शस्त्रक्रियेतला आक्रोश

खरेच हा विषय सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचा आहे काय? त्यामागे कुठलेही राजकारण नाही काय? त्याचा कुणालाही राजकीय लाभ उठवायचा नाही काय? गरीबाच्या हातात रोकड नाही म्हणून त्याचे जगणे असह्य झाल्याने विरोधी पक्ष खवळले आहेत काय? तसे असते, तर कोण पुढाकार घेतो आहे, त्याचा विषयच चर्चेचा झालेला दिसला नसता. पण इथे उलटी स्थिती आहे. एकसुरात सर्वच विरोधी पक्ष आणि काही सत्ताधारी आघाडीतले पक्ष तावातावाने जनतेच्या हालअपेष्टांबद्दल एकच भाषा बोलत आहेत. पण जेव्हा त्याच विषयाला वाचा फ़ोडण्यासाठी एकजुटीने उभे रहाण्याची पाळी आली, तेव्हा प्रत्येकाने आपले अंग चोरले आहे. सर्वप्रथम याबाबतीत मोर्चा काढून राष्ट्रपतींना भेटण्याचा पवित्रा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांनी घेतला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांनी तर थेट निर्णयच मागे घेण्य़ाची मागणी करीत भाजपा आपल्या मित्रांना वाचवत असल्याचा आरोप केला. शिवसेनेने जनताच मोदी सरकारवर सर्जिकल स्ट्राईक करील असा इशारा देऊन टाकला. राहुल गांधी यांच्याविषयी तर बोलायला नको. मुलायम मायावतींनी विरोधाचा पवित्रा घेतला तरी कठोर भाषा वापरलेली नाही. डाव्यांनीही विरोध करताना सावध भाषाच वापरली. पण जेव्हा कारवाई करण्याची वेळ आली, तेव्हा एकत्र बसणेही या सर्व पक्षांना साधलेले नाही. ममतांनी दिल्ली गाठली आणि सर्व पक्षांना एकत्र बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी आपले कडवे विरोधक असलेल्या मार्क्सवाद्यांच्या सर्वोच्च नेत्याला, सीताराम येच्युरींना फ़ोन करून सौजन्य दाखवले. पण त्यापैकी कोणीही ममतांनी बोलावलेल्या बैठकीला हजर राहिला नाही. उलट बैठकीत हजर नसलेली शिवसेना मात्र ममतांच्या मोर्चात सहभागी झाली. दु:ख एकच असेल, तर निदान त्याप्रसंगी तरी एकत्र येण्यात कुठली अडचण होती? राजकीय श्रेय सोडून अन्य काही अडथळा आहे काय?

ममतांना स्मरण नसेल, तर चार वर्षापुर्वीचा अनुभवाची त्यांना आठवण करून देण्याची गरज आहे. ममतांनी दिल्लीत येऊन मुलायमसिंग यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर दोघांनी एकत्र येऊन राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीचे उमेदवार म्हणून दिवंगत डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या नावाची घोषणा केलेली होती. पण बाकी कोणी त्याबद्दल फ़ारसा प्रतिसाद दिला नाही. खुद्द कलामांनी सर्वपक्षिय एकमत होत असेल. तर पुढे येण्याची तयारी दर्शवली होती. पण तसे काही झाले नाही आणि दोनतीन दिवसात मुलायमसिंग यांनी कलामांचे नाव आपण सुचवलेलेच नाही, असे स्पष्टीकरण देऊन टाकले होते. अर्थात तेव्हा ममतांचे कॉग्रेसशी फ़ाटले होते आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी युपीए सरकारमधून अंग काढून घेतलेले होते. सहाजिकच ममतांना कॉग्रेसला धडा शिकवायचा होता. म्हणून राष्ट्रपती पदासाठी कॉग्रेसला प्रतिउमेदवार देण्यासाठी ममता उतावळ्या झालेल्या होत्या. त्यामुळेच दिल्लीला धावलेल्या होत्या. मात्र त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही आणि तो विषय बारगळला. मग सोनियांनी अखेरच्या क्षणी अर्थमंत्री प्रणबदा मुखर्जी यांचे नाव घोषित केले आणि रडतकुढत ममतांनीही त्याच नावावर शिक्कामोर्तब केलेले होते. पण तो विषय तिथेच संपला नाही. शरद पवार यांचे निकटवर्तिय मानले जाणार्‍या पुर्णो संगमा यांनी त्यात उडी घेतली आणि राष्ट्रपती पदासाठी उभे राहिले. तेव्हा पवारांनी त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी केली आणि बदल्यात संगमांच्या कन्येलाही युपीए मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. त्यानंतर ममता पुन्हा दिल्लीत आल्या २०१३ च्या पुर्वार्धात! त्यांनी अण्णा हजारे यांच्या पाया पडून आशीर्वाद घेतले होते आणि अण्णांच्याच नावाने दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर सभा योजलेली होती. तिथे पुरेशी गर्दी जमली नाही आणि अण्णांनीही तिकडे पाठ फ़िरवली होती.

