त्याला आता बहुधा चार वर्षे उलटून गेली असावित. प्रणबदा मुखर्जी यांची देशाचे राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली होती आणि त्यांची लोकसभेतील जागा मोकळी झाली होती. सहाजिकच त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घ्यावी लागली होती. कॉग्रेसने तिथे प्रणबदांच्या सुपुत्रालाच उमेदवारी दिली आणि तृणमूल कॉग्रेसने उमेदवारच उभा केला नव्हता. मात्र डाव्या आघाडीने ती जागा लढवली होती आणि भाजपानेही आपला उमेदवार मैदानात उतरवला होता. अर्थात तेव्हा भाजपाचॊ ताकद देशातच फ़ारशी नसल्याचे मत व्यक्त केले जात होते आणि तरीही भाजपाने तिथे उमेदवार टाकला होता. तो जिंकण्याची शक्यता नव्हती आणि भाजपाला तशी अपेक्षाही नव्हती. पण तिथे भाजपाने लक्षणिय मते मिळवली होती. त्या मतांची महत्ता भाजपापेक्षा एका डाव्या नेत्याला नेमकी उमजली होती. बहूधा बारातेरा टक्के मते मिळवून भाजपाचा उमेदवार त्यात तिसर्या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता आणि डाव्यांचा उमेदवार दुसर्या क्रमांकाची मते घेऊन पराभूत झाला होता. तेव्हा आपल्या पराभवाचे विश्लेषण करण्यापेक्षा मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सीताराम येच्युरी यांनी भाजपाच्या मतांकडे लक्ष वेधले होते. भाजपाच्या उमेदवाराला इतकी मते बंगालमध्ये मिळू शकतात, हा सेक्युलर राजकारणासाठी धोका असल्याचे मत त्यांनी तेव्हा व्यक्त केले होते. मात्र तितके गंभीरपणे त्यांच्या पक्षाने, अन्य पक्षांनी किंवा राजकीय अभ्यासकांनी त्या ‘किरकोळ’ निकालाकडे लक्ष दिले नव्हते. आज बंगालमधुन डाव्यांचा सफ़ाया झाला असताना, कॉग्रेसशी जागावाटप करूनही डाव्यांची इतकी दयनीय अवस्था कशाला झाली, त्याचे उत्तर येच्युरी यांना चार वर्षापुर्वीच उमजले होते. पण जगाचे लक्ष तिथे वेधणार्याने स्वत: मात्र त्याचाच विचार आपल्या राजकीय रणनितीमध्ये केला नाही. आज त्याचे परिणाम डाव्या आघाडीला भोगावे लागले आहेत.
चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणूका नुकत्याच पार पडल्या. त्याची वैशिष्ट्ये काय? दोन राज्यात पुन्हा प्रादेशिक पक्षांनी बाजी मारली. दोन राज्यात कॉग्रेसने हाती असलेली सत्ता गमावली. एका दुर्गम राज्यात भाजपाने प्रथमच सत्ता संपादन केली आहे आणि बंगालच्या आपल्या दिर्घकालीन बालेकिल्ल्यातून डावी आघाडी जवळपास नेस्तनाबुत झाली. कॉग्रेस दोन वर्षापुर्वी देशातला सत्ताधारी पक्ष होता, यावर कोणाचा विश्वास बसू नये इतकी त्याची पिछेहाट होऊन गेली आहे. कर्नाटक या एकमेव महत्वाच्या राज्यात आता कॉग्रेस सत्तेत आहे आणि येत्या वर्षभरात तिथूनही कॉग्रेस सत्ताभ्रष्ट होणार ही काळ्या दगडा्वरची रेघ आहे. त्यामुळे या चार विधानसभांच्या निकालांचा परिणाम, म्हणजे दोन प्रमुख राजकीय विचारघारांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. स्वातांत्र्योत्तर काळात कॉग्रेस आणि सेक्युलर डाव्या अशा दोन प्रमुख विचारांमध्ये देशाचे राजकारण प्रामुख्याने विभागले गेलेले होते. पहिली पाच दशके त्याच दोन वैचारिक बाजूंनी अवघे राजकीय विश्व व्यापलेले होते. आज त्याच दोन्ही विचारसरणीला भवितव्य उरलेले नाही, असेच या निकालांनी सांगितले आहे. मध्यवर्ति भाजपा हाच राष्ट्रव्यापी पक्ष आणि बाकीचा राजकीय अवकाश प्रादेशिक व व्यक्तीकेंद्री पक्षांनी व्यापला आहे. अनेक राज्यात कॉग्रेस हाच भाजपाचा प्रमुख विरोधक आहे. पण त्याचे राष्ट्रव्यापी स्वरूप संपुष्टात आल्याने, राष्ट्रीय राजकारणात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून कॉग्रेसला यापुढे अधिकारवाणीने बोलता येणार नाही. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे गांधी घराणे किंवा नेहरूंचा वारसा कोग्रेसला तारून नेऊ शकतो, या पाखंडातील हवा निघून गेली आहे. सहाजिकच कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली प्रादेशिक पक्षांची आघाडी उभी करण्यालाही मर्यादा आल्या आहेत.
