अपयशाला आमंत्रण

आपल्या काही ठराविक समजुती असतात. त्या धार्मिक असल्या मग त्याला अंधश्रद्धा म्हटले जाते. पण त्या सामाजिक राजकीय समजुती असल्या, मग त्याला भूमिका असे सोज्वळ नाव दिले जाते. पण व्यवहार बघितला, तर दोन्ही तितक्याच अंधश्रद्धा असतात. कारण त्याला वास्तविकतेचा काहीही आधार नसतो. त्यामुळेच आपल्या राजकीय सामाजिक विश्लेषणात अनेक अंधश्रद्धांचा व समजुतींचा भरणा असतो. उदारहरणार्थ सध्या गाजत असलेली उत्तरप्रदेशच्या मथुरा शहरातील जवाहर बागेतील घटना तपासून बघता येईल. तिथे एक मोठा हिंसाचार घडला. तर त्यातही धृवीकरणाचा आरोप झाला आणि दादरी येथील घटनेचा नवा अहवाल आल्यावर उठलेल्या धुरळ्यालाही धृवीकरणाचे लेबल लावले गेले. दहा महिन्यांनी काही राज्यात विधानसभेच्या निवडणूका होणार आहेत. त्यामुळे आता त्या राज्यात काहीही बरेवाईट घडले, की त्यामागे राजकारण शोधले जाणारच. सहाजिकच आता अशाच बातम्या ऐकाव्या लागणार आहेत. कारण गेल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपाने त्या राज्यात अपुर्व यश मिळवले, ते धार्मिक धृवीकरण करून या समजुतीतून बाहेर पडणे आपल्या राजकीय पंडितांना अशक्य आहे. १९७०-८० च्या दशकात जे राजकीय धडे गिरवले गेले आहेत, त्यातून हे पंडित बाहेर पडायला राजी नसतील, तर यापेक्षा वेगळे काही होण्याची शक्यता संभवत नाही. पण म्हणून घटना तशाच घडतात किंवा त्यामागे तसेच काही पुर्वसंकेत असतात, असे अजिबात नाही. तसे असते, तर मध्यंतरी त्याच उत्तर प्रदेशात भाजपाला तितकेच मोठे यश स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदानात मिळायला हवे होते. पण ते मिळू शकले नाही. उलट तिथे मायावतींनी मोठी बाजी मारली आणि दुसरा क्रमांकही भाजपाला मिळवता आलेला नाही. त्यावेळी धार्मिक धृवीकरण झालेले नव्हते, असा कुणाचा दावा आहे काय?

उत्तर प्रदेशातील काही महिन्यापुर्वीच्या स्थानिक निवडणूकात मायावतींना मोठे यश मिळाले. त्यावेळीही तिथे धार्मिक सामाजिक धृवीकरण होत असल्याचा गदारोळ झाला होता. दादरी येथील गोमास प्रकरणाने देशभर काहुर माजवले होते आणि देशभर पुरस्कारवापसीने वादळ उठवले होते. त्याचे कारण काय होते? गोमांस किंवा धार्मिक मुद्दे काढून भाजपा धृवीकरण करतो आहे, हेच कारण दिले जात होते ना? मग ते खरे असते, तर त्या स्थानिक निवडणूकात भाजपाला लाभ व्हायला हवा होता. खरे तर असे आरोप होतात, त्या प्रत्येकवेळी भाजपाचा राजकीय लाभ व्हायलाच हवा ना? पण सहसा तसे घडलेले नाही. कारण मतदार अभ्यासकांइतका समजुतीने चालत नाही. तो आपल्या गरजा व परिस्थिती बघून मतदान करीत असतो. जातिपातीचे धृवीकरण किरकोळ प्रमाणात होते. पण वास्तविक मतदान राज्याची देशाची वा शहराची गरज बघून होत असते. ममतावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असंख्य झाले. पण मतदानावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. कारण अभ्यासकांपेक्षा मतदार खुप जागरुक असतो. आताही उत्तर प्रदेश भाजपाला जिंकणे सोपे नाही. कारण लोकसभा व विधानसभा यातील सामान्य माणसाच्या गरजा भिन्न आहेत. देशाचे नेतृत्व करायला मायावती किंवा मुलायम योग्य नसतील, तर पर्याय म्हणून मोदींना प्राधान्य द्यावे लागते. म्हणूनच मोदींना उत्तर प्रदेशात मोठे यश मिळाले. पण मुख्यमंत्री म्हणून मोदी येऊ शकणार नसतील, तर सामान्य जनता वेगळा विचार करते. जसा दिल्लीत किंवा बिहारमध्ये झाला. कॉग्रेसचाही जिथे पराभव झाला आहे तिथे त्या पक्षाने समर्थ प्रादेशिक नेतृत्व उभे केले नाही किंवा उभे राहू दिले नाही. त्याचा परिणाम दिसला आहे. दिल्ली बिहारमध्ये भाजपाला त्याचाच फ़टका बसला. कर्नाटकात यशस्वी नेत्यालाच हाकलून लावण्यातून भाजपाने पराभव पदरी घेतला होता.

