मोदी-ट्रंप भेटीत शिजले काय?

दोन देशातील संबंध आणि परराष्ट्र व्यवहार हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय असतो. म्हणूनच त्यात मुत्सद्दी लोकांचा वावर जास्त असतो. अशी माणसे अत्यंत गोंडस भाषेत व शब्दात खुप काही बोलतात, पण साध्या सोप्या भाषेत आपल्याला त्यांनी कथन केलेल्या गोष्टींचा अजिबात उलगडा होत नाही. आताही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन देशांच्या दौर्‍यावर जाऊन आले, त्यापैकी अमेरिकेत त्यांचा अधिक मुक्काम होता. तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदींना सन्मानपुर्वक मेजवानी दिलेली आहे. सहाजिकच त्यावरून अनेक उलटसुलट गोष्टी बोलल्या गेल्या. मोदींची ही अमेरिका भेट पाकिस्तानची कोंडी करणारी आहे. चीनला त्यामुळे मिरच्या झोंबलेल्या आहेत. जगात भारताची पत वाढलेली आहे. भारताला अमेरिकेशी इतकी जवळीक परवडणार आहे काय? आजवर इतका कुणा भारतीय नेत्याचा अमेरिकेत सन्मान झालेला आहे वा नाही? अशा अनेक गोष्टी बोलल्या व चर्चिल्या गेल्या. पण ज्या मोदी-ट्रंप भेटीविषयी एकूणच माध्यमातून अखंड गाजावाजा चालला होता, त्यातून काय निष्पन्न झाले, त्याचा कुठलाही सविस्तर तपशील बाहेर आलेला नाही. अमेरिकन लढावू विमाने भारताला मिळणार वा अन्य शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा होणार, यासाठी अमेरिकेचा अध्यक्ष भारताच्या पंतप्रधानाला आपल्या आलिशान महालात बोलावून मेजवानी देत नसतो. असे व्यवहार व करार अन्य मंत्री वा अधