अडवाणी, गडकरी आणि खडसे

अखेरीस महसुलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शनिवारी आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन एकूण प्रकरणावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्यांच्या अपेक्षेइतके त्यात यश मिळू शकलेले नाही. कारण त्यांच्या राजिनाम्यानंतर त्यांच्या अटकेची व खटल्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. ती पुर्ण होणे अशक्य आहे. कारण कुठल्याही व्यक्तीवर खटला भरण्यासाठी तपास चौकशी व भरभक्कम पुरावेही हाताशी असावे लागतात. तितके सज्जड काही कोणाच्या हाती आलेले नाही. राजकारण व न्यायप्रक्रिय़ा दोन भिन्न गोष्टी आहेत. राजकारणात प्रतिमेला व प्रतिष्ठेला मोठी किंमत असते. म्हणूनच आरोपाचे पुरावे नसले तरी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तडकाफ़डकी राजिनामे दिले जातात. त्याला गुन्ह्याची कबुली ठरवून न्यायालयाचे दार ठोठावता येत नसते. कारण न्यायालय म्हणजे टिव्हीच्या कॅमेरासमोरची चटकदार चर्चा नसते. तिथे कायद्याच्या कसोटीवर आरोप सिद्ध करून दोषी वा निर्दोष ठरवले जात असते. सहाजिकच ज्याच्याकडे पुरावे असतील, तोच न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. छगन भुजबळ प्रकरणात असे पुरावे असतानाही चौकशीच्या पुढे काही हालचाल झाली नाही, तेव्हा अंजली दमाणिया यांनी कोर्टात धाव घेतली होती आणि भुजबळांना कुठलेही सरकार संरक्षण देऊ शकले नाही. तशी कुठलीही वेळ खडसे यांच्यावर आज तरी आलेली नाही. तसे असते तर दमाणियांनी दमाने घेतले असते. उपोषणाचा मार्ग चोखाळला नसता. कोर्टात जाऊन खडसेंना गजाआड टाकण्याची मागणी केली असती. पण त्याही उपोषणाला बसल्यात, कारण कोर्टातही त्यांची मागणी मान्य होणार नसल्याची त्यांनाही खात्री आहे. मग खडसेंना अटक करण्याची मागणी अतिरेकी नाही काय? मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहेच. परंतु राजिनामा देताना खडसेंनी अडवाणी गडकरी यांचा केलेला उल्लेख लक्षणिय वाटतो.

दोन दशकापुर्वी जैन डायरी नावाचा प्रकार गाजू लागला. तेव्हा १९९६ च्या लोकसभा निवडणूकांचे पडघम वाजू लागले होते. अशावेळी ज्यांची नावे त्या डायरीत होती, त्यांना लाचखोर मानले गेले आणि गदारोळ सुरू झाला. अडवाणींचे नेतृत्व ऐन भरात होते आणि आपल्या चारित्र्याची ग्वाही देण्यासाठी त्यांनी त्यातून मुक्त होईपर्यंत निवडणूक लढवणार नाही, अशी गर्जना करून टाकली होती. अखेरीस त्यात अडवाणी सफ़लही झाले. त्यांच्यासह इतरांनाही त्या आरोपातून मुक्त करण्यात आले आणि आरोपात कुठलेही तथ्य नसल्याचा निर्वाळा कोर्टानेच दिलेला होता. त्यासाठी स्वत: अडवाणी कोर्टत गेलेले होते. एका एफ़ आय आरमध्ये त्यांचे नाव होते आणि तोच खटला वेगाने चालवावा म्हणून अडवाणींनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. तेव्हा जैन डायरीत नावे आहेत व पुढे काही आकडे आहेत, म्हणून त्याला पुरावा म्हणता येत नाही अशी ग्वाही कोर्टाने दिली. त्यासाठी सीबीआयचे वाभाडे कोर्टाने काढले होते. खडसे यांच्यावर नुसते आरोप झालेत आणि कुठल्याही कोर्टात गुन्हा दाखल झालेला नाही. खुद्द खडसेही कुठल्या कोर्टात जाऊन आपली प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी आग्रही होताना दिसलेले नाहीत. म्हणूनच अडवाणी यांच्यावरील आरोपाचा उल्लेख त्यांनी कशाला करावा, त्याचा खुलासा होत नाही. अडवाणी यांना पद सोडण्याचा वा निवडणूकीपासून दुर रहाण्याचा आग्रह कोणी केला नव्हता. तो स्वयंभूपणे त्यांनीच घेतलेला निर्णय होता. उलट खडसे राजिनामा देण्यासाठी असह्य दबाव येण्याची प्रतिक्षा करीत राहिले आणि अखेर पक्षातूनही कोणी पाठीशी उभे रहाण्याची शक्यता उरली नाही, तेव्हाच त्यांनी नैतिकतेचा आव आणलेला आहे. म्हणून आपल्यावरील आरोपाची त्यांनी अडवाणींशी तुलना करण्यात अर्थ नाही. त्यामागचे कारणही स्पष्ट होत नाही. आपली प्रतिमा उजळण्यासाठी त्यांनी अडवाणींना मध्ये आणले आहे काय?