केरळात डाव्यांनी सत्ता संपादन केलेली असली, तरी ती आघाडीची सत्ता आहे आणि त्यातही भाजपाच्या कृपेने तिथपर्यंत त्यांना मजल मारता आली. तिथे चार दशकाहून अधिक काळ दोन आघाड्यांमध्ये राजकारण विभागले गेले होते. ती कोंडी फ़ोडून भाजपाने तिसरा पर्याय म्हणून स्वत:ला पेश केले आहे. इतकेच नाही तर लोकसभेत मिळवलेली मते भाजपाने टिकवून धरली आहेत. जी मते भाजपाने मिळवली, ती पाया घालणारी आहेत. पुढल्या काळात समर्थ स्थानिक नेतृत्व उभे राहिल्यास दोनतीन निवडणूकीत भाजपा केरळातील एक प्रमुख स्पर्धक पक्ष म्हणून सत्तेचा दावेदार बनु शकतो. काहीशी तीच अवस्था आपण बंगालमध्ये बघू शकतो. तिथेही भाजपाने दहा टक्केहून अधिक मते स्वबळावर संपादन केलेली आहेत. ममतांनी १९९८ सालात आपली वेगळी चुल मांडली, तेव्हाची त्यांची मते बघितली तर आजच्या भाजपाइतकीच असल्याचे लक्षात येईल. फ़रक इतकाच, की ममतांची ती मते मर्यादित जागांवर केंद्रीत असल्याने त्यांना पंधरावीस जागा मिळालेल्या दिसल्या होत्या. भाजपाची मते बंगालभर विखुरलेली असल्याने जागा नगण्य, पण मतांची टक्केवारी लक्षणिय दिसत आहेत. पण या गडबडीत डाव्यांचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. चार वर्षापुर्वी भाजपाची बंगालमधील शक्ती वाढत असल्याचे येच्युरी यांनी ओळखले होते. त्यातला धोकाही जाणला होता, तर त्याविषयी काही ठाम पावले त्यांनी का उचलली नाहीत? ती उचलली असती, तर लोकसभेतही त्यांना मोठा फ़टका बसला नसता. कारण मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय होण्यापुर्वी बंगालमध्ये भाजपा वाढत असल्याचा सुगावा फ़क्त येच्युरी यांनाच लागला होता. पण सत्य दिसत असूनही नाकारण्यात धन्यता मानण्याचे दुष्परिणाम त्यांच्या वाट्याला आलेले आहेत. धोका नाकारल्याने संपत नसतो, तर अधिकच भीषण रूप धारण करून सामोरा येत असतो. तेच डाव्यांचे व कॉग्रेसचे झाले आहे.
