Friday, April 29, 2016

आविष्कार स्वातंत्र्याची बाजारबसवी



युपीए कारकिर्दीत हेलिकॉप्टर खरेदीत संरक्षण मंत्रालयात झालेल्या घोटाळ्याचा सध्या पर्दाफ़ाश होत आहे. पण मजेची गोष्ट अशी, की ह्या घोटाळ्याचा गाजावाजा आज झालेला नाही. युपीए सत्तेत असताना, हा व्यवहार चालू असतानाच भारतातील एकच वृत्तवाहिनी त्यावर झोड उठवत होती. बाकीचे तमाम नामवंत संपादक पत्रकार त्याबाबतीत मौन धारण करून होते. म्हणजेच तेव्हाच ज्यांनी अशा भानगडीचा पर्दाफ़ाश करायचा, तेच गुपचुप त्या घोटाळ्यावर पांघरूण घालत होते. ज्या टाईम्स नाऊ या एकमेव वाहिनीने त्यावर झोड उठवली होती, तिला हेलिकॉप्टर विक्रेता कंपनीने बदनामी केल्याबद्दल कोर्टात खेचण्याची धमकीही तेव्हा दिलेली होती. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. उलट आता इटालीच्या कोर्टात त्याच कंपनीच्या अनेकांना दोषी ठरवले गेले आहे आणि अनेक भारतीय नेत्यांची नावे भ्रष्ट व लाचखावू म्हणून चव्हाट्यावर आलेली आहेत. पण त्याच निमीत्ताने झालेल्या चौकशी व तपासात भारतीय पत्रकारितेचे बाजारबसवीचे हिडीस रुपही जगासमोर आलेले आहे. कोपर्‍यावर उभे राहून देशविक्रयाचा धंदा करणार्‍या कुणा व्याभिचारी वेश्येपेक्षा भारतातले अनेक नामवंत पत्रकार किंचीतही वेगळे नाहीत. याचाही पर्दाफ़ाश या निमीत्ताने पुन्हा एकदा झाला आहे. कारण याच कागदपत्रांनी वीस नामवंत भारतीय पत्रकारांना दरमहा दोन कोटी रुपयांची किंमत मोजून पापावर पांघरूण घालण्यास भाग पाडण्यात आल्याचे दस्तावेज समोर आले आहेत. कोण आहेत हे पत्रकार आणि त्यांनी किती किंमतीत आपले अविष्कार स्वातंत्र्य बाजारात विकून टाकले? त्यांची नावे समोर आलेली नाहीत. पण त्यांचे चेहरे आपण ओळखू शकत नाही, असे अजिबात नाही. आजही ह्या भानगडीवर प्रकाश टाकण्यात ज्यांनी कंजुषी चालविली आहे, तेच खाल्या मिठाला जागणारे नसतील काय? महिनाभरापुर्वी फ़रारी विजय मल्ल्या काय बोलला होता आठवते?

‘आपण तेजीत असताना अनेक माध्यमसमूह व त्यातील पत्रकारांना ऐष चैन मौज करायला सुविधा व साधने पुरवली आहेत, हे विसरू नका. आज केवळ टीआरपी हवी म्हणून मला बदनाम करू नका’, असा टवीट मल्ल्याने कोणासाठी केला होता? आपल्यापाशी अशा पत्रकारांनी केलेल्या मौजमजेचे पुरावेही आहेत, अशी धमकी मल्ल्याने दिलेली होती. तशीच काहीशी धमकी ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड कंपनीने पोसलेल्या पत्रकार वाहिन्यांना दिली आहे काय? नसेल तर काही अपवाद वगळता, बाकी माध्यमे अशी चिडीचूप कशाला आहेत? आपणच गुजरात वा अन्य भानगडी शोधून काढल्या, म्हणून सतत मिरवणारे आणि मोदींना शेकडो प्रश्न विचारून भंडावून सोडणारे पत्रकार, आज हेलिकॉप्टर प्रकरणात असे मौनीबाबा कशाला झाले आहेत? त्यांनी चेहरे लपवले म्हणून सत्यापासून सुटका असते काय? चारपाच वर्षापुर्वी अनेक घोटाळे समोर येऊ लागले, तेव्हा गाजलेले एक नीरा राडीया नावाचे प्रकरण होते. ही बाई अनेक पत्रकारांना खिशात टाकून राजकीय सौदेबाजी करीत होती आणि तिचे दलाल म्हणून हे नामवंत पत्रकार सौदेबाजीत पुढाकार घेत लोकमत बनवण्याचे उद्योग करीत होते. त्यात प्रभू चावला, बरखा दत्त आणि वीर संघवी अशी नावे पुढे आलेली होती. अजूनही ही माणसे पत्रकार म्हणून मिरवत असतात. त्यांनी कधी आपल्या पापाची कबुली दिली आहे काय? वीर संघवी याने आपल्या लिखाणातून पाप झाल्याची निदान कबुली दिली. पण बरखा बेशरमपणे आजही पत्रकार म्हणून मिरवते आहे. पाकिस्तानी हेरखात्याच्या संस्थेने योजलेल्या विविध समारंभाला अगत्याने हजेरी लावून चैन करणार्‍या पत्रकारांचे चेहरे आपल्याला ठाऊक नाहीत काय? मग ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड कंपनीकडून पैसे घेऊन देशाची फ़सवणुक करणार्‍यात कुठले पत्रकार विकले गेले असतील, याची वेगळी यादी द्यायला हवी काय?

खरे तर मागल्या दहापंधरा वर्षात माध्यमांचा इतका प्रचंड विस्तार झाला, त्यामध्ये आलेली गुंतवणूक कुठून आली व त्यांचे बोलविते धनी कोण आहेत, त्याचा तपास कुठल्या तरी खास उच्चपदस्थ पथकाकडून होण्याची गरज आहे. विविध मंचावर अविष्कार स्वातंत्र्याचे झेंडे घेऊन मिरवणार्‍या पत्रकार संपादकांच्या व्यक्तीगत मालमत्ता व संपत्तीची झाडाझडती होण्याची गरज आहे. अनेकजण दोन दशकांपुर्वी कुठल्या तरी वर्तमानपत्र वा वाहिनीमध्ये सामान्य पत्रकार होते. त्यातल्या कित्येकांनी आजकाल आपल्या मालकीचे माध्यमसमूह उभे केले आहेत. त्यांची खरी मालकी व गुंतवणूक कुठून आली, त्याचाही तपास आवश्यक आहे. कारण यातल्या बहुतेकांनी दहापंधरा वर्षात राजकीय सुपारीबाजी करीत शार्पशूटर होऊन अनेक राजकीय बळी घेतले आहेत. अनेक राजकारण्यांचा गेम केला आहे. किंवा दुसरीकडे जे काही भ्रष्टाचार वा राजकीय गुन्हे झाले, त्यात सहभागी होऊन आपापला हिस्सा उचललेला आहे. म्हणूनच अशा पत्रकार संपादकांचे खरे चेहरे जगासमोर येण्याची गरज आहे. दिल्लीत अशा अनेकांनी आपापल्या मालमत्ता कशाच्या बळावर उभ्या केल्या आणि त्यांच्याकडे इतका पैसा श्रीमंती कुठून आली, ते शोधण्यासारखे आहे. कारण याच लोकांनी पत्रकारिता चक्क ब्लॅकमेलिंगचा धंदा करून टाकला आहे. पीटर मुखर्जी व इंद्राणी मुखर्जी हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. सोनिया गांधी यांनी १९९८ च्या लोकसभा निवडणूकीत अकस्मात प्रचारसभा घ्यायला सुरूवात केली आणि नंतर त्या थेट राजकारणात उतरल्या. नेमका तोच मुहूर्त साधून देशात वृत्तवाहिन्यांची सुरूवात झाली. तो योगायोग होता काय? स्टार नेटवर्क नावाच्या परदेशी कंपनीने अकस्मात भारतामध्ये वृत्तवाहिनी सुरू केली आणि त्याचे सर्वकाम एनडीटीव्ही या समुहाकडे सोपवले. तिथून उदयास आलेल्या तमाम नामवंत पत्रकारांची झाडाझडती आवश्यक आहे.

सोनिया राजकारणात उतरल्या आणि वृत्तवाहिन्यांचा जमाना सुरू झाला. तिथपासूनच राजकारणी व पत्रकार यांच्यातल्या संगनमताचा प्रकार वाढत गेला. पत्रकारितेला बाजारबसवी करण्याचे यशस्वी कारस्थान त्यात शिजवले गेले. मग कधी पत्रकार त्या मोहाला बळी पडत उद्योगसमूह किंवा काळ्यापैशाच्या जनानखान्यात जाऊन पडले त्याचा थांग लागला नाही. आता तर काळ्यापैशाखेरीज वर्तमानपत्रे चालू शकत नाही, अशी दुर्दशा झाली आहे. पत्रकारितेने विश्वासार्हता पुर्णपणे गमावली आहे. त्यामुळेच जनतेच्या माथी ज्या गोष्टी मारायच्या आहेत, त्याचा उद्योग तोट्यात चालवावा लागतो. तो चालवायचा तर कुणीतरी त्यात काळापैसा ओतावा लागतो. त्यासाठी त्याचे हितसंबंध जपावे लागतात आणि पत्रकाराला त्याच धन्याची रखेली म्हणून मिरवावे लागते. ही वास्तविकता झालेली आहे. एकदा पातिव्रत्याला तिलांजली दिली, मग अब्रु नावाचा प्रकार शिल्लक उरत नाही आणि अधिकाधिक बोली लावणार्‍याशी शय्यासोबत करण्यात काही गैर उरत नाही. तेच झाल्यावर पैसे मोजणारा देशातला आहे की परदेशी आहे, त्याचे भान कोणी ठेवायचे? देशहित, समाजहित ही दिखावू व्रतवैकल्ये होऊन जातात. जगासमोर वटसावित्रीच्या व्रताचे नाटक रंगवायचे आणि अंधारले मग नाक्यावर येऊन व्याभिचाराचा धिंगाणा घालायचा. मागल्या दोनचार दिवसात ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड प्रकरण गाजत असताना अनेक इंग्रजी प्रतिष्ठीत वाहिन्यांचे मौन स्पष्ट आहे. ज्यांनी इटालीच्या कन्येवर बहू म्हणून विश्वास ठेवायचे प्रवचन मागली पंधरा वर्षे देशाच्या जनतेला ऐकवले, त्यांनाच आता इटालीयन न्यायाबद्दल शंका वाटत आहेत. ज्या देशातील न्यायावर विश्वास ठेवू नये, त्या देशाच्या कन्येवर कशाला विश्वास ठेवायचा? कोणापाशी त्याचे उत्तर आहे काय? वेश्यातरी आपल्या व्यापार धंद्याशी यापेक्षा प्रामाणिक असतात. पत्रकारिता आता त्यापेक्षाही रसातळाला गेली आहे.

Thursday, April 28, 2016

सोनियांविरुद्ध पुरावा कुठे आहे?

दोनचार दिवस ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिकॉप्टर खरेदी भ्रष्टाचाराचा मामला पुढे आला आहे. तो अर्थातच भाजपाने पुढे आणलेला नाही. तर इटालीच्या एका न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून उदभवला आहे. कारण त्या खरेदीत भारतातील काही लोकांना लाच दिली गेली, असा तिथल्या कोर्टाचा निष्कर्ष आहे. काही नावांचा ओझरता उल्लेखही त्यात आहे. सोनिया गांधींसह त्यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचाही उल्लेख आला आहे. असे काहीही असले तरी सोनिया गांधींवर भाजपासह अन्य कोणी आरोप करणे कितपत शहाणपणाचे आहे? या देशात कोणावरही कसलाही आरोप होऊ शकतो. पण सोनिया किंवा कुणा नेहरू खानदानाच्या व्यक्तीवर कसलाही आरोप होऊ शकत नाही, याचे भान राखले गेले पाहिजे. सोनिया त्याच कुटुंबातील असल्याने त्यांच्यावर संशय शंका घेणे वा कसलाही आरोप करणे गैरलागू असते. जो कोणी असे करील त्याला अक्कल नसते, तो निर्बुद्ध असतो किंवा प्रतिगामी असतो. हा गेल्या सहा दशकातला प्रचलीत व प्रस्थापित सिद्धांत आहे. अर्थात असे आरोप आपल्यापैकी कुणावर झाले, तर त्यासाठी पुरावे पुरेसे असतात. पण नेहरू खानदानावर आरोपाला पुरावा असू शकत नाही. म्हणून तर या हेलिकॉप्टर भानगडीचा उल्लेख होताच सोनियांनी ठणकावून विचारले, ‘पुरावा कुठे आहे?’ त्याचा अर्थ अनेकांना मुळातच समजला नाही. आपण आपल्याच पातळीवर विचार करतो आणि दंडविधान वा अन्य कायद्यानुसार पुरावे देऊ लागतो. तीच आपली चुक असते. या देशावर राज्य करायलाच जन्माला आलेले वा नेहरू खानदानाचे सदस्य असतात, त्यांना देशाचे कायदेच लागू होत नसतील, तर त्यांच्या विरोधातले कुठले कायदेशीर पुरावे असू शकतील? त्यांनी काहीही केले तरी म्हणूनच त्यांच्या विरोधातले पुरावे असत नाहीत. ही बाब लक्षात घेतली तर सोनिया काय म्हणतात, ते समजू शकेल.
पाच वर्षापुर्वी उत्तर प्रदेश पुन्हा जिंकण्याचा मनसुबा बाळगून राहुल गांधींनी तिथे काही महिने मुक्काम ठोकला होता. शेकडो सभा मेळावे घेऊन त्यांनी प्रचाराची धमाल उडवून दिली होती. एकदा तर सुरक्षा रक्षकांना टांग मारून ते मोटरबाईकवरून भट्टा परसोल नावाच्या खेड्यात निघून गेले होते. मग उत्तर प्रदेशात कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री झालाच, असा निष्कर्ष पुरोगामी माध्यमांनी काढला होता. आणि तसे यश कॉग्रेसच्या वाट्याला आले तर कोणाचे असेल, असा सवाल दिग्विजय सिंग यांना केलेला होता. अर्थात़च त्यांनी त्याचे बुद्धीवादी उत्तर दिलेले होते. उत्तरप्रदेश जिंकला तर त्याचे सर्व श्रेय राहुलजींचे असेल. मग प्रश्न विचारला गेला, की कॉग्रेस उत्तर प्रदेशात बहूमत मिळवू शकली नाही, तर ते अपयश कोणाचे असेल? त्यावरही सिंग यांनी योग्य उत्तर दिले होते. जिंकलो तर श्रेय राहुलचे आणि हरलो तर नालायकी आम्हा कॉग्रेस कार्यकर्त्यांची असेल. हा निकष आहे. या निकषाने नेहरू खानदान समजून घेतले, तर पुरोगामी भाषा आपल्याला उमजू शकते. झालेही तसेच! उत्तर प्रदेशात कॉग्रेस दणकून आपटली आणि त्यावर सोनियांनी प्रतिक्रीया आजच्यासारखीच दिलेली होती. पक्षाची संघटना तोकडी पडली असे त्या म्हणाल्या होत्या. पण पक्षाची संघटना म्हणजे कोण? कॉग्रेसमध्ये मायलेकरांच्या इच्छेशिवाय इथले पान तिकडे होऊ शकते काय? नेहरू खानदान म्हणजेच कॉग्रेसची संघटना असते. परंतु जिंकतात, तेव्हा ते खानदान संघटना असते आणि त्यांच्यामुळे विजय संपादन झालेला असतो. पण पराभव झाला, मग संघटना म्हणजे भलतेच कोणी असतात. त्याचे पाप कॉग्रेस नेते म्हणून मिरवणार्‍यांनी निमूटपणे आपल्या माथ्यावर घ्यायचे असते. त्यांनी कोणी आपला गुन्हा कोणता किंवा त्यासाठी कुठला पुरावा आहे, असले प्रश्न विचारायचे नसतात. या देशात निर्दोष निरपराध असण्याचे वरदान फ़क्त नेहरू खानदानाला मिळालेले आहे.
अशोक चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते आणि २००९ सालची निवडणूक त्यांनी जिंकून दाखवली होती. पण त्यांच्यावर आदर्श घोटाळ्याचे बालंट आले आणि निमूट त्यांचा राजिनामा सोनियांनीच घेतला होता ना? त्याच्याही आधी वर्षभर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना कसाब टोळीने मुंबईवर हल्ला केला. त्यासाठी देशमुख यांचा बळी घेतला गेला. त्यावेळी कुठला पुरावा विलासरावांच्या विरोधात समोर आला होता? पण त्यांचा बळी घेतला गेलाच ना? अगदी काडीमात्र पुराव्याशिवाय असे बळी घेतले गेले आहेत. पण नेहरू खानदानाचा विषय आला मग लगेच पुरावे कुठे आहेत, असा सवाल येतो. अगदी कालपरवाची गोष्ट घ्या. इशरत जहान चकमकीच्या प्रकरणाचे पितळ उघडे पडते आहे. त्यावरून चार दिवस गदारोळ झाल्यावर कोणी कॉग्रेसजन माजी गृहमंत्र्यांच्या बचावाला समोर आला नाही. चिदंबरम यांना वार्‍यावर सोडून दिले गेले. जेव्हा खुपच गदारोळ झाला, तेव्हा कॉग्रेसचे प्रवक्ते बिळातून बाहेर आले आणि त्यापैकी कोणी चिदंबरम योग्य असल्याचा खुलासा केला नाही. त्यापेक्षा अशा कुठल्याही निर्णयाचा सोनिया किंवा राहुलशी संबंध नाही, असे खुलासे केले जात होते. थोडक्यात सरकार व पोलिसांनी नेहरू कुटुंबियांना अंगरक्षक दिलेले असताना कॉग्रेस संघटना व पक्ष हे आता सोनिया-राहुलचे सुरक्षा रक्षक म्हणून शिल्लक उरले आहेत. इशरत प्रकरणात राहुल-सोनियांचा विषय नव्हता. तरी त्यांचा कुठलाही संबंध नसल्याचा खुलासा करण्याची काय गरज होती? पण तेवढेच तर आता कॉग्रेसचे कर्तव्य उरलेले आहे. राजकीय विचार, भूमिका वा कार्यक्रम असे काहीही शिल्लक उरलेले नाही, चार वर्षापुर्वीही प्रियंकाचा पती रॉबर्ट वाड्रा याच्यावर आरोप होताच, त्याने स्वत: कुठला खुलासा केला नाही. पण कॉग्रेस प्रवक्ते त्याची बाजू मांडत फ़िरत होते. यातून घ्यायचा धडा एकच असतो. भारतात नेहरू खानदानावर कुठले आरोप होऊ शकत नाहीत, किंवा कुठलाही ग्राह्य पुरावा असू शकत नाही.
आता कॉग्रेसचे बळ वाढले आहे. त्यांनी पुरोगामीत्वाची झुल पांघरून नेहरू खानदानाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये अन्य सेक्युलर पक्षांनाही सहभागी करून घेतले आहे. इतर पक्ष पुर्वी त्यांच्यावर आरोप करायचे. बोफ़ोर्स प्रकरणाने तर जनता दल नावाच्या पक्षालाच जन्माला घातले होते. आज त्या पक्षाचे विविध गट-तट मिळून सोनियांच्या समर्थनाला उभे ठाकले आहेत. तेव्हा मार्क्सवादीही बोफ़ोर्सच्या विरोधात राजीव गांधींना सवाल करत होते. पण आज त्याच राजीवची पत्नी सोनियांवर तसेच आरोप होत असताना, मार्क्सवादी मूग गिळून गप्प आहेत किंवा आरोपावर शंका घेत आहेत. म्हणजेच आता अशा जुन्यापान्या सेक्युलर पक्षांनीही स्वत:ला सोनिया सुरक्षेत जमा करून घेतले आहे. त्यामुळे लौकरच सीताराम येच्युरी वा प्रकाश कारत सुद्धा दिग्विजय सिंग यांच्या भाषेत बोलू लागले, तर कोणी आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. हळुहळू सेक्युलॅरीझम वा पुरोगामीत्व म्हणजे नेहरू खानदानाच्या सेवेतील निष्ठा, अशी व्याख्या बनत गेली तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. हेच करण्यात कॉग्रेसचा बोर्‍या वाजला आणि म्हणूनच पर्यायाने सेक्युलर पक्षांना मोदींसारखा नवखा माणुस पराभूत करू शकला. किंबहूना म्हणूनच की काय, मोदींनी त्यालाच आता रणनिती बनवलेले असावे. मोदीची कोंडी करण्यासाठी तमाम सेक्युलर एकत्र येणार, तर त्यांना देशद्रोही घोषणा देणार्‍यांच्या समर्थनासाठी एकत्र यायला भाग पाडायचे. सोनियांच्या भ्रष्टाचाराच्या बाजून एकजुटीने उभे रहायला भाग पाडायचे, ही एक रणनिती असू शकते. जी प्रकरणे आता युपीएची पापे म्हणून बाहेर काढली जात आहेत, त्यामध्ये संसदीय व्यासपीठावर आपला पराभव झाला तरी बेहत्तर! पण त्यात तमाम सेक्युलर पक्षांनी एकजुटीने सोनिया-राहुलच्या मागे उभे राहिले पाहिजे, ही मोदींची अपेक्षा आहे. कारण त्याचा जनमानसावर पडणारा प्रभाव मोदींची मते वाढवणारा असू शकतो. जोरसे कहो, सोनियांविरोधात पुरावा कुठे आहे?

