Saturday, December 31, 2016

आना-जाना लगाही रहता है

(४० वर्षापुर्वीचे चेहरे ओळख पाहू?)

nitish paswan lalu के लिए चित्र परिणाम

चोविस तास उलटण्यापुर्वीच पित्याने पुत्राला परत आपल्या पक्षात सामील करून घेतले आहे. एकप्रकारे त्याला समाजवादी परंपरा म्हणता येईल. कारण समाजवादी पक्षात फ़ाटाफ़ुट हा कायमचा शिरस्ता राहिलेला आहे. १९७७ सालात समाजवादी पक्ष नव्या जनता पक्षात विलीन झाला आणि त्याने आपले स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आणले होते. पुढल्या काळात निदान पंधरा वर्षे देशात समाजवादी पक्षा अस्तित्वात नव्हता. कारण त्याचेच जनता पक्षात रुपांतर झाले होते आणि तोच फ़ाटाफ़ुटीचा आजार नंतर जनता पक्षाला लागला. जनता पक्ष स्थापन झाला, त्यातील मुळच्या समाजवादी गटातही अनेक दुफ़ळ्या होत्या. त्यातल्या राजनारायण गटाने चौधरी चरणसिंग यांच्याशी आणिबाणीपुर्व संगत केलेली होती. त्यांनी एकत्र येऊन भारतीय लोकदल नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. पुढे तोही आणिबाणीनंतर जनता पक्षात सहभागी झालेला होता. तर मुळचा वेगळा राहिलेला दंडवते, लिमये, फ़र्नांडीस यांचा समाजवादी पक्षही जनता पक्षात सहभागी झाला. त्यामुळेच समाजवादी पक्ष १९७७ मध्ये अंतर्धान पावला होता. पण १९७९ सुमारास जनता पक्षातील मुळच्या जनसंघियांनी रा. स्व. संघाशी संबंध तोडावेत असा हट्ट राजनारायण यांनी सुरू केला आणि त्या जनता पक्षात बेबनाव सुरू झाला. त्यामुळेच फ़ुट पडली आणि समाजवाद्यांचा एक गट चरणसिंग राजनारायण यांच्यासमवेत बाजूला झाला. त्यातून सेक्युलर जनता पक्ष निर्माण झाला. तर दंडवते आदी मवाळ समाजवादी जनता पक्षातच कायम राहिले. पुढे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या उदय झाल्यावर, हे सगळे गट एकवटले आणि त्यातून जनता दल नावाचा नवा समाजवादी अवतार अस्तित्वात आला होता. तर जनता पक्षातून वेगळा झालेल्या मुळच्या जनसंघियांच्या गटाने भाजपा नावाचा नवा पक्ष सुरू केला. पण समाजवादी पक्ष मात्र संपला होता.

जनता दलही फ़ार काळ टिकले नाही. त्याचेही तुकडे पडत गेले. बिहारचे लालूप्रसाद यादव यांनी वेगळी राष्ट्रीय जनता दलाची चुल मांडली, तर मुलायमनी समाजवादी जनता दल नावाचा वेगळा प्रकार सुरू केला. त्याचेच रुपांतर त्यांनी पुढल्या काळात समाजवादी पक्षात केले. दरम्यान राहिलेल्या जनता दलातही अनेक तुकडे पडत गेले. आज त्याचे देवेगौडा, शरद यादव, लालू वा पासवान असे अनेक भाग आहेत. खेरीज चौताला व अजितसिंग अशीही चुलत भावंडे आहेतच. पण त्यांनी समाजवादी असे नाव घेतलेले नव्हते. मुलायमनी जनता परिवार सोडताना नवी चुल मांडली, त्याला समाजवादी असे नाव दिले. अर्थात त्यात मुळच्या समाजवादी पक्षाचा विचार राहिला नाही की कार्यप्रणाली शिल्लक उरलेली नव्हती. एका एका नेत्याच्या भोवती घोटाळणारा घोळका अशीच या मुळच्या समाजवादी पक्षाच्या तुकड्यांची अवस्था झाली आहे. त्यात मोठ्या राज्यातले असल्याने मुलायमचे बळ मोठे होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींनी मोठे यश मिळवल्यानंतर, या तमाम जुन्या समाजवादी नेत्यांना व गटांना एकत्र येण्याची इच्छा पुन्हा झाली होती. म्हणूनच त्यांच्या बैठकाही झाल्या आणि त्यांनी सर्वात अधिक ताकद व प्रभाव असलेल्या मुलायमना थोरपणा देऊन, नव्या राष्ट्रव्यापी पक्षाची स्थापना करण्याचा घाट घातला. तमाम नेत्यांनी एका बैठकीत नव्या पक्षाची घोषणा करण्याचे सर्वाधिकार मुलायमना दिलेले होते. पण मुलायमनी त्यांचा पुरता भ्रमनिरास केला. कारण बिहारच्या निवडणूका दाराशी आल्या असतानाही, मुलायम त्याविषयी चकार शब्द बोलायला राजी नव्हते. गतवर्षी त्या निवडणूकांना आपापल्या बळावर सामोरे जाण्याची वेळ लालू नितीश यांच्यावर आली. त्यांनी कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून यशही संपादले. पण त्यानंतर मुळच्या समाजवादी गटांनी एकत्र येण्याची प्रक्रीया पुरती निकालात निघाली.

मध्यंतरी उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका जवळ आल्यावर तसा प्रयास मुलायमनी सुरू केला होता. पण त्याचे कारण त्यांना मुलाने दिलेले आव्हान भेडसावत होते. समाजवादी पक्ष स्थापनेचा रौप्य महोत्सव साजरा करण्यासाठी एक सोहळा योजला होता. त्यात सर्व जुन्या सवंगड्यांना अगत्याने आमंत्रण दिलेले होते. पण एकत्र होण्याच्या कल्पनेलाच अर्थ राहिला नाही, या मताशी ठाम राहून नितीशनी त्याकडे पाठ फ़िरवली. पुन्हा हे तुकडे तसेच एकमेकांना पाण्यात बघत राहिले. गेल्या जुलै महिन्यापासून पक्षात भाऊबंदकी माजलेली होती. अनेक पक्षांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न शिवपाल यादव करीत होते. एका किरकोळ पक्षाला तर समाजवादी पक्षात विलीन करून घेण्याचा निर्णय झालेला होता. पण अखिलेश यांनी तो हाणून पाडला आणि तिथून हा बेबनाव वाढत गेला. अखिलेश भले समाजवादी पक्षातला नवखा चेहरा असेल. शिवपालही मुळच्या समाजवादी संस्काराने घडलेला नेता नसेल. पण दोघांमध्ये परस्परांशी पटवून न घेण्याची समाजवादी प्रवृत्ती ठासून भरलेली आहे. म्हणुनच असेल, त्यांनी ऐन निवडणूकांच्या वर्षातच धुमाकुळ घालायला आरंभ केला. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात हे भांडण शिगेला जाऊन पोहोचले होते. तेव्हा अखिलेशाला पाठींबा देणारा म्हणून दुसरा भाऊ रामगोपाल यादव, याला मुलायमनी पक्षातून हाकलून लावले होते. पण डिसेंबर महिन्याच्या आरंभी ते निलंबन रद्द करून त्याला पुन्हा पक्षात आणले गेले होते. राज्यसभेतील त्याचे नेतेपदही कायम राखलेले होते. मग निवडणूकीचा आखाडा सुरू झाला. त्यात शिवपाल व अखिलेश यांच्या उमेदवारांच्या याद्या समोर आल्या आणि स्थिती हाताबाहेर गेली. दोन्हीतले उमेदवार घेत मुलायमनी समतोल राखण्याची कसरत केली. पण ती उपयोगी ठरली नाही. मग शनिवारी पुत्रासह रामगोपालना मुलायम्नी पक्षातून हाकलून लावले. आता समाजवादी पक्ष फ़ुटला हे जणू पक्के झाले.

पण रविवार उजाडला आणि दुपार होईपर्यंत सुत्रे कुठून हलवली गेली ठाऊक नाही. दुपारीच दोघांचेही निलंबन रद्द झाल्याची बातमी आली. दरम्यान सकाळपासून आमदारांचा ओढा अखिलेशकडे असल्याचे स्पष्ट झाले होते आणि सगळेच हातून निसटताना बघून मुलायमनी माघार घेतलेली असावी. अखिलेशनी पित्याला जबरदस्त शह दिला. त्याने पक्षातून फ़ुटण्यापेक्षा आपलीच हाकालपट्टी करणे मुलायमना भाग पाडले. थोडक्यात बळी घेतला गेल्याची सहानुभूती पुत्राने सहजगत्या मिळवली. शिवाय सत्ता त्याच्याच हाती असल्याने आमदार कार्यकर्तेही त्याच्याच बाजूला झुकले. हे पित्याला दाखवलेले प्रात्यक्षिक पुरेसे होते आणि मुलायमना शरणागती पत्करावी लागली. पण अशा हाणामारीत जनमानसात पक्ष एक विनोद होऊन गेला. कशासाठी काल इतक्या टोकाला गेलात आणि कोणत्या कारणास्तव पुन्हा एकत्र आलात; त्याचे खुलासे कोणी द्यायचे? काय घडते आहे, तेही पक्षाच्या प्रवक्त्यांना वाहिन्यांवर सांगता येत नव्हते. पित्याला बरोबर म्हणायचे तर पुत्र डुख ठेवणार आणि पुत्राची बाजू घ्यायची, तर उद्या पिता राग धरणार. सामान्य कार्यकर्त्याची त्यात तारांबळ उडालेली होती. मग जो पक्षाचा कार्यकर्ताही नाही, पण सहनुभूतीदार असतो; त्या मतदाराने काय अर्थ काढायचा? पण त्याची पर्वा कुठल्याही अस्सल समाजवाद्याला नसते. लोकशाहीत मतांना म्हणजे जनमानसातील प्रतिमेला महत्व असते, याचे भान मुळातच समाजवादी मंडळींनी कधी ठेवले नाही. एकविसाव्या शतकातील आणि तिसर्‍या चौथ्या पिढीतील समाजवादी तो वारसा मात्र झकास चालवित आहेत. याचीच ग्वाही पिता व पुत्राने दिली म्हणायची. अर्थात रामगोपाल व अखिलेश यांचे निलंबन मागे घेतल्याने हा विषय संपलेला नाही. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून प्रचारापर्यंत त्याचे पदसाद उमटतच रहाणार आहेत. कारण पक्ष समाजवादी असेल तर ‘आना-जाना’ लगाही रहता है ना?

पैसा झाला खोटा

noteban के लिए चित्र परिणाम

गेल्या मंगळवारी लोकमत, लोकसत्ता आणि महाराष्ट्र टाईम्सच्या ऑनलाईन आवृत्तीमध्ये एकच बातमी आकड्यांसह प्रसिद्ध झाली आहे. ३० डिसेंबरची मुदत संपण्यापुर्वीच ९० टक्के जुन्या नोटा बॅन्केत जमा झाल्या आणि त्यामुळे काळापैसा हुडकून काढण्याच्या मोदी सरकारच्या स्वप्नावर पाणी पडले; असल्याचा निष्कर्ष त्यातून काढण्यात आला आहे. १५.४ लाख कोटी रुपये किंमतीच्या या नोटा चालनातून काढून घेतल्या होत्या आणि नव्या नोटा जारी करताना, त्यातील किमान तीन ते चार लाख कोटी रुपयांचे चलन व्यवस्थेच्या बाहेर जाईल; अशी अपेक्षा सरकारने केली होती. पण मुदतीपुर्वीच त्यातील १४ लाख कोटी पुन्हा जमा झालेले असल्याने फ़ारतर एकदिड लाख कोटीच रक्कम व्यवहाराच्या बाहेर जाईल. सहाजिकच सरकारचा अपेक्षाभंग झाला आणि बहुतांश नोटा परत आल्याने, तो सगळा पैसा नियमित वा पांढरा ठरला आहे; असेच त्यातून सुचवले गेले अहे. तिन्ही वृत्तपत्रातील बातमी बारकाईने वाचली व समजून घेतली, तर त्यामागचा सुत्रधार कोणी एकच व्यक्ती असावी, हे लपून रहात नाही. कारण त्यातले आकडे व युक्तीवादाचह निष्कर्ष सारखाच आहे. त्यातून नोटाबंदीचा मोदी सरकारचा निर्णय फ़सला आणि सामान्य माणसाला मात्र हकनाक त्रास झाला, असे मत बनवून देण्याचा तो प्रयास आहे. किंबहूना त्यातून वाचकाची दिशाभूल करण्याचा प्रयास लपून रहात नाही. कारण ही माहिती नेमकी कोणी दिली वा निष्कर्ष कोणी काढला, त्याचा उल्लेख कुठेही नाही. तीन वृत्तपत्रांचे वेगवेगळे वार्ताहर एकाच आकडेवारीवरून एकाच चुकीच्या युक्तीवाद व निष्कर्षापर्यंत कसे पोहोचू शकतात? त्याचा त्यातून उलगडा होत नाही. कारण निकष व निष्कर्षच मुळात चुकीचा व बिनबुडाचा आहे. सर्व नोटा जमा होणार नाहीत, असे सरकारने केव्हाही म्हटलेले नव्हते आणि ज्या जमा झाल्या, त्या सर्व नोटा पांढर्‍या असल्याचे या दिडशहाण्यांना कोणी सांगितले?

पहिली गोष्ट म्हणजे नोटाबंदीचा हेतू व त्यामागची योजना संपुर्णपणे गोपनीय होती आणि सरकारनेही आपल्या सर्व गोष्टी साफ़ कथन केलेल्या नाहीत. किंबहूना असे दिशाभूल करणारे लोक राजकीय भामटेगिरी करणार, याची खात्री असल्यानेच सरकारने त्यांना अफ़वा पिकवण्याची मोकाट संधी दिलेली आहे. यातल्या काही हजार कोटी रुपयांच्या नोटा जमा होणार नाहीत, हे उघड होते. पण ज्या जमा होतील त्या बेहिशोबी नाहीत, असे या वार्ताहरांना कोणी सांगितले? आज फ़क्त नोटा जमा झालेल्या असून, मोठ्या संख्येने व रकमेने भरलेल्या नोटांच्या बदली नोटा देण्यावरच प्रतिबंध आहे. चौदा लाख कोटीहून अधिक चलन परत आलेले असले, तरी सहा लाख कोटीपेक्षा अधिक चलनाच्या मोठ्या नोटा सरकारने बाजारात येऊच दिलेल्या नाहीत. म्हणजेच चौदा लाखपैकी आठ लाख कोटीच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या, त्याच्या बदल्यात मिळायच्या नोटा भरणा करणार्‍यांना अजून मिळालेल्या नाहीत. त्याची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा आहे आणि त्यातल्या अनेकजणांना त्यासाठी खुलासा दिल्याखेरीज त्या रकमा पुन्हा काढता येणार नाहीत. सगळी गोम तिथेच तर आहे. सामान्य माणसाने पाचपन्नास हजार रुपये भरले वा दोनतीन लाख रुपयांचा बॅन्केमध्ये भरणा केला असूनही, त्यांना त्या सर्व रकमेच्या नोटा मिळू शकलेल्या नाहीत. मग मोठ्या रकमा भरणार्‍यांची कथा काय असेल? अशी आठ लाख कोटी रुपयांची छाननी अजून व्हायची आहे. त्यानंतरच त्यातली किती रक्कम हिशोबी व पांढरी ते ठरायचे आहे. नुसत्या नोटा बॅन्केत भरल्या, म्हणजे पांढरा पैसा होत असता, तर आजवर लोकांनी अशा नोटांच्या थप्प्या घरात लपवून ठेवल्या नसत्या. नित्यनेमाने आपल्यापाशी जमतील त्या नोटा खात्यात भरल्या गेल्या असत्या. त्यामुळेच ही बातमी देणारा किंवा ठळकपणे प्रसिद्ध करणारा, नोटाबंदीविषयी अज्ञानी असावा किंवा भामटेगिरी करीत असावा.

हल्लीच कुठल्या सभेत पंतप्रधान मोदींनी अशाच लोकांचा उल्लेख केला होता. ‘काही लोकांना वाटले होते आपली बॅन्केत ओळख व वशिले आहेत तेव्हा सहजगत्या नव्या नोटा बदलून घेऊ आणि निसटू. पण बॅन्केत नोटा जमा करण्यापासूनच खरी सापळ्याची सुरूवात होते’ असा मोदींचा सूर होता. त्याचा अर्थ असा, की बॅन्केत बाद नोटा भरण्याची मुभा आहे. पण काढताना मात्र नव्या नोटा सहजासहजी मिळू शकत नाहीत. म्हणजे तुमच्या भरणा रक्कम आणि त्या खात्यातली आजवरची उलाढाल बघून, मगच नव्या नोटा मोठ्या संख्येने काढता येतील. उंदिर असो की बिबळ्या असो, त्याला पिंजर्‍याच्या आत येण्याची सुविधा ठेवलेली असते. पण तितक्या सहजतेने त्याला बाहेर पडण्याची मुभा ठेवलेली नसते. यापेक्षा नोटाबंदीचा सापळा किंचीतही वेगळा नाही. तो ज्यांना समजलेलाच नाही, त्यांना नोटा खात्यात भरल्या म्हणजेच काळापैसा पांढरा झाला, असा भ्रम होऊ शकतो. पण तो भ्रमच असू शकतो. कारण गेले पन्नास दिवस देशभर कल्लोळ कशासाठी चालला आहे, त्याकडे अशा भ्रमिष्ट वार्ताहरांचे लक्षही गेलेले नाही. इतक्या सहज खात्यातला पैसा पांढरा होऊ शकला असता, तर लोकांना चलनटंचाई कशाला भेडसावली असती? व्यापारी, कंपन्या व ठेकेदार अशांना आपल्या कामगारांना पगार देण्याइतक्याही नोटा परत मिळू शकल्या नाहीत. कारण त्यांनाही अजून हव्या तितक्या रकमा काढता आलेल्या नाहीत. मग ज्यांनी भरमसाट रकमा अकस्मात जमा केलेल्या आहेत, त्यांची उद्या पैसे काढताना किती तारंबळ होईल? ती चाळणी आहे. त्यात काळा-गोरा ठरेल आणि मगच नोटाबंदीने किती काळापैसा जाळ्यात सापडला; त्याचा खुलासा होईल. अजून नुसत्या खबरी मिळण्यावर धाडी पडत आहेत. बॅन्क खात्याच्या छाननीनंतर व्हायची झाडाझडती अजून खुप दूर आहे. त्यात कितीजण आपल्या कोट्यवधीच्या रकमांचे रास्त पटणारे खुलासे देऊ शकतात, ते बघायचे आहे.

चौदा लाख कोटीहून अधिक रक्कम खात्यात जमा झाली, म्हणजे व्यवहारात आली असे होत नाही. सध्या फ़क्त सहा लाख कोटीच त्यापैकी व्यवहारात आले आहेत आणि आठ लाख कोटीची टंचाई आहे. त्त्यापैकी ज्याची नित्याची उलाढाल समाधानकारक असेल, त्यांना नववर्षापासून हव्या तितक्या मोठ्या रकमा काढता येतील. पण ज्यांच्या खात्यांना अकस्मात सूज आलेली आहे, त्यांना त्याचा सविस्तर समाधानकारक खुलासा द्यावा लागणार आहे. तो ज्यांच्यापाशी नाही, ते बॅन्केकडे फ़िरकणारही नाहीत. असे मुठभर लोक सध्या पकडले जात आहेत. तामिळनाडूचा राममोहन राव, कोलकात्याचा पारसमल लोढा किंवा दिल्लीचा राकेश टंडन; त्यापैकीच आहेत. असे हजारो शेकड्यानी टंडन, लोढा, राव जानेवारीनंतर छाननीतून समोर यायचे आहेत. तेव्हाच जाळ्यात किती मासे फ़सले आणि कोणाकोणाला भरलेल्या रकमांच्या नव्या नोटा नकोच आहेत, त्याचेही गणित साफ़ होत जाईल. तोपर्यंत असल्या बातम्या पसरवणे हा मुर्खपणा आहे, किंवा निव्वळ अफ़वाबाजी आहे. तसे नसते तर मायावतींना समोर येऊन खुलासा देण्याची गरज भासली नसती किंवा काही माध्यमांना अशा अफ़वाही पसरवण्याची गरज वाटली नसती. किंबहूना त्यासाठीच पाचशेच्या नोटा छापलेल्या असूनही बॅन्कातून वितरीत झालेल्या नाहीत. ती नोटांची टंचाई नव्हती, की छपाई अभावी टंचाई निर्माण झालेली नाही. तोच तर सापळा आहे. लोकांना थोडा त्रास आज झालेला आहे आणि लोकही काहीसे रागावलेले असणारच. पण दोन महिन्यात अशा दोनचार लाख कोटीच्या भरलेल्या नोटांचा काळापैसा चव्हाट्यावर येईल, तेव्हा मोदी त्याचे श्रेय त्याच रांगेत ताटकळलेल्या सामान्य जनतेला देतील. कारण त्या कोट्यवधी लोकांनी हा टंचाईचा त्रास सोसला नसता, तर इतक्या मोठ्या रकमांचा काळापैसा बॅन्कखात्यांच्या जाळ्यात बाद नोटांच्या स्वरूपात जमाही झाला नसता. जेव्हा तो खोटा पैसा बाहेर आलेला कळेल, तेव्हा लोकच म्हणतील,

पैसा झाला खोटा
आनंद झाला मोठा

Friday, December 30, 2016

न्यायासाठी कच्चा माल

note ban के लिए चित्र परिणाम

रोजच्या रोज टिव्ही वाहिन्यांवर ‘देश उत्तर मागतो आहे’ किंवा ‘हा सामान्य माणसाचा प्रश्न आहे’, अशी भाषा आपण ऐकत असतो. त्यातला सामान्य माणूस कोण, त्याचे उत्तर अशी भाषा बोलणार्‍याकडेही नसते. कारण तशी बोलण्याची पद्धत आहे, म्हणून ते शब्द बोलले जात असतात. पण सामान्य माणूस असा कधीही उगाच उठून तक्रारी करत नाही. तसे असते तर गेल्या पन्नास दिवसात देशात मोठी क्रांती होऊन गेली असती वा अराजक माजले असते. पण त्यातले काहीही झाले नाही. मग ही जाणती माणसे अशी भाषा कशाला बोलतात? काही वर्षापुर्वीच गोष्ट आहे. भारतात नव्याने खाजगी टिव्ही वाहिन्यांचा जमाना सुरू झाला होता आणि स्टार टिव्ही ही एकच वृत्तवाहिनी होती. त्यात इंग्रजी व हिंदी अशा दोन भाषेतून बातम्या प्रक्षेपित केल्या जायच्या. आज एनडीटिव्ही नावाचे नेटवर्क आहे, त्यांनीच ते काम चालविले होते. प्रत्यक्षात त्या स्टार नेटवर्कचा म्होरक्या (शीना बोराच्या हत्याकांडात फ़सलेला) पीटर मुखर्जी होता आणि पाच वर्षाच्या कराराने प्रणय रॉयच्या कंपनीला बातम्या व कंटेन्ट पुरवण्याचे काम सोपवलेले होते. त्यातल्या एका चर्चेमध्ये जाहिरातीच्या क्षेत्रातला गुरू मानला जाणारा अलेक्स पदमसी याला बोलावलेले होते. प्रणय रॉय ती चर्चा संचलीत करत होता. त्यात कुठल्या तरी विषयावर बोलताना प्रणयने पदमसीला म्हटले, ‘तुम्ही या प्रश्नाचे उत्तर दिलेच पाहिजे. इंडियाला हे जाणून घ्यायचे आहे’. मग त्याच्या प्रश्नाला आधीपासून बगल देणारा पदमसी उसळून म्हणाला, ‘कुठला इंडिया? कोण इंडिया? कोणाला या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे? कोणालाही नको आहे, त्याचे उत्तर! मी रस्त्यावर फ़िरतो आणि सगळीकडे वावरतो. पण मला कोणी आजवर हा प्रश्न विचारला नाही. तूच विचारतो आहेस. थोडक्यात ह्या प्रश्नाचे उत्तर इंडियाला नको आहे, तर तुला हवे आहे’. ते ऐकून प्रणय रॉयची बोबडी वळली होती.

कारण स्पष्ट असते. टिव्हीवर बातम्या देणारा वा संचलन करणारा आपणच इंडिया किंवा भारतीय असल्याच्या थाटात आवेशात बोलत असतो. सामान्य जनतेने तसे सर्वाधिकार आपल्यालाच सोपवले आहेत, असा त्याचा अविर्भाव असतो. पण प्रत्यक्षात तशी काही शंका वा भावनाही सामान्य भारतीयाच्या मनात नसते. अगोदरच आपल्या नित्यनेमाच्या गांजलेल्या आयुष्यात लोक इतक्या समस्यांशी झुंजत असतात, की कुठल्या एका प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडे मागण्याचीही त्यांना सवड नसते. पण त्यांच्यावतीने आपणच भांडत व झुंजत असल्याचा आवेश राजकीय पक्ष वा तथाकथित प्रतिष्ठीत वर्ग दाखवत असतो. वास्तवात त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न व नाराजी सुद्धा सामान्य माणसाची अजिबात नसते. ज्या काही तक्रारी वा आक्षेप असतात, ती याच लोकांची पोटदुखी असते. आपली पोटदुखी वा आक्षेप सर्वव्यापी दाखवण्याच्या अट्टाहासातून मग देशाला त्या प्रश्नांची उत्तरे हवीत, अशी भाषा बोलली जात असते. हेच जगाच्या इतिहासात कायम होत आलेले आहे. सामान्य माणसला कधीही कुठे तक्रार नसते. पण त्याच्या शक्तीशिवाय उठाव किंवा बदल होत नाहीत. म्हणूनच समाजातील मुठभर सुखवस्तु लोक आपल्या तक्रारीच सामान्यांच्या माथी मारून टिका करीत असतात. त्याला प्रतिसाद मिळावा, म्हणून मग सामान्यांच्या दुखण्य़ाचे भांडवल केले जात असते. पण वास्तवात अशाच मुठभरांचे हितसंबंध अन्यायकारक व्यवस्था व जीवनपद्धतीत सामावलेले असतात. पण त्याची सुत्रे आपल्या हाती नाहीत ,ही अशा मुठभरांची खरी पोटदुखी असते. म्हणूनच असलेल्या सत्ताधीशाला वा प्रशासकाला बदलण्याची उर्मी सामान्य लोकांमध्ये जागवण्याचे प्रयास होत असतात. मग त्यातून बदल झालाच, तर नव्याने सत्ता वा अधिकार हाती घेणाराही आधीच्याच व्यवस्थेत किरकोळ बदल करून, तोच अंमल चालू ठेवतो. तेव्हा त्याच्याविषयी असुया असलेल्यांचा जनतेच्या वतीने बोलण्याचा डाव सुरू होत असतो.

बारकाईने आपण अभ्यास निरीक्षण केले, तर ज्यांना नोटाबंदीचा खराखुरा त्रास सहन करावा लागला आहे, त्यापेक्षा भलत्यांचीच त्याविषयीची तक्रार आपल्याला बघायला या पन्नास दिवसात मिळालेली आहे. राहुल गांधी आयुष्यात कुठल्या बॅन्केत खाते काढायला गेलेले नसतील, की एटीएममध्ये गेले नाहीत. पण यावेळी प्रथमच त्यांनी तिथे ताटकळणार्‍यांच्या रांगेत येऊन आपणच त्राते असल्याचे दाखवण्याचा उद्योग केला. जिथे कुठे खुट्ट वाजले, तिथे राहुल गांधी वा अन्य विरोधी पक्षाच्या लोकांनी धाव घेतलेली दिसेल. पुर्वी तिथे भाजपाचे लोक धाव घ्यायचे. व्यवस्थेतल्या त्रुटी व त्यातून सतावणार्‍या अडचणींचा पाढा, तेव्हा भाजपावाले वाचत असत. नंदीग्राम सिंगूर येथे मार्क्सवादी पक्षाच्या सत्ताकाळात हिंसाचार माजला, तर तिथे धाव घेऊन ममता बानर्जींनी ठाण मांडले होते. पण आज कोलकात्याच्या नजिक हावडा जिल्ह्यात धुलागड नावाच्या वस्तीत हिंदूंची शेकडो घरे जाळली गेली व शेकडो रहिवासी परागंदा झाले आहेत. तिथे भेट देण्याला मुख्यमंत्री झालेल्या ममताच प्रतिबंध लावून बसल्या आहेत. त्यांचा आक्षेप खराच आहे. तिथे जाऊन भाजपावाले भावना भडकावतील. पण मग सिंगूर नंदीग्राममध्ये ममता तरी कुठली शांतता प्रस्थापित करायला गेल्या होत्या? निर्भयाच्या वेळी दारात हजारोच्या संख्येने तरूण मुलेमुली जमा झाल्या, तेव्हा राहुलना तरी कुठे घराबाहेर पडायची बुद्धी झालेली होती? तेव्हा जमलेला जमाव न्यायासाठी आलेला नव्हता का? हे असेच चालते. ज्यांना काडीमात्र काही भोगावे लागत नाही, तेच सामान्य माणसाला भोगाव्या लागणार्‍या यातनांचा बाजार भरवित असतात. आपणच जनतेच्या पिडीतांच्या वतीने न्याय मागत असल्याचा आक्रोश करीत असतात. जेव्हा सुखवस्तु लोक इतक्या मोठ्या संख्येने गरीबी व गरिबाच्या न्यायासाठी ओरडू लागतात, तेव्हा गरीबही थक्क होऊन जातो.

सुखवस्तु लोकांच्या जीवनात गरीबीचा कळवळा वाढू लागला की समजावे, त्यांच्या बाजारात गरीबी नावाच्या कच्च्या मालाचा व्यापार तेजीत चालला आहे. आपल्याकडेच हा उद्योग चालतो असेही मानायचे कारण नाही. जगातल्या दुर्दैवी, दरिद्री, आजारी रोगट लोकांना स्वस्तातले उपचार मिळण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे क्लिन्टन जोडपे अखंड अहोरात्र कष्ट घेत आहेत. त्यांच्या कामातला वेळ वाया जाऊ नये, म्हणून त्यांना विमानातून जगभर फ़िरावे लागते आणि कुठलीही कष्टाची कमाई नसताना ते मालकीचे जेट विमान बाळगू शकतात. त्यांचे काम गरीबांना औषधे मिळावीत असे असून, ते चालण्यासाठी जगात आजारी रोगट व गरीब असायला हवेत. त्यालाच धंद्यातला कच्चा माल म्हणतात. जगातली रोगराई व गरीबी संपली, तर अशा स्वयंसेवी त्यागी लोकांच्या जगण्याला काही हेतूच शिल्लक रहाणार नाही. गरीबांनी गरीब आणि पिडीतांनी पिडीत रहाण्यातच अशा त्यागी उदारमतवादी लोकांच्या जगण्याचे उद्दीष्ट सामावलेले नाही काय? गुजरातच्या दंगलीत मुस्लिम भरडले गेले नसते, तर तीस्ता सेटलवाड करोडोची माया कुठून गोळा करू शकली असती? देशातले प्रश्न सुटले असते तर माध्यमांनी वृत्तवाहिन्यांनी कॅमेरे कुठे फ़िरवले असते? कोणासाठी न्याय मागणे त्यांना शक्य होते? राहुल गांधी म्हणतात काळापैसा मॉरीशसहून खेळवला जातो आणि त्या आरोपाला वारेमाप प्रसिद्धी देणार्‍या बहुतांश माध्यम समुहांची मोठी गुंतवणु्क मॉरीशसच्याच कंपन्यांनी केलेली असते. थोडक्यात गरीबी ही सुखवस्तु समाजसेवकांच्या आयुष्यातील गरज असते. खेळापासून गरीब मुलांसाठी अहोरात्र झटणार्‍या नीता अंबानींनी नवर्‍याच्या कमाईतून पैसे खर्च करतात. त्यापेक्षा पतीला त्याच्या विविध उद्योगात नफ़्याचे प्रमाण कमी करायला भाग पाडले, तर देशातली गरीबी रोखण्यासाठी किती मोठी मदत होऊ शकेल ना? पण तसे झाले तर गरीबीच संपेल आणि गरीबांच्या वाली असणार्‍यांना कामधंदाच शिल्लक उरणार नाही ना?

२०१६ वर्षाला निरोप

pathankot के लिए चित्र परिणाम

आज वर्षाचा शेवटचा दिवस आणि त्याही दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करणार आहेत. त्यांच्या भाषणांची टिंगल करणे ही आता एक फ़ॅशन झाली आहे. त्यालाही पर्याय नसतो. जी व्यक्ती अधिक प्रकाशात असते, त्याच्यावरच अधिक भाष्य होत असते. पण मुद्दा इतकाच, की वर्षाची अखेर बहुतांश पत्रकार व प्रसिद्धी माध्यमांना आरामाची व मौजमजेची असते. पण वर्ष संपायला चारपाच वर्षे शिल्लक असताना पंतप्रधान नागरिकांसाठी संबोधन करतो, तेव्हा माध्यमांना त्याकडे डोळेझाक करता येत नाही. थोडक्यात मोदी यांनी माध्यमांच्या वर्ष अखेरीचा बोजवारा उडवून टाकला आहे. कारण ते मावळतीला भाषण करणार, म्हणजे  पत्रकारांना ते ऐकून पुढले तीनचार तास त्यावर भाष्य करावे लागणार आहे. परिणामी प्रत्यक्षात रात्रीचे बारा वाजून नववर्षाच्या स्वागतासाठी तयारी करण्याचीही सवड मोदींनी पत्रकारांना ठेवलेली नाही. कारण कालच नोटाबंदीची पन्नास दिवसांची मुदत संपलेली आहे आणि आज त्याचा आढावा मोदी घेतील; ही एक अपेक्षा आहे. खेरीज त्या नोटाबंदीतून साधले काय आणि त्याचे लोकांना काय लाभ होतील, त्याचाही गोषवारा पंतप्रधान करण्याची शक्यता आहे. अधिक आणखी कसली नवी घोषणा किंवा योजना मोदी जाहिर करतील, याचा अंदाज करत ताटकळण्याला पर्याय नाही. अशी नोटबंदी वा एकूण मोदींची कार्यशैली बघितल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होते, की सतत आपल्या टिकाकारांना आणि प्रतिस्पर्ध्यांना गोंधळात ठेवणे, हा त्यांचा छंद आहे. किंबहूना तीच त्यांची रणनिती झालेली आहे. आपल्या चौदा वर्षाच्या प्रशासकीय काळात त्यांनी सतत टिकेचे घाव सोसले आहेत आणि आपल्या प्रत्येक विरोधकाला थक्क करीत, हा माणूस सलग टिकून राहिला आहे. त्यामुळेच वर्षाचा शेवट मोदी कोणत्या प्रकारे करतात, याची उत्सुकता वाढलेली आहे.

या वर्षाचा आरंभच अपशकुनाने झालेला होता. २०१५ च्या अखेरीस रशिया व अफ़गाण दौरा उरकून मायदेशी परत येत असताना, अकस्मात मोदींनी लाहोरला भेट दिलेली होती. पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांच्या वाढदिवसाचे निमीत्त होते आणि मोदी अचानक तिथे जाऊन पोहोचले. आपल्या सदिच्छांची त्यांनी कृतीतुन साक्ष दिलेली होती. त्यानंतर आठवडाभरात २०१५ संपले आणि नववर्षाचा आरंभ झाला होता. त्याचा दुसरा दिवस उजाडला, तोच पठाणकोट येथील भारतीय हवाई तळावरच्या हल्ल्याने. पाकिस्तानात दडी मारून बसलेल्या जिहादी संघटनेच्या हस्तकांनी पाक सेनेच्या मदतीने घुसखोरी करून, ह्या तळावर हल्ला चढवला होता आणि त्यात भारतीय जवानांचा मृत्यू झाला होता. सहाजिकच मोदींच्या लाहोर दौर्‍याशी पठाणकोट हल्ल्याचा संबंध जोडला गेला. तिथून सुरूवात झाली आणि मग मोदींवरील हल्ले व टिकेची धार सतत वाढतच गेलेली होती. पुढे काश्मिरात बुर्‍हान वाणी या जिहादीला चकमकीत मारले गेले आणि काश्मिर धुमसू लागला. अशा प्रत्येक घटनेचे पडसाद संसदेत उमटत गेले आणि राजकारण तापतच गेलेले होते. पुढे वर्षाच्या उत्तरार्धात पुन्हा उरी येथील लष्करी तळावर जिहादींनी हल्ला केला आणि काहूर माजले. त्याला चोख उत्तर देण्याचा इशारा मोदींनी दिला होता आणि मग पाक हद्दीत भारतीय कमांडोंनी जाऊन सर्जिकल स्ट्राईकही केला. त्याविषयीच्या शंकाही धुमाकुळ घातला. मध्यंतरी दिल्लीच्या नेहरू विद्यापीठात जिहादी फ़ुटीर मानसिकतेचे उदारीकरण करताना देशप्रेम व देशभक्तीची नव्याने व्याख्या लिहीण्याचेही नाटक रंगलेले होते. अशारितीने वर्षभर मोदींना राजकीय कोंडीत पकडण्याचा खेळ चालू राहिला. तो गोंधळ कमी होता म्हणून की काय, मोदींनी नोव्हेंबरच्या आरंभी काळापैसा खोदून काढण्याचा चंग बांधून नोटाबंदी जारी केली.

