Thursday, April 30, 2015

कॉग्रेसचा गोर्बाचेव्ह: राहुल गांधी



आठवडाभर आधी कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे उपरोधिक कौतुक केले. पण त्याकडे फ़ारसे कोणी लक्ष दिलेले दिसले नाही. कदाचित माध्यताल्या जाणत्यांना राहुल गांधींचा उपरोध कळला नसावा किंवा त्यातला संदर्भच ठाऊक नसावा. आपण कॉग्रेस अध्यक्षा म्हणजे आई सोनियाकडे गेलो असताना, तिथे ‘टाईम’चा अंक पडला होता. त्यामध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गुणगान करणारा लेख छापलेला होता. सहसा अमेरिकन असे कुणाचे कौतुक करत नाहीत. रशियाचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्यानंतर अमेरिकेने कधी कुणा अन्य नेत्याचे इतके गुणगान केलेले नाही, असे राहुल यांनी सांगितल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. योगायोग असा की २२ एप्रिल रोजी राहुल यांनी असे म्हटले आणि दुसर्‍याच दिवशी २३ एप्रिल ही तारीख होती. तिला अधिक महत्व होते. कारण तीस वर्षापुर्वी नेमक्या त्याच दिवशी सोवियत युनियनचे सर्वेसर्वा नेते गोर्बाचेव्ह यांनी रशियात सुधारणांचा मुहूर्त केला होता. कम्युनिस्ट पक्षाची एकपक्षीय सत्ता व पोलादी पडद्याआड झाकलेल्या रशियन साम्राज्याची दारे खुली करण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांनीही त्यांच्या लोकशाही प्रयत्नांचे कौतुक केलेले होते. मात्र त्यातून सोवियत साम्राज्य बुडाले आणि पंधरा लहानमोठी राष्ट्रे उदयास आली. कधीकाळी अमेरिकेला आव्हान असलेली महाशक्ती अशीच सोवियत युनीयनची ओळख होती. तिचा र्‍हास होणार म्हणूनच अमेरिकेने गोर्बाचेव्ह यांचे कौतुक केले होते आणि आता तीच अमेरिका मोदींचे कौतुक करीत असेल, तर त्यामागे भारतीय संघराज्य़ खिळखिळे होण्याचा धोका असल्याचेच राहुलना सुचवायचे असावे. मात्र त्यातला आशय माध्यमांच्या लक्षात आलेला नसावा, किंवा राहुलचे ते विधान उमजण्याइतका इतिहास आजच्या माध्यमकर्मींना ज्ञात नसावा.

गोर्बाचेव्ह यांनी पेरिस्त्रोइका व ग्लासनोस्त नावाच्या दोन संकल्पना सत्ता हाती आल्यावर रुजवण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यासाठी एकपक्षीय हुकूमत व सत्ता कमी करून भिन्न मताला स्थान निर्माण करण्याचे पवित्रे घेतले. त्याखेरीज शेजारच्या पंधरा लहानमोठ्या देशांना वॉर्सा करारातून मुक्त करीत आपापले निर्णय घेण्याची मोकळीक दिली होती. त्यातून सोवियत संघराज्यात अराजक माजत गेले आणि बघताबघता ही महाशक्ती कोसळून पडली. सहाजिकच जगात प्रभावशाली असा एकच देश उरला; तो म्हणजे अमेरिका आणि त्यासाठीच अमेरिकेने गोर्बाचेव्ह यांना प्रोत्साहन दिले होते. थोडक्यात अमेरिकन नेते आपल्या शत्रूंना संपवण्यासाठीच त्यांचे गुणगान करतात आणि आता ते मोदींचे कौतुक करीत आहेत. त्याचा अर्थ सुधारणा व विकास या नावाखाली मोदी जे करीत आहेत; त्यातून भारतीय संघराज्य रसातळाला जाईल, असेच राहुलना सुचवायचे आहे. आजच्या पिढीला त्याची फ़ारशी माहिती असणार नाही. पण ज्यांनी कोणी राहुलना हा दाखला द्यायला सुचवला आहे, त्यानेही अलिकडे भारतात काय झाले त्याचे भान ठेवलेले दिसत नाही. संदर्भ खरा असला तरी तो कोणाला व कशाला लावायचा, त्याचे भान नसल्याची ही खुण आहे. आजही अमेरिकेला भारत हे आव्हान नाही, की प्रतिस्पर्धी नाही. म्हणूनच भारताच्या विरोधात काही गंभीर कारवाया करण्याइतकी अमेरिकेची गरज नाही. तेव्हा भारतीय नेत्यामध्ये त्यांनी गोर्बाचेव्ह शोधण्याची वेळ आलेली नाही. मग मोदींच्या कौतुकात गोर्बाचेव्ह शोधण्याचा संबंधच कुठे येतो? शिवाय सुधारणांच्या नावावर गोर्बाचेव्ह यांनी आपल्या हातात केंद्रित झालेल्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण केलेले होते. मात्र मोदी सत्ता आपल्याच हाती केंद्रित करायचे प्रयास करतात; असा कॉग्रेसचा दावा आहे. मग गोर्बाचेव्ह आणि मोदी यांच्या काम व निर्णयात कुठली समानता आढळू शकते?

मोदींची तुलना गोर्बाचेव्ह यांच्याशी करण्यापुर्वी राहुलनी आधी स्वत:च तो इतिहास समजून घेतला असता तर बरे झाले असते. कारण तो इतिहास भारत वा मोदी यांच्यापेक्षा कॉग्रेस व राहुल यांनाच लागू होऊ शकतो. अमेरिकेने सोवियत ही कम्युनिस्ट सत्ता उलथून पाडण्यासाठी जंग जंग पछाडले हे सत्य आहे. कितीही कारस्थाने शिजवून आणि सीआयए नामक घातपाती हेरसंस्थेच्या कारवाया करूनही अमेरिकेला सोवियत सत्ता मानोहरम करता आलेली नव्हती. गोर्बाचेव्ह यांच्या आधीचे तमाम सोवियत रशियन नेते हे क्रांतीच्या कालखंडात जन्मलेले होते आणि त्यांनी पोलादी टाचेखाली मतभिन्नता व विरोध चेपून सत्ता टिक्वलेली होती. रशियन क्रांतीच्या नंतर जन्मलेला पहिला सोवियत सर्वोच्च नेता होऊ शकला ते गोर्बाचेव्ह. त्यांना नव्या युगाची मते पटलेली होती. पण पक्षाची व देशाची सर्व सुत्रे हाती येईपर्यंत त्यांनी मान खाली घालून काम केलेले होते. मात्र पक्षाचे सरचिटणिस झाल्यावर त्यांनी एकेक व्यवस्था व प्रथा बदलण्याचा पवित्रा घेतला. एकहाती पक्षाची हुकूमशाही मोडीत काढून भिन्न मताच्या राजकारणाला स्थान देण्याचे निर्णय घेतले व अंमलात आणले. त्याच्या विरोधात लष्करी नेते व केजीबी या गुप्तहेर हस्तकांनी बंडखोरीही केलेली होती. पण तिचा उपयोग झाला नाही. तोपर्यंत पोलादी हुकूमशाहीच्या अनाचार व भ्रष्टाचाराला कंटाळलेली जनता उठाव करून समोर आली आणि तिला चेपून काढण्याचे मनोधैर्य लालसेनेतही उरलेले नव्हते. म्हणूनच पुढल्या काळात सोवियत सत्ता ढासळत गेली. सोवियत कम्युनिस्ट पक्षाला अधिक लोकशाहीभिमूख बनवावे, अशी जी योजना गोर्बाचेव्ह यांनी राबवली, त्यातच त्यांचा पक्ष व पर्यायाचे सोवियत साम्राज्य खिळखिळे होत गेले. जगातली एक महाशक्ती नुसत्या कल्पनाविलासात गुरफ़टलेल्या नेत्याने रसातळाला नेली. त्याची तुलना आजच्या राहुल-कॉग्रेसशी होऊ शकते.

२००४ सालात जेव्हा युपीए सत्तेत आली, तेव्हा आधीच कॉग्रेस दुबळी झालेली होती. पण सोनियांनी अन्य पक्षांच्या मदतीने तिचे पुनरुज्जीवन केले होते. त्याच लोकसभा निवडणूकीत राहुल गांधी प्रथमच मैदानात आले आणि त्यांनी नेतृत्व करायला सुरूवात केली. पुढल्या पाच वर्षात थोडा अनुभव घेतल्यावर त्यांनी २००९ पासून पक्षाला एकविसाव्या शतकातला चेहरा प्रदान करण्याचा चंग बांधला. त्यासाठी अनेक नेत्यांच्या तरूण मुलांना पक्षात महत्वाच्या स्थानावर आणून यंग ब्रिगेड उभी करण्याचे छान नाटक रंगवले. मागल्या तीन वर्षात तर कॉग्रेस पक्षातले बहुतेक निर्णय राहुलच घेत होते आणि भावी काळात कॉग्रेसला स्वबळावर बहुमतात आणून पंतप्रधान होण्याच्या कामात राहुल गर्क होते. त्याचे फ़लित समोर आहे. मागल्या सहासात दशकात कुठल्याही विरोधी वा बिगर कॉग्रेसी पक्षाला कॉग्रेस नामशेष करण्य़ाचे मनसुबे प्रत्यक्षात आणणे शक्य झाले नव्हते, ते राहुलनी पक्षाची सुत्रे हाती घेऊन करून दाखवलेले आहे. मोदी भले कॉग्रेसमुक्त भारताच्या वल्गना करीत होते. पण ते त्यांच्यासाठी तितके सोपे काम नव्हते. राहुल गांधींनी कॉग्रेस पक्षाचा गोर्बाचेव्ह होऊन महत्वाची ऐतिहासिक कामगिरी बजावली नसती, तर आज मोदी भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळवून देऊ शकले असते काय? राहुलच्या हाती इतके अधिकार सोनियांनी दिलेच नसते, तर पक्षाची इतकी दयनीय स्थिती झाली असती काय? सव्वाशे वर्षे जुन्या कॉग्रेसला पराभूत करणे बाहेरच्या कोणालाही अशक्य होते. पण सोवियत युनियन जसे गोर्बाचेव्ह यांनी आतल्या आत नामशेष करून दाखवले, तसेच राहुलनी कॉग्रेसचे नेतृत्व हाती घेऊन राहुलनी तिचा बोर्‍या वाजवून दाखवला. म्हणूनच संदर्भ योग्य आहे. पण तो मोदींना नव्हेतर खुद्द राहुल गांधींनाच लागू पडणारा आहे. ज्याने कोणी तो सुचवला, त्यालाही तेच म्हणायचे असेल. पण त्याने सत्य राहुलच्याच तोंडी घातले म्हणायचे.

Tuesday, April 28, 2015

ही माणसे माध्यमात कशाला बसलीत?



चार दिवसांपुर्वी नेपाळमध्ये भीषण भूकंप झालेला असताना माध्यमातून जे हादरे बसत आहेत, ते प्रत्यक्ष भूकंपापेक्षा अधिक भीषण आहेत. कारण तिथे डोंगराळ भागात जाऊन पिडीत व भूकंपग्रस्तांना सोडवणे सोपे काम नाही. पण बहुतांश वाहिन्यांच्या पत्रकारांना ते ब्रेकिंग न्युज देण्याइतके सोपे काम वाटते आहे. तसे असेल तर ही मंडळी इथे कॅमेरे घेऊन अकारण बातम्या देण्यात कशाला अडकून पडली आहेत? त्यांनी बातम्या सोडून, धावत जाऊन भूकंपग्रस्तांसाठी मदतकार्य हाती घ्यायला नको काय? म्हणजे सरकारला दोष देण्यापेक्षा अधिक वेगाने लोकांना दिलासा मिळू शकेल. कदाचित एकही माणुस भूकंपात मारला जाणार नाही. किंबहूना असे लोकच सत्ता संभाळत असतील, तर देशाला अत्यंत चांगले सरकार मिळू शकेल आणि लोकांना सुसह्य जीवन गुण्यागोविंदाने जगता येईल. निदान ज्या प्रकारच्या बातम्या व चर्चा चालू आहेत, त्या बघितल्या तर असेच कोणालाही वाटू शकेल. मात्र तसे कधीच होत नाही. तसे होत असते, तर लोकांना निवडणूकीत मतदान करावे लागले नसते, की कोणा पक्ष वा नेत्याच्या नावाने बोटे मोडत बसायची पाळी आली नसती. पण दुर्दैव असे आहे, की ज्यांना जगातल्या तमाम समस्या सहज सोडवता येऊ शकतात आणि ज्यांना जगातल्या सर्वच प्रश्नांची नेमकी उत्तरे ठाऊक आहेत; अशी माणसे माध्यमात कॅमेरे लावून बसली आहेत व नाकर्त्या लोकांवर पिडितांना मदत देण्याचे काम येऊन पडले आहे. ही अर्थात नाकर्त्या राजकारण्यांची चुक नाही. वाहिन्या व माध्यमात आळशी वाचाळता करणार्‍यांची चुक आहे. आपली गुणवत्ता कुठे वापरावी त्याचीच या शहाण्यांना अक्कल नसल्याने नाकर्त्यांच्या हाती सत्तासुत्रे गेलेली आहेत. अन्यथा आपल्याला किती सुखात जीवन कंठता आले असते ना? नेपाळमध्ये भूकंप झाला नसता किंवा उत्तराखंडात त्सुनामीही आली नसती ना?

कुठल्याही गोष्ट वा घटनेला किती सनसनाटी बनवावे, याला मर्यादा असतात. माध्यमे हाती आहेत आणि कामात गुंतलेले लोक उत्तर देण्याच्या परिस्थितीत नाहीत, म्हणून हे उपटसुंभ काय काय तोंडाच्या वाफ़ा दवडतात? दोन वर्षापुर्वी उत्तराखंडात असाच त्सुनामी वादळाने हाहा:कार माजला होता. हजारो पर्यटक उत्तराखंडातल्या पर्वतराजींमध्ये फ़सलेले होते आणि तिथले प्रशासन व सरकार चक्क ढाराढूर झोपलेले होते. खुद्द मुख्यमंत्रीच जागेवर नव्हते आणि जी मदत पथके सर्वात आधी तिथे पोहोचली, त्यांना हिमाचलच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओलिस ठेवले होते. आधी आपल्या कुटुंबियांना सुखरूप बाहेर काढायला त्यांनी जुंपले होते. अनेकजागी जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकारी पळून गेलेले होते. अशावेळी अक्षरश: देवावर भरवसा ठेवून लोकांना आपले जीव वाचवणे भाग पडले होते. तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली येथे कुठल्या बैठकीला आलेले होते. त्या संकटात मोठ्या संख्येने गुजराती पर्यटक फ़सल्याची बातमी मिळाली आणि मोदींनी तिकडे धाव घेतली. त्यांना तिथे जायला गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी प्रतिकार केला होता. तरी कुठल्याही लव्याजम्याला सोबत न घेता मोदी उत्तराखंडात पोहोचले आणि पाठोपाठ त्यांची गुजरातची आपत्ती व्यवस्थापनाची टिम तिथे आलेली होती. स्थानिक अधिकार्‍यांच्या मदतीने त्यांनी गुजरातच्या हजारो पर्यटकांना सुरक्षित जागी पाठवण्याचे नियोजन करून दिले होते. तर मोदींच्या त्या प्रयत्नांची ‘राम्बो’ म्हणून हेटाळणी करण्यात हीच माध्यमे आघाडीवर होती. कुणीतरी एक अफ़वा पिकवली, की मोदींनी एका दिवसात पंधरा हजार गुजराती लोकांची उत्तराखंडातून मुक्तता केली. त्यानंतर आकडेवारी तपासून मोदींची टवाळी करताना माध्यमातले दिवटे प्रसंगाचे गांभिर्यही विसरून गेलेले होते. पुढे ती बातमी वा माहिती अफ़वा असल्याचे निष्पन्न झाले.

मुद्दा इतकाच, की आज जे कोणी पोटतिडकीने नेपाळच्या मदतकार्यात त्रुटी असल्याचे सांगण्यासाठी आपली बुद्धी पणाला लावत आहेत, तेच तेव्हा मोदींच्या टवाळी करण्यात गर्क होते आणि हजारो लोकांचा बळी पडल्याचेही त्यांना भान नव्हते. यापैकी कितीजणांना भूकंपाविषयी जाण आहे? गुजरातचा भूकंप जगभर गाजला. त्यात हजारो लोकांचा बळी गेला होता आणि त्याचे पुनर्वसन करण्याचे काम मुख्यमंत्री होताच मोदींना हाती घ्यावे लागले होते. त्यांनी मोठ्या निष्ठेने ते काम इतके उत्तम करून दाखवले, की राष्ट्रसंघानेही मोदींच्या गुजरात सरकारची वहावा केलेली होती. त्यानंतर मोदींनी प्रयत्नपुर्वक गुजरात सरकारची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अशी उभी केली, की जगात त्याला मान्यता मिळालेली आहे. किंबहूना त्यामुळेच उत्तराखंडात संकट आले, तर तिथे फ़सलेल्या गुजराती नागरिकांना मदत द्यायला विनाविलंब मोदी धाव घेऊ शकले होते. बाकीच्या मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा केंद्राकडे हात पसरले होते. आज तोच गुजरातचा माजी मुख्यमंत्री देशाचा पंतप्रधान आहे आणि कालपरवाच त्याच्या सरकारने युद्धग्रस्त येमेनमधून हजारो नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढले आहे. ते काम एका दिवसात झाले नाही आणि फ़क्त भारतीयांपुरते झाले नाही. जगातल्या ४३ देशांच्या फ़सलेल्या नागरिकांना येमेनमधून सुखरूप बाहेर काढण्याचा पराक्रम मोदी सरकारने करून दाखवला आहे. त्याचे जगभर कौतुक होत असताना त्यातला हिरो असलेल्या राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग याची हेटाळणी करण्यात हीच माध्यमे रमलेली होती. आज त्यांना भूकंपग्रस्तांच्या मदतीची चिंता ग्रासते आहे, मग महिनाभर आधी येमेनमध्ये फ़सलेल्यांच्या मदतीसाठी यापैकी कोणीच अश्रू कशाला ढाळलेले नव्हते? माध्यमांचे आजचे अश्रू खरे मानायचे, की महिनाभर आधी येमेनप्रकरणी दाखवलेली उदासिनता खरी म्हणायची? प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाणे वेगळे असते काय?

