प्रश्न शेतकर्‍याचे भले वा हित कितपत सामावलेले आहे इतका. या प्रश्नाचे उत्तर देताना आजवर कुठल्या कायद्यांनी वा योजनेने देशातील शेतकरी कष्टकर्‍याचे -हित साधले, असाही प्रश्न विचारता येऊ शकतो? नेहमी जनहितासाठीच जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आणि पुढे राजकीय नेते-दलाल आणि त्यांच्या बगलबच्चांना त्याचे सर्व लाभ मिळालेले आहेत. मग सिडकोपासून उद्योग विकास मंडळापर्यंत संपादन झालेल्या सर्वच जमिनींचा प्रकार त्यातला दिसेल. हिंजवडी येथे माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या विकासासाठी अधिक जमीन मागणार्‍या सरकारचे प्रतिनिधी आज विरोधात बसल्यावर वेगळी भाषा बोलत आहेत. दाभोळ प्रकल्पाला जमीनी ताब्यात घेणारे शरद पवार व त्यांचा पक्ष आज आपला इतिहास विसरला आहे. म्हणजेच तेव्हा सक्तीने जमिनी ताब्यात घेतल्या होत्याच ना? त्यांनी वा त्या सरकारने केले म्हणून आज ते भाजपासाठी समर्थनीय ठरत नाही. ज्याचा आक्षेप कॉग्रेस घेते आहे, तेच पाप सोनियांच्या जावयानेच केलेले आहे. रॉबर्ट वाड्रा यांनी कवडीमोल किंमतीत शेतजमिनी घेतल्या आणि नंतर तिथेच राज्य सरकारने विकास योजना जाहिर करून अनेकपटीने त्यात नफ़ा काढला गेला. त्याच माणसाच्या नातलगाने संसदेत शेतकर्‍यासाठी टाहो फ़ोडणे नाटकी नाही काय? अर्थात त्यामुळे मोदींचे पाऊल योग्य ठरत नाही. आजवर हेच अन्याय होत आलेले आहेत आणि खर्‍या अर्थाने गरीबाचे तत्वज्ञान व हित जपणारा पक्षच समर्थपणे उभा राहिला नाही, त्याचा हा दुष्परिणाम आहे. कारण भाजपासारख्या उजव्या पक्षाकडून ती अपेक्षा कोणी करू शकत नाही. भांडवली गुंतवणूकीचे राजकारण खेळणार्‍या कुठल्याही पक्षाला ते शक्य नाही. म्हणूनच जी परिस्थिती आहे, त्याचे खापर पुन्हा येऊन डाव्या व पुरोगामी नेते-पक्ष यांच्याच माथ्यावर फ़ुटते. सहासात दशकात त्यांच्याच धरसोडवृत्तीने गरीबांना इतके अगतिक करून सोडले आहे.