ह्या असंहिष्णुतेला कोणी वाली आहे?

इंडियन एक्सप्रेसमध्ये काही आठवड्यांपुर्वी कर्नाटकातील एक बातमी झळकली आहे. देशातल्या अंगभूत असंहिष्णूतेचा तो जळजळीत पुरावा आहे. पण त्याच्यासाठी कोणी आवाज उठवायला तयार नाही की सन्मान वापसी करायला राजी नाही. फ़ार कशाला कोणी सेक्युलर पुरोगामी संहिष्णू मान्यवराने त्या घटनेची दखलही घेतलेली नाही. हे इतक्यासाठी सांगायचे की ज्यांनी हा वापसीच तमाशा रंगवला आहे. त्यांना खर्‍या असंहिष्णूतेची फ़िकीर नाही तर त्यांनी निर्माण केलेल्या कृत्रिम भ्रामक असंहिष्णूतेच्या चिंतेने त्यांना भेडसावले आहे. ही कहाणी आहे कर्नाटकाच्या कोलार जिल्ह्यातील कग्गनहळ्ळी या ठिकाणची! ही सत्यकथा आहे. त्या गावातील एका शाळेत सरकारी पोषण आहाराचे काम एका दलित महिलेला मिळाल्याने पालकांनी शाळेतून मुले काढून घेण्य़ाचा सपाटा लावला. दलित महिलेच्या हातून शिजवलेले अन्न मुलांना खायला लागू नये, म्हणून पालक वर्गाने हा मार्ग पत्करला आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व मुख्याध्यापकांनी समजूत घालण्याचा प्रयत्न करूनही उपयोग झालेला नाही. गेल्या दोन वर्षात क्रमाक्रमाने ९० टक्के मुलांनी शाळा सोडली आहे. ह्याला संहिष्णूता म्हणतात? पण त्याची साधी दखलही कोणाला घ्यावीशी वाटलेली नाही. ज्या कर्नाटकात कलबुर्गी यांची हत्या झाल्याचे भांडवल देशभरचे मान्यवर करीत आहेत आणि ज्या कर्नाटकातच गिरीश कर्नाड गोमांस खाऊन असंहिष्णूतेचा निषेध करायला पुढे येतात, त्याच कर्नाटकातली ही सत्यकथा आहे. कुठल्या वाहिनीवर तिचा उल्लेख ऐकलात? कोणी त्यावर चर्चा केली की अग्रलेख खरडला आहे काय? कशाला या सत्यकथेची कोणी दखल घेऊ नये? निव्वळ खरीखुरी असंहिष्णूता याखेरीज दुसरे काही कारण दाखवता येईल काय? कारण मागले दोन महिने जे नाटक रंगले आहे, त्यात आरोप केले जातात, त्यापेक्षा ही भयंकर असंहिष्णूता आहे, जी देशाला पोखरणारी आहे.

आता नुसत्याच आरोपात जाण्यापेक्षा त्याचे गांभिर्य समजून घेऊ. ही दलित महिला तिथे भोजन व्यवस्था करण्यासाठी नोकरीला लागली आहे. हे भोजन सरकारी योजनेतून गरीब विद्यार्थ्यांना पोषक आहार म्हणून पुरवले जात असते. म्हणजेच तिथे येणारा विद्यार्थी सुखवस्तु वा उच्चभ्रू वर्गातला वा जातीतला नाही, हे स्पष्टच आहे. किंबहूना ज्यांच्या मुलांना घरात सकस आहार मिळत नाही म्हणून कुपोषण होते, अशाच वर्गातील ही मुले व त्यांचे पालक आहेत. त्यांनी फ़ुकटात मिळणार्‍या सकस आहारावर बहिष्कार घालण्यामागची मानसिकता भयावह आहे. आपली मुले कुपोषित राहिली तरी बेहत्तर! पण दलिताच्या हातचे खाणार नाही, अशी भूमिका रक्तात भिनलेल्या जातीय भेदभावाचा हा अविष्कार आहे. दिल्ली मुंबईसारख्या अजस्त्र महानगरात अशा समस्या फ़ारश्या जाणवत नाहीत. पण खेडोपाडी किती भयंकर भेदभाव कार्यरत आहे, त्याचा हा पुरावा आहे. इथून सुरूवात होत असते आणि खैरलांजी जवखेडे अशा घटनांपर्यंत जावून पोहोचत असते. त्यावर सरकारने कारवाई करावी असे बोलणे सोपे असते. पण कायदा व सरकार काही करू शकले असते, तर स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतर अशा गोष्टी कानावर आल्या नसत्या. अशा घटना देशाच्या कानाकोपर्‍यात दिवसाला शेकड्यांनी घडत असतात. पण त्याचा गाजावाजा होत नाही आणि जिथे गदारोळ होतो, तिथे थातूरमातूर उपाय योजून पळवाटा काढल्या जातात. बाकी देशाच्या खेडोपाडी जे चालले आहे त्याची कुठे वाच्यता होत नाही. झालीच तर प्रतिकात्मक निषेधाचे तमाशे सुरू केले जातात. पण समस्येला हात घालण्याचा विचारही मनाला शिवत नाही. यावर नुसत्या कायदेशीर सरकारी उपायांनी परिणाम मिळत नसतो. सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया दिर्घकालीन असते. त्यात नुसता दलित बळी नसतो, तर त्याला नाकारणाराही बळीच असतो.

