कायद्याचे राज्य तेव्हाच चालू शकते, जेव्हा त्या कायद्याला बहुसंख्य लोक मान्यता देत असतात. कायद्याची ताकद छापलेल्या पुस्तकातल्या शब्दात किंवा अंमलदाराच्या बंदूक दंडूक्यात नसते. सामान्य जनतेला तोच कायदा व त्याचा अंमल आपल्याला न्याय देऊ शकतो असे वाटत असते, तोवरच कायद्याची महत्ता असते. थोडक्यात सामान्य जनतेची कायद्यावर असलेली निष्ठा व श्रद्धाच, त्याची खरी ताकद असते. जेव्हा ते शब्द वा त्याची अंमलबजावणी थोतांड होऊन जाते, तेव्हा लोक कायदा झुगारू लागतात. तेव्हा कायदेपंडीतांना व अंमलदारांना जीव मुठीत धरून पळ काढावा लागत असतो. म्हणजे नेमके काय ते बघायचे असेल, तर सिरीयातील विद्यमान परिस्थिती अभ्यासावी. कागदोपत्री तिथे बशर अल असद या नेत्याचे राज्य आहे. पण बंदुका व तोफ़ांच्या बळावर राजधानीत असद जीव मुठीत धरून जगतो आहे. त्याच्यापेक्षाही जुलमी सत्ताधीश लिबीयाचा गडाफ़ी होता. त्यालाही कुत्र्याच्या मौतीने मरावे लागले. दिर्घकाळ त्याच्या बंदुकांना घाबरलेली लोकसंख्या बंड करून उठली, तेव्हा बंदुका निकामी ठरल्या. शेजारी इजिप्तमध्येही होस्ने मुबारक नावाचा हुकूमशहा, तहरीर चौकात रणगाडे आणून कायदा आपल्या हाती ठेवू बघत होता. पण ते रणगाडेही लोकसंख्येपुढे नतमस्तक झाले आणि मुबारकाच्याच निष्ठावान सैनिकांनी त्याला अटक केली होती. पण त्यामुळेच जनतेला पुन्हा सैनिकांवर विश्वास ठेवणे शक्य झाले आणि त्यांची शस्त्रे बलवान झाली. नंतरचे बंडखोर नेते मुबारकचेच अनुकरण करू लागले आणि त्यांना बाजूला करण्यासाठी जनतेने लष्कराला पाठींबा दिला होता. आज तिथे सेनेचे राज्य आहे आणि तरीही लोकशाही मागणार्या जनतेने कायदा हाती घेतलेला नाही. कारण कायद्याच्या नावाने धुमाकुळ घालणार्यांच्या पाखंडाला लोक कंटाळले आहेत. राजधानी दिल्लीत नेहरू विद्यापीठातील काही वादांमुळे काहीशी तशीच स्थिती भारतात निर्माण होते आहे काय? न्यायालयातील वकीलही कायदा हाती घेऊ लागले आहेत आणि त्यांनी देशद्रोही घोषणा देणार्यांना चोपण्यापर्यंत मजल मारली आहे.