अडवाणींप्रमाणेच नितीन गडकरी यांच्यावरील आरोपांचाही उल्लेख खडसे यांनी केला आहे. योगायोग असा, की तोही आरोप करण्यात अंजली दमाणियांचा पुढाकार होता. त्याविरुद्ध गडकरींचा बचाव करण्यात विरोधी नेता असलेले नाथाभाऊ आघाडीवर होते. गडकरींनी आरंभी इन्कार केला आणि तरीही आरोप होत राहिले, तेव्हा दमाणियांसह केजरीवाल यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला होता. त्यात केजरीवाल यांना दोन रात्री तुरूंगात काढाव्या लागल्या होत्या. खुप गदारोळ झाला, तेव्हा गडकरींनी पक्षाध्यक्ष पदाचा राजिनामा दिलेला होता. अगदी कॉग्रेसच्या हाती सत्ता असतानाही गडकरींच्या विरोधात काहीही सिद्ध करण्यापर्यंत कोणी जाऊ शकले नाही. खडसे यांनी आरोप सुरू झाल्यावर त्याचे खुलासे देण्यापेक्षा नुसतेच इन्कार केले. कुठलाही आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. एक आरोप फ़ेटाळला मग नवा आरोप होत राहिला व आधीचा खुलासा खोटा पडत राहिला आहे. असे गडकरी यांच्या बाबतीत झालेले नव्हते. मग त्यांचा आडोसा नाथाभाऊंनी कशाला घ्यावा? ज्यांच्यावर काहीही सिद्ध झाले नाही व आरोप खोटे पडले, त्यांचा उल्लेख केल्याने खडसे यांच्यावरील आरोप खोटे ठरू शकत नाहीत. समोर येऊन त्यांनी ठामपणे आरोपाचे खंडन करायला हवे आणि पुरावे खोटे पाडायला हवेत. पण तसे खडसे यांनी एकदाही केलेले नाही. आणखी एक गोष्ट नमूद करण्यासारखी आहे. नाथाभाऊंच्या राजिनाम्यासाठी उपोषण करायला बसलेल्या अंजली दमाणियांनी आदिवासींची जमिन बेकायदा बळकावल्याचा आरोप, गडकरींचा बचाव मांडताना खडसे यांनी केला होता. आज त्याविषयी खडसे गप्प कशाला आहेत? ही कायदेशीर व तांत्रिक बाजू झाली. खेरीज राजकीय बाजूही समजून घेतली पाहिजे. खडसे दिर्घकाळ राजकारणात आहेत आणि भाजपाला स्वबळावर मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याचे राजकारण त्यांचेच होते. ते कशामुळे फ़सले आहे?

गेल्या तीनचार वर्षात भाजपामध्ये राष्ट्रीय पातळीवर जी उलथापालथ झाली, त्यापासून गडकरी खुप आधी शिकले आणि आता कुठे अडवाणी शिकत आहेत. मग त्यांचे नाव घेणारे खडसे कधी राजकीय धडा शिकणार आहेत? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होत असतानाच गडकरी यांच्यावर पुर्ती उद्योगाचे बालंट आले होते आणि त्यांना पक्षाध्यक्षपद सोडावे लागले होते. अर्थात केजरीवाल दमाणियांच्या आरोपामुळे गडकरी गडबडले नव्हते. पण ते आरोप मागे पडल्यावर ‘टाईम्स’मध्ये गडकरींच्या पुर्ती उद्योगाविषयी जो ‘शोधनिबंध’ प्रसिद्ध झाला, त्यानंतर गडकरींना माघार घ्यावी लागली होती. पंतप्रधान होण्याची महत्वाकांक्षा सोडून गडकरीही मोदीभक्त झालेले होते. अडवाणी मात्र दिर्घकाळ धडा शिकले नाहीत. मोदींच्या वाटचालीत अडथळे आणण्याचा खेळ अडवाणी करीतच राहिले आणि बहूमताने मोदी पतप्रधान झाल्यावरही अडवाणी अपशकून करीतच राहिले. तरी मोदींनी यशस्वीपणे दोन वर्षाची कारकिर्द पार पाडली. मग आता कुठे अडवाणींचे डोळे उघडले आहेत. त्यांनी मोदींना अडथळे आणण्यापेक्षा जुळवून घेण्याचा नवा पवित्रा घेतला आहे. अडवणूक, घातपात किंवा धुर्तपणाचे डावपेच मोदींना रोखू शकत नाहीत, हाच तो धडा आहे. केशूभाई वा अन्य गुजराती नेते उशिरा शिकले आणि इतिहासजमा झाले. अशा मोदींना देवेंद्र मुख्यमंत्री हवा असताना, नाथाभाऊंनी चालविलेला खेळ आत्मघातकी होता. त्यातून त्यांचा अडवाणी वा केशूभाई होणे अपरिहार्यच होते. तितकी वेळ त्यांनी येऊ दिली, हा राजकीय शहाणपणा नव्हता. गडकरी लौकर अहंकार सोडून मोदींच्या गोटात सहभागी झाले. केशूभाई बंड करून भूईसपाट होऊन मोदींना आशीर्वाद देते झाले आणि अडवाणी अस्तंगत होत असताना काही शिकत आहेत. त्यापासून नाथाभाऊ काही शिकले असते, तर त्यांना भुज-बळ दाखवण्याची दुर्बुद्धी झाली नसती आणि नाराजीनामा देण्याचा प्रसंगही आला नसता.