सत्यमेव जयते आणि तीन सिंह

इशरत वा मालेगावच्या प्रकरणात नवनवे खुलासे होत असताना त्याची उत्तरे कॉग्रेसच्या तात्कालीन नेत्यांनी द्यायला हवीत ना? पक्षातर्फ़े तरी त्याचे काही स्पष्टीकरण व्हायला नको काय? पण त्या विषयात काहीही विचारले, मग कॉग्रेस प्रवक्ते एकच उत्तर देतात. दोन वर्षे आम्ही सत्तेत नाही. मोदी सरकार येऊन दोन वर्षे होत आली. मग काही गडबड असेल, तर मोदी सरकारने इतके दिवस कुठलीच कारवाई कशाला केलेली नाही? त्यात तथ्य नक्कीच आहे. सत्तांतर २६ मे २०१४ रोजी झाले. आणखी एका महिन्यांनी दोन वर्षे या सत्तांतराला पुर्ण होतील. म्हणजेच तेविस महिने उलटून गेले आहेत. मग खरेच कॉग्रेस युपीए सरकारने काही गडबड केली असेल, तर मोदी सरकारने सत्ता हाती येताच इतका विलंब कशाला लावला? यापुर्वीच युपीएचे वाभाडे काढायला हवे होते. पुरावे जगासमोर आणून कॉग्रेस नेत्यांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडायला हवे होते. पण त्यातले काही झालेले नाही अणि नुसत्या माध्यमातून वावड्या उडवल्या जात आहेत. ठराविक माहिती वा कागदपत्रे फ़ोडून माध्यमात गदारोळ कशाला चालू आहे? सरकारनेच या माहितीच्या आधारे कशाला कारवाई केलेली नाही? ही अशी व इतकी संगतवार माहिती माध्यमांकडे येतेच कशी? त्याची नेमकी सांगड घालण्याचे काम माध्यमातले पत्रकार करतात, मग सरकारची यंत्रणा काय करते आहे? सरकार इतके शांत वा निष्क्रीय कशामुळे आहे? त्याचे उत्तर मोदी सरकार देत नाही, की भाजपा देत नाही. म्हणूनच त्याचे उत्तर आपणच शोधायला हवे. पहिली गोष्ट म्हणजे ही इतकी भयंकर प्रकरणे आहेत आणि इतकी गुंतागुंतीची आहेत, की कुठल्याही शोधपत्रकाराच्या आवाक्यातली नाहीत. त्याची संगती लावणे हे गुन्हे तपासासारखे जटील काम आहे. अन्यथा नुसता धुरळा उडवला जाईल आणि प्रत्यक्षात काहीही सिद्ध होणार नाही. मग ‘सत्यमेव जयते’ असे म्हणण्यात काही अर्थ उरेल काय?
भारत सरकारचे एक मानचिन्ह आहे, त्यात आपण तीन सिंह एकत्र जोडलेले बघतो आणि त्याच्या खाली भारत सरकारचे ब्रीदवाक्य लिहीलेले असते, ‘सत्यमेव जयते’! पण सत्य इतक्या सहजासहजी विजयी करता येत नाही. त्यासाठी अपरंपार मेहनत घ्यावी लागते. बाकी कोणी नाही, तरी नरेद्र मोदी हे नेमके जाणतात. म्हणूनच त्यांनी सत्ता हाती आली, म्हणून घाईगर्दीने कुठली कारवाई केली नाही, की सूडबुद्धीने पावले उचलली नाहीत. इंदिराजींच्या विरोधात चरणसिंग यांनी अशीच एक घाईगर्दी केली होती आणि त्यातच जनता पक्ष बुडाला होता. किंबहूना अशा अनेक प्रकरणांचा सत्ता हाती आल्यावर निचरा करावा लागेल, हे मोदी आधीपासूनच ओळखून होते. त्यांना सत्ता मिळण्याची चिन्हे दिसू लागताच, अशा विषयात व तपासकामात रस असलेली माणसे त्यांच्या भोवती आधीपासून जमा होत गेली. त्याला योगायोग म्हणता येणार नाही. कदाचित मोदी टीम म्हणून कार्यरत असलेल्या काहीजणांनी तशी भविष्यात उपयुक्त ठरणारी टीम प्रयत्नपुर्वक तयार केली वा जमवलेली असावी. लोकसभेच्या निवडणूकीचे वेध लागले, तेव्हा अनेक घटना नवलाच्या व चमत्कारीक वाटतील अशा घडत होत्या. अनेक पक्षाचे वा राजकारणापासून दूर असलेले नामवंत लोक मोदींच्या मोहिमेत सहभागी होऊ लागले होते. त्यामध्ये विचित्र वाटतील अशी काही नावे होती आणि त्यांच्या राजकारणात येण्याची कारणेही लक्षात येत नव्हती. कारण त्यापुर्वी त्यांनी कुठल्याही पद्धतीने राजकारणात वा सार्वजनिक जीवनात लुडबुड केलेली नव्हती. मग अकस्मात त्यांनी भाजपात सहभागी होण्याचे कारण तरी काय होते? त्यातले दोन सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेले आणि एकजण मुदतपुर्व निवृत्ती घेऊन महिन्याभरात भाजपात दाखल झाला होता. योगायोग असा की त्या तिघांच्या नावात सिंह आहे. शिवाय तिघेही कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे आज उपस्थित होणार्‍या प्रकरणांशी संबंधित आहेत.
आर. के. सिंग हे चिदंबरम गृहमंत्री असताना देशाचे गृहसचिव होते. अफ़जल गुरूला फ़ाशी देण्याच्या वेळेस तेच अधिकारावर होते आणि अनेक बाबतीत त्यांचे चिदंबरम यांच्याशी खटके उडत असायचे. निवृत्त झाल्यावर ते गप्प होते आणि लोकसभेचे वेध लागले, तेव्हा अकस्मात बातमी आली की सिंग यांनी भाजपात प्रवेश केला असून ते बिहारमधून लोकसभा लढवतील. त्याचवेळी लोकपाल विधेयकाचा मामला गाजत होता. माजी सैनिकांच्या एका मेळाव्यात निवृत्त लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग हरयाणा येथे मोदींच्या संपर्कात आले. मग ते अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात सहभागी झाले व राळेगण येथे अण्णांनी उपोषण आरंभले, तेव्हा सिंग अण्णांच्या गावातच होते. मात्र लोकसभेचे वेध लागले आणि हे दुसरे सिंग भाजपात दाखल झाले. दुसरा योगायोग असा, की हे युपीएकालीन दुसरे वरीष्ठ अधिकारी आहेत, ज्यांचा आपल्या मंत्र्याशी व सरकारी धोरणांशी खटका उडत राहिला. अगदी कोर्टात जाण्यापर्यंत त्यांनी युपीएशी दोन हात केलेले होते. २०१४ उजाडले तेव्हा डॉ. सत्यपाल सिंग मुंबईचे पोलिस आयुक्त होते. हे तिसरे वरीष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांनीही लोकसभा निवडणूक चार महिन्यांवर आलेली असताना आपल्या पदाचा तडकाफ़डकी राजिनामा दिला व दोनचार दिवसातच ते राजकारणात आले. त्यांनीही भाजपातच प्रवेश केला. योगायोग असा, की इशरत प्रकरणात नेमल्या गेलेल्या एस आय टी पथकाचे सत्यपाल सिंग प्रमुख होते आणि काही वादविवादामुळे त्यांनी त्यापासून फ़ारकत घेतलेली होती. अशा रितीने युपीएकडून दुखावलेले वा मतभेद असलेले तीन वरीष्ठ अधिकारी भाजपात अकस्मात दाखल झाले आणि तिघांचेही नाव सिंह होते. मग हे तीन सिंह ‘सत्यमेव जयते’ सिद्ध करण्यासाठी सव्वा दोन वर्षापुर्वी मोदींना येऊन मिळाले होते काय? असतील तर त्याचा आजच्या गौप्यस्फ़ोटाशी काही संबंध आहे काय?
सत्य हे कल्पनेपेक्षा चमत्कारीक असते. भारताचे मानचिन्ह असलेले तीन सिंह आणि ‘सत्यमेव जयते’ हे ब्रीदवाक्य यांची अशी सांगड घातली जाऊ शकते काय? कारण सध्या ज्या भानगडी चव्हाट्यावर येत आहेत, त्यामागेही सत्याचाच विजय होतो, असे प्रत्येकाचे म्हणणे आहे आणि त्यामागे हे तीन सिंह असू शकतात काय? ज्या भानगडी चव्हाट्यावर आणल्या जात आहेत, त्यातली गुंतागुंत जोडणे व सोडवणे, यात याच तीन सिंह मंडळींचा अनुभव कामी येतो आहे काय? अशा अनुभवी वरीष्ठ अधिकार्‍यांना पक्षात घ्यायचे आणि त्यांच्या अनुभवाचा प्रशासनासाठी कुठलाही उपयोग करायचा नव्हता, तर त्यांना पक्षात आणले कशाला? नुसतेच किरकोळ भूमिका देऊन बाजूला ठेवले आहे कशाला? व्ही. के. सिंग राज्यमंत्री म्हणून सरकारमध्ये आहेत. पण सत्यपाल सिंग व आर. के. सिंग काय करीत असतात? दोन वर्षे निव्वळ खासदार म्हणून ते राजकारण करत होते, की काही कागदपत्रे व त्यात दडलेल्या भानगडींची सांगड घालण्याचे काम करीत होते? एखाददुसरे वादग्रस्त प्रकरण सोडले तर या तिघांचा कुठे फ़ारसा गाजावाजा झाला नाही. पण आता जी प्रकरणे पटकथा लिहील्यासारखी बाहेर येत आहेत, त्यांची सुसंगत मांडणी बघता, मोदी सरकारने हाती आलेली कागदपत्रे व तपशील त्यांच्याकडे सोपवला होता काय, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. कारण माध्यमातून जशी सुसंगत एखाद्या मालिकेसारखी प्रकरणांची मांडणी चालू आहे, ते पत्रकारांच्या आवाक्यातले काम वाटत नाही. दांडगा प्रशासकीय व तपासकामाचा अनुभव असल्याखेरीज असे पुरावे, तपशील व साक्षीपुरावे संगतवार मांडणे शक्य नसते. ‘सत्यमेव जयते’ उच्चारणे सोपे असले तरी ते सिद्ध करणे अवघड असते. तीन सिंग मागली दोन वर्षे त्याच कामात गुंतले होते आणि पटकथा पद्धतशीर पुर्ण झाल्यावर नवी ‘सत्यमेव जयते’ मालिका वृत्तवाहिन्यांवर सुरू झाली आहे काय?

(काही मित्रांची राष्ट्रीय मानचिन्हात वास्तविक चार सिंह असल्याचे नजरेस आणून दिले, त्यांचे आभार. लेखात ‘तीन सिंह बघतो’ असा उल्लेख आहे. ‘तीन सिंह असतात’ असा दावा मी केलेला नाही.)