दिल्लीत कायदे विशारदांचा हा पवित्रा येऊ घातलेल्या धोक्याचा इशारा आहे. सामान्य माणूस कायद्याविषयी अनभिज्ञ असतो. पण कायद्याचा विद्यार्थी मानला जाणारा वकील, कायद्याचे पावित्र्य जपायला कटीबद्ध असतो. असेच काही वकील हाणामारीच्या भूमिकेत आलेले असतील, तर ती बाब गंभीर आहे. कारण आजवर सामान्य माणसे कायदा हाती घेऊन दंगा करीत होती. कारण कायदा न्याय देत नाही असे त्यांना वाटले असेल. पण जेव्हा त्यांच्या बुद्धीला पटत नाही असे न्यायदान व कायद्याचे अर्थ लावले जातात, तेव्हा लोकांना कायदा निकामी वाटू लागतो. तिथे स्वसंरक्षणार्थ हालचाल करणे ही स्वाभाविक मानवी वृत्ती असते. दंगल ही त्यातून उदभवते. कोर्टात कोणी वकील वंदे मातरम घोषणा देतो, तेव्हा त्याला नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांनी कमालीचे विचलीत केले आहे, याची साक्ष मिळत असते. ज्याप्रकारे याकुब मेमनला वाचवण्यासाठी काही वकील बुद्धीमंतांनी शब्दांची कसरत केलेली आहे, त्यामुळे सामान्य माणूस किती विचलीत व भयभीत झाला आहे, त्याचे प्रतिबिंब आता वकीली व्यवसायातही डोकावू लागले आहे. मागल्या आठवडाभर देशद्रोही घोषणा देण्यावरून प्रचंड चर्चा उहापोह झाला. पण अजूनही कोणाला कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागलेले नाही. पोलिस व कायदा काहीही करू शकलेले नाहीत. मग लोकशाही किंवा अविष्कार स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जे काही चालू आहे, ते चालू द्यायचे काय? कायदा व शासन तोकडे पडत असेल, तर लोकांनी हालचाल करणे अपरिहार्य होऊन जाते. वकीलांनी अशा कुणाला केलेली मारहाण म्हणजे कायदा हाती घेतला ठरवणे, म्हणूनच मुर्खपणा आहे. कायद्याने स्थिती काबुत आणली, तर सामान्य माणसाला काही करायची गरज नसते. आठवडा उलटल्यावर काहीही होऊ शकलेले नाही, म्हणूनच लोकांचा धीर सुटला आहे. त्यामुळे आता कोर्टाच्या आवारात वकीलांनी जो हिंसक पवित्रा घेतला, त्याचेच पदसाद उद्या अन्यत्र कुठेही उमटले तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. कारण कायद्याने आपले बळ वापरून देशद्रोहाला लगाम लावून दाखवलेला नाही.
या देशात रहायचे. जनतेच्या पैशावर मजा मारायची. सोयीसुविधा वापरायच्या आणि त्याच देशाच्या विनाशाच्या गर्जना करायच्या, याला कायद्याच्या व्याख्येत भले देशद्रोह म्हटला गेलेला नसेल. पण सामान्य माणसाच्या बुद्धीनुसार तोच देशद्रोह असतो. जर त्या जनमानसाचे प्रतिबिंब कायद्यात व त्याच्या अंमलामध्ये पडणार नसेल, तर लोक अशा कायद्याला जुमानत नसतात. लोकांना तो कायदा निकामी व निरूपयोगी वाटू लागतो आणि आपल्या परीने लोक न्याय प्रस्थापित करू बघतात. कारण निवडणूका वा अन्य मार्गाने मिळालेली सत्ता, ही बंदूकीच्या बळावर राबवली जात नसते. तर लोकांच्या सदिच्छांवर सत्ता चालत असते, टिकत असते. सत्ता आपल्या इच्छाआकांक्षांचे प्रतिनिधीत्व करीत नाही असे दिसू लागले, मग लोक सत्ता बदलण्याचे उपाय शोधू लागतात. सर्वप्रथम मतदान हा मार्ग होता आणि त्यानुसार सत्तापालट झालेला आहे. पण लोकांनी ज्याच्या हाती सत्ता दिली त्याला राज्य करू दिले जाणार नसेल, तर झक मारली लोकशाही, अशा निष्कर्षाप्रत लोक येऊ लागतात. मागल्या वर्षभरात जी निदर्शने, संप वा संसद रोखण्याचे उद्योग चालू आहेत, त्यातून सामान्य लोकांच्या भावना व कौल पायदळी तुडवला गेला आहे. त्यावर कडी म्हणजे देशद्रोही घोषणा होतात आणि त्यालाही कायदा मान्यता देतो असा दावा होत असेल, तर कायद्याची महत्ता शिल्लक उरत नाही. देश, समाज व त्याचे भवितव्य यांच्या सुरक्षेसाठी कायदा असतो. त्याला सुरूंग लावण्याला रोखण्यासाठीच कायदा असतो. पण इथे कायदा त्याच सुरक्षेला सुरुंग लावण्याला संरक्षण देताना दिसत आहे. तसाच बुद्धीवाद व युक्तीवाद चालू आहे. त्यापुढे पोलिस व सरकार हतबल झालेले दिसत आहे. मग काश्मिरचा जिहाद व हिंसाचार आपल्या घरापर्यंत येण्याची प्रतिक्षा लोकांनी करावी, अशी कोणाची अपेक्षा आहे काय? असायला हरकत नाही. पण सामान्य माणसाचा संयम त्यातून सुटत चालला आहे. म्हणून कायदा हाती घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत. देशद्रोही वाटेल ते करतात, त्याला कायदा पायबंद घालणार नसेल, तर कायदा हवा कोणाला?