गेले दोन महिने त्या नोटाबंदीने अवघा देश घुसळून निघाला आहे. चलनातील ८६ टक्के किंमतीच्या नोटा रद्द झाल्या, तर एकूणच आर्थिक उलाढाल थंडावणार यात शंकाच नाही. आरंभी बहुतेकांनी निर्णय चांगला असल्याची ग्वाही दिली. पण नोटा बदलून घेण्यासाठी गल्लीबोळातल्या बॅन्कांमध्ये झुंबड उडाली आणि लोकांच्या कुरबुरी ऐकू आल्यावर विरोधकांना त्यातली राजकीय संधी दिसू लागली. आठवडाभरात नोटाबंदीच्या विरोधतले स्वर घुमू लागले. कारण दोन मोठ्या किंमतीच्या नोटा बाद झाल्या होत्या आणि बदल्यात व्यवहार करण्यासाठी नवी दोन हजाराची नोट आली होती. त्याच्या खालोखाल एकदम शंभराचीच नोट होती आणि तुलनेने तितक्या शंभराच्या नोटा व्यवहारात नसल्याने सर्वांचेच हाल सुरू झाले. सहाजिकच त्यातून जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा आटापिटा विरोधकांनी केला तर नवल नव्हते. मग कोणी आर्थिक आणिबाणीचा आरोप केला तर कोणी हुकूमशाही फ़ॅसिझमचा आरोप केला. पण जवळपास कोणीही ‘आर्थिक दहशतवाद’ असा आरोप चुकूनही केला नाही. ही बाब मोठी चमत्कारीक होती. कारण जे काही गेल्या पन्नास दिवसात घडले वा घडत होते, तो निव्वळ आर्थक दहशतवाद होता. आपलेच पैसे बॅन्केत आहेत आणि ते काढायला मुभा नव्हती. म्हणून कोट्यवधी लोकांचे हाल चालले होते. पण बाकी सर्व आरोप होताना दहशतवादाचा आरोप मात्र कोणी केला नाही. किंबहूना तशी आर्थिक दहशत माजवणे हाच मोदींना नोटाबंदीमागचा खरा हेतू असावा. जेणे करून लोकांना सक्तीने डिजिटल व्यवहाराकडे वळायला भाग पाडणे आणि बहुतांश नोटांमध्ये व्यवहार करणार्‍यांना बॅन्केच्या परिघात आणणे; हे त्यातले खरे उद्दीष्ट होते. काळापैसा किंवा खोट्या नोटा हा निव्वळ देखावा होता. पण कोणालाही त्याकडे उघड्या डोळ्यांनी बघायचेच नसल्याने, तो आरोप होऊ शकला नाही.

या निमीत्ताने बहुतांश चलन बॅन्केच्या माध्यमात व परिघात आले आहे. त्यामुळे बहुतांश व्यवहारांना हिशोबाच्या परिघात आणून बेहिशोबी वा अनौपचारीक व्यवस्थेतून बाहेर काढले जाणार आहे. ९०-९५ टक्के नोटा परत आल्या तरी त्यातल्या बहुतांश नोटा कोणाच्या तरी खात्यात जमा झालेल्या आहेत. म्हणूनच त्याचा मालक कोण ते उघड होणार आहे. त्या नोटा परत घेताना आपले व्यवहार पांढरे व कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. काही लाख लोक तरी अशा सापळ्यात आता फ़सलेले आहेत. त्यातून बाहेर पडायचे तर आपला चेहरा त्यांना दाखवावा लागणार आहे. तो एकदा दिसला, मग ते सर्व़च दाखलेबाज म्हणून ओळखले जातील. सहाजिकच त्यांना नव्याने काळापैसा जमवणे वा तसे व्यवहार करणे सोपे रहाणार नाही. हेच काम नुसते प्रशासन वा कायद्याच्या चौकटीत राहुन करायला गेल्यास आणखी सत्तर वर्षे उलटली असती. पण टिचभरही प्रगती होऊ शकली नसती. नोटा बंद करणे व बदल्यात पुरेशा नोटा उपलब्ध नसणे, या कोंडीमुळेच हे शक्य झालेले आहे. म्हणूनच त्याला दहशत म्हटले पाहिजे. त्या नोटा फ़ाडून जाळून टाका किंवा आपापल्या खात्यात आणून भरणा करा, हे कायद्याच्या सक्तीनेही साध्य झाले नसते. नोटाच रद्द केल्याने दहशत माजली म्हणून ते शक्य झाले. जुन्या नोटा जमा करण्य़ाची सक्ती होती आणि परत मिळण्याचा रस्ता बंद, ही प्रत्यक्षात दहशत होती. त्याचे दुरगामी लाभ पुढे दिसतीलच. पण आज त्याची थोडी चाहुल पंतप्रधानांच्या भाषणात मिळू शकेल. वर्षभर ज्या टिकेचे आसुड सहन केले, त्याला चोख उत्तर अखेरच्या दिवशी देऊन पंतप्रधान नव्या वर्षाचा आरंभ करणार; अशी शक्यता अधिक आहे. कारण यापुढे सामान्य माणसाला चलन उपलब्ध होईल आणि ज्यांच्यापाशी अफ़ाट रकमा आहेत, त्यांना सापळ्यातून बाहेर पडणे अशक्य असेल. नववर्षाची तशी काही भेट असेल काय?

Thursday, December 29, 2016

अम्माच्या मृत्यूचे रहस्य नरेंद्र मोदी उलगडणार?

Image result for modi jayalalithaa

गुरूवारी तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथे दोन नाट्यमय घटना घडल्या. दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या पक्षाने, म्हणजे अण्णा द्रमुकने आपल्या पक्षाच्या हंगामी सरचिटणिस म्हणून शशिकला नटराजन यांची एकमुखाने निवड केली. तसा प्रस्तावच संमत केला आणि तशी माहिती मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम यांनी मग या चिन्नमाला निवासस्थानी जाऊन दिली. तिने ते पद स्विकारल्याचे जाहिर केले. हे नाट्य पुर्ण होत असतानाच, चेन्नई हायकोर्टात दुसरेच नाट्य रंगलेले होते. त्याच अण्णाद्रमुकच्या एका कार्यकर्त्याने याचिका करून, जया अम्माच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमावा अशी मागणी केली होती. त्याची सुनावणी खंडपीठासमोर होत असताना, न्यायमुर्ती वैद्यनाथन यांनीही आपल्या मनातल्या शंका व्यक्त केल्या. अम्माच्या उपचार व मृत्यूविषयी इतकी गोपनीयता कशाला राखली गेली, असा प्रश्न केला. मग त्या खंडपीठाने याविषयी आपापल्या भूमिका मांडण्यासाठी केद्र व राज्य सरकारला नोटिसा बजावल्या. अशा बाबतीत सरकारांना नोटिसा काढणे स्वाभाविकच असते. पण त्या दोघांच्या सोबतच खंडपीठाने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटिस बजावली आहे. ही मोठी चमत्कारीक बाब आहे. कारण राज्याचा मुख्यमंत्री असूनही पन्नीरसेल्व्हम यांना तशी नोटिस निघालेली नाही. मग केंद्र सरकारचे प्रमुख असलेल्या नरेंद्र मोदींना व्यक्तीगत नोटिस कशाला? जयलालिता यांच्यावरील उपचार वा संशयास्पद मृत्यूशी मोदींना संबंध काय? ही बाब कोणालाही चमत्कारीक वाटेल. पण आज जितक्या शंका या संबंधात काढल्या जात आहेत, तशा पहिल्या शंका मोदींनीच काढल्या व त्याही थेट जयललितांशी बोलताना काढल्या होत्या, असे म्हणतात. बहूधा त्याच बातम्यांचा खुलासा करण्यासाठी त्यांनाही नोटिस बजावण्यात आलेली असेल काय?

एकेकाळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि जयललिताही तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्यांच्यात चांगले मैत्रीसंबंध असल्याने नेहमीच बोलले गेले आहे. पण एक गोष्ट अशी होती, की त्यामुळे हे संबंध अधिक विश्वासाचे झाले असे मानले जाते. २०११ साली जयललिता पुन्हा बहूमत मिळवून मुख्यमंत्री झाल्या, त्यानंतरची गोष्ट आहे. मोदींनी आपल्यावर हो्णार्‍या दंगलीच्या आरोपांचा पिच्छा सोडवण्यासाठी विकासाचा ध्यास घेतला. त्यात देशातल्या व जगातल्या अनेक उद्योगपती कंपन्यांना नवनव्या विकासाच्या संधी गुजरामध्ये उपलब्ध करून दिल्या. त्यांच्या सुविधांमुळे अनेक राज्यातील उद्योजक गुजरातमध्ये आपल्या कंपन्या कारखाने घेऊन येऊ लागले. त्यात तामिळनाडूचेही काही लोक होते. अशापैकी एकाने जी कथा मोदींना सांगितली, ती त्यांनी तशीच्या तशी जया अम्माच्या कानी घातली. आज चिन्नम्मा म्हणून ज्यांची अण्णाद्रमुकच्या सर्वोच्चपदी नेमणूक झाली आहे; त्या शशिकला नटराजन यांनी अम्माच्या अपरोक्ष राजसत्तेवर आपली हुकूमत प्रस्थापित केली होती. परस्पर कंपन्या व उद्योगांकडून सक्तवसुली चालवली होती. त्यासाठी अम्माच्या घरापासून मंत्रालय व पक्षातही आपलेच हस्तक पेरलेले होते. मोदींच्या सांगण्यावरून अम्माने शशिकला अशी खंडणीखोरी करते आहे किंवा कसे; याचा गुपचुप शोध घेतला आणि त्याचे पुरावे गोळा करण्याचे काम हाती घेतले. तर त्यातून भयंकर कटकारस्थानाचे धागेदोरे हाती लागले. अम्माला मदत करता करता त्यांच्या विश्वास संपादन करणार्‍या शशिकला यांनी पक्ष, सरकार व आमदार यांच्यापासून अम्माच्या घरातील प्रत्येक जागी आपला विश्वासू हस्तक आणून बसवला होता. मग अम्माच्या अपरोक्ष आपलीच मनमानी चालवली होती. त्याचाच जाच होऊन अनेक उद्योग व कंपन्या तामिळनाडू सोडुन अन्य राज्यात चालल्या होत्या.

शशिकला यांचे मूळ गाव मन्नारगुडी असून त्याच नावाने राज्यात शशिकला यांच्या कौटुंबिक टोळीला ओळखले जाते. अशा मन्नारगुडी माफ़ियाचे अम्माच्या नावावर खरे राज्य चालू होते. त्याचा अम्माला थांगपत्ता नव्हता. पण मोदींकडून सुचना मिळाल्यावर अम्माने बारीकसारीक गोष्टीत गुपचुप चौकशा करून माहिती काढली. तेव्हा अम्मा स्वत:च शशिकलाच्या सापळ्यात असल्याचे लक्षात आले. अशा स्थितीत एका गुजराती नर्सच्या तपासातून अम्मावर संथ प्रभाव पाडणार्‍या विषारी रसायनांचा प्रयोगही चालू असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर अम्मांनी क्रमाक्रमाने शशिकलांचे विश्वासू आपल्या भवतालातून बाजूला केले आणि एकेदिवशी तडकाफ़डकी शशिकला कुटुंबाला आपल्या महालातून हाकलून लावले. त्यांच्या प्रत्येक हस्तकाची महत्वाच्या पदावरून हाकालपट्टी केली. कारण जयाअम्माला विषप्रयोगाने संपवल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी बसण्याची योजनाच चिन्नम्माने तयार केलेली होती. त्यासाठी कर्नाटकची राजधानी बंगलुरू येथील एक हॉटेलात शिजलेल्या कारस्थानाच्या संभाषणाची टेपच अम्माच्या हाती लागली होती. त्यामुळेच शशिकलाच्या कुटुंबाला हाकलून लावल्यानंतर, त्यांच्यापैकी एकाएकाच्या भानगडी शोधून त्यावर पोलिसी व कायदेशिर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. काही महिने शशिकला देशोधडीला लागल्यासारखे झालेले होते. पण त्यांच्या संगतीची अम्माला इतकी सवय लागलेली होती, की पुन्हा माफ़ी मागताच अम्माने चिन्नम्माला महालात घेतले. मात्र अन्य कुणा कुटुंबियांना तिथे प्रवेश मिळाला नाही. आताही नव्याने सत्ता मिळाल्यावर अवघ्या काही महिन्यात जयललिता अकस्मात गंभीर आजारी झाल्या. त्यांना उपचारार्थ दाखल केल्यापासून कुणालाही भेटू देण्यात आले नाही आणि पुढले प्रत्येक निर्णय शशिकलाच घेत होत्या. त्यांच्या विश्वासातला नसेल, अशा कुणालाही अम्माच्या जवळपास फ़िरकू देण्यात आलेले नव्हते.

शशिकला यांच्याविषयी मोदींनी दिलेल्या माहितीची बातमी खरी किंवा खोटी, याचा कधी खुलासा झाला नाही. पण त्यानंतर अल्पावधीतच शशिकला यांची जयललितांनी हाकालपट्टी केलेली होती. त्यानंतर याविषयीच्या गावगप्पा गुजरातच्या राजकीय वर्तुळात व चेन्नईच्या राजकारणात दबल्या आवाजात बोलल्या जायच्या. पण उघडपणे कोणी त्याला दुजोरा दिला नव्हता. मुख्यप्रवाहातील माध्यमातही तशी माहिती कुठे झळकली नाही. पण वादग्रस्त मानल्या जाणार्‍या ‘तहलका’ या नियतकालिकाने पाच वर्षापुर्वी त्याविषयी प्रदिर्घ वार्तापत्र प्रसिद्ध केले होते. त्यातही हा तपशील सापडतो. त्यामुळेच अम्माने शशिकला यांना परत जवळ केले, तरी अम्मावर अपार निष्ठा असलेल्या अण्णाद्रमुकच्या सामान्य कार्यकर्त्याला चिन्नम्मा कधीच आवडल्या नाहीत, की विश्वासार्ह वाटल्या नाहीत. आताही अम्माच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मृतदेहाच्या भोवताली शशिकला यांचेच कुटुंबिय पाच वर्षांनी अकस्मात दिसले आणि त्यामुळे खुप अफ़वा उठल्या होत्या. त्यामुळे दुसर्‍याच दिवशी शशिकला यांनी आपल्या तमाम कुटुंब व नातलगांना अम्माच्या महालापासून दूर रहाण्याचे आदेश जारी केले होते. ही पार्श्वभूमी बघता मोदींकडून त्याच जुन्या कारस्थानावर काही प्रकाश टाकण्यासाठी हायकोर्टाने व्यक्तीगत नोटिस काढली आहे काय, अशी शंका येते. कारण तेव्हाही एका गुजराती नर्सच्याच चाणाक्षपणाने अम्मावर विषप्रयोग होत असल्याचे उघड झालेले होते आणि आताही त्यांच्या प्रकृती, उपचार व मृत्यूविषयी कमालीची गोपनीयता राखली गेलेली आहे. साडेपाच वर्षे ज्या अफ़वा किंवा गावगप्पा होत्या, त्याचा उलगडा होऊ शकेल काय? खरेच तेव्हाच्या संथगती विषप्रयोगाची बातमी खरी असेल, तर दफ़न केलेल्या मृतदेहामध्ये अशा विषाचे अंश आताही सापडू शकतील. त्यासाठीच मृतदेह उकरून काढण्याचा इशारा खंडपीठाने दिलेला असेल काय?

अम्माच्या मृत्यूची रहस्यकथा

Image result for modi jayalalithaa

गुरूवारी अण्णा द्रमुकच्या प्रतिनिधीसभेची बैठक झाली आणि त्यात एकूण चौदा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. त्यातला शेवटचा प्रस्ताव चिन्नम्मा म्हणजे जयललिता यांच्या दिर्घकालीन सखी व सहकारी यांना पक्षाचे सर्वोच्च नेतृत्व सोपवण्याचा होता. खुद्द या चिन्नम्मा म्हणजे शशिकला नटराजन त्यावेळी बैठकीला हजर नव्हत्या. प्रस्ताव संमत झाल्यावर त्याची प्रत घेऊन मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम त्यांच्या घरी गेले. जयललितांचा कडेकोट बंदोबस्तातला महाल, हेच आज चिन्नमांचे निवासस्थान आहे. थोडक्यात ही राजकीय चतुराई करण्यात आलेली आहे. कारण पक्षाची नियमावली व घटना चिन्नम्माच्या मार्गातली मोठी अडचण आहे. यातून पळवाट काढायला असा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. नियमानुसार पक्षाचे सदस्यत्व किमान पाच वर्ष ज्याच्यापाशी आहे, त्यालाच सरचिटणिस हे सर्वोच्चपद मागता मिळवता येऊ शकते. ३४ वर्षे अम्मासोबत राहुनही शशिकला पक्षसदस्य नव्हत्या का? तसे नाही, त्या पहिल्या दिवसापासून अण्णाद्रमुकच्या सदस्य होत्या. अम्माच्या प्रत्येक निर्णयात त्यांची दखल असायची आणि अनेकदा तर त्यांनीच परस्पर अम्माच्या वतीने निर्णय घेतलेले आहेत. अगदी मृत्यूपुर्वी अम्मा कोमात गेलेल्या असतानाही, तसे अनेक निर्णय चिन्नम्मानेच घेतले होते. त्यामुळेच पक्षातील त्यांच्या दबदबा आणि स्थान खुप प्रभावी आहे. पण पाच वर्षे सदस्य असण्याची मोठी अडचण आहे. त्या गेली साडेचार वर्षेच पक्षाच्या सदस्य आहेत. कारण त्यापुर्वी त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी झालेली होती आणि ज्या कारणास्तव ती हाकालपट्टी झाली, तेच भूत आता चिन्नमाच्या मा्नगुटीवर नव्याने बसण्याची चिन्हे आहेत. ज्या कारणाने दिर्घकालीन पक्षसदस्यत्व त्यांनी गमावले होते, तेच आता पुढल्या राजकीय वाटचालीत आडवे येणार, अशी चिन्हे आहेत. कारण त्यात आता चेन्नई हायकोर्टानेही हस्तक्षेप केला आहे.

