एक चांगली कल्पना

तीन महिन्यांपुर्वी पाच विधानसभांच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यानंतर प्रथमच निवडणूक आयोगावर खुलेआम बेताल आरोप करण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. त्यात आम आदमी पक्ष व अरविंद केजरीवाल यांचा पुढाकर होता. यापुर्वीही आयोगावर कमीअधिक आरोप झालेले आहेत. पण कोणीही थेट आयोगाववर पक्षपाताचे आरोप केले नव्हते. आयोगाकडे देशव्यापी अशी यंत्रणा नाही. त्यामुळेच निवडणूका लागतात, तेव्हा अन्य सार्वजनिक सेवेतल्य कर्मचार्‍यांना कामासाठी मागवून घेतले जाते. तेव्हाच्या गरजेनुसार त्यांना प्रशिक्षीत केले जाते आणि मतदान व मोजणीचे काम उरकले जाते. सहाजिकच यापुर्वी पक्षपाताचे आरोप झाले, तेव्हा ते अशा स्थानिक कर्मचार्‍यांवर झाले आहेत. पण थेट आयोगानेच पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप सहसा झाला नाही. अपवाद एकच होता, १९९१ सालातला. तेव्हा ऐन लोकसभा मतदान चालू असतानाच राजीव गांधी यांचे हत्याकांड झालेले होते आणि तात्कालीन मुख्य आयुक्त शेषन यांनी परस्पर उरलेल्या मतदानाचा कार्यक्रम पुढे ढकलला होता. त्यासाठी अन्य राजकीय पक्षांना विश्वासात घेतले नाही, म्हणून आयोगावर आक्षेप घेतला गेला होता. अर्थात त्याचा लाभही कॉग्रेस पक्षाला तेव्हा मिळालेला होता. कारण आधी ६० टक्के मतदान पुर्ण झाले त्यापेक्षा उरलेल्या ४० टक्के मतदानात कॉग्रेसला प्रचंड सहानुभूतीचा फ़ायदा झाला. त्याचे प्रतिबिंब आधीच्या मतदानात दिसले नव्हते. हत्याकांडाने निर्माण झालेली सहानुभूती मतदान वेळीच उरकले गेले असते, तर कॉग्रेसला मिळू शकली नसती. पण तो अपवाद करता आयोगावर पक्षपाताचा आरोप झाला नव्हता. मात्र मोदींनी भाजपाला समर्थ पक्ष बनवल्यापासून पराभूत होणार्‍या सर्वच पक्षांना आता आयोगाचाही संशय येऊ लागला आहे. त्यातून ही बेताल आरोपबाजी सुरू झाली आहे. अशा बाबतीत केजरीवाल अघाडीवर असले तर नवल नाही.

अर्थात त्याचेही कारण आहे. उत्तरप्रदेश व उत्तराखंडात भाजपाने अपुर्व यश मिळवले, म्हणून पक्षपात झाला असा आरोप आहे. त्या दोन राज्यात पक्षपाताने भाजपाला विजयी करणे शक्य असते, तर पंजाब व गोव्यातही पक्षपात करता आला असता. कारण त्या दोन्ही राज्यात भाजपा वा मित्रपक्षांचे सरकार होते. मग तिथली सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपाने वा त्याच्यासाठी पक्षपात करणार्‍या आयोगाने काही कशाला केले नाही? आरोपाचे तर्कशास्त्र बघितले, तर याचेही समाधानकारक उत्तर त्या पक्षांना देता आले पाहिजे. पण तसे काही त्यांना शक्य झालेले नाही. सहाजिकच आपले अपयश झाकण्यासाठी या पक्षांनी सातत्याने आयोगावर आरोपाचा भडीमार सुरूच ठेवला आहे. त्यांचे समाधान करण्यासाठी वा त्यांचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आयोगाने पुढाकारही घेतलेला होता. सर्वांसमक्ष मतदान यंत्रामध्ये या पक्षांच्या कुणा तंत्रज्ञाने गफ़लत करून दाखवावी. आपले आरोप सिद्ध करावेत, असे आव्हान आयोगाने दिलेले होते. पण कुणाही पक्षाने ते आव्हान स्विकारण्याची हिंमत केली नाही. पण लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचा सपाटा चालूच ठेवलेला आहे. त्याला कंटाळल्यामुळेच विद्यमान आयोगाने व आयुक्तांनी भारत सरकारच्या कायदा खात्याला पत्र लिहून, काही अधिकार मागितले आहेत. कुठलाही पुरावा दिल्याशिवाय निवडणूक आयोगावर बेताल आरोप करणार्‍याला शिक्षा देण्याची तरतुद असावी, अशी ती मागणी आहे. महिनाभरापुर्वी तसे पत्र सरकारला पाठवण्यात आले असून, त्याचा कायदा खात्यामध्ये विचार चालू आहे. त्यात अशा आरोपकर्त्यांना पुरावे देता आले नाहीत वा आरोप सिद्ध करता आले नाहीत, तर व्यक्तीगत व पक्षाच्या विरोधात कारवाई करण्याचा आधिकार आयोगाला हवा आहे. एकाअर्थी ही चांगली कल्पना आहे. कारण त्यामुळे नुसत्या अफ़वा पसरवणार्‍यांना पायबंद घातला जाऊ शकेल.

