मानवाधिकाराची बाधा

चौदा इसिसचे हस्तक पकडले म्हणून सध्या मोठा डंका पिटला जात आहे. त्यातून काय साध्य होणार आहे? देशाला दहशतवादाचा असलेला धोका संपला असे म्हणावे काय? तसे असते तर खुप पुर्वीच जिहादच्या सावलीतून आपण बाहेर पडू शकलो असतो. पण अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांनाही अजून त्या संकटावर मात करता आलेली नाही. कारण यापैकी कोणालाही खर्‍या समस्येला हात घालायची इच्छा नाही. तसे असते तर श्रीलंकेने घालून दिलेल्या उदाहरणाचे अनुकरण करून बहुतेक देशांनी जिहाद वा दहशतवादाचे कधीच समूळ उच्चाटन केले असते. मागल्या चारपाच वर्षात श्रीलंकेत कुठलाही घातपात होऊ शकला नाही. तब्बल चार दशके तिथे धुमाकुळ घालणार्‍या तामिळी वाघांचा असा बंदोबस्त करण्यात आला, की ती विषवल्ली पुन्हा डोके वर काढू शकणार नाही. मात्र त्यात नुसते सरकार वा लष्कराची कारवाई पुरेशी नव्हती. त्यासाठी श्रीलंकेने तथाकथित मानवाधिकार झुगारण्याचे धाडस दाखवले आणि म्हणूनच त्यांना इतके मोठे यश मिळू शकले. कारण आता जगभरच्या तमाम देशांना जिहाद वा दहशतवाद भेडसावतो आहे, त्याची खरी जननी मानवाधिकाराचे थोतांड हेच आहे. किंबहूना मानवाधिकारांनी जगभरात जिहादी हिंसेचे पालनपोषण केले आहे. म्हणूनच जोवर मानवाधिकाराचे चोचले चालणार आहेत, तोवर दहशतवाद बोकाळतच राहिल यात शंका नाही. श्रीलंकेने तेच चोचले केले आणि किरकोळ वाटणारा तामिळी वाघ अधिकच चटावलेले श्वापद होऊन गेला. जगभरच्या मानवाधिकार संघटना व त्यांचे श्रीलंकेतील दलाल हिंसेला पाठीशी घालत होते, तोवर श्रीलंका त्यावर मात करू शकत नव्हती. जेव्हा वाघ दुबळे व्हायचे, तेव्हा लष्करी कारवाईला खोडा घालायला मानवाधिकार संघटना मध्यस्थी करायच्या आणि वाघांची स्थिती सावरली मग पुन्हा हिंसेचा भडका उडायचा. श्रीलंकेने त्यातूनच प्रथम आपली सुटका करून घेतली. पुढे काम सोपे होऊन गेले.