Tuesday, April 26, 2016

अराजकाच्या कडेलोटावर युरोप

हा लेख लिहीत असताना अकस्मात ‘टाईम्स नाऊ’ वाहिनीवर एक बातमी झळकली. महंमद उस्मान घनी नावाचा एक पाकिस्तानी नागरिक ऑस्ट्रीयाच्या तुरूंगात असून गेले चार महिने त्याच्याविषयीची माहिती मिळवणयासाठी तिथले पोलिस धडपडत आहेत. गेल्या डिसेंबर महिन्यात त्यांनी पाकिस्तान सरकारशी संपर्क साधला असून, त्यांच्या चौकशी करणार्‍या पत्राला पाक सरकारने साधी पोचपावतीही दिलेली नाही. हा पाक नागरिक ऑस्ट्रीयात कुठून कसा पोहोचला? त्याला अटक कशाला झाली आहे? पोलिसांना त्याची माहिती कशाला हवी आहे? त्याचे उत्तर पॅरीसचा घातपाती हल्ला असे आहे. त्यात ह्या महंमद उस्मान घनीचा हात होता, असा संशय आहे. मात्र प्रत्यक्षात हल्ला झाला तेव्हाही उस्मान घनी ऑस्ट्रीयाच्या तुरूंगातच होता. पण हल्ला करणार्‍यांशी त्याचे लागेबांधे उघड झाले आहेत. कारण त्याचा पाकिस्तान व लष्करे तोयबा यांच्याशी असलेला संबंध सिद्ध झाला आहे. तोच बॉम्ब बनवणारा असून घातपाताचे उत्तम नियोजन करणारा म्हणून ओळखला जातो. मुंबईतील २६/११ च्या संपुर्ण घातपाताचे नियोजन त्यानेच केलेले होते. आताही इसिसच्या युद्धात सहभागी व्हायला गेलेला असताना, तिथून त्याने युरोपकडे नजर वळवली. सिरीयातून गेल्या वर्षी निर्वासितांचा जो लोंढा परागंदा होऊन युरोपमध्ये धावू लागला, त्यातूनच उस्मान घनी ग्रीसमार्गे ऑस्ट्रीयात पोहोचला. पण त्याचा सिरीयन पासपोर्ट शंकास्पद वाटल्याने तिथल्या निर्वासित छावणीतून त्याला इतर दोघांसह ताब्यात घेतले गेले. अधिक तपास केल्यावर तो सिरीयन नसून पाकिस्तानी असल्याचे नजरेत आले. आजकालच्या युरोपची ही अशी दुर्दशा झालेली आहे. तिथे नागरिकांपेक्षा घातपाती जिहादी व अतिरेक्यांची सरबराई चालू आहे. मग परिणाम कसे असतील?
गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात एकापाठोपाठ स्फ़ोट व हल्ले पॅरीसमध्ये झाले होते. त्यातला मुख्य आरोपी बेल्जमची राजधानी ब्रसेल्सला पळून गेला. तिथेच दडी मारून बसला होता. अतिशय कष्टपुर्वक माहिती काढून त्याला मुस्लिम वस्तीतून अटक करण्यात आली, त्याच्या दोनच दिवसांनी ब्रसेल्सचा विमानतळ व मेट्रो रेल्वेत स्फ़ोट घडवले गेले. हे घातपाती कोण होते, त्याचा शोध घेताना विमानतळावरच्या एका कॅमेराने टिपलेले छायाचित्र प्रसिद्ध झाले. त्यातल्या दोघांना पोलिसांनी सहज ओळखले. पण तिसरा संशयित मात्र बेल्जियन पोलिसांना अपरिचित होता. मजेची गोष्ट म्हणजे त्याला तुर्कस्थानच्या पोलिसांनी नेमके ओळखले. तो मोरक्कन वंशाचा बेल्जियन नागरिक होता. दोन पिढ्या बेल्जममध्ये स्थायिक झालेल्या मुस्लिम आईबापांचा मुलगा. पण तो तिथून सटकला आणि सिरीयात इसिसच्या बाजूने लढाईत भाग घ्यायला गेलेला होता. त्याला तुर्की सीमेवर पकडला. तुर्की पोलिसांनी त्याला मायदेशी धाडून दिले. तशी माहिती राजदूतालाही दिली होती. म्हणजेच बेल्जियम पोलिसांना हा घातपाती असल्याची माहिती तुर्कस्थानने आधीच दिलेली होती. पण त्यांनी त्याला किरकोळ भुरटा गुन्हेगार म्हणून सोडून दिले. आता त्यानेच ब्रसेल्सच्या विमानतळावर स्फ़ोट घडवले, म्हणून तिथले सरकार डोके आपटून घेत आहे. त्याच बेल्जमचे गृहमंत्री मुस्लिमांनी विमानतळावरच्या हल्ल्यानंतर आनंदोत्सव साजरा केला असेही सांगतात. ही एकूण युरोपची आजची वस्तुस्थिती आहे. तिथल्या लोकसंख्येत मागल्या दोनतीन दशकात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरीत मुस्लिमांची सरकारी धोरणानेच भर घातली गेली. त्याचेच परिणाम आपण भोगत आहोत, अशी धारणा सामान्य जनतेत मूळ धरू लागली आहे. कारण दोन शतके जगावर राज्य करणार्‍या युरोपात आजकाल अराजक माजलेले आहे. तिथल्या मूळनिवासी लोकांना जीव मूठीत धरून जगायची नामुष्की आलेली आहे.
ही वेळ युरोपियन नागरिकांवर कुणा जिहादी घातपात्यांनी आणलेली नाही. ज्यांच्यावर त्यांनी देशाचा कारभार सोपवला, त्यांच्याच निर्णय व धोरणातून ही पाळी आलेली आहे. कारण मागल्या काही वर्षात दोन कोटीच्या आसपास बाहेरची लोकसंख्या युरोपमध्ये घुसली आहे. सिरीयामध्ये यादवी माजली, त्यामुळे जीवाच्या भयाने लाखो लोक जीव मूठीत धरून पळत सुटले. त्यातले बहुतांश युरोपच्या दिशेने आले. यातली मजा अशी, की अरबी व मुस्लिम असलेल्या त्या लोकसंख्येने नजिकच्या सौदी, कतार, दुबई वा तत्सम देशात आश्रयाला धाव घेतली नाही. त्यापेक्षा हजारो मैल दूरच्या युरोपात धाव घेतली. जीवावर उदार होऊन सागरी सफ़र साध्या नौकांनी करून, हे लक्षावधी मुस्लिम युरोपच्या दारात जाऊन उभे राहिले. त्यातून मानवी संकट उभे करण्यात आले. कारण युरोपियन महासंघाच्या कायद्यानुसार कुणालाही आश्रय मागितल्यास मदत करण्याची सक्ती आहे आणि तशी कुठलीही तरतुद शेजारच्या अरबी देशात नाही. मध्ययुगिन मानसिकतेने चालणार्‍या अरबी देशात घुसखोरी करणार्‍याला मुंडके छाटून ठार मारले जाऊ शकते. या लक्षावधी परागंदा लोकांच्या घोळक्यातून अनेक जिहादी युरोपात पोहोचले आणि निर्वासित म्हणून त्यांनी विनाचौकशी घुसखोरी केली आहे. वास्तविक तेव्हाच इसिसच्या प्रवक्त्याने निर्वासितांमध्ये आपले हस्तक असल्याचे खुलेआम सांगितले होते. त्यामुळे आपण संकटाला आमंत्रण देतोय, हे युरोपियन राज्यकर्त्यांना पक्के ठाऊक होते आणि झालेही तसे़च. हा लोंढा एकदा युरोपच्या विविध देशात घुसला आणि धुमाकुळ घालू लागला, तेव्हा खुप उशीर झाला होता. कारण त्यांच्यावर गोळ्या घालण्याची मुभा पोलिसांना कायदा देत नव्हता आणि त्यांना पिटाळून लावण्याची मोकळीक मानवाधिकार कायदा देत नव्हता. सहाजिकच घातपाती जिहादी पोसणे, ही युरोपने स्वत: लादून घेतलेली सक्ती होती. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.
जगातले सुखवस्तु समाज म्हणून ज्यांच्याकडे मागल्या दोन शततकात बघितले गेले, त्या युरोपियन देशांत आज पुरते अराजक माजले आहे. घुसखोर वा निर्वासिताचे रूप घेऊन आलेल्या अरबी, आफ़्रिकन मुस्लिमांच्या घोळक्यांनी बहुतेक युरोपियन शहरात आपल्या मूळ संस्कृती वा वर्तनामुळे धुमाकुळ घातला आहे. म्हणून खर्‍या युरोपी नागरिकांचे जगणे धोक्यात आले आहे. नववर्षदिनी एका शहरात मध्यरात्री जमून लोक आनंदोत्सव करीत असताना मुलींवर सामुहिक बलात्कार झाले. अनेक घरात घुसून लुटमार व बलात्कार झाल्याच्या तक्रारी आल्या. पण सरकारी धोरणानेच हे संकट आलेले असल्याने तिथल्या माध्यमातून अशा बातम्याही दडपल्या जात आहेत. सहाजिकच सोशल माध्यमातून अशा बातम्या झळकतात आणि त्यातून अफ़वांचे पेव फ़ुटते. त्यामुळे आता मुळनिवासी युरोपियन व स्थलांतरीत निर्वासित यांच्यात जागोजागी यादवी माजण्याच्या शेकडो घटना सातत्याने घडू लागल्या आहेत. डेन्मार्क नावाच्या देशातील काही तरूणांनी ‘राष्ट्रीय चाचे’ नावाची संघटना स्थापन केलेली असून, त्यांच्या यांत्रिक नौका सागरी गस्त करतात. सागरमार्गे येऊ बघणार्‍या निर्वासितांचा बंदोबस्त करण्याचे काम अशा अनेक गटांनी हाती घेतले आहे. जर्मनीत पेगिडा नावाची संघटना झपाट्याने लोकप्रिय होत असून, त्यांनी आफ़्रिकन वा मुस्लिम अरबी लोकांना देशातून हाकलून लावण्याची मोहिम सुरू केली आहे. त्यासाठी एक राजकीय पक्ष स्थापन केला असून त्याची लोकप्रियताही वाढते आहे. स्वीडन, डेन्मार्क, ऑस्ट्रीया अशा देशातून मुस्लिम विरोधी लोकमत संघटित होऊ लागले आहे. अर्थात ही नवी बाब नाही, तर हे बळावलेले दुखणे आहे. कित्येक वर्षापासून बहुरंगी समाजाच्या उभारणीचे खूळ युरोपियन राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात शिरले आणि त्यासाठी अरबी वा मुस्लिमांना मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट करून घेण्यातून, ही समस्या जोपासली गेली आहे.
उदारमतवाद म्हणजे धर्माचे अवडंबर नको असे मानणार्‍यांचे वर्चस्व युरोपियन देशात वाढले आणि त्याच्या अतिरेकाने बहुरंगी संस्कृती निर्माण करण्यासाठी लोकसंख्या विस्कटून टाकण्याचे धोरण स्विकारले गेले. त्यातच कष्ट करणार्‍यांची गरज असल्याने अन्य देशातील, वंशातील लोकांना नागरिकत्व बहाल करण्याचे धोरण पत्करावे लागले. त्यातून उत्तर आफ़्रिका व मुस्लिम देशातून येणार्‍या भणंगांना मोठ्या संख्येने आश्रय दिला गेला. युरोपियन वा ख्रिश्चन आपली अस्मिता गुंडाळून स्वागत करीत असले, तरी येणार्‍या नवागतांनी आपली अस्मिता तिथे लादण्याचा आक्रमकपणा सुरू केला. आपल्या नव्या दत्तक देशाने अरबांशी, मुस्लिम देशांशी संबंध कसे ठेवावेत, याचे आग्रह अशा स्थलांतरीतांनी सुरू केले. इराक युद्धात नाटोचे सदस्य म्हणून ज्यांनी भाग घेतला, त्यांना मुस्लिम विरोधी ठरवून हेच स्थलांतरीत आपल्याच देशाच्या विरोधात जिहादला उभे राहू लागले. अशी स्थिती असताना आणखी त्यांचेच बळ वाढवणारी लोकसंख्या युरोपात सामावुन घेण्याची भूमिकाच घातक होती. पण बहुरंगी समाज व उदारमतवादाच्या आहारी गेलेल्या राज्यकर्त्यांना समजावणारा कोणी उरला नव्हता. म्हणून गेल्या दोनतीन वर्षात अशाच लाखो लोकांना निर्वासित म्हणून स्विकारले गेले आणि काही देशांनी त्याला नकार दिल्यावर त्यांना युरोपियन महासंघाने सक्ती करण्यापर्यंत मजल गेली. याचा एकत्रित परिणाम हळुहळू दिसू लागला आहे. आज कुठल्याही युरोपियन लहानमोठ्या शहरात नवागत मुस्लिम व मुळचे युरोपियन यांच्यात सतत हाणामारीचे प्रसंग वाढत आहेत. लौकरच त्यातून भयंकर मोठी यादवी उफ़ाळली, तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. कारण उस्मान घनी वा त्याच्यासारखे किती हजार जिहादी युरोपात निर्वासिताचा मुखवटा लावून घुसलेत, त्याची कुठलीही गणती अजून झालेली नाही.
याविषयीच्या बातम्या कुठल्याही भारतीय माध्यमात फ़ारश्या आढळणार नाहीत की युरोपियन मुख्य प्रवाहातील माध्यमात सापडणार नाहीत. तशा बातम्या देण्यालाही आता वर्णद्वेषी ठरवले गेले आहे. पण अन्य किरकोळ माध्यमातून ज्या बातम्या झिरपत आहेत, त्यांची मुख्य माध्यमातील घटनांशी सांगड घातली, तर सत्य उमजू शकते. आजच्या घडामोडी युरोपला कुठे घेऊन जातील हे डोळसपणे बघितल्यास सहज लक्षात येऊ शकते. कधीकाळी काश्मिरला पृथ्वीवरचा स्वर्ग मानले जायचे. आज जिहादने ग्रासलेल्या काश्मिरचा नरक होऊन गेला आहे. युरोपचा तसाच काश्मिर होऊ घातला आहे. कारण श्रीनगर वा अनंतनागसारख्या बातम्या य्रुरोपच्या अनेक गावे शहरातून नित्यनेमाने येऊ लागल्या आहेत. मानवाधिकाराच्या अतिरेकाची युरोपच्या नंदनवनाला नजर लागली आहे. ज्या युरोपने जगाला ट्रोजन हॉर्सची गोष्ट कित्येक शतके ऐकवली, तोच युरोप त्यातला आशय विसरून गेला असेल, तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होणारच ना?
(बेळगाव तरूण भारत – अक्षरयात्रा रविवार २४/४/२०१६)

Monday, April 25, 2016

मोदी सरकारचे कारस्थान?

