विजय मल्या हे प्रकरण दिसते तसे निव्वळ आर्थिक घोटाळ्याचे आहे असे वाटत नाही. गेल्या दोन महिन्यात ज्या प्रकरणांनी राजकीय धुरळा उडवला आहे. त्यामध्ये फ़सणारा एकमेव राजकीय नेता आहे पी. चिदंबरम! आधी त्यांचे सुपुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्या विविध कार्यालयावर सक्तवसुली विभागाने धाडी घातल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्याचा धुरळा बसण्यापुर्वीच इशरत प्रकरणाचा स्फ़ोट झाला. या दोन्ही बाबतीत पुढाकार घेणारा अर्णब गोस्वामी एकाकीच होता. कारण इतर वाहिन्या किंवा माध्यमे त्या विषयात फ़ारसा रस घेत नव्हती. अर्थातच मागल्या दहा वर्षातले माध्यमे व सोनिया सरकारचे साटेलोटे लपून राहिलेले नाही. म्हणूनच त्याच सत्तेतला मोठा मासा असलेल्या चिदंबरम यांना गोत्यात आणणार्या बातम्यांना माध्यमातून प्राधान्य मिळणेच शक्य नव्हते. कारण मागल्या पंधरा वर्षात जो माध्यमाचा विस्तार झाला, त्यामागे ज्यांचा पैसा गुंतलेला आहे, त्यांचे हितसंबंध सोनियाप्रणित कॉग्रेसमध्ये असल्याचे लपलेले नाही. मग त्यापैकी कोणी चिदंबरम यांना उघडे पाडण्याला हातभार कसा लावतील? पण दुर्दैव असे, की त्यासाठी या मंडळींनी नेहरू विद्यापीठातील प्रकरणात फ़सलेल्या कन्हैयाकुमारला वाचवण्याचा कांगावा सुरू केला. त्यात अशा माध्यमांची विश्वासार्हता पुर्णपणे संपुष्टात आली. त्यामुळे याच काळात अर्णब किंवा तत्सम अलिप्त भूमिका घेणार्या पत्रकार माध्यमांचे वजन वाढले आणि इशरत प्रकरणातले तपशील गाजू लागले. अशावेळी पर्यायाने चिदंबरम अधिकच गाळात जाऊ लागले. नेमक्या त्याचा कालखंडात विजय मल्या या दिवाळखोर व्यापारी उद्योगपतीची अब्रु चव्हाट्यावर आली. ही तिन्ही प्रकरणे कॉग्रेसला गोत्यात घालणारी असण्यापेक्षा नेमकी एका व्यक्तीला लक्ष्य करणारी आहेत आणि तिचे नाव आहे माजी गृहमंत्री व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम!
विजय मल्या यांनी आठ हजार कोटी रुपयांची कर्जे घेऊन बुडवली आहेत आणि तो सामान्य जनतेचा सरकारी बॅन्कांकध्ये बचत केलेला पैसा आहे. आज देशामध्ये सामान्य शेतकर्याला बॅन्केचे घेतलेले दिडदोन लाखाचे कर्ज फ़ेडता येत नाही म्हणून सक्तीने वसुली केली जाते, किंवा बॅन्केचे गुंड येऊन घरात ठाण मांडतात, म्हणून आत्महत्या करावी लागते. त्याच कालावधीत मल्याने आठ हजार कोटी घेऊन मौजमजा केलेली आहे. तरूण मुली, अभिनेत्री मॉडेल्स यांना अर्धनग्न वस्त्रात भोवताली गोळा करून तमाशे केले आहेत. मोठमोठ्या आलिशान पार्ट्या देत नामवंतांना त्यात आमंत्रित केलेले आहे. अशा पार्ट्यांची चित्रणे वाहिन्यांवर झळकत होती. क्रिकेटचा संघ खरेदी करून त्यात कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केलेला आहे. त्याच्या भोवती घोटाळणार्यात अनेक पत्रकार अभ्यासक संपादकही सामिल आहेत. त्यापैकी