अपशकुनाचा संकल्प

प्रथमच काही नव्या परंपरा निर्माण होत असतात, त्याला शुभेच्छा व सदिच्छा मिळाव्यात अशी अपेक्षा असते. पण सध्या विरोधी पक्ष म्हणून मिरवणार्‍यांना सदिच्छा नावाचा शब्दच ठाऊक नसावा. म्हणून की काय, मिळेल तिथे मोदी सरकारला अपशकून कसा करता येईल, त्यासाठीच त्यांची बुद्धी कार्यरत झालेली असते. सहाजिकच त्यांच्याकडून कोणी सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा करू शकत नाही. मात्र किमान लाजलज्जेची अपेक्षा नक्कीच केली जाऊ शकते. पण बालबुद्धीने चालणार्‍यांना तितकेही सौजन्य दाखवता आले नाही, तर कोणाला नवल वाटण्याचे कारण नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रथमच रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा सोडून त्याचे राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्यात आलेले आहे. अधिक प्रथमच एक महिना अगोदर हा अर्थसंकल्प मांडला जातो आहे. अशावेळी त्याचे स्वागत करण्यापेक्षा त्याला प्रत्येक पावलावर अपशकून करण्यासाठी विरोधी पक्ष कामाला लागलेला होता. आधी निवडणूका असल्याचे कारण दाखवून आयोगाकडे आक्षेप नोंदवण्यात आला आणि त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका सादर करण्यात आली. तिथे अपयश आल्यावर हा विषय संपायला हरकत नव्हती. पण ज्यांचा संकल्पच अर्थाचा अनर्थ करण्यासाठी झालेला असतो, त्यांच्याकडून शहाणपणाची अपेक्षा कोण करू शकतो? त्यामुळेच मग नवा अपशकून करण्याचे निमीत्त शोधण्यासाठी तथाकथित शहाण्यांची बुद्धी केंद्रीत झाली. सरकारने आपले आकडे मांडण्यापुर्वीच माजी अर्थमंत्री व पंतप्रधान मैदानात आले आणि त्यांनी सरकारला खोटे पाडणारे आकडे सादर केले. त्यातूनही काही साधले गेले नाही, तेव्हा ह्या लोकांनी एका संसद सदस्याच्या मृत्यूचेही राजकीय भांडवल करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. यातून आपण नरेंद्र मोदी यांना पराभूत करू शकतो, ही कल्पना दिवाळखोरीचा पुरावा आहे.

माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री व विद्यमान लोकसभा सदस्य असलेले मुस्लिम लीगचे केरळातील नेते; ई. महंमद यांचे मंगळवारी रात्री अकस्मात इस्पितळात निधन झाले. ते संसद अधिवेशनासाठी दिल्लीत होते आणि मंगळवारी अकस्मात प्रकृती खालावल्याने त्यांना उपचारासाठी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. पण ते बचावले नाहीत. तिथेच त्यांचा मृत्यू झाला. सहाजिकच अशा स्थितीत काय करायचे, असा प्रश्न विचारला गेला. त्यात काही गैर नाही. कारण विद्यमान सदस्य अधिवेशन काळामध्ये दगावला, तर त्या दिवशी कामकाज स्थगित करून त्याला श्रद्धांजली वहाण्याची परंपरा आहे. ई. महंमद विद्यमान सदस्य आहेत. म्हणूनच मग संसदेच्या पहिल्याच दिवशी त्यांना श्रद्धांजली म्हणून कामकाज स्थगित करणे तर्कशुद्ध वाटणारा मुद्दा आहे. आपल्या वादग्रस्त वर्तन व विधानासाठीच ओळखले जाणारे हैद्राबादचे मुस्लिम नेते असाउद्दीन ओवायसी, अशी संधी सोडण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यांनी तात्काळ बुधवारचे कामकाज स्थगित करून श्रद्धांजली देण्याची मागणी पुढे केली. अर्थात त्यासाठी बुधवारी अर्थसंकल्प मांडण्याचा कार्यक्रम रद्द करून तो गुरूवारी घ्यावा, असा त्यांचा आग्रह होता. वास्तविक त्यांच्या मागणीला सर्वप्रथम विरोध कॉग्रेस पक्षाने करायला हवा होता. कारण त्याच पक्षाने दिर्घकाळ भारतात राज्य केले आहे आणि आपणच देशात उदात्त संसदीय परंपरा निर्माण केल्याचा दावा केलेला आहे. आजवर ज्या परंपरा निर्माण केल्या, त्याचे पालन होण्याचा सतत आग्रह धरणार्‍या कॉग्रेसने म्हणूनच ओवायसी यांच्या मागणीला कडाडून विरोध करण्यास पुढे यायला हवे होते. पण नेहरू इंदिराजींचा वारसा सांगणार्‍या त्यांच्याच नातू-पणतूला त्या परंपरांचा गंध नाही. म्हणूनच मग अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्याची दिवटी मागणी कॉग्रेसने उचलून धरली. पण आपल्या परंपराही तपासून बघितल्या नाहीत.