इशरत वा अन्य प्रकरणात कॉग्रेसने युपीए सत्तेच्या काळात केलेली पापे चव्हाट्यावर येत आहेत. म्हणूनच त्यांच्याविषयी जनमानसात शंकेची पाल चुकचुकली, तर नवल नाही. पण म्हणून कॉग्रेसचे नेते वा विविध प्रवक्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे डावलता येणारे नाहीत. त्यातला सर्वात मोठा मुद्दा आहे, दोन वर्षे सत्ता हाती असूनही मोदी सरकार याविषयी गप्प कशाला आहे? कोणाही भाजपा प्रवक्त्याने वा सरकारी प्रवक्त्याने त्याचे उत्तर दिलेले नाही. कारण सरळ आहे. मोदी सरकारने हा खुलासा वा गौप्यस्फ़ोट केलेला नाही. तर दोनतीन वाहिन्यांनी ह्या भानगडी चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. भाजपा किंवा मोदी सरकारचे प्रतिनिधी त्यावर आपले मतप्रदर्शन करतात, असे भासवले जात आहे. पण मग आणखी एक प्रश्न तयार होतो, की ह्या वाहिन्या व शोधपत्रकारांनी तरी दोन वा इतकी वर्षे गप्प बसण्याचे कारण काय? चिदंबरम यांनी इशरत प्रकरणात आधीचे प्रतिज्ञापत्र बदलले आणि नंतरच्या प्रतिज्ञापत्रात महत्वाचे तपशील गाळले, असा आक्षेप आहे. त्याचप्रमाणे मालेगाव स्फ़ोटाच्या प्रकरणात चिदंबरम यांच्याच हस्तक्षेपामुळे अतिशय महत्वाचे पुरावेही कोर्टासमोर जाण्यापासून रोखले गेले. मुद्दा असा की अकस्मात ही माहिती त्या पत्रकारांना कुठून मिळाली? ती सरकारने आपण होऊन दिलेली नाही. या पत्रकारांनी माहिती अधिकाराचा अर्ज करून मिळवली, असा दावा आहे. मग त्याच पत्रकारांनी युपीए सरकार सत्तेत असताना, तसे अर्ज कशाला केले नाहीत? ही माहिती तेव्हा मिळू शकणार नाही, अशी त्यांना खात्री होती काय? की तेव्हा चिदंबरमसह कॉग्रेसी पुरोगामी ज्या थापा मारत होते, त्यावर डोळे झाकून या वाहिन्यांनी विश्वास ठेवला होता? त्यांना आज ज्या शंका सतावत आहेत, त्या दोनचार वर्षापुर्वी कशाला सतावत नव्हत्या? की तेव्हा त्यांनाही युपीए सरकारने दडपेगिरी करून सत्य विचारण्यापासून परावृत्त केले होते?
अनेक प्रश्न आहेत आणि आधी पत्रकार व संबंधित वाहिन्यांनी त्या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. अर्णब गोस्वामी किंवा त्याच्यासह अन्य गर्जणार्‍या पत्रकारांना इशरत मारली गेल्यापासून पुढे आलेली माहिती शंकास्पद कशाला वाटली नव्हती? इशरतची गोष्ट घ्या. ही इतकी निरागस मुलगी होती, की नित्यनेमाने वेळेवर कॉलेजला जात होती आणि तेव्हाच ती अनेक जागी कामधंदाही करीत होती. वडील नसल्याने कुटुंबाची जबाबदारी घेतलेली इशरत विणकाम वा शिकवण्या करून चार पैसे मिळवत होती. त्यावर कुटुंबाची गुजराण व्हायची. अधिक ती जावेद शेख उर्फ़ प्रणेश पिल्लई याच्यासोबत कुठेही काही दिवस कामधंद्यासाठी जात असे. मग प्रश्न असा येतो, की काही दिवस घरातून ‘कामधंद्यासाठी’ बेपत्ता असणारी इशरत कॉलेजच्या वर्गात नित्यनेमाने कशी हजर राहू शकत होती? काही दिवस परगावी जाऊन तिला कॉलेजात रोज जायला वेळ कसा मिळत होता? चारपाच दिवस बेपत्ता असलेल्या इशरतच्या हरवण्याची साधी तक्रार तिच्या कुटुंबियांनी पोलिसात कशाला नोंदवली नव्हती? अहमदाबाद येथे चकमकीत मारली जाण्याची हे कुटुंबिय प्रतिक्षा कशाला करत बसले होते? यासारखे शेकडो प्रश्न इतक्या बुद्धीमान चिकित्सक शोधपत्रकारांना २००४ पासून २०१६ पर्यंत कशाला पडले नाहीत? पडले असतील, तर त्यांनी एकदाही त्याविषयी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता काय? त्यासाठी माहितीचा अर्ज सरकारकडे पाठवला होता काय? दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर करून युपीए सरकार अफ़रातफ़र करत असल्याचे आरोप तेव्हाही अनेकांनी केलेले होते. त्यावेळी कुठल्या पत्रकाराने त्याचा खरेखोटपणा शोधण्याचा प्रयत्न केला होता काय? तीस्ता सेटलवाड ज्या थापा बेछूटपणे मारत होती, त्याचे प्रक्षेपण व बातम्या रंगवण्यात हेच पत्रकार सामील नव्हते काय? कॉग्रेसचे नेते वा प्रवक्ते यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करण्यापुर्वी या शोधपत्रकारांनी आपल्या दहा वर्षाच्या मठ्ठपणाचाही खुलासा द्यायला नको काय?
अर्णब गोस्वामी आज कॉग्रेस व युपीएसह चिदंबरम यांच्यावर तुटून पडला आहे. पण मालेगाव प्रकरणानंतर कर्नल पुरोहित व साध्वी यांचे समर्थक हेच प्रश्न विचारत होते, त्यांना दाद देऊन शंका निरसन करायला किती पत्रकार उभे राहिले होते? चिदंबरमपासून शिंदे, तीस्ता, राहुल वा अन्य कोणीही कसल्याही थापा माराव्यात; त्या अगत्यपुर्वक प्रसारीत करण्यात अर्णब गोस्वामीही पुढेच नव्हता काय? अकस्मात मालेगावच्या स्फ़ोटातले आधी जमा केलेले पुरावे आणि केलेला तपास गुंडाळून त्यात पुरोहित, साध्वी यांना गोवण्यात आल्यावर, आधीच्या तपासाचे व पुराव्यांचे काय झाले, हा सवाल यापैकी कुणाही पत्रकाराने युपीए सरकारला तेव्हा का विचारला नाही? तेच प्रश्न ज्यांनी उपस्थित केले, त्यांना कुठेही प्रसिद्धी देण्यातही कंजुषी झालेली नाही काय? मग जे काही आरोप आज कॉग्रेस युपीए वा तथाकथित पुरोगाम्यांवर होत आहेत, त्यामध्ये पत्रकार व माध्यमे तितकीच भागिदार नाहीत काय? आज त्यांना अकस्मात साक्षात्कार झाल्यासारखे झोपेतून उठून घसा कोरडा करण्याचे कारण काय आहे? आज अनेकजण कर्नल पुरोहित यांच्या कोर्टमार्शलचा हवाला देत आहेत. पण ते कोर्टमार्शल झाले, तेव्हाही त्याचा तपशील मागता आला असता. पण तितका चौकसपणा कुठल्या पत्रकाराला सुचला होता का? नसेल तर कशाला सुचलेला नव्हता? कॉग्रेस व युपीएला पापी ठरवताना पत्रकारांनीही आपला चेहरा आरशात बघायला हरकत नाही. अर्णबला आज अक्कल आली असेल. पण मग बाकीच्यांचे काय? अजून सरसकट पत्रकार व माध्यमे याविषयी खुलेपणाने प्रश्न विचारण्याचे धाडस करीत नाहीत. उलट इतकी पापे चव्हाट्यावर आली असतानाही त्याबद्दल मौन धारण करून बसण्यातच धन्यता कशाला मानत आहेत? म्हणूनच सवाल राजकारण्यांपेक्षा पत्रकारितेचे बुरखे पांघरून बसलेल्यांच्या दुटप्पीपणाचाही आहे. अर्णबसारखे काहीजण त्यातले माफ़ीचे साक्षिदार व्हायला धडपडत आहेत काय?
म्हणूनच कॉग्रेस कितीही पापी असो, ह्या भानगडी आज काढणार्‍यांच्या हेतूवर कॉग्रेसने व्यक्त केलेली शंका-संशय अग्राह्य मानता येणार नाही. अकस्मात शोधपत्रकारांना अशा विषयातली माहिती मागायची इच्छा होणे व त्यात मोठा काही गौप्यस्फ़ोट केल्याचा आव आणणे, प्रामाणिकपणाचे लक्षण अजिबात नाही. कॉग्रेस युपीएने पाप केले असेल, तर त्याला वेळच्या वेळी शंका व प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी माध्यमांची होती. ज्यात टाईम्स नाऊ किंवा न्युज एक्स अशा वाहिन्यांचा समावेश होतो. त्यांनी ह्या घडामोडी प्रत्यक्ष घडत असताना पाळलेले मौन वा तिकडे फ़िरवलेली पाठ; क्षम्य असू शकते काय? असेल तर त्याचीही कारणमिमांसा व्हायला हवी. त्यासाठी आज जी चिकित्सक बुद्धी जागृत झाली आहे, त्यामागची प्रेरणा व बोलविता धनीही या महान पत्रकारांनी लोकांसमोर सांगितला पाहिजे. सुत्रांकडून काही माहिती मिळते व काही कागदपत्रे सरकारकडे अर्ज करून मिळतात, हे मान्य! पण ती कागदपत्रे मिळवण्याची गरज अकस्मात कशाला वाटली? अमिताभ वा शाहरुखने भूमिका रंगवणे एक गोष्ट आहे आणि आपणच वास्तवात त्या भूमिकेचे सर्वेसर्वा असल्याचा दावा करणे यात फ़रक आहे. कुठल्या वाहिनी वा पत्रकाराने या गौप्यस्फ़ोटाचे श्रेय उकळणे म्हणूना गैरलागू आहे. अर्थात तसे न केल्यास त्यांना या पटकथेचा लेखक समोर आणावा लागेल. तो यायला उत्सुक असण्याची अजिबात शक्यता नाही. म्हणूनच सुत्रांकडून बातम्या येत असतात, दिल्या जात असतात. आपल्या काळात कॉग्रेस युपीएच्या गोटातूनही हेच झालेले आहे. म्हणून पुरोहित साध्वी यांना विनाचौकशी थेट हिंदू दहशतवादी ठरवण्याची पत्रकारिता चालली होती. पण बोलविता धनी कोणी समोर आणला नाही. आज त्याच प्रचाराच्या विरोधातला तपशील समोर आणतानाही, खरा पटकथा लेखक व पटकथा कधी व कोणी लिहीली, त्याबद्दल सार्वत्रिक मौन पाळले जात आहे. पण हे सर्व पटकथेनुसार चालले आहे यात शंका नाही. ही मोदी सरकारने लिहीलेली पटकथा आहे काय?

मनुवादसे आझादी‌‌ऽऽऽऽऽऽ

कन्हैयाच्या खांद्यावर हात ठेवला वा धक्का लागला तरी ‘गळा घोटलेला’ असू शकतो. पण केरळात संघ स्वयंसेवकाच्या हत्येमध्ये कम्युनिस्टांचे मोठे नेते आरोपी असतानाही निर्दोष असतात. याला काय म्हणायचे? सेक्युलर जानव्यातले पुरोगामी ब्राह्मण्य़? हे आहे आजकालचे सनातनी पुरोगामीत्व! जोरसे बोलो,
मनुवादसे आझादी‌‌ऽऽऽऽऽऽ
संघवादसे आझादीऽऽऽऽऽऽ
===================================
तशी ही गोष्ट नवी नाही. मी कधीतरी पुर्वी ऐकलेली आहे. आणि अनेकदा माझ्या लिखाणातून सांगितलेली सुद्धा आहे. एका गावामध्ये मुले मोकळ्या माळावर खेळत होती. त्यातली मस्तवाल होती त्यांचा आडदांडपणा चालू होता तर बिचारी शांत मुले आपल्या कुवतीप्रमाणे साधेच काही खेळत होती. इतक्यात कुठून तरी एक बारकेसे मांजर तिकडे पोरांच्या घोळक्यात आले. पोरांच्या धावपळीत फ़सले आणि त्याला निसटावे कसे तेच कळेना. तेव्हा गोंधळलेल्या मुलांप्रमाणेच मांजराचीही तारांबळ उडाली. मग त्यातल्या एका मस्तीखोर मुलाला कुरापत सुचली. त्याने आपल्यासारख्याच इतर आडदांड मुलांना एक कल्पना सांगितली. गोल फ़ेर धरून उभे रहा आणि नेम धरून त्या मांजरावर दगड मारायचा. बघू कोणाचा नेम सरस आहे ते. सर्वांनाच त्यात मौज वाटली आणि सगळे फ़ेर धरून मांजरावर दगडधोंड्यांचा वर्षाव करू लागले. बिचारे ते इवले मांजर त्या मुलांच्या तावडीतून सुटायला सैरावैरा पळू लागले. पण पळणार तरी किती आणि कुठे? ज्या दिशेने पळायचे, त्या बाजूच्या पोराने जवळून मारलेला दगड त्याला अधिक जोरात दुखापत करत होता. जेवढी त्या मांजराची तारांबळ उडत होती, तेवढा या पोरांना जोश चढत होता. शेवटी अशी वेळ आली, की धावण्याचे पळण्याचे त्राण अंगी उरले नाही आणि मांजर एकाच जागी थबकून केविलवाणे इकडेतिकडे बघू लागले. इतक्यात त्याच्या दिशेने आलेला दगड त्याच्या असा वर्मी बसला, की तिथेच कोसळून ते मांजर गतप्राण झाले. मग अकस्मात दगडफ़ेक थांबली. आणि भोवताली जमलेल्या घोळक्यात एकदम शांतता पसरली.
मांजर सैरावैरा पळत असताना त्याच्यावर दगड मारणार्‍यांप्रमाणेच बाकीची मुलेही जल्लोश करतच होती. पण मांजर मेल्यावर सर्वांची पाचावर धारण बसली. काहीतरी गडबड झाली आहे, याची जाणिव एकूणच त्या वानरसेनेला झाली होती. त्यामुळेच एकामेकाकडे शंकास्पद नजरेने बघत प्रत्येकाने पाय काढता घेतला. पोरे आपापल्या घरी पळाली. आपापल्या घरात जाऊन गुपचुप बसली. हू नाही की चू नाही. अशा सुट्टीच्या दिवशी आणि सूर्य अजून मावळला नसताना मुले घरोघरी परतली आणि निमुट बसली म्हटल्यावर पालकांनाही शंका आली. घरोघर मुलांकडे विचारणा झाली, तेव्हा खेळाच्या नादात मांजर मारले गेल्याचे उघडकीस आले. दुपार उलटून संध्याकाळ होत असताना, ती बातमी गावभर पसरली आणि गावकरी एकमेकांशी पोरांच्या मस्तीबद्दल बोलत हसू लागले होते. पण कुठून तरी मांजराला मारणे पाप असल्याची वदंता गावकर्‍यात पसरली आणि विनोदाची जागा चिंतेने घेतली. पण मांजर मारले म्हणजे कुठले पाप झाले व त्याव्रचा उपाय कोणता; याची कोणालाच अक्कल नव्हती. तेव्हा दिवेलागणीच्या वेळी तमाम गावकर्‍यांच्या जमाव शास्त्रीबोवांच्या अंगणात येऊन धडकला. कारण धर्मशास्त्र व पापपुण्याचे गावातले जाणकार व ठेकेदार शास्त्रीबोवाच होते ना?
अंगणातली कुजबुज शास्त्रींच्या कानावर आली आणि अंधारलेल्या अंगणात लोकांचा जमाव दिसल्यावर शेंडीला गाठ मारून, बंडी सारखी करीत ते पडवीत आले. समोरचा चिंताक्रांत घोळका काही विपरित घडल्याचे सुचवत होता. मात्र काय घडले असावे याचा अंदाज येत नव्हता. अखेर शास्त्रींनीच काय काम काढलेत अशी विचारणा केली; तेव्हा त्या सुतकी चेहर्‍याच्या जमावा्तील वडीलधार्‍या व पिकल्या केसाच्या गावकर्‍याने घटना सांगितली आणि बुवांचा चेहराही आक्रसला. शेंडीची गाठ सोडून बुवा म्हणाले, घोर पापकर्म झाले आहे आणि त्याची विषारी फ़ळे संपु्र्ण गावालाच भोगावी लागणार आहेत. अहो शेवटी मांजर म्हणजे व्याध्रवंशीय. मांजराला वाघाची मावशी म्हणतात ना? आणि वाघ हे तर साक्षात देवी भवानीचे वाहन. त्याचीच हत्या झाल्यावर देवीचा गावावर कोप होणार नाही तर काय? त्यातून आता सुटका नाही. अंधारल्या अंगणात एकदम स्मशानशांतता पसरली. जमावातल्या सर्वच गावकर्‍यांचे चहरे काळवंडले होते. प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावरून अपराधी भावना ओसंडून वहात होती. आणि आपण धर्मशास्त्राचा गहन अर्थ उलगडून दाखवल्याचा सार्थ अभिमान शास्त्रीबोवांच्या विजयी मुद्रेतून त्या अंधारातही स्पष्टच दिसत होता. काही मिनिटे अशीच शांततेत गेली आणि मग एका म्हातारीने तोंड उघडले. ती म्हणाली ‘शास्त्रीबुवा, अहो तुम्हीच गावातले काय ते एकमेव जाणकार. तेव्हा आता या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्गही तुम्हालाच माहीत असणार ना? मग आम्हाला कोड्यात कशाला टाकता? झटपट काय प्रायश्चित्त घ्यायचे ते सांगून टाका. आम्ही काय तुमच्या शब्दाबाहेर आहोत?’
आता शास्त्रीबोवांच्या चेहर्‍यावरले स्मित मावळले आणि ती जागा गांभिर्याने घेतली. कपाळाच्या उजव्या बाजूला थोडे हलकेसे खाजवत बुवा म्हणाले, घडले आहे मोठे विपरीतच. पण त्याचे उत्तर किंवा प्रायश्चित्त असे झटपट सांगता येणार नाही. असे आधी कधीच गावात घडलेले नाही. अघटित घडले आहे. त्यामुळेच त्याचा शास्त्रार्थ शोधावा लागणार आहे. मगच त्यावरचा उपाय व प्रायश्चित्त सांगता येईल. आता तुम्ही आपापल्या घरी जा आणि मनोमन देवीची करूणा भाका. प्रार्थना करा. मी आज रात्री पोथ्या व ग्रंथांचे अवलोकन करून घडल्या गोष्टीचा शास्त्रार्थ लावतो. उद्या सकाळी पुढले बघू. लोक आपापल्या घरी गेले. कोणाचे जेवणात लक्ष नव्हते, की रात्रभर अनेकांचा डोळ्याला डोळा लागला नाही. शास्त्रीबोवा इथे समई पेटवून पोथ्या व ग्रंथांचे अवलोकन करीत मध्यरात्रीपर्यंत जागत होते. पहाटे केव्हातरी त्यांनी गाशा गुंडाळला आणि झोपी गेले. त्यामुळेच सकाळी त्यांना जाग यायलाच उशीर झाला. प्रातर्विधी उरकायालही उशीरच झाला. पण तांबडे फ़ुटण्याआधीपासून एक एक गावकरी येऊन शास्त्रीबोवांच्या अंगणात बसला होता. बुवा आपले दैनंदिन सोपस्कार उरकून बाहेर येईपर्यंत अवघा गाव त्यांच्या अंगणात हजर झाला होता. चेहरे सर्वांचे कालच्या सारखेच सुतकी होते. गावात शांतता होती. पोरेही कुठे खेळायला हुंडडायला घराबाहेर पडली नव्हती. गावावर जणू त्या मांजराच्या हत्येने मोठीच अवकळा आलेली होती. आणि त्यावरचा उपाय आता शास्त्रीबोवा देणार म्हणुन अवघा गाव, जीव कानात आणुन त्यांच्या अंगणात प्रतिक्षा करत उभा होता. ऊन चढू लागण्यापुर्वी बुवा पडवीत आले आणि अत्यंत चिंतातूर नजरेचा कटाक्ष त्यांनी गावकर्‍यांच्या समुदायावरून फ़िरवला. पुन्हा कालच्या त्या म्हातारीनेच विषयाला तोंड फ़ोडले. ‘काय करायचे शास्त्रीबुवा?’ त्यावर काही क्षण शांत राहून आणि शेंडीशी खेळत बुवांनी कथन सुरू केले.
‘मोठाच घोर अपराध घडला आहे. देवीच्या कोपातून सुटका मोठी अवघड गोष्ट आहे. मोठीच किंमत मोजावी लागणार आहे. शांती करावी लागेल, होमहवन करावे लागेल. दोन दिवसांच्या हवनानंतर सोन्याचे मांजर ब्राह्मणाला दान करावे लागेल.’ सगळीकडे एकच शांतता पसरली. पण प्रायश्चित्ताचा उपाय असल्याने सर्वांचा जीव भांड्यात पडला होता. आता सवाल होता, तो या प्रायश्चिताच्या मोठ्या खर्चाचा. तेव्हा त्याच म्हातारीने शास्त्रींना विचारले, बुवा उपाय शोधून काढलात हे आम्हा गावकर्‍यांवर आपले खुप मोठे उपकार झाले. आता एकच राहिले, तेवढे सांगा मग आपण सगळे कामाला मोकळे झालो. इतका वेळ विजयी मुद्रेने जमावाकडे बघणार्‍या बुवांच्या भुवया ताणल्या गेल्या. काहीशा क्रोधातच त्यांनी म्हातारीला विचारले, ‘आणखी काय राहिले?’ म्हातारी उत्तरली, ‘बुवा हे तुम्ही म्हणता ते प्रायश्चित्त करायचे कोणी?’ मग बुवांचा चेहरा खुलला, तुच्छतेने त्या म्हातारीकडे बघत बुवा म्हणाले, ‘एवढेही कळत नाही तुम्हा मुर्खांना? अरे ज्याच्या हातून मांजर मारले गेले, त्या पोराने नाही तर त्याच्या कुटुंबाने प्रायश्चित्त घ्यायला हवे ना?’
या उत्तराने जमावातून इतका मोठा सुस्कारा निघाला, की शास्त्रीबोवांनाही चकित व्हायची पाळी आली. इतका वेळ सुतकी चेहर्‍याने तिथे उभ्या असलेल्या तमाम गावक‍र्‍यांच्या चेहर्‍यावर आता सुटकेचा भाव स्पष्ट दिसत होता. त्यामुळे बुवा अधिकच गोंधळले. कारण चिंतेने गप्प आलेल्या त्या घोळक्यात आता कुजबुज सुरू झाली होती. त्याकडे बुवा प्रश्नार्थक मुद्रेने बघत होते. तेवढ्यात गावचा म्होरक्या म्हातारा उत्तरला, ‘मग तर चिंताच मि्टली गावाची शास्त्रीबुवा’. आता बुवांना अधिकच बुचकळ्यात पडायची पाळी आली. कारण इतका गंभीर व खर्चिक उपाय असूनही लोक निर्धास्त का व्हावे? मात्र त्याचे उत्तर गावकर्‍यांकडुनच घ्यायला हवे होते. म्हणुन बुवांनी त्या म्हातार्‍याला विचारले, ‘चिंता संपली म्हणजे काय?’ आणि म्हातारा उत्तरला, ‘बुवा आता गावाची चिंता संपली कारण ही आता तुमचीच चिंता आहे. ते मांजर गावातल्या पोराच्या हातुन मारले गेले, त्या पोराचे नाव चिंताच आहे. तो दुसरातिसरा कोणी नसून तुमचा चिंत्याच आहे. तुमचा चिंतामणी’. काही क्षण बुवाही गडबडून गेले. आणि गावकर्‍यातही खसखस माजली होती. पण लगेच स्वत:ला सावरत बुवा समोरच्या जमावावर गरजले,
‘मुर्खांनो हे कधी सांगणार? माझा वेळ आणि दिवस खराब केलात. अरे माझ्याच मुलाकडून मांजर मारले गेले होते तर कालच संध्याकाळी सांगायचे नाही का? इतकी रात्र बघून उपाय व प्रायश्चित्त शोधायला लावलेत मला. मुर्खांनो. माझ्याच मुलाकडून त्या मांजराचा मृत्य़ु झाला असेल तर प्रायश्चित्त वगैरे काहीही करायला नको. पळा आपापल्या कामाला, मुर्ख लेकाचे.’
एकदम गावकर्‍यांचा जमाव शांत झाला. सगळेच शास्त्रीबोवांकडे आश्चर्यचकित होऊन बघत होते. गावकर्‍यापैकी कोणाकडुन मांजर मारले गेले तर घोर पाप असते आणि प्रायश्चित्त घ्यायला हवे. पण बुवांच्या मुलाकडून मांजर मारले गेले तर पापसुद्धा होत नाही? हा काय मामला आहे? ‘निघा’ असा फ़तवा बुवांनी काढला तरी जमाव तसाच स्तब्ध उभा होता. आणि त्या शंकेचाशी शास्त्रार्थ त्याच म्हातारीने बुवांना विचारला. ‘हे कसे काय हो बुवा?’
‘म्हातारे, अगोबाई माझा मुलगा चिंतामणी हा ब्राह्मणाचा पुत्र म्हणजे ब्राह्मणच ना? मग त्याच्या हातून मांजर मेले तर त्याला थेट मोक्षच मिळाला ना? मांजराला मोक्ष देणे हे पाप कसे होईल? उलट आमच्या चिंत्याने केले ते पुण्य़कर्मच आहे. त्याचे कसले आले आहे प्रायश्चित्त? हे पुण्य कालच संध्याकाळी सांगितले असते तर तुमच्या झोपा खरा्ब झाल्या नसत्या आणि माझा वेळ वाया गेला नसता.’
(आजकाल सेक्युलॅरिझम वा पुरोगामी म्हणून मिरवणारे आधुनिक ब्राह्मण झालेत. म्हणूनच ही कथा जन्माधिष्ठीत ब्राह्मणांविषयीची वाटत असली तरी ती आजच्या संदर्भात घ्यावी. आजकाल गळ्यात सेक्युलर जानवे घातले की तुम्ही पुरोगामी ब्राह्मण म्हणून हेच तर्कशास्त्र राबवायला मोकळे असता) हा लेख साडेतीन (Tuesday, October 9, 2012) वर्षे जुना आहे.