सत्तेत असणार्याचा पराभव, ही नवी बाब नाही. पण आसाममध्ये राहुल यांच्या नाकर्तेपणामुळे हेमंत बिश्वसर्मा यांच्यासारखे चांगले नेते भाजपात सहभागी झाले. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे मुस्लिम लांगुलचालनाचा अतिरेक झाल्याने या पक्षांना मोठा फ़टका बसला आहे. त्याचा तात्कालीन लाभ बंगालमध्ये ममता बानर्जी यांना मिळाला आहे. पण तरूण गोगोईनंतरचा नंबर ममताचाही असू शकतो जम्मू-काश्मीर नंतर आसाम हा सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्येचा प्रदेश आहे आणि तिथे हिंदूंचे वा बिगर मुस्लिमांचे धृवीकरण भाजपाच्या पथ्यावर पडलेले आहे. हे धृवीकरण भाजपाने केलेले नाही, तर सेक्युलर वा कॉग्रेसी राजकारणानेच घडवून आणले आहे. सतत हिंदूविरोधी भूमिकांचा तो विपरीत परिणाम आहे आणि म्हणून कॉग्रेस व युडीएफ़ यांच्यात मुस्लिम मते विभागली जाऊन, भाजपाला मोठे यश मिळाले आहे. त्यामध्ये योग्य युती व मतविभागणी टाळण्याचेही कारण आहे. पण ३४ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशात हिंदूत्ववादी भाजपा इतके स्पष्ट बहूमत मिळवू शकत असेल, तर २५ टक्केहून अधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशात भाजपाला सत्तेपर्यंत पोहोचणे अवघड नाही, असाही संकेत यातून मिळाला आहे. बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश वा केरळ ही अशी राज्ये आहेत. तिथल्या हिंदू मतांच्या धॄवीकरणाने भाजपाचे बळ वाढत जाऊ शकेल. कन्हैयाकुमार किंवा अफ़जल समर्थनाचे परिणाम असे दिसून येत असतात. तेव्हा नेहरू विद्यापीठातील देशविरोधी घोषणांचे समर्थन करून आपण कोणती किंमत मोजली, त्याचे आत्मपरिक्षण कॉग्रेसबरोबर डाव्यांनीही करण्याची गरज या निकालांनी अधोरेखीत केली आहे. कॉग्रेसनेही नेहरू-गांधी खानदानाच्या जीवावर किती काळ जगायचे, असा प्रश्न पुढे आला आहे. तामिळनाडू हाच यातला अपवाद आहे. त्याचे विश्लेषण वेगळे करावे लागेल.
जयललितांनी सत्ता टिकवली असली तरी द्रमुकने गमावलेली संधी हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. लहान पक्षांनी खुप अडवणूक केल्याने त्या पक्षांना सोबत घेणे द्रमुकला जमलेले नव्हते. म्हणून त्या पक्षाने कॉग्रेसला ४१ जागा बहाल केल्या. पण तितक्याही लढण्याइतकी कॉग्रेस सज्ज नव्हती. म्हणून जयललितांचा लाभ झाला. द्रमुकने लढवलेल्या जागांपैकी निम्मेहून अधिक जिंकल्या. म्हणजे कॉग्रेसला सोडलेल्या जागा द्रमुकने लढवल्या असत्या तर त्यातल्या निम्मे जिंकल्या असत्या. मग सत्तेचे समिकरण उलटेपालटे होऊन गेले असते. जयललितांनाही आपल्या होत्या त्या जागा टिकवता आलेल्या नाहीत. जागा घटल्या तरी बहूमत टिकले इतकेच! म्हणजेच मतदार बदलाला उत्सुक होता. पण द्रमुकलाच विजयाची खात्री नव्हती. उलट जयललितांनी स्वबळावर सर्व जागा लढवण्याचा खेळलेला जुगार यशस्वी ठरला आहे. स्वबळावर कॉग्रेस एकही जागा जिंकू शकली नसती, जे काही पदरी पडले ती द्रमुकची कृपा आहे. बंगालची कहाणीही वेगळी नाही. तिथे असलेल्या जागा टिकवून दोनतीन जागा कॉग्रेसला अधिक मिळाल्या आणि डाव्यांना मात्र कॉग्रेसला जीवदान देण्यासाठी आत्महत्या करावी लागली आहे. यातला धडा असा, की मागल्या दहा वर्षात नुसता तत्वशून्य भाजपाविरोध करून आपण काय मिळवले व गमावले, त्याचे काटेकोर आत्मपरिक्षण या दोन्ही पक्षांनी करण्याची गरज आहे. संसदेत भाजपाच्या बहूमताच्या सरकारची राज्यसभेतील संख्याबळावर कोंडी करण्याने काय मिळवले, तेही विचारात घ्यावे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून कॉग्रेसची जागा भाजपा व्यापत चालला आहे आणि नुसती मतविभागणी टाळून भविष्यातील राजकारण साधले जाणार नाही, इतका स्पष्ट कल मतदाराने दिलेला आहे. बघायचा नसेल म्हणून परिणाम थांबत नाहीत. येच्युरी यांनी चार वर्षापुवीचे आपले़च आकलन झटकून टाकले नसते, तर इतका विचका त्यांच्याही पक्षाचा झाला नसता.