पहिली बाब म्हणजे नेपाळ हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि तिथे भारताला कितपत परस्पर निर्णय घेऊन कामे करता येतील, याला मर्यादा आहेत. तिथले सरकार व प्रशासन पुर्णपणे ढासळून पडलेले आहे. अशा वेळी माहिती अभावी मदतकार्य वेगाने होऊ शकत नाही. स्थानिक भूप्रदेशाची माहिती, खाचखळगे ठाऊक असल्याशिवाय पुढे जाता येत नसते. भूकंपात कुठले भाग ढासळले आहेत, गडप झाले आहेत, त्याचा अंदाज घेतच पुढे सरकावे लागते. मोबाईल संदेश पाठवावे किंवा उपग्रहामार्फ़त चित्रण थेट प्रक्षेपित करावे, तसे भूकंपपिडीतांच्या मदतीचे काम होऊ शकत नाही. कारण ते चित्रण नाही, तर वास्तविक संकट आहे आणि त्याच्या निवारणाआठी साधनांची गरज असते. अशी साधने आकाराने व वजनानेही मोठी असतात. त्यांची नेआण करायला विमाने वापरायची, तरी त्यांना टेकायला काही सपाट सुरक्षित जमीन लागते. यापैकी कशाचे तरी भान माध्यमातल्या शहाण्यांना आहे काय? वातानुकुलीत केबिनमध्ये बसून तोंडाची वाफ़ दवडण्याइतके हे काम सोपे नसते. एक पाऊल चुकले, तर माणुस दरीत कोसळतो आणि एक किरकोळ फ़ांदी आडवी आली तर हेलिकॉप्टर कोसळण्याचा धोका असतो. असे अपघात मदतकार्यात होतात. म्हणजेच मदतकार्य करणार्‍यांना जीवावरचा धोका पत्करून काम करावे लागत असते. त्याचा अभ्यास करून कागदावरचे निर्णय घ्यायचे नसतात किंवा मतप्रदर्शन करायचे नसते. किंबहूना वाचाळ शहाणपणा तिथे कामाचा नसतो, तर जबाबदारीने कामे उरकावी लागतात. टिका करणे व दोष दाखवण्यात गैर काहीच नाही. पण उठसुट नुसतेच दोष काढत बसणे व परिस्थितीचे भान सुटणे, संकटापेक्षा घातक असते. असे लोक प्रत्यक्ष भूकंपापेक्षा त्या संकटात लोकांना भयभीत करून सामान्य जनतेला खाईत लोटायचे काम करतात. लोकांना धीर देण्याच्या वेळी भयभीत करणे हा निव्वळ बेजबाबदारपणा आहे.

ममता, मुलायम, मायावतींना इशारा



 वांद्रे या पोटनिवडणुकीत आपली मते वाढल्याचा दावा करून आपण एम आय एम या हैद्राबादच्या पक्षाला वेसण घातली, असा दावा दहा दिवसापुर्वीच कॉग्रेसने केला होता. त्याला ताज्या निकालांनी शह दिला आहे. कारण नवी मुंबई आणि औरंगाबाद या महापालिकांचे निकाल हाती आले असून, त्यात सर्वात धुलाई कॉग्रेस पक्षाची झाली आहे. राष्ट्रवादी पक्षाचा नवी मुंबईतला गड काही प्रमाणार गणेश नाईक यांनी राखला असताना, औरंगाबादेत कॉग्रेसची आणखीच घसरगुंडी झाली आहे. अर्थात तिथे शिवसेना किंवा भाजपाने मुसंडी मारली असती, तर कॉग्रेसला मोठे दु:ख झाले नसते. कारण अशी मते माघारी फ़िरवणे शक्य असते. पण ताज्या निकालावरून नजर फ़िरवली, तर युतीतल्या पारंपारिक विरोधकांनी कॉग्रेसच्या मतांना कुठेच धक्का लावलेला नाही. उलट ज्यांना आजवर मित्र म्हणून राष्ट्रीय राजकारणात जवळ घेतले, अशा महाराष्ट्राबाहेरच्या पक्षाने इथे येऊन कॉग्रेसचा पाया खणायचे काम केले आहे. हैद्राबादच्या रझाकारांचा वारसा सांगणार्‍या ओवायसी बंधूंच्या एम आय एम या नवख्या पक्षाने पालिका निवडणूकीत जबरदस्त मुसंडी मरून औरंगाबाद महानगरातील कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचा पायाच उखडून टाकला आहे. त्याची सुरूवात तीन वर्षापुर्वी प्रदेशाध्यक्ष अशिक चव्हाण यांच्या नांदेडमध्येच झालेली होती. तिथे पालिकेच्या निवडणूकीत या पक्षाने फ़क्त मुस्लिम वस्त्यांमध्येच मोजके उमेदवार उभे करून महाराष्ट्रात प्रवेश केला होता. तीन वर्षात त्यांनी औरंगाबादेत राजेंद्र दर्डा या मंत्र्या विधानसभेत धुळ चारून आपले बळ सिद्ध केले होते. आता महापालिकेत अधिकृत विरोधी पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली आहे. विधानसभेला तरी सेना भाजपा परस्परांच्या विरोधात लढले म्हणून ओवायसींचा लाभ झाला असे म्हणायला वाव होता. पालिकेत सेना भाजपा एकत्रित होते आणि तरीही एम आय एमने २५ जागांपर्यंत मजल मारली आहे.

हे कॉग्रेसचे असाध्य दुखणे होऊ घातले आहे. कारण महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात मुस्लिम हे स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉग्रेसचे हुकमी मतदार राहिले होते. त्याखेरीज दलित हा घटकही कॉग्रेसचा हुकमी मतदार राहिला होता. आता त्यालाच तडा जाऊ लागला आहे. कारण ओवायसी बंधूंनी दुधारी शत्र परजले आहे. आपल्या आक्रमक धर्मांध भूमिकेला मुरड घालून त्यांनी दलित मुस्लिम आघाडीचा पवित्रा घेतला आहे. दलित व मुस्लिमांना कॉग्रेसने फ़क्त व्होटबॅन्क म्हणून वापरले. पण त्यांच्यासाठी काही केले नाही. त्यांना सत्तेत वाटा किंवा प्रतिनिधीत्व दिले नाही हे ओवायसींच्या प्रचाराचे सुत्र आहे. शहरी भागात आणि औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात प्रामुख्याने झोपडपट्टी व गलिच्छ वस्त्यांमध्ये याच वर्गाचा भरणा आहे. ओवायसींनी तेच भाग आपले लक्ष केलेले आहेत. विधानसभेला त्यांना काही प्रमाणात दलित मते मिळाली होती. आता पालिकेच्या छोट्या वॉर्डात अशी मते निर्णायक ठरत असतात. बंडखोरीत तर गठ्ठा मतांचे पारडे खुप वजनदार ठरते. म्हणूनच युती होऊन सेना भाजपाचे बहुतेक वॉर्डात बंडखोर एकमेकांना पाडायला सज्ज झालेले होते. अशा जागी ओवायसींना नक्कीच मोठे यश मिळालेले असू शकते. पण त्याला बोनस म्हणता येईल. त्यांचे खरे लक्ष कॉग्रेसच्या कच्छपी लागलेला मुस्लिम मतदार आपल्या कृपाछत्राखाली आणायचा आणि देशव्यापी मुस्लिमांचाच एकमेव पक्ष व्हायचे. सोबतीला दलितांना घ्यायचे. औरंगाबादेत त्याला प्रतिसाद मिळाला नसता तर या पक्षाला २५ जागा जिंकणे अशक्य होते. म्हणूनच हे निकाल युतीपेक्षा कॉग्रेस व दलित पक्षांना धक्का देणारे म्हणावे लागतील. त्याच शहरात आजवर दलित चळवळी व संघटनांचा खुप बोलबाला होता. पण नेत्यांच्या हमरातुमरीने दलित संख्या मोठी असूनही राजकारणात त्यांचा प्रभाव दिसू शकला नाही. ओवायसींनी हाताशी धरलेल्या दलित कार्यकर्त्यांना यात यश मिळाले असेल, तर तो दलित संघटनांच्या भवितव्याला धोका असू शकतो.

कारण ओवायसींचे खरे लक्ष उत्तर भारत आहे जिथे खर्‍या अर्थाने मुस्लिम प्राबल्य असलेले दिडशेहू अधिक लोकसभा मतदारसंघ आहेत, खेरीज निदान तिनशेहू अधिक विधानसभा मतदारसंघ आहेत. पण त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा कुठलाच मुस्लिम राष्ट्रीय पक्ष नाही, मुस्लिम लीगच्या मरगळीनंतर तसे प्रयत्न झालेच नाहीत. म्हणूनच बहुतेक मुस्लिम नेत्यांनी सेक्युलर पक्षात आश्रय घेतला आहे. एक प्रयत्न आसाममध्ये एका मुस्लिम व्यापार्‍याने केला. दुसरा प्रयत्न मागल्या पालिका निवडणूकीत मालेगाव येथे काही उलेमांनी केला होता. त्यांना स्थानिक पातळीवर यशही मिळाले होते. आसामच्या त्या पक्षाचे लोकसभेत आज तीन खासदार आहेत आणि मालेगाव येथील तिसरा महाज हा पक्ष वर्षभरापुर्वी पवारांच्या राष्ट्रवादीत विलीन झाला. आता अर्थातच ओवायसी यांचे पुढले लक्ष भिवंडी व मालेगाव या पालिका असतील. तिथे मोठ्या प्रमाणात परप्रांतिय मुस्लिमांची दाट वस्ती आहे आणि इतक्य यशानंतर तिथे ओवायसींचा गवगवा झालेला असणारच. एव्हाना त्या पक्षाच्या शाखा या दोन्ही महानगरात स्थापन झालेल्या असतील आणि विविध पक्षात विखुरलेले मुस्लिम नेते प्रतिनिधी ओवायसींच्या दारात जाऊन रांगा लावतही असतील. पण त्यातून कॉग्रेस अधिक गोत्यात येणार आहे. सतत भाजपा व शिवसेनेवर दुगाण्या झाडताना हिंदू मतांवर कॉग्रेसला पाणी सोडावे लागते. पण ज्या मुस्लिम लांगुलचालनाचा आरोप या पक्षावर होऊन हिंदू मते घटतात, त्याच मुस्लिम मतांनी कॉग्रेसकडे पाठ फ़िरवली तर व्हायचे कसे? मागल्या लोकसभेत त्याचाच दणका जास्त बसला आणि कॉग्रेसला नुसती सत्ताच गमवावी लागली नाही, तर तिची लोकसभेतील संख्याही कमालीची रोडावली. पुढल्या विधानासभेतही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. यात कॉग्रेसला हिंदू विरोधी रंगवण्यात भाजपा यशस्वी झाला असेल, तर त्यातून बाहेर पडण्याचा विचार त्या पक्षाला करावा लागेल.

केवळ कॉग्रेसच नाही तर सेक्युलर म्हणवणार्‍या व मुस्लिम दलित पिछड्यांच्या मतांचे गठ्ठे खिशात असल्याप्रमाणे राजकारण करणार्‍या प्रत्येक पक्षासाठी ओवायसी हे नवे राजकीय आव्हान आहे. औरंगाबादेत जे शक्य झाले ते समिकरण बंगालमध्ये ममता आणि उत्तर प्रदेशात मुलायम-मायावतींना शह देण्यात कामी येऊ शकणार नाही काय? तितकेच ते हिंदूत्वाच्य पायावर उभे असलेल्या भाजपासाठीही आव्हान असल्याचे निदान महाराष्ट्रात सिद्ध झाले. कारण एम आय एमचा धोका असतानाही युतीत झालेल्या बंडखोरीनेच त्या पक्षाला निसटत्या संख्येने औरंगाबादेत इतकी मोठी मजल मारता आली. युती पक्षातील महत्वाकांक्षेचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागले आहेत. विधानसभेच्या वेळी युती फ़ोडण्याचा परिणाम आता स्थानिक निवडणूकांमध्ये जाणवतो आहे.

मी मराठी लाईव्ह २५/४/२०१५

‘आप’नेते ‘सोकावत’ चाललेत



म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो, अशी उक्ती मराठी भाषेत सर्वश्रुत आहे. आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीत जंतरमंतर येथील मेळाव्यातील गळफ़ासाच्या घटनेनंतर त्याच दृष्टीने ‘आप’कडे बघणे अगत्याचे झाले आहे. कोणा एका गजेंद्र सिंग नावाच्या व्यक्तीचा तिथे गळफ़ासाने मृत्यू झाला, ही बाब व्यक्तीगत पातळीवर महत्वाची आहे. पण ज्या शंकास्पद रितीने ही घटना घडली वा घडवून आणली गेली, ते येऊ घातलेल्या भीषण वास्तवाचे इशारे असू शकतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्याबद्दल माफ़ी मागितली आहे आणि आपली चुक कबूल केली आहे. तितकेच नाही, तर हा विषय उगाच अतिरंजित करू नये, असेही आवाहन केले आहे. त्यांची भाषा व तिर्‍हाईताप्रमाणे दिलेली प्रतिक्रीया मृत्यूपेक्षा गंभीर बाब आहे. एक माणूस आपल्या राजकीय तमाशाचा बळी ठरला, याची किंचितही खंत त्यामध्ये दिसत नाही. पहिली बाब म्हणजे दोन दिवस त्याबद्दल या माणसाने प्रतिक्रीयाही दिली नाही आणि तिसर्‍या दिवशी प्रकरण गळ्याशी आल्यावर चुक कबुल केली. मग त्यासाठी आपण दु:खी झालो, दोन दिवस झोप लागली नाही, ही निव्वळ मखलाशी आहे. दोन दिवस झोप लागली नसती, तर हा माणूस जाहिर माफ़ी मागायला पन्नास तास थांबला असता काय? याचा अर्थच त्यांना शांत झोप लागली होती. प्रकरण चिघळत चालले आणि मृताच्या कुटुंबियांनीच शंका-संशय घ्यायला आरंभ केला, तेव्हा केजरीवाल व आपनेत्यांची झोप उडालेली आहे. पहिल्याच दिवशी झोप उडाली असती तर या माणसाने इतकी बेधडक गुन्ह्याची कबुली देण्याची हिंमत केली नसती. केजरीवाल यांचे माफ़ीविषयक विधान काळजीपुर्वक वाचले, तर ती चुकीची कबुली वा माफ़ी नसून गुन्ह्याचा कबुलीजबाब असल्याचे ध्यानी येऊ शकते. किंबहूना त्या मृताचे कुटुंबिय शंका घेतात ते विश्वासार्ह वाटते.

गळफ़ास लावून घेतला गेल्यावर आपण भाषणे देत बसायला नको होते आणि भाषणे थांबवून त्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी धाव घ्यायला हवी होती, असेच केजरीवाल म्हणतात ना? इतका हा माणुस बुद्दू आहे काय? गळफ़ास घेतलेला बघूनही ते भाषण करत राहिले, म्हणजेच सदरहू व्यक्ती गळफ़ासाने मरणार नाही, याची केजरीवाल यांना खात्री होती. त्यांनाच नव्हेतर व्यासपीठावर विराजमान प्रत्येक आपनेत्याला फ़ासात मान अडकवलेल्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका नसल्याची खात्री होती. म्हणून गळफ़ासाची घटना दिसलेली असूनही त्यांनी सभेचे कामकाज चालू ठेवले. अन्यथा माणूस मरेल असे वाटले असते, तर विनाविलंब सभा गुंडाळून त्यांनी फ़ासात मान अडाकलेल्या व्यक्तीला वाचवायला धाव घेतली होती. पण तो मरणार नाही अशीच खात्री होती. कारण आपनेते वा त्यांचा पक्ष इव्हेन्ट मॅनेजमेन्ट या तंत्रामध्ये कुशल आहे. ते अनेक घटना घडवून आणत असतात. मिरवणूकीत यांच्या अंगावर शाई फ़ेकली जाते. पत्रकार परिषदेत वा धरण्याच्या जागी तोंडाला काळे फ़ासले जाते. कोणी हार घालायला येऊन थोबाड फ़ोडतो. नंतर चौकशीत हे तमाम लोक त्यांच्याच पक्षाचे वा संघटनेचे कार्यकर्ते असल्याने निष्पन्न होते. मोठ्या मनाने केजरीवाल व आपनेते अशा गुन्हेगारांना माफ़ करतात. याचा अर्थच त्या घटनाही इव्हेन्ट मॅनेज केल्यासारख्या होत्या. आजवर कोणी या गुन्हेगारी मानसिकतेतून घडवल्या गेलेल्या घटनांचा पाठपुरावा केलाच नाही, म्हणून ती नाटके पचून गेली होती. पण त्या पचत गेल्या म्हणून आपनेते सोकावले आणि अधिकच नाट्यमयता आणू लागले. त्यातून ही ताजी ‘इव्हेन्ट’ योजलेली असावी. त्याचे संपुर्ण नियोजन केलेले असेल, तर जो मरणारच नाही, त्याच्यासाठी सभा व भाषण सोडून धाव घेण्याची कोणतीच गरज नव्हती. म्हणून भाषण चालू ठेवले ही चुक नव्हती, ती पुर्वनियोजित कृती होती.