मोदींचा अर्थसंकल्प मांडायला अडथळा आणणारी मागणी आहे म्हटल्यावर कॉग्रेस ओवायसींच्या मागे उभी राहिली. तेव्हा असेच प्रसंग यापुर्वी आल्याचे कोणाला स्मरण राहिले नाही. संसदीय लोकशाही भारतात आपले बस्तान बसवत होती आणि राहुलचे पणजोबा पंडित नेहरू पंतप्रधान होते, तेव्हाही असा प्रसंग आलेला होता. १९ एप्रिल १९५४ रोजी तत्कालीन संसदेचे सदस्य जुझारपाल सोरेन यांचे निधन झालेले होते. मग काय करायचे? ठरल्याप्रमाणे रेल्वे अर्थसंकल्प मांडायचा की एक दिवस संसद स्थगित करायची; असा प्रश्न निर्माण झाला होता. पण तसे करणे कितपत व्यवहारी झाले असते, असा प्रश्न निर्माण आला. सहाजिकच तारीख चुकवली गेली नाही. तशीच स्थिती राहुलची आजी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना वीस वर्षांनी आली. ऑगस्ट १९७४ मध्ये राणा नावाच्या मंत्र्याचे निधन झाले आणि अर्थसंकल्पाची मांडणी व्हायची होती. तेव्हाही कामकाज झाले आणि अर्थसंकल्प मांडला गेला होता. दोन्ही प्रसंगी परंपरा व श्रद्धांजली यांचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी मार्ग शोधला गेला. संसदेची बैठक लौकर सकाळी घेण्यात आली आणि काही तासासाठी कामकाज स्थगित करून, संध्याकाळी पुन्हा बैठक भरवण्यात आली. अशा नंतर घेतलेल्या बैठकीत अर्थसंकल्प मांडला गेलेला होता. योगायोग असा, की त्यावेळी नेहरू व इंदिराजी पंतप्रधान होत्या. म्हणजेच अशा प्रसंगी काय करावे त्याचा पायंडा त्यांनीच आपल्या कारकिर्दीत घालून दिलेला आहे. पण त्यांच्याच वारसाला त्यापैकी काही ठाऊक नाही आणि त्या वारसाच्या पोरकटपणामागे धावणार्‍या पक्षालाही जुन्या आपल्याच प्रथा व परंपरांचे भान उरलेले नाही. कुठूनही मोदी सरकारला अपशकून करणे हाच संकल्प असेल, तर कृतीला कसला अर्थ शिल्लक राहिल? अशी आज एकूण कॉग्रेस पक्षाची दुर्दशा झालेली आहे. त्यांच्या जुन्याजाणत्या नेत्यांनाही वास्तवाचे भान राहिलेले नाही.

ई. महंमद जे ज्येष्ठ मुस्लिम नेता असून, आपल्या संसदीय कामातून त्यांनी समजूतदारपणाची अनेकदा साक्ष दिलेली आहे. युपीएच्या कालखंडात अल्पकाळ मंत्रीपद भूषवतानाही त्यांनी संयमी व सभ्य वर्तनाची साक्ष वेळोवेळी दिलेली आहे. अशा व्यक्तीच्या निधनाचे राजकीय भांडवल ओवायसींनी करावे, यासारखी त्या संयमी नेत्याची दुसरी विटंबना नसेल. कॉग्रेसने त्यांच्या मृत्यूचे राजकीय भांडवल करण्याचा केलेला अट्टाहास, ही श्रध्दांजली असण्यापेक्षा त्या सुजाण नेत्याची अवहेलनाच म्हणावी लागेल. पण राजकारणाचा स्तर घसरलेला असताना कुठल्याही सभ्यपणा वा चांगुलपणाला अर्थ उरत नाही. ज्या पद्धतीने सर्जिकल स्ट्राईक वा नोटाबंदीनंतर मोदी सरकारच्या विरोधात बोलताना देशहितावर निखारे ठेवण्यापर्यंत विरोधकांची मजल गेली; त्याकडे बघता ई. महंमद यांच्यासारख्या संयमी सुसंस्कृत नेत्याचा अशा विरोधकांनी असभ्यपणे आपल्या राजकीय दिवाळखोरीसाठी वापर केल्यास नवल नाही. याचे कारण एकच आहे. विरोधकांना कुठल्याही चांगल्यावाईट गोष्टी वा परंपरांची कदर राहिलेली नाही. मिळेल त्या प्रत्येक गोष्टीत मोदी सरकारला अपशकून करण्याची संधी शोधणे इतकाच विरोधकाचा संकल्प झाला आहे. त्यात अर्थ वा तथ्य नसले तरी बेहत्तर, अशी त्यांची मानसिकता झालेली आहे. त्यातून मग अशा लज्जास्पद गोष्टी अनुभवास येत असतात. अर्थात त्यामुळे विचलीत होण्याचे कारण नाही. आपले पुर्वज म्हणजे नेहरू व इंदिराजी यांच्याही प्रतिष्ठेची ज्यांना पर्वा नाही; असे वारस राजकारणात पुढे आले असतील, तर त्यांच्याकडून सभ्यतेची अपेक्षा कोणी करू शकत नाही. या नकारात्मकतेने त्यांना राजकारण यशस्वी करता येणार नाही. पण त्याच नकारात्मतेतूनच मोदींविषयी सकारात्मक जनमानस घडवायला हातभार लागतो, हेही ज्यांच्या लक्षात येत नाही, त्यांच्या अनर्थ संकल्पाची सिद्धी काय असेल?