शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’ नामक एका मराठी दैनिकाने अत्यंत वेगळी बातमी झळकवली आणि सोशल मीडियात धमाल उडाली. खरे पत्रकार नसतील इतके हे हौशी अविष्कार स्वातंत्र्याचे सैनिक मैदानात उतरले आणि सरकारचा निषेध करू लागले. त्याचे कारण होते, राज्य सरकारने जारी केलेले एक परिपत्रक. त्याची पुर्वपिठीका अशी. चार वर्षापुर्वी अण्णा हजारे यांनी लोकपालसाठी मुंबईच्या बीकेसी बांद्रा येथील मैदानावर जे उपोषण केले, तेव्हाची एक घटना! तिथे हवशे, नवशे, गवशे जमलेले होते, त्यात असीम त्रिवेदी नावाचा एक उत्साही व्यंगचित्रकार होता. त्याने आपल्या चित्रांचे प्रदर्शन तिथे भरवले होते. त्यात संसद भवनावर तंगडी वर करून लघवी करणारा कुत्रा चितारला होता. त्याविषयी कोणी पोलिसांत तक्रार दिली आणि काही दिवस उलटल्यावर ते प्रकरण ऐरणीवर आले. कारण पोलिसांनी त्याच कारणास्तव त्रिवेदी याला अटक केली होती. ती तक्रार पोलिसांनी भारतीय दंडविधानाच्या १२४-अ (राष्ट्रद्रोह) कलमान्वये नोंदलेली होती. सहाजिकच त्रिवेदीवर राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल झाला. १८६० सालात लॉर्ड मेकॉले यांनी तयार केलेल्या या दंडविधानात हे कलम आहे. तेव्हा आपली सत्ता भक्कम करताना कुठलाही विरोध वा असंतोष चिरडून काढण्यासाठी त्या सत्तेने केलेली ती तरतुद आहे. पुढल्या काळात त्याचा सहसा वापर झालेला नाही. पण कलम जागच्या जागी आहे. शिवाय ज्याच्या हाती कायदा लावण्याचा अधिकार असतो, त्याच्या बुद्धीवर अशा कलमांचे अर्थ लावण्याचे मोकाट अधिकार येतात. कारण त्या पदावर तरी हा इसम म्हणजेच ‘सत्ता’ असते. परिणामी त्रिवेदी विरोधात हे कलम लावले गेले आणि सार्वत्रिक कल्लोळ माजला. अखेरीस कोर्टात प्रकरण गेल्यावर सरकारच्या वतीने त्यात माघार घेतली गेली.
स्वातंत्र्योत्तर काळात जी नवी राज्यघटना बनवली गेली, त्यात लोकशाहीला अनुसरून व्यक्तीस्वातंत्र्ये बहाल करण्यात आली. पण दुसरीकडे फ़ौजदारी कायदा तसाच आहे आणि त्यामुळेच घटनेतील स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्याचे नजरेला आणून दिल्याने कोर्टाने सरकारी वकिलांना धारेवर धरले. तेव्हा कायद्यातील हे कलम निष्क्रीय करायचे मान्य झाले. शिवाय त्याच विषयात एक जनहित याचिकाही हायकोर्टासमोर आलेली होती. त्यात कोर्टाने साफ़ खुलासा मागितला व या कलमाचा पुढल्या काळात गैरवापर होणार नाही, याची हमी सरकारकडे मागितली. तेव्हा सरकारी वकीलांनी तसे स्पष्ट आदेश अंमलदारांना दिले जातील, याची हमी दिलेली होती. ताजे परिपत्रक त्याचाच परिणाम आहे. त्यात एक गफ़लत शासकीय अधिकार्‍यांकडून झाली आहे तिची शहानिशाही कोणाला करावी असे वाटले नाही. कलम १२४-अ संबंधित हे परिपत्रक असताना मूळ पत्रकात व त्यावरील बातमीसह पुढल्या हलकल्लोळात कुणाला ‘१२४-क’ असे काही कलम दंडविधानात अस्तित्वातच नाही, याचेही भान उरले नाही. त्याचा शोध घ्यावा वाटला नाही, की परिपत्रकाचा मूळ आशय समजून घेण्याची बुद्धी झाली नाही. ‘लोकसत्ता’ने बातमी दिली आणि ज्याला जे माध्यम उपलब्ध होते, त्याने देशात आणिबाणीची घोषणा करून टाकण्याचा सपाटा लावला. मूळ परिपत्रकात अंमलदारांनी (असीम त्रिवेदीच्या बाबतीत झालेला उतावळेपणा व खुळचटपणा यांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून काळजी घेण्याचे) जुनी चुक टाळण्याचे आदेश आहेत. पण बातमीदाराने तेच नेमके करण्यासाठी परिपत्रक जारी झाल्याचा अर्थ काढला आणि बघता बघता कुठल्याही माध्यमातले बुद्धीचे अजिर्ण झालेले तमाम गणपती ‘लोकसत्ता’चे दूध भरभरा पिवू लागले. वृत्तवाहिन्यांवर त्या दूध पुरवठ्यासाठी दुधाच्या गंगा अखंड दिवस धो धो वहात होत्या. अन्य माध्यमातून त्याचे पाट-कालवे वाहू लागले तर नवल कुठले?