अशा घटना गंमत नसते. जितकी घटना नाजूक तितकी धोकदायक असते. कसरती वा जीवघेणे खेळ करणारे पुर्ण नियोजन करून धोका पत्करत असतात. त्यात तसूभर चुक झाली तरी जीवाशी खेळ होतो. पण जे व्यावसायिक धोके उचलतात, ते बेफ़िकीर असतात. बघणार्‍यांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो, तितका खुद्द धोका पत्करणारे वा त्याचे आयोजन करणारे निश्चींत असतात. जंतरमंतरच्या याही घटनेत आपनेते व संयोजक अगदी निश्चींत होते. जगाला व टिव्हीच्या कॅमेराला भयभीत करण्याचे तर नाटक होते. त्यात गळफ़ास लावायचा, पण मरायचे नव्हते. अल्पावधीत गजेंद्रसिंगला वाचवले जाण्याची पक्की योजना असेल, तर त्यानेही धोका पत्करला. आयोजकांच्या भरवश्यावर त्याने जीवावरचा धोका पत्करलेला असावा. मात्र आयोजनात काही चुका राहिल्या आणि गजेंद्रला कबुल केले असेल, त्याप्रमाणे ठिक वेळी त्याला वाचवण्याची वेळ साधली गेली नाही. किंवा पहिलाच प्रयोग असल्याने गजेंद्रकडूनही गळफ़ास घेताना काही चुक झालेली असावी. लगेच पाणघातक ठरेल असा फ़ास त्याच्याकडून घेतला गेलेला असावा. तिथे सगळी गफ़लत झाली असावी. ते पुर्वनियोजनात नसल्याने त्याला सोडवण्याची घाईगर्दी झाली नाही. कोणीतरी झाडावर चढून गळफ़ास घेतोय, याची हुल्लड झाल्यावर म्हणूनच व्यासपीठावरून कुठलीच धावपळ झाली नाही. इतकेच नव्हेतर अर्धमेला अवस्थेत गजेंद्रला झाडावरून खाली आणल्यावर, त्याला उपचारासाठी न्यायला विलंब होऊ शकला. कारण नाटकच असेल, तर त्यात रंजकता आणायला अधिक वेळ दिला गेला आणि उपचारासाठी जाण्यास विलंब झाला. याचा अर्थच गजेंद्र मृत्यूशी खरोखर झुंजत होता, तरी ते ठरलेले नाटक असल्याने समजून आपनेते व व्यासपीठ शांत होते. ते गळफ़ासाचे नाट्य अधिक परिणामकारक बनवण्यात गर्क होते. त्यात गजेंद्रचा बळी गेला.

अशा शंका मृत गजेंद्रच्या कुटुंबियांनी व्यक्त केल्या आहेत आणि त्या वास्तव वाटतात. शिवाय माध्यमांच्या कॅमेराने प्रत्येक क्षण अनेक कोनातून टिपलेला आहे. त्यात आपनेत्यांचा हलगर्जीपणा नव्हेतर बेपर्वाई साफ़ नजरेत भरणारी आहे. म्हणूनच केजरीवाल माध्यमांवर तोडसुख घेऊ लागले आहेत. त्याचे कारण साफ़ आहे. घडवलेली आजवरची नाटके गंभीर वा कुणाच्या जीवाशी खेळणारी नसल्याने खपून गेली व पचली होती. त्याचा बारीक तपास कोणी केलेला नव्हता. आकस्मिक घटना म्हणून त्यातले हेतू व तपशील दुर्लक्षित राहिले. यावेळची इव्हेन्ट हाताबाहेर गेली आणि एका माणसाच्या जीवाशी खेळ झालेला आहे. दुसरीकडे योगायोगाने त्याचे डझनावारी कॅमेरे चित्रण करत होते. म्हणून हजारो लोकांच्या गर्दीतही सर्व बाजूंनी घटना टिपली गेली आहे. त्यामुळेच तपासकामाला उपयुक्त असे प्रत्यक्षदर्शी चित्रणच उपलब्ध आहे. त्या कॅमेरे वा त्यांनी केलेल्या चित्रणासाठी कुठल्या अन्य पक्ष वा माध्यमांना जबाबदार धरता येणार नाही. थोडक्यात इव्हेन्ट घडवणार्‍यांनी हे नाटकच रचलेले असेल, तर त्याचा पुरता विचका झालेला असून, त्याचे धागेदोरे अनेक ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतात. ही खरी समस्या आहे. त्यामुळेच केजरीवाल व त्यांचे सहकारी कमालीचे भयभीत झाले आहेत. त्यांचा आवाज सौम्य झाला आहे आणि तारांबळ उडालेली आहे. मृत गजेंद्रला यापैकी कोणा नेत्यांनी दोनचार दिवस आधी फ़ोन केले असतील, तर त्याने गळफ़ास लावून घेतल्यावरही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याइतका तो अनोळखी व्यक्ती उरत नाही. उलट दुर्लक्ष करणे नाट्याचाच भाग ठरू शकतो. म्हणजेच आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा आरोप आपनेत्यांवर होऊ शकतो. किंबहूना गजेंद्रच्या कुटुंबियांनी तशी शंकाही घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी विलंबाने चुक मान्य करण्याचे कारण लक्षात येऊ शकते. ते माफ़ी मागणे असण्यापेक्षा गुन्ह्याची कबुली ठरू शकते. त्याकडे गंभीरपणे बघणे व शोध घेणे अगत्याचे आहे, कारण गजेंद्र मेल्याचे दु:ख नाही, आपनेते सामान्य माणसाच्या जिवाशी खेळायला ‘सोकावत’ चाललेत.

Monday, April 27, 2015

स्मार्ट सिटीज उभ्या करण्याची घाई होतेय?



भूमी अधिग्रहण कायदा संमत करून घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे. मागल्या दीड दशकात सत्तेच्या राजकारणात वावरत असताना मोदी यांनी कधीच पराभूत होण्याची लढाई लढली नाही, असा इतिहास आहे. ते कोणाला आवडो किंवा नावडो. म्हणूनच हा माणुस इतक्या अट्टाहासाने भूमी अधिग्रहण कायदा पुढे कशाच्या बळावरे रेटतो आहे, त्याकडे बघणे अगत्याचे ठरावे. लोकसभेत मोदींना मित्रपक्षांच्याही पाठींब्याची गरज नाही. मागल्या अधिवेशनात शिवसेनेने सभात्याग केला तरी त्यांना अडचण आलेली नव्हती. आताही येणार नाही. पण राज्यसभेत हे विधेयक संमत करून घेण्यात अडचण आहे. विरोधकांनी तिथेच मोदी यांची कोंडी करण्य़ाचे डावपेच पहिल्या दिवसापासून आखलेले आहेत. तरीही दुसर्‍यांदा अध्यादेश जारी करून मोदींनी इतका हट्ट केला असेल, तर त्या विधेयकाला मंजूरी मिळवण्यासाठी ते काय करू शकतील, त्याकडेही बारकाईने बघावे लागणार आहे. लोकसभेत अडचण नसल्याने त्यांनी ते विधेयक सादर करून घेतले आहे. तिथे संमत करून घेतले, मग ते राज्यसभेत जायचे आहे. तिथे संमत करून घेणारे संख्याबळ भाजपाच्या हाती नाही. म्हणजे पुन्हा विरोधक राज्यसभेत ते हाणुन पाडणार यात शंका नाही. मग पुढे काय? तर अशा अपवादात्मक वेळी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत त्या विधेयकावर मतदान घेऊन निकाल लावायची घटनात्मक तरतुद आहे. मोदींचा हट्ट बघितला तर त्याच मार्गाने जायचा हिशोब त्यांनी केलेला असावा. यापुर्वी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत पोटा कायद्याला कॉग्रेस व डाव्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्याच्या संमतीसाठी अशीच संयुक्त बैठक घेण्यात आलेली होती. मोदी त्याच मार्गाने जाणार याविषयी आता शंका बाळगण्याचे कारण नाही. परंतु त्याआधी आपण सहमतीची विरोधकांना पुर्ण संधी दिली, असे चित्र त्यांना उभे करायचे आहे.

या विधेयकावर आणि त्यातल्या तरतुदीवर जे आक्षेप आहेत, त्यातले बरेचसे दूर करण्याचा प्रयास मोदी सरकारने केला आहे. मात्र जे कळीचे मुद्दे आहेत, त्याला हात लावायची सरकारची तयारी दिसत नाही. मग आपल्याला जनतेचा कौल मिळाला असताना विरोधक झारीतले शुक्राचार्य असल्याने आपल्या संयुक्त बैठकीचा मार्ग घ्यावा लागला; असे जनमानसात दाखवण्यासाठी सगळी पटकथा आखून मोदी वाटचाल करताना दिसतात. शेतीचे सतत झालेले नुकसान, निसर्गाची मनमानी व सातत्याने तोट्यात जाणारी शेती; यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अधिक मोबदल्याला भुलणार, हा मोदीचा तर्क आहे. खेरीज तुकड्यात विभागल्या गेलेल्या शेतीला नफ़्यात आणणे आजच्या पद्धतीने शक्य नाही. त्यातून व्यापारी शेती होऊ शकत नाही आणि उत्पन्नात वाढही करणे शक्य नाही. अशावेळी विविध विकास प्रकल्पाच्या नावाने काही प्रमाणात शेतीच्या जमीनी उद्योगासाठी घेऊन त्यामध्ये विस्थापित होणार्‍यांना सामावून घेता येईल, अशी कल्पना त्यांच्या मनात ठाम आहे. किरकोळ प्रशिक्षणाने ग्रामिण भागातील लोकसंख्येला औद्योगिक उत्पादनात रोजगार मिळवून देता येईल आणि जगातील मोठमोठ्या कंपन्या उद्योगांना खात्रीचा कामगार भारतात देता येईल, अशी काहीशी त्यांची कल्पना आहे. शेती व शेतमालाचे उद्योग अधिक औद्योगिक उत्पादन यातून जितका रोजगार निर्माण होईल, त्यात शेतीतून बाहेर पडणारी लोकसंख्या सामावून घेता येईल, अशा कल्पनेच्या आहारी जाऊन मोदी वाटचाल करीत असावेत. शंभर स्मार्ट सिटीज, औद्योगिक महामार्ग, भव्यदिव्य पायाभूत सुविधा, अशी भाषा त्यांनी सातत्याने वापरलेली आहे. त्यात शेतीधिष्ठीत मोठ्या लोकसंख्येला शहरी व निमशहरी परिसरात रोजगारासाठी स्थलांतरीत करण्याची कल्पना असावी. त्याचा मार्ग भूसंपादनाशिवाय प्रशस्त होऊ शकत नाही.

खरे तर भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विरोधकांनी अनेक तरतुदी व मोदींची कार्यशैली यावर खुप झोड उठवली आहे. पण गेल्या वर्षभरात त्यांनी ज्या वेगवेगळ्या विकासाच्या कल्पना मांडल्या, त्याच्याशी या नव्या कायद्याची सांगड घालून त्याकडे बघितलेले नाही. ते केले असते तर मोदी सरकारच्या या हट्टामागची नेमकी कारणे अधिक स्पष्ट करून मांडता आली असती. स्मार्ट सिटीज उभ्या करायच्या, तर त्यासाठी हजारो नव्हेत तर लाखभर हेक्टर सलग जमीन आवश्यक आहे. अशा शहरांसह आधीच्या महानगरे व हमरस्त्यांना जोडणार्‍या सुविधा उभ्या करायला प्रचंड प्रमाणात सलग जमीन उपलब्ध करून घ्यावी लागेल. ते काम वेगाने व्हायचे असेल तर त्यात कायदेशीर अडथळे येण्याची शक्यता अधिक आहे. कुणीही एक जमीन मालक वा त्याच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित करून एखादी स्वयंसेवी संस्था कोर्टाचे दार ठोठावू शकेल. तिथे कित्येक वर्षे असे वाद खोळंबून पडतात. देशातल्या शेकडो हजारो योजना अशा कोर्टात धुळ खात पडल्या आहेत आणि त्यात गुंतलेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मातीमोल होऊन गेली आहे. म्हणूनच तो अडथळा दुर केल्याशिवाय अशा मोठ्या विकास योजनात कुठला उद्योगपती भांडवल गुंतवणार नाही, की अशा योजनांचे परिणाम नजिकच्या काळात जनतेला दाखवताही येणार नाहीत. त्याच अडचणीला वळसा घालण्यासाठी मोदींनी कोर्टात दाद मागण्याला प्रतिबंध घालणारी सोय यात केलेली आहे. पण त्याचा विरोध बोथट करण्यासाठी आधीच्या कायद्यापेक्षा अनेकपटीने मोबदला जास्त देण्याचे आमिषही दाखवलेले आहे. सहाजिकच वादाचा विषय झालेला हा कायदा, दोन भिन्न संकल्पनांच्या कात्रीत सापडलेला आहे. पाच वर्षात परिणाम दाखवायचे असतील, तर कायद्याच्या सापळ्यातून पळवाट काढणे हाच त्यातला एकमेव मार्ग मोदींना दिसत असावा. अन्यथा त्यांनी इतका हट्ट यासाठी केलाच नसता.

राहिला प्रश्न शेतकर्‍याचे भले वा हित कितपत सामावलेले आहे इतका. या प्रश्नाचे उत्तर देताना आजवर कुठल्या कायद्यांनी वा योजनेने देशातील शेतकरी कष्टकर्‍याचे -हित साधले, असाही प्रश्न विचारता येऊ शकतो? नेहमी जनहितासाठीच जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आणि पुढे राजकीय नेते-दलाल आणि त्यांच्या बगलबच्चांना त्याचे सर्व लाभ मिळालेले आहेत. मग सिडकोपासून उद्योग विकास मंडळापर्यंत संपादन झालेल्या सर्वच जमिनींचा प्रकार त्यातला दिसेल. हिंजवडी येथे माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या विकासासाठी अधिक जमीन मागणार्‍या सरकारचे प्रतिनिधी आज विरोधात बसल्यावर वेगळी भाषा बोलत आहेत. दाभोळ प्रकल्पाला जमीनी ताब्यात घेणारे शरद पवार व त्यांचा पक्ष आज आपला इतिहास विसरला आहे. म्हणजेच तेव्हा सक्तीने जमिनी ताब्यात घेतल्या होत्याच ना? त्यांनी वा त्या सरकारने केले म्हणून आज ते भाजपासाठी समर्थनीय ठरत नाही. ज्याचा आक्षेप कॉग्रेस घेते आहे, तेच पाप सोनियांच्या जावयानेच केलेले आहे. रॉबर्ट वाड्रा यांनी कवडीमोल किंमतीत शेतजमिनी घेतल्या आणि नंतर तिथेच राज्य सरकारने विकास योजना जाहिर करून अनेकपटीने त्यात नफ़ा काढला गेला. त्याच माणसाच्या नातलगाने संसदेत शेतकर्‍यासाठी टाहो फ़ोडणे नाटकी नाही काय? अर्थात त्यामुळे मोदींचे पाऊल योग्य ठरत नाही. आजवर हेच अन्याय होत आलेले आहेत आणि खर्‍या अर्थाने गरीबाचे तत्वज्ञान व हित जपणारा पक्षच समर्थपणे उभा राहिला नाही, त्याचा हा दुष्परिणाम आहे. कारण भाजपासारख्या उजव्या पक्षाकडून ती अपेक्षा कोणी करू शकत नाही. भांडवली गुंतवणूकीचे राजकारण खेळणार्‍या कुठल्याही पक्षाला ते शक्य नाही. म्हणूनच जी परिस्थिती आहे, त्याचे खापर पुन्हा येऊन डाव्या व पुरोगामी नेते-पक्ष यांच्याच माथ्यावर फ़ुटते. सहासात दशकात त्यांच्याच धरसोडवृत्तीने गरीबांना इतके अगतिक करून सोडले आहे.

Sunday, April 26, 2015

इनकी बेशरमीपर अभी तो भरोसा करो



काही माणसे कमालीची निर्लज्ज असतात आणि काही निर्ढावलेली असतात. अशा लोकांना सतत शिव्याशाप मिळत असतात. दोष दाखवले जात असतात. पण त्यांच्यात कधी सुधारणा होत नाही. उलट ते अधिकच कोडगे बनत जातात. सहसा राजकारणात अशा लोकांचा भरणा असतो असा एक समज आहे. म्हणून तर मागल्या तीनचार वर्षात लोकांचा प्रक्षोभ अनेक घटनांनी सतत शिगेला जाऊन पोहोचत होता. त्याच प्रक्षोभावर स्वार झालेल्या दुसर्‍या राजकारण्यांनी देशात सत्तांतर घडवले. मात्र त्यांना देखील संधीसाधू व भ्रष्ट, बेशरम ठरवणारी एक नवी कार्यकर्ता वा समाजसेवी जमात याच दरम्यान उदयास आली. त्याला लोकपालचे समर्थक वा आम आदमी पक्ष म्हणून ओळखले जाते. या लोकांनी चळवळीचा पोरखेळ केलाच होता. पण पुढे राजकारणात येऊन राजकारणालाच कोडगेपणा करून टाकले आहे. तीन वर्षापुर्वी दिल्लीत एक सामुहिक बलात्काराची घटना घडली होती. त्यामुळे प्रक्षुब्ध समाज रस्त्यावर उतरला होता आणि अशा तरूणांचे तांडे सोनिया गांधी वा मनमोहन सिंग यांच्या घरापाशी जाऊ लागल्यावर पोलिसांनी बेछूट लाठीमार केला होता. तेव्हा त्यांच्याविषयी संवेदनाशीलतेचे प्रदर्शन मांडायला पुढे सरसावलेल्या काही नाटक्यांनी राजधानी दिल्लीच्या जंतरमंतर या ठिकाणी मेणबत्त्या पेटवण्याचा तमाशा केलेला होता. आज त्यांच्याच म्होरक्यांना आम आदमी पक्ष अशा नावाने ओळखले जाते. आणि योगायोगाने स्थळ तेच आहे, जंतरमंतर. याच स्थानी पुन्हा केजरीवाल व त्यांची नौटंकी कंपनी नवा नाट्यप्रयोग घेऊन आलेली होती. भूमी अधिग्रहण कायद्याला विरोध करायला एक मेळावा योजलेला होता आणि तिथेच एका इसमाने झाडावर चढून गळफ़ास लावून घेतला. व्यासपीठावरच्यांना घटना दिसत होती आणि हे संवेदनाशील नेते, तरीही भाषणे करत राहिले. मात्र ती व्यक्ती हकनाक प्राणाला मुकली.

