विरोधाचे मायावी रुप

मंगळवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस होता आणि तिथे विरोधकांनी विविध प्रश्न उपस्थित करायचा निर्णय घेतला होता. राज्यसभेत बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांना देशभरात दलित अल्पसंख्यांक यांच्यावर होत असलेल्या हल्ल्याचा विषय मांडणीची संमती उपसभापतींनी दिली होती. गदारोळात त्यांनी आपला विषय मांडायचा प्रयत्न केला आणि त्यात भाजपाच्या सरकारवर आरोप केले. तेव्हा कल्लोळ झाला. त्यांनी माफ़ी मागण्याचा आग्रह सत्ताधारी गटाने धरला आणि मायावती सभापतींना दमदाटी करीत उठून निघून गेल्या. सभापतींनी दिलेल्या कालमर्यादेत बोलायला त्या राजी नव्हत्या. त्यांना अधिक वेळ हवा असा त्यांचा मुळातच आक्षेप होता. वाद सभागृहाच्या उपाध्यक्षांशी झाला आणि त्यांनी सत्ताधारी पक्ष आपल्याला बोलू देत नसल्याचा आरोप करीत सभागृह सोडले. मग विरोधी नेते गुलाम नबी आझाद यांनी तेच पुन्हा सांगून सभात्याग केला. योगायोग असा, की वाहिन्यांवर तेव्हा दोन दृष्ये दाखवली जात होती., एका बाजूला राज्यसभेत चाललेला गोंधळ दिसत होता आणि दुसरीकडे संसद भवनातच अन्यत्र भाजपाचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार व्यंकय्या नायडू यांचा अर्ज दाखल केला जात होता. तिथे पंतप्रधानांसह एनडीएतील विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते आणि त्यातून ही निवडणूकही भाजपा जिंकणार, याची ग्वाही दिली जात होती. गेल्या तीन वर्षात लोकसभा जिंकल्यावर भाजपा व मोदी सातत्याने प्रत्येक निवडणूक जिंकत आहेत आणि जिथे त्यांची अजिबात शक्ती नाही, तिथेही आपले बळ वाढवत आहेत. तर भाजपाचा हा विजयरथ कुठे व कसा थोपवावा, याचा विचारही विरोधक करताना दिसत नाहीत. कालपरवा उत्तरप्रदेशात दारूण पराभव झालेल्या मायावतींचा हा अवतार, म्हणूनच थक्क करणारा आहे. कारण त्यांचा तर उत्तरप्रदेश या बालेकिल्ल्यातच सफ़ाया झालेला आहे.

मागल्या लोकसभा निवडणूकीत मायावतींच्या पक्षाला उत्तरप्रदेशातील ८० पैकी एकही जागा जिंकता आलेली नाही. तीन महिन्यापुर्वी झालेल्या विधानसभा मतदानात मायावती नव्याने पक्षाचा पाया भक्कम करतील, अशी अपेक्षा होती. पण मागल्या विधानसभेत असलेली शक्तीही त्यांना राखता आली नाही. त्यांचे जितके आमदार होते, तितकेही एकूण विरोधकांना निवडून आणता आले नाहीत. तेव्हा आपल्या चुका शोधण्यापेक्षा मायावतींनी सर्वप्रथम मतदान यंत्रावर शंका घेतली आणि बोगस मतदानाचा आरोप करून टाकला होता. त्याहीपेक्षा मोठी गंभीर बाब म्हणजे आज विधानसभेतील त्यांच्या पक्षाचे बळ बघता, स्वबळावर बसपाला एकही खासदार राज्यसभेतही निवडून आणणे अशक्य झाले आहे. येत्या एप्रिल महिन्यात मायावतींची राज्यसभेची मुदत संपते आहे आणि त्याही पुन्हा निवडून येऊ शकणार नाहीत. कॉग्रेस व समाजवादी पक्षाची मदत घेतल्याशिवाय त्यांना पुन्हा राज्यसभेत येणेही अशक्य आहे. अशा स्थितीत तिथे आपली चमक दाखवून पक्षाला नव्याने उभारी देण्याची अपुर्व संधी आज उपलब्ध आहे. उरलेल्या आठ महिन्यात त्यांनी काही चमकदार करून दाखवले, तर मायावतींना राष्ट्रीय राजकारणात स्थान असेल. आधीच त्यांचे बहुतांश दलित सहकारी त्यांची साथ सोडून गेले आहेत. आपल्या दोन दशकाच्या राजकारणात मायावती खुप संपन्न झाल्या. पण त्याच कालखंडात उत्तरप्रदेशातील यांचा हक्काचा असा दलित मतदार किती सुस्थितीत येऊ शकला? हा संशोधनाचा विषय आहे. भाजपाचा उच्चवर्णियवाद आज सत्तेत आलेला असेल. पण मागल्या दोन दशकात मायावतीच सत्तेच्या अवतीभवती असताना दलितांना कोणते सुगीचे दिवस आलेले होते? नसतील तर आज अकस्मात दलितांची दुर्दशा कशी काय झाली? मायावती आपल्या पलिकडे बघू शकल्या असत्या, तर त्यांच्यावर अशी पाळी नक्कीच आली नसती.

मध्यंतरीच्या दोन दशकात मायावतींची राजकीय भरभराट लोकांच्या नजरेत भरण्यासारखी होती. त्यांच्यासह त्यांचे कुटुंबिय श्रीमंत झाले. कंपन्या काढून उद्योगपती झाले. पण उत्तरप्रदेशातील दलितांना कितीसे सुसह्य जीवन वाट्याला आले? भाजपा तर काल सत्तेत आलेला आहे. मायावतींनी उदाहरणासह तुलना करून सांगावी. पण तसे करणे त्यांना शक्य नाही, की अन्य विरोधकांना कुठलेही चांगले उदाहरण देता येणार नाही. प्रत्येक सरकारच्या बाबतीत कमीअधिक गफ़लती आहेत. किंबहूना आज भाजपाचे सरकार आल्यामुळे कुठलाही फ़रक पडलेला नाही. आजवर जे चालू होते, तेच चालू आहे. कालपरवा मायावती हेच आरोप अखिलेशच्या समाजवादी सरकारवर करीत होत्या. आज तेच आरोप भाजपाच्या योगी सरकारवर करीत आहेत. मग मुद्दा असा येतो, की दलितांची स्थिती कधी सुधारली होती? अगदी मायावतीच सत्तेत पाच वर्षे असताना तरी दलितांचे अत्याचार संपलेले होते काय? आकडेवारी घेऊन मायावती आपला दावा सिद्ध करू शकतील. पण तशी पुरक आकडेवारी व कागदोपत्री पुरावे तरी असायला हवेत ना? उलट मागल्या दोन दशकात क्रमाक्रमाने मुलायम मायावतींच्या सत्ताकाळात उत्तरप्रदेशचे प्रशासन पोखरले गेले. भ्रष्टाचाराची परमावधी गाठली गेली. म्हणून तर यावेळी लोकांनी सत्तापालट केलेला आहे. त्यात सर्वात मोठा फ़टका मायावतींना बसला. कारण सत्ता व मतांच्या मोहात त्यांनी दहा वर्षापुर्वीच दलितांची साथ सोडून ‘सर्वजन’ हिताची भूमिका घेतलेली होती. ब्राह्मण संमेलने भरवून आपला दलित चेहरा पुसण्याचा पद्धतशीर प्रयास केला होता. त्यातून सत्ता हाती आली, पण क्रमाक्रमाने मायावतींची दलित वर्गातील विश्वासार्हता संपुष्टात येत गेली. आज त्यांचा उत्तरप्रदेशात झालेला दारूण पराभव, भाजपाचे यश नसून मायावतींचे अपयश आहे. पण त्यातून धडा शिकण्याची त्यांची इच्छा नाही.

सत्ताकाळात मायावतींनी आपल्या जातव घटकाच्या काही लोकांचे कल्याण केलेले असू शकते. पण अन्य दलित जातींना सोबत घेण्यात वा आपल्या जवळ राखण्यात त्यांना यश मिळू शकले नाही. मागल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने अशाच अन्य दलित जाती उपजातींना सोबत घेण्यात यश मिळवल्याने मायावती आपला राजकीय पाया गमावून बसल्या आहेत. त्यातच आता उत्तरप्रदेशातून पहिला राष्ट्रपती निवडून आणताना भाजपाने तिथल्या दलित वर्गाला आपल्याच गोटामध्ये राखण्याची खेळी केलेली आहे. तेव्हा कुठे मायावतींना खडबडून जाग आलेली आहे. त्यांनी सहारनपुर येथील हिंसाचाराचे भांडवल करून आपला पाया पुन्हा मजबूत करण्याचा पवित्रा घेतलेला दिसतो. तसे नसते तर त्यांनी संपुष्टात येऊ घातलेले राज्यसभा सदस्यत्व सोडण्याचा पवित्रा घेतलाच नसता. येत्या एप्रिल महिन्यात त्यांची मुदत संपते आहे आणि पुन्हा निवडून येणेही शक्य नाही. तर आपण दलितांच्या न्यायासाठी व हक्कासाठी त्याग केल्याचा देखावा उभा करण्याची संधी मायावतींना साधायची आहे. खरेतर त्याची गरज नाही. आजही मायावतींना जागा कमी मिळाल्या असतील. पण उत्तरप्रदेशात त्यांना मिळालेली मते त्यांचा मुळचा पाया कायम असल्याचीच साक्ष देत आहेत. तोच पाया अधिक भक्कम रुंद करून पक्षाचे संघटनात्मक स्वरूप मजबूत करूनही मायावती पक्षाचे पुनरुज्जीवन करू शकतात. मात्र अशी नाटके करण्याने काही साध्य होणार नाही. जीवाभावाचे सहकारी व रस्त्यात उतरून आंदोलन करणारे जुने कार्यकर्ते पांगले आहेत. त्यांना विश्वासाने जवळ घेऊन पुन्हा पक्ष उभारला, तर भाजपाशी दोन हात करणे अशक्य नाही. पण नुसत्या टोकाच्या आक्रमक भूमिका घेऊन भावनेला हात घालण्याचा काळ मागे पडला आहे. गमावलेला विश्वास पुन्हा संपादन करण्यात भाजपालाही दहा वर्षाचा कालावधी खर्चावा लागला, हे मायावती व अन्य विरोधक कशाला विसरतात?