भुजबळांची किंमत किती? फ़क्त ९४ निविदा?

दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही सिंचन घोटाळ्याची चौकशी पुढे सरकलेली नाही. ज्या घोटाळ्याने आधीच्या सरकारची अखेरची दोन वर्षे गडबडली होती, त्याच्या चौकशीला इतका विलंब कशाला लागतो आहे? तुलनेने भुजबळांच्या घोटाळ्यावर तडकाफ़डकी कारवाई होऊ शकली. हा फ़रक नजरेत भरणारा आहे ना? भुजबळांवरही आरोप झाले आणि चौकशी झालेली होती. पण सिंचन, आदर्श व भुजबळ घोटाळ्यातल्या चौकशीवर पुढील कारवाई करण्यास राज्यपालांनी अडथळा आणला होता. किंबहूना आधीच्या सरकारने त्यात मोडता घातला होता. म्हणून लाचलुचपत विरोधी खात्याला काहीही करता आलेले नव्हते. पण त्याच संदर्भात याचिका कोर्टात गेली आणि कारवाईतला अडथळा दुर झाला. मग सिंचन घोटाळ्यात कुठलीच हालचाल कशाला झालेली नाही? दोन्ही प्रकरणे एकाच तपास यंत्रणेकडे होती. तरीही असा भेदभाव कशाला? भुजबळ बिचारे गजाआड जाऊन पडलेत आणि त्यांच्या पक्षालाही आता भुजबळ आठवेनासे झालेले आहेत. जेव्हा काही महिन्यांपुर्वी भुजबळांना अटक झाली, तेव्हा शरद पवार गर्जले होते, या अटकेची किंमत भाजपा सरकारला मोजावी लागेल. ती किंमत कोणती, हे पवार साहेब अजिबात बोलले नव्हते. प्रत्येक किंमत पैशात मोजली जात नाही. राजकीय क्षेत्रात असा शब्द वापरला, मग किंमत राजकीय असणार हे गृहित असते. म्हणजे भुजबळांना तुरूंगात टाकायचे असेल, तर बदल्यात काय किंमत देणार? कशामध्ये सूट देणार, अशा अर्थाने या किंमतीकडे बघावे लागते. साहेब म्हणाले तशी कोणती किंमत फ़डणवीस सरकार मोजणार आहे? की मोजली आहे, म्हणून पवार साहेब भुजबळांना पुरते विसरून गेलेत? अर्थात तेव्हा एकटे साहेब गर्जले नव्हते. सुप्रियाताई सुद्धा कडाडल्या होत्या. कितीही लोकांना पकडा, आम्ही मराठे घाबरत नाही, ही ताईंची भाषा होती. आज ताईंनाही भुजबळांचे विस्मरण झाले आहे.

या पिता कन्येला भुजबळांचा विसर पडण्यासाठी फ़डणवीस सरकारने किंमत कुठली मोजली असेल? अन्यथा पवार साहेब काहीही विसरत नाहीत. मग छगन भुजबळांना विसरणे कसे शक्य आहे? भुजबळ यांच्यावरील कारवाई धडाक्याने चालू आहे. त्यांच्या विविध घरांपासून मालमत्तांपर्यंत टाच आणली जात आहे. उद्या जामिन घेतला तर अंग टेकायचे कुठे, अशी चिंता भुजबळांनी करावी अशी त्यांची स्थिती आहे. पण त्याबद्दल पवार साहेब अवाक्षर हल्ली बोलत नाहीत. त्यापेक्षा त्यांनी मराठा आरक्षण वा एट्रॉसिटी कायदा, इत्यादी महत्वाच्या नव्या विषयावर बहुमोल मार्गदर्शन आरंभले आहे. एट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही, अशी भाषा वापरून झाल्यावर पवारांनी आपले शब्द नेहमीप्रमाणे फ़िरवले आहेत. त्या कायद्यात आवश्यक ते बदल करावेत आणि कटूता कमी व्हायला मदत करावी, अशी नवी भाषा आहे. एकाच वेळी फ़ुले शाहू आंबेडकर आणि मराठा मोर्चा, अशा दोन आघाड्यांवर साहेबांना सध्या लढावे लागत आहे. तेही कमी म्हणून की काय त्यांनी मुस्लिमांनाही दहशतवादाच्या नावाखाली छळू नये, असा सल्ला सरकारला दिलेला आहे. पण दरम्यान भुजबळांच्या बदल्यात कुठली किंमत मिळाली, त्याबद्दल साहेब काहीही बोलत नाहीत. तसे नसते तर त्यांनी भुजबळांना सुखासुखी आत राहू दिले नसते. त्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवून साहेब आता इतर कामाला लागलेले आहेत. म्हणजेच काहीतरी किंमत मिळालेली आहे. ती शोधण्यासाठी कुठली चौकशी समिती नेमण्याची गरज नाही. फ़डणवीस सरकारने घेतलेला ताजा निर्णय पुरेसा बोलका आहे. अकस्मात राज्य सरकारने एक कोटीहून अधिक किंमतीच्या शेकडो निविदा रद्द करून टाकल्या आहेत. दिसायला किती कठोर कारवाई आहे ना? पण खरोखरच ही कारवाई आहे की पवारांना दिलेला दिलासा आहे?