इतके झाल्यावर दोन दिवस मुग गिळून गप्प बसलेल्या केजरीवाल यांनी त्याबद्दल क्षमायाचना केलेली आहे. अशा घटनेचे राजकारण करू नये, असेही आवाहन त्यांनी राजकीय पक्षांना केले आहे आणि माध्यमांनी टिआरपी मिळवण्यासाठी भावनांचा खेळ करू नये, असाही सल्ला दिला आहे. म्हणूनच यातून आपल्यासमोर नवी कोडगी जमात आली, असे म्हणावे लागते. सामुहिक बलात्कारासाठी मेणबत्त्या लावताना केजरीवाल व त्यांची टोळी काय करत होती? तेव्हा ते राजकारणात नसल्याने त्यांनी केले, त्याला राजकारण म्हणता येणार नाही. पण ही टोळी त्या बलात्काराचे व त्यातून झालेल्या मृत्यूचे काय करत होती? आपल्या भावी राजकारणाचा पाया घालणे चालू नव्हते काय? कारण त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षात केजरीवाल टोळीने राजकीय पक्ष स्थापन केला आणि थेट दिल्लीचे मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत मजल मारली. तेव्हा त्यांच्या पक्षाला व राजकारणाला बळ कुठून मिळाले होते? त्यांनी चालविलेला तमाशा थेट प्रक्षेपणातून, देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोचवण्यातून वृत्तवाहिन्यांनी टिआरपी मिळवली नव्हती; असे केजरीवाल यांना म्हणायचे आहे काय? तेव्हा बलात्कार व त्यातून झालेली हत्या, किंवा लोकपाल आंदोलनाचे अहोरात्र प्रक्षेपण करण्यातून वाहिन्या व माध्यमांनी काय कमावले होते? त्यांनी टिआरपीसाठी असले उद्योग करू नयेत, असा सल्ला मुजोर सत्ताधीश कॉग्रेसवाले देत होते आणि त्यांना सत्तेचा माज आल्याचे केजरीवालच म्हणत होते. आज त्याच मुजोर कॉग्रेसवाल्यांची भाषा कोण बोलत आहेत? समाजात व राजकीय व्यवस्थेत परिवर्तन घडवायला आलेल्या त्यांच्या टोळीने अन्य कुठले परिवर्तन घडवलेले नसले, तरी स्वत:मध्ये मोठे आमुलाग्र परिवर्तन घडवण्यात त्यांना कमालीचे यश मिळाले, असे म्हणता येईल. कारण डोळ्यादेखत त्यांनी एका व्यक्तीला मरू दिले आणि उलट माध्यमांना उपदेश करण्याचा निर्लज्जपणा दाखवला आहे.

पावित्र्याचे व चारित्र्याचे एकमेव पुतळे आपणच आहोत, अशा थाटात मागली तीनचार वर्षे ही टोळी अखंड वागत आलेली आहेत. मग दोनदा दिल्ली विधानसभा जिंकण्याचा विषय असो, किंवा लोकसभेच्या लढाईत उतरून देशातच मोठे परिवर्तन घडवण्याचा आणलेला आव असो. नाट्यमय घटनाक्रमाशिवाय त्यांनी आजपर्यंत काय केले असा सवाल आहे. आणि त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. पहिल्याच विधानसभा निवडणूकीत मोठे यश मिळवल्यानंतर आयबीएन वाहिनीतर्फ़े राजदीप सरदेसाई यांनी केजरीवाल यांची सत्ता संभाळण्याबद्दल मुलाखत घेतली होती. पण बहुमत नसल्याने आपण सत्ता घेणार नाही, की कोणाच्या पाठींब्यावर सरकार बनवणार नाही, असा हवाला या इसमाने दिलेला होता. तेवढ्यावर न थांबता सत्तालंपट भाजपा व कॉग्रेस एकत्र येऊन सरकार बनवतील, याची ग्वाही देताना केजरीवाल म्हणाले होते. ‘इनकी (कॉग्रेस व भाजपा) बेशरमीपर थोडा तो भरोसा करो.’ म्हणजे सत्तेसाठी ते दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन वाटेल त्या थराला जातील, अशी हमी हा इसम देत होता. पण आज दोन वर्षातला आपला अनुभव काय आहे? केजरीवाल आणि त्यांची टोळी सत्ता व स्वार्थ साधण्यासाठी कुठल्याही हीन व गुन्हेगारी थराला जाऊ शकतात, हेच सातत्याने अनुभवास येत आहे. तो अनुभव जितका इतरांच्या वाट्याला आलेले आहे, तितकाच त्यांच्याच सहकार्‍यांनाही अनुभवावा लागत आहे. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाझिया इल्मी असे डझनावारी सहकारी केजरीवाल नावाच्या बेशरमपणाचे बळी आहेत. पण तेवढ्यावर या टोळीचे समाधान झालेले दिसत नाही. त्यांनी भारतीय दंडविधानात बसतील, अशा गुन्ह्यांचाही अवलंब करण्यापर्यंत मजल मारलेली दिसते. जंतरमतरच्या मेळाव्यात गळफ़ासाने मरण पावलेला गजेंद्र सिंग, हा आपने पक्षीय कार्यक्रमाचा भाग म्हणून घेतला बळी आहे, म्हणायची आता वेळ आलेली आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे कुठल्याही सभास्थानी अशी घटना घडली, तर वक्ते व नेते धावाधाव करून मृत्यूच्या दाढेतून त्या व्यक्तीला सोडवायचा प्रयत्न करतात. ते सभेचे काम चालवित भाषणे देत बसत नाहीत. अगदी भ्रष्टाचारात बुडालेल्या सत्तालंपट राजकीय पक्षांचा उद्धार करीत केजरीवाल इथपर्यंत आले, त्यांच्याही कुठल्या सभेमध्ये असा प्रकार कधी झाला नाही आणि घडला असेल, तर त्यांनी भाषणे चालू ठेवून, त्या व्यक्तीला मरू दिलेले नाही. पण दोन दिवसांनी माफ़ी मागताना केजरीवाल यांनी आपला गुन्हा कबुल केला आहे. आपण आत्महत्या दिसत असतानाही भाषण चालू ठेवायला नको होते. ती चुक होती, असेही केजरीवाल म्हणतात. यालाच ते चुक म्हणत असतील, तर गुन्ह्याची त्यांची व आम आदमी पक्षाची व्याख्याही देशाला समजून घ्यावी लागेल. कारण जे घडले तेच मूळात संशयास्पद असून नेहमीप्रमाणेच घडवून आणलेले, पण फ़सलेले नाट्य आहे काय, अशी शंका घेण्याला त्यात खुप वाव आहे. तशी शंका मृत गजेंद्रच्या कुटुंबियांनीही घेतलेली आहे. यासंबंधी अनेक शंका व अफ़वांचे पीक सध्या आलेले आहे. घटनास्थळाचे व घटनेचे थेट चित्रण झालेले आहे. सहाजिकच गळफ़ास लावलेल्या व्यक्तीला वाचवण्यापेक्षा त्याचाच जयजयकार करण्यात गुंतलेल्यांना आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याच्या कलमाखाली गुन्हेगार ठरवले जाऊ शकते. आणि ते केवळ गळफ़ासाच्या झाडाजवळचेच लोक असतील असे नाही. तर अशा जमावाला रोखून आत्महत्या थांबवण्याचा प्रयास केला नाही, हा व्यासपीठावरील नेत्यांनाही गुंतवणारा गुन्हा ठरू शकेल. कदाचित वकीलांनी त्याच संकटाचा इशारा दिल्यावर केजरीवालना जाग आलेली असावी आणि टिआरपी, राजकारण नको; असले उपदेश सुरू झालेले आहेत. मृताच्या कुटुंबियांना शांत करण्यासाठी धावपळ सुरू झालेली आहे. आता तरी आपण या कोडग्यांच्या निर्ढावलेल्या बेशरमपणावर थोडा विश्वास ठेवणार की नाही?

Saturday, April 25, 2015

क्षुल्लक वाटणारे धोके मोठे होत जातात


नवी मुंबई व औरंगाबादच्या पालिका निवडणूकीचे निकाल लागल्यावर अनेक वृत्तपत्रातील बातम्यांनी मुद्दाम भाजपाला खिजवणार्‍या बातम्या दिल्या आहेत. त्यामध्ये भाजपाचा शक्ती वाढल्याचा फ़ुगा फ़ुटला असेही म्हटलेले आहे. आकडेच बोलके असल्याने अशा बातम्या खोडून काढणे शक्य नाही. ज्या नव्या मुंबईत भाजपाने स्वबळावर एक आमदार निवडून आणला होता आणि गणेश नाईक यांनाच पराभूत करून दाखवले होते, तिथे महापालिका काबीज करण्याची स्वप्ने त्या पक्षाच्या नेते कार्यकर्त्यांना पडली तर नवल नव्हते. पण अनेकदा प्रत्येक निवडणूकीतले वास्तव तितक्यापुरते असते आणि लाट ओसरली, मग आपापले खरे बळ समोर येत असते. लोकसभेत मोठे यश संपादन केल्यावर भाजपाला आपले राज्यातील बळ वाढल्याचा साक्षात्कार झाला होता. म्हणूनच मग महापालिकेतही स्वबळावर सत्ता संपादनाची भाषा अनेक स्थानिक भाजपा नेते बोलू लागले होते. त्यांना दोष देता येणार नाही. विधानसभेची युती मोडताना जी भाषा वरीष्ठ नेतेच बोलात होते, त्याची पुनरावृत्ती खालचे नेते करणारच. त्यांना विधानसभेसाठी वरीष्ठांनी केलेल्या खेळी व त्याचे तात्कालीन मिळालेले परिणाम दिसत होते. मग त्याचीच पुनरावृत्ती प्रत्येकवेळी होईल, असे खालच्या नेते कार्यकर्त्यांना वाटल्यास नवल नव्हते. पण विधानसभेसाठी मोठ्या संख्येने अन्य पक्षातून उमेदवार आयात करण्यात आलेले होते. अधिक तेव्हा मोदी लाट ओसरलेली नव्हती. त्याचा ओझरता परिणाम विधानसभेच्या निकालात दिसला. त्याचे तसेच विश्लेषण आम्ही तेव्हाही केलेले होते. मिळालेली मते व आयात नेते यातून भाजपाला फ़क्त लोकसभेतील यश टिकवता आले. याचा अर्थ असा होता, की लोकसभेचे यश टिकवण्यास भाजपाला उसने उमेदवार व नेते आयात करावे लागले होते. दिवस मागे पडतील तसे ते यश घटत जाणार असाच तो इशारा होता.

तेव्हा आमचे ते विश्लेषण अनेक भाजपाप्रेमींना आवडलेले नव्हते. पण आता विधानसभेत नव्या मुंबईतला एक आमदार असून भाजपाला सेनेच्या मदतीनेही तितके यशही टिकवता आलेले नाही. मंदा म्हात्रे या राष्ट्रवादीतून आयात केलेल्या उमेदवार होत्या आणि त्यांनी नाईकांना हरवून भाजपाला एक अधिक आमदार मिळवून दिला. पण ते यश महापालिका निवडणूकीत टिकवता आले नाही. म्हणजे काय झाले? जो मतदार तेव्हा राष्ट्रवादीला सोडून भाजपाकडे आलेला होता, तो माघारी नाईक व राष्ट्रवादी पक्षाकडे परत गेला, असेच त्यातून दिसते. याच्या उलट परिस्थिती शिवसेनेची आहे. सहा महिन्यापुर्वी सेनेला नव्या मुंबईत एकही आमदार मिळू शकला नव्हता. पण आज त्याच नव्या मुंबईत सेनेने युतीचा लाभ घेऊन मोठी झेप घेतली आहे. भले सत्ता परिवर्तन शक्य झाले नसेल. पण शिवसेनेच्या यशानेच गणेश नाईक यांची नवी मुंबईतील मक्तेदारी संपवण्यात यश आले. सेनेतून ऐनवेळी भाजपात गेलेले नाईक यांचे पुतणे वैभव नाईक व जिंकलेल्या मंदा म्हात्रे हे नाईक यांच्या मक्तेदारीला आव्हान देऊ शकल्या नाहीत. कारण त्यांना सहा महिन्यापुर्वी मिळालेली मतेही टिकवणे शक्य झालेले नाही. याचा अर्थ राज्यातील सरकारच्या विरोधातला हा कौल आहे, असेही समजण्याचे कारण नाही. विजयाच्या लाटेवर स्वार झाले असताना वास्तवाचे भान सुटल्याचा तो परिणाम आहे. देशातील सत्तांतर करण्यात ज्या मित्रांची मदत झाली, त्यांच्यावरच कुरघोडी करण्याच्या हव्यासाने ही पाळी आलेली आहे. पण ज्या पद्धतीने औरंगाबादेत वा वांद्रा-पुर्व इथे ओवायसींनी आव्हान उभे केले आहे, त्याचा संदर्भ लक्षात घेतला, तर युती मोडण्याचे परिणाम किती दुरगामी होऊ शकतात, त्याची थोडी कल्पना येऊ शकेल, लोकसभेतील मोदींचे यश हे निव्वळ भाजपाची वाढलेली मते वा मोदींच्या लोकप्रियतेचे फ़लित नव्हते.

लोकसभेत भाजपाने अवघी ३१ टक्के मते मिळवली अशी चर्चा महिनाभर चालू होती. ३१ टक्के मतांच्या बळावर २८३ जागा जिंकणे अशक्य होते. पण तेवढीच मते मोदींच्या पाठीशी नव्हती. मित्र पक्षांची आणखी १२ टक्के मते पाठीशी असल्याने ३१ टक्के मतांच्या बळावर २८३ चा पल्ला गाठता आलेला होता, ती १२ टक्के मते गमावल्यास भाजपाला स्वबळावर दिडशेचा पल्लाही पार करता आला नसता आणि बहूमत तर दूरची गोष्ट होती. विधानसभेला काहीशी तीच अवस्था होती २८ टक्केपेक्षा कमी मते असूनही भाजपा सव्वाशे जागांपर्यंत पोहोचू शकला. कारण लढती चौरंगी झाल्या होत्या. शिवाय मुस्लिम दलित मतांचे विभाजन भाजपाच्या पथ्यावर पडलेले होते. आता नव्या परिस्थितीत ते विभाजन टाळण्याचे समिकरण घेऊन ओवायसी बंधू मैदानात आलेले आहेत आणि काळजीपुर्वक आपला मतदारसंघ बांधत आहेत. त्याची किमया त्यांनी औरंगाबादेत दाखवली आणि आता युती होऊनही तिथे निर्विवाद बहुमत युतीला मिळवता आलेले नाही. दुसरीकडे नव्या मुंबईत भाजपाला आपले विधानसभेचे यशही टिकवता आलेले नाही. याचा एकत्रित विचार करणे भाजपाला भाग आहे. कारण त्याला आणखी चार वर्षांनी पुना लोकसभेला सामोरे जायचे आहे. तेव्हापर्यंत आपण जो स्वबळाचा रुबाब दाखवला होता, त्याची जादू काही प्रमाणात तरी टिकवावी लागेल. तिला आतापासूनच गळती लागली तर चार वर्षानंतर काय स्थिती होईल? किसन कथोरे यांना विधानसभेसाठी आयात केले होते. त्यांना बदलापुर अंबरनाथ नगरपालिकेतही सेनेच्या पुढे मजल मारता आलेली नाही. मंदा म्हात्रेंना सेनेच्या तुलनेने जागा जिंकता आलेल्या नाहीत. ह्याचा अर्थ आतापासून समजून घेतला, तर भविष्यातले धोके टाळता येऊ शकतील. अर्थात त्यासाठी चुका झाल्या ते मान्य करून सुधारण्याची तयारी करणे भाग असते.

एम आय एम कॉग्रेससाठी धोका आहे असाही समज करून घेण्यात धोका आहे. कारण आज ओवायसींचा हा पक्ष मुस्लिमांची मते बळकावून कॉग्रेसला नामोहरम करीत आहे. पण त्यातून मुस्लिम मतांचे सुसुत्रिकरण चालू आहे. तो पुढल्या काळात भाजपासाठी राष्ट्रीय धोका ठरू शकतो. लाटेमुळे पक्षाकडे आलेली अन्य पक्षांची मते तशीच टिकवण्यातले अपयश आणि विखुरलेल्या मुस्लिम मतांचे एकत्रिकरण, यांचा लोकसभेच्या समिकरणावर मोठा प्रभाव पडू शकेल. लोकसभेचे १८५ मतदारसंघ मुस्लिम प्राबल्याचे आहेत असे मानले जाते. तिथे भाजपा व मोदी जिंकणेच अशक्य असे तमाम जाणकारांचे ठाम गृहीत होते. मोदींनी त्यालाच धक्का दिला आणि लोकसभेत मोदींनी बहुमत मिळवले होते. त्यासाठी मोदींनी जी हिंदू व्होटबॅन्क बनवली होती, तिला शह देणारी व्युहरचना ओवायसी शांत डोक्याने करीत आहेत. तर दुसरीकडे कष्टाने उभी राहिलेली हिंदू व्होटबॅन्क भाजपाच्या राज्यपातळीच्या नेत्यांनी मोठ्या स्वत:च मोडीत काढाय़चे डावपेच मागल्या वर्षभरात खेळून ओवायसींचे काम खुप सोपे करून ठेवले आहे. आज महापालिका वा नगरपालिका अशा निवडणूकीतले हे अपयश नगण्य वाटेल. चार वर्षापुर्वी नांदेडचे अपयश अशोक चव्हाणांना तसेच नगण्य वाटले होते. आता तेच चव्हाण ओवायसींच्या नावाने शंख करीत असतात. युती मोडल्याचा लाभ उठवित ओवायसींनी दोनच आमदार निवडून आणले. पण त्यातून त्यांच्या मुस्लिम व्होट बॅन्क उभी करण्याच्या मोहिमेला किती मोठे बळ मिळाले, त्याची प्रचिती औरंगाबादेत आलेली आहे आणि नवी मुंबईत आमदार असतानाही अवघे सहा नगरसेवक युती करून मिळवताना भाजपाने काय गमावले, त्याचीही साक्ष मिळालेली आहे. आज इतके दिसते आहे. जिल्हा परिषदा तालुका पंचायतीच्या निवडणूका झाल्या, मग अधिक परिणाम समोर येतील. तेव्हा युती मोडल्याची खरी किंमत कळू लागेल.

