रघुराम राजन वगैरे

सहा महिन्यांपुर्वी भारतीय रिझर्व्ह बॅन्केचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपण मुदतवाढ घेणार नसल्याचे जाहिर करून टाकले आणि त्यावरून मोठे राजकारण झालेले होते. अर्थातच आपल्याकडे राजकारण म्हणजे ल्युटियन दिल्ली म्हटल्या जाणार्‍या उच्चभ्रू अभिजन वर्गाचे मत असते. बाकीच्या मतांना किंमत नसते. देशातली बुद्धीमत्ता व अक्कल काय ती त्या दिल्लीतच साठलेली आहे आणि अन्य खंडप्राय देशात अकलेचा घोर दुष्काळ पडलेला आहे, अशी एक समजूत करून देण्यात आली आहे. सहाजिकच अक्कल वा बुद्धीच्या माहेरघरातून कुठलाही शब्द बाहेर आला, मग त्यालाच देवाचा शब्द मानल्यासारखे तमाम विचारवंत बुद्धीमंत वागू लागतात. त्यामुळेच त्या ल्युटियन दिल्लीला राघुराम राजन हा महान अर्थतज्ञ वाटला असेल, तर बाकीच्या भारताने त्यासमोर शरणागत होणे भाग असते. जो तशी शरणागती पत्करणार नाही, तो अर्थातच धर्मद्रोही वा समाजद्रोही मानला जात असतो. म्हणूनच मग रघुराम राजन यांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही, म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था कोसळून पडणार; अशीच हवा निर्माण केली गेली होती. जणू यापुर्वी रिझर्व्ह बॅन्केला कोणी गव्हर्नर मिळाला नव्हता आणि जो एक महान प्रेषित मिळाला आहे, त्यालाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाकलून लावत आहेत; अशी अक्कल पाजळली गेली होती. दिल्लीतून असा संकेत मिळाला, मग त्यांचेच अन्यत्र बसलेले हस्तक त्याचा गाजावाजा सुरू करतात. सहाजिकच रघुराम राजन यांनी मुदतवाढ घेणार नसल्याचे जाहिर करून, आपल्याला मोदींनी मुदतवाढ नाकारल्याचा संदेश दिला होता. मग चहुकडून एकच काहुर माजवण्यात आले होते. पण आता लक्षात येते, की पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करायच्या तर त्या इसमाला बाजूला करणे भाग होते. किंबहुना काळापैसा निकालात काढण्यातली सर्वात मोठी अडचण हाच माणूस होता.

पंतप्रधानांनी मंगळवारी नोटा रद्द करीत असल्याची घोषणा केली, त्यात एक वेगळा विषय काढला होता. रिझर्व्ह बॅन्केने पाच व दहा हजाराच्या नव्या नोटा काढण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण गंभीर करून सरकारने तो प्रस्ताव फ़ेटाळला आहे. हा मोठ्या नोटांचा प्रस्ताव रघुराम राजन यांचा असल्याचे मात्र पंतप्रधानांनी सांगितले नाही. हा त्यांचा सभ्यपणा म्हणता येईल. अर्थात मोदी हा पुरोगामी माणूस नसल्याने इतरांवर बेछूट आरोप करण्याची कला त्यांना अवगत नसावी, हे ओघानेच आले. तर मुद्दा असा, की पाच व दहा हजाराच्या नोटांचा प्रस्ताव राजन यांनी कशासाठी दिला होता? मोठ्या मूल्याचा नोटांमध्ये अधिकाधिक काळापैसा झाकून ठेवता येतो, हेही राजन यांना कळत नसेल काय? देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काळापैसा भेडसावतो आहे आणि म्हणूनच मोठ्या नोटा रद्द करण्याचा पर्यायही ज्याला सुचला नाही तरी तो जगातला सर्वात मोठा अर्थशास्त्रज्ञ होता. त्याला मुदतवाढ दिली असती तर आजही सरकारला ह्या नोटा रद्द करता आल्या नसत्या. त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल, की राजन आजही त्याच पदावर असते; तर इतक्या गोपनीयतेने अशा नोटा रद्द करण्याचा उपाय योजताही आला नसता. म्हणूनच असे धाडसी पाऊल उचलण्याची पुर्वतयारी म्हणून राजन यांची गठडी वळणे आवश्यक होते. त्याची गठडी वळण्याचा निर्णय म्हणूनच अनेकांना बोचला होता. मोदी सरकार काळापैसा खणून काढण्यासाठी काही गंभीर व दुरगामी उपाय योजणार असल्याची चाहुल, अशा हितसंबंधीयांना लागलेली होती. तसे नसते तर ल्युटियन दिल्लीसह बगलबच्च्यांनी राजनसाठी इतका मातम केलाच नसता. आताही दोन मोठ्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयावर सडकून टिका करणार्‍यांकडे बारकाईने बघितले तर त्यात त्याच रघुराम राजन यांच्या भक्तगणांचा भरणा दिसेल. मग त्यांच्या तेव्हाच्या रडण्याचे कारण लक्षात येऊ शकेल.

