ललित मोदी आणि सुषमा स्वराज

एकदिड वर्षापुर्वी जेव्हा नरेद्र मोदी यांचे नाव भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित व्हायचा गदारोळ चालला होता, तेव्हा त्यांच्या विरोधात जे काही नेते गणले जात होते, त्यात आजच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा समावेश होता. अडवाणी गटाच्या अशी त्यांची ख्याती होतीच. पण तेव्हा त्याच लोकसभेत भाजपाच्या प्रमुख म्हणून विरोधी नेतापद भूषवित होत्या. सहाजिकच पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत असल्याने त्यांचा बाहेरून अकस्मात येऊन त्याच पदावर दावा सांगणार्‍या नरेंद्र मोदींना असलेला विरोध समजण्यासारखा होता. पण पुढल्या काळात, म्हणजे लोकसभा प्रचारात किंवा पक्षाला स्वबळावर बहूमत मिळाल्यावरही स्वराज यांच्या चेहर्‍यावर कधी स्मितहास्य दिसले नव्हते. अडवाणी गटाच्या म्हणूनच मोदी सरकारमध्ये त्यांचे स्थान डळमळीतच होते. पुढे परराष्ट्रमंत्री झाल्यावरही त्यांनी मोठे काही कार्य करून दाखवले, असे म्हणता येत नाही. उलट त्यांना बाजूला ठेवूनच मोदींनी अनेक देशाच्या वार्‍या केल्या व परराष्ट्र धोरणातले महत्वाचे निर्णय घेतले. थोडक्यात अगदी शोभेचा परराष्ट्रमंत्री अशीच सुषमा स्वराज यांची विद्यमान सरकारमध्ये जागा होती. किंबहूना मोदींना नको असलेल्या नेत्यांपैकी एक, अशीच त्यांची ओळख होती. सहाजिकच आता ताज्या वादग्रस्त विषयात स्वराज यांना सत्तापद सोडावे लागले, तर मोदी सरकारचे फ़ारसे नुकसान होईल अशी शक्यता नाही. की जाणिवपुर्वक हा गौप्यस्फ़ोट करण्यात आलेला आहे? कारण ज्याप्रकारचे दस्तावेज व कागदपत्रे समोर आणली गेली आहेत, त्यात नवे काहीच नाही. आयपीएल या भारतीय क्रिकेट स्पर्धेचे आरंभीचे मुख्याधिकारी ललित मोदी यांच्यावर आंमलबजावणी खात्याचे वॉरन्ट असून, ते ब्रिटनमध्ये वास्तव्य करून आहेत. सहाजिकच त्यांना तिथून अन्यत्र कुठे गेल्यास इंटरपोलद्वारे अटक होऊ शकते. त्यात भारत सरकारच हस्तक्षेप करू शकते आणि ब्रिटनला तशी मोकळीक भारताकडून दिली जाऊ शकते. कारण ब्रिटनने ललित मोदींना राजकीय आश्रय दिलेला आहे, अन्य देशांनी नव्हे. म्हणूनच ब्रिटनबाहेर त्यांना अटक होऊ शकेल. असे असताना परराष्ट्रमंत्री स्वराज यांनी ललित मोदी यांच्या ब्रिटन बाहेरील प्रवासाला सुट देण्याविषयी केलेला प्रयत्न, गंभीर मामला होतो. अर्थात तो विषय ताजा नसला तरी गंभीर आहे. कारण लोकशाहीत सरकारचे निर्णय सामुहिक मानले जातात आणि स्वराज मंत्री असताना दुसर्‍या मंत्रालयाच्या निर्णयाला बाधा आणणारे वर्तन करीत आहेत. आपण केवळ मानवी संहानुभूतीच्या हेतूने असे केल्याचा खुलासा त्यांनीच केला आहे. पण तशी मुभा मंत्र्याला असू शकते काय? नसेल तर राजिनामा हाच स्वराज यांच्यासमोर एकमेव पर्याय शिल्लक उरतो. सवाल इतकाच, की हे प्रकरण इतक्या उशिरा कशाला व कोणत्या कारणाने बाहेर आलेले आहे?