Friday, April 24, 2015

भूसंपादन कायद्याच्या निमीत्ताने आट्यापाट्या

संसदेत अनेक बाबतीत आरंभीच विरोधकांनी कोंडी केल्याने अनेक विधेयके अडकून पडली आणि मोदी सरकारने त्या विधेयकांना अध्यादेशाच्या मार्गाने लागू करण्याचा  मार्ग चोखाळला. संसदीय लोकशाहीत सरकारला कायदे करायचे वा बदलायचे असतील, तर संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते. पण काही प्रसंग असे असतात, की संसदेची मान्यता मिळवण्यासाठी सवड नसते. तातडीच्या वेळी तशी अडचण होऊ नये, म्हणून राज्यघटनेने सरकारला वटहुकूम वा अध्यादेशाने कायदा जारी करण्याचा विशेषाधिकार दिलेला आहे. पण तो अधिकार अपवादानेच वापरावा असा दंडक आहे. आजवर त्याचा तितक्या प्रामाणिकपणाने वापर झाला नाही आणि तशा गैरवापराचा पायंडा खुद्द दिर्घकाळ सत्ता राबवणार्‍या कॉग्रेस पक्षानेच पाडलेला होता. त्याचा अगदी अलिकडला दाखला म्हणजे दोषी ठरलेल्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींना संरक्षण देण्याविषयीचा अध्यादेश होय. दोन वर्षापेक्षा अधिक काळाची शिक्षा कुणा लोकप्रतिनिधीला कोर्टाकडून झाली असेल, तर तात्काळ त्याची निवड रद्दबातल करण्याचा निकाल सुप्रिम कोर्टाने दिला होता. त्याची तात्काळ झळ लागू नये, म्ह्णून तोच निकाल बाद करणारी कायदेशीर तरतूद एका अध्यादेशाद्वारे करण्याचा प्रयास मनमोहन सरकारने केला होता. त्यावरून खुप काहूर माजले होते. राष्ट्रपतींची सही झाल्यावरच तसा अध्यादेश जारी होतो. पण गदारोळ झाला आणि राहुलनीच त्यावर हल्ला चढवला. ‘हा अध्यादेश फ़ाडून कचरा टोपलीत फ़ेकून देण्य़ाचा लायकीचा’ असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आणि तो अधादेश बारगळला होता. राष्ट्रपतींनी त्यावर सही करण्यापुर्वी विचारणा केली आणि सरकारने तो मगे घेतला होता. त्याच राष्ट्रपतींनी विद्यमान सरकारने अनेक अध्यादेश काढण्याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. भूमी अधिग्रहण त्यापैकीच एक अध्यादेश वा विधेयक आहे.

अध्यादेश सरकार केव्हाही काढू शकते. पण त्याची मुदत सहा महिन्यांची असते. ती संपण्यापुर्वी त्याला संसदेची मान्यता ध्यावी लागले. म्हणजे तोच अध्यादेश विधेयक म्हणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहापुढे आणून संमत करून घ्यावा लागतो. संसदेत अशा काही विधेयकांची कोंडी झाल्यावर मोदी सरकारने त्यांचे अध्यादेश जारी केले होते. त्या सरसकट अधिकार वापराने राष्ट्रपतींनी विचलीत झाले व त्यांनी आपली नाराजी बोलूनही दाखवली होती. मग या अधिवेशनात त्यापैकी काही विधेयकांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळवण्यात मोदी सरकार यशस्वी ठरले. विरोधकातच त्याविषयी एकवाक्यता नसल्याने तसे होऊ शकले. पण भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाचा मामला तसा नाही. ह्या बाबतीत काही विरोधक सरकारच्या सोबत आहेत तर शिवसेनेसारखे काही मित्रपक्ष विरोधात आहेत. त्यामुळेच सरकारची काहीशी कोंडी झालेली आहे. शिवाय हा कायदा आधीच्या सरकारने दुरुस्ती करून पुर्वीच सुधारला आहे. त्याला तेव्हा भाजपानेही पाठींबा दिलेला होता. मग आता त्यात बदल कशाला, असाही प्रश्न अगत्याने विचारला जात आहे. २०१३ साली पर्यावरण व ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांच्या पुढाकाराने हा दुरूस्त कायदा संमत करून घेण्यात आलेला होता. त्याला नंदीग्राम व सिंगूर अशा भूसंपादनातून उदभवलेली परिस्थितीही कारणीभूत होती. एका बाजूला डाव्यांच्या अभेद्य़ बंगाली सत्तेला आव्हान द्यायला ममता बानर्जींनी हेच हत्यार बनवले होते आणि पुढे मायावतींना आव्हान देण्य़ासाठी राहुलनी भट्टा परसोल या गावातील भूसंपादनाला आंदोलनात्मक आव्हान दिलेले होते. या पार्श्वभूमीवर शतकानंतर भूसंपादन कायद्यात काही मूलभूत दुरूस्त्या करण्यात आल्या. त्यासाठी राजकारणाच्या पलिकडे स्वयंसेवी संस्थांचेही मत विचारण्यात आले होते. म्हणून इतक्या लगेच त्यात बदल करण्याचा विषय वादाचा होऊन गेला आहे.

अशा घडामोडींनंतर इतक्या घाईघाईने पंतप्रधान अध्यादेश आणतात, म्हणजे त्यामागे उद्योगपतींचाच स्वार्थ असल्याचा संशय घेतला जाणे स्वाभाविक आहे. सहाजिकच आता प्रत्येक विरोधकाने शेतकरी हितासाठी लढत असल्याचा आव आणणे योग्यच आहे. कारण देशातला मोठा मतदार आजही शेतीवर विसंबून आहे. त्याच्याच हिताला हे सरकार नख लावते, म्हटल्यावर त्याचा ओढा विरोधाकडे येणार ना? तोच राजकीय लभ उठवण्यासाठी विरोधकांनी मोडता घातला तर नवल नाही. मात्र व्यवहारात बघितले तर हा कायदा मंजूर झाल्यास प्रत्यक्षात कितीसा शेतकरी सरकारच्या विरोधात जाईल याची शंका आहे. कारण नव्या अध्यादेश वा कायद्यात प्रचंड मोबदला देऊ करण्यात आलेला आहे आणि संपादनाच्या सक्तीला कोर्टात आव्हान देण्याच्या अधिकाराचा संकोच केला आहे. हेच खर्‍या अर्थाने दोन वादाचे मुद्दे आहेत. त्यामध्ये दुप्पट चौपट मोबदल्याचे गाजर दाखवले असल्याने, शेतकरी त्याला बळी पडणार हे विसरता कामा नये. एकूणच मागल्या काही वर्षातील शेती व्यवसायाची दुर्दशा बघता, शेती हा न परवडणारा विषय झाला आहे. युपीएचे कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सहासात वर्षापुर्वी शेती परवडत नसेल, तर विकून मोकळे व्हा; असा सल्ला दिलेला होताच ना? शेतकरीपुत्र म्हणून राजकारणात अर्धशतकाचा कालखंड घालवलेले पवार असे म्हणू शकले, त्याचा अर्थ शेती करण्याचा व्यवहार आतबट्ट्याचा झाल्याची साक्ष मिळते. खेरीज नैसर्गिक आपत्ती व कर्जबाजारीपणाने होणार्‍या आत्महत्या बघितल्यास, यातून मुक्ती मिळवायला बहुतांश ग्रामिण जनता उत्सुक असणार, हे संशोधनाने शोधण्याची गरज नाही. सवाल त्यापलिकडला आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकरी शेतमजूर ग्रामिण जीवनातून बाहेर पडला, तर त्याचे भवितव्य काय असेल? याचे पुनर्वसन कुठे व कोणत्या प्रकारे होणार आहे? त्याचे उत्तर कोणापाशी नाही.

सत्ताधारी पक्ष शेतकर्‍यांना न्याय देणारा कायदा असे म्हणतो, तेव्हा त्यातून मोबदला व पुनर्वसन ही अपेक्षा आहे. पण कसे, त्याचे उत्तर मिळत नाही. दुसरीकडे शेतीचा उद्योग आतबट्ट्याचा होत असल्याने भरपाई सरकारने द्यावी म्हणणार्‍या विरोधकांपाशी शेती शाश्वत करण्याचा कुठला मार्ग दिसत नाही. म्हणूनच शेतकर्‍याच्या नावाने लढत झगडत सगळेच असले, तरी शेतीचे भवितव्य कोणी स्वच्छपणे मांडत नाही. नैसर्गिक संकटे व दिवाळखोरी यातून गांजलेल्या शेतकर्‍याला कसे बाहेर काढावे वा काढता येईल, त्याचा पर्याय विरोधकांनी मांडला तर देशभरची जनता या कायद्याच्या विरोधात कंबर कसून नक्कीच उभी राहिल. पण तो पर्याय नसेल, तर शेतकरीच निमूट मोठा मोबदला घ्यायला झुंबड करील. अर्थात तो पलायनवाद असेल. तो मोदी सरकारचा विजय म्हणता येणार नाही. कारण त्याही मार्गाने कायदा संमत होऊन भूसंपादन मोकाट होऊ लागले, तर करोडोच्या संख्येने जे बेकार वा भंणंग जमाव निर्माण होतील, त्यांना चांगल्या कामात गुंतवण्याचा पर्यायही आवश्यक असेल. अन्यथा तो कायदा व्यवस्थेलाच फ़ास होऊ शकेल. अलिकडल्या काही महिन्यात आपापल्या जमिनी मोठ्या किंमतील विकायला गर्दी करणार्‍या शेतकर्‍यांची झुंबड उडालेली बघता, या मोठ्या लोकसंख्येचा शेतीवरचा विश्वास उडालेला आहे. त्यांना सुसह्य व सुखवस्तु जीवनाची आस लागलेली आहे. त्यातून दोन्ही बाजुंच्या राजकारण्यांना मार्ग काढणे भाग आहे. त्यासाठी पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून सहमतीने राष्ट्रीय हिताचा मार्ग शोधावा लागेल. पण त्याचा कुठे मागमूस दिसत नाही. राजकीय भूमिकेतून इतक्या नाजूक व दुरगामी परिणामांच्या विषयावर नुसते काहूर माजवले जाते आहे. त्यातल्या दोन्ही बाजू तितक्याच बेजबाबदार वाटतात. लोकांना राजकारणाचा कंटाळा वा वीट कशाला आलेला आहे, त्याचा हा पुरावाच नाही काय?

Thursday, April 23, 2015

पालिका निकाल हा कॉग्रेसला निर्वाणीचा इशारा



वांद्रे पुर्व पोटनिवडणूकीनंतर दोन आठवड्यात महाराष्ट्राच्या दोन महापालिकांसाठी मतदान झाले. त्यांचे निकाल राज्याच्या राजकारणावर ताबडतोब कुठले परिणाम घडवणारे नाहीत. पण हे निकाल दिर्घकाळ महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगणार्‍या कॉग्रेस पक्षासाठी निर्वाणीचा इशाराच म्हणावा असे आहेत. त्यात औरंगाबाद पालिका शिवसेना भाजपा युतीने पुन्हा पादाक्रांत केली, तर नव्या मुंबईत सत्ता टिकवण्यासाठी गणेश नाईक यांची कमालीची दमछाक झालेली आहे. आजवर नवी मुंबई म्हणजे नाईक यांची जणू जहागिरी होती. त्यांनी कुणालाही उमेदवार म्हणून उभे करावे आणि तो निवडून येणारच, अशी स्थिती होती. १९९५ सालात सिडको प्रणित या भागाला नवी मुंबई महापालिका म्हणून घोषित करून निवडणूका घेण्यात आल्या. तेव्हा गणेश नाईक तिथले आमदार व मंत्री होते. ते शिवसेनेत असल्याने सत्ता सेनेचीच आली. पण पुढे नाईक यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करून शरद पवारांचे नेतृत्व पत्करले, तरीही नवी मुंबई नाईक कुटुंबाचाच बालेकिल्ला राहिला. मात्र घरातच बेबनाव वाढत जाऊन नाईक सत्तेला ग्रहण लागत होते. पण निवडक निष्ठावान सहकारी हाताशी असल्याने व पवारांनी मोकळीक दिल्याने नाईक नवी मुंबई आपल्या हाती राखू शकले होते. मोदी लाटेने त्यांच्या मक्तेदारीला पहिला दणका दिला. तिथून नाईकपुत्र संजीव लोकसभेला पराभूत झाले आणि राष्ट्रवादीतल्या मंदा म्हात्रे भाजपात जाऊन नवा सवतासुभा उभा राहिला. त्याच्या परिणामी नाईक यांची मक्तेदारी खिळखिळी होऊ लागली. त्यांना स्वत:ला बेलापूरमध्ये विधानसभा गमवावी लागली. त्यानंतर मक्तेदारी टिकवण्यासाठी त्यांनी भाजपा व सेनेत आश्रय घेण्याचाही प्रयत्न केला होता. पण तो निष्फ़ळ झाल्यावर राष्ट्रवादीतच राहुन नवी मुंबई हातात राखणे, एवढेच उद्दीष्ट शिल्लक राहिले. त्यात नाईक यांनी बर्‍यापैकी यश मिळवलेले दिसते.

आजवर नव्या मुंबईत गणेश नाईक यांचा शब्द हाच कायदा होता. आता त्यांना सत्ता राखण्यासाठी कॉग्रेस वा इतर कोणाची मदत घ्यावी लागेल. म्हणजेच खुप तडजोडी कराव्या लागतील. तेव्हा आजवर दुखावलेले अनेकजण संधी शोधत नाईकांचा हा किल्ला आणखी खिळखिळा करायचे डावपेच खेळणार यात शंका नाही. शिवसेनेने तिथे मिळवलेले यश भाजपाच्या सोबतीचे असले, तरी मागल्या पंधरा वर्षात तिथे उभे राहू बघणार्‍या नव्या शिवसेना नेतृत्वाचे ते खरे यश आहे. म्हणूनच त्याला मातोश्रीचे सहकार्य मिळाल्यास नव्या मुंबईत सेनेला नव्याने नेता व उभारी मिळू शकेल. कुटुंबाकडेच सत्तासुत्रे राखण्याच्या नादात नाईक यांनी गमावलेल्या सहकार्‍यांना हिशोब चुकते करायची संधी विविध मार्गाने आता मिळू शकेल. मात्र ज्यांच्यासाठी त्यांना दुखावले, ती मुले नाईक यांना पुढल्या राजकारणात कितपत उपयुक्त ठरतील याची शंका आहे. पण निदान नाईक यांनी आपली भूमी टिकवण्यासाठी जोरदार झुंज दिली, हे मानावे लागते. अर्थात सत्तेतली मक्तेदारी गेल्यावर उरलेल्या सहकार्‍यात नाईक यांची हुकूमत किती टिकून राहिल याची शंका आहे. राष्ट्रवादी, कॉग्रेस व भाजपासाठी हे कधीच प्रभावक्षेत्र नव्हते. म्हणूनच ही लढाई सेनेच्या आजीमाजी नेते कार्यकर्त्यापुरती मर्यादित होती. त्यात आजी शिवसैनिक मुसंडी मारताना दिसले. औरंगाबादेत मात्र शिवसेनेने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. त्याचे श्रेय स्थानिक सेना नेत्यांना आहे, तितकेच ओवायसी यांच्या घुसखोरीला द्यावे लागेल. हैद्राबादच्या या पक्षाने गेल्या वर्षभरात पद्धतशीरपणे मराठवाड्यात हातपाय पसरले आहेत. त्यामुळे विधानसभेच्या लढतीत तीन पैकी एक आमदार त्यांच्या वाट्याला आलेला होता. आता त्यांनी पालिकेत दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा जिंकून अधिकृत विरोधी पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली आहे. त्यापेक्षा त्या पक्षाने औरंगाबादेत अधिक उद्दीष्टही नव्हते.

महाराष्ट्रात औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात येऊन वसलेल्या उत्तर भारतीय मुस्लिमात आपला प्रभाव निर्माण करून पुढल्या काळात बंगाल, बिहार व उत्तरप्रदेशात मोठ्या संख्येने मुस्लिम उमेदवार उभे करणे; हा ओवायसींचा गेम आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी व तिथे पक्षाचे मुस्लिम नेतृत्व नव्याने उभे करण्यासाठी ओवायसी मराठी प्रांतात कष्ट उपसत आहेत. त्यात त्यांना मोठे यश औरंगाबादेत मिळाले असे म्हणता येईल. त्याची जितकी स्पष्ट कल्पना सेनेला होती, तितकी अन्य पक्षांना नसावी असे म्हणावे लागते. मुस्लिम हुकमी मतदार असलेल्या २०-२५ वॉर्डात ह्या पक्षाला प्रतिसाद मिळेल आणि तिथे कॉग्रेसला किंमत मोजावी लागेल, असे सेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे आधीच म्हणाले होते. निकालात त्याचेच प्रतिबिंब पडलेले आहे. मात्र युती होऊनही सेना भाजपाला मिळालेल्या जागा बघता, त्याचे श्रेयही ओवायसींच्या द्यावे लागेल. मात्र तितक्या प्रमाणात युतीला यश मिळू शकलेले नाही. त्याचे कारण युतीतल्या बंडखोरीत दडलेले आहे. विधानसभेच्या वेळी ज्या हव्यासाने युती मोडली गेली आणि अन्य पक्षातल्या कुणालाही पक्षात आणून उमेदवारी देण्यात आली, त्याने आता स्थानिक पातळीवर युती राखणे दोन्ही युतीपक्षांना अशक्य होणार आहे. इच्छुक समर्थकांच्या महत्वाकांक्षा त्यातून बळावल्या आणि त्याचेच प्रतिबिंब बंडखोरीत पडले. औरंगाबादेत मोठ्या संख्येने अपक्ष निवडून आलेले आहेत. त्यामध्ये युतीतलेच जास्त असणार आणि पुढल्या काळात त्यांना पक्षात सामावून घेतले जाईल. पण त्यातून पक्षशिस्तीचा व पक्षनिष्ठेचा बळी गेलेला आहे. त्याची भरपाई होणार नाही व पुढल्या काळात प्रत्येक स्थानिक निवडणूकीत बंडखोरीला ऊत येत जाईल. पण औरंगाबादचे निकाल हे वांद्रा पुर्वप्रमाणेच कॉग्रेस राष्ट्रवादीकरिता गंभीर इशारा आहेत. हिंदूत्व आणि मुस्लिम याविषयी कॉग्रेसला नव्याने भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

विधानसभा व पालिका निवडणूकीत जिथे मुस्लिम बहूल जागा आहेत, तिथेच ओवायसी आपले बस्तान बसवत आहेत. शिवाय मुळच्या मराठी मुस्लिम वस्त्यांमध्ये ते जात नाहीत, जिथे उत्तर भारतीय वा परप्रांतिय मुस्मिल वस्त्या आहेत, तिथेच ओवायसी बंधू घुसखोरी करीत आहेत. त्यांना तिथे मिळणारा प्रतिसाद कॉग्रेसच्या मूळावर येतो आहे. औरंगाबादेत त्याच कारणास्तव मंत्रीपदी असलेले राजेंद्र दर्डा कुठल्या कुठे फ़ेकले गेले होते आणि आता त्याचीच पुनरावृत्ती पालिका मतदानात झाली. युतीला मिळालेल्या जागांच्या खालोखाल एम आय एमने जागा जिंकल्या आहेत. एकूण जागा तीन गटात विभागल्या गेल्या आहेत. युती, एम आय एम आणि बंडखोर अपक्ष. त्याचा अर्थ असा, की क्वचितच कोणी कॉग्रेस-राष्ट्रवादी बंडखोर असू शकेल. कारण युती व ओवायसी समर्थक यांच्यातच बंडखोरी झालेली होती. आणि त्याच तीन गटात शंभरावर जागा वाटल्या गेल्या आहेत. उरलेल्या १३ जागांमध्ये कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांना नगण्य हिस्सा मिळाला आहे. जणू हे पक्ष औरंगाबादच्या राजकारणात पुसले गेले म्हणायला हरकत नाही, अशी अवस्था झालेली आहे. त्याचे खापर अर्थातच कॉग्रेसच्या श्रेष्ठींवर फ़ोडावे लागेल. लागोपाठ मोठे पराभव होऊनही त्यांनी राज्यात पक्षाचा नेताही बदलण्यास दिर्घकाळ वाया घालवला. अशोक चव्हाण यांची नेमणूक केल्यावर त्यांना थेट अशा आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे आणि त्यात वांद्रा व औरंगाबाद ह्या दोन्ही जागी ओवायसी ठाण मांडून बसले होते. याचा अर्थ साफ़ आहे, की ओवायसींना कॉग्रेसला मिळणार्‍या मुस्लिम मतांची रसद तोडायची आहे आणि त्यात ते कमालीचे यशस्वी होताना दिसत आहेत. दुसरीकडे टोकाची हिंदूत्व विरोधी भूमिका घेऊन कॉग्रेस-राष्ट्रवादी हिंदूंमध्ये असलेली मतेही गमावत आहेत. त्याचा एकत्रित परिणाम पुढल्या काळात दिसेल. पण आज तरी ओवायसी व युती यांचे यश निर्विवाद म्हणावे लागेल.