वीस वर्षापुर्वी शिवसेना भाजपा युतीची सत्ता असताना असाच चमत्कार देशात झाला होता. अकस्मात कुठून तरी वावडी उठली, की मातीच्या व दगडाच्या गणेशमुर्ति दूध पित आहेत आणि मिळेल त्या जवळच्या मंदिराकडे लोकांच्या रांगा लागल्या होत्या. तेव्हा आजच्या सारखे मोबाईल फ़ोन वा इंटरनेट बोकाळले नव्हते, की सोशल मीडिया फ़ैलावला नव्हता. तरी मिळेल त्या मार्गाने जगभर ही बातमी वणव्यासारखी पसरत गेली आणि देशाच्या सीमा ओलांडून जगभरातल्या गणेशमुर्ति दूध पित असल्याचे साक्षात्कार अनेकांना होऊ लागले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या मनोहरपंत जोशी यांनीही वर्षा बंगल्यातल्या गणेशमुर्तीला दूध पाजले व तशी प्रतिक्रीया दिलेली होती. त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी सर्वच वृत्तपत्रात त्याची बातमी आली, तरी लोकांच्या वर्तनाची हेटाळणी व टवाळी करणारे लेख-अग्रलेख प्रसिद्ध झालेले होते. त्याचे वैज्ञानिक विवेचन करण्यात आलेले होते. करोडो लोकांना गणेशमुर्ति दूध पिताना भासल्या, पण बुद्धीमान लोकांनी त्याची हेटाळणी केली होती. सामान्यांनी केला मग तो खुळेपणा व अंधश्रद्धा होती. मग काल शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’च्या बातमीनंतर जो कल्लोळ माजला होता, त्याचे विवेचन कोणी करायचे? खुद्द ‘लोकसत्ता’च्या माजी निवासी संपादक प्रविण बर्दापुरकर यांनी त्यातले अज्ञान विद्यमान संपादकांना पत्र लिहून कळवले. पण त्याची आजही दखल घेतली गेलेली नाही. मात्र काल उत्साहाने ‘लोकसत्ता’च्या पिशव्यातील दूध आपापल्या ‘बुद्धीदात्याला पाजणारे’ थंडावले आहेत. कारण झालेली चुक अनेकांच्या लक्षात आलेली आहे. पण या निमीत्ताने लोकांना अफ़वा कशा सहज बनवू शकतात आणि कल्लोळ उडवून देता येतो, त्याचा दांडगा अनुभव मात्र आला. मुळात जी चुक पुन्हा होऊ नये म्हणून परिपत्रक काढून अंमलदारांना काळजी घेण्य़ास सुचवण्यात आले, त्याचा किती विपर्यास करता येईल त्याचा हा नमूना आहे.
सरकारी अधिकार्‍याने केली ती चुकच आहे. पण त्याची चुक ओळखून दुरूस्ती मागण्यपेक्षा त्यातून उभ्या राहिलेल्या या आभासावर तुटून पडणार्‍यांना शहाणे वा सावध नागरिक म्हणायचे काय? आणिबाणी, नागरी स्वातत्र्यांचा संकोच, जनतेची मुस्कटदाबी हे शब्द इतके स्वस्त व सोपे झाले आहेत, की अफ़वांचे रान उठवणे सहजशक्य होऊन गेले आहे. आणिबाणी लावण्य़ाच्या घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदी आहेत आणि त्याचा फ़तवा कोणी क्षुल्लक अधिकारी काढू शकत नाही. राज्यातले सरकार काही किरकोळ पावले उचलू शकते आणि सत्ता हाती असलेला माणुस यंत्रणेवर कब्जा पक्का असेल, तर घटना-कायदा व न्यायालये गुंडाळूनही मुस्कटदाबी करू शकतो. तेव्हा शक्यतेचाच मामला असेल तर मोदी वा अन्य कोणी या देशात कधीही लोकशाही संपवून हुकूमशाही आणू शकतील. इंदिराजींनी त्याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. शेजारी अनेक देशात लष्करीसत्तेने त्याची ग्वाही दिली आहे. मुद्दा इतकाच, की एका परिपत्रकाने इतके मोठे संकट येत नाही की त्याचा कुठला परिणाम संभवत नाही. पण त्याचवेळी कुणा अधिकार्‍याने मनात आणले तर तो आजही तीच कलमे वापरून अतिरेकी कृती करू शकतो. म्हणून अशा गोष्टी स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर त्वरेने निकालात निघायला हव्या होत्या. पण त्या दिशेने एकही पाऊल पडू शकले नाही. कालबाह्य झालेले व अकारण त्रासदायक ठरणारे अनेक नियम कायदे व प्रतिबंध आजही अंमलात आहेत. जे लोकशाही व न्यायाला अडथळे आणत असतात. किंबहूना लोकशाही व लोकांच्या अधिकाराची गळचेपी करीत असतात. त्याविषयी आपण अवाक्षर बोलत नाही. पण अविष्कार स्वातंत्र्य किंवा तत्सम कोणी आवई उठवली; मग गणपतीला दूध पाजायला धावत सुटतो, मजेची गोष्ट म्हणजे ‘लोकसत्ता’चे दूध पाजताना पुरोगामी व प्रतिगामी एकत्रित सारख्याच उत्साहात पुढे आलेले दिसले, ही भारतीय एकात्मता सुखद होती.