इथे या गावात ज्या मुलांना जातीभेदाने शाळेतून काढण्याचा सपाटा लावला गेला आहे, त्यात किती धर्ममार्तंड आहेत? त्या मुलांना वा पालकांन धर्माचे अक्षरही ठाऊक नसेल. पावित्र्य शुचिता याबद्दल तेही नक्कीच अडाणी असतील. पण आपण दलित नाही हा अहंकार त्यांना असे करायला भाग पाडत असतो. घरात पोरांना खायला घालण्याची ऐपत नाही, मग ही मुजोरी येते कुठून? ती रक्तातून व जातीच्या अभिनिवेशातून येत असते. यातले काहीजण गुन्हा नोंदवून पकडून नेल्याने माध्यमातून बातमी झळकेल आणि तिथे राष्ट्रीय नेत्यांची गजबज सुरू होईल. पुढे सर्वकाही विसरले जाईल. पण त्या गावात सलोखा निर्माण होणार नाही, की अन्य गावात चाललेले असे प्रकार थांबण्याची बिलकुल शक्यता नाही. किंबहुना तसा गाजावाजा होऊन अन्यत्र आणखी छुप्या पद्धतीने भेदभावाचे मार्ग शोधले व चोखाळले जातील. मानवी मनात खोलवर कुठेतरी रुजलेला हा उच्चनीचतेचा भाव आणि त्याचा अभिनिवेश कायदा करून संपत नाही. त्यासाठी प्रबोधनाचा कष्टप्रद मार्गच चोखाळावा लागतो. पण ते कष्ट कोणाला नको आहेत. म्हणून हरयाणातील जाळल्या गेलेल्या दलित बालकांचे राजकीय भांडवल करायला गर्दी उसळली. शिवाय त्यातून भाजपाच्या सत्तेला दोषी ठरवण्याचा हेतूही साध्य व्हायचा होताच. कर्नाटकात कॉग्रेसचे सेक्युलर सरकार सत्तेत असल्याने राजकीय हेतू साध्य होत नाही. म्हणून मग कग्गनहळ्ळी गाव दुर्लक्षित रहात्तो. हे आजकालचे पुरोगामी कार्य व धडाक्यात चाललेला कार्यक्रम आहे. त्यात मग दोन्हीकडल्या सामान्य माणसांचा बळी जात असतो आणि समाजाच्या हाती काहीही लागत नाही. असंहिष्णूता वा जातीभेदाचे भयंकर रूप तसेच्या तसे कायम रहाते आणि पुरोगामी कर्तव्य पार पाडल्याचे पुण्यही पदरात पडते. एकूणच सामाजिक सुधारणांची अशी शोकंतिका होऊन गेली आहे.

प्रत्येक शब्द व व्याख्याच बाटवून टाकली गेली आहे. निरर्थक बनवली गेली आहे. म्हणूनच प्रगती व अधोगती एकत्र गुण्यागोविंदाने नांदताना आपल्याला दिसू शकतात. तळागाळापर्यंत गेलेली असंहिष्णूता व सामाजिक अत्याचार निर्वेधपणे चालू आहेत आणि त्याच्याविरोधात आवाज उठवल्याचे सोपस्कारही तितक्याच जोमाने चालू आहेत. मग जे काही मुठभर लोक अशा जाचापासून मुक्त आहेत, त्या पिछडयांना वाटते, की किती मोठमोठी मान्यवर माणसे आपल्यासाठी हुतात्मा होत आहेत ना? तो सुखावतो आणि आपल्याच भाईबंदांवर खेड्यापाड्यात होणार्‍या अन्याय अत्याचाराचे दुखणेही विसरून जातो. तथाकथित पुरोगाम्यांना आपण पवित्र कार्य केल्याचे पुण्य गाठी बांधता येते आणि जातिभेदाचे व्यवहार तसेच चालत रहातात. त्याची कुणाला दादफ़िर्याद नसते. कग्गनहळ्ळीची राधाम्मा एकटी नसते देशाच्या लक्षावधी खेड्यापाड्यात अशा लाखो राधाम्मा प्रारब्ध म्हणून हे भोग भोगत असतात आणि त्यांना नाडणारे कोट्य़वधी तथाकथित किंचित वरच्या जातीचे पण इतकेच दरिद्री लोक बहिष्कारात आपली अर्धपोटी अस्मिता जपत असतात. कारण त्यांना या पुरोगामी-प्रतिगामी संघर्षात कोणी वाली उरलेला नाही. नाटकाच्या पटकथेप्रमाणे राजकारणी मंचावर नायक आणि खलनायकांची मस्त नाटके रंगवली जातात. त्याचे प्रेक्षकही बिचारे त्यातलेच गरीब असतात. कारण वरच्या वा खालच्या जातीतल्या खोट्या अस्मितेने पोट भरत नाही की जगण्यातले प्रश्न सुटत नाहीत. हे समजावण्याचे कष्ट घेणारे आता देशात कोणी उरलेले नाही. सिनेमाच्या पडद्यावर जसे भासमात्र कथानक रंगते आणि प्रेक्षक हुंदके देतो, त्यापेक्षा आता सामाजिक समतेच्या न्यायाच्या चळवळी भिन्न राहिलेल्या नाहीत. भासमात्र होऊन गेल्या आहेत. वास्तविक कुपोषणातही जातीचे पोषण शोधण्यार्‍या भारतीय समाजाची मुक्तता कोण कधी करू शकणार आहे काय?