कोणालाही तेव्हा अर्थकारणाचे अज्ञान ग्रासत होते काय? हा माणुस विमान कंपनी काढतो आणि ती बुडीत जात असताना इतक्या बॅन्का त्याला आणखी कर्जे देऊन गाळात का जातात, असा प्रश्न अर्थसंकल्पावर पांडित्य सांगणार्या संपादकांना पत्रकारांना तेव्हा कशाला पडला नव्हता? जे आकडे आज खेळवले व दाखवले जात आहेत, त्यात कुठलेही गुपित नाही. बुडित चाललेल्या किंगफ़िशर कंपनीचे शेअर्स एक सरकारी बॅन्क अधिक किंमतीत विकत घेते, तेव्हा घोटाळा सुरू होत असतो. बुडवेगिरीला सरकारी आश्रय मिळाला हे शेंबड्या पोरालाही दिसू शकते. मग अर्थकारणाचा उहापोह करणार्यांना त्याचा सुगावा कसा लगला नव्हता? त्यासाठी अर्थमंत्री व तात्कालीन अर्थशास्त्री पंतप्रधानाला कोणीच कसे प्रश्न विचारले नाहीत? उलट हे तमाम पत्रकार संपादक त्याच कालावधीत तीस्ता सेटलवाडचे प्रवचन दाखवून किंवा इशरत जहानचे आख्यान लावून घोटाळ्यावरचे लक्ष उडवण्यासाठी बौद्धिक कसरत करीत नव्हते काय?
आजही कोणी स्पष्ट शब्दात एक गोष्ट सांगत नाही. विजय मल्याने हजारो कोटीचा घोटाळा जरूर केला आहे. पण तो करताना त्याचे साथीदार कोण कोण होते, त्याविषयी छानपैकी मौन पाळले जात आहे. जो गृहमंत्री आपल्या अधिकारात पोलिस गुप्तचर खात्याचे अहवाल दडपून ठेवतो आणि कोर्टाला धडधडीत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करायला यंत्रणेला भाग पाडतो. तोच अर्थमंत्री असताना मल्याने करोडो रुपयांचा घोटाळा केलेला आहे. मल्याची कंपनी बुडित जायला आरंभ झाला आणि तरीही त्याला करोडो रुपयांचे नवे कर्ज देऊन उधळपट्टीला प्रोत्साहन देण्यात आले. तेव्हा अर्थमंत्री कोण होता? चिदंबरम यांच्या कृपेशिवाय मल्या इतके उद्योग करू शकला असता काय? कुठल्याही अर्थसंस्था वा सरकारी बॅन्केचा म्होरक्या आपल्या अधिकारात इतकी बुडित कर्जे देऊ शकेल काय? सोनियांना आपल्या सासुबाई अगत्याने आठवतात. पण आपला सासरा कोण होता, त्याचा इतिहास आठवत नाही. आजेसासरा पंडित नेहरू सत्तेत असताना अशीच दोन प्रकरणे देशात गाजली होती. किंबहूना भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासात आर्थिक घोटाळ्याचा पायाच नेहरूंच्या सत्तेने घातला म्हणायला हरकत नाही. १९५० च्या दशकात हरिदास मुंदडा या सट्टेबाजाच्या आर्थिक व्यवहाराने नव्याने स्थापन झालेल्या आयुर्विमा महामंडळाला असेच गोत्यात घातले होते. त्याच्या बुडित कंपन्याचे कवडीमोल शेअर विकत घेण्याचे पाप झाले होते. हा व्यवहार कोणी केला व कोणाच्या मान्यतेने केला, त्यावरचा पडदा कधीच उचलला गेला नाही. पण त्यात तात्कालीन अर्थमंत्री कृष्णम्माचारी यांना राजिनामा देऊन बाजूला व्हावे लागले होते. अर्थसचिव पटेल यांनाही हाकलावे लागले होते. कारण त्यांच्या आग्रहाशिवाय असे व्यवहार होऊच शकले नसते. पण कळीचा विषय आहे तो हा गौप्यस्फ़ोट करणार्या धाडसी राजकारण्याचा!
