आम आदमी जाम आदमी

आजकाल अनेक बाबतीत न्यायालये राजकारण्यांचे कान उपटत असतात. अनेक विषयात प्रशासनाला जबाबदारीची जाणिव देत असतात. त्यामध्ये आम आदमी पक्षाने न्यायालयांना अखंड कामाला जुंपण्याचा पराक्रम केला आहे. दिल्लीत जमणारा कचरा असो किंवा वाहतुकीचा खोळंबा असो, रोगराई असो किंवा आणखी कुठली नागरी समस्या असो, न्यायालयाची थप्पड खाल्ल्याशिवाय काही करायचेच नाही, अशीच शपथ केजरीवाल यांनी रामलिला मैदानावर घेतलेली असावी. अन्यथा दिल्लीकरांवर शीला दिक्षीत वा कॉग्रेसचा भ्रष्ट कारभार बरा होता म्हणायची नामूष्की आलीच नसती. मध्यंतरी दोन महिन्यांपुर्वी राजधानी दिल्लीत चिकनगुण्या व न्युमोनिया अशा साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव झाला होता. कारण पावसाळा सुरू झाला तरी अनेक भागात व वस्त्यांमध्ये कचर्‍याचे ढिग जागच्या जागी साचलेले होते. पावसाने त्यात ओल धरल्याने तिथे मच्छर आदि रोगप्रसार करणार्‍या जंतूचा प्रादुर्भाव होऊन गेला. असेच अनेक महानगरांमध्ये घडत असते. म्हणूनच पावसाळ्याचे वेध लागले, मग तिथले प्रशासन आधीपासून कामाला लागते. तातडीने कचर्‍याचे ढिग उचलले जातात आणि पावसाचे पाणी तुंबू नये म्हणून नाले गटारे साफ़ केली जातात. तिथेच कचरा साठला तर कुजतो आणि पाण्याचाही निचरा होत नाही. मग आणखी रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका असतो. म्हणूनच कितीही भ्रष्ट व नाकर्ते राजकीय नेते सत्तेत असले, तरी पावसापुर्वीच अशी काळजी घेत असतात. पण केजरीवाल व त्यांचा आम आदमी पक्ष भ्रष्ट नसल्याने त्यांना अशा तातडीच्या कारावाया करण्यापेक्षा राज्यपाल जंग व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर दोषारोप करण्यातून रोगराई आवरता येत असल्याचा शोध लागला आहे. परिणामी दिल्लीकराची आज पुरती दुर्दशा होऊन गेली आहे. श्वास घेणेही अशक्य होऊन गेले आहे.

दिल्ली रोगराईने पछाडली असताना मुख्यमंत्री केजरीवाल बंगलोरला शस्त्रक्रीया करून घेण्यासाठी गेलेले होते आणि त्यांचे अन्य मंत्री विविध राज्यात विधानसभेच्या निवडणूकीची तयारी करायला दिल्लीकरांच्या खर्चाने रवाना झालेले होते. उरलेले उपमुख्यमंत्री मनिष शिसोदिया युरोपच्या दौर्‍यावर निघून गेलेले होते. त्यामुळे दिल्लीकर नागरिकांना विविध आजार व रोगराईवर विसंबून जगावे लागले होते. चिकनगुण्या वा न्युमोनियाच दिल्लीवर राज्य करीत होते. शेवटी त्याची दखल राज्यपालांना घ्यावी लागली आणि त्यांनी विविध मंत्र्यांना असतील तिथून दिल्लीत हजर होण्याचा फ़तवा काढला होता. कोणीतरी या दुर्दशेसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि सुप्रिम कोर्टाला आम आदमी पक्षाचे आमदार आळशी व कामचुकार असल्याचे ताशेरे झाडावे लागले होते. विषय कुठलाही असो, केजरीवाल व त्यांच्या स्वच्छ चारित्र्याच्या आम आदमी पक्षाला नित्यनेमाने कोर्टाकडून थप्पड खावी लागते आहे. कारण सतत नायब राज्यपाल नजीब जंग वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कुठलेतरी आरोप करणे वा जबाबदारी ढकलणे; यापेक्षा या पक्षाला दुसरा कुठलाही दिलासा दिल्लीकरांना देता आलेला नाही. जणू त्यांना भक्कम बहूमताने दिल्लीकरांनी निवडून दिले, हाच एक मोठा गुन्हा झालेला असावा. अन्यथा आज आपल्याच शहरात व घरात घुसमटून मरण्याची वेळ दिल्लीकरांवर आली़च नसती. सोमवारी दिल्लीतील बहुतेक सर्व शाळा पाच दिवसांसाठी पुर्णपणे बंद राखण्याचा फ़तवा केजरीवाल यांनी मंत्रीमंडळाची बैठक घेतल्यानंतर काढला. शिवाय नागरिकांनी अतिशय आवश्यक असल्याखेरीज आपल्या घाराबाहेर पडू नये, असा सल्लाही दिलेला आहे. आजवर भ्रष्ट पक्षाची सरकारे दिल्लीत सत्तेवर असताना दिल्लीकरांना नाक मुठीत धरून साध्या श्वासासाठी आपापल्या घरात कोंडून घेण्याची तरी वेळ आली नव्हती हे नक्की!