भाऊ !
ReplyDeleteआपण आणि सोशल मिडियाचे धन्यवाद !
काही वर्षापूर्वी जे छापून आले ते सत्य असा काही काळ होता आणि आपण हेमंत कर्णिक , सुनील तांबे , सतीश तांबे , अनिल अवचट , गुणवंत पाटील असे अनेक प्रगल्भ विचार करणारी आणि प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेली व्यासंगी माणसे ह्यांच्यात आणि आम्हा सामन्यात एक संवादाचा दुवा तयार झाला , मी या बातमीपासून थोडा अलिप्त राहून ह्या विषयातील विविध प्रतिक्रियांचे निरीक्षण करत होतो आणि आपण आणि हेमंत कर्णिक यांनी प्रदीप बर्दापूरकर आणि दिनेश गुणे यांना पाठवलेले पत्र वाचता आणि इतर प्रतिक्रिया पाहता हे वर्तमान पत्र अनेकदा आपली विश्वास हार्यता घालवत आहे आणि उथळ स्वरूपाचे व चुकीचे लिखाण करत आहे अशी विचारधारा आजच दिसते आणि ह्या विषय आपण आणि हेमंत कर्णिक साहेब ह्यांच्या पोस्टमुळे समजला आणि पत्रकारितेची नैतिकता ह्या माध्यमातून आम्हापर्यंत पोहोचवली , वास्तविक मी लोकसत्ता ह्या वर्तमान पत्राच्या सांज लोकसत्ताच पारितोषिक प्राप्त लेखक तसेच सन २०१० ला वास्तुरंग पुरवणीत माझा कचरा व्यवस्थापन आणि प्रबोधन असा पानभरून लेख छापला आणि त्यांनी असे प्रोत्साहन दिले म्हणून २०१२ ते २०१५ तीन वर्षे व्यवसाय सोडून ह्या विषयाला वाहून घेतली आणि जो काही अहवाल बनवला हे एक केंद्र सरकारने कचरा या विषयात काय करावे लागेल ह्याचे विधेयक आहे आणि कचरा सवयी , व्यवस्थापन आणि शिक्षण अशी केंद्रीय समन्वय समिती असा पायलट प्रोजेक्ट तयार केला आहे आणि प्रयोग यशस्वी केला आहे त्याची माहिती परत लोकसत्ताला दिली मात्र ह्यावेळी ती त्यांनी प्रसिध्द केली नाही , ज्या वर्तमान पत्राच्या प्रोत्साहनाने आणि संकल्पना प्रसिध्ढीने मी एक सिव्हील अभियंता तीन वर्षे आर्थिक उत्पन्न सोडून ह्यावर काम करत आहे त्याच वर्तमान पत्राला त्या संकल्पनेचा यशस्वी निष्कर्ष जो आज शासनाला जाणे गरजेचा आहे , लोकसत्ताला अभिमानास्पद आहे आपणच चार्ज केलेल्या अशा माणसाच्या कामाची दखल आपण घेऊ शकत नाही , ही कोणती पत्रकारिता करतात ही मंडळी हा प्रश्न मनात उभा राहतो . असो !
विषय बदलला पण एकूणच आपण आणि आम्ही सामान्य असा जो वैचारिक प्रवाह आणि संक्रमण ह्या माध्यमातून होत आहे ते आशादायी आहे , प्रगल्भता वाढवत आहे . धन्यवाद !
भाऊ!
ReplyDeleteआम्हाला भाजपवर तोंडसुख घ्यायचे होते ते आम्ही घेतले. जर बोंबाबोंब केली नाहीतर अशाच परिपत्रकाला हे सरकार कायदा बणवायला मागेपुढे पाहणार नाही, इतका या सरकारवरून विश्वास उडाला आहे.