Sunday, April 24, 2016

सलीम-जावेद आणि शोले

१९७०च्या जमान्यात सलीम-जावेद ही जोडी बॉलिवुड गाजवत होती. एखाद्या हिरो इतकी त्या कथाकार पटकथा लेखकांची जाहिरात होत असे. अमिताभ बच्चन हिंदी चित्रपटाचा महानायक होण्याचा जो कालखंड आहे, त्याच काळात ह्या जोडीने चित्रपटाला नवी दिशा दाखवली असे म्हणता येईल. सच्चाईचा पाठपुरावा करणारा व त्यात कुठलेही हाल छळ सहन करणारा नायक त्यांनी बाजूला केला आणि जशास तसे उत्तर देत प्रसंगी गैरमार्गाने न्यायाला जाऊन भिडणारा महानायक सलीम-जावेद यांनी जनमानसात लोकप्रिय केला. त्यांच्या लागोपाठ यशस्वी झालेल्या चित्रपटांनी दशकाहून अधिक काळ चित्रपट रसिकाला भारावून टाकले होते. त्यातला पहिला चित्रपट शोले असावा. आजही बॉलिवुडच्या गाजलेल्या चित्रपटाची चर्चा सुरू झाली, की लोकांना शोले आठवतो. त्याचे श्रेय या जोडगोळीला मिळाले, कारण प्रेक्षकाला भारावून टाकणे व थक्क करून सोडणे, यात त्यांचा हातखंडा होता. कुठल्या एका मुलाखतीत रमेश सिप्पी या शोलेच्या दिग्दर्शकाने म्हटले होते, की सलीम जावेदच्या पटकथेत दिग्दर्शकालाही फ़ारसे स्वातंत्र्य घेता येत नाही. प्रत्येक प्रसंग, त्या प्रसंगाचे चित्रण कुठल्या कोनातून करायचे किंवा कॅमेरा कुठून येऊन कोणावर स्थीर होईल, इथपर्यंत बारकावे पटकथेतून आखलेले असायचे. किंबहूना भले संवाद कोणीही बोलत असेल, तरी कॅमेरा कुणाच्या चेहर्‍यावरचे भाव दाखवत असावा, इथपर्यंतचा तपशील पटकथेत असायचा. थोडक्यात जी कथा प्रेक्षकाला सांगायची आहे, तिचे परिणाम आधीच ठरवून मांडणी केलेली असायची. त्यात पडद्यावर झळकणार्‍या अभिनेता अभिनेत्रीला सुद्धा स्वातंत्र्य नसायचे, इतकी पटकथा घट्ट विणलेली असायची. कदाचित सगळ्याच गोष्टी त्या पटकथेत स्पष्ट नसतील आणि दिग्दर्शकांनी अनेक जागी त्यात बदल करूनही प्रसंग व कथा अधिक परिणामकारक केलेल्या असतील.
पण चित्रपटाचा प्रभाव पाडून कथा अशी मांडायची, की त्या भ्रामकतेने प्रेक्षकही वास्तवाइतका प्रभावित झाला पाहिजे. कथा समोर घडतेय आणि आपण त्यातले प्रेक्षक आहोत, हे विसरता येत नाही. पण तुमच्या भावनांना सैल करून तुम्हालाही कथेत ओढून घेण्याची कला त्यातून सादर केलेली असायची. काही प्रमाणात कथा प्रेक्षकाच्या मनाचा कब्जा घेऊन त्यालाही कथेत सह्भागी करून घ्यायचे, हे खरे त्या सलीम जावेद जोडगोळीचे कौशल्य होते. मात्र त्यात जसा दिग्दर्शक वा कलावंत फ़ारसे स्वातंत्र्य घेऊने वाटेल तसे वागू शकत नव्हता, तसाच प्रेक्षकही काही करू शकत नसायचा. किंबहूना समोर दिसतेय, त्यात ओढला जाणारा प्रेक्षक, स्वत: विचारही करू शकणार नाही आणि दिसणारे निमूट स्विकारत जाईल, अशीच सगळी मांडणी व योजना असायची. पटकथेचे यश त्यात सामावलेले असते. जिथे तुम्ही भारावून जाता आणि आपला विचार करायचे सोडून त्याच कथानकाचा एक घटक होऊन जाता. जो घटनाक्रम आधीपासून तयार केलेला असतो. प्रसंगही आधीच योजलेले असतात. एक प्रसंग असा येतो आणि दुसरा तसा येतो. त्याचे परस्पर संबंध प्रेक्षक शोधू लागतो, इतक्यात तिसरा प्रसंग समोर येतो. त्या तिन्हीची सांगड घालण्याच्या आधी चौथा भलताच प्रसंग घडू लागतो. इतक्या वेगाने हे प्रसंग येतात व घडत जातात, की त्यांची सांगड घालताना प्रेक्षक स्वत:च त्यात गुरफ़टत जातो. त्यातल्या कुणा एका पात्राविषयी आपुलकी वाटू लागते किंवा अन्य कुणाविषयी घृणा वाटू लागते. सगळ्याच कथाकादंबर्‍या अशाप्रकारे मांडलेल्या असतात. त्यात पटकथा लेखक त्याला अपेक्षित असलेल्या प्रतिक्रीया येण्याच्या दिशेने मांडणी करीत असतो. प्रेक्षकाला तारतम्याने विचार करण्याची संधी नाकारण्यात लेखक जितका यशस्वी होईल तितकी त्याची कथा लोकप्रिय होत असते. शोलेचे यश त्यातच सामावलेले होते.
गंमत बघा, अनेकांनी पन्नास शंभर वेळा शोले चित्रपट बघितल्याचे दावे केलेले आहेत. जी कथा ठाऊक आहे आणि ज्याचा घटनाक्रमही ठाऊक आहे, तेच परत परत बघण्यात गंमत कुठली? तर त्या कथेतला गुंता जितका समजून घ्यायला जावा, तितकी ती गुंतागुंत अधिकच गुरफ़टून टाकते. अमिताभ असा का वागतो? धर्मेंद्र तसा का वागला? अमूक असा वागला असता तर? कित्येक प्रश्न असतात आणि त्यांची उत्तरे शोधूनही नवे प्रश्न उभे रहातात. चित्रपट तुकड्या तुकड्यांमध्ये चित्रित होतो आणि मग चित्रण संपल्यावर ते तुकडे जोडून सलग कथा दिसू लागते. हे फ़क्त चित्रपटात वा कथाकादंबर्‍यातच होत नाही, वास्तविक जीवनात, सार्वजनिक जीवनात वा नागरी जीवनात बहुधा असेच घडत असते. वास्तविक आयुष्यात घडणार्‍या अनेक घटना काल्पनिक नसतात. पण त्या घडवून आणल्या जातात आणि त्यात दिग्दर्शक नसतो की अभिनेते नसतात. वास्तव जीवनातील माणसे आपापल्या भूमिका पार पाडत असतात. त्यांचे संवाद आधीपासून लिहीलेले नसतात, पण प्रसंग असे घडवून आणले जातात, की सगळी कथा आधीपासून ठरलेली असू शकते. म्हणून त्याला नाटक वा चित्रपट म्हटले जात नाही. आपण ते सत्य समजून बसतो, ते असतेही सत्य. पण त्यातले प्रसंग आपोआप घडलेले नसतात. ते घडवून आणलेले असतात. त्यात बोलले जाणारे संवाद आधीच लिहीलेले नसतात. पण त्यातले काही संवाद आधी तयार ठेवलेले असतात. त्यातली पात्रे स्वयंभू वाटतात, पण त्यांनाही कळसुत्री बाहुलीप्रमाणे खेळवणारा कोणीतरी खेळीया असतो. सलीम जावेद वा रमेश सिप्पी यांच्यासारखी त्यांची नावे पुढे आणली जात नाहीत. किंबहूना लपवली जातात. म्हणून त्या घटना आपल्याला वास्तव जग वाटत असते. पण प्रत्यक्षात असे घडवण्यात एक योजनाबद्धता असते. पटकथा असते.
एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अकस्मात इशरत जहान चकमकीचा विषय पटलावर आला. त्याच्याही आधी महिनाभर नेहरू विद्यापीठातील एका समारंभावरून काहुर माजले. त्याच्याही आधी देशात अकस्मात असहिष्णुतेचे वादळ घोंगावू लागले. पुरस्कार वापसीची लाट आली. मोदी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरल्यावर अनेक जाणत्या बुद्धीमंतांना देश सोडून पळून जाण्याची इच्छा होऊ लागली. मुंबईवर घातपात्यांनी हल्ला करून पावणे दोनशे लोकांचा बळी घेतला. त्यातच अनेक ख्यातनाम पोलिस अधिकारी मारले गेले. त्यात हेमंत करकरे यांचाही समावेश होता आणि त्यांच्या हत्येचे पाप भारताच्या गुप्तचर खात्याच्या माथी मारणारे एक जाडजुड पुस्तक विनाविलंब प्रकाशित झाले. त्याच्याही काही दिवस आधी अकस्मात मालेगावच्या स्फ़ोटामागे हिंदू दहशतवाद असल्याचे धक्कादायक शोध लागले. त्यातले अनेक भक्कम पुरावे गोळा केल्याचा दावा झाला. पण कुठलाही पुरावा कोर्टात सादर करून आरोपींना दोषी ठरवण्याचा प्रयास झाला नाही. मग आधीच तपास संपलेल्या अनेक घातपाती घटनांमध्ये हिंदू दहशतवादी असल्याचे निष्पन्न होऊ लागले. आधीच्या तपासात हाती आलेले पुरावे झाकपाक करून गुंडाळले जाऊ लागले. सात आठ वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या एका चकमकीला हत्याकांड ठरवणारे पुरावे समोर येऊ लागले. आता मोदी सत्तेत येऊन दोन वर्ष होत असताना अकस्मात हे सर्व तपास बनावट व दिशाभूल करणारे असल्याचे तपशील समोर येत आहेत. ह्या सर्व आपोआप घडणार्‍या घटना प्रसंग आहेत काय? चक्रावून सोडणार्‍या या घटनाक्रमाची काही पटकथा आहे काय? असेल तर त्यातले सलीम-जावेद कोण आहेत? त्यातला रमेश सिप्पी कोण आहे? टाईम्स नाऊचा अर्णब गोस्वामी त्यातला अमिताभ आहे काय? गेल्या आठवड्याभरात समोर जो कथापट उलगडतो आहे, तो एखाद्या पटकथेसारखा आहे. म्हणून त्याची चाचपणी करून बघणे अगत्याचे आहे. त्यात काही कॉग्रेसजनांनी आणि मोदी विरोधकांनी घेतलेले आक्षेपही विचारात घेतले पाहिजेत.