एकदा मानवाधिकाराच्या मुसक्या बांधून झाल्यावर श्रीलंकेच्या सरकारने तामिळी वाघांना मुदत घालून दिली. जाफ़नामध्ये दडी मारून बसलेले जे कोणी लोक होते, त्यात दहशतवादी नसतील, त्यांनी अमूक दिवसात जाफ़ना सोडून बाहेर यावे. मुदत संपली मग शिल्लक उरतील त्यांना दहशतवादी समजून त्यांना नि:पात केला जाईल, असे बजावण्यात आलेले होते. झालेही तसेच! मुदत संपताच युद्धपातळीवर लष्कराने जाफ़नावर चाल केली आणि चारी बाजूंनी कोंडी करून एकेकाला टिपून मारले. त्यात जे शस्त्र खाली ठेवून शरण येत होते, त्यांना जीवदान मिळाले. पण शस्त्र रोखून लढणार्‍यांना निर्दयपणे ठार मारण्यात आले. ते मानवाधिकार कायदे व कराराचे संपुर्ण उल्लंघन होते, यात शंका नाही. पण त्याचेच पालन करताना जो हिंसाचार चार दशके चालला, त्यामध्ये जितकी माणसे हकनाक मारली गेली होती, त्याच्या तुलनेत लष्कराने मारलेली लोकसंख्या नगण्य होती. म्हणजेच मानवाधिकाराच्या सव्यापसव्याने जितके निरपराध मारले गेले, त्यापेक्षा मानवाधिकार झुगारल्याने अधिक वाघ मारले गेले. म्हणजेच मानवाधिकाराच्या पायमल्लीने नुसती सुरक्षाच आणली नाही, तर कित्येक हजार निरपराधांना जीवदान दिले. त्यामुळे अर्थातच मानवाधिकाराचे पुरस्कर्ते खवळून उठले आणि त्यांनी श्रीलंकेत तपासणी पथके पाठवण्याचा तमाशा सुरू केला. तिथल्या सरकारने त्याला दाद दिली नाही आणि कुठल्याही मानवाधिकार संघटनेला श्रीलंकेत यायलाच प्रतिबंध लागू केला. राष्ट्रसंघापासून अनेकांनी त्यावर श्रीलंकेला धारेवर धरले. पण तो देश अशा दडपणाला बधला नाही. पण मागली काही वर्षे श्रीलंकेसारखा जगात दुसरा कुठलाही देश सुरक्षित नसेल. खलीस्तान वा काश्मिरच्या दहशतवादाने भारताला भंडावून सोडले, तेव्हापासूनच श्रीलंकाही त्याच दहशतवादाच्या फ़ेर्‍यात फ़सलेली होती. त्यांची मुक्तता होऊ शकली. आपण मात्र तिथेच मात्र घुटमळतोय.

कारण सोपे आहे. भारताला किंवा श्रीलंकेला जिहाद वा दहशतवादाने सतावलेले नाही. आपण मानवाधिकराचे बळी आहोत. कारण आज जगभरच्या हिंसाचार दहशतवाद वा गुन्हेगारीचा सर्वात मोठा प्रयोजक मानवाधिकार झाला आहे. कोणताही गुन्हा वा हिंसा करावी आणि मानवाधिकाराच्या पदराआड जाऊन लपावे, हीच गुन्हेगारी रणनिती झाली आहे. मानवाधिकार हे गुन्हेगारी वा दहशतवादी हिंसेचे सर्वात अभेद्य चिलखत झाले आहे. जिहादींपासून माफ़िया वा नक्षलवाद्यांपर्यंत प्रत्येकाला आज कायद्याची वा शिक्षेची भिती उरलेली नाही. म्हणूनच तर गुन्हेगार कायद्याच्या ममतेने पोसले जात आहेत. इशरत जहान असो किंवा सोहराबुद्दिन, अफ़जल गुरू वा याकुब मेमन असोत, त्यांना वाचवायला कायदा जितका धावपळ करतो, तितका त्यांच्याकडून बळी पडलेल्यांना कायदा संरक्षण देवू शकत नाही. निर्भयावर बलात्कार करणार्‍याच्या अधिकारासाठी कायदा कसा धावला, हे आपण बघितले. ही आजची समस्या आहे. कारण ज्या कृतीला सतत प्रोत्साहन मिळते वा पाठीशी घातले जाते, ती कृती करण्याकडे सामान्यपणे मानवी कल असतो. शिक्षणाला प्रोत्साहन द्या माणसे शिक्षित व्हायला पुढे येतात. क्रिकेटला प्राधान्य मिळते म्हणून प्रत्येकाला क्रिकेटपटू व्हायचे असते. बाकीच्या खेळाकडे लोक फ़िरकत नाहीत, कारण त्यांना प्रोत्साहन नसते. समाजसेवा करण्यापेक्षा क्रांतीच्या नावाखाली हिंसाचार माजवायला प्रोत्साहन मिळत असेल, तर याकुब वा अफ़जल गुरूच निर्माण होणार ना? शेकड्यांनी चांगली मुस्लिम मुले देशकार्य करताना सापडतील, त्यांच्या पाठीशी कितीजण उभे रहाताना दिसतात? पण याकुबला मिळणारी मदत मुस्लिम तरूणाला जिहादकडे आकर्षित करत असेल, तर नवल नाही. मदरशात जिहादी निर्माण केले जातात ही चुकीची समजूत आहे. जिहादी हे मानवाधिकाराच्या शेतात पिकतात पोसले जातात.