सवाल असा आहे, की ज्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्या बहुतेक आरोपाच्या घेर्‍यातल्या आहेत. म्हणजे त्यांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी चाललेली आहे. त्यात कुठला घोटाळा वा भ्रष्टाचार झाला आहे काय, त्याचा शोध घेतला जात आहे. शिवाय वादग्रस्त असल्याने त्यांचे कामही सुरू होऊ शकलेले नव्हते. म्हणजेच नव्याने त्या निविदा काढल्या जातील. पण तसे असेल, तर निविदाच रद्द झाल्याने त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावाही निकालात निघतो. किंबहूना निविदा रद्द झाल्या तर चौकशीही आपोआप रद्द होते ना? कारण ज्या निविदाच अस्तित्वात नाहीत, त्याची चौकशी कशासाठी होणार? तसे होणार असेल, तर एकप्रकारे चौकशीच संपवली गेली असाही अर्थ होऊ शकतो. मग चौकशी संपली तर त्यात असलेले संशयित निर्दोष सुटले म्हणायचे ना? सुनील तटकरे वा अजितदादा पवार यांच्यावर या संदर्भाने आरोप होते. त्यांनीच वाढीव दराने निविदा काढल्या व कामे दिल्याचा आक्षेप होता. त्याच निविदा आता निकालात निघाल्या असतील, तर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कुठला आरोप होऊ शकतो? कारण जो व्यवहारच झाला नाही, त्यात भ्रष्टाचार असल्याचा गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही. तसे असेल, तर सिंचन घोटाळा निकालात निघाला म्हणायचे. मात्र सरकारने अजितदादा वा पवारांना दणका दिला असेही भासवता येते. पण प्रत्यक्षात चौकशीच्या कचाट्यातून संशयितांना खुली सवलत दिली गेलेली नाही काय? थोरले पवार किंमत म्हणत होते, ती हीच असावी काय? भुजबळांना गुंतवण्याच्या बदल्यात पुतण्याला सोडवण्याची किंमत फ़डणवीस सरकारने मोजलेली आहे काय? कारण सिंचन घोटाळ्याचे पुढे काहीही होऊ शकलेले नाही. कुठली हालचाल झाली नाही. आणि आता अकस्मात ह्या निविदा शेकड्यांनी रद्द करण्यात आल्या. कशासाठी? कोणासाठी?

आता ह्या निविदा नव्याने काढल्या जातील असेही वृत्त आहे. पण आधीच्या घोटाळ्यात काय गफ़लती होत्या, त्याचा कुठलाही खुलासा सरकारने केलेला नाही. त्यात गफ़लती असतील, तर त्यातले गुन्हेगार कोण, दोषी कोण, हे जगाला कळायला नको काय? नुसत्या निविदा रद्द केल्या आणि त्या सदोष असल्याचे जाहिर केल्याने कुणाला दिलासा मिळाला आहे? कामे रखडली आहेत, ती आधीचे सरकार सत्तेत असल्यापासून खोळंबलेली होती. नव्यांना सत्तेत आल्यावर लगेच हे दोष ओळखून याच निविदा रद्द करता आल्या असत्या. त्यासाठी दोन वर्ष थांबण्याची गरज नव्हती. आता इतक्या उशीरा तडकाफ़डकी त्या निविदा रद्द करण्याची कृती म्हणूनच शंकास्पद आहे. दिसायला आधीच्या सरकारचा निर्णय बाद केल्याने धाडसी पाऊल वाटू शकते. पण साधले काय गेले, त्याकडेही बघणे अगत्याचे आहे. निविदा चुकीच्या वा घोटाळ्याच्या असतील, तर त्यातल्या गुन्हेगारांना शिक्षा व्हायला हवी ना? ती कशी होणार आहे? राष्ट्रवादी पक्षाची या निर्णयानंतरची प्रतिक्रीयाही मस्त आहे. त्यांनीही आपल्यावर अन्याय होत असल्याची बोंब ठोकली आहे. कारण त्या पक्षाने तसा पवित्रा घेतला, तरच विद्यमान सरकारला आपण कठोर पाऊल उचलल्याचे भासवणे शक्य आहे ना? पण वास्तवात खरेच हे किती कठोर पाऊल आहे, याची शंका आहे. कारण या निविदा रद्द झाल्याने घोटाळ्याच्या चौकशीलाच बाधा आणली जाऊ शकते. आता पुढील चौकशी होईलही आणि त्या तांत्रिक चौकशीत खालच्या स्तरावरील काही कर्मचारी अधिकार्‍यांना गोवताही येईल. पण खरे निर्णय घेऊन निविदा फ़ुगवणारे वा भ्रष्टाचार करणारे सहीसलामत निसटून जाण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. सुप्रियाताई वा साहेबांना अपेक्षित हीच किंमत होती काय? भुजबळांचा बळी देऊन साहेबांनी आपली किंमत फ़डणवीस सरकारकडून वसुल केली म्हणायची काय? ‘जाणत्यां’नीच त्याचे उत्तर द्यावे.