आज दिल्ली पुरती घुसमटली आहे. त्याला केजरीवाल किंवा आम आदमी पक्ष जबाबदार आहे, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण सरकार म्हणून जे सत्ता राबवत असतात, त्यांना आपल्या नागरिकांच्या सामुहिक जीवनात येणार्‍या समस्यांचा अंदाज बांधून आधीपासून काही उपाय योजण्याची कामगिरी पार पाडायची असते. अशा समस्या दारात येऊन उभ्या रहाण्यापर्यंत प्रतिक्षा करण्याची मुभा राज्यकर्त्यांना नसते. कारण अशा समस्या अकस्मात येत नसतात. त्यांची चाहुल आधीपासून लागत असते. उदाहरणार्थ गेल्यावर्षी वा त्याच्याही आधीपासून दिल्लीतील हवेचे प्रदुषण हा सतत चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्यावरून अनेक संस्थांनी न्यायालयातही धाव घेतलेली आहे. त्यामुळे वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण चर्चेत आले आणि वाहने कमी करण्यासाठी ऑड-इव्हन अशी उपाययोजना केजरीवाल सरकारनेच राबवलेली होती. पण ती तडीस गेली नाही. याचा अर्थ असा, की दिल्लीतील धुसमट करणारे हवेचे प्रदुषण अकस्मात समोर आलेले नाही. ती दिल्लीच्या नागरी आरोग्याला चिंतेत टाकणारी दिर्घकाल समस्या आहे. केंद्र वा राज्यपाल यांच्यावर दोषारोप करण्याच्या नाकर्तेपणातून थोडी सवड काढून केजरीवाल यांनी व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी; या समस्येत लक्ष घातले असते, तरी आजच्या इतकी भयंकर स्थिती आली नसती. मुलांनी शाळेत जाऊ नये किंवा नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, असले फ़तवे काढण्याला कारभार म्हणायचा काय? जीवा धोक्यात असेल, तर प्रत्येक नागरिक आपणच घरबाहेर पडायचा धोका पत्करणार नाही. तसे सल्ले सरकारने देण्याची गरज नाही. सरकारने येऊ घातलेले धोके वा संकटे ओळखून त्यावर आधीपासून उपाय योजण्याची गरज असते. दिल्लीचे नागरी सरकार त्यासाठीच लोकांनी निवडले असून, केंद्राशी घटनात्मक वाद उकरून काढण्याचे काम दिल्लीकरांनी केजरीवाल यांच्यावर सोपवलेले नाही.

दिल्लीकरांचे दुर्दैव असे आहे, की त्यांनी प्रचंड बहूमताने निवडलेल्या मुख्यमंत्री किंवा त्याच्या पक्षाला कारभार कशाशी खातात आणि प्रशासन कशासाठी असते, त्याचाच थांगपत्ता लागलेला नाही. पहिल्यांदा कॉग्रेसच्या पाठींब्याने २०१३ च्या उत्तरार्धात केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले, तेव्हाही त्यांनी अनेक मनोरंजनात्मक पराक्रम केले होते. एक होता जनता दरबाराचा! रस्त्यावर मंत्री बसतील आणि तिथेच लोकांनी आपल्या तक्रारी घेऊन येण्य़ाचे आवाहन त्यांनी केले होते. मग तिथे जनसागर लोटला, तेव्हा रस्ता सोडून खुद्द केजरीवाल इमारतीत पळून गेले होते आणि दुसर्‍या मजल्याच्या गच्चीवरून त्यांनी जमावाला घरोघर जाण्याचे आवाहन केलेले होते. त्यावेळी त्यांच्या जुन्या सहकारी किरण बेदी यांनी केलेले आवाहन आठवते. मुख्यमंत्री व सरकारने सार्वजनिक कार्यक्रम नव्हेतर कारभार करायचा असतो, असेच बेदी तेव्हा म्हणाल्या होत्या. पण केजरीवाल यांनी अजून तरी ते मनावर घेतलेले दिसत नाही. गेले आठवडाभर दिल्लीतले प्रदुषण हाताबाहेर जात आल्याचे राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या सातत्याने दाखवत होत्या. पण तिकडे ढुंकूनही न बघत केजरीवाल माजी सैनिकाने आत्महत्या केली त्याच्या अंत्ययात्रेत संपुर्ण दिवस मशगुल होते. मग त्यांनी निवृत्तीवेतनाचा विषय हाती घेतला. पुढे नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होऊन राजकीय भाषणे दिली. अशा चारपाच दिवसात त्यांना दिल्लीतल्या प्रदुषणाचा थांगपत्ता नव्हता काय? असेल तर त्यात मुख्यमंत्री म्हणून आपली जबाबदारी माहिती नव्हती काय? आता तातडीच्या बैठका घेऊन शाळा बंद करणे वा नागरिकाना घरीच बसण्याचे आवाहन करण्याचे काम तर पोलिस वा पालिका आयुक्त, राज्यपालही करू शकले असते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्याची गरज नव्हती. एकूणच आम आदमी पक्षाने दिल्लीकरांना ‘जाम आदमी’ करून टाकले आहे.