राहुलचा ‘करिष्मा ही कॉग्रेसची मोठी समस्या

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला राजस्थानमध्ये गेलेल्या राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा आपला ‘करिष्मा’ दाखवला आहे. तिथे त्यांनी भूमी अधिग्रहण विधेयक संमत होऊच शकणार नाही आणि ५६ इंची छातीवाल्या पंतप्रधानांनी ते विधेयक संमत करून दाखवावे, असे आव्हान देण्य़ाचा आगावूपणा केला. पक्षाच्या वर्षभरापुर्वी झालेल्या दारूण पराभव आणि दुर्दशेचे अजून या तरूण नेत्याला भान आलेले दिसत नाही. अजूनही देशात युपीएचे सरकार असून बहुतेक विरोधी पक्ष आपल्या शब्दाला उचलून धरण्यासाठी उतावळे झालेले आहेतम, अशाच काहीश्या समजूतीमध्ये राहुल जगत व वागत आहेत. त्याचा मोठा फ़टका त्यांच्या पक्षाला संसदेत बसतो आहे आणि पर्यायाने त्याचाच लाभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह एनडीए सरकारला मिळतो आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पुर्वार्धात सोनियांनी एक संधी साधून तमाम विरोधी पक्षांची मोट बांधली व त्यांना आपल्या मागून राष्ट्रपती भवनात यायला भाग पाडले होते. त्याने मोदी सरकारला चांगलेच पेचात पकडलेले होते. विस्कळीत विरोधकांच्या त्या एकजुटीने पुढले काही दिवस सत्ताधारी भाजपाला संसदेत नाकदुर्‍या काढायची वेळ आणली होती. पण अधिवेशनाची मधली सुट्टी संपली आणि पुर्वार्धात गायब असलेले राहुल संसदेत पुन्हा अवतीर्ण झाले. त्यांनी कॉग्रेसचे लोकसभेतील नेतृत्व आपल्या हाती घेतले आणि बघता बघता विरोधकांची जमलेली खेळीमेळी संपुष्टात आली. कारण राजकीय डावपेच व रणनिती बाजूला पडून कॉग्रेसने राहुलना प्रभावी विरोधी नेता म्हणून पेश करताना कुठल्याच विषयात अन्य पक्षांना विश्वासात घेतले नाही. मग कॉग्रेस लोकसभेत एकाकी पडली. भूमी अधिग्रहण विधेयक असेही संमत होण्याची शक्यता नव्हतीच. पण तसे राहुलमुळे झाले असे भासवण्याच्या नादात कॉग्रेसकडूनच विरोधकांची एकजुट मोडीत काढली गेली.

तेव्हा त्याचे परिणाम लागलीच दिसलेले नव्हते. पण पावसाळी अधिवेशनाच्या आरंभीच त्याचे परिणाम समोर आलेले आहेत. कुठल्याही विरोधी नेते वा पक्षांशी बोलणी न करता राहुलनी संसद चालू देणार नसल्याची गर्जना केली आणि त्याचेच अनुकरण पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांना करावे लागले, गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखा जाणता संसदपटू असे बोलून गेला आणि अन्य पक्षांनी त्याला साफ़ नकार देवून आपण वेगळा विचार करत असल्याचे जाहिर करून टाकले. याचा अर्थ बाकीचे विरोधक सरकारच्या बाजूने समर्थनाला उभे रहातील असे अजिबात नाही. आपापल्या परीने तेही पक्ष मोदींच्या विरोधात भूमिका मांडत रहातील. पण एखाद्या विषयात सगळेच विरोधक ठामपणे सरकारची कोंडी करतील, अशी शक्यता संपुष्टात आली आहे. कारण पुर्वसंध्येला संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली, त्याला काही काळ पंतप्रधानांनीही हजेरी लावली होती. त्यांनी काढलेले सूचक उदगार महत्वाचे ठरतात. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणे ही प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी असली, तरी लोकशाहीत ती सामुहिक जबाबदारीही आहे. म्हणजेच नुसताच गोंधळ घालायचा असेल, तर सरकार कोणापुढे नमणार नाही, याची ग्वाहीच मोदी यांनी दिली आहे. त्याचा थेट संबंध राहुल गांधी व कॉग्रेसच्या भूमिकेला जाऊन भिडतो. राहुलनी मोदींची छप्पन इंच छाती काढली आणि कामकाज चालूच देणार नाही असे बजावले आहे. तर त्यांच्या दोन्ही सभागृहातील नेत्यांनी पावसाळी अधिवेशन धुतले जाण्याची भाषा केली आहे. त्याच्याशी बाकीचे बहुतांश पक्ष सहमत झाले नाहीत. मग गोंधळ कॉग्रेसचे मोजके चाळीस पन्नास खासदार घालणार आहेत काय? तसे झाल्यास संसदेत पक्ष एकाकी पडल्याचे केविलवाणे चित्र निर्माण होईल. मात्र त्यासाठी मोदींना जबाबदार धरता येणार नाही, की सत्ताधारी पक्षाला त्याचे श्रेय देता येणार नाही.