Tuesday, April 21, 2015

भूमी अधिग्रहण समस्येचे जनक कोण?



भूमी अधिग्रह्ण कायदा हा सध्या राजकीय वादंगाचा विषय झाला आहे. त्यात मग दोन बाजू स्पष्ट झाल्या आहेत. एका बाजूला त्याचे समर्थक व दुसर्‍या बाजूला त्याचे कट्टर विरोधक अशी एकूण विभागणी झालेली आहे. कॉग्रेसला मोदी सरकारच्या विरोधात वर्षभर काही करता आलेले नाही. त्यामुळे लोकांना विचलीत करू शकणारा एक महत्वाचा मुद्दा हाती आल्याने, त्या पक्षात काहीसा उत्साह दिसून येतो आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी व शेतीवर विसंबून असणारी लोकसंख्या मोठी असल्याने भाजपाही विचलीत झालेला आहे. या अध्यादेश वा कायद्याविषयी उलटसुलट माहितीही समोर येत आहे. विकासासाठी जमीन लागणार आणि तिचा ताबा घेताना आपण भरपूर मोबदला देऊन शेतकर्‍यांचे हित जपणार, असा दावा पंतप्रधान करीत आहेत. तर शेतक‍र्‍यावर अन्याय होणार आणि त्याला साधा न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकारही मोदी नाकारत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. यातले खरे काय आणि खोटे काय, असाही गोंधळ आहे. कोणीही कितीही उलटसुलट दावे केले, तरी संपुर्ण सत्य कोणी सांगतो आहे, असेही मानायचे कारण नाही. त्यासाठी आधी या कायद्याच्या निमीत्ताने झालेल्या राजकीय विभागणीचे राजकीय चारित्र्यही तपासून बघायला हवे. पुर्वी कुणा एका जाणत्या राजकीय अभ्यासकाने म्हटलेले होते, ‘या देशात कॉग्रेसला पराभूत करणे सोपे नाही. त्यासाठी अस्तित्वात असलेले राजकीय पक्ष कामाचे नाहीत. प्रस्थापित कॉग्रेसला पराभूत करायला दुसरी कॉग्रेस उभी करावी लागेल.’ आज आपण ज्याला भाजपा म्हणतो त्याचे स्वरूप काहीसे तसेच आहे. उजव्या विचारांचा हिंदूत्ववादी पक्ष अशी भाजपाची नेहमी संभावना केली जाते. पण आज व्यवहारी पातळीवर बघितले, तर ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेसचेच प्रतिबिंब त्यात पडलेले आहे. एक पर्यायी कॉग्रेस म्हणूनच तो पक्ष उदयास आलेला आहे.

आज जसे तमाम उदारमतवादी व डावे पक्ष भाजपाच्या विरोधत तावातावाने बोलत असतात, तसेच ते १९७० पुर्वी कॉग्रेसच्या विरोधात बोलत होते. आज मोदी अथवा भाजपावर अदानी-अंबानींचे दलाल असा आरोप होतो. तेव्हा कॉग्रेस म्हणजे टाटा-बिर्लांचा दलाल पक्ष, असा आक्षेप घेतला जायचा. त्यामुळे गरीबांचा शत्रू असेच कॉग्रेसला दूषण दिले जात होते. पण इंदिरा गांधी यांनी पक्षातल्या जुन्या नेत्यांना बाजूला करण्याचे डावपेच आखले. त्यासाठी एका रात्रीत कॉग्रेसच्या गांधीवादाला गुंडाळून समाजवादी कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करून गरीबी हटावची घोषणा दिली आणि समाजवाद आलाच अशा भ्रमात तमाम डावे पुरोगामी पक्ष इंदिरा गांधींचे समर्थक म्हणून उभे ठाकले. तेव्हा अशीच राजकीय विभागणी झाली होती. एका बाजूला कॉग्रेसमधले जुने पुराणमतवादी नेते, अधिक जनसंघ व स्वतंत्र पक्ष; विरोधात तमाम डावे पुरोगामी अधिक इंदिराजींचा कॉग्रेस गट, अशी ती विभागणी होती. मात्र एकदा आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांचा काटा काढल्यावर आणि सत्तेवर मांड ठोकून बसल्यावर, इंदिराजींनी समाजवादाला टांग मारली. मग पुन्हा जुनीच कॉग्रेस अनुभवास येऊ लागली आणि त्यांच्या मागे फ़रफ़टलेल्या पुरोगाम्यांचा पुरता भ्रमनिरास होऊन गेला. त्यांना पुन्हा नव्याने आपल्या पुरोगामी डाव्या राजकारणाची झालेली पडझड सावरून उभे रहाण्यात काही काळ गेला. तोपर्यंत इंदिराजी जाऊन राजीव गांधीही सत्तेत येऊन गेलेले होते. जगात मोठी उलथापालथ होऊन गेलेली होती. जगभरचा समाजवाद कोसळून पडत होता आणि नव्या मुक्त अर्थकारणाचे वादळ घोंगावू लागले होते. त्याचीच कास नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग यांना धरावी लागली होती. त्यातून आजची राजकीय संभ्रमाची स्थितॊ उदभवलेली आहे. त्यात कोण डावा पुरोगामी आणि कोण उजवा भांडवलवादी, तेच उमजेनासे होऊन गेलेले आहे.

दोन दशकापुर्वी मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून जे मुक्त अर्थकारण भारतात प्रस्थापित केले, त्याचेच विरोधक दहा वर्षांनी सेक्युलर झेंडा खांद्यावर घेऊन त्याच मनमोहन सिंग यांचे पाठीराखे झाले. भाजपा आणि कॉग्रेस अशा दोन्ही उजव्यातून एकाला पाठींबा देण्यापेक्षा पुरोगाम्यांना पर्यायच नव्हता. मग धर्मांध राजकारणाचा आडोसा घेऊन त्यांनी मनमोहन सिंग यांची पाठराखण केली आणि डाव्यांच्याच पाठींब्याने मोकाट भांडवलशाहीचे धुमशान सुरू झाले. त्याला रोखण्यासाठीही भाजपाच्या सोबत जाण्याची वेळ पुरोगाम्यांवर आली. आता तीच चक्रे उलटी फ़िरत आहेत. सत्तेत भाजपा हा उजवा पक्ष येऊन बसला आहे आणि उजव्याच कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या विरोधाची लढाई डाव्यांना लढावी लागते आहे. कारण भारतातल्या डाव्या पुरोगाम्यांनी सतत उजव्या राजकारणाला विरोध केला, तरी त्या राजकारणाला पर्याय ठरेल असा राजकीय पक्ष व शक्ती कधीच उभी केली नाही. सत्तेत वा विरोधात उजवेच राजकीय पक्ष राहिले आणि त्यांना अडथळे करण्यापलिकडे पुरोगामी कधीच जाऊ शकले नाहीत. ज्या २०१३ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्याचे गुणगान आज चालू आहे, तो करण्यासाठी कॉग्रेसला पुरोगाम्यांनीच भाग पाडले होते. पण त्याच्या अगोदर किती मोकाट भूसंपादन चालू होते, याचा आज सर्वांनाच विसर पडलेला दिसतो. साडेतीन दशकाची बंगालमधील आपली सत्ता डाव्या आघाडीने भूसंपादनाच्या विरोधामुळे गमावली होती. डाव्यांचेच सरकार असताना नंदीग्राम व सिंगुर या गावातली जमीन सक्तीने ताब्यात घेण्यातून झालेली हिंसा पुरोगामी राजकारणाचा दाखला होता, असे कोणी म्हणू शकेल काय? अशा अनेक प्रकरणातून जी स्थिती निर्माण झाली, तेव्हा लोकमत विरुद्ध जाण्याच्या भयापोटी पुन्हा कॉग्रेस पक्षाने पुरोगामीत्वाचा मुखवटा लावला होता. त्याचे फ़लित २०१३ चा नवा भूमी अधिग्रहण कायदा होय.

तेव्हा उजवा पक्ष असूनही भाजपानेही त्या सक्तीच्या अधिग्रहणाला विरोध केला होता आणि नव्या कायद्याला काही दुरुस्त्या सुचवून पाठींबाही दिलेला होता. आज भाजपाकडे हुकमी बहूमत असल्याने त्यांनी पुन्हा त्यात सुधारणा करून सक्तीने जमीन ताब्यात घेण्याची तरतुद असलेला नवा अध्यादेश आणला आहे. त्यातले दोष वा तरतुदी एका उजव्या भांडवलधार्जिण्या पक्षाला शोभणार्‍याच आहेत. पण सात दशकानंतर ही वेळ कशाला आलेली आहे? भारतातल्या पुरोगामी डाव्या पक्ष व संघटनांनी इतक्या प्रदिर्घ काळात, उजवी धोरणे व राजकारणाला देशव्यापी पर्याय उभा केला असता, तर मोदी वा मनमोहन सरकारपुढे त्यांना आंदोलने करीत बसायची वेळ का आली असती? मागण्या करण्यापेक्षा त्यांनाच गरीबाच्या, शेतकरी आदिवासींच्या हिताचे कायदे व धोरणे आखता व राबवता आली असती ना? जनहिताच्या वा त्या डाव्या धोरणांच्या विरोधात भाजपा वा कॉग्रेस अशा पक्षांना आंदोलने करावी लागली असती. पण तसे झालेले नाही, होऊ शकले नाही. म्हणूनच त्याचे खापर पुरोगामी व डाव्यांवर फ़ोडावे लागेल. कारण स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात तत्वांचे अवडंबर माजवताना या लोकांनी कधीही व्यवहारी विचार केला नाही, किंवा डावपेच धोरणे आखली नाहीत. त्यांचा अवलंब केला नाही. तात्कालीन राजकीय लाभ वा अतिरेकी आदर्शवादाच्या आहारी जाऊन राजकारणाचा नुसता विचका करून टाकला. किंबहूना उजव्या राजकारणाच्या हातातले खेळणे होऊन रहाण्यापलिकडे पुरोगामी राजकारणाचे या प्रदिर्घ काळातले अन्य कुठले योगदान दाखवता येणार नाही. १९५२ सालानंतर स्थापना झालेला जनसंघ आज भाजपा होऊन बहूमतापर्यंत मजल मारू शकला, तर त्याच्याही खुप आधीपासून राजकीय भूमिका मांडणार्‍या पुरोगामी पक्ष संघटनांना राजकारणात आपले स्थान बस्तान का बसवता आले नाही? त्याची फ़लश्रुती म्हणून ह्या भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या समस्येकडे बघणे भाग आहे. तिचे जनक डावे पुरोगामीच होत.

Monday, April 20, 2015

सईद हाफ़ीजच्या भारतीय भावंडांचे काय?



जमात उद दावा किंवा लष्करे तोयबा अशा संघटनांवर पाकिस्तानातही आता प्रतिबंध लागू करण्यात आला आहे. कारण जागतिक मोठ्या संस्था व राष्ट्रांनी त्यांना दहशतवादी घोषित केले आहे. मात्र त्याचा म्होरक्या वा प्रणेता मानला जाणारा हाफ़ीज सईद तिथे मोकाट फ़िरतो आहे. त्याला अधूनमधून नजरकैदेत ठेवल्याचे नाटक रंगवण्यापेक्षा पाक सरकार अधिक काही करीत नाही. त्यामुळेच जिहादी, दहशतवादी वा पाकिस्तानी राज्यकर्ते यांची मिलीभगत आहे, हे जगभरचे उघड गुपित आहे. म्हणून हफ़ीजने त्याची जाहिर वाच्यता केली, म्हणजे काही नवे केलेले नाही. २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर त्याचे सज्जड पुरावेच भारताने कोर्टात हजर केले आणि कसाबला फ़ासावर लटकवला आहे. त्याला ग्राह्य मानून अमेरिकेने संबंधित गुन्हेगार म्हणून लखवीला भारताच्या हवाली करावा, असेही पाकिस्तानला बजावले होते. म्हणजेच हफ़ीज जो दावा करतो, त्यात नवे काहीच नाही. म्हणूनच आपल्या हाती काही मोठा पुरावा लागल्याचा माध्यमातून होत असलेला गवगवा, अत्यंत उथळ आहे. कारण जे जगजहिर आहे, त्याची कबुली हफ़ीजने दिल्यामुळे कुठलाही फ़रक पडलेला नाही. त्यामुळे पकिस्तान आपल्या पापाची कबुली देणार नाही किंवा हफ़ीज वा लखवीला भारताच्या हवाली करणार नाही. तिथल्या कोर्टातही भारताने दिलेले पुरावे सादर करणार नाही, की त्यांना मुंबई हल्ल्यासाठी पाकिस्तानात शिक्षा मिळण्याची शक्यता नाही. खरे तर पाकिस्तानात बसलेल्या वा तिथल्या सत्तेच्या मदतीने इथे भारतात हल्लागुल्ला करणार्‍या हफ़ीज लखवीपेक्षा भारताला धोका आहे, तो इथेच असलेल्या त्यांच्या साथीदारांचा. जे उजळमाथ्याने भारतात वावरत असतात आणि आतून घरभेदीपणा करीत असतात. भारतीय माध्यमांनी कधी त्यांना उघडे पाडायचा प्रयत्न तरी केला आहे काय? कोण आहेत हे हफ़ीजचे इथले भाईबंद?

हफ़िजचे भाईबंद म्हटले, की लगेच आक्रस्ताळेपणा करणार्‍या भारतातल्या अनेक मुस्लिम नेत्यांकडे वा काश्मिरमधल्या काही फ़ुटीरवाद्यांकडे भुवया उंचावून बघितले जाईल. त्यात अर्थ नाही. कालपरवा मशरत आलमच्य अटकेनंतर काश्मिरात जे काहूर माजले, त्यातून पुन्हा दंगली व गोळीबाराची स्थिती उदभवली आहे. ते झाल्यावर आगीत तेल ओतायला तिकडे दोघेजण निघाले होते, त्यांना पोलिसांना रोखावे लागले. यासिन मलिक व स्वामी अग्निवेश अशी त्यांची नावे आहेत. अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीनंतर पाकिस्तानात जो दुखवट्याचा कार्यक्रम झाला, त्यासाठी यासिन मलिक अगत्याने तिकडे गेला होता. हफ़ीजच्या मांडीला मांडी लावून बसला होता. आज त्याच यासिनसोबत अग्निवेश उजळमाथ्याने फ़िरत असतात. त्याच यासिनच्या खांद्याला खंदा लावून अरूंधती रॉय नावाची महिला भारत सरकारला शिव्याशाप देत असते आणि पुढे जाऊन काश्मिरला आझादी देण्याची भाषाही इथे भारतात बोलत असते. आपले सरकार वा कायदा त्यांच्या मुसक्या बांधू शकला आहे काय? नसेल, तर मग हफ़ीज वा लखवी यांच्याविषयी आक्रोश करून काय फ़ायदा? ज्यांना घरभेद्य़ांचा बंदोबस्त करता येत नाही, त्यांनी बाहेरच्या देशातून कुणाला इथल्या कायद्याच्या हाती देण्याची भाषा करावीच कशाला? इथला कायदा न्यायनिवाडा करू शकला असता, किंवा योग्य वेळेत कुणाला दोषी ठरवून शिक्षा फ़र्मावू शकला असता, तर अझहर महमुद या अतिरेक्याची राजरोस सुटका कशाला करावी लागली असती? विमानाचे अपहरण करून अशा खतरनाक जिहादींना भारतीय तुरूंगातून मुक्त करण्याची सोय आपणच केलेली आहे. तर अशा कोणाला इथे भारतात आणुन उपयोगच काय? सगळे गुन्हे सिद्ध केल्यावर दहा वर्षे आपण अफ़जल गुरूला फ़ाशी देताना, फ़ासाची दोरी ओढायलाही भेदरतो. तर उगाच छाती बडवण्याचे कारण आहे काय?