Saturday, April 23, 2016

सत्य असत्याच्या झोक्यावर

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. – Winston Churchill
सध्या इशरत जहान चकमक, मालेगाव बॉम्बस्फ़ोट, समझोता एक्सप्रेस स्फ़ोट अशा अनेक गाजलेल्या प्रकरणाचे नवनवे गौप्यस्फ़ोट होत आहेत आणि कशावर विश्वास ठेवावा, याविषयी सामान्य माणूस चक्रावून जाण्याची पाळी आलेली आहे. त्यातही दोनच वृत्तवाहिन्या नित्यनेमाने असे गौप्यस्फ़ोट करीत असताना, अन्य वाहिन्या त्यावर त्यावर प्रकाश पाडायला तयार नाहीत, की भाष्य कराय़चेही टाळत आहेत. हे़च विषय असे आहेत, की मागल्या दहा वर्षात सातत्याने त्याबद्दल किंचितही काही हालचाल झाल्यास, त्याची ब्रेकिंग न्युज व्हायची. कोर्टात कशाला स्थगिती मिळाली वा जामिन नाकारला गेला, तरी ठळक हेडलाईन व्हायच्या. त्याच प्रकरणात बहुतांश माध्यमे व पत्रकार संपादकांचे आजचे मौन चकीत करणारे आहे. हिंदू दहशतवाद, मोदी हे ज्यांचे आवडते विषय, त्यांनीच अशा बाबतीत मूग गिळून बसायचे ठरवले, तर लोकांचे ‘प्रबोधन’ कसे व्हायचे? ज्यांना दिवसभरात अन्य कुठल्याही बातमीपेक्षा हिंदू दहशतवादाचा डंका पिटण्यात स्वारस्य असायचे, त्यांनीच आता त्याविषयातले शेकडो नवनवे पुरावे येत असताना गप्प कशाला बसावे? असे सामान्य माणसाला वाटले तर नवल नाही. म्हणूनच आधी या नव्या गौप्यस्फ़ोटाविषय़ी जे मौन नामवंत संपादक पत्रकारांनी मौन धारण केले आहे, त्यावर भाष्य करण्याची गरज आहे. त्यात आपल्याला चर्चिल मार्गदर्शन करू शकतात. सत्याला नेहमीच स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी अग्निदिव्य करावे लागले आहे. जगात कुठेही सत्य सिद्ध करण्यासाठी सत्वपरिक्षा द्यावी लागते, असा इतिहास आहे. पण तोपर्यंत असत्य वा खोटेपणा प्रचंड मजल मारून पुढे गेलेला असतो. उपरोक्त विविध प्रकरणातही तेच झाले आहे. खोटेपणाने इतका धुमाकुळ घातला, की सत्याला आपल्या पायावर उभे रहाण्यासाठीही बळ जमा करावे लागले. म्हणूनच ज्यांनी त्या खोटेपणात नाचून घेतले, त्यांची बोलती आज बंद झाली आहे.
आपल्या देशातील सरकार, कायदा यंत्रणा, प्रशासन, राज्यकर्ते इतके पाकिस्तान धार्जिणे कसे होऊ शकतील, याचे आपल्याला नवल वाटणे स्वाभाविक आहे. जगातल्या कुठल्याही जनतेला असाच प्रश्न पडेल. इशरतला वाचवण्यासाठी वा मोदींना गोत्यात घालण्यासाठी कॉग्रेस युपीए इतक्या टोकाला जाऊन पाकिस्तानच्या हिताचे निर्णय घेऊन देशाच्या सुरक्षेचा कडेलोट करू शकतात काय? कल्पनेपलिकडची गोष्ट आहे. पण सत्य हे नेहमीच कल्पनेपेक्षा भयंकर चामत्कारीक असते. पोटच्या पोरीवर बलात्कार करणारा पिता जसा मनाला पटणारा विषय नसतो, तसाच हा देखील अंगावर शहारे आणणारा विषय आहे. पण असे होत असते आणि जगातल्या कुठल्याही देशात वा समाजात अशा घटना घडत असतात. मातृभूमीशी वा आपल्याच समाज गोतावळ्याशी विश्वासघात करणारे मान्यवर जगाच्या इतिहासात वारंवार होऊन गेलेले आहेत. आताही ज्यांच्या मनात शंका असेल, त्यांनी पीटर राईट याचे ‘स्पायकॅचर’ पुस्तक जरूर वाचावे. कारण त्या पुस्तकाने विसाव्या शतकाच्या अखेरीस धमाल उडवून दिलेली होती. कोण होता हा पीटर राईट? ज्याने ब्रिटन या आपल्याच देशासाठी दोन दशकाहून अधिक काळ उमेदीची वर्षे हेरगिरी करण्यात वा देशद्रोही शोधून काढण्यात खर्ची घातली, त्यालाच शेवटी मातृभूमी सोडून पळ काढण्याची वेळ आली. शत्रूपासून देशाला व पर्यायाने समाजाला सुरक्षित करण्यासाठी ज्याने आपली उमेद खर्च केली त्याला मायभूमीतून कशामुळे परागंदा व्हावे लागले? त्याची थोडीफ़ार माहिती असेल, त्यांना आज इशरत-मालेगाव विषयीचे गौप्यस्फ़ोट चकीत करणार नाहीत. त्यात गुंतलेले तपशील वा कारस्थाने समजून घेणे अवघड होणार नाही. ज्यांना हेरगिरी वा गुप्तचर खात्याच्या कार्यशैलीची जाण असेल, त्याला युपीएच्या कालखंडात देशाला घातक असलेले निर्णय कशाला कोणी घेतले, त्याचे आकलन करणे शक्य होईल.
कुठल्याही देशात सत्ताधारी बदलत असतात आणि नवे सत्ताधीश येत असतात. पण सहसा तिथल्या हेरखात्याच्या कामात सत्ताधीश ढवळाढवळ करीत नाहीत. अनेकदा सत्ताधीशालाही त्याच्या आशीर्वादाने चालणारे हेरखाते व गुप्तचर नेमके काय करीत आहेत, याचा थांगपत्ता नसतो. त्या त्या देशाचे व तिथल्या सत्ताधीशाचे हितसंबंध लक्षात घेऊन तिथले हेरखाते काम करीत असते. सत्ताधीश अर्थातच देशहित व जनहितासाठी निर्णय घेतात व धोरण निश्चीत करतात, हे गृहीत असते. म्हणूनच सत्तेत बसलेल्यांना अनिर्बंध अधिकार बहाल केलेले असतात. त्यांच्या निर्णय वा धोरणाला आव्हान देऊन वा शंका काढून गुप्तचर विभाग काम करू शकत नसतो. सहाजिकच या खात्याचा म्होरक्या वा प्रमुख हा परस्पर काही निर्णय घेत असतो आणि तेच सरकारी धोरण म्हणून संपुर्ण विभाग काम करीत असतो. मग इशरत जहान जिहादी हस्तक असल्याचे पुरावे हाताशी असले व सिद्ध करता येत असले, तरी गुप्तचर विभागाला सरकारी धोरणापुढे नतमस्तक होऊन इशरतला निर्दोष ठरव्णे भाग असते. पण पुरावेच विरोधात असले तर इशरतला निरपराध ठरवणे शक्य नसते. त्यासाठी वेगवेगळी कारस्थाने शिजवावी लागतात आणि घटना घडवून आणाव्या लागतात. खोटे पुरावे व साक्षिदार शोधावे लागतात, नाहीतर निर्माणही करावे लागतात. किंबहूना त्यातच गुप्तचर वा हेरखात्याची कसोटी लागत असते. हे काम कसे चालते त्याचे बारीकसारीक तपशील पीटर राईटने आपल्या स्पायकॅचर या पुस्तकातून दिलेले आहेत. त्यातून ब्रिटीश हेरखाते (एमआय-५) या विभागाच्या अब्रुची लक्तरेच जगाच्या वेशीवर टांगली गेली. मात्र एवढी हिंमत पीटरला मायदेशी राहुन करता आली नाही. त्यासाठी आपली मायभूमी सोडून त्याला ऑस्ट्रेलीयाला पळून जावे लागले. तिथेच नागरिकत्व घेऊन उर्वरीत आयुष्य कंठावे लागले. मायदेशी असताना तो का बोलला नाही?
ब्रिटनमध्ये सत्य बोलायचे पीटरने कशाला टाळले? नेमका असाच प्रश्न आज अनेकजण इशरत आदी प्रकरणात गौप्यस्फ़ोट करणार्‍या युपीए कालीन अधिकार्‍यांना विचारत आहेत. मालेगाव स्फ़ोट तपासातले पहिले चौकशी अधिकारी, रघुवंशी, तात्कालीन गृहसचिव पिल्लई, विभागाधिकारी मणि यांनी तेव्हाच सत्य बोलायची हिंमत केली नाही, कारण त्यांची अवस्था पीटर राईट सारखी होती. युपीए सरकारमध्ये कोण कुठले निर्णय घेतो, हेच प्रशासनातील अधिकार्‍यांना किंवा विविध विभागातील प्रमुखांना ठाऊक नव्हते. त्यातल्या चुका वा धोके दाखवायची कुणाला हिंमत झाली नाही. ज्यांनी तशी हिंमत केली, त्या मणिसारख्या अधिकार्‍याला मारहाण व छळवाद झाला. एक अधिकारी अशा अनुभवातून गेला, मग बाकीचे रांगेत निमूट उभे रहातात. शत्रू देशात शेकड्यांनी हेर पाठवणे, हजारांनी घातपाती पाठवणे किंवा लक्षावधीची फ़ौज पाठवण्यापेक्षा, त्या देशातल्या मोक्याचा चारपाच जागी आपले हस्तक आणून बसवले; मग लढाईशिवाय तो देश पादाक्रांत करता येत असतो. पाकिस्तानला इथे भारतात युद्ध करण्यापेक्षा मोक्याच्या सत्तापदावर आपले हस्तक बसवता आले, तर भारताला हरवण्याची गरज कुठे उरते? पाकिस्तानी हितसंबंध भारत सरकारकडूनच संभाळले जाणार असतील, तर भारताशी लढायचे कशाला? भारतातल्या घातपात जिहादी हिंसेला पाकिस्तान वा तिथल्या कुठल्या जिहादी संघटना जबाबदार नाहीत, ही पाकिस्तानची जगाच्या व्यासपीठावरची भूमिका आहे. इशरतपासून मालेगावपर्यंत प्रत्येक बाबतीत भारत सरकारच हिंदू दहशतवादाच्या डोक्यावर त्याचे खापर फ़ोडणार असेल, तर यापेक्षा पाकिस्तानला हवेच काय आहे? युपीए सरकारने मागल्या सहासात वर्षात नेमके तेच काम केले आणि ते दिसत असून व कळत असूनही, कोणीही बडा अधिकारी तेव्हा सत्य बोलायला धजला नाही.
म्हणूनच यात कोण हे निर्णय घेत होता आणि खरी सत्ता कोणाच्या हाती होती, याला महत्व आहे. भारताचे तात्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही के सिंग, भारतीय गुप्तचरखाते आयबी, भारतीय पोलिस प्रशासन व त्यांनी दहशतवादाच्या विरोधात उघडलेली आघाडी, कर्नल पुरोहितसारखा लष्कराच्या गुप्तचर खात्यातला अतिशय कुशल अधिकारी; यांचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयास खुद्द भारत सरकारच करताना दिसत नव्हते काय? माध्यमापासून विविध क्षेत्रातली मंडळी त्यासाठी कामाला जुंपली होती. २००९ नंतर अकस्मात हिंदू दहशतवाद ह्या शब्दाचा सरसकट वापर सुरू झाला. आताही दिग्विजयसिंग वा अन्य कॉग्रेसवाले म्हणतात, पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा सिंग यांच्या विरोधात करकरे यांनी भक्कम पुरावे गोळा केलेले होते. सवाल इतका सोपा आहे, की ते पुरावे इतके निर्णायक होते, तर विनाविलंब कोर्टात मांडून पुरोहित यांना दोषी ठरवण्यात कसूर कशाला करण्यात आली? तो हलगर्जीपणा मोदी सरकारने केला नाही, कारण तेव्हा मोदी सत्तेत नव्हते आणि युपीए सरकार केंद्र व महाराष्ट्रात सत्तेवर होते. मग करकरेंनी जमा केलेले सज्जड पुरावे कोर्टात आणायला कोणती अडचण झाली होती? कायद्याच्या निकषावर सिद्ध होणारे पुरावे गरजेचे असतात, आणि त्याचाच दुष्काळ असल्याने नुसते आरोपपत्र व माध्यमातील प्रचारातून हिंदू दहशतवादाचे कुभांड चालविले गेले. पुरावे तेव्हाही नव्हते आणि आजही नाहीत. कारण जे घडलेच नाही, त्याचे पुरावे आणणार कुठून? मात्र हे इतक्या सहजासहजी होऊ शकत नाही. त्यासाठी शत्रू म्हणजे पाकिस्तानचे हस्तक मोक्याच्या जागी स्थानापन्न झालेले असावे लागतात. हे परकी हस्तक असल्यासारखे निर्णय राहुल वा सोनियांनी घेतलेले आहेत काय? तसा आरोप होण्याची भिती वाटू लागली म्हणून तडकाफ़डकी चिदंबरम यांच्या निर्णयाशी राहुल सोनियाचा संबंध नाकारण्यात आला आहे काय?

Friday, April 22, 2016

सुप्रिम कोर्टाची चपराक कुणाला?

नैनिताल येथील उत्तराखंड हायकोर्टाने गुरूवारी जो निकाल दिला, त्यामुळे अनेक दिवाने अब्दुल्ला बेगान्या शादीच्या वरातीत बेभान होऊन नाचत सुटले होते. त्यात कॉग्रेसने किंवा भाजपाच्या राजकीय विरोधकांनी नंगानाच केला तर बिघडत नाही. कारण राजकारणात वावरणार्‍यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला अडचणीचा आनंदोत्सव केलाच पाहिजे. ती़च तर त्यांची भूमिका असते. पण पत्रकार संपादक म्हणून मिरवणार्‍यांनी कशा पद्धतीने घटनेचे विश्लेषण करावे, याच्या काही मर्यादा असतात. त्यात उतावळेपणाला स्थान नसते. म्हणूनच जो निकाल कोर्टाने दिला तो समजून घेतला पाहिजे आणि त्याचे परिशीलनही करायला हवे. पण त्याची किती लोकांना गरज वाटली? मोदी सरकारने लावलेली राष्ट्रपती राजवट फ़ेटाळली गेली ना? मग आनंदोत्सव लगेच सुरू झाला. खरे तर त्या निकालाची लेखी प्रत सुद्धा अजून कोणाला मिळू शकलेली नव्हती. तरीही पुनर्वसन झालेले मुख्यमंत्री हरीष रावत यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावली तर समजूही शकते. कारण ते सत्तेच्या राजकारणात आहेत. पडत्या फ़ळाची आज्ञा घेऊन त्यांनी खुर्ची बळकावली, तर त्यांना गुन्हेगार म्हणता येणार नाही. पण ज्याच्यावर अपील होऊ शकते असा निकाल आला असताना, त्याचे शब्दही ज्यांना नेमके वाचायला मिळालेले नाहीत, त्यांनी किती उड्या माराव्या? नैनितालध्या हायकोर्टाने तोंडी निकाल दिला आणि त्याची लेखी प्रत कोणालाही मिळू शकलेली नव्हती. सहाजिकच त्याच्यावर अपील करायलाही जागा नव्हती. म्हणूनच अशा निकालावर त्याच कोर्टाने स्थगिती देण्याचा संकेत असतो. अन्यथा राजकीय घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. पण तिथे न्यायाधीशांनी केंद्राची स्थगितीची मागणी फ़ेटाळून लावली आणि त्यासाठीच सुप्रिम कोर्टात जायला सांगितले. खरे तर तिथेच हा निकाल नवा घटनात्मक पेच उभा करणार हे निश्चीत झाले होते. पण उतावळ्यांना कोण थांबवू शकतो?
अर्थात केंद्र याबाबतीत सुप्रिम कोर्ट गाठणार याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नव्हते. कारण राष्ट्रपतींचा अध्यादेश रद्दबातल करणारा हा अपूर्व निर्णय होता. जेव्हा असा निर्णय होतो, तेव्हा त्याच्या घटनात्मक बाजू निखालसपणे तपासल्या जाणे अत्यावश्यक होऊन जाते. त्याशिवाय अशा निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. कारण या निकालाने राष्ट्रपतींच्या अधिकार व आदेशावर प्रश्नचिन्ह लावलेले आहे. सहाजिकच यापुढे राष्ट्रपतींचे अधिकार कुठले व त्यांच्या मर्यादा कुठल्या, ते अनिश्चीत झालेले होते. म्हणूनच त्याच्या व्यवहारी अंमलावर स्थगिती आवश्यक होती. स्थानिक प्रशासनाने कोणाचे अधिकार आदेश मानायचे असा पेच निकालाने निर्माण केला होता. सहाजिकच शुक्रवारी सकाळी कोर्ट उघडताच सरकारचे प्रमुख वकील मुकुल रोहटगी यांनी त्यावर स्थगिती मागण्यासाठी धाव घेतली. पण अशा विषयात सुनावणीचा निर्णय घ्यायला सरन्यायाधीश हजर नव्हते. म्हणून खंडपीठाच्या न्यायमुर्तींनी त्यांना निबंधकांकडे पाठवले. दुपारी सरन्यायाधीश हजर झाले आणि बुधवारी याबद्दल सुनावणीची वेळ निश्चीत करण्यात आली. पण त्या सुनावणीपर्यंत नैनिताल हायकोर्टाने दिलेल्या निकालावर स्थगिती देण्यात आली. प्रश्न असा येतो, की अशी स्थगिती सुप्रिम कोर्टाने दिली, त्याचा अर्थच हा निकाल पेच उभा करणारा असल्याचे मान्य झाले. म्हणजेच त्यावर गुरूवारीच स्थगिती दिली जायला हवी होती. पण याचे गांभीर्य तेव्हा कोर्टात पाळले गेले नाही, की बाकीच्या चर्चेतही राखले गेले नाही. आता जो निकाल आला तो प्रत्यक्षात उतावळेपणाने भाष्य करणार्‍या व राजकीय पांडित्य पाजळणार्‍यांना सुप्रिम कोर्टाने मारलेली कसली थप्पड म्हणायचे? कारण असे विषय उथळ व थिल्लर चर्चा करण्यासाठी नसतात. त्याचे दिर्घकालीन परिणाम व्हायचे असतात.
जेव्हा असे निकाल येतात वा विषय पुढे येतात, त्याचे काही दुरगामी गांभिर्य असते. हा विषय ज्या पद्धतीने रंगला वा गुंतागुंतीचा झाला आहे, तो एकट्या उत्तराखंड विधानसभा किंवा हरीष रावत यांच्यापुरता मर्यादित नाही. विधानसभेतील बहुमत किंवा रावत यांची खुर्ची, अशी त्याची मर्यादा नाही. जो काही यातून निकाल लागेल तो अवघ्या देशातील प्रत्येक राज्य व विधानसभांना लागू होणारा आहे. घटनेतील ३५६ कलमानुसार राष्ट्रपती व केंद्राच्या अधिकारांची नेमकी व्याख्या करणारा असणार आहे. म्हणूनच त्याकडे भाजपाचे मोदी सरकार वा राज्यातले कॉग्रेस सरकार यांच्यातला झगडा म्हणून बघता येत नाही. बघताही कामा नये. पण डोंबार्‍याच्या खेळ बघत जमलेल्या गर्दीप्रमाणे राजकीय विवेचन करणार्‍यांना तेवढे भान कुठे उरले आहे? त्या निकालातून घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, हे खरे तर हायकोर्टाच्याच लक्षात यायला हवे होते. स्थगिती देण्यापेक्षा विधानसभेच्या बैठकीची तारीख ठरवण्यात हायकोर्टाने लक्ष घातले. कुठल्याही सरकारला विधानसभेत ३१ मार्चपुर्वी अर्थसंकल्प संमत करून घ्यावा लागतो. त्यात रावत सरकार अपेशी ठरले, तेव्हाच त्याला बडतर्फ़ करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घ्यायला हवा होता. लोकशाहीची चाड असती तर रावत यांनीही विनाविलंब आपला राजिनामा द्यायला हवा होता. पण नसलेले बहूमत सिद्ध करण्यासाठी सभापतींचा आडोसा घेऊन बहूमताचे नाटक रंगवले गेले. त्याला राज्यपाल व केंद्रातील भाजपा सरकारने मुभा दिली, हीच त्यांची खरी चुक होती. मग सभापतींनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवून अल्पमाताला बहूमत सिद्ध करण्याचे खेळ सुरू झाले. त्यातून हा पेचप्रसंग निर्माण झाला. मोदी सरकारचा दोष असेल, तर त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात वा राज्य सरकार बडतर्फ़ करण्यास लावलेला विलंब, ही चुक नक्की आहे.
असो, आता सुप्रिम कोर्टात विषय गेला आहे आणि त्यात राष्ट्रपती राजवट व ३५६ कलमाच्या मर्यादा स्पष्ट होतील. किंबहूना हायकोर्टाने राष्ट्रपतींच्या अधिकाराविषयी जे ताशेरे झाडले आहेत, त्याचाही उहापोह सुप्रिम कोर्टाला करावा लागणार आहे. कारण कायदेशीर बाबींची छाननी करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला घटनेने़च दिलेला असला, तरी लोकशाहीच्या अन्य खांबांवर ताशेरे झाडण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे किंवा कसे, त्याचेही उत्तर यातून शोधावे लागणार आहे, राष्ट्रपती कोणी राजा नव्हेत, त्यांचीही चुक होऊ शकते, असे मतप्रदर्शन हायकोर्टाने केलेले आहे. त्याची दखल या अपीलात घेतली जाणार याबद्दल शंका नाही. पण मुद्दा इतका आहे, की नैनितालच्या हायकोर्टाचा निकाल अंतिम समजून पिसारा फ़ुलवून नाचलेल्या मोरांचा पार्श्वभाग जगासमोर उघडा पडला आहे. ज्या लोकशाहीचा गुरूवारी विजय झालेला होता, तिचा आता स्थगितीच्या आदेशाने गळा घोटला गेला, असे म्हणायचे काय? लोकशाही व कायद्याचे राज्य यांचा कोणी केव्हाही बळी घेऊ शकत नसतात. राष्ट्रपती राजवट लावणे म्हणजे लोकशाहीचा खुन असता, तर यापुर्वी सव्वाशे वेळा तरी भारतातल्या लोकशाहीचा खुन पडलेला आहे आणि तो कॉग्रेसनेच अधिकवेळा पाडलेला आहे. मग आता मुडदा पाडण्यासाठी मोदी सरकारला लोकशाही जिवंत सापडलीच कशी, त्याही प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल. ते कोणी देत नाही आणि एकमेकांना थपडा मारण्याचा खेळ सुरू झाला. राज्यघटना, लोकशाही वा घटनात्मक पेचप्रसंग हे इतक्या थिल्लरपणे हाताळण्याचे विषय नसतात. या निमीत्ताने पुन्हा एकदा माध्यमातील उथळ पाण्याचा खळखळात सामान्य जनतेला बघता आला. गुरूवारी उसळलेल्या आनंदावर शुक्रवारी स्थगितीच्या आदेशाने विरजण पडले. थोडक्यात २९ एप्रिलपर्यंत सुनावणी संपली नाही, तर विधानसभेतील बहूमत रावत सिद्ध कसे करणार, त्याचेही उत्तर या उतावळ्यांनी द्यावे.