आज म्हणूनच खेड्यापाड्यापर्यंत जिहादकडे मुस्लिम मुले आकर्षित होत आहेत. कारण देशातले तथाकथित बुद्धीमंत मानवतावादी तशा हिंसाचारी मुस्लिमांच्या पाठीशी उभे रहाताना दिसतात. इशरत वा सोहराबुद्दीन यांच्यासाठी धावपळ करणार्‍यांनी कधी गुणी मुस्लिम तरूणांच्या सत्कार्याला प्राधान्य वा प्रोत्साहन दिलेले आपण बघतो काय? मग त्या मुलांनी चांगल्या कृतीकडे वळावे कसे? ज्यांच्याकडून हिंसक दहशतवादी घातपाती कृत्ये घडली, त्यांच्याच समर्थनाला घाऊक दराने बुद्धीमंत मान्यवर उभे राहिले, तर धर्माच्या नावाने उच्छाद घालण्याकडे कल जाणे स्वाभाविक आहे. तशाच गोष्टीची शिकवण देणारे मदरशे असतीलही. पण तिथे जाऊन घातपाती कृत्य करणार्‍यांना जे लोक प्रोत्साहन देतात ते खरे गुन्हेगार आहेत. त्यात तमाम मानवाधिकारी संस्थांचा पुढाकार दिसेल. म्हणूनच देशला वा जगाला धोका मानवाधिकाराचा आहे. कारण त्याच विकृत प्रवृत्तीने जगभरच्या हिंसेचे पोषण चालविले आहे. त्यापासून मुक्ती हवी असेल, तर मानवाधिकाराचा अतिरेक आधी मोडीत काढावाच लागेल. जे धाडस श्रीलंकेने सर्वात आधी केले आणि दहशतवादापासून त्या देशाची कायम मुक्तता होऊ शकली. मानवाधिकाराला कधीच आपल्या भूमीत स्थान दिले नाही अशा अरबी देशात जिहाद वा गुन्हेगारी पोसली जाऊ शकलेली नाही. चीनसारख्या देशातही मानवाधिकाराला फ़ारसे स्थान नाही. परिणाम तिथे दहशतवादाची बाधा नाही. उलट पाश्चात्य देश किंवा जिथे म्हणून मानवाधिकाराचे थोतांड माजवले गेले आहे; तिथेच दहशतवादाने आपले साम्राज्य निर्माण केलेले दिसेल. भारतात इसिसचे मुठभर लोक पकडून उपयोग नाही. जोवर त्यांना मानवाधिकाराची कवचकुंडले लाभलेली आहेत, तोवर त्यांचा बालही बाका होऊ शकत नाही. त्यापैकी कोणालाही पकडले जाण्याची भिती नाही. कारण समस्या दहशतवाद किंवा जिहादची नसून मानवाधिकार ही खरी बाधा आहे.

============================
२६ जानेवारी म्हणजे यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनापासून माझ्या नव्या (वेबसाईट) संकेतस्थळाचा आरंभ झाला आहे. क्रमाक्रमाने ब्लॉगपासून इथेच सर्व लेख आणले जातील व पुढले सर्व लेख इथेच बघायला मिळतील. मित्रांनी शक्यतो इमेलद्वारे सदस्यत्व स्विकारले तर थेट नव्या लेखाचा दुवा आपोआप मिळू शकेल. मला इमेल पत्ता देऊ नये, तर वेबसाईटवर तशी सुविधा असल्याने स्वत:च नोंदणी करावी. किंवा फ़ेसबुकवरून नियमित दुवा दिला जाईलच. नव्या जगात सर्वांचे स्वागत!
-भाऊ तोरसेकर

http://bhautorsekar.in/