अखेर अण्णांचे मोठमोठे फ़ोटो लावलेल्या रामलिला मैदानावरील तुरळक गर्दीचा सोहळा उरकून ममता कोलकात्याला परत गेल्या होत्या. आपले दिल्लीतले प्रभावशाली स्थान निर्माण करण्यासाठी ममतांनी केलेले असे दोन प्रयोग पुरते फ़सलेले होते. आता नोटाबंदीच्या निमीत्ताने त्यांनी केलेला तिसरा प्रयोग त्याच मार्गाने गेला आहे. पंतप्रधान पदावर डोळा ठेवून ममता दिर्घकाळ डावपेच खेळत आहेत. पण त्यासाठी सर्वसमावेशक असायला हवे, याचे त्यांना अजून भान आलेले नाही. त्यामुळेच आपल्या मनमानीनुसार चालणारे मित्र त्यांना गोळा करता आलेले नाहीत. आताही वेगळे काहीच झाले नाही, अशा रितीने मित्रांना गोळा करण्यापुर्वी चाचपणी करायची असते. नुसते फ़ोनवर सांगून कोणीही नावाजलेला माणुस तुमच्या मदतीला येत नसतो, की तुम्हाला नेतृत्व देत नसतो. राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा घेऊन जाण्याचा निर्णय घोषित करून, मग त्यात सहभागी होणार्‍या मित्रांचा शोध ममतांनी सुरू केला. मग एक एक पक्ष त्यातून बाजुला होत गेले. म्हणजे तशी बातमी होती. प्रत्यक्षात कुणा पक्षाची त्यासाठी पुर्वसंमती घेतल्याशिवाय सर्वांचा पाठींबा गृहीत धरला गेला होता. त्यामुळेच ममताच्या मोर्चाची रामलिला होऊन गेली. त्याचेही कारण आहे. ममतांच्या बंगालमध्ये कुठल्या निवडणूका व्हायच्या नाहीत. उलट बाकी जिथे निवडणूका आहेत, तिथे अशा प्रतिकुल भूमिकेमुळे मतेही प्रतिकुल होण्याचा धोका आहे. म्हणून मुलायम मायावती व कॉग्रेस त्यापासून दूर राहिले. केजरीवाल तिथे येण्याचा संबंधच नव्हता. दोन केजरीवाल किंवा दोन ममता एकत्र नांदू शकत नाहीत. त्यामुळेच आम आदमी पक्षाची अनुपस्थिती समजू शकते. शिवसेनेचा त्यातला सहभाग मात्र अनाकलनीय वा राजकीय बालीशपणा आहे. अशा कुठल्याही कार्यक्रमात यापुर्वी सेना कधी सहभागी नसायची. मग आताच कशी झाली?

एकूण सांगण्याचा मुद्दा इतकाच, की लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असेल, तर नेतृत्व कोणाचे वा पक्ष कुठला, याचा विचार बाजूला पडतो. एकजुटीने नेते व आंदोलक एकत्र यायला हवे. पण तसे इथे घडले नाही. कारण या मोर्चात सहभागी होणे म्हणजे ममताला प्राधान्य देणे ठरले असते. ममताची राष्ट्रीय प्रतिमा निर्माण होण्याला हातभार लावणे ठरले असते. बंगालबाहेर ममताचा दबदबा असल्याची साक्ष देणे ठरले असते. त्याला मुलायम मायावतींचा पाठींबा म्हणूनच अशक्य होता. मार्क्सवादी वा कॉग्रेस हे बंगालमध्ये ममताचे प्रमुख विरोधक आहेत. त्यांनीच ममताशी हातमिळवणी करणे, म्हणजे पुढल्या मतदानात विरोधकांची मते आपल्या हाताने भाजपाच्या झोळीत टाकणे ठरले असते. जनतेच्या हितासाठी कुठलाही पक्ष आपल्या मतांचे असे दान करू शकत नाही. केजरीवाल यांनी अशा कुठल्याही मोर्चात दिल्लीत सामील होणे, म्हणजे आपला किरकोळ का होईना मतदानाचा हिस्सा त्या नव्या पक्ष वा नेत्याच्या पारड्यात टाकणे आहे. सहाजिकच मुद्दा मतांचा व राजकीय लाभ उठवण्याचा आहे. त्यामुळेच प्रत्येक पक्षाने ममताच्या भूमिकेचा सूर आळवला असला, तरी त्यात सहभागी व्हायला नकार दिलेला आहे. तात्पर्य इतकेच, की यापैकी कोणालाही रांगेत उभे राहून ताटकळणार्‍या सामान्य माणसाविषयी आपुलकी वा आस्था नाही. आपापले राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी उतावळेपणाने चाललेला गदारोळ, इतकेच या विरोधाचे स्वरूप आहे. लोकांना नोटाबंदीचा भरपूर त्रास झाला आहे आणि अजून काही दिवस होणार आहे. याविषयी दुमत होण्याचे कारण नाही. कुठलीही शस्त्रक्रीया वेदनांनी भरलेली असते आणि तरीही लोक डॉक्टर वा इस्पितळाला गुन्हेगार मानत नाहीत. त्यांच्याशी सहकार्य करतात. म्हणूनच सामान्य जनता नोटाबंदीचे सहकार्य करते आहे. शिव्याशापही देते आहे. पण त्यामागचा आशय मात्र राजकीय संधीसाधूंना उमजलेला नाही.