मोदी सरकार आले किंवा देशात सत्तांतर झाल्यापासून नव्या सरकारला अडचणीत आणायची एकही संधी राजन यांनी सोडलेली नव्हती आणि म्हणूनच कुठल्याही नव्या आर्थिक धाडसासाठी अशा माणसाला मोक्याच्या जागेवरून उचलणे भाग होते. किंबहूना त्याला हलवल्याशिवाय कुठलाही दुरगामी निर्णय अंमलात आणणे अशक्य होते. कारण तिथे कोलदांडा घातला गेला, तर त्याचे खापर मोदी सरकारवर फ़ुटणार होते. कुठलेही वादग्रस्त विधान न करता मोदींनी राजन यांना नारळ दिला आणि मगच अशा धाडसी पावलासाठी सज्जता केली. आज तो निर्णय अंमलात आणला जात असताना कोण कोण विरोधाच्या आरोळ्या ठोकत आहेत? ममता बानर्जी चिडल्या आहेत. त्यांच्यावर (सारदा चिटफ़ंड) वसुली संचालनालयाचे आरोप आहेत आणि चौकशीही चालू आहे. मायावती आणि मुलायम यांच्याकडे तर बेहिशोबी मालमत्ता असल्याची जुनी प्रकरणे आहेत. राहिले केजरीवाल! त्यांनी तर कोट्यवधी रुपये वर्गणीतूअन गोळा केल्याचे दावे वारंवार केलेले आहेत. नेमक्या अशाच लोकांना नोटा रद्द झाल्याची इतकी पोटदुखी कशाला? सामान्य माणसाला कित्येक तास बॅन्केच्या दारात ताटकळत उभे रहावे लागते, म्हणून ही मंडळी कळवळली आहेत. दिल्लीत नागरिकाला घरात वा पोरांना शाळेत धड श्वासही घेता येत नाही, इतके प्रदुषण माजले आहे. त्यासाठी केजरीवाल सरकारची खरडपट्टी न्यायालयानेच काढली आहे. ज्याच्या राज्यात लोकांना पुरेसा प्राणवायू मिळत नाही, त्या माणसाने नागरिकांना बॅन्केत वेळेवर पैसे मिळत नसल्याचे भोकांड पसरावे, याला निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणायला हवे. तर अशी मंडळी उखडली आहेत. कारण मोठ्या संख्येने लपवलेल्या नोटा रातोरात मातीमोल झालेल्या आहेत. प्रामुख्याने यातल्या काहीजणांची वेदनाही समजून घेण्याची गरज आहे. कशासाठी हे पिसाळलेत?

चारपाच महिन्यांनी उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यात मायावती पैसे घेऊन तिकीटे देतात असा आरोप आहे., केजरीवाल व त्यांच्या सहकारी नेत्यांनी पंजाबमध्ये लाखो रुपये घेऊन पक्षाची तिकीटे वाटल्याचा आरोप जाहिरपणे झालेला आहे. म्हणजेच कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा त्यांच्यापाशीच आहेत. असा पैसा मोठ्या नोटांमध्ये असतो आणि बॅन्केत ठेवलेला नसतो, बेहिशोबी असतो. सहाजिकच त्याच जमवलेल्या नोटा रातोरात मातीमोल झाल्या, तर त्यांनी आक्रोशच करायला नको काय? फ़क्त आपले दु:ख व त्यातले सत्य सांगण्यापेक्षा ही मंडळी कोणा दुकानदार वा वधूपित्या़च्या लग्नखर्चाची गोष्ट पुढे करत आहेत. अंबानी अदानीची नावे पुढे करीत आहेत. असे मोठे व्यापारी उद्योगपती कधीच सोवळे नसतात आणि त्यांच्यापाशी काळापैसा असतोच. पण ते कुठे नोटा जमवून ठेवत नाहीत, त्यांचा छुपा पैसा परदेशी बॅन्केत पाठवलेला असतो. म्हणूनच त्यापैकी कोणी रांगेत दिसत नाही. केजरीवाल, मायावती, मुलायमची चिंता त्यासाठीच आहे. त्यांचा पैसा परक्या बॅन्केत नसून इथेच गोदामात नोटा भरून साठवलेला आहे. तो मातीमोल झाला आहे. कारण आता बॅन्केत जाऊन त्या नोटा बदलून घेण्याची सोय नाही आणि आताच त्याचे कार्यकर्त्यांना वाटप करणे शक्य नाही. कारण निवडणुका मार्चमध्ये आहेत, नोटा बदलण्याची मुदत डिसेंबर अखेर संपते आहे. नोटा वाचवण्यासाठी आताच पैसे वाटले आणि उद्या घेणारा पक्षांतर करून पळाला मग? किती कटकटी नि डोकेदुखी करून टाकली ना, मोदींनी? रघुराम राजनच्या भक्तांपासुन मायावती केजरीवालपर्यंत प्रत्येकाचे दुखणे एकच आहे. त्यांच्यापाशी लपवून ठेवलेल्या लक्षावधी कोट्यवधी नोटा, एका निर्णयातून मोदींनी मातीमोल करून टाकल्या आहेत. मात्र आपले दुखणे सांगण्यापेक्षा त्यांनी गरीब, शेतकरी वा दुकानदारांच्या त्रासाचा मुखवटा चढवला आहे.