मागल्या तीन चार दशकात काश्मिरातल्या फ़ुटीरवादाला लगाम लावण्यात आपण अपेशी ठरलो आहोत आणि श्रीनगरमध्ये पाकिस्तानी झेंडा फ़डकावण्यापर्यंत मजल गेली आहे. दुसरीकडे प्रतिष्ठीत समाजात वावरणारे अनेकजण खुलेआम पाकिस्तानच्या अतिरेकी भूमिकेचे समर्थन करण्यापर्यंत पोहोचले आहेत. वेदप्रताप वैदिक हे प्रकरण आपण विसरलो काय? काही महिन्यांपुर्वी भारतातले काही मान्यवर पत्रकार पाकिस्तानात तिथल्या गुप्तचर संस्थेची मेजवानी झोडायला गेले होते ना? वैदिक त्यापैकीच एक होता. तो थेट हफ़ीजला भेटला व त्याविषयी मुलाखती देत सुटला, म्हणून गवगवा झाला. बाकीचे गुपचुप राहिले. हे लोक कुठल्या संस्थेच्या आमंत्रणावरून पाकिस्तानला कशासाठी गेलेले होते? ज्या संस्थेचा म्होरक्या व दोन संचालक पाक हेरसंस्थेचे माजी प्रमुख आहेत, ती संस्था भारताच्या मैत्रीसाठी असू शकते काय? त्या पाकमित्रांमध्ये बरखा दत्त, सिद्धार्थ वरदराजन, दिलीप पाडगावकर, सुधींद्र कुलकर्णी, वैदिक, सलमान खुर्शीद अशा लोकांचा समावेश होता. त्यातलाच एक हफ़ीजला भेटला. ज्या संस्थेचे दोन संचालक पाक हेरसंस्थेचे म्होरके होते, त्यांनीच मागल्या दोन दशकात हफ़ीज-लखवी असे भस्मासूर निर्माण केलेले आहेत ना? मग त्यांच्याशी मैत्रीच्या गप्पा मारणारे भारतीय पत्रकार, भारताचे हितचिंतक असू शकतात काय? मेजवानीचे आयोजक एका बाजूला अशा भारतीय पत्रकारांचे मित्र असतात आणि दुसरीकडे हफ़ीजचे यजमानही असतात. मग हे नामवंत भारतीय पत्रकार आणि हफ़ीज यांच्यात नेमका फ़रक कोणता? तो पाकिस्तानी नागरीक आणि हे भारतीय नागरिक इतकाच ना? पण दोघांचा बोलविता धनी एकच असेल, तर दोघांच्या हेतूमध्ये कितीसा फ़रक असू शकतो? हे नामवंत पाकिस्तानात कशाला गेले याचा तपास होऊ शकला काय? कुठल्या माध्यमाने हा सवाल कशाला विचारलेला नाही?

जी माध्यमे हफ़ीज लखवीच्या नावाने गळा काढतात, त्यांनी अशा पाकधार्जिण्या भारतीय नामवंतांना कधी जाब विचारला आहे काय? त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी गदारोळ केला आहे काय? नासिरुद्दीन शहापासून महेश भट्टपर्यंत आणि पाडगावकर, अरुंधती रॉयपासून वैदिकपर्यंत शंकास्पद मंडळी भारतातच उजळमाथ्याने वावरत असतील, तर हफ़िज लखवीने पाकिस्तानी भूमीत राहुन भारतविरोधी कारवाया केल्यास बोंबा कशाला मारायच्या? ते उघड वा जाहिर शत्रू आहेत. त्यांनी भारताविरुद्ध युद्धच पुकारलेले आहे. पण जे इथे भारतीय म्हणून उजळमाथ्याने वावरतात, तेच भारताविरुद्ध भूमिका मांडून घातपाती पाकिस्तानचा उदो उदो करीत असताना, त्यांच्या विरोधात कारवाई होऊ नये, हे कशाचे लक्षण आहे? जे पत्रकार व माध्यमे इथल्या प्रतिष्ठीत पाकमित्रांना त्यांच्या वागण्याचा जाब विचारत नाहीत, त्यांना हफ़ीजच्या विरोधात भूई धोपटण्याचा अधिकार तरी पोहोचतो काय? की अशी माध्यमेही ढोंगी व पाखंडी झाली आहेत? हफ़ीजने इतक्या उघडपणे पाक सरकार व सेना आपल्या पाठीशी असल्याचा निर्वाळा दिला, म्हणून उड्या मारण्याचे अजिबात कारण नाही. उद्या तोच हफ़ीज भारतीय बुद्धीमंत संपादकही आपलेच पाठीराखे असल्याचीही ग्वाही देऊ शकेल. इतकी भयंकर स्थिती आज आलेली आहे. नासिरुद्दीन शहा किंवा उपरोक्त नावे घेतलेले भारतीय नामवंत कोणाची भलावण करीत असतात, त्याची बारकाईने छाननी केली, तरी त्याची साक्ष मिळेल. म्हणूनच ज्यांना हफ़ीजचे वक्तव्य इतके मातब्बर वाटले, त्यांनी जरा आपल्या भोवताली आपल्यातलेच घरभेदी काय मुक्ताफ़ळे उधळतात, तेही काळजीपुर्वक ऐकावे, समजून घ्यावे. त्यांच्या मुसक्या बांधल्या तरी हफ़ीजला भारतात आणायची व शिक्षा देण्याची गरज उरणार नाही. आपले घर साफ़ ठेवले, तर बाहेरच्या किडामुंगीचे भय बाळगण्याचे कारण नसते.

इशरतसाठी मटा रडे खोटा रडे (लेखांक ७)



‘सीबीआयने इशरत जहांप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यावर भारतीय जनता पक्षाने केंद्र सरकार सीबीआयचा राजकीय वापर करून घेत असल्याचे तुणतुणे पुन्हा एकदा वाजवले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजिंदरकुमार यांच्या 'कर्तृत्वा'कडे पाहिले तर काय दिसते? नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला देशात कोणतेही वलय नव्हते आणि ते भाजपचे गुजरातमधील एका सामान्य नेते होते, तेव्हा १९९० साली, लालकृष्ण अडवाणी हे देशाचे गृहमंत्री होते. मोदी यांच्या विनंतीवरूनच अडवाणी यांनी त्यावेळी राजिंदरकुमार यांची गुजरातमध्ये नेमणूक केली होती. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या ब्यूरोचा मोदींच्या सरकारने दंगलीच्या काळात पूर्ण वापर करून घेतला. हा ब्यूरो, स्थानिक पोलिस आणि सत्ताधीश हे सगळे कसे संगनमताने, सहकार्याने वागत होते याचे अनेक किस्से प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांनाही या आरोपपत्राने पुष्टी मिळते. या तपासयंत्रणेला तेव्हा हाताशी धरणाऱ्यांनी आता सीबीआयच्या राजकीय वापराबाबत काँग्रेसवर आगपाखड करावी, हे निव्वळ दांभिकपणाचे आहे. त्यावेळी वैचारिकदृष्ट्या जवळ असणारे मोदी आणि अडवाणी आता एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होताच परस्परांकडे कसे पाठ फिरवून उभे राहिले आहेत, तेही आपण पाहतो आहोत. त्यावेळी मोदी यांना 'नैतिक' पाठबळ देणाऱ्य़ा अडवाणी यांना हे पाठबळ एक दिवस आपल्याच डोक्यावर बसणार आहे, याचा अंदाज आला नव्हता.’ (पूर्ण न्यायाची प्रतीक्षा अग्रलेख, महाराष्ट्र टाईम्स, ५ जुलै २०१३)

पुढे जाण्यापुर्वी मुद्दाम उपरोक्त परिच्छेद दोनदोनदा वाचून घ्या. काही खटकते का त्यात? नुसती नजर फ़िरवून वाचायची सवय असेल, तर त्यात तुम्हाला काहीही आक्षेपार्ह वाटणार नाही. पण बारकाईने स्थळकाळाचे संदर्भ नक्की व पक्के डोक्यात असतील, तर लक्षात येऊ शकेल, की लिहीणारी व्यक्ती पागल असली पाहिजे किंवा जाणिवपुर्वक दिशाभूल करून असत्य लोकांच्या गळ्यात मारत असली पाहिजे. भाजपा, कॉग्रेस असा कुठलाही पक्ष सत्तेत असताना शासकीय यंत्रणेचा वापर विरोधकांना सतावण्यासाठी करतो आणि त्याच्या उलट आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी करतो, हे सर्वच जाणतात. त्यात कोणाला प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र देण्याचे कारण नाही. म्हणूनच पहिल्या वाक्याविषयी तक्रार करता येत नाही. पण त्याच वाक्याचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी राजिंदरकुमार या आयबी अधिकार्‍याची पार्श्वभूमी कथन करण्यात आलेली आहे. हे लिखाण कुणा लुंग्यासुंग्याचे नाही किंवा कुण्या उथळ नवख्या पत्रकार वार्ताहराने लिहीलेली बातमी नाही. दिर्घकाळ महाराष्ट्रातले एक दर्जेदार विश्वसनीय दैनिक मानल्या गेलेल्या ‘महाराष्ट्र टाईम्स’च्या संपादकीयातला हा परिच्छेद आहे. म्हणूनच त्याची इतक्या काकदृष्टीने तपासणी अगत्याची ठरते. संपादक महोदय अग्रलेख लिहीतात असा एक सार्वत्रिक समज असतो. आणि संपादकीय लेख म्हणजे त्या वृत्तपत्राचे मुख्य वृत्त असते. इथे हे संपादक महोदय काय अकलेचे तारे तोडतात, ते आपण म्हणूनच तपासून बघायला हवेत. परिच्छेदातले दुसरेच वाक्य आहे... ‘नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला देशात कोणतेही वलय नव्हते आणि ते भाजपचे गुजरातमधील एका सामान्य नेते होते, तेव्हा १९९० साली, लालकृष्ण अडवाणी हे देशाचे गृहमंत्री होते.’

याचा अर्थ काय होतो? १९९० सालात मोदी देशात फ़ारश्या लोकांना ठाऊक नव्हते हे सत्य आहे. पण तेव्हा गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी होते? देशाचा पंतप्रधान मग कोण होता आणि देशात कुठल्या पक्षाचे राज्य होते? १९८९ सालात विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दलाने मोठे यश मिळवले होते आणि पंतप्रधानपदी सिंग यांचीच निवड झालेली होती. त्याच निवडणूकीत भाजपाचा जीर्णोद्धार झालेला होता. १९८४ सालात अवघ्या दोन जागा लोकसभेत जिंकणार्‍या भाजपाला १९८९ सालात संसदेत ८६ जागा मिळाल्या होत्या आणि सिंग त्याच भाजपाच्या पाठींब्यावर देशाचे पंतप्रधान झालेले होते. भाजपाचे लोकसभेतील नेता लालकृष्ण अडवाणी होते. पण सिंग यांना बाहेरून पाठींबा दिलेला असल्याने अडवाणी मंत्री होण्याचा विषयच उदभवत नव्हता. भाजपाप्रमाणेच डाव्या आघाडीनेही सिंग सरकारला बाहेरूनच पाठींबा दिला होता. अवघ्या काही महिन्यात म्हणजे १९९० च्या उत्तरार्धात अडवाणी यांची रथयात्रा लालूंनी बिहारमध्ये अडवली आणि भाजपाने पाठींबा काढून घेतला. त्यामुळे सिंग यांचे सरकार गडगडले. जनता दलात फ़ुट पडली आणि चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालच्या गटाला राजीव गांधींनी पाठींबा दिल्याने नवे सरकार सत्तेवर आले. राजीव सरकारचे समर्थक झाल्याने अडवाणी १९९० सालात सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून संसदेत विरोधी नेता झालेले होते.

महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक कितीही विद्वान असले, बुद्धीमंत असले म्हणून त्यांना भूतकाळात घडून गेलेल्या गोष्टी व नोंदलेला संसदीय इतिहास मनाला वाटेल तसा बदलण्याचा अधिकार कोणीही दिलेला नाही. म्हणूनच ते सत्तेबाहेर व विरोधी नेता असलेल्या लालकृष्ण अडवाणींना भारताचा गृहमंत्री करू शकत नाहीत. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे होत्याचे नव्हते आणि नसलेल्याला अस्तित्वात आणायची किमया सिद्ध होते, अशीच या ‘संपादक मजकूरांची’ समजूत असावी. शिवाय त्यांना या काळात कोण पंतप्रधान कोण, गृहमंत्री वा कुठला पक्ष सत्तेत वा विरोधात होता, याचीही तपासणी करण्याची गरज वाटलेली नाही. इशरत जहान नामक मुस्लिम मुलीच्या हत्येने हे संपादक इतके हळवे व शोकमग्न झालेले होते, की त्यांना बुद्धीचेही सोयरसुतक उरलेले नव्हते. म्हणून १९९८ सालात गृहमंत्री झालेल्या अडवाणी यांना ह्या संपादकांनी १९९० सालातच देशाचे गृहमंत्री करून टाकलेले आहे. त्यालाही हरकत नाही. मग वास्तविक त्यावेळी जे गृहमंत्री होते त्यांच्या कर्तबगार इतिहासाचे काय कराय़चे, तेही मटाच्या संपादकाने स्पष्ट करायला हवे ना? कारण सिंग मंत्रीमंडळात (आज कास्मिरचे मुख्यमंत्री असलेले) मुफ़्ती महंमद सईद गृहमंत्री होते आणि त्यांच्याच डॉ. रुबाया नामक मुलीचे अपहरण झालेले होते. तिच्या मुक्ततेसाठी या गृहमंत्र्याने तुरूंगात खितपत पडलेल्या तीन खतरनाक जिहादींना मुक्त केलेले होते. तो वास्तविक इतिहास संपादक मजकुरांनी कुठल्या पुरचुंडीत बांधून कचर्‍याच्या कुंडीत फ़ेकून दिला आहे? १९९० सालात मोदींना गुजरातबाहेरचे जग ओळखत नव्हते हे ठिक आहे, कारण गुजरातमध्येही मोदींना फ़ारसे कोणी ओळखत नसावे. तेव्हा गुजरातमध्येही भाजपाची सत्ता नव्हती. गुजरातबाहेर केशूभाई पटेलांनाही फ़ारसे कोणी ओळखत नव्हते, तर मोदींची काय कथा? मग केंद्र व गुजरातमध्येही भाजपाचे सरकार नसेल, तर तिथे आयबीचे राजिंदरकुमार यांची नेमणूक त्यापैकी कोणी भाजपावाला कसा करू शकतो आणि दोन्हीकडली जनता दल सरकारे ते सहन तरी कशी करू शकतात? की महाराष्ट्र टाइम्सच्या संदर्भ ग्रंथलयामध्ये याच्या नोंदीच चुकीच्या झालेल्या आहेत?

एक असत्य बोलायचे, लोणकढी थाप मारायची आणि मग त्याचा इतर समविचारी लोकांनी गवगवा करायचा. पुढे त्यालाच आधार बनवून गदारोळ करायचा, अशी यांची मोडस ऑपरेंन्डी असते. इशरत जहान हिला मोदी व शहा यांच्या इशार्‍यावर हकनाक खोट्या चकमकीत मारले, हा मूळ सिद्धांत आहे. पण त्याचा कुठलाच पुरावा मिळत नाही. मग अशारितीने खोटे बिनबुडाचे संदर्भ छापून पुरावे निर्माण केले जातात. लोकांच्या मनात असे खोटे सातत्याने बोलून ठसवले जाते. खोटे पुरावे निर्माण करण्याची ही मोडस ऑपरेन्डी म्हणूनच समजून घ्यावी लागले. त्यात नसलेल्या गृहमंत्र्याकडून नसलेल्या सरकारच्या आवडीचा वास्तवात असलेला आयबी अधिकारीही नेमून घेतला जातो. आठ वर्षे आधीही तशा नेमणूका होऊ शकतात. आणि असेच बुद्धीमंत नित्यनेमाने डॉ. दाभोळकरांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा डंका पिटत असतात. ज्यांना आपल्याच राजकीय भ्रमातून बाहेर पडून साधे संपादकीय लिहीता येत नाही, त्यांनी दाभोळकरांचा प्रचार हाती घेतल्यास अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हायचे, की ती दृढमूल होईल? अर्थात हे पोस्टमार्टेम इथेच संपत नाही. ह्या अग्रलेख व युक्तीवादाचे कुतर्क कुठवर जाऊन पोहोचतात, ते तपासले तर खुप मनोरंजन होऊ शकेल. त्यातून मग सेक्युलर पुरोगामी भ्रमिष्टावस्था कुठवर जाऊन पोहोचली आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. (अपुर्ण)

महाराष्ट्र टाईम्सचा मूळ अग्रलेख पुढील दुव्यावर वाचता येईल. तिथेही खाली अनेक वाचकांनी तात्काळ त्यातला खोटेपणा दाखवलेला आहे. पण पावणेदोन वर्षात मटाच्या संपादकांना त्यात चुक सुधारावी असे वाटलेले नाही
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/-/articleshow/20920087.cms

Sunday, April 19, 2015

रामलिला मैदानातील राहुल लिला



रविवारी राहुल गांधी यांचे राजकारणात पुनरागमन झाले. त्यासाठी कॉग्रेस पक्षाने रामलिला मैदानावर मोठा समारंभ आयोजित केला होता. अर्थात कॉग्रेस ही सांस्कृतिक संघटना नसल्याने त्यांना मनोरंजनाचा कार्यक्रम घेऊन चालणार नव्हते. म्हणूनच मोठ्या भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. अशा सभेला कुठला तरी राजकीय विषय लागतो, म्हणून सध्याचा गाजत असलेला भूमी अधिग्रहण विरोध हाच विषय तिथे चघळला गेला. त्यात अनेकांची भाषणे झाली, तरी सर्वांचे लक्ष अर्थातच राहुल गांधी यांच्याकडेच होते. कारण मागल्या दोन महिन्यात हे कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष गायब होते. पक्ष पराभवाच्या छायेतून बाहेर पडायला धडपडत असताना त्यांनी संसदीय अधिवेशनाकडेही पाठ फ़िरवून राजकारणातून काही दिवस विश्रांनी घेण्य़ाचा अट्टाहास केला. सहाजिकच ते कुठे आहेत तोच चर्चेचा विषय होऊन गेला. काहीसा टिंगलीचाही विषय झाला. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मातोश्री व कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींना संसद व राजकारणाचा किल्ला एकाकी लढवावा लागला होता. त्याची कारणे अर्थातच अनेक दिली गेली. पक्षातले जुनेजाणते नेते राहुलचे नेतृत्व मानायला राजी नाहीत वा नव्याजुन्या पिढीतला संघर्ष, असेही म्हटले जात होते. तो विषय सामान्य जनतेच्या आवाक्यातला नाही. नेत्यांच्या घरातले वा आपापसातले वादविवाद याविषयी लोकांना उत्सुकता असली तरी त्यावर सामान्य लोक विसंबून रहात नसतात. त्यांना आपल्या जीवनमरणाचे प्रश्न सोडवणारा, त्याची उत्तरे देणारा नेता हवा असतो. म्हणूनच पक्षात राहुलच्या काय समस्या आहेत, त्याच्याशी लोकांना कर्तव्य नसते. तीच राहुलचीही समस्या आहे. त्यांनाही सामान्य लोकांच्या आयुष्यात भेडसावणार्‍या समस्यांशी कर्तव्य नाही. पण कुटुंबिय वा पक्षातले लोक, इत्यादिंच्या आग्रहामुळे त्यांना राजकारणात फ़रफ़टावे लागते आहे.