अण्णा द्रमुकमध्ये व राजकारणात जयललितांनी प्रवेश केला, तेव्हापासूनच शशिकला त्यांच्या सहकारी आहेत. ही गट्टी इतकी जमली, की शशिकला यांचे सर्व कुटुंबिय अम्माच्या महालातच मुक्कामाला आलेले होते. शशिकलांचा कोणी नातलग अम्माच्या प्रकृती व औषधोपचारावर देखरेख ठेवत होता. पण पाच वर्षापुर्वी एका मोठ्या राजकीय नेत्याच्या सूचनेवरून अम्माने वेगळ्या डॉक्टरकडून तब्येत तपासून घेतली आणि त्यांच्या उपचारात काही गफ़लती असल्याचे आढळून आले होते. किंबहूना चुकीचे उपचार देऊन त्यांच्या तब्येतीशी खेळ केल्याचे स्पष्ट झाले आणि रातोरात शशिकला यांच्यासह सर्व कुटुंबाला महालातून हाकलून देण्यात आलेले होते. पक्षातुन सुद्धा त्यांची हाकालपट्टी झालेली होती. काही काळानंतर शशिकला यांनी अम्माशी संपर्क साधून माफ़ मागितली आणि त्यांना पुन्हा महालात प्रवेश मिळाला. पुन्हा त्यांना पक्षाचे सदस्यत्व देण्यात आले. त्यामुळेच नव्याने मिळालेले सदस्यत्व अपुरे व साडेचार वर्षाचेच आहे. पण दरम्यान चार महिन्यांपुर्वी अकस्मात अम्माची तब्येत बिघडली आणि त्यानंतर त्या शुद्धीतही आल्या नाहीत. त्यांना कोणाला भेटू देण्यात आले नाही आणि संशयास्पद रितीने त्यांची तब्येत व त्यातील सुधारणा बिघाड, हे एक रहस्य होऊन गेले. शशिकला व त्यांचे विश्वासू निकटवर्ति वगळता, कोणालाही अम्माच्या रुग्णशय्येपर्यंत जाऊ दिले जात नव्हते. त्यासाठी काही लोकांनी शंका व प्रश्न उपस्थित केले होते, तर काहीजणांनी कोर्टातही धाव घेतली होती. मग प्रकृती सुधारत असल्याच्या बातम्या आल्या आणि मग आठवडाभरात त्यांचे निधनही होऊन गेले. पण या बाबतीतली कुठलीच माहिती वा तपशील कधी समोर येऊ शकला नाही. आजही त्यावरचा रहस्याचा पडदा कायम आहे. तितकेच पाच वर्षापुर्वी शशिकला यांना अचानक महालातून हाकलून लावल्याचे प्रकरणही रहस्यमय आहे.

आता शशिकला यांनी चिन्नम्मा म्हणून पक्षाची सुत्रे हाती घेतली आहेत आणि सत्तेचा रिमोट कंट्रोलही त्यांच्याच हाती आहे. पण ज्या पक्षात इतकी गोपनीयता पाळली जाते, त्यात अम्माच्या उपचाराचा तपशील व मृत्यूचे कारणही गोपनीय राहुन गेले आहे. आता एका पक्ष कार्यकर्त्याने त्या गोपनीयतेला न्यायालयात आव्हान दिले असून, कोर्टानेही त्यावर प्रश्नचिन्ह लावत संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत. हायकोर्टाने त्याच याचिकेची सुनावणी करताना पंतप्रधानांसह केंद्र व राज्यसरकारला नोटिसा धाडल्या असून, त्यात दफ़न केलेला अम्माचा मृतदेह तपासासाठी उकरून का काढू नये, असाही प्रश्न विचारला आहे. ही बाब लक्षणिय आहे. कारण डॉक्टरांसह निकटवर्तियांनी अम्माच्या बाबतीत काय घडले, ते जवळपास गुलदस्त्यात राखले आहे. एका अफ़वेनुसार शशिकला यांनी काही वर्षापुर्वी अम्माला औषधातून विषप्रयोग करण्याचे भयंकर कारस्थान केले आणि म्हणूनच त्यांची हाकालपट्टी झालेली होती. त्यातला मुद्दा असा, की गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी व अम्माची एकदा भेट झाली व त्यांनी अम्माच्या चेहर्‍यावरचे काही डाग बघून शंका व्यक्त केली होती. त्यासाठी जाणत्या डॉक्टरकडून तपासून घेण्याची सुचना अम्माला दिलेली होती. तसे करता, त्यांना अपायकारक ठरू शकतील अशी औषधे दिली जात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. अम्माच्या औषध व उपचारावर देखरेख शशिकला यांच्याच नातलगाची होती. म्हणजेच अम्माच्या प्रकृतीशी जीवघेणा खेळ चिन्नम्मानेच चालविला होता, असा त्या अफ़वेचा गर्भितार्थ निघतो. अम्मांनी त्यावरचा पडदा कधी उचलला नाही आणि आता त्याच रहस्याचा पडदा उचलण्याची नोटिस निघाली आहे. कारण हायकोर्टाच्या खंडपीठातील न्यायमुर्ती वैद्यनाथन आणि पार्थीवन यांनी, या मृत्त्यूचे रहस्य उलगडण्यासाठी अम्माचा मृतदेह उकरून काढण्याचा इशारा दिलेला आहे.

अम्माच्या निधनानंतर विनाविलंब त्यांच्या अंत्यसंस्काराची तयारी झाली आणि मरिना बीच येथे रामचंद्रन यांच्या स्मारकाशेजारीच अम्माचे दफ़न करण्यात आले होते. द्रमुकची विचारधारा हिंदू कर्मकांड मानत नसल्याने, त्यांच्या मृतदेहाला अग्नी देण्यात आलेला नाही. तसे झाले असते तर आज त्याच मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्याचा विषयच उदभवला नसता. पण सुदैवाने त्यांच्ये दफ़न करण्यात आलेले असून, कोर्टाने त्यावर ठाम भूमिका घेतली तर नव्याने या रहस्यमय मृत्यू व आधीचे वैद्यकीय उपचार यांचा कसून तपास केला जाऊ शकतो. जर त्यात लपवण्यासारखे काहीच नसेल, तर एव्हाना त्याचा संपुर्ण तपशील पक्षाने, चिन्नम्माने जगजाहिर करायला काही हरकत नव्हती. जयललितांची भाची दीपा हिला तर आत्याला आजारपणातही भेटण्याची संधी नाकारण्यात आली होती आणि नंतर मृतदेहाच्या जवळही फ़िरकू देण्यात आलेले नव्हते. त्यांनीही एकूणच घटनाक्रमावर यापुर्वीच शंका व्यक्त केलेली आहे. उपचारार्थ अम्मांना इस्पितळात दाखल केल्यावर द्रमुकचे प्रमुख करूणानिधी यांनीही त्यातला तपशील जाहिर करण्याची मागणी केली होती. किंबहूना जयललिता हयात वा शुद्धीत तरी आहेत काय, अशी शंकाही काढलेली होती. पण त्याचा काही खुलासा तेव्हा मिळाला नाही आणि अखेरीस मृत्यूची घोषणा होऊन, एकूणच या सर्व रहस्यमय घटनेवर पडदा पाडण्यात आला. कोर्टानेच आता त्यात पुढाकार घेतला तर आधीचे हे सगळे शंकासूर आवेशात पुढे येतील आणि अम्माच्या वारश्यावर स्वार झालेल्या चिन्नम्माच्या मानगुटीवर अम्माच्या मृत्यूचे भूत बसल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण हायकोर्टाने राज्य व केंद्र सरकार सोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही व्यक्तीगत नोटिस बजावली आहे. ही बाब सर्वाधिक खटकणारी आहे. अफ़वेतही अम्माला विषबाधेचा धोका मोदींनीच दाखवल्याचा उल्लेख आहे ना?

Wednesday, December 28, 2016

स्मृतीभ्रंशाचे शिरोमणी

note ban opposition के लिए चित्र परिणाम

नोटाबंदीची मुदत संपत आलेली असताना अनेक जागी धाडी पडत असून, अनेक खात्यात भरलेल्या मोठ्या रकमाचे थक्क करून सोडणारे आकडे समोर येत आहेत. त्यातच बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांचा समावेश आहे. नोटाबंदीला पहिल्या दिवसापासून कडाडून विरोध करणार्‍यांमध्ये मायावती आघाडीवर होत्या. ज्यांनी त्यानंतर लोकांच्या कष्टासाठी अश्रू ढाळले, त्यातही मायावती पुढे होत्या. संसदेत बोलताना त्यांनी एक प्रश्न विचारला होता, कुठल्या बॅन्केच्या दारात लागलेल्या रांगेत काळापैसावाला उभा आहे ते दाखवा. ऐकणार्‍याला असे प्रश्न बिनतोड वाटत असतात. कारण खरेच कोणी श्रीमंत वा नोटांची बंडले घेऊन रांगेत ताटकळताना दिसलेला नव्हता. पण रांगा कशासाठी लागल्या होत्या, त्याकडे असा प्रश्न विचारणारे मुद्दाम डोळेझाक करीत होते. लोकांच्या रांगा पैसे भरण्यासाठी लागल्या, त्या कमी होत्या. ज्यांच्यापाशी नोटा बदलून घेतल्याशिवाय संसाराचा गाडा चालण्याइतके पैसे नव्हते, त्यांचीच अशी झुंबड उडालेली होती. कारण अपुरे पैसे ज्यांच्या गाठीला होते आणि अशा मोठ्या नोटा बदलून घेतल्यशिवाय ज्यांचा संसार चालणार नव्हता. त्यांना रांगेत ताटकळण्याखेरीज पर्याय नव्हता. काळापैसा अशा लोकांपाशी नसतोच. ज्यांच्यापाशी बेहिशोबी काळापैसा असतो, तो थप्पी लावलेला असतो. त्याचा वापर संसाराचा गाडा खेचण्यासाठी होत नाही. तर चैनमौज करण्यासाठी वा गैरलागू धंदे करण्यासाठी, असा थप्पीतला पैसा वापरला जात असतो. त्यामुळेच त्यांनी उन्हात वा रांगेत जाऊन उभे रहाण्याचा विषयच नव्हता. त्यांनी आरामात आपल्या मोठ्या रकमा भरणा केल्या आणि काम संपले. जेव्हा केव्हा मिळतील तेव्हा मिळतील, इतकी त्यांच्यापाशी सुबत्ता असते. मायावती त्यापैकीच एक आहेत. म्हणूनच त्यांना कुठे रांगेत उभे रहावे लागले नाही, की नोटा बदलून घेण्याची घाई नव्हती.

दिल्लीतील युनियन बॅन्केत त्यांच्या पक्षाच्या खात्यामध्ये डिसेंबरच्या आठ दिवसात १०७ कोटी रुपयाच्या जुन्या नोटांचा भरणा झाल्याची बातमी आलेली आहे. त्याकडे आयकर खात्याचे लक्ष गेल्याने त्याची बातमी झळकली. पण मुद्दा असा, की इतके दिवस मायावतींनी ह्या जुन्या नोटा भरल्या कशाला नाहीत? रांगेत कोण दिसतो, त्याची विचारणा करण्यात गढलेल्या मायावतींनी, ही रक्कम कधी जाऊन भरली? त्यांना किती तास उन्हात ताटकळत उभे रहावे लागले, त्याचाही खुलासा झाला असता तर बरे झाले असते. पण इतकी मोठी रक्कम भरण्यासाठी आपल्याला काय त्रास झाला, त्याची कुणकुण कोणाला लागू नये याचीच काळजी मायावतींनी घेतलेली होती. म्हणूनच आयकर खात्याची वक्रदृष्टी तिकडे वळण्यापर्यंत या कानाची खबर त्या कानाला लागली नाही. किंबहुना अशा रकमेचा भरणा करण्यासाठी वा नव्या नोटा मिळाव्या, म्हणून किती त्रास झाला, त्याचाही तपशील मायावती संसदेत देऊ शकल्या असत्या. पण राज्यसभेत त्याविषयी मायावती चकार शब्द बोलल्या नाहीत. काय गंमत आहे ना? पण गंमत इथेच संपत नाही. याच मायावती व अन्य विरोधकांनी मोठ्या तावातावाने संसदेत एक सवाल केला होता. नोटाबंदी करताना पंतप्रधानांनी आपले निकटवर्तिय वा पक्षाला सावध केले, अशीही तक्रार मायावतींनी केलेली होती. एकट्या मायावतीच नव्हेतर केजरीवाल यांच्यापासून तमाम पक्षाच्या नेते प्रवक्त्यांनी आणखी एक आरोप मोदींवर केला होता. मोदींनीच आपल्या पक्षाला आधीच जुन्या नोटा बॅन्केत भरण्याच्या सुचना दिल्या, असा तो आरोप होता. कारण दोनतीन दिवस आधी बंगालच्या भाजपाने आपल्या पक्षाच्या बॅन्क खात्यात एक कोटी रुपयांचा भरणा केला होता. त्यामुळेच मोदींनी लबाडी केली, असा आरोप झाला होता. आधी वा नंतर बॅन्केत पैसे जमा केल्याने काय फ़रक पडणार होता?

भाजपाने ८ नोव्हेंबरपुर्वी एक कोटी रुपये बंगालच्या बॅन्केत भरले, म्हणून त्यांना लगेच नव्या नोटा मिळालेल्या नव्हत्या. कारण तेव्हा नव्या नोटा लागू झाल्या नव्हत्या, की जुन्या नोटा रद्दही झालेल्या नव्हत्या. पण त्याविषयी प्रत्येक पक्षाने मोठे काहूर माजवले होते. किती रक्कम होती ती? अवघी एक कोटी रुपये. भाजपाच्या शाखेने एक कोटी रुपये बदलून न घेता खात्यात भरले, तर भ्रष्टाचार होता. मग बंदी घोषित झाल्यावर मायावतींनी आपल्या पक्ष खात्यात १०७ कोटी रुपये भरले, त्याला काय म्हणायचे? ते रुपये पवित्र करून घेणे नव्हते काय? नोटा आधी भरल्याने कायदेशीर वा नंतर भरल्याने बेकायदा ठरणार होते काय? भाजपाने तेव्हा भरलेले एक कोटी आणि आता मायावतींनी भरलेले १०७ कोटी, यात नेमका कोणता गुणात्मक फ़रक आहे? कारण दोघांनाही तात्काळ नव्या नोटा बदलून मिळालेल्या नाहीत. किंवा त्यांनी भरलेल्या नोटा जप्तही झालेल्या नाहीत. भाजपाला आधी रक्कम भरली म्हणून कुठली सवलत मिळाली नव्हती आणि मायावतींनी उशिरा १०७ कोटी भरले म्हणून त्यांच्यावर कुठला अन्याय होण्याची शक्यता नाही. दोघांनाही आपण कुठून रक्कम आणली, त्याचा खुलासा द्यावाच लागणार आहे. त्यातून पंतप्रधानांचा पक्ष असल्याने भाजपाला सवलत मिळू शकत नाही. तशीच मायावतींनी ८ नोव्हेंबर नंतर १०७ कोटी भरले, म्हणून त्यांनाही सवलत मिळणार नाही. पण विरोधकांच्या वागण्यात वा बोलण्यातली तफ़ावत बघण्यासारखी आहे. भाजपाच्या एक कोटी रुपये भरण्याविषयी काहुर माजवून त्यातला भ्रष्टाचार शोधणार्‍यांना, त्याच्या शंभर पटीने मायावतींनी भरलेल्या रकमेविषयी चकार शब्द बोलण्याची गरज वाटलेली नाही. म्हणजेच विरोधक मायावतींना शंभरावर कोटी कुठून आणले, त्याचा सवाल विचारत नाहीत. पण तेच विरोधक भाजपाला एक कोटी कुठून आणले, असा सवाल छडी उगारून विचारत आहेत.

नोटाबंदीच्या राजकारणात दिशाभूल व पक्षपात कसा चालू आहे, त्याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. एक कोटी भाजपाचे असले तर भयंकर गुन्हा असतो. पण मायावतींची रक्कम शंभर पटीने मोठी असली, तरी डोळेझाक करण्यासारखी नगण्य बाब असते. मायावतींचा एकही खासदार लोकसभेत निवडून आणता येत नाही आणि उत्तरप्रदेश बाहेर त्यांच्या पक्षाचा फ़ारसा प्रभाव नसला, तरी त्यांच्यापाशी १०७ कोटी रुपये वर्गणीतून जमू शकतात. पण देशात व अनेक राज्यात भाजपाची सरकारे असली आणि देशभर पक्षाच्या प्रभावी शाखा असल्या, तरी त्यांच्याकडे एक कोटी रुपये भरायला कुठून पैसे आले, असा सवाल डोळे वटारून विचारला जाऊ शकतो. याला स्मृतीभ्रंश नाही तर काय म्हणायचे? ज्यांनी म्हणून बंगालच्या भाजपा शाखेने एक कोटी रुपये ८ नोव्हेंबरपुर्वी भरल्याचा जाब विचारला होता, त्यांनी आता तसाच मायावतीना जाब विचारायला नको काय? पण एकाही विरोधी पक्षाने तसा जाब विचारलेला नाही. यातून आपण कुठला निष्कर्ष काढू शकतो? विरोधकांचा निकष कुठला असतो? मोदी वा त्यांच्या पक्षाने काहीही करावे, तो गुन्हा मानला जावा, हाच निकष नाही काय? तसे नसते तर मायावतींना विरोधकांनी या १०७ कोटीविषयी खुलासा नक्कीच विचारला असता. तसे नसेल तर त्याच विरोधकांनी बंगालच्या भाजपाने बॅन्केत एक कोटी रुपयांचा भरणा केल्याविषयी बोलायचे टाळले असते. सामान्य माणसे अशा वर्तनाला चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात. अगदीच साध्या भाषेत त्याला बेशरमपणाही म्हणतात. त्यामुळेच विरोधकांनी कितीही गदारोळ केला, तरी सामान्य लोकांनी सर्व त्रास सहन करून मोदींना साथ दिली आहे. कारण विरोधक आपल्या त्रासाचा राजकीय लाभ उठवू बघतात, हे लोकांना कळते आणि त्याच पद्धतीने पंतप्रधान काही चांगले व देशहिताचे करीत असल्याची लोकधारणा झालेली आहे.