समाजवादी व मायावती यांनी सर्वप्रथम असा आरोप केला होता. लोकसभेत जबरदस्त फ़टका बसलेल्या मायावतींच्या पक्षाला विधानसभेत मोठ्या यशाची अपेक्षा होती. पण लोकसभेत आपला पराभव कशामुळे झाला, त्याचाही अभ्यास करण्याची बुद्धी त्यांना झाली नाही. म्हणूनच गाफ़ीलपणाने त्यांच सुपडा साफ़ झाला. तशीच कहाणी अखिलेशच्या समाजवादी पक्षाची आहे. त्यांना लोकमत आपल्या विरोधात जाते आहे, त्याचेही भान नव्हते आणि त्यांनी असलेल्या पक्षातही दुफ़ळी माजवण्याचा पोरखेळ केला. त्याची किंमत या दोघांना उत्तरप्रदेशात मोजावी लागली होती. मायावतींचे निकटवर्तिय, त्या उमेदवारी विकतात असे आरोप करून पक्षाच्या बाहेर पडत होते. त्याची पर्वा केली असती, तर ही स्थिती झाली नसती. काहीशी तशीच स्थिती केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची होती. लोकसभेत त्यांना मिळालेल्या चारही जागा पंजाब राज्यातील होत्या. म्हणूनच त्यांना पंजाब जिंकून तिथला मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्ने पडत होती. पण त्यासाठी त्यांनी उतावळेपणाने ज्या उचापती सुरू केल्या, त्यातून असलेली पक्षाची लोकप्रियता धुळीस मिळत गेली. पक्षाची उमेदवारी मिळण्यासाठी पैशाची देवाणघेवाण झाल्याचा इतका बोभाटा झाला, की पंजाबचे पक्ष कार्यकर्तेही विरुद्ध बोलू लागले होते. त्यातून या तिन्ही पक्षांचा मुखभंग झाला होता. पण आपल्या अपयशाची मिमांसाही करण्याची त्यांना गरज भासली नाही आणि केजरीवालांना तर दिल्लीत पालिका मतदानातही फ़टका बसला. पण तो पराभव मान्य केल्यास आपला नाकर्तेपणा कबुल होईल. म्हणून या प्रत्येकाने मतदान यंत्रात गफ़लत झाल्याचे आरोप उचलून धरले. त्यावर खुप उहापोह होत राहिला. तेव्हा आयोगाने प्रतिआव्हान दिले. पण ते कोणी घेऊ शकला नसेल, तर त्यांचा खोटेपणा उघडा पडला आहे. त्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई का होऊ नये?

पाकिस्तान व अन्य काही देशातल्या निवडणूक यंत्रणाना असे विशेषाधिकार कायद्याने दिलेले आहेत. तिथे वाटेल तसे बेताल आरोप करणार्‍या व्यक्ती, नेते वा पक्षावर कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याची कायद्याने आयोगाला मान्यता दिलेली आहे. अर्थात आयोग ही तटस्थ व्यवस्था असल्याने व स्वायत्त संस्था असल्याने, तिथे कोणाला पक्षपाती वागणूक मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच कायद्याच्या कसोटीवरच कुठलीही कारवाई होऊ शकते. विविध पक्षात पडणारी फ़ूट वा गटबाजी, यावर आयोगाने दिलेले निर्णय नि:पक्षपाती मानले जात असतील, तर अशी तरतुदही न्याय्य पद्धतीनेच वापरली जाईल, याविषयी खात्री बाळगायला हरकत नसावी. सरकारने तसे कायदेशीर अधिकार दिल्यास आपली विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी सतत काळजी घेणारा आयोग, कुणाच्याही बाबतीत अन्याय्य कृती करण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे. लोकसभेच्या वेळी नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी तक्रार होताच त्यांच्यावरही निषिद्ध क्षेत्रात निवडणूक चिन्हासह फ़ोटो घेतल्याची तक्रार नोंदली गेली होती. त्यामुळेच असा अधिकार आयोगाला असायला कोणाची हरकत नसावी. पण तो अधिकार केजरीवाल वा त्यांच्यासारखे उपटसुंभ यांच्यावर विरोधात अधिक वापरला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच नुसते आरोप करणार्‍यांनाच त्याची भिती अधिक आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडून या चांगल्या कल्पनेला जोरदार विरोध होईल, हे विसरता कामा नये. पण म्हणून सरकारने थांबण्याची गरज नाही. या खंडप्राय देशात ८० कोटीहून अधिक मतदार आहेत आणि त्यांची विश्वासार्हता आयोगाच्या प्रतिष्ठेवरच अवलंबून आहे. म्हणूनच भुरटेगिरीला पायबंद घालण्यासाठी अशा अधिकाराची आयोगाला गरज आहे. त्यातून निवडणूका अधिक विश्वासार्ह होतील आणि राजकारणाचा पोरखेळ करणार्‍यांना लगाम लावला जाऊ शकेल. कारण कारवाई किंवा शिक्षाच गुन्ह्याला खरा पायबंद घालत असते.