पण अशा निवडणुकांचे निकाल लागले, मग अभ्यासक आपल्या समजुतीनुसार त्याचे विश्लेषण करीत असतात. आसाम हे काश्मिरनंतर देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. पण तिथेही भाजपाला मोठे यश मिळाले. मग धार्मिक धृवीकरणाचे काय झाले? तसे असते, तर कॉग्रेसला एकगठ्ठा मते मिळू शकली असती व भाजपाला सत्ताही मिळू शकली नसती. कारण मतदान धार्मिक वा जातिय धृवीकरणातून होत नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपापाशी कोणीही प्रभावी नेता नाही. त्याचे गंभीर परिणाम त्या पक्षाला भोगावे लागणार आहेत. किंबहूना म्हणूनच मायावती व मुलायम दोघेही निश्चींत आहेत. जितके अन्य राज्यातील पक्ष व नेते मोदी व भाजपाच्या विजयाने विचलीत होतात आणि आघाडीचा आग्रह धरतात, तितके मायावती मुलायम उतावळे कशाला नाहीत? त्याचे उत्तर भाजपाच्या अपयशात लपलेले आहे. भाजपाचा कोणी आव्हान देऊ शकणारा नेता उत्तर प्रदेशात नाही, म्हणून मुलायम मायावती निश्चींत आहेत. असा नेता एका दिवसात निर्माण होत नाही. त्याची जनमानसात प्रतिमा असावी किंवा ठसावी लागते. गेल्या दोन वर्षात भाजपाने त्यासाठी कुठलेही प्रयास केलेले नाहीत. भडक बोलणारे आदित्यनाथ किंवा कुठली साध्वी भाजपाला सत्तेपर्यंत घेऊन जाऊ शकणार नाहीत. त्यासाठी कल्याणसिंग किंवा राजनाथ यांच्यासारखे राजकीय चेहरा असलेले व्यक्तीमत्व भाजपाला उभे करावे लागेल. मोदींचे यश तशा चेहर्‍यातच दडलेले होते आणि नितीशपुढे लालू त्यासाठीच शरण गेले. ममता जयललिता त्याची उदाहरणे आहेत. मात्र भाजपाने अजून तरी तसा कुठलाही चेहरा समोर आणलेला नाही. या क्षेत्रातला नवा जाणकार प्रशांत किशोरनेही कॉग्रेसला असा चेहरा पुढे करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यासाठी थेट राहुल वा प्रियंका गांधींना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार बनवण्याचा आग्रह धरला आहे.

भाजपा अनुभवातून शिकायला तयार दिसत नाही. म्हणून त्याला दिल्ली बिहारमध्ये फ़टका बसला. काही प्रमाणात बंगाल केरळातही भाजपाला म्हणूनच जितके अपेक्षित तितके यश मिळू शकले नाही. पण ती दोन्ही राज्ये भाजपासाठी नवी होती. उत्तर प्रदेशची कहाणी वेगळी आहे. पंतप्रधान तिथून निवडून आले आहेत आणि प्रचंड मतांनी जागा अधिक जागा जिंकून पंतप्रधान झाले आहेत. म्हणूनच भाजपासाठी उत्तर प्रदेश प्रतिष्ठेची लढाई आहे. त्यासाठी लोकसभेत मिळालेल्या यशाचा पाया धरून उभारणी व्हायला हवी होती. तसे झाले असते, तर स्थानिक निवडणूकीत भाजपाला प्रतिसाद मिळाला असता. पण तसे होऊ शकले नाही आणि विधानसभेच्या लढतीसाठी कोणी सेनापती अजून मैदानात आणलेला नाही. अर्थात धृवीकरणाच्या बळावर आपण जिंकू शकतो, अशा भ्रमात भाजपा असेल, तर त्याला मोठाच फ़टका सोसावा लागेल. कारण अखिलेश यादवपेक्षा समर्थपणे सरकार चालवू शकणार्‍या मायावती हा पर्याय जनतेसमोर उपलब्ध आहे. अशा लढतीमध्ये भाजपाला मायावतींना पर्याय ठरू शकेल, असा कोणी चेहरा मैदानात आणणे भाग आहे. पण तशा कुठल्याही हालचाली नाहीत. किंबहूना पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेवर उत्तर प्रदेश पादाक्रांत करण्याची अमित शहा यांना खात्री वाटते असे दिसते आहे. मात्र बिहारप्रमाणेच ते गणित चुकीचे व फ़सवे ठरणार आहे. कारण पंतप्रधान लोकप्रिय असले, तरी लोकांना मुख्यमंत्री हवा आहे आणि धार्मिक धृवीकरण सत्ता देणारी मते पुरवत नाही. मथुरेची घटना मायावतींना लाभदायक ठरणारी आहे. कारण भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असले तरी कणखर प्रशासन देण्याची त्यांची प्रतिमा भाजपापेक्षा भुरळ घालणारी आहे. नुकतेच उत्तर प्रदेशच्या दौर्‍यावर गेलेल्या अमित शहांनी मुख्यमंत्र्याचे नाव आधी घोषित करणार नसल्याचे सांगून जणू अपयशाला आमंत्रणच दिले आहे.