पुढल्यास ठेच, मागचा?

raj uddhav के लिए चित्र परिणाम

२००९ सालात चौदाव्या लोकसभेची निवडणूक झाली होती आणि त्यात शिवसेना भाजपाला मुंबई परिसरात जबरदस्त मार खावा लागला होता. त्यात कॉग्रेसचा मोठा विजय झाला होता. तरीही त्याचे खरे श्रेय त्या पक्षाला अजिबात नव्हते. खरा मानकरी एकही लोकसभेची जागा जिंकू शकला नव्हता. मात्र आपण त्या निकालाचे खरे मानकरी आहोत हे सांगायला तोच पराभूत पक्षाचा नेता हिरीरीने पुढे आला होता. एकही खासदार निवडून आला नसताना, निकालानंतरची पहिली पत्रकार परिषद तेव्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतली होती. आज त्यांनाही त्याचे स्मरण उरलेले नसेल. कारण आज त्यांचा पक्ष राजकीय खिजगणतीत राहिलेला नाही. तेव्हा लोकसभा निकालाचा अर्थ स्पष्ट करताना, आपण काय केले ते अतिशय खोचक भाषेत राज ठाकरे यांनी सांगितले होते. अमिताभ बच्चनच्या गाजलेल्या अंथोनी गोन्सालविस भूमिकेचा डायलॉग राजने पत्रकारांना ऐकवला आणि समोरचे पत्रकारही खिदळले होते. ‘तुमने हमको बहूत मारा. हमने तुमको एकही मारा. लेकीन सॉलिड मारा, है के नही?’ असे राजचे शब्द होते. त्याच्या चेहर्‍यावरचा आनंद वा खुशी लपून राहिलेली नव्हती. कारण मनसेने जी मते फ़ोडली, त्याचा फ़टका शिवसेना व भाजपा युतीला बसला होता आणि त्यातले खोचक शब्द शिवसेनेला बोचावेत, म्हणूनच राजनी उच्चारलेले होते. आपल्या यशापेक्षा दुसर्‍याच्या अपयश वा दु:खामध्ये जेव्हा आनंद शोधला जातो, तेव्हा असेच होते. पण ते बोचरे शब्द ऐकून शिवसेनेचे तेव्हाचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी कुठलीही प्रतिक्रीया दिली नव्हती. कारण ती उत्तर देण्याची वेळ नव्हती. त्यापेक्षा जी स्थिती आली आहे, ती परतवून लावण्याला अर्थ व प्राधान्य होते. ती स्थिती पुढल्या अडीच वर्षांनी मुंबई पालिकेच्या निकालानंतर आमुलाग्र बदलून गेली होती. उद्धवनी तेव्हा तोंड उघडले होते. त्याला चोख उत्तर म्हणतात.

पण विषय चोख उत्तर वा उद्धव ठाकरे असाही नाही. सवाल आहे तो राज ठाकरे यांच्या नंतरच्या वाटचालीचा! मतदाराने उद्धव किंवा सेनेच्या विरोधात तेव्हा राज ठाकरे व मनसेला साथ दिलेली होती. त्यांच्याविषयी सहानुभूती व्यक्त करणारा मतदार मनसेचा गुलाम वा हुकूमाचा ताबेदार नव्हता. तो फ़क्त सेनेतून नाराज होऊन बाहेर पडलेल्या राज ठाकरे यांचा सहानुभूतीदार होता. पण ते समजून घेण्याचा काडीमात्र विचार राज ठाकरे यांच्या मनाला शिवला नाही. लौकरच आलेल्या राज्य विधानसभेच्या मतदानातही तीच सहानुभूती कायम राहिली आणि तिथेही युतीला व प्रामुख्याने शिवसेनेला मोठा फ़टका बसला होता. मुंबईत तर सेनेपेक्षा एक आमदार जादा निवडून आणण्यातही राजना यश मिळाले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला राजनी शह दिला, असेच मानले जात होते. पण नंतर दोन वर्षात महापालिका निवडणूकीत उद्धवनी हेटाळणी, बोचरी भाषा वा टिंगलीसह सर्व गोष्टींची सव्याज परतफ़ेड केली होती. पण दरम्यानच्या दोन अडीच वर्षात, उद्धव ठाकरे यांनी कमालीचा संयम दाखवला होता. उलट राज ठाकरे त्या यशाने इतके हुरळून गेले होते, की बाळासाहेबांच्या थाटात वागण्या बोलण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारलेली होती. सतत सेनेला डिवचणारी भाषा व वक्तव्ये करून, राज नित्यनेमाने माध्यमांच्या गळ्यातले ताईत बनून गेलेले होते. उलट उद्धव हा अपेशी वारस, अशीच प्रतिमा निर्माण झालेली होती. तरीही डिवचणार्‍या भाषेला उत्तर देण्याची घाई उद्धवनी कधीच केली नाही. सार्वजनिक पाताळीवर त्यांनी मौनव्रत घेतल्यासारखी अशा टिकेकडे साफ़ पाठ फ़िरवलेली होती. दुसरीकडे राज मात्र देशातील कुठल्याही लहानसहान घटनेविषयी मतप्रदर्शनाची संधी सोडत नव्हते. आज तेच राज ठाकरे किती शांत झाले आहेत ना? कारण त्यांच्यामागच्या सहानुभूती व राजकीय शक्तीचा प्रभाव अस्तंगत झाला आहे.

सतत बोलत राहिले आणि दुसर्‍याच्या अपयशाला आपले यश समजण्याचा आततायीपणा केला; मग यापेक्षा दुसरे काही होत नाही. आपले स्पर्धक वा शत्रू त्यांच्या कृतीने व चुकांमुळे अपयशी ठरणारच असतात. त्यांच्या त्या चुकांमुळे निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्याची संधी शोधत रहाणे आणि तीच पोकळी व्यापाण्यासाठी आपली सज्जता करण्याची गरज असते. २००९ ते २०१२ या कालखंडामध्ये उद्धव ठाकरे नेमकी तीच गोष्ट अतिशय शांत राहून करीत होते आणि कृतीतून यशातून उत्तर देण्याची जमवाजमव करीत होते. त्याची पहिली प्रचिती मुंबई महापालिकेच्या यशातून त्यांनी लोकांना घडवली. नंतर त्या यशाचे वर्णन करताना, त्यांना मनसे किंवा राज ठाकरे यांच्याविषयी अवाक्षरही बोलावे लागलेले नव्हते. कारण मुंबई पालिकेच्या त्या निकालांनीच राजला किंवा टिकाकारांना उत्तर दिले होते. तिथून मग उद्धवचा जमाना सुरू झाला आणि राज ठाकरे यांची घसरगुंडी सुरू झालेली होती. नंतरच्या आपल्या प्रत्येक वक्तव्यातून किंवा अतिशयोक्त विधानातून राज ठाकरे आपला सहानुभूतीदार गमावत गेले. कारण नुसते बोलणे वा अखंड बोलत रहाणे, उपयोगाचे नसते. बाळासाहेब यांची आवडती उक्ती होती. सौ सुनार की एक लोहारकी! याचा अर्थ आपल्या विरोधकांनी हवी तितकी बडबड करावी. आपण केवळ घणाचा एक घाव घालून विषय संपवतो. त्यांचीच तंतोतंत नक्कल करणार्‍या राजना साहेबांचा तो संयम वा प्रसंगावधान ओळखण्याचे भान राखता आले नाही. उद्धवनी तेव्हा तरी ते भान राखले होते आणि वेळ आली, तेव्हा घणाचा घाव कृतीने घालून विवाद संपवला होता. राजच्या चुकांनी त्यांना राजकारणात निष्प्रभ केले. त्यांना लागलेली ठेच इतरांना शहाणी करणारी ठरली काय? मराठीत पुढल्यास ठेच म्हणतात. त्याचा अर्थ मागून येणारा सावध होऊन तीच चुक करत नाही. आज तसा काही अनुभव येतो आहे काय?

२००९ चे मोठे पराभव पचवून संयम दाखवत आपली शक्ती जमवणारे उद्धव ठाकरे; आज आपलाच तो गुण विसरून गेले आहेत काय, अशी कधीकधी शंका येते. कारण युती तुटल्यानंतर त्यांनी त्याच आपल्या संयमाची फ़ारशी साक्ष दिलेली नाही. कृतीने घणाचा घाव घालण्याची आपलीच काही वर्षापुर्वीची रणनिती, हा माणूस विसरून गेला काय अशी हल्ली शंका येते. राज यांनी २००९ नंतर सातत्याने प्रत्येक गोष्टी बोलून काय मिळवले आणि किती गमावले; त्याची यादी इथे सादर करण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे त्या काळात जाहिर वाच्यता न करता उद्धवनी काय साधले; तेही तपशीलाने कथन करण्याची गरज नाही. लोकसभेपुर्वी बीकेसी येथे हिरेव्यापार्‍यांनी नरेंद्र मोदींचा सत्कार केलेला होता. तिथे सिंहासनासारख्या खुर्चीवर मोदी आणि साध्या कोचावर उद्धवना बसवले गेले, म्हणून माध्यमातून कितीतरी डिवचणार्‍या बातम्या झळकवल्या होत्या. त्याला साधा प्रतिसादही देण्याइतकी दखल उद्धवनी घेतली नव्हती. तेच उदधव आज नित्यनेमाने जी वक्तव्ये करीत आहेत, ती मनसे अध्यक्षांच्या तेव्हाच्या वक्तव्यांचे स्मरण करून देणारी आहेत. पण त्याचवेळी राज ठाकरेंना कुठे व कसली ठेच लागली, त्याचेही विस्मरण होत असल्याची साक्ष देणारी आहेत. आज त्यांच्या अशा वक्तव्यांनी भोवतालचे अनुयायी सुखावतही असतील. पण तसेच राजचेही अनुयायी गुदगुल्या झाल्यासारखे तेव्हा हसत नव्हते काय? तो आनंद तात्कालीन असतो. आज कोणाला राजचा तो डायलॉग आठवत नाही, किंवा राजच्या शब्दातली ती जरब राहिलेली नाही. ती कशाला संपली, ते ओळखणारा सावध झाला असे म्हणता येते. पण जेव्हा राज बोलत होते, तेव्हा त्यांना कोणी संयम राखण्याचा दिलेला सल्ला आवडला असता काय? तेव्हा टाळ्या पिटणारे आवडतात आणि नंतर परिणाम भोगायची वेळ आल्यावर, तेच सर्वात आधी फ़रारी होत असतात.

Tuesday, December 27, 2016

युनियन बॅन्केतील ‘माया’


दिल्लीतल्या युनियन बॅन्केच्या खात्यामध्ये मायावती यांच्या पक्षाने तब्बल १०७ कोटी रुपयांच्या जुन्या बाद नोटा भरल्याने तिकडे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले आहे. इतकी मोठी रोख रक्कम भरली गेल्यास, तिकडे कोणाचेही लक्ष जाणारच. हे खाते त्या पक्षाने आजकाल नव्याने उघडलेले नाही. जुनेच खाते आहे आणि त्यात यापुर्वी अशीच मोठी रक्कम भरली गेली असती, तर त्याकडे कोणाचे खास लक्ष गेले नसते. उदाहरणार्थ अंबानी टाटा किंवा अन्य कुठल्याही मोठमोठ्या कंपन्यांच्याही खात्यात अशा मोठ्या रकमा भरल्या जातच असतात. त्याविषयी अजून कुठली बातमी झळकलेली नाही. मग मायावतींच्या पक्षाकडेच डोळे वटरून बघण्याचे कारण काय असावे? तर त्याचे उत्तर त्या खात्याचा इतिहास देऊ शकतो. मोठ्या कंपन्या जेव्हा बॅन्केतून व्यवहार करतात, त्यांची उलढाल अनेक महिने व वर्षांची तशाच मोठ्या रकमेतून होत असते. सहाजिकच तिथे कोणी काही कोटी रुपये ८ नोव्हेंबर नंतर जुन्या बाद झालेल्या नोटा म्हणून भरणा केली, तर फ़ारसा गाजावाजा होत नाही. अशा खात्यासाठी ती नित्याची बाब असते. त्यामुळेच मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाच्या खात्यात अशीच रक्कम नित्यनेमाने भरली वा काढली जात असेल, तर त्याकडे कोणी डोकावून बघण्याची गरज उरत नाही. पण तसे झालेले नाही. यापुर्वीच्या महिन्यात वा त्याच्याही पलिकडे तशी कुठलीही मोठी उलाढाल त्या खात्यात झालेली नव्हती. पण नोटाबंदी लागू झाली आणि नंतर लागोपाठ प्रतिदिन मोठ्या रकमांचा भरणा जुन्या नोटांमध्ये करण्यात आला. त्यामुळेच आयकर खात्याने त्याकडे डोळे वटरून बघितले आहे. त्याचा खुलासा मायावतींनी केला, मग काम संपते. जर ही रक्कम शंकास्पद नसेल, तर चिडण्याचे काही कारण नाही. कायदेशीर बाब असेल तर गडबडून जाण्याची गरज नाही. पण मायावती चिडल्या आहेत. त्याचे कारण काय असावे?

mayawati garland with notes के लिए चित्र परिणाम

(पाच कोटी रुपयांच्या नोटांचा हार परिधान करताना)

राजकीय पक्षांना त्यांच्याकडे जमा होणारी रक्कम वा देणग्या, यासाठी आयकरात सुट दिलेली आहे. म्हणूनच मोठमोठ्या रकमा त्यांना जमा करता येत असतात. जर मायावतींच्या पक्षाला अशाच मोठ्या रकमांची देणगी पुर्वापार मिळत असेल आणि त्याचाही भरणा बॅन्क खात्यात झालेला असेल, तर चिंतेचे कारण उरत नाही. परंतु प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. नोटाबंदीमुळे आधीपासून हाताशी असलेली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मातीमोल झाली असती. म्हणूनच ती नव्या नोटांमध्ये बदलून घेता यावी यासाठी बॅन्क खात्यात भरलेली आहे. इतकीच खरी गोष्ट आहे. हेच मग अन्य पक्षांचेही असू शकते. पण त्याचीच दुसरी बाजू अशी, की एका दिवसात वा एका आठवड्यात कोणी इतक्या मोठ्या रकमांच्या देणग्या मायावतींना दिलेल्या नाहीत. त्या खुप आधी दिलेल्या असू शकतात आणि त्यांचा भरणा बॅन्केत केला जात नसावा. असे जे व्यवहार असतात, त्यांनाच बेहिशोबी पैसा म्हणतात. म्हणजे असा पैसा हा कुठल्याही कागदोपत्री व्यवहारात दिसत नाही. तो निवडणूक साहित्यावर होणारा खर्च असो वा राजकीय प्रचारावर होणारा खर्च असो. सहाजिकच त्या व्यवहारात राजकीय पक्षांना सूट असली, तरी ते साहित्य वा सेवा पुरवणार्‍यांना मोबदला दिला जातो, ते संबंधितांसाठी उत्पन्न असते. त्यांनी मायावती वा अन्य कुठल्या पक्षाकडून आलेल्या पैशाच्या उत्पन्नावर आयकर देण्यातून सवलत नसते. खरी गडबड तिथेच आहे. मायावतींनी ती रक्कम म्हणूनच हाती येताच बॅन्केत भरलेली नाही आणि आता नोट रद्द झाल्यावर ती रक्कम वाचवण्यासाठीच त्याचा भरणा बॅन्केत केलेला आहे. हेच बाकीचेही लोक करतात, त्याला काळापैसा म्हटले जाते. आज कुठल्याही सामान्य माणसाने आपल्या खात्यात जाऊन काही लाख कोटी रुपये भरले, तर त्यालाही त्याचा जाब विचारला जाणार आहे. मग मायावतींना त्यात सूट कशी देता येईल?

आपल्याला ही रक्कम कधी व कुणाकडून मिळाली, ते मायावतींनी जाहिर करावे. पण गडबड झाल्यावर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकार व भाजपावर आरोप केले. मात्र रक्कम कुठून व कधी आली, त्याविषयी चकार शब्द बोललेला नाही. ही लबाडी आहे. खुलासा त्याच गोष्टीचा आवश्यक आहे. साधारण वीस हजारपेक्षा कमी देणगी असेल, तर त्याचा खुलासा राजकीय पक्षांकडे मागितला जात नाही. मायावतींचे म्हणणे सोपे आहे. पक्षाने देणगीसाठी कुपने छापली वा पावत्या फ़ाडून रक्कम गोळा केलेली आहे. तर अशा पावत्या व कुपनांचा हिशोब त्यांना दाखवता येईल. पण तेही होणार नाही. भाजपासह कुठलाही पक्ष असे बोलत असतो, पण प्रत्यक्षात अशी रक्कम मोठ्या व्यवहार वा व्यापारातून वळवलेली असते. मग ती कुपने वा पावत्या फ़ाडल्याच्या नावाखाली हिशोबात दाखवली जात असते. मायावती तिथेच गोत्यात आलेल्या आहेत. किंबहूना नोटाबंदीचा तोच तर मोठा सापळा आहे. कारण सरकारने अशाच मोठ्या माशांना गळाला लावण्यासाठी इतका मोठा उपदव्याप केलेला आहे. ज्या व्यवहाराला बेहिशोबी म्हणतात, त्यालाच आळा घालण्यासाठी सामान्य जनतेलाही त्रास सोसण्याची पाळी मोदींनी आणलेली आहे. कोण काळापैसावाले बॅन्केच्या दारात रांगेत उभे आहेत, ते दाखवा; असा प्रश्न विचारण्यात मायावतीही आघाडीवर होत्या. पण त्याचे उत्तर त्यांचेच खाते देत नाही काय? त्यांच्याच पक्षाने कुठल्याही रांगेत उभे न रहाता, इतकी मोठी रक्कम खात्यात जमा केलेली आहे. शिवाय त्यांनी बदल्यात नव्या नोटा घेण्याची घाई अजिबात केलेली नाही. उलट गरीबाला दोनचार नोटा नुसत्या खात्यात भरून भागत नाही. त्या कपाटात वा खात्यात पडून त्याची चुल पेटत नसते. म्हणूनच त्याला रांगेत उभे रहावे लागले. जे कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा दडपून ठेवतात, त्यांच्यासाठी सामान्य माणसाला रांगेत ताटकळावे लागले आहे.