देशद्रोहाची व्याख्या कायदेपंडित वा बुद्धीमंतांनी करावी आणि सामान्य माणसाने आपल्या विवेकबुद्धीला गुंडाळून मान्य करावी, अशा भ्रमात ज्यांना जगायचे असेल त्यांनी खुशाल जगावे. पण सामान्य माणूस तितका बुद्दू नाही. म्हणूनच मागला आठवडाभर जे काही पुरोगामी सेक्युलर पांडित्य ऐकवले जात आहे, तो वास्तवात अतिरेक आहे. त्यातून लोकांचा संयम संपत चालला आहे. तसे नसते तर वकीलांनी कोर्टाच्या आवारातच कायदा हाती घेतला नसता. ज्यांच्या हाती कायदा सोपवला आहे व राज्य करायला कारभारी नेमले आहे, त्यांनी काम चोख बजावले पाहिजे. त्याच्या पलिकडे जाऊन कोणी अर्थाचे अनर्थ करून बुद्धीवाद नावाचे नाटक करीत असेल, तर त्याची बुद्धी ठिकाणी लावण्याची जबाबदारी सामान्य जनतेला म्हणजे जमावाला उचलावी लागते. ती वस्तुस्थिती विचारवंतांना कितीही अमान्य असली, तरी तोच जगाचा मानवी इतिहास आहे. मग कुठे भांडवलशाही असो की कम्युनिस्ट समाजवादी सत्ता असोत. शब्दांचे खेळ करून दिशाभूल करणार्या सर्वांना सामान्य माणसांच्या जमावाने नेस्तनाबूत केले आहे. एका मर्यादेपर्यंत सामान्य माणूस पाखंड सहन करतो वा तिकडे दुर्लक्ष करतो. पण त्याचा असह्य अतिरेक झाल्यावर कायदा हाती घेतो आणि आपणच न्यायनिवाडा करू लागतो. लोकशाही पुरोगामीत्व किंवा डाव्या विचारसरणीच्या नावाने जो काही अतिरेक चालू आहे, त्याचा निवाडा मतदानाने होऊ शकणार नसेल, तर लोकच रस्त्यावर येऊन निवाडा करतील. तेव्हा मोदीही कुणाला वाचवू शकणार नाहीत. शंभर अपराध पुर्ण होईपर्यंत भगवंत प्रतिक्षा करतो, तो देव नव्हेतर सामान्य अडाणी जनता असते. हे बुद्धीमान लोकांनी लक्षात घेतलेले बरे. अन्यथा सोशिक भारतीयांनाही रौद्ररूप धारण करावे लागेल. किंबहूना तिकडेच वाटचाल होते आहे. कायद्याच्या शब्दातून व त्याच्या पोरकट अन्वयातून शहाणे जितक्या लौकर बाहेर पडतील, तितके त्यांच्यासाठी बरे असेल. कारण लोकांच्या संयमाच्या मर्यादा कधीच ओलांडल्या गेल्या आहेत. वकील पेशातील मंडळी हाणामारी करीत असतील, तर सामान्य जमाव काय करील?