लोकसभा निवडणूकीचे धोरण-मुद्दे यापासून उमेदवार ठरवण्यापर्यंत प्रत्येक बाबतीत राहुल गांधी यांनी कॉग्रेसमधील सर्व निर्णय घेतले होते. सहाजिकच त्या मतदानाचे निकाल येण्याविषयी त्यांना उत्सुकता असायला हवी होती. पण लोकसभा प्रचार संपला आणि निकालाचीही प्रतिक्षा न करता राहुल गांधी विश्रांतीसाठी परदेशी निघून गेले होते. पुढे निकालातून कॉग्रेसचा ऐतिहासिक पराभव झाल्यानंतर समोर येऊन त्याची जबाबदारी उचलण्याचेही सौजन्य त्यांनी दाखवले नाही. यातून राजकारणाविषयी त्यांनी एकूणच अनिच्छा स्पष्ट दिसते. कोणीतरी सक्ती केल्याने जुलमाचा रामराम करावा, तसे ते लोकांना सामोरे येत असतात. मग माध्यमातले नेहरू घराण्याचे भाट वा बांधिलकी मानणारे त्याचे कौतुक करून सारवासारव करत असतात. प्रकृती ठिक नसताना आणि भाषेची अडचण असतानाही, सोनियांनी मागल्या पंधरा वर्षात राजकारणात आपले अस्तीत्व दाखवण्याची जी जिगर दाखवली, तितकाही उत्साह राहुल कधी दाखवू शकलेले नाहीत. कोकणाच्या कर्मभूमी व बालेकिल्ल्यात दारूण पराभव झाल्यानंतरही अवध्या सहा महिन्यात नारायण राणे यांनी मुंबईत पोटनिवडणूक लढवण्याची जिद्द दाखवली. त्याचा मागमूस राहुल गांधी यांच्या राजकारणात आपण बघू शकत नाही. असा माणूस दिर्घायुषी पक्षाचा भावी प्रमुख नेता म्हणून काय करू शकतो? रामलिला मैदानावरच्या सभेत व भाषणात राहुल त्याच अनिच्छेचे प्रदर्शन घडवत होते. आपल्या हालचाली, हावभाव आणि शब्दातून त्यांनी जणू आपण त्या गर्दीतले नाही, याचाच साक्षात्कार घडवला. त्यातून कॉग्रेसला मोदी सरकारच्या भूमी अधिग्रहण कायद्या विरोधातली लढाई किती जोमाने पुढे घेऊन जाता येईल, याचीच शंका वाटते. नुसती सभेला गर्दी जमवून व प्रचाराचा धुमाकुळ घालून राजकीय बाजी मारता येत नसते, हे लोकसभा निकालांनी दाखवून दिले आहेच.

राहुल गांधी यांचे रामलिला मैदानावरील भाषण ऐकले, तर ते लोकसभा प्रचारासाठी बोलत होते, की त्याला एक वर्ष होत आल्यानंतर वेगळे काही बोलत होते, त्याचाच अंदाज करता येत नाही. हमने आदिवासी के हक लडाई लडी, किसानके हककी लडाई लडेंगे, असली वाक्ये आता जुनी झाली आहेत. लोकांनी झिडकारलेल्या युपीए सरकारच्या कामाचे गोडवे गावून काय साधले जाणार आहे? देशात सत्तांतर होऊन एक वर्ष होत आले आहे आणि अजून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यात कॉग्रेसला एकदाही यश मिळू शकलेले नाही. त्या दृष्टीने भूमी अधिग्रहण हा सर्वात प्रभावी मुद्दा त्या पक्षाला मिळाला होता. त्यात मोदींनी अध्यादेश काढून आयते कोलित हाती दिलेले होते. त्याचा लाभ उठवण्यासाठी अर्थसंकल्पी अधिवेशनासारखी उत्तम संधी नव्हती. पण नेमक्या त्याच वेळी तिकडे पाठ फ़िरवून राहुल बेपत्ता राहिले आणि सोनियांनी २००४ सालात वाजपेयींना आव्हान देण्यासाठी तमाम विरोधकांना एकत्र आणावे, तितक्या चतुराईने राष्ट्रपती भवनात दाद मागण्यापर्यंत मजल मारली. राहुल गांधी त्यातून गायब होते. विविध पक्षांना सोबत घेऊन चुचकारून ही लढाई लढावी लागणार आहे. आपल्या एकट्याच्या बळावर कॉग्रेस मोदींशी झुंज देऊ शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण ते राहुलच्या अजून लक्षात आलेले नाही. त्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकायचीही त्यांची तयारी दिसत नाही. आपल्या पाठीशी दिड पावणे दोनशे खासदार आहेत, अशाच थाटात ते आजही बोलत वागत असतात. म्हणूनच रामलिला सभेत अन्य मित्र पक्षांनाही समावुन घेण्याचा विचार कॉग्रेसच्या डोक्यात आला नाही. तिथेच ती आंदोलनाची दिशा देणारी व मोदी सरकारला इशारा देणारी सभा होण्यापेक्षा, राहुल यांच्य पुनरागमनाचा समारंभ होऊन गेला. कॉग्रेसने एक मोठी संधी त्या निमीत्ताने गमावली असे म्हणता येईल.

राहुलच्या पुनरागमनाचे नाट्य रंगवण्यापेक्षा विविध बिगरभाजपा विरोधकांना सामावून घेत भूमी अधिग्रहण विरोधी संमेलन; असे त्याचे स्वरूप केले असते, तर राहुलना इतर नेते व पक्षांशी संवाद साधून जुळवून घेण्याची संधी प्राप्त झाली असती. अनायसे इतर नेत्यांना राहुलच्या जवळ ओढायला मदत झाली असती. युपीए सरकारचे काम कॉग्रेसच्या मुठीत होते. पण बळ युपीए म्हणून अन्य पक्षांकडून आलेले होते. ते पक्ष दुखावले व दुरावले, तिथेच युपीए मुखवटा लावलेली कॉग्रेसी सत्ता ढासळत गेली. त्यालाही एकप्रकारे राहुलच जबाबदार होते. त्यांनी युपीएची सत्ता म्हणजे कॉग्रेसची एकपक्षीय सत्ता असल्याप्रमाणे वर्तन चालविले होते. मातेप्रमाणे अन्य पक्षांना सोबत घेण्याची लवचिकता राहुलनी कधीच दाखवली नाही. आणि आज तर कॉग्रेस खुपच दुर्बळ झालेली आहे. त्यामुळे मागल्या दहा वर्षापेक्षा आज मित्रपक्षांची व इतरांची मदत घेण्याची मोठी नामुष्की कॉग्रेसवर आलेली आहे. पण त्या वास्तवाचा मागमूस तरी राहुलच्या चेहर्‍यावर, बोलण्यात वा वागण्यात दिसतो काय? असता तर त्यांनी बुट्टी मारण्यापेक्षा संसदेत हजेरी लावली असती आणि भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाला विरोध करताना म्होरक्या होऊन आपली प्रतिमा उजळ करून घेतली असती. संख्येमुळे सहागृहात वा राष्ट्रपती भवनात जाताना सर्वांना त्यांचा पुढाकार स्विकारावाच लागला असता. पण त्यातून मोदी विरोधाच्या लढाईचे सुकाणू राहुलच्या हातात आपोआप आले असते. त्यात एकच अडचण होती. राहुलना देशातच असायला हवे होते आणि संसदेत हजेरी लावून कामकाजात सक्रिय भाग घ्यायला हवा होता. तिथूनच गायब राहुन आता लोकमतावर स्वार व्हायला आलेले राहुल गांधी राजकारणाची बाराखडीच अजून शिकले नाहीत, असे म्हणावे लागते. पण त्यांच्याच हाती या विरोधाचे सुकाणू देण्याच्या हट्टापायी कॉग्रेस मोदी विरोधातील हाही मुद्दा गमावण्याची शक्यता अधिक दिसते आहे.

Friday, April 17, 2015

राणेंचा केजरीवाल झाला; की वांद्रे झाली वाराणसी?



गेले दोन आठवडे ज्या वांद्रे-पुर्व पोटनिवडणूकीने माध्यमांना गुंतवून ठेवले होते, तिचा निकाल आता समोर आलेला आहे. त्यात कॉग्रेसचे झुंजार उमेदवार नारायण राणे यांचा पराभव झाला आहे. वास्तविक ज्यांना त्या मतदारसंघांचा अंदाज असेल, ओळख असेल, तो कोणीही राणे जिंकू शकतील अशी अपेक्षा करणार नाही. किंबहूना म्हणूनच आपल्या दारातली निवडणूक असूनही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे निर्धास्त होते आणि अखेरच्या दोन दिवसपर्यंत प्रचारातही उतरले नव्हते. मात्र आपल्या सहकारी व कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन गाजावाजा न करता त्यांनी रणनिती आखलेली होती. तिचे फ़लित समोर आल्यावर राजकीय जाणत्यांना धक्का बसला आहे. कारण माध्यमातल्या बातम्या राणेंना जिंकण्यापासून शिवसेनेला लढत कठीण असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचल्या होत्या. प्रत्यक्षात मतमोजणीच्या पहिल्या फ़ेरीपासून राणे पिछाडीवर पडले, ती त्यांना नंतर अजिबात भरून काढता आली नाही. प्रत्येक फ़ेरीतून विजयाचे मताधिक्य वाढत गेले. मग त्याचे विवेचन करणार्‍यांची तारांबळ उडाली होती. असे झाले कारण माध्यमे हल्ली राजकीय प्रक्रियेचा अर्थ लावण्यापेक्षा प्रत्यक्ष राजकारणात खुपच हस्तक्षेप करू लागली आहेत. घडते त्याचे विश्लेषण करण्यापेक्षा घडवण्याचा उतावळेपणा त्याला कारणीभूत होऊ लागला आहे. राणे यांच्या ‘धक्कादायक’ पराभवाचे तेही एक कारण आहे. तीस वर्षांनी राणे प्रथमच मुंबईत निवडणूकीला सामोरे जात होते आणि जागा अतिशय प्रतिकुल होती. म्हणूनच तिथे विजय अशक्य होता. पण लढत किती जिद्दीने द्यावी, त्याचा वस्तुपाठ राणेंनी घालून दिला. मात्र माध्यमांनी हवा केली म्हणून राणेंनी जिंकलेच पाहिजेत, असा एक सूर लावला गेला. तो अधिक धक्कादायक आहे.

कुठलाही उमेदवार अपक्ष असला तरी तो निकाल लागेपर्यंत आपण पडायला उभे आहोत, असे कधी म्हणत नाही. मग झुंजायला उभे असलेले नारायण राणे पराभवाचे कशाला बोलतील? जिंकायलाच उभा आहे असेच म्हणणार. त्याच्या शक्यतेचा विषय जाणत्यांनी तपासून बघायला हवा. म्हणूनच माध्यमांनी राणे यांच्या उमेदवारीने ‘सेनेला घाम फ़ुटला वा सेनेचा घामटा काढला’ अशी अवास्तव भाषा करण्याचे काही कारण नव्हते. जणू माध्यमेच राणे यांच्या वतीने प्रवक्ता असल्यासारखी बोलत होती. ते दावेच निराधार होते आणि तसे प्रथमच घडले, असेही मानायचे करण नाही. साधारण वर्ष सव्वा वर्षामागे जाऊन बघितले, तर दिल्लीत अनपेक्षित यश संपादन केलेल्या आम आदमी पक्षाच्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची माध्यमांनी हीच स्थिती करून टाकली होती. मुंबई इतकीच व्याप्ती असलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री होऊ शकले, अशा केजरीवाल यांना किती हरभर्‍याच्या झाडावर चढवण्यात आलेले होते? आता नरेंद्र मोदी यांचा विजयरथ कॉग्रेस रोखू शकत नाही, तो फ़क्त केजरीवाल रोखू शकतील, असा किती गवगवा करण्यात आला होता? बिचारे केजरीवालही त्यात इतके फ़सत गेले, की त्यांचे वस्तुस्थितीचे भान सुटत गेले आणि देशभर पाचशे उमेदवार त्या इवल्या पक्षातर्फ़े उभे करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. तिथेच न थांबता त्यांनी मोदींना पाडायचे आव्हान आपल्या माथी घेऊन वाराणशीला धडक मारली. ‘मोदीको हराना है’ असे त्यांचे घोषवाक्य किंवा ब्रीदवाक्य होऊन गेले. पुढले परिणाम इथे सांगायची गरज नाही. दिल्लीतही त्यांच्या पक्षाचा धुव्वा उडाला होता. त्यातून केजरीवाल लौकर सावरले म्हणून पुन्हा दिल्लीत आले आणि दिल्लीबाहेर निवडणूका लढवायच्या नाहीत, म्हणून कानाला खडा लावून बसले आहेत.

माध्यमांनी केजरीवाल यांना वाराणशीत नेऊन उभे करणे आणि राणे यांचे वांद्रे पुर्व येथे मातोश्रीच्या अंगणात येऊन धडकणे, यात कितीसा फ़रक होता? आजवर अनेक बड्या नेत्यांनी वा धाडसी व्यक्तींनी असे हिंमतीचे प्रयोग केले आहेत. पण त्यात त्यांचे बळीच गेलेले आहेत. इंदिराजी-सोनिया अशा नेत्यांनी बालेकिल्ला सोडून लढती दिल्या आहेत. पण त्यांच्या पक्षाचे बालेकिल्ले असलेले ते मतदारसंघ होते. वाराणशी केजरीवाल यांच्यासाठी व वांद्रे-पुर्व राणेंसाठी तसे पक्षाचे बालेकिल्ले अजिबात नव्हते. मग तिथे जाऊन आव्हान उभे करणे एक गोष्ट झाली. पण तिथे दांडग्या पक्षाला पराभूत करण्याची भाषा हास्यास्पद नाही काय? कॉग्रेसने तिथे राणेंना उभे करण्याची रणनिती योग्य होती. मुंबईत शिवसेनाच कॉग्रेससाठी मोठे आव्हान आहे आणि त्याला थेट जाऊन भिडण्यासाठी राणे यांच्यासारखा अन्य उमेदवार असू शकत नाही. झुंजणारा असा उमेदवार मातोश्रीच्या दारात उभा करणे, कॉग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना नवी उभारी देण्यासाठी उपयुक्तच होता. वाराणशीत केजरीवाल उतरले, त्यातून त्यांच्या पक्षाला उभारी द्यायला मदत जरूर होते. पण दिल्लीत शीला दिक्षीतना पराभूत करणे आणि वाराणशीत मोदींना हरवणे यात काडीचे साम्य नव्हते. पण ते साम्य इतके अतिशयोक्त रंगवले गेले. की त्याचा विचका झाल्यावर केजरीवाल यांना तोंडघशी पडायची वेळ आली. इथेही राणे वा कॉग्रेस यांच्यापेक्षा माध्यमांनी उतावळेपणा केला आणि जणू राणे जिंकणार, असा आभास उभा केला गेला. सहाजिकच वांद्रा मतदारसंघाची वारणशी होऊन गेली. मात्र राणे हा सावध नेता असल्याने त्यांनी आपला केजरीवाल होऊ दिलेला नाही. पराभवाची शक्यता नव्हे, खात्री असतानाही त्यांनी उद्धव ठाकरे याच्या दाराशी येऊन आपण आव्हान देवू शकतो; हे सिद्ध केले. किंबहूना राणे यांचा तोच खरा हेतू होता. पण तो साधताना त्यांनी मुंबईत वा अन्यत्र पक्षाची हुकमी मुस्लिम मते एम आय एम या नवख्या पक्षाकडे गेलेली होती, ती माघारी फ़िरवण्याची किमया करून दाखवली आहे. त्याचबरोबर भाजपाचा शिवसेनेला पाठींबा असल्याचा लाभ उठवत, मागल्या दोन निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षापासून दुरावलेली अमराठी मते माघारी आणण्यातही मोठे यश राणे यांनी मिळवले आहे. भाजपाचे मागल्या दोन निवडणूकातील यश व शिवसेनेवर केलेली कुरघोडी त्याच अमराठी मतांमुळे शक्य झाली होती. राणेंनी ती मते माघारी फ़िरवली असतील, तर तो भाजपासाठी गंभीर इशारा आहे.

एका अर्थाने नारायण राणे हा आक्रमक वृत्तीचा केजरीवालच आहे. तितकाच अस्वस्थ, उचापतखोर, सक्रीय पुढाकार घेणारा असा माणुस कधी थांबत नसतो. संधी किंवा प्रसंग आपल्याकडे येण्याची प्रतिक्षा करत बसणे, हा त्यांचा स्वभाव नसतो. तो स्वत:च काळाला गाठायला धावत सुटणारा असतो. म्हणूनच अशा लागोपाठच्या पराभवाने राणे यांचे राजकारण संपणार नाही. सेनेविषयीचे भूत त्यांनी डोक्यातून काढून टाकले, तर नजिकच्या काळात हा माणुस पुन्हा केजरीवाल यांच्यासारखा धमाक्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात धमाल उडवताना दिसू शकेल.


मी मराठी (खुसपट) १८/४/२०१५