केंद्रातील सत्ता मिळाल्यापासून भाजपा इतिहास बदलतो आहे, शिक्षण व्यवस्थेत फ़ेरफ़ार चालू आहेत. आपला अजेंडा भाजपा लादतो आहे, असे काहूर सतत मागली दोन वर्षे माजवले गेले आहे. त्यात अर्थात कॉग्रेस व डाव्यांचाच पुढाकार होता आणि त्यांनाच खड्यासारखे मतदाराने बाजूला केले आहे. त्यापासून अलिप्त राहिलेल्या ममता वा जयललितांना तितके फ़ेटाळले गेले नाही, ही लक्षणिय बाब आहे. जनमानसात होत असलेला बदल झटकून निवडणूका जिंकता येत नाहीत, किंवा राजकारणातही टिकून रहाता येत नाही. लोकसभेनंतर दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही कॉग्रेस व डाव्यांची घसरगुंडी थांबलेली नाही. ही बाब गंभीर आहे, कारण त्यातून स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या राजकीय जीवनावर अखंड प्रभाव टाकणार्या दोन विचारधारांना घरघर लागलेली आहे. त्यांच्या अतित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेले पहिलेच पंतप्रधान आहेत आणि भारतीय जनमानसही स्वातंत्र्य चळवळीनंतरच्या मानसिकतेत प्रकट होऊ लागले असल्याचा हा स्पष्ट संकेत आहे. विधानसभा निवडणूकीचे निकाल असले, तरी व्यवहारत: लोकसभेच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करणारे हे निकाल आहेत. जुन्या कल्पना, आग्रह किंवा विचार, रणनितीचा कालखंड संपल्याचा हा स्पष्ट इशारा आहे. समजून घेणार्यांसाठी स्पष्ट आहे. ज्यांना भ्रमातच रहायचे असेल, त्यांचासाठी शिकण्यासारखे काहीच नसते. मग निकालांचा धडा कुठला, असे म्हणण्यात काय अर्थ उरतो?
छान भाऊ
ReplyDeletekhadse prakaranvar savistar vachayala milel ashi apeksha
ReplyDeleteभाऊ भारतीय पुढील राजकारणाचा वेध आपण मागील इतिहास व भारतीयांची मानसिकता यावरून अत्यंत समर्पक पणे घेतला आहे त्याबद्दल धन्यवाद.
ReplyDeleteभारतातील मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या / मतदार अशिक्षित किंवा अल्प शिक्षित आहेत व शिक्षित आहेत ते या समाजा पासुन अलिप्त आहेत. तामिळनाडू मधिल प्रादेशीक / सेलिब्रिटी जयललिता यांच्या विजयामुळे हे प्रकर्षाने जाणवते. पण यात भारताच्या एकसंध राहाण्याच्या अपेक्षांना हळु पण निश्चित धोका पोहचण्याची शक्यता होती बळावत आहे.