सत्तेत असताना कॉग्रेसपाशी स्वत:चे दोनशे तरी खासदार होते आणि अन्य तमाम विरोधक भाजपाच्या कडवे विरोधात असल्याने सत्तेला आव्हान देण्यात सुषमा स्वराज किंवा लालकृष्ण अडवाणी पांगळे ठरत होते. आज परिस्थिती वेगळी आहे. बहुतेक विरोधक आजही भाजपाचे कट्टर विरोधक आहेत. पण त्यांना गुण्यागोविंदाने एकत्र करण्याची जबाबदारी कॉग्रेस पक्षाची आहे. त्यासाठी वैचारिक अंतरही नाही, तर राहुल गांधींच्या एकमुखी नेतृत्व लादण्याच्या हव्यासाला मुरड घालण्याची गरज आहे. सोनियांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या आरंभी तसे करून दाखवले आणि मनमोहन सिंग यांना आरोपी बनवले गेल्यावर सर्व पक्षांनी सोनियांच्या सोबत राष्ट्रपती भवनापर्यंत भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाच्या विरोधातली भावना व्यक्त करायला साथ दिलेली होती. त्याचेच प्रतिबिंब नंतर संसदेच्या कामकाजातही पडले होते. त्यावेळी सोनियांनी विरोधकांना विश्वासात न घेता किंवा परस्पर कुठली भूमिका घेतलेली नव्हती. त्याचा कॉग्रेसला लाभ मिळालेला होता. आणि योगायोगाने तेव्हा राहुल गांधी संसदेपासून दूर होते. पण माघारी आल्यापासून त्यांनी असे काही पवित्रे घेण्याचा सपाटा लावला आहे, की बाकीचे पक्ष लाचार होऊन त्यांच्या मागे फ़रफ़टावेत. तिथेच सत्ताधारी भाजपाचे काम सोपे होऊन गेले आहे. त्याचेच प्रत्यंतर मग नायडू यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिसून आले. नेहमी कॉग्रेस सोबत राहिलेला जदयू वा समाजवादी यांच्यासह बहुतेकांनी संसद बंद पाडण्याच्या कॉग्रेसी भूमिकेला जाहिरपणे विरोध दर्शवला आहे. किंबहूना कॉग्रेसने आग्रह धरलेल्या वसुंधरा, शिवराज व सुषमा यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीलाही विरोधकांनी पसंती दर्शवलेली नाही. याचे खापर राहुल गांधी यांच्याच माथी फ़ोडावे लागेल. कारण सध्या पक्षाचे सर्व निर्णय तेच घेत असून अधिवेशन उधळण्याची कल्पनाही त्यांचीच आहे.

एकूण सध्या तरी असे दिसते, की भले राज्यसभेत मोदींच्या हाताशी हुकमी बहुमत नसेल. पण ते मिळेपर्यंतची दोनतीन वर्षे राहुल गांधी आपल्या पोरकटपणाने मोदींना बहुमोलची मदत संसदीय कामकाजात करणार आहेत. दुसरीकडे आपल्या प्रदिर्घ अनुभवामुळे आझाद, खरगे वा अन्य कॉग्रेस नेत्यांना त्यातला पोरकटपणा उमजत असणार. पण तोच बालीश हटवाद थांबवायचे धाडस कोणा नेत्यामध्ये उरलेले नाही. सहाजिकच कॉग्रेस राहुलच्या मागे फ़रफ़टत जाणार आहे, त्यात जितके दिवस जातील तितके त्या पक्षाचे पुनरुज्जीवन अशक्य होत जाणार आहे. कारण आज कॉग्रेस कुठल्याही राज्यात स्वबळावर लढायच्या स्थितीत नाही, की संसदेत आपल्या ताकदीवर भाजपा सरकारशी दोन हात करण्याच्या अवस्थेत नाही. म्हणूनच अन्य बारीकसारीक पक्षांना सोबत घेऊन सरकारला जेरीस आणले पाहिजे. त्याचवेळी संघटनात्मक शक्ती वाढवण्यावर भर असला पाहिजे. अशा दोन्ही बाबतीत कुठली आशा बाळगायला जागा नाही. कारण पक्षाचे प्रत्येक निर्णय राहुल घेत आहेत आणि त्यांना परिणामांची कुठली पर्वा दिसत नाही. असती तर अर्थसंकल्पी अधिवेसनाच्या उत्तरार्धात दुरावलेल्या अन्य पक्षांना सोबत आणायचा प्रयास राहुलनी केला असता. त्यांच्याशी स्वत:च पुढाकार घेऊन बोलाचाली केल्या असत्या. पण त्यापैकी काहीच होऊ शकलेले नाही आणि पावसाळी अधिवेशनात कॉग्रेस एकाकी पडायची चिन्हे पुर्वसंध्येलाच दिसू लागली. हे असेच चालू राहिले, तर विस्कळीत विरोधी पक्षातील निराश हताश छोट्या पक्षांना त्यांच्या स्थानिक विषयात सहाय्याचा हात देवून, मोदी राज्यसभेतल्या दुबळेपणावर सहज मात करून जायचे बेत आखू शकतात. किंबहूना कुणाही मंत्री मुख्यमंत्र्याचा राजिनामा घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, असे स्पष्ट शब्दात बजावून पंतप्रधानांनी राहुलच्या आक्रमक आवेशातील हवाच काढून घेतली आहे.