सोनिया गांधींचे सासरे आणि राहुल गांधींचे आजोबा फ़िरोज गांधी यांनी त्या घोटाळ्याला संसदेत वाचा फ़ोडली होती. तर अर्थमंत्र्यांनी थातूरमातूर उत्तर देऊन घोटाळाच झालेला नाही, अशी सारवासारव केलेली होती. पण तेवढ्याने भागले नाही आणि फ़िरोज गांधी यांचे सासरे नेहरूंना चौकशी आयोग नेमावा लागला होता. न्या. छागला यांनी त्याची खुली सुनावणी केली होती. त्यात नेहरू सरकारची लक्तरे चव्हाट्यावर आलेली होती. तिथपासून कॉग्रेसचा नेहरू वारसा आजही सोनिया चालवित आहेत. म्हणून त्यांना घोटाळे उघड करणारा सासरा आठवत नाही, पण सासू आठवते. अन्य कुणाही कॉग्रेसवाल्याला फ़िरोज गांधींचे नाव घ्यावेसे वाटत नाही. चिदंबरम यांनीही मल्या प्रकरणात कृष्णम्माचारी यांचा वारसा जपलेला आहे. कारण मुंदडा यांनी आपल्या कंपनीचे बोगस शेअर्स आयुर्विमा महामंडळाला विकले होते आणि विजय मल्याने आपल्या बुडीत किंगफ़िशर एअरलाईनचे दिवाळखोर शेअर सरकारी बॅन्केला दिडपट किंमतीने खरेदी करायला भाग पाडले. हा व्यवहार तात्कालीन अर्थमंत्र्याच्या मंजुरी वा माहितीशिवाय झाला असू शकेल काय? बुडित कर्ज माफ़ करून आणखी नवे कर्ज बहाल करण्याइतके भारतातील सरकारी कंपनीचे संचालक कधी स्वावलंबी झाले? एकूण हे प्रकरण ज्यावेळी आले आहे, त्याचे प्रासंगिक संदर्भ तपासले तर इशरत व कार्ति यांच्या सोबत मल्या प्रकरणा्तही चिदंबरम फ़सणार आहेत. एकाएकी इतक्या गोष्टी समोर येत नाहीत. त्या प्रयत्नपुर्वक जुळवून आणलेल्या असू शकतात. सोनिया टोळीला गोत्यात घालण्यासाठी आतला कोणी माफ़ीचा साक्षिदार मोदींना हवा असू शकतो आणि त्यातली चिदंबरम ही ‘कमजोर कडी’ असण्याची शक्यता आहे. युपीए म्हणून जो कारभार दहा वर्षे झाला तो पंतप्रधानाला अंधारात ठेवून थेट घटनाबाह्य व्यक्तींकडून झालेला आहे, त्याचा बोभाटा करायला कुणा आतल्यानेच साक्ष द्यायला हवी ना?
छान भाऊ
ReplyDeleteआपण fiction छान लिहिता भाऊ फक्त या सगळ्याचा climax कधी येणार?
ReplyDeleteचिदंबरमने ओ पी भट्टला युरोपटुरमधेच अडवून फ्रांस ऐंम्बेसीतून फँक्सवर ५०००कोटीची मंजूरी कळवायला लावली. को ऑपरेटीव्ह बँकांच्या संचालकांवर होते तशीकारवाही रिझर्व बँक सरकारी बँकाच्या संचालकांवर का करत नाही? तसे असते तर दबावा बद्दल संचालकांनी पुनरविचार केला असता.
ReplyDeleteओपीभट्ट ला युरोप दौर्यावर असताना मधेच अडवून फ्रांसमधील भारतीय कौन्सिलेटमधून फँक्सवर मंजूरी कळवणे अर्थमंत्रालयाने भाग पाडले व मल्याला फक्त लोगो गहान टाकून कर्ज दिले. को ऑपरेटीव बँकाच्या संचालका प्रमाणे सरकारी बँकाच्या संचालकांवर व अर्थमंत्रालयातील ias सचिवांवर कारवाही झाली पाहीजे.
ReplyDelete