मायावती किंवा त्यांच्यासारखे कोट्यवधीचे व्यवहार फ़क्त रोखीत व नोटांमध्ये करणार्‍यांनी प्रत्येक मोठा व्यवहार बॅन्केमार्फ़त केला असता, तर अशा लपवलेल्या वा झाकून दडपून ठेवलेलल्या नोटा बाहेर काढण्यासाठी बॅन्केतच भरण्याची सक्ती करावी लागली नसती. ती सक्ती करावी लागली नसती, तर सामान्य लोकांनाही घरात संसारासाठी खर्चाव्या लागणार्‍या दोनचार मोठ्या नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत येऊन उभे रहावे लागले नसते. आरोपी सरकार नसून कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा गुदामात भरून छुपे व्यवहार करणारे आरोपी आहेत. ज्यांना बिळातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला सामान्य जनतेला ओलिस ठेवल्यासारखी नोटाबंदी करावी लागली. मायावतींनी किंवा त्याच्यासारख्यांनी वेळच्या वेळी अशा मोठ्या रकमा बॅन्केत भरल्या काढल्या असत्या,; तर नोटाबंदी लावण्याची वेळ कशाला आली असती? आज गरीबच बॅन्केच्या दारात उभा नाही. काळापैसेवालाही झक्कत बॅन्केत आलेला आहे. त्याची साक्ष खुद्द मायावतींनीच १०७ कोटी रुपयांच्या नोटा जमा करून दिलेली नाही काय? पण गंमत बघा, त्याच मायावती सरकारला विचारतात, कोण काळापैसावाला रांगेत उभा आहे, ते दाखवा! देशाच्या कानाकोपर्‍यात विविध बॅन्कांच्या शाखांवर कंपन्यांवर धाडी पडत आहे. तितक्या मोठ्या संख्येने कधी धाडी पडल्या होत्या काय? गुजरातचा कोणी भजियावाला दोनशे कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून घेतो, त्याचे लक्ष्मीदर्शन भारतीयांना अन्य कुठल्या मार्गाने झाले असते? आज बॅन्कांमध्ये जी ‘माया’ जमा होते आहे, त्यातली काळी माया कोणती आणि कष्टाची कमाई कुठली; त्याचा खुलासा लौकरच होईल. थोडासा खुलासा युनियन बॅन्केच्या एका खात्यातून झाला, तर मायावती इतक्या विचलीत झाल्या आहेत. जेव्हा गेल्या पन्नास दिवसातील बॅन्कभरणा तपासून सविस्तर खुलासा होईल, तेव्हा कोणाकोणाचा ‘माया’बाजार चव्हाट्यावर येईल?

नितीमत्तेचा मृत्यू

anna kejriwal के लिए चित्र परिणाम

लोकपाल आंदोलनात सहभागी नसलेले पण नंतर केजरीवाल यांनी सुरू केलेल्या आम आदमी पक्षात आरंभापासून सहभागी असलेले योगेंद्र यादव, यांनी वापरलेले शब्द मोलाचे आहेत. ह्या पक्षाने लोकांची मतदारांची व जनतेची दिशाभूल केली, असा आरोप नेहमी होत राहिला. पण त्यालाही केजरीवालसह त्यांचे सहकारी राजकीय उत्तर नेहमी देत राहिले. आपल्यावर आरोप झाला, मग त्याचे उत्तर वा खुलासा देण्यापेक्षा या लोकांनी सतत इतरांवर प्रत्यारोप करण्यात धन्यता मानली. राजकीय आखाड्यात कोणीही शुचिर्भूत नसल्याने तसे युक्तीवाद चटकन पटणारे असतात. पण इतर पक्ष आणि आम आदमी पक्ष यात एक मोठा मूलभूत फ़रक आहे. तो फ़रक म्हणजे अन्य पक्षांनी निर्माणा केलेला भ्रष्टाचाराचा उकिरडा उपसून काढण्यासाठीच या पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळेच कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले लोक त्यात ओढले गेले होते. लोकपाल आंदोलनानंतर राजकारणात शिरताना, केजरीवाल यांना अण्णा हजारे यांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. कारण हे क्षेत्र म्हणजे चिखल आहे, त्यात जाऊन आपणच घाणीने माखले जाऊ; असे अण्णा म्हणाले होते. तर चिखल साफ़ करण्यासाठी त्यातच उतरावे लागेल, असा केजरीवालचा खुलासा होता. आज अण्णांचे शब्द खरे झाले आहेत आणि अन्य कुठल्याही पक्षाला भ्रष्ट होण्यास जितका अवधी लागला नाही, त्यापेक्षा खुपच अल्पावधीत आम आदमी पक्ष भ्रष्टाचार अनाचाराचा उकिरडा बनून गेला आहे. त्यातून हताश होऊन बाजुला झालेले यादव नेमके दुखणे सांगतात. पक्ष संघटना म्हणून जी यंत्रणा काम करते ती अजून शिल्लक आहे. पण त्यातला नैतिकता व शुचितेचा आत्मा कधीच मरून गेला आहे. कारण प्रस्थापित जुन्या पक्षांपेक्षाही आज केजरीवाल अधिक बनेल व भामटे राजकीय नेते म्हणून प्रस्थापित झाले आहेत. खुद्द अण्णा हजारे यांना पत्र लिहून ते सांगावे लागले आहे.

प्रत्येक राजकीय पक्षात कुठला व कसा भ्रष्टाचार चालतो, त्याचे तपशील देत केजरीवाल राजकीय क्षितीजावर उगवले होते. तेव्हा त्यांनी सांगितलेला वा बोललेला एकही शब्द आता त्यांना आठवत नाही. किंबहूना त्यापैकी कुठला शब्द वा आश्वासन कोणी स्मरण करून दिले, तर केजरीवाल यांना सहन होत नाही. प्रथमच निवडणूका लढवून सत्ता हस्तगत करतानाच त्या खोटेपणाचा मुहूर्त झालेला होता. बहूमत पाठीशी नसताना विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी त्यांना दाखवता आली नाही. कॉग्रेसचा पाठींबा घेणार नाही, अशी मुलांच्या डोक्यावर हात ठेवून शपथ घेण्यार्‍या या माणसाने आठवडाभरात तेच करून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. नंतर आपल्याच एक एक शब्दाला वळसे घेत त्यांनी भामटेगिरी सुरू केली. दिल्लीकरांना वार्‍यावर सोडून पंतप्रधान होण्यापर्यंतच्या मोहाने भरकटणे झाले. तरीही दिल्लीकरांनी त्यांना दुसरी संधी दिली आणि त्याचाही बोजवारा उडवून झाला आहे. आपण नवे असल्याचे चुका करू शकतो. पण आपली नियत साफ़ आहे, असा केजरीवाल यांचा दावा असायचा. आज ती नियत कुठे गेली आहे? सहा मंत्र्यांपैकी तिघांना वर्षभरातच अनेक गुन्ह्यांसाठी हाकलावे लागले आहे. महिलांच्या लैंगिक शोषणापासून खंडणीखोरीपर्यंत अनेक आरोप केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांवर झालेले आहेत. तरीही अण्णांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले होते. पण आता अण्णांनाही किळस आलेली असावी. अन्यथा आपले मौन सोडून त्यांनी केजरीवालांना जाहिर पत्र लिहीले नसते. अण्णांनी कशासाठी केजरीवालांना पत्र लिहीले आहे? जुन्याच एका आश्वासनांचे स्मरण करून देण्यासाठीच अण्णांना हे पत्र लिहावे लागले आहे. ते आश्वासन म्हणजे पक्षाला मिळणार्‍या प्रत्येक देणगीचा तपशील जाहिरपण वेबसाईटवर टाकणे. गेल्या सहा महिन्यात आपल्या सर्व देणगीदारांची नावे केजरीवाल पक्षाने लपवल्याने अण्णांना हस्तक्षेप करावा लागला आहे.

हाती आलेल्या वा जाहिर होणार्‍या माहितीचा आधार घेऊन आयकर खात्याने आम आदमी पक्षाला नोटीस पाठवली आणि त्यांचे वस्त्रहरण होऊन गेले. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी तात्काळ आपल्या वेबसाईटवरची जुनीनवी सर्व देणगीदारांची नावे गायब करून टाकली. कुठल्याही अन्य पक्षाला शोभेल असे थातूरमातूर उत्तर आयकर खात्याला पाठवून पळ काढला आहे. दिल्लीपुरता मर्यादित असलेल्या या पक्षाला कोट्यवधी रुपये निनावी व्यक्तींकडून मिळालेले आहेत आणि त्यांची नावेही जाहिर करायला केजरीवाल यांना भिती वाटू लागली आहे. याला नियत साफ़ असणे म्हणतात. आजवर त्यांनी अन्य पक्षांवर जे आरोप केले, त्याच वाटेने केजरीवाल निघाले आहेत आणि त्याच पद्धतीने आपल्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करू लागले आहेत. या पक्षाचा पाया प्रामाणिकपणा असा होता. आज तोच पाया ढासळून गेला आहे. जेव्हा त्यांच्या विरोधातले पुरावे समोर आणले जातात, तेव्हा ही मंडळी बिळात तोंड लपवून बसतात. काही महिन्यांपुर्वी यांच्या एका आमदारावर महिलेचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप झाला, तेव्हा त्याची पक्षातून हाकालपट्टी करून पळ काढला गेला होता. हा नुसता शोषणाचा विषय नव्हता. संबंधिताने त्या लैंगिक शोषणाचे चित्रणही केले होते. त्यामुळे सगळा बोभाटा झाला. पण तोही गडी कसला बिलंदर? केजरीवालही त्याच्यापुढे फ़िका पडावा, असा खुलासा त्या आमदाराने केलेला होता. आपण दलित आहोत आणि आपल्या घरात आंबेडकरांची प्रतिमा आहे; म्हणून आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा त्याने प्रत्यारोप केला होता. याला अस्सल केजरीवाल राजनिती म्हणतात. आपण कुठलेही पाप करावे आणि त्याविषयी जाब विचारण्यालाच पापी ठरवण्याचा शहाजोगपणा, म्हणजे मुर्तिमंत केजरीवाल! आज देशातला सर्वात बदमाश वा भामटा पक्ष अशी म्हणूनच या पक्षाची ओळख झाली आहे.

किंबहूना त्यामुळेच अण्णा हजारे विचलीत झालेले असावेत. आपल्याला हा बदमाश दाद देणार नाही, हे त्यांनाही ठाऊक असेलच. कारण लोकपाल आंदोलनातही पैशाची मोठी अफ़रातफ़र केजरीवाल टोळीने केल्याचा गाजावाजा झालेला होताच. आयकर खात्यात ज्येष्ठ अधिकारी म्हणून प्रशिक्षित झालेल्या केजरीवाल यांना आर्थिक लफ़डी वा अफ़रातफ़री कशा कराव्यात आणि कायद्याने कशा झाकाव्यात; याचे खास प्रशिक्षणच मिळालेले आहे. त्यामुळेच कुठल्याही अन्य राजकीय बदमाशांपेक्षा केजरीवाल अट्टल बदमाशी करू शकतात. आपल्याला त्याचीच प्रचिती येत आहे. पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिल्यावर त्याचे उदात्तीकरण करताना त्यांनी त्याचीच ग्वाही दिलेली होती. काही कोटी रुपये खाऊन भाजपा व कॉग्रेसच्या नेत्यांना वाटूनही आपण आपल्या पदावर मस्तपैकी राहू शकलो असतो, असे त्यांनी म्हटलेले होते. आपल्या कुवतीची त्यांनी तेव्हाच दिलेली ती ग्वाही होती. पैसे कुठे खाता येतात आणि कसे सर्वांचे तोंड बंद राखता येते, याची इतकी ‘जाण’ राजकारणात दिर्घकाळ मुरलेल्या अनेक नेत्यांनाही नसेल. प्रशासन सेवा सोडून केजरीवाल राजकारणात कशासाठी आले, त्याची ती खरी कबुली होती. आज आपण त्याचे अनुभव घेत आहोत. आणखी काही काळाने आपल्याला असेही दिसेल, की भले भले मुरब्बी राजकारणीही करू शकले नसतील, अशी पापे या महान पवित्र राजकीय नेत्याकडून घडल्याचे पुरावे समोर येतील. कारण इतका बनचुका भामटा राजकारणी आजवर भारतीयांना बघायला मिळालेला नव्हता. यापेक्षा कुठलाही भ्रष्ट राजकीय पक्ष परवडला, असेच म्हणायची पाळी केजरीवाल आणणार आहेत. अण्णांना आज जाग आली. सामान्य जनतेला थोडा उशिर लागेल. यादव यांना केजरीवाल यांच्या संगतीत राहुनच अनुभव आलेला आहे. दिल्लीकरांना मात्र आणखी तीन वर्षे तरी त्यातून सुटका नाही.

Monday, December 26, 2016

कॉग्रेसचा गोर्बाचेव्ह

gorbachev के लिए चित्र परिणाम

दुसर्‍या महायुध्दानंतर जगात शीतयुध्द सुरू झाले असे मानतात. म्हणजे त्या युध्दानंतर जगातला सत्तेचा तोल बदलला होता. सोवियत युनियन आणि अमेरिका अशी दोन नवी सत्ताकेंद्रे उदयास आलेली होती. त्यातच युरोप उध्वस्त झालेला असताना सोवियत फ़ौजांनी पुर्व युरोपातील अनेक लहानमोठ्या राष्ट्रांवर आपल्या फ़ौजांचे बळ वापरून स्थानिक कम्युनिस्टांनी हुकूमशाही लादलेली होती. त्यात बाकीचा पश्चीम युरोप भरडला जाऊ नये, म्हणुन पाश्चात्य राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या छत्रछायेखाली नाटो नावाची संस्था स्थापन केली. मग पुढली चार दशके जगातल्या कम्युनिस्ट प्रभावाला रोखण्याची जबाबदारी घेऊन अमेरिका धडपडत राहिली. तिच्या सीआयए नामक हेरसंस्थेने जगातल्या कुठल्याही नव्या देशात कम्युनिझम येऊ नये, म्हणून किती उचापती केल्या त्याच्या कहाण्या सांगितल्या जायच्या. थोडक्यात रशियातून कम्युनिझम संपवण्याचा चंग अमेरिकेने बांधलेला होता आणि त्यासाठी लागेल तो भुर्दंड उचलण्यास अमेरिकन राज्यकर्ते राबत होते. पण कितीही जंग जंग पछाडून अमेरिकेला वा तिच्या हेरसंस्थेला ते कधी साध्य झाले नाही. प्रत्येक बाबतीत सोवियत राज्यकर्ते टिकून चोख उत्तर देत राहिले. पण चार दशकानंतर दुसर्‍या महायुध्दात उदयास आलेले नेतृत्व मागे पडले. रशियात नवे नेतृत्व नवे उदयास आले. अमेरिकन हेरसंस्थेला जे शिवधनुष्य पेलता आले नव्हते, तेच काम सोवियत युनियनचा म्होरक्या होऊन मिखाईल गोर्बचेव्ह यांनी पुर्ण करून दाखवले होते. १९८० च्या दशकात ब्रेझनेव्ह या कणखर सोवियत नेत्याचा मृत्यू झाला आणि पुढल्या अल्पकाळात चेर्नेन्को व अंद्रापाव्ह असे दोन सोवियत नेते सर्वोच्च पदावर येऊन काही महिन्यातच परलोकवासी झाले. त्यांच्यासोबत क्रांतीकाळातील व युध्दानंतरची पिढी सोवियत रशियातून संपली. नव्या युगाचे गोर्बाचेव्ह सत्तेत आले. त्यांनी पाचसहा वर्षात सोवियत युनियन मोडीत काढून दाखवले होते.