Thursday, April 21, 2016

माघारीतली रणनिती

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी तमाम बिगर भाजपा पक्षांना व शक्तींना एकत्र येण्याचे अवाहन केलेले आहे. तसे आवाहन करण्यात गैर काहीच नाही. कारण खुद्द भाजपानेच तशी परिस्थिती निर्माण केली आहे. त्याला एकूण किती प्रतिसाद मिळेल, हा वेगळा विषय आहे. पण चार वर्षापुर्वी भाजपाच्या गोटात असलेले नितीश आज असे आवाहन कशाला करतात, हे मुळात भाजपाच्या लोकांनी समजून घ्यायला हवे आहे. नितीश भाजपाच्या आघाडीतून बाहेर पडले, ते आपला व्यक्तीगत अहंकार जपण्यासाठी हे मान्य! त्यात फ़सल्यानंतर त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. पण त्यातून हा माणूस काही शिकला आहे. २०१२ नंतर जसजसे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये येत गेले, तेव्हा त्यांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू झाली होती. त्यात नितीशही सहभागी होते. आधी भाजपा अंतर्गत मोदीविरोधी आघाडी स्वत: लालकृष्ण आडवाणी चालवित होते. पण त्यांच्याच पक्षातल्या निराश तरूण कार्यकर्त्यांनी मोदींची बाजू उचलून धरली आणि अडवाणी बाजुला फ़ेकले गेले. त्यानंतर नितीशनी राष्ट्रीय आघाडीत राहुन मोदीविरोधाची पताका खांद्यावर घेतली. त्याची किंमत लोकसभेत त्यांना मोजावी लागली. त्यांचा आपल्याच राज्यात सफ़ाया झाला आणि खुद्द त्यांचीच खुर्ची धोक्यात आली. अशावेळी आपल्या शत्रूंनाही शरण जाऊन सोबत घेण्यापर्यंतची माघार नितीशनी घेतली. त्यांनी लालू यादव यांच्याशी समझोता केला आणि त्याला मतदार प्रतिसाद देतो बघितल्यावर आणखी दोन पावले मागे जाऊन विधानसभेसाठी मोठी माघार घेतली. सव्वाशे आमदार असताना नितीशनी फ़क्त शंभर जागा पत्करून बदल्यात भाजपाला विधानसभेत पाणी पाजले. ही माघार विजयाचा मार्ग खुला करणारी होती. किंबहूना भाजपानेही ती वेळ त्याच्यावर आणली आणि आता तीच मोदी विरोधातील रणनिती बनु लागली आहे.
भाजपाने लोकसभा बहुमताने जिंकली आणि कॉग्रेससारखा पक्ष नामोहरम झाला, तरी संपला नव्हता. तसेच भाजपालाही देशव्यापी समर्थन मिळाले नव्हते. त्याचा अर्थ इतकाच, की भाजपाला अजून अनेक राज्यात आपला पाया घालायचा होता आणि अनेक राज्यात आपले बस्तान बसवायचे होते. ते करताना जिथे आपली शक्ती निर्विवाद नाही, तिथे मित्रांना जपून सोबत ठेवायला हवे होते. मजेची गोष्ट बघा. लोकसभेनंतर चार महिन्यात दिर्घकालीन शत्रूत्व विसरून लालू-नितीश एकत्र येण्याची प्रक्रीया सुरू झाली आणि त्याच दरम्यान भाजपाने आपल्या मित्रांना दुरावण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्याचे व्यापक परिणाम दिसायला वर्ष गेले. शत-प्रतिशत भाजपा किंवा पंचायत ते पार्लमेन्ट भाजपा, असल्या घोषणांनी भाजपाची घसरगुंडी सुरू झाली. कॉग्रेसचे संपुर्ण देशात असलेले वर्चस्व ज्या आडमुठेपणाने ढासळू लागले, त्याचीच कास भाजपाने लोकसभेतील यशानंतर धरली. लहानसहान पक्षांना विभागलेले ठेवून पन्नास वर्ष कॉग्रेसने आपली सत्ता अबाधित राखली होती. त्यावरचा उपाय म्हणून १९६० च्या दशकात समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी आघाडीची नवी रणनिती आणली. तत्वज्ञान विचारसरणी बाजूला ठेवून कॉग्रेस विरोधात एकाला एकच उमेदवार देण्याच्या या रणनितीने, १९६७ सालात कॉग्रेसला पहिला दणका दिला होता. नऊ राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली आणि त्यानंतर क्रमाक्रमाने स्थानिक नेतृत्व आणि स्थानिक अस्मितेचे राजकारण मूळ धरत गेले. लोकसभा जिंकली तरी भाजपाने कॉग्रेसचे ते स्थान मिळवलेले नाही. म्हणूनच ‘शत-प्रतिशत’ ही घोषणाच थेट आत्महत्येसाठी उचललेले पाऊल होते. त्यातून आपल्या विरोधकांना एकत्र येण्यास वा लोहिया नितीप्रमाणे मतविभागणी टाळण्यास प्रवृत्त करण्याची चुक भाजपाने केली. अमित शहा पक्षाचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी आणलेली ही कालबाह्य रणनिती आत्मघातकी ठरली.
मोदीलाट ओसरण्यापर्यंत असल्या गमजा चालल्या. हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंड अशा राज्यात थोडे यशही मिळाले. पण दिल्लीने जबरदस्त दणका दिला आणि अमित शहांची शत-प्रतिशत निती आत्मघात असल्याचा पहिला संकेत दिला होता. पण त्यातला धडा नाकारण्याने बिहारचा पराभव ओढवून आणला गेला. बिहारात यशस्वी ठरलेला प्रयोग राष्ट्रव्यापी पातळीवर यशस्वी होऊ शकणार नाही. कारण डझनभर मोठ्या व प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधणे व त्या नेत्यांनी नितीशप्रमाणे आपले अहंकार गुंडाळून ठेवणे अशक्य आहे. किंबहूना पुढल्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींना पराभूत करणेही अशक्य आहे. पण त्याचा अर्थ भाजपाला अजिंक्य आहे, असा होत नाही. आधीचे व उद्याचे यश मोदींचे आहे, ते भाजपाचे नाही. हे ओळखूनच नितीशनी संघमुक्त भारत किंवा बिगरभाजपा आघाडीची कल्पना मांडलेली आहे. ती मांडताना त्यांनी लोहियांच्या मूळ सिद्धांताची आठवण करून दिली आहे. त्या काळात माजोरी कॉग्रेसला धडा शिकवण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज लोहियांनी मांडली होती. आजही भाजपाला रोखले नाही, तर एकेकाला गाठून भाजपा नामोहरम करून टाकील, अशी भिती नितीश घालत आहेत. त्याचा अर्थ असा, की आपापले अहंकार जपायचे असतील, तर मुळात आपले अस्तीत्व टिकवले पाहिजे आणि टिकून राहिलो, तरच अहंकार जपता येईल. भाजपाच्या आक्रमकतेसमोर आणि मोदींच्या लोकप्रियतेपुढे टिकून रहाणे, हा प्राथमिकतेचा विषय आहे. एकदा भाजपा हतबल झाला, मग आपण आपापसात पुन्हा उरावर बसायला मोकळे आहोत, असेच नितीश अप्रत्यक्षरित्या सांगत आहेत. तेच कॉग्रेसला लोहिया वा आघाडीच्या सिद्धांताने सांगितले होते. पण तेव्हा कॉग्रेसला मस्ती आलेली होती, ती अजून उतरलेली नाही. भाजपाला हल्लीच झिंग चढली आहे. त्यांना वा अमित शहांच्या भाजपाला नितीशचे म्हणणे कितपत उमजेल?
दोन वर्षात केंद्रातील सत्ता संपादन केल्यावर भाजपाने केरळ, बंगाल, आसाम अशा राज्यात कितपत संघटनात्मक काम उभे केले, त्याचे उत्तर पुढल्या महिन्यात विधानसभेच्या निकाल लागल्यावर कळेलच. पण आज ते महत्वाचे नाही. नितीश यांचे आवाहन समजून घेण्याची गरज आहे. ते आव्हान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी नाही. मोदी या एका व्यक्तीभोवती भाजपाला उभे रहायचे असेल तर त्याचीही कॉग्रेसच होऊन जाणार. आज जसे कॉग्रेसजन सोनिया नाहीतर राहुल, नसेल तर प्रियंका, म्हणत अगतिक होतात. पण पक्ष म्हणून त्यांना उभे रहाणे अशक्य झाले आहे. तसेच भाजपाचे होऊन जाईल. पुन्हा लोकसभा जिंकण्यासाठी नरेंद्र मोदी पुरेसे आहेत. पण त्यांचा चेहरा वा नाव वापरून राज्ये व महापालिका जिंकण्याचा मनसुबा कामाचा नाही. हेच नितीश सांगत आहेत. आपापल्या राज्यात व प्रदेशात भाजपाला उभे राहू देऊ नका. एकजुटीने भाजपाला नामशेष करू शकतो, हे त्यांचे आवाहन आहे. तसा विचार नितीश यांच्या डोक्यात येऊ शकला, किंवा त्याला प्रेरणा शत-प्रतिशत नामक मुर्खपणाने दिली. सर्व राज्यात भाजपाने पाय रोवून उभे राहू नये असे कोणी म्हणणार नाही. पण शत-प्रतिशत याचा अर्थ दुसरा पक्षच नको, ही अरेरावी झाली. त्यानेच अशा विचारांना प्रेरणा दिलेली आहे. जेव्हा इंदिराजींनी अशी भूमिका घेतली, त्यातूनच विविध राज्यात प्रदेशिक अस्मिता उदयास आल्या. प्रादेशिक नेते आपापले पक्ष घेऊन उभे राहिले आणि त्यातूनच कॉग्रेस खिळखिळी होत गेली. म्हणूनच नितीश यांचे आवाहन भाजपाने समजून घेतले पाहिजे. त्याची टवाळी करणे खुप सोपे आहे. पण नितीशनी लालूंशी तडजोड करण्यात लवचिकता दाखवून मिळवलेले यश भाजपाला दणका देऊन गेले ते विसरता कामा नये. खरेच तमाम बिगरभाजपा पक्षांनी एकत्र यायचा समजूतदारपणा दाखवला, तर मोदींनाही जिंकणे अवघड होऊन बसेल.

चिदंबरम नटराजन होतील?

