पोरकटपणाचा अतिरेक

लोकशाहीत कोणीही उठून कुठल्याही अधिकार पदासाठी उमेदवार होऊ शकतो आणि कुठल्याही पदावर आरुढ होऊ शकतो. प्रत्येक गोष्ट जर नुसत्या बहूमताने अथवा संख्याबळावरच ठरवायची असेल, तर कशालाही तारतम्य उरत नाही. चार दशकापुर्वी प्रसिद्ध कथाकार शंकर पाटील यांनी ‘मेजार्टीनं हत्ती मारला’ अशी कथा लिहीलेली होती. आता स्वातंत्र्याची सत्तरी होत असताना त्या विनोदी कथेला देशाचे भविष्य मानण्याची पाळी आलेली आहे. कारण कुठल्याही नियम कायद्याला अर्थ उरला नसून प्रत्येक गोष्टीत अराजक माजलेले आहे. अशा कालखंडात लोकांचा किमान न्यायपालिकेवर विश्वास आहे. कुठल्याही बाबतीत अतिरेक झाला, तरी न्ययालयात आपल्याला न्याय मिळेल अशा आशेवर लोक सर्व त्रास सहन करीत असतात. पण आता त्याही व्यवस्थेचा पाया ढासळू लागला की काय, अशी शंका येते. तसे नसते तर कोलकाता न्यायालयाच्या एका वरीष्ठ न्यायमुर्तीला तात्काळ अटक करून सहा महिने कैदेत पाठवण्याचा आदेश देशाच्या असुप्रिम कोर्टाला द्यावा लागला नसता. त्यांच्यावर सुप्रिम कोर्टाचा अवमान केल्याचा आरोप असून त्यात आपली बाजू मांडण्याची संधीही त्यांना देण्यात आलेली होती. पण वरीष्ठ कोर्टाच्या अधिकाराचा मान राखण्यापेक्षा कर्णन महोदयांनी त्या न्यायपीठाच्या सर्वच न्यायमुर्तींना गुन्हेगार ठारवून त्यांच्या विरोधातला खटला आपणच दाखल करून घेतला व त्यांना शिक्षा ठोठावण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. यातून किती पोरकटपणा होतोय, याचाही विचार या गृहस्थांच्या डोक्यात कसा शिरला नाही, याचेच नवल वाटते. आता सुप्रिम कोर्टाने त्यांना सहा महिने कैदेची शिक्षा फ़र्मावली असून, विद्यमान न्यायमुर्तीला अशी शिक्षा होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. पण तशी वेळ आपल्या देशात व न्यायव्यवस्थेवर कशामुळे आली, त्याचाही या निमीत्ताने उहापोह होण्याची गरज आहे.

कर्णन प्रकरण न्यायपालिकेतील संघर्ष असल्याचे वरकरणी वाटू शकते. पण ती अनेक उलटसुलट घडामोडींची परिणती आहे. गेल्या सत्तर वर्षात विविध सरकारी धोरणे, कायदे व त्यांच्याआधारे करण्यात आलेले न्यायनिवाडे, यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून या घटनेकडे बघणे भाग आहे. कुठल्याही व्यक्तीला न्यायाधीशपदी बसवण्यासाठी कुठले खास प्रशिक्षण दिले जात नाही किंवा त्याची पात्रता ठरवणारी कुठली परिक्षा नाही. सहाजिकच अनुभवी वकीलातून न्यायाधीशांची निवड होत असते आणि मग बढती मिळत वरीष्ठ पदापर्यंत व्यक्ती पोहोचत असते. अशा कुठल्याही नेमणूकांमध्ये राखीव जागा आल्या किंवा आरक्षण आले. त्यातून पात्रतेचा विषय आपोआप निकालात निघालेला आहे. पात्रता गुणवत्ता अशा गोष्टी निकालात निघाल्यानेच आता प्रत्येक समाजाला आरक्षण हवेसे वाटू लागलेले आहे,. आरक्षण ही चुकीची संकल्पना नसून तिचा चुकीचा वापर तिला निरूपयोगी ठरवून गेला आहे. आताही कर्णन हे दलित असल्याने त्यांनी आपल्या जातीचा आडोसा घेऊन हा उद्योग केला आहे. आपण दलित असल्यानेच आपल्याला पक्षपाती वागणूक न्यायव्यवस्थेत मिळत असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला होता. त्यांच्यावर जे काही आक्षेप असतील त्याचे कायदेशीर उत्तर वा खुलासा देण्यापेक्षा कर्णन यांनी वरीष्ठ न्यायालयावरच जातीय पक्षपाताचा आरोप केला. आरक्षण हे जातीला आहे म्हणून त्याच्या आधारे कायद्यालाच बगल देता येते काय? नसेल तर कर्णन यांनी जातीचा आडोसा घेण्यापेक्षा आपल्यावरील आरोपांचे नियमानुसार खंडन करायला हवे होते. पण आरोपांना सामोरे जाण्याची त्यांची तयारी नव्हती. कदाचित त्यांच्यापाशी योग्य बचाव नसावा. म्हणूनच त्यांनी जातीचा आडोसा घेऊन आरोप फ़ेटाळ्ण्यत धन्यता मानली. काहीही करावे आणि अंगलट आले, मग जातीची कवचकुंडले बनवावी, ही खरी समस्या आहे.