सोवियत कम्युनिस्ट पक्षात सरचिटणिस हाच राष्ट्रप्रमुख असतो आणि सर्व सत्ता त्याच्याच हाती एकवटलेली होती. त्यामुळेच गोर्बाचेव्ह त्या पदावर येताच, त्यांनी अनेक सुधारणा हाती घेतल्या. त्यातल्या दोन प्रमुख म्हणजे पेरेस्त्रोयका आणि ग्लासनोस्त या होत्या. त्यातून त्यांनी सोवियत साम्राज्यात लोकशाही, निवडणूका, मुक्तविचार अशा गोष्टी आणण्याचा पवित्रा घेतला. तो मुळच्या सोवियत भूमिकेला छेद देणारा होता. पण सत्ताधिकार एकवटला असल्याने नेता म्हणेल तेच सत्य, अशी धारणाच प्रभावी होती. मग गोर्बाचेव्ह यांना कोण रोखू शकत होता? काही कुरबुरी झाल्या, पण हळुहळू त्यांच्या इच्छेनुसार सोवियत युनियनवर पसरलेला पोलादी पडदा वितळू लागला. बांधून ठेवलेल्या भावना वा पशूला थोडी मोकळीक मिळाली, तरी ते हुंदडू लागतात. तसेच होऊन बघताबघता सोवियत युनियनचा डोलारा डळमळीत होत गेला. तो कधी व कुठून ढासळू लागला, तेही नेत्यांच्या लक्षात आले नाही. एका बाजूला खुद्द रशियात सत्ताकारण विस्कळीत होऊ लागले आणि दुसरीकडे परस्पर कराराने सोवियत छायेत जगणार्‍या देशात बंडाच्या आरोळ्या सुरू झाल्या. त्या रोखण्यासाठी रणगाडे व सेनेलाही आणले गेले. पण उपयोग झाला नाही आणि जनक्षोभासमोर सेनेने बंदुका खाली ठेवल्या. अर्थात गोर्बाचेव्ह यांनी त्याला सैलपणाचे चालना दिली नसती, तर हे शक्य झाले नसते. मुद्दा तो नाही. अमेरिकन उचापतखोर हेरसंस्था सीआयएला जे चार दशकात शक्य झाले नाही; ते गोर्बाचेव्ह यांनी सोवियत नेतृत्व हाती घेऊन प्रत्यक्ष करून दाखवले होते. आज तीन दशकांनंतर त्यांचे कुणाला स्मरण राहिलेले नाही. पण जगातला एक नेता त्यापासून भलताच धडा शिकलेला दिसतो. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात भारतामध्ये कॉग्रेसला संपवण्याचे मनसुबे विविध राजकीय विरोधकांनी अखंड राबवून शक्य झाले नव्हते, ते राहुल गांधी आज करून दाखवत आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजवादी, कम्युनिस्ट यांच्यापासून स्वतंत्र पक्ष वा जनसंघ अशा विविध पक्षांनी कॉग्रेसला सत्ताभ्रष्ट करण्याचे राजकारण केले. त्यासाठी आघाड्या व युत्याही केल्या. पण त्याचा उपयोग होऊ शकला नव्हता. कुठल्या तरी मार्गाने कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन होत राहिले. १९६० च्या उत्तरार्धात संयुक्त आघाडीचे राजकारण करून कॉग्रेसला नऊ राज्यातून उखडण्याचे डाव समाजवादी विचारवंत डॉ. लोहियांचा नेतृत्वाखाली खेळले गेले होते. त्यासाठी उजव्या डाव्या अशा सर्व विचारांचे राजकीय पक्ष एक्वटले होते. पण अवघ्या चार वर्षात मरगळल्या कॉग्रेसला इंदिराजींनी नवी संजिवनी देऊन पुन्हा सत्तेत आणून बसवले. त्यात त्यांनी कॉग्रेसमध्ये संघटनात्मक स्वरूपात काही बदल असे केले, की त्यातली संघटना संपून गेली आणि प्रभावी व्यक्तीमत्वाच्या प्रभावाखाली चालणारा असा तो पक्ष होऊन गेला. विचारसरणी वा तत्व बाजुला पडले आणि क्रमाक्रमाने नेहरू गांधी खानदानाचे संस्थान, असे त्या पक्षाचे स्वरूप होऊन गेले. त्यामुळेच इंदिराजींनंतर राजीव तर त्याहीनंतर सोनिया गांधींच्या छत्रछायेखाली कॉग्रेसने वाटचाल केली. अशा घराणेशाहीला आव्हान देण्याची कोणाची हिंमत राहिली नाही आणि कोणी तशी हिंमत केलीच, तर त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. ज्याच्या हाती नेतृत्व असा कोणीही इंदिराजींच्या वारस म्हणजे कॉग्रेस, अशी स्थिती आली. त्यालाच आज कॉग्रेस म्हणून ओळखले जाते. त्याचा स्वातंत्र्य लढा किंवा राजकीय तत्वज्ञानाशी काडीमात्र संबंध उरलेला नाही. अशा कॉग्रेसला आव्हान देण्याचे प्रयास राजीव गांधींच्या काळात प्रथम विश्वनाथ प्रताप सिंग व भाजपा अशा लोकांनी करून बघितले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. म्हणूनच सोनिया कॉग्रेसला पुन्हा सत्तेपर्यंत घेऊन आल्या. किंवा अन्य विरोधी पक्षांना खेळवून कॉग्रेसला तात्पुरती का होईना सत्तेची संजिवनी देऊ शकल्या. आता राहुलच्या हाती कॉग्रेस गेलेली आहे.

लोहियांपासून व्हीपी सिंग यांच्यापर्यंत झालेल्या कॉग्रेस मुक्तीच्या प्रयत्नांना अपयश आलेले होते. मग ते नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या नवख्या नेत्याला कशामुळे शक्य होते आहे? त्याचे उत्तर राहुल गांधी असे आहे. कारण आजवरच्या प्रयत्नांना कॉग्रेसमधून कोणी साथ दिलेली नव्हती. पण नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात येण्याचे पडघम वाजू लागले आणि तेव्हाच नेमका राहुलच्या हाती कॉग्रेसची सुत्रे सोपवण्याचा निर्णय झाला होता. त्याचा मोठा राजकीय लाभ नरेंद्र मोदींना देशाची सत्ता आपल्या हाती घेताना झाला. कारण कॉग्रेसला उखडून टाकल्याशिवाय अन्य कुणाला देशातील सत्ता व राजकारणावर मांड ठोकणे शक्य नव्हते. पण हे करताना नुसती बाहेरून केलेली तयारी पुरेशी नव्हती. आतून कोणीतरी कॉग्रेस खिळखिळी करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी होती. मोदींना त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागले नाहीत. सोनिया गांधींच्य पुत्रप्रेमाने मोदींचे काम सोपे झाले आणि आजवरच्या बिगरकॉग्रेसी दिग्गजांना त्यांच्या डावपेचात जी त्रुटी जाणवली होती, त्यावर मोदी सहजपणे मात करू शकले. मोदी दोन वर्षे देशाची सत्ता हस्तगत करायला झटत होते आणि राहुल गांधी कॉग्रेसच्या हातातली सत्ता व पक्ष संघटना खिळखिळी करायला अखंड राबत होते. त्याचा एकत्रित परिणाम आपण २०१४ च्या लोकसभा निकालातून बघितला. मग मोदींना त्या आघाडीवर काम करण्याची गरज उरली नाही. एकदा कॉग्रेसचा बोर्‍या निवडणूकीत वाजवल्यानंतर राहुलनी देशातून कॉग्रेसची संघटना उध्वस्त करण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. एकेका राज्यातून कॉग्रेस नष्ट नेस्तनाबुत करण्याचा राहुल यांचा मनसुबा आता लपून राहिलेला नाही. गोर्बाचेव्ह यांनी मोडून टाकलेले सोवियत साम्राज्य हताश होऊन बघण्यापलिकडे तेव्हा ज्येष्ठ सोवियत नेत्यांच्या हाती काही उरलेले नव्हते. आजच्या वरीष्ठ कॉग्रेस नेत्यांची अवस्था काहीशी तशीच नाही काय?

राहुल बाबा काय करी?

sheila dixit rahul के लिए चित्र परिणाम

बालपणीची एक आठवण आहे. आम्हा मुलांच्या हातून काही वस्तु मोडली, मग आजी कौतुकमिश्रीत रागाने म्हणायची, ‘माजो बाबा काय करी, असलेला नाय करी’. म्हणजे काही नवे निर्माण करत नाही. पण असलेल्याची मात्र नासाडी मोडतोड करतोस, असेच तिला म्हणायचे असे. आजकाल राहुल गांधी काहीसे कॉग्रेस नावाच्या आजीसाठी तसेच वागत आहेत. कारण कॉग्रेस पक्षाचे वय आजीच काय, पणजी इतके मोठे आहे. पण हे लाडावलेले पोर रोजच्या रोज काहीतरी मोडतोड करून नासाडी करीत असते. आताही त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना थेट आव्हान देण्यासाठी जे काही आकांडतांडव चालविले आहे, त्यातून कॉग्रेस अधिकाधिक गोत्यात आणलेली आहे. उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणूका तीन महिन्याच्या अंतरावर आलेल्या असून, त्यासाठी सर्वात आधी सहा महिने राहुल व कॉग्रेस यांनी कामाला आरंभ केला होता. तेव्हा त्यांना या देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात स्वबळावर उभे रहाण्याची उबळ आलेली होती. त्यासाठी त्यांनी लोकसभेत मोदींना इतके मोठे यश मिळवून देणारा रणनितीकार प्रशांत किशोर याला कोट्यवधी रुपये मोजून हाताशी धरला होता. त्याच्याच अभ्यासानंतर या निवडणूकीची रणनिती निश्चीत करण्यात आली. उत्तरप्रदेश पुन्हा जिंकायचा असेल, तर तिथे ब्राह्मण नेता मुख्यमंत्री म्हणून पेश करायला हवा; असा प्रशांतचा आग्रह होता. त्यातही शक्यतो राहुल वा प्रियंकाला पुढे करावे, असाच त्याचा हट्ट होता. पण नेहरू खानदानात फ़क्त पंतप्रधानच जन्माला येत असल्याने, ती मागणी फ़ेटाळून लावण्यात आली आणि दिल्लीतून निवृत्त झालेल्या शीला दिक्षीत यांना पेश करायचा निर्णय झाला. पण त्यांनाच ऐन निवडणूकांचे पडघम वाजू लागले असताना, राहुलनीच तोंडघशी पाडले आहे. मोदींवर खळबळजनक आरोप करण्याच्या नादात, राहुलनी दिक्षीतांनाच लाचखोर घोषित करून टाकले.

थोडक्यात आता मतदानाचा दिवस जवळ येत असताना, आपल्याच उमेदवाराला राहुलनी बुडवले आहे. अर्थात राहुलची मोडतोड इतकीच नाही. त्याचे अनेक किस्से आहेत. या मोहिमेला राहुलच्या किसानयात्रेने आरंभ झाला होता. महिनाभर गावोगाव फ़िरून राहुल गावकरी शेतकरी यांच्याशी संवाद साधतील, अशी कल्पना होती. त्यासाठीच या चर्चेला ‘खाटपे चर्चा’ असे नाव देण्यात आलेले होते. पण चर्चा बाजूला पडली आणि पहिल्या काही दिवसात जिथे म्हणून अशा सभा झाल्या, तिथे सभा आटोपताच लोक खाटा पळवून नेण्यासाठी हाणामारी करताना दिसले. किंबहूना सभेत राहुल काय बोलले यापेक्षा खाटा पळवण्याची हाणामारी, हाच बातमीचा विषय होऊन गेला. अशा रितीने प्रशांत किशोरच्या रणनितीचा राहुलनी यशस्वीपणे बोर्‍या वाजवून दाखवला. दरम्यान उत्तरप्रदेश विधानसभा बाजूला राहिली. मोदींना कोंडीत पकडण्य़ाचे नवे खुळ राहुलच्या डोक्यात शिरले आणि त्यांनी संसदेतील विरोधी राजकारणाची सुत्रे आपल्या हाती घेतली. सुदैवाने नोटाबंदीमुळे हैराण झालेल्या विरोधी पक्षांनी राहुल वा कॉग्रेसला साथ दिली. पण कुठल्याही बाबतीत आपली नसलेली अक्कल वापरण्याचा अट्टाहास केला, मग बट्ट्याबोळ व्हायचाच. इथेही तसेच झाले. संसद अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत विरोधकांची जमलेली एकजुट बघून राहुल इतके चेकाळले, की त्यांनी कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रपतींकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. बाकीचे पक्षही तयार झाले होते. पण इतक्यात कुठून तरी नवी कल्पना पुढे आली. त्याच दिवशी सकाळी राहुलनी पक्षाचे शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांना भेटण्याची आय़डिया काढली. बाकीचे पक्ष त्यामुळे विचलीत होऊन गेले. जो पंतप्रधान संसदेत हजर रहात नाही म्हणून बोभाटा केला, त्याला संसद भवनातल्या ऑफ़िसमध्ये भेटायचे, म्हणजे आपल्याच आरोपावर बोळा फ़िरवणे होते.

सहाजिकच राहुलच्या या चमकारीक वागण्याने अन्य पक्ष बिथरले आणि राष्ट्रपती भवनात येण्यापासून त्यांनी फ़ारकत घेतली. परिणामी पुरता विचका उडू नये, म्हणून आजारी असूनही सोनियांना राष्ट्रपती भवनाचा फ़ेरफ़टका मारण्याची सक्ती झाली. तो विषय निकाली निघाला नाही, इतक्यात गुजरातच्या सभेत जाऊन राहुलनी शिळ्या कढीला ऊत आणल्यासारखा सहारा डायरीचा फ़ुसका बार सोडला. मग पुन्हा कॉग्रेसला तोंड लपवण्याची वेळ आली. कारण आधी केजरीवाल यांनी त्यांना खिजवले होते आणि बोलायला भाग पाडले होते. मोदींवर आरोप केलात तर मेहुणा वाड्रालाला तुरूंगात जावे लागेल; अशी हुलकावणी केजरीवालनी दिली आणि राहुलनी सहारा डायरीचा गौप्यस्फ़ोट केला. त्यामुळे तर आता कॉग्रेसची अधिकच नाचक्की झाली आहे. कारण त्यातून उत्तरप्रदेशातील राजकारणाचा व निवडणूकीचा राहुलने पुरता बोर्‍या वाजवला आहे. किंबहूना निवडणूका राहिला बाजूला आणि भलतेच खुलासे करण्याची वेळ पक्षावर आलेली आहे. आज तरी अन्य विरोधी पक्षांना सोबत घेतल्याखेरीज कुठलेही राजकारण करण्याइतकी कॉग्रेस समर्थ राहिलेली नाही. अशावेळी इतरांना सोबत राखण्यातले कौशल्य आणि पक्षाच्या संघटनेला बलिष्ठ बनवण्याला प्राधान्य असायला हवे. पण संघटना वा विरोधकांशी सहकार्य म्हणजे काय, तेच राहुलला अजून कोणी समजावलेले नाही. म्हणूनच प्रत्येकवेळी पोषक स्थिती होत आलेली असताना, राहुल त्याचा पुरता बोजवारा उडवताना दिसत आहेत. आताही नोटाबंदीची मुदत संपत असताना, विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे काय भूमिका घ्यावी ते ठरवण्यासाठी स्वतंत्रपणे बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यात परस्पर निर्णय घेण्याच्या आगावूपणाने फ़ाटाफ़ुट झाली आहे. अनेक पक्षांनी तिकडे पाठ फ़िरवली आहे. थोडक्यात वरीष्ठांनी जमवाजमव करायची आणि राहुलने सगळी रांगोळ उधळायची, असा खेळ चालू आहे.

२०१४ च्या उदयाला म्हणजे तीन वर्षापुर्वी लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागलेले असताना, जयपूर येथे झालेल्या कॉग्रेस चिंतन शिबीरात राहुल यांच्यासाठी कॉग्रेसमध्ये उपाध्यक्ष नामक नवे अधिकारपद निर्माण करण्यात आले. तेव्हापासून पक्षाचे निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार त्यांच्याकडे गेलेले आहेत. त्याच्या परिणामी त्यांनी कॉग्रेसला काय मिळवून दिले, त्याचा शोध घेण्यासाठी भिंगातून बघावे लागेल. पण राहुलनी पक्षाचे किती व कोणते नुकसान केले, त्याचा हिशोब मांडायचा तर श्वेतपत्रिकाच काढावी लागेल. जणू आपल्या वडिलार्जित वारश्याचा अधिकार वापरून हा शतायुषी पक्ष नेस्तनाबूत करण्याची आपली जबाबदारी असल्याप्रमाणे राहुल वागत आहेत. किंबहूना त्याला कुठले ताळतंत्र राहिलेले नाही. त्यांना पक्षात कोणी रोखूही शकत नाही. ज्येष्ठ अनुभवी कॉग्रेस नेत्यांना हा धोका दिसत नसेल असे अजिबात नाही. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची, असा प्रश्न असतो. राहुल चुकतात असेच नव्हेतर मुर्खपणा करतात, असे अनेक नेते खाजगीत बोलूनही दाखवतात. मात्र तसे समोर वा जाहिरपणे बोलायची कोणाची हिंमत नाही. कारण तात्काळ त्याचीच पक्षातून हाकालपट्टी व्हायची. सहाजिकच त्यांनी चांगल्या धोरणांची वा परिस्थितीची नासाडी करावी आणि अन्य नेत्यांनी त्याचेच कोडकौतुक करावे; अशी अवस्था होऊन बसली आहे. परिणामी मोठा पक्ष म्हणून कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी एकजुट करण्याचे इतर पक्षांचेही प्रयत्न धुळीस मिळवले जात असतात. कारण एकजुटीचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमी असून, राहुलमुळे कॉग्रेस सोबत जाण्याचे तोटेच अन्य पक्षांना भेडसावत असतात. आता कॉग्रेसच नव्हेतर अन्य पक्षाच्या नेत्यांनाही आपण जुळवून आणलेल्या गोष्टी राहुल कशा उधळून टाकतात, त्याचे खुप अनुभव आलेले आहेत. तेही म्हणत असतील, राहुल बाबा काय करी? असलेला नाय करी!

Sunday, December 25, 2016

किस्सा कुर्सी का

kissa kursi ka के लिए चित्र परिणाम

आणिबाणीला आता चार दशकांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्याच्या आठवणी काढून अनेकजण आजही गळा काढत असतात. आजही त्यांना देशात अघोषित आणिबाणी असल्याची स्वप्ने पडत असतात. १९७५ सालात आणिबाणी लागू करण्यात आली, तेव्हा इंदिराजी पंतप्रधान होत्या आणि त्यांच्याच जीवनाशी साधर्म्य सांगणार्‍या ऑंधी नावाच्या चित्रपटावर निर्बंध लागू करण्यात आलेला होता. त्यातली नायिका राजकीय नेता असते आणि सुचित्रा सेन हिने तंतोतंत इंदिराजींचे पात्र त्यात रंगवले होते. पण नंतर आणिवाणी उठली आणि ऑंधी चित्रपटावरचा निर्बंधही गेला. पण त्याच वेळी अमृत नाहटा नावाचा कॉग्रेस खासदार चित्रपट निर्माताही होता. त्याने तेव्हाच निर्माण केलेला एक चित्रपट प्रदर्शित होण्यापुर्वीच जप्त करण्यात आला. त्याचे सर्व साहित्य ताब्यात घेऊन नष्ट करण्यात आलेले होते. त्या चित्रपटाचे नाव होते, ‘किस्सा कुर्सी का’! तो प्रायोगिक चित्रपट होता आणि तेव्हा फ़ारशी परिचीत नसलेल्या शबाना आझमीची त्यात भूमिका होती. नंतर नाहटाने नव्याने त्याच कथेवरला चित्रपट निर्माण केला. त्याचा गाजावाजा झाला नाही. पण ती चित्रकथा मोठी मनोरंजक होती. एका कुठल्याशा राज्यांमध्ये अन्नाचा दुष्काळ असतो, गरीबी खुप बोकाळलेली असते. एके रात्री राजाला स्वप्न पडते, की कुठल्याशा गुदामात उंदिर खुप माजले असून, तिथे अन्नाची सातत्याने नासाडी होते. त्यापासून अन्न वाचवले तर लोकांची उपासमार थांबवता येईल. सकाळी राजा दरबार भरवून आपल्या स्वप्नाची कहाणी दरबार्‍यांना सांगून सल्ला मागतो. खुप उहापोह झाल्यावर उंदरांचे निर्मूलन हाच त्या स्वप्नातला बोध असल्याच्या निष्कर्षाप्रत दरबारी येतात आणि उंदीर निर्मूलनाचे धोरण निश्चीत केले जाते. मग त्या क्षेत्रातील जाणकार व प्रशासक जाणते, यांच्या समितीवर योजना आखण्याचे काम सोपवले जाते.