गेल्या वर्षीची गोष्ट आहे. २०१५ च्या आरंभी जयंती नटराजन यांनी कॉग्रेस पक्षाला रामराम ठोकला आणि त्यानंतर एक पत्रकार परिषद घेतली होती. तेव्हा त्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप केले होते. मंत्री असताना राहुल गांधींच्या इशार्‍यावरच आपण पर्यावरणमंत्री म्हणून काही उद्योगांना परवाने नाकारले. पण पुढे उद्योगपती नाराज झाले, तेव्हा त्यांना समाधानी करण्यासाठी आपला बळी दिला गेला. उद्योगपतींच्या मेळाव्यात जाऊन त्याच राहुलनी आपल्यावर नाकर्त्या मंत्री म्हणून दोषारोप केले, असा गंभीर आरोप नटराजन यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. अर्थात थेट पक्षश्रेष्ठींची अब्रु चव्हाट्यावर आणायचा त्यांचा हेतू नव्हता. सव्वा वर्षापुर्वी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांना बोलावून त्यांचा राजिनामा घेतला होता. फ़ार चांगले काम करीत असला, तरी मॅडम तुमच्यावर वेगळी जबाबदारी सोपवणार असल्याचे सांगून सिंग यांनी आपला राजिनामा घेतला, असेही नटराजन यांनी पत्रकारांना तेव्हा सांगितले होते. पण त्यामुळे युपीएच्या काळात कोणाच्या मर्जीवर सरकारी कारभार चालत होता, त्यावर प्रकाश पडू शकतो. कुठल्याही मंत्रालयाच्या कारभारात राहुल व सोनिया हस्तक्षेप करीत होते आणि फ़ार ओरडा झाला मग खापर मात्र त्या मंत्र्यावर फ़ोडले जात होते, इतकाच निष्कर्ष त्यातून निघू शकतो. खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंगही त्याला अपवाद नव्हते. त्यांनाही आपल्या मनाने कुठले निर्णय घेऊ दिले जात नव्हते. तसे झाल्यास त्यांचीही जाहिरपणे बेअब्रू करायला राहुल गांधींनी मागेपुढे बघितले नाही, असा युपीएचा कारभार होता. म्हणूनच इशरत वा समझोता एक्सप्रेस प्रकरणात उलटेसुलटे घातक निर्णय गृहखात्याने तेव्हा घेतलेले असतील, तर त्याला चिदंबरम एकटे जबाबदार असू शकत नाहीत. पण आता खापर मात्र त्यांच्यावर फ़ुटले आहे. कारण कॉग्रेसने चिदंबरम यांना वार्‍यावर सोडून दिले आणि मायलेकरांना वाचवण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
गेले दोन दिवस इशरत व समझोता एक्सप्रेस प्रकरणाची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली जात असताना, बिचार्‍या चिदंबरम यांना तोंड लपवायची वेळ आलेली आहे. पण पक्षातर्फ़े कोणी त्यांच्या बचावाला पुढे आलेला नाही. त्यांचा निर्णय बरोबर असल्याचे कोणी सांगू शकलेला नाही. विषय इशरतची चकमक खरी की खोटी असा नसून कोर्टाची व देशाची दिशाभूल करण्याचा आहे. त्यासाठी आधीचे प्रतिज्ञापत्र बदलून, दुसरे सादर करण्याचा खोटेपणा झालेला आहे. इशरतची चकमक खोटी असली म्हणून खोटे प्रतिज्ञापत्र कायदेशीर ठरू शकत नाही. म्हणूनच सवाल चकमकीचा नसून सरकारी पातळीवर झालेल्या खोटेपणा व दिशाभूलीचा आहे. पण त्यावर कोणी कॉग्रेस नेता प्रवक्ता अवाक्षर बोलायला राजी नाही. मात्र तेवढ्याने भागणार नाही आणि हे प्रकरण आता तात्कालीन सरकारवर उलटणार, असे स्पष्ट दिसू लागल्यावर त्यातून सोनिया व राहुल यांची कातडी वाचवण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांची नटराजन करण्याच्या प्रक्रियेचा वेग आला आहे. चिदंबरम वा गृहखातेच कशाला, सरकारच्या कुठल्याही कामकाजात गांधी कुटुंबाचा हस्तक्षेप कधी झाला नाही, असा खुलासा कॉग्रेस प्रवक्त्याने बुधवारी केला. पण चिदंबरम यांचे कृत्य बरोबर की चुक, याविषयी मौन धारण केले. याचा अर्थ सरळ आहे, की ज्यांच्या मेहरबानीवर दहा वर्षे सत्ता उपभोगली, त्यांच्यासाठी आता निमूटपणे चिदंबरम यांनी बळी जायचे आहे. जे नटराजन यांचे केले, तेच मायलेकरू मिळून चिदंबरम यांचे करणार असल्याचा हा संकेत आहेत. आता कदाचित चिदंबरम यांनी प्रयत्न केला तरी सोनिया वा राहुल त्यांचा फ़ोनही घेणार नाहीत. हेच नटराजन यांच्या बाबतीत झाले होते. फ़ोनही घेतला जात नाही, भेटही मिळत नाही आणि तपशीलवार पत्र पाठवूनही सव्वा वर्षे काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही, तेव्हा नटराजन यांनी गौप्यस्फ़ोट केला होता. राहुलवर जाहिर आरोप केले होते.
अर्थात ज्यांना त्याची किंमत माहिती असते, त्यांनी तक्रार करायची नसते. खरे तर नटराजन यांनीही तक्रार करण्यात अर्थ नव्हता. कॉग्रेसमध्ये कुठलेही पद किंवा सत्ता हवी असेल, तर सुपारीबाज म्हणून मिळत असते. सुपारी दिली मग गोळ्या घालायच्या आणि किंमत घ्यायची. सुपारी घेण्यापलिकडे आपला गुन्हा नाही, म्हणून खुनातून सुटका होत नसते. तशीच नटराजन यांची दुरावस्था होती आणि चिदंमबरम यांची अवस्था आहे. बिचारे मनमोहन सिंग तरी त्यातून कुठे सुटले होते? लालूंची निवड कोर्टाने रद्द केल्यावर त्यांना वाचवण्यासाठी सोनियांच्याच आदेशानुसार पंतप्रधानांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एक अध्यादेश मंजूर करून घेतला होता. अंतिम निकाल खालच्या कोर्टाने दोषी ठरवून तीन वर्षापेक्षा अधिक कैदेची शिक्षा दिल्यास, तात्काळ आमदार खासदाराची निवद रद्द करण्याचा निर्णय आला होता. त्यात लालूंचे पद धोक्यात होते. त्यांना वाचवण्यासाठीच तो अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता. त्यावर राष्ट्रपतींची सही होण्यापुर्वीच पंतप्रधान राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी अमेरिकेला निघून गेले होते. त्याच अध्यादेशाला कॉग्रेस प्रवक्ते अजय माकन पत्रकार परिषदेत समर्थन देत होते. इतक्यात तिथे येऊन थडकलेल्या राहुल गांधींनी तोच अध्यादेश केवळ मुर्खपणा असल्याचे जाहिर केले आणि पक्षासह कॉग्रेस सरकारची भूमिका बदलून गेली. राष्ट्रपती सही करायचे थांबले आणि पंतप्रधानांनी मायदेशी आल्यावर तोच अध्यादेश मागे घेतला होता. कुठल्याही एका मंत्रालयाच्या कामकाजात नव्हे; तर संपुर्ण मंत्रीमंडळाच्या निर्णयातही राहुल गांधी हस्तक्षेप ढवळाढवळ करीत, याचा हा इतका मोठा जाहिर पुरावा आहे. तरी पक्ष प्रवक्त्याने गांधी कुटुंबाचा ‘कुठलाही हस्तक्षेप’ नसल्याचा दावा करणे, किती धडधडीत खोटेपणा असू शकतो? पण निर्लंज्जम सदासुखी असल्याखेरीज कोणी कॉग्रेसचा पदाधिकारी होऊ शकत नाही ना?
असो! इतका ताजा व समोर आलेला इतिहास लक्षात घेतला, तर इशरत वा समझोता एक्सप्रेस प्रकरणात हिंदू दहशतवादाचे पिलू सोडण्यासाठी सोनियांनी हस्तक्षेप केलाच नाही, हा दावा शेंबड्या पोरालाही पटणारा नाही. किंबहूना कुठल्याही बाबतीत गांधी मायलेकरांच्या हस्तक्षेपाखेरीज युपीएचा कारभार होऊ शकत नव्हता, हे सूर्यप्रकाशा इतके सत्य आहे, ते कोणी जाहिरपणे मान्य करण्याची स्विकारण्याची अजिबात गरज नाही. आजपुरती एकच गोष्त स्पष्ट आहे. चिदंबरम यांना पक्षाच्या प्रवक्त्याने काही संकेत दिला आहे. पक्ष तुमची पाठराखण करणार नाही. तुमचे तुम्ही बचाव करायचे आहेत आणि त्यातून सुटका नसेल, तर निमूटपणे बळी जायचे आहे. कॉग्रेस आता गांधी-नेहरू घराण्याची अंगरक्षक म्हणून शिल्लक उरली आहे. त्याला कुठली विचारसरणी, भूमिका, तत्वज्ञान उरलेले नाही. कुठल्या कारणासाठी याचा खुलासा अंगरक्षकाने मागायचा नसतो. धन्याच्या अंगावर संकट आले, तर आपला त्यात बळी देऊन धन्याला जगवणे हेच त्याचे काम असते. कॉग्रेसला मागल्या तीनचार दशकात त्यापेक्षा वेगळे काम वा कर्तव्य उरलेले नाही. म्हणून तर रॉबर्ट वाड्रावर आरोप झाले, तेव्हा त्याने कधी खुलासे केले नाहीत, तर कॉग्रेस प्रवक्ते त्याचे समर्थन करायला मैदानात उतरले होते. पण मनमोहन सिंग, नटराजन वा चिदंबरम यांच्यावर संकट आले, तेव्हा पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून कोणीही त्यांच्या बचावाला समोर आलेला नाही. किंचित आरोप झाला तरी विलासराव, अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपद सोडायला सांगणार्‍यांनी आपल्यावरच नॅशनल हेराल्डचे समन्स निघाल्यावर काही पदत्याग केला आहे काय? आताही चिदंबरम यांच्यासमोर दोन पर्याय आहेत. मौनमोहन होऊन लाथा खायच्या, पण सत्य बोलायचे नाही. किंवा आपल्या तामीळी सहकारी जयंती नटराजन यांच्याप्रमाणे धाडस दाखवून स्वाभिमानीपणाने सत्य जगाला सांगून टाकायचे.

Wednesday, April 20, 2016

हिंदू दहशतवादाचे कुभांड

मालेगाव येथील बॉम्बस्फ़ोटाचे संशयित म्हणून सप्टेंबर २००८ मध्ये कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग यांना तात्कालीन एस आय टी प्रमुख हेमंत करकरे यांनी अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी आपण सज्जड पुरावे मिळवले असल्याचा दावा केला होता. मात्र अन्य घातपाती खटल्यात जसे सामान्य कायदे लागू होतात, तसे कुठले कलम या आरोपींना लावण्यात आले नाही. उलट जामिन मिळण्याची मुदत संपण्याआधी त्यांना मोक्का हा कायदा लावण्यात आला होता. सहाजिकच त्यांना कुठल्याही कारणास्तव जामिन मागता आला नाही आणि गेली साडेसात वर्षे हे संशयित गजाआड पडले आहेत. त्यांच्यावरील आरोपांची सुनावणी होऊ शकली नाही. धक्कादायक गोष्ट अशी, की त्यानंतर दहा आठवड्यांनी मुंबईत कसाब टोळी अवतरली आणि त्यांनी पावणेदोनशे लोकांचा बळी घेतला. त्याचा तपास होऊन एकमेव आरोपी अजमल कसाब याला दोषी ठरवले गेले. त्याला फ़ाशीही होऊन आता तीन वर्षे उलटली आहेत. पण पुरोहित वा साध्वी यांच्या खटल्याची सुनावणी होऊ शकलेली नाही, की त्यांना कुठला जामिन मिळू शकलेला नाही. महाराष्ट्र एस आय टी यांनी पहिला तपास करून त्यांना अटक केली होती आणि नंतर ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले गेले. त्यांचा तपासही संपला नाही, इतक्यात प्रकरण नव्याने स्थापन झालेल्या एन आय ए नामक केंद्रिय संस्थेकडे सोपवले गेले. इतके खेळ होत राहिले. पण पुरोहित आदिंवरील खटल्याची सुनावणी होऊ नये, याची पुरेपुर काळजी घेतली गेली. मात्र दुसरीकडे राजकारणासाठी त्यांच्यावरील आरोपांचा हिंदू दहशतवाद असा अपप्रचार करण्यासाठी सढळ हस्ते वापर झाला. इतर अनेक प्रकरणात त्यांना गोवण्याचाही खेळ खेळला गेला. आता या तपास संस्थेचे प्रमुख म्हणतात, समझोता एक्सप्रेस प्रकरणी या आरोपींची नावे आरोपपत्रात कशासाठी आहेत, तेच कळत नाही. कारण त्यांच्या विरोधातला कुठलाही पुरावा आमच्यापाशी नाही. हे अनवधानाने घडलेले नाही. त्यामागची कुटील खेळी तपासण्याची गरज आहे.
या तपास संस्थेचे महासंचालक असे कशाला म्हणतात, तेही कोणाच्या नेमके लक्षात आलेले नाही. कारण समझोता एक्सप्रेस प्रकरणी भारताने सोडा, जगानेच पाकिस्तान गुन्हेगार असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यातल्या पाकिस्तानी आरोपीला जगातला भयंकर घातपाती म्हणून निर्बंध लादले आहेत. म्हणजेच जग ओरडून सांगते आहे, की समझोता एक्सप्रेस स्फ़ोटात पाकिस्तान व दाऊद दोषी आहे. पण त्याचवेळी भारत सरकार व त्याची प्रमुख तपास यंत्रणा जगाची मुस्कटदाबी करून पुरोहित या भारतीय सैनिकालाच घातपाती ठरवत होती. पण त्यांनी असे कशाला व कोणाच्या आदेशावरून केले? त्याची काय गरज होती? त्यासाठी मुळच्या मालेगाव खटल्याकडे बघावे लागेल. मालेगाव स्फ़ोटाच्या तपासानंतर करकरे यांनी सज्जड पुराव्याचा दावा करून आरोपपत्र ठेवले आणि पुरोहित व साध्वी यांना मोक्का लावला होता. पण त्या कायद्याच्या तरतुदी वा कलमे त्यांना बघावीशी वाटली नाहीत. अर्थातच ज्यांना नसलेला हिंदू दहशतवाद सिद्ध करायचा होता, त्या माध्यमांना व पुरोगामी पत्रकार मंडळींनाही सत्याचे वावडे असल्यास नवल नाही. म्हणूनच मोक्का लावण्यासाठी असलेल्या तरतुदी वा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्याशी कोणाला कर्तव्य नव्हते. सहाजिकच युपीए सरकारच्या अंतर्गत येणार्‍या विविध तपास यंत्रणा व पोलिस यंत्रणांनी बिनधास्त खोटेनाटे आरोप लावण्याची व खटले दाखल करण्याची स्पर्धाच चालविली होती. पण असे आरोप माध्यमाच्या गदारोळात चालणारे असले, तरी कायद्याच्या कोर्टात टिकणारे नसतात. म्हणूनच मालेगाव प्रकरणातील आरोपींना लावलेला मोक्का कोर्टानेच अग्राह्य ठरवून रद्दबातल केला. सहाजिकच प्रकरण सध्या दंडविधान कायद्या अंतर्गत चालवावे लागणार आणि त्यासाठी पुराव्याची गरज होती. ते पुरावे नसले तर या आरोपींना जामिन मिळाला असता. म्हणून काय करण्यात आले?
मोक्का हा कायदा १९९५ नंतर महाराष्ट्रातल्या युती सरकारने केलेला होता. त्यात सातत्याने गुन्हे करणार्‍यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी काही तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यामुळे किमान एकाहून अधिक आरोपपत्रे ज्यांच्यावर आहेत, त्यांनाच मोक्का लागू शकतो. पण साध्वी असो की पुरोहित, त्यांच्यावर अन्य कुठलाही गुनेगारी आरोप नव्हता, की तक्रारही नव्हती. मग मोक्का लावून त्यांना विनाजामिन गजाआड दडपून ठेवणे अशक्य होते आणि तसे सांगत कोर्टानेच स्पष्टपणे मोक्का रद्दबातल केला. त्यामुळे हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा करणार्‍यांची तारांबळ उडाली. सहाजिकच कुठल्याही मार्गाने या आरोपींना विनाचौकशी व विनापुरावे आत ठेवण्यासाठी नवा काही मार्ग शोधणे भाग होते. मोक्का लागू करायचा तर किमान दोन गुन्ह्यांच्या आरोपात त्यांची नावे असायला हवीत. म्हणून घाईगर्दीने समझोता एक्सप्रेसच्या चालू असलेल्या तपास व खटल्यात बिनधास्तपणे त्याच आरोपींची नावे घुसडण्यात आली. कसलाही पुरावा नसताना व कोणी साक्षीदार नसताना त्यांना समझोता स्फ़ोटाचेही आरोपी बनवले गेले. तेव्हा त्यांच्या विरोधात पुरावे नव्हते. पण त्यांना त्यात गोवणे ही मोक्का कायम राखण्यासाठीची पुरोगामी’ गरज होती. मग मुळातच नसलेले पुरावे आज कुठून सापडणार? एन आय ए संस्थेचे महसंचालक शरदकुमार आज तेच सांगत आहेत. कसलाही पुरावा नसताना पुरोहित व साध्वी अशांची नावे समझोता स्फ़ोटामध्ये कशाला आली, तेच समजत नाही. त्यात समजण्यासारखे काही़च नाही. त्यांच्या विरोधातला गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तो आरोप नव्हताच. त्यांना मोक्का लावण्यासाठी पुरक पुरावा म्हणून त्यांची नावे त्या आरोपपत्रात घुसडण्यात आलेली होती. असे कुठली तपासयंत्रणा अकारण करू शकत नाही. कारण त्यांचे या आरोपींशी व्यक्तीगत वैर नव्हते. याचा अर्थच तात्कालीन सत्ताधीशांच्या आग्रहाखातर ही पळवाट काढण्यात आलेली होती.
मुस्लिम दहशतवादाचे पुरावे जगासमोर असताना दहशतवादाला धर्म नसतो, असले प्रवचन देणार्‍यांना दुसरीकडे हिंदू दहशतवाद असतो असे मात्र सिद्ध करायचे होते. पण ते सिद्ध करण्यासाठी कुठलेही पुरावे नसतील, तर काय करणार? म्हणून मग पुरावे निर्माण करायचे, आरोप ठेवायचे आणि खटले न चालविता, त्याचा राजकीय चिखलफ़ेकीसाठी वापर करायचा, असे हे कुभांड होते. म्हणून हेमंत करकरे यांनी सज्जड पुरावे असल्याचा दावा करून साडेसात वर्षे उलटली तरी अजून मालेगाव स्फ़ोट वा त्याच्या खटल्याचा निकाल लागू शकलेला नाही. किंबहूना लागूही शकत नाही. कारण पुरावे तेव्हाही नव्हते आणि आजही नाहीत. पुरावे असते तर करकरे व त्यांच्या तपास पथकाला मोक्काच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या नसत्या. साध्या भारतीय दंडविधान व फ़ौजदारी संहितेच्या मार्गानेही या आरोपींच्या विरोधातले गुन्हे सिद्ध करता आले असते. पण ते शक्य नाही, कारण न्यायाच्या कसोटीवर सिद्ध होणारा कुठलाही पुरावा नाही, हे खुद्द करकरेही जाणून होते. म्हणुनच तेव्हा ठराविक मुदत संपत आल्यावर मोक्का लावला गेला. अल्पावधीतच म्हणजे जामिन मिळण्याची वेळ जवळ आल्यावर अकस्मात मोक्का लावण्यातून ती लबाडी सिद्ध होते. कारण यामध्ये मोक्का लावणेही गैरलागू होते. पण एकदा मोक्का लागला की तो योग्य वा अयोग्य ठरण्यापर्यंत काही वर्षे उलटून जातात आणि तोपर्यंत पुराव्याशिवाय हिंदू दहशतवाद म्हणून उर बडवणे शक्य होणार होते. तिथे मोक्का कोर्टानेच कंबरेत लाथ घातल्यावर पळवाट म्हणून एकाहून अधिक आरोपपत्र दाखवण्यासाठी मग घाईगर्दीने समझोता स्फ़ोटात ही नावे घुसडली गेली. युपीएच्या दहा वर्षाच्या कालावधीत नुसते पैशाचे घोटाळे झालेले नाहीत. देशाच्या सुरक्षा व सार्वभौमत्वाचाही किती लिलाव झाला आहे, त्याची लक्तरे हळुहळु चव्हाट्यावर येत आहेत. या दोन निरपराधांना कसे छळले गेले, ते या महाकादंबरीतले निव्वळ इवले उपकथानक आहे.