We do not know exactly what these pseudo-secular people want.Now they have to start thinking really in which direction arecthey going.Of course,this is not an intolerance!!
ReplyDeleteअप्रतिम लेख भाऊ,
ReplyDeleteमागचे दहा दिवस कायद्याच्या आपल्या मर्जीने अर्थ लावणाऱ्या पत्रकार, न्यूज अॅकर व डिबेट स्पेशालिस्ट लोकांना हे समजत नसेल किव्हा समजूनही समजून घ्यायचे नसेल तर आपण सूचित केलेला धोका फार काही लांब नाही.लोकशाहीला सरणावर घेवून जायचेच असा ठरावच टीव्ही मिडिया ने केला आहे का असे वाटू लागले आहे.
पण ह्या वेळेस भारतीय टीव्ही मिडिया मध्ये दुफळी निर्माण झाली. हे भाऊबंद एकमेकांनाच तावातावाने झोडत आहे.अर्नब गोसाव्मी हा राजदीप व बरखा सोबत चालला नाही म्हणून सध्या एका प्रकारची खाप पंचायत चालु झाली आहे.
मिडिया ट्रायल घेण्याचा त्याला अधिकार नाही असे बोट दाखवतांना आतापर्यंत स्वतः हेच करून किती जणांना देशोधडीला लावले याची चार बोटे आपल्याकडे वळली आहे याचा बाकींना विसर पडला कि काय!!
भाऊ, देशविरोधात घोषणा देणे हा "मुलभूत अधिकार" व देशविरोधात घोषणा देणार्याला झोडणे हि "गुंडगिरी" हे लॉजिक ह्यावेळी तरी समजले नाही.
भाऊ, तुम्ही पत्रकारितेतील हे बदल खुप जवळून पहिले आहेत. या पुढे एकाद्या विषयावर आधी आप आपसात भानगडी करून त्याचे महत्व व भेदकता बोथट करून टाकणे हा जो नवा ट्रेटं या घटने पासून टीव्ही मिडिया मध्ये चालू झाला आहे या विषयी आपले विचार जाणून घेण्याची त्रीव्र इच्छा मनात आहे तरी कृपया जेव्हा केव्हा आपल्याला वेळ मिळेल तर याबद्द्बल नक्की लिहा.
भाऊ सत्य आहे अगदी मनातल लिहील आता सामान्य जनता ह्या ढोँगी सेक्यूलराना बुद्धिजीवीं चा हिशोब चूकता करत नाही तो पयँत या देशात शांतता येणार नाही
ReplyDeleteभाऊ, इतके दिवस मला वकिलांचे फार वाईट वाटत होते त्यांनी असे केले म्हणून, पण तुमच्या लेखाने माझे मत बदलले आहे. आता भीती फक्त एकच आहे. उद्या एखादा सेकुलर जनतेच्या तावडीत सापडला तर त्याचे वाईट हाल होईल. जनतेने सुद्धा भावनांना आवर घालून चांगल्या माणसाना सेवा करावयास संधी ध्यावी व वाईट बाहेर टाकून ध्यावे. सर्वाना सांगावे कि लोकशाहीचा अर्थ आम्हाला समजतो.
ReplyDeletevakilani atmaparikshan karave. nyay vyavastha nyay deu shakat nasel tar he konache apyash aahe ? yala kon doshi ahet. yala vakilhi titkech jababdar aahet. ya margane vatchal jhali tar, aapan punha madhya yugat jau.
ReplyDeleteछान
ReplyDeleteछान भाऊ मस्त
ReplyDeleteThere must be licencing system to work as press reporter.now it's time to close unnecessary news broadcasting channels to shut down.news and reporting must be reserved for national television like Chinese state run CCTV.
ReplyDeleteकायदा कुचकामी आहे हे कसा की म्हणता तुम्ही? काहीतरीच काय?
ReplyDeletehttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=184430865247892&set=gm.589922587835530&type=3&theater