ललित मोदी यांच्याकडून स्वराज यांच्या आप्तस्वकीयांनीही लाभ घेतला आहे आणि बदल्यात त्यांना मदतही केलेली आहे. तसे उघड झालेल्या कागदपत्रातून स्पष्ट होते. सहाजिकच त्यातला प्रत्येक मुद्दा कायद्याच्या व नियमांच्या कसोटीवर तपासला जाणार. विरोधात असताना भाजपानेही तेच केले असते आणि आज भाजपा विरोधातले लोक तेच करीत आहेत. वास्तविक यातल्या बहुतांश गोष्टी सुषमा स्वराज यांनी विरोधी पक्षात असताना केलेल्या आहेत. म्हणूनच परराष्ट्रमंत्री झाल्यावर आपल्या अधिकाराचा वापर त्यांनी ललित मोदी यांच्यासारख्या गुन्हेगाराला मिळवून दिला, असे म्हणता येणार नाही. पण सरकारी कामकाजात व सत्ताधार्‍यांना औचित्याचे भान ठेवून कामे करावी लागत असतात. प्रामुख्याने मोदी सरकारने आपल्या कारकिर्दीत औचित्याला प्राधान्य दिलेले आहे. म्हणूनच स्वराज यांच्या कृती मोदी सरकारला अडचणीत आणणार्‍या आहेत. त्याचा परिणामही तत्काळ दिसून आलेला आहे. एका वाहिनीने याचा गौप्यस्फ़ोट केल्यावर कुठलाही भाजपाचा ज्येष्ठ नेता स्वराज यांचा बचाव मांडायला पुढे आला नाही. स्वराज यांनीच आपल्या वतीने त्याचा ढोबळ खुलासा केलेला आहे. तोही करताना त्यांनी समोर आणल्या गेलेल्या कुठल्याही दस्तावेज वा पुराव्यांचा इन्कार केलेला नाही. केवळ मानवी सहानुभूतीचा मुद्दा त्यांनी आपल्या कृतीच्या समर्थनासाठी दिलेला आहे. पण मंत्रीपदाची वा गोपनीयतेची शपथ घेताना अशा कुठल्याही व्यक्तीगत कारणाचा आपल्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही दिली जात असते. म्हणूनच ललित मोदी यांची पत्नी शस्त्रक्रियेला सामोरी जात असल्याने अनुकंपा दाखवल्याचा बचाव पुरेसा ठरत नाही. स्वराज यात पुर्णपणे फ़सल्या आहेत आणि त्यांच्यामुळे मोदी सरकार गोत्यात आलेले आहे. त्यांना अधिक काळ मंत्रीमंडळात ठेवणे पंतप्रधानांना अडचणीचे होऊ शकेल. पण त्याचीच दुसरी बाजू बघितली, तर सुषमा स्वराज सरकारमच्ये असूनही अडचणच होत्या. पक्षात व सरकारमध्ये मोदींना त्यांचा उपयोग नव्हताच. पण राजकीय समतोल राखताना त्यांना तडकाफ़डकी बाजूलाही करणे मोदींना शक्य नव्हते. अशा पार्श्वभूमीवर स्वराजना सरकार बाहेर जायची वेळ आल्यास, ती दुविधा असण्यापेक्षा सुविधाच होते ना? म्हणून शंकेला जागा उरते. हे प्रकरण इतके मोठे वा गुंतागुंतीचे नाही, ज्यामुळे मोदी सरकार अडचणीत येऊ शकते. पण त्याचे भांडवल करून स्वराजना बाजूला केले, तर अडवाणी गटातील आणखी एका नेत्याचा बोजा मोदींच्या डोक्यावरून उतरतो. ज्येष्ठतेचा हा बोजा घेऊन मोदींना एकहाती देशाचा कारभार करणे व पक्ष चालविणेही अशक्यच आहे ना? म्हणूनच स्वराज यांच्यावर उलटलेले हे प्रकरण सरकारला अडचणीत आणणारे असले, तरी मोदींचा बोजा कमी करणारे भासते.