दिल्लीतील केजरीवाल यांच्या सरकारमधील मंत्री सुदेशकुमार यांच्यावरही एका महिलेने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. त्यांच्या अशा पापकर्माचे चित्रणही समोर आलेले होते. त्याचा कुठलाही समर्थनीय खुलासा देता आला नाही, तेव्हा त्याही महाभागाने असाच जातीचा आडोसा शोधला होता. आपल्या घरात बाबासाहेब आंबेडकरांचे छायाचित्र लावलेले आहे, म्हणून आपल्याला बदनाम केले जात असल्याचा बेशरम खुलासा, सुदेशकुमार याने केलेला होता. आपला त्या महिलेशी संबंध काय वा तिच्या आरोपाचे खंडन करणारे कोणते पुरावे आहेत, त्याविषयी या माणसाने मौन धारण केलेले होते. त्यापेक्षा न्यायाधीशपदी पोहोचलेल्या कर्णन यांचा कांगावा थोडाही वेगळा नाही. आपल्याला सुप्रिम कोर्टाने कशासाठी समन्स पाठवले आहे, किंवा कोणते प्रश्न विचारले आहेत? त्याविषयी कर्णन यांनी अवाक्षरही बोलायचे टाळलेले आहे. आपण दलित वा मागास आहोत म्हणूनच आपल्या छळले जाते, असा एकच मुद्दा त्यांनी सतत उच्चारला आहे. आजवर अशा गोष्टींचे अनाठायी कौतुक होत राहिले. म्हणूनच आता उच्चपदी पोहोचलेल्या व्यक्तीही असे आडोसे वापरू लागल्या आहेत. आपली गुणवत्ता किंवा पा्त्रता वाढवण्यासाठी आरक्षण असते आणि आपल्यावरील पिढीजात अन्यायामुळे प्रगती करता आली नाही, त्याची भरपाई म्हणून विशेष संधी आरक्षणातून मिळत. याचा जणू विसर पडला आहे. आरक्षण हा अधिकार नव्हेतर सवलत आहे त्याचाच सर्वांना विसर पडला आहे. म्हणूनच आता प्रत्येक जातीला आरक्षण हवे आहे. का्रण तो अधिकार झाला असून जबाबदारी कुठलीच नसल्याची समजूत त्याला कारण झाली आहे. अशा मानसिकतेतून कर्णन सारखे लोक दलित व मागास समाजाविषयी जनमानसात शंका व असुया निर्माण करत असतात. पक्षपात होतच असता तर मुळातच कर्णन यांना इतक्या महत्वाच्या पदापर्यंत पोहोचता आले नसते ना?

आपण बळी आहोत वा आपल्यावर फ़क्त अन्यायच होतो, असे भासवून सहानुभूती मिळवण्याची एक शैली आजकाल प्रचलीत झाली आहे. कुठल्याही समाजात देशात दुबळ्यांना संधी व सवलत देण्यामागे सहानुभूती हा मोठा घटक असतो. पण ती सहानुभूती हत्यार बनवून कोणी युद्धासाठी वापर करू लागला, मग त्याची धार कमी होत असते. कर्णन यांच्यासारखे लोक आरक्षण वा राखीव जागांचे लाभ घेतात आणि आपल्या चुकांवर पांघरूण म्हणून त्याचा सरसकट वापर करू लागतात. तेव्हा अशा सवलती व सहानुभूती मातीमोल होऊन जात असतात. त्याच्या मागे असलेल्या सदिच्छा कमी होऊ लागतात. हायकोर्टाचा न्यायमुर्ती होईपर्यंत कर्णन यांना जात आडवी आलेली नव्हती, की त्याना पक्षपाताचा अनुभव आला नव्हता. पण त्यांच्या गफ़लती समोर आल्या आणि त्याविषयी जाब विचारला गेला, तेव्हा त्यांना पक्षपाताचा साक्षात्कार झालेला आहे. त्यांना सुप्रिम कोर्टाने खुप संधी दिली, पण त्यांनी त्या संधीचा गैरलागू वापर करून न्यायव्यवस्थेलाच उध्वस्त करण्याचा प्रयास केलेला आहे. त्यांनी आपल्या जातीचा व सवलतीचा अशा गैरवापर केला आहे, की त्यातून त्यांनी मागास वर्गाचेच अधिक नुकसान केलेले आहे. अशा कांगावखोर लोकांमुळेच सवलती व आरक्षण अधिकाधिक बदनाम झाले आहे. म्हणूनच त्यांना शिक्षा फ़र्मावल्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने त्यांचे कुठलेही निवेदन वा वक्तव्य प्रसिद्ध करण्यास माध्यमांवर निर्बंध लावलेले आहेत. अशी माणसे सहानुभूतीचा आडोसा घेऊन ती सवलत देणार्‍या व्यवस्थेलाच उध्वस्त करत असतात. म्हणूनच त्यांना न्याय देतानाही न्यायाची संकल्पना उध्वस्त होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागते. कर्णन यांनी आपल्या कृतीतून दलित मागास समाजाचे अधिक नुकसान केले आहे. या समाजाला मिळणार्‍या संधीचे दुष्परीणाम दाखवण्यापलिकडे कर्णन अधिक काहीही करू शकलेले नाहीत.