यासंदर्भात आपले मागिल काहि दिवसातील लेख काँग्रेस या एकेकाळच्या राष्ट्रीय (राष्ट्रवादी नव्हे) पक्षाला सावरण्याची दिशा दाखवणारे आहेत.... परंतु यातुन बोध घेण्यासाठीची लढाऊ मानसिकता त्यांच्यात राहिली नाही. याचे कारण काहिही पायाभूत सुधारणा ना पक्ष पातळी वर ना देशा साठी नाही करता पाणी खनिजे विज धरणे Dam राष्ट्रीय मुलभूत प्रकल्प न उभारता केवळ परिवार नावावर (पुण्ण्यावर पण नाही कलियुगात पापच पुण्ण्या पेक्षा जास्त फळ देते म्हणे) राजीव गांधी वधा वर पहिली पाच वष्रे व सक्षम राष्ट व्यापी विरोधी पक्ष नसल्या मुळे किंवा मिडिया ने पुरोगामी नी न वाढु दिल्या मुळे व प्रादेशीक पक्षांना केंद्रात सत्तेत व मिडियाला पैशात भागिदारी देउन परत सलग दहा वर्षे सत्ता उपभोगली.
अशा ईझी सत्ते (ईझी मनि प्रमाणे) मुळे कष्ट न करण्याची मानसिकता काँग्रेस मध्ये बळावली. गरिबांना पैसे देउन/देवस्थानाच्या ट्रीप काढुन, गोविंदा, गणपती, गरबा सणांच्या वेळी मंडळ चालवुन आजारी माणसाला/मुलांच्या अॅडमिशनला मदत करुन गावातील गल्लीतिल त्यांच्या पुढार्याना एखादे काँटॅक्ट देउन मतांन साठी खरिदता येते. व परत परत सत्तेवर येता येते व परत तुम्ही सत्तेत होतात त्यावेळी काय केलेत हे विचारता येते. ( मधिल पाच वर्षात एनडिए इतर आघाडी सरकार सत्तेवर आले तर आधीची घाण काढण्यात माध्यमांना व पुरोगाम्यांना तोंड देण्यात अनुभव नसलेल्या सरकारची दमछाक होते).
तसेच भातीयांची प्रादेशिक ओढ हि राष्ट्रीय संघराज्यीय लोकशाही साठी घातक आहे.
हे सर्व अशिक्षित व अल्प शिक्षित जनतेच्या मनावर बिंबवणारी व्यवस्था सध्या तरी नाही.
हे काम अत्यंत किचकट व वेळ काढू आहे. त्यासाठीचा सपोर्ट व सयंम भारतीय (नावाला भारतीय प्रत्यक्षात परदेशिय) मिडीया मध्ये नाही.
त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही व्यवस्था अशीच हिंदोळत राहणार असे दिसते आहे.
जनतेच्या थोड्याशा अपेक्षा भंगाचा नगारा हिच माध्यमे पटतील. व कणखर राष्ट्रवादी सरकारला परत सत्तेत येण्या पसुन रोखतील (आठवा 2004 लोकसभा निवडणुका). भारता सारखा नैसर्गिक व बौद्धिक ( so called पुरोगामी पत्रकार, संपादक समिक्षक, लेखक वृत्तपत्र काॅलमिष्ट (सरकारी अनुदानीत फ्लॅट/प्लाॅट पुरस्कार, फाॅरेन टुर घेऊन लोकांची दिशाभूल करण्याची सुपारी बाझ सोडुन) देशाला कायम परावलंबी ठेवणे हेच धेय विदेशी शक्तींचे राहिले आहे व राहिल.
त्यामुळे परत पाच वर्षे (2019 निवडनुका) मोदी सरकार ला मिळाली तर नियतीची क्रुपा समजावी. आणि त्यामुळे भारताच्या विकासाला निश्चित दिशा मिळेल हे बघण्याचे भाग्य तुमच्या आमच्या 50 शिच्या पिढीला आहे का हे काळ व नियतीच ठरवेल.
आपले लेख या मध्ये सामान्य माणसाला दिलासा देणारे आहेत.
अमुक शेटे पनवेल