योजना लोकहिताची असते आणि तसे लोकांना समजावले जाते. त्यात काय अडथळे येऊ शकतात, याचाही समितीच्या अहवालात गोषवारा आलेला असतो. निर्मूलनाचे काम जनतेने करायचे असते आणि जो कोणी उंदिर मारील, त्याला सरकार काही रक्कम बक्षीस म्हणून देणार असते. पण मग योजना आयोगात अनेक प्रश्न विचारले जातात. पहिली गोष्ट म्हणजे अशा मेलेल्या उंदरांचे करायचे काय? प्रत्येक नागरिक उंदिर मारून सरकारच्या हवाली करू लागला, तर लाखो मेलेले उंदिर इथे येऊन पडतील आणि त्यांचे करायचे काय? विल्हेवाट कशी लावायची? प्रश्न गंभीर होता. त्यामुळे त्याचा आधीच विचार झाला आणि मारलेला उंदिर सरकारकडे जमा करण्याची गरज नसल्याचे ठरवले गेले. मग उंदिर आणायचाच नसेल, तर लोकांना बक्षीस म्हणून देण्याची रक्कम कशाच्या आधारे दिली जाईल? कुशल प्रशासकांनी व अभ्यासकांनी त्यावरही जालीम उपाय शोधून काढला. कोणीही मारलेला उंदिर सरकारच्या दफ़्तरात आणून जमा करण्याचे कारण नाही. उंदिर मारला, की नजिकच्या तलाठी वा तत्सम सनदी अधिकार्‍याकडे जाऊन त्याचे प्रमाणपत्र वा उतारा घ्यावा. तो पुरावा म्हणून सरकारला सादर केला, की बक्षीसाची रक्कम मिळू शकेल. इतक्या पक्क्या बंदोबस्तानंतर योजना लागू करण्यात आली आणि प्रत्येक नागरिक राष्ट्रहितार्थ कामाला लागला. एकदोन दिवसातच सरकारच्या दरबारात उंदिर मारल्याच्या प्रमाणपत्र व उतार्‍यांचा ढिग येऊन पडू लागला. त्यांना सरकारी तिजोरीतून नित्यनेमाने बक्षीसाची रक्कमही मिळू लागली, हळुहळू उंदिर निर्मूलनाची योजना कायमची होऊन गेली. सरकारची गुदामे अशा प्रमाणपत्रांनी भरून गेली. पण उंदिर संपत नव्हते की अन्नाची नासाडी थांबत नव्हती. सरकारी तिजोरी बक्षीसाची रक्कम वाटून रिक्त होत आली, पण योजना कमालीच्या वेगाने चालू होती.

दूर कुठल्या गावात जनता नावाची एक महिला आपल्या शेतात मशागत करत असताना, तिला तिथे उंदिर दिसला. तिला राजाची घोषणा ठाऊक होती. म्हणूनच तिने शिताफ़ीने उंदराला मारले आणि ती सुखावली. आपण देशासाठी काही काम केल्याचा तिला मोठा अभिमान वाटला. मग तो उंदिर तिने आपल्या पिशवीत भरून ठेवला आणि दुसर्‍याच दिवशी राजाच्या दरबारात हजर झाली. तिथे तिने शेपटी धरून उंदिर बाहेर काढला आणि बक्षीसाची मागणी केली. तात्काळ दरबारात अनेकजण चित्कारले. हे काय आहे? हा कुठला प्राणी हकनाक मारून इथे आणला? राजानेही शबाना म्हणजे त्या महिलेला तोच प्रश्न विचारला. ती म्हणाली, महाराज तुमच्याच आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून माझ्या शेतातला हा उंदिर मी काल संध्याकाळी मारला. काल उशीर झाला म्हणून आज दरबारात घेऊन आले. दरबारी संशयाने तिच्याकडे बघू लागले. तिला प्रधानाने विचारले, तुझ्या हातात आहे तो मेलेला प्राणी उंदिर असल्याचा काय पुरावा आहे? कुठल्या अधिकारात या प्राण्याला मारलेस? पर्यावरणाची तू नासधूस केली आहेस. बिचारी शबाना वारंवार आपल्या हातातला मेलेला प्राणी उंदिर असल्याचे सांगत होती. पण कोणी तिचे ऐकायला तयार नसतो. कारण उंदिर मारणे म्हणजे खरोखरचा उंदिर मारणे, असे कुठेही ठरलेले नसते. योजना उंदिर मारून तसे प्रमाणपत्र आणण्याची असते. पण ही महिला खराखुरा उंदिर मारून घेऊन आलेली असते. त्यामुळेच तिच्याकडून नियमभंग झालेला असतो. योजना उंदिर मारण्याची नसतेच. उंदिर मारल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची योजना असते. सहाजिकच खरा उंदिर मारणे हा कायद्यानुसार गुन्हा ठरवलेला जातो. त्यामुळेच त्या महिलेवर खटला भरून पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल तिला शिक्षा फ़र्मावली जाते. थोडक्यात उंदिर खरेच मारायचा नसतो, तर तसा कागदोपत्री पुरावा निर्माण करण्याला कारभार म्हणतात.

गेली सत्तर वर्षे आपल्या देशात प्रत्येकजण काळापैसा उकरून काढण्याचा आग्रही आहे. तशा मागण्या केल्या जातात. पण प्रत्यक्षात काळापैसा नावाचा उंदिर सतत माजला आहे. बोकाळला आहे. त्याच्या निर्मूलनाच्या कित्येक योजना येऊन गेल्या आहेत. त्याच्या बंदोबस्ताचे कित्येक अहवाल सरकार दरबारी धुळ खात पडले आहेत. विविध यंत्रणा व खाती त्यासाठी झटत आहेत. पण काळापैसा काही संपला नाही, की त्याचे निर्मूलन झाले नाही. मग अशा काळ्यापैशाच्या उंदराने आपणच सरकारच्या पिंजर्‍यात येण्याच्याही योजना येऊन गेल्या आणि प्रत्येक राजा स्वत:ची पाठ थोपटून घेत राहिला. सभोवतालच्या दरबार्‍यांनीही अशा राजाचे टाळ्या पिटुन कौतुकच केले होते. नंतरच्या काळात प्रथमच एक राजा असा निघाला, की तो कागदोपत्री उंदिर मारण्याच्या पलिकडे गेला. त्याने प्रत्येक उंदिर मारण्याचा निर्धार केला आणि तमाम दरबारी व सरकारी जाणत्यांना वेड लागायची वेळ आली. उंदिर खरोखर मारायचा म्हणजे अतिरेकच नाही का झाला? उंदिर मारल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे आहे की. खरोखरचा उंदिर मारण्याचा अट्टाहास कशाला? आता जागोजागी लावलेल्या सापळ्यातून उंदिर सापडत आहेत वा मारले जात आहेत. त्यामुळे पर्यावरणवादी कमालीचे रडकुंडीला आले आहेत. अजून छोट्या उंदराना धक्का लागलेला नाही. माजलेले, गलेलठ्ठ झालेले उंदिर मात्र सापळ्यात येऊन अडकू लागले आहेत. अशा उंदरांना घुसमटलेले व अडकलेले बघून किती दरबार्‍यांना घाम फ़ुटला आहे. उंदिर मारण्याच्या हेतूला त्यांचा विरोध नाही. पण उंदिर मारण्याचे प्रमाणपत्र घेऊन समाधान मानावे असा त्यांचा आग्रह आहे. पण राजा मान्य करायला राजी नाही. तो म्हणतो, कितीही त्रास झाला तरी बेहत्तर; पण मेलेला वा मारलेला प्रत्येक उंदिर समोर आणून दाखवावाच लागेल. नुसते उंदराला मारल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे नाही. काय खुळ असते ना एकेक राजाचे?

आधी लगीन कोंढाण्याचे

shivaji memorial के लिए चित्र परिणाम

नरवीर म्हणून मराठ्यांच्या इतिहासात ओळखला जाणारा तानाजी मालुसरे याचे हे वाक्य आहे. बालपणापासून प्रत्येक मराठी मुलाला कुठल्या तरी इतिहासाच्या पुस्तक वा धड्यात ते वाचनात आलेले असते. त्याचा अर्थ किती लोकांना समजलेला असतो याचीच अनेकदा शंका येते. कारण अशी वाक्ये पुस्तकात धड्यात कशासाठी आली, तेही त्यांना ठाऊक नसते. संदर्भाचा प्रश्न किंवा गाळलेले शब्द भरण्याचा प्रश्न, म्हणून तशी वाक्ये धड्यात पेरलेली असतात. पण अशा वाक्यातून ही माणसे काही नवा बोध समाजाला देत असतात. ते शाळेतल्या मास्तरांना तरी उमजलेले असते काय? कौतुकाने जाहिर भाषणात वा व्याख्यानातही त्याचा सढळ वापर होत असतो. कारण आपल्या सोयीचे असेल तेव्हा अशी वाक्ये-उक्ती अगत्याच्या असतात. बाकीच्या वेळी त्याकडे साफ़ पाठ फ़िरवली जात असते. किंबहूना त्याचा आशय कोणाला समजून घेण्याची गरज वाटत नाही. प्रसंग काय होता? शिवरायांचा निकटचा सहकारी तानाजीने आपला पुत्र रायबाचे लगीन काढलेले असते आणि त्याचेच आमंत्रण देण्यासाठी तो गडावर गेलेला असतो. अशावेळी महाराज अस्वस्थ असल्याचे त्याला जाणवते आणि प्रश्न विचारून तो अस्वस्थतेचे कारण समजून घेतो. मग जेव्हा कारण समजते, तेव्हा त्याचा प्राधान्यक्रम बदलतो. लगीन बाजूला ठेवून कोंढाणा किल्ला काबीज करण्याची मोहिम आपल्यावर सोपवण्याचा अट्टाहास तानाजी मालुसरे महाराजांकडे करतो. पण त्याक्षणी मुलाचे लग्न काढलेले असल्याने मोहिम नंतरही राबवता येईल, असे महाराज समजावू बघतात, पण तेही नाकारून तानाजी आपला हट्ट धरून बसतो. तेव्हा तो म्हणतो, आधी लगीन कोंढण्याचे! म्हणजे स्वराज्याची गरज पहिली, मग आपल्या खाजगी जीवनातील इतर नित्याच्या बाबी. तो प्राधान्यक्रम सांगतो. म्हणूनच त्याच्या हट्टाला होकार मिळतो. पुढला इतिहास सर्वश्रूत आहे.

इतिहासातून काय शिकायचे असते, त्याचे दाखले अशा किरकोळ वाक्यातून उक्तीतून मिळत असतात. तानाजी एक सरदार लढवय्या असतो आणि त्याच्याच पुत्राचे लग्न म्हणजे घरातला मोठा सोहळा असतो. पण खाजगी आयुष्यातला प्राधान्यक्रम स्वराज्य स्थापनेत आडवा आल्यावर, तो स्वराज्याला प्राधान्य देतो. बदल्यात त्याच्या घरातल्या कुटुंबातल्या किती लोकांचा हिरमोड झालेला असेल, त्याची आपण कल्पना करू शकतो. लग्न आधी उरकून कोंढाणा किल्ला नंतरही जिंकता आलाच असता. किल्ला कुठे पळून जाणार नव्हता, की दोनचार महिन्यानंतर जिंकल्याने मोठा फ़रक पडला नसता. पण स्वराज्याच्या स्थापनेत प्राधान्य कुटुंब वा व्यक्तीला नसते, तर व्यापक ध्येयाला असते. कुटुंबाच्या अडचणींना बाजूला सारून अशी सामान्य माणसे मोठ्या संख्येने त्यागाला सिद्ध होतात, त्यातून स्वराज्यच नव्हेतर साम्राज्य उभे रहात असते. त्याचे शेकड्यांनी लाभ समाजाला व पुढल्या पिढ्यांना मिळत असतात. त्याच लाभांचा पाया घालण्यासाठी आजच्या पिढ्यांना बलिदान द्यावे लागत असते. योगायोगाने त्या मोहिमेत तानाजी कामी आला आणि पुत्राच्या लग्नसोहळ्याला तोच वंचित राहिला. पण त्याचे ते वाक्य आणि त्याचे कर्तृत्व, त्यामुळेच अजरामर होऊन गेले. त्याने आपल्या कृतीतून व उक्तीतून हजारो मराठ्यांना मावळ्यांना चालना दिली, प्रेरणा दिली. कोंढाणा हा स्वराज्यातल्या कित्येक गडांपैकी एक किल्ला आहे. पण त्याचा इतिहास अनेक किल्ल्यांपेक्षा अजरामर होऊन गेला. त्याला तानाजीने दाखवलेले प्रसंगावधान कारणीभूत झाले आहे. तो तानाजी वा त्याचे तात्कालीन सवंगडी, स्वराज्यातून काय मिळवू शकले? त्यांनी आपल्या समर्पणातून चारशे वर्षे टिकून राहिलेली प्रेरणा अजरामर केली. त्याला आज जग शिवाजी म्हणून ओळखते. अरबी समुद्रात जे स्मारक उभे रहायचे आहे, तेही एका व्यक्तीचे नाही, एका प्रेरणेचे आहे.

एका किल्ल्यासाठी, कोंढाण्यासाठी तानाजीचा बळी देणे कितपत योग्य होते, असा सवाल आजही शहाणे विचारू शकतात. तेव्हाही असे प्रश्न विचारले गेले नसतील असे नाही. पण त्यांच्या प्रश्नाला उत्तरे देत बसून इतिहास वा भविष्य घडवता येत नाही. भविष्य घडवू बघणार्‍याला वर्तमानातल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देत बसून चालत नाही. कारण प्रश्न विचारणारे कधी काही घडवत नाहीत. शंकासुरांचे समाधान करत बसल्यास भविष्यही अंधारते आणि वर्तमानही इतिहासजमा होऊन जाते. तो अट्टाहास तानाजीचा होता आणि व्यक्तीगत नव्हता. आपण एक महान स्वातंत्र्याची व स्वराज्याची प्रेरणा उभारत आहोत, याचे नेमके भान त्याला होते. म्हणून त्याने डोळसपणे बलिदानाला कवटाळले होते आणि त्याला रोखण्याचे बळ महाराजही जमा करू शकले नाहीत. भावनेच्या आहारी जाऊन त्याला रोखणार्‍या महाराजांनाही त्याने प्राधान्यक्रम मैत्री वा प्रेमापोटी विसरू दिला नाही. तर त्याचेच स्मरण करून दिले. चारशे वर्षानंतर आपण तानाजीला विसरू शकत नाही, कारण तो महान योद्धा होता, इतकेच नाही. त्याला व्यक्तीगत व सामाजिक जीवनातले प्राधान्यक्रम ठरवता आलेले होते. आपापल्या पोटपाण्याच्या व कुटुंबाच्या घरगुती समस्यांत गुरफ़टून पडला असता, तर त्याला शिवाजी नावाच्या अपुर्व इतिहासाला घडवण्याची संधीच साधता आली नसती. त्याक्षणी जो निर्णय घेऊन तानाजी कोंढाणा सर करायला सरसावला, तितक्या उंचीचे स्मारक शिवरायांचे कोणी करू शकत नाही. तानाजीला त्या बलिदानाच्या बदल्यात काय मिळाले? आज बारा कोटी महाराष्ट्रीयन जनतेला ३६०० कोटी रुपये म्हणजे दरडोई तिनशे रुपये इतकेच अर्थदान करावे लागणार आहे. साधा तलाठी वा कुणी अंमलदार तितकी रक्कम लाच म्हणूनही उकळत असतो. तेवढी रक्कम देशाच्या प्रेरणास्थानासाठी मोठी असू शकते काय?

खिशात पैसा नाही आणि घरात चुल पेटवायला दमडा नसलेले लोक, मोठमोठे गणपती कशाला आणतात? कुठल्या तरी सामन्यात भारत जिंकला, तर फ़टाके कशाला उडवतात? हे ज्यांना समजलेले नाही, त्यांना भव्य शिवस्मारकाचे प्रयोजन समजू शकत नाही. त्याच्या उंचीचा अर्थ लागू शकत नाही. इतक्या पैशात किती मुलांचे शिक्षण वा कुपोषण दूर झाले असते, असले प्रश्न निरर्थक असतात. कारण जे काही पैसे अशा शिक्षण कुपोषणावर खर्च होतात, त्यातून अजूनही मुलांचे कुपोषण थांबू शकलेले नाही, की शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचू शकलेले नाही. ह्या नेहमीच्या गोष्टी आहेत. घराघरातले लग्न नेहमीची गोष्ट असते. कोंढाण्याच्या लग्नाचे मुहूर्त नेहमी निघत नसतात. त्यातले हेतू कालातित असतात. शेकडो वर्षे आणि कित्येक पिढ्या गरीबीत घालवलेल्या लोकांना शून्यातून साम्राज्य उभारणारा कुणी एक राजा प्रेरणा देत असतो. अनुदानावर जगण्याच्या लाचारीतून मुक्त होऊन स्वयंभू व स्वावलंबी होण्याची प्रेरणा, ही कुठल्याही तात्कालीन लाभापेक्षा मोठी असते. दिर्घकालीन असते. जगण्याची धडपड आयुष्यभर चालू असते. पण सोहळा सणात होणारा खर्च नेहमीच्या खर्चाशी तुलना करण्याचा नसतो. शिवस्मारक हा मराठी अस्मिता व राष्ट्रीय प्रेरणा यांचा सोहळा आहे. त्याचा खर्च नित्याच्या बाबींशी जोडून चालत नाही. तशी तुलनाही होऊ शकत नाही. ताजमहालाच्या खर्चात जनतेचे किती कल्याण साधले गेले असते, असा विचारही ज्यांच्या मनाला शिवलेला नाही; त्यांनी शिवस्मारकावर टिकाटिप्पणी करावी यासारखा मुर्खपणा नसतो. मग त्यातला बौद्धिक युक्तीवाद समजून घेण्याची तरी काय गरज आहे? बुद्धी आहे म्हणून बुद्धीभेद करणार्‍यांच्या प्रश्नांना तानाजी चारशे वर्षापुर्वीच उत्तर देऊन गेला आहे. पण त्यांना अजून ते उत्तर समजलेले नाही. मग आपण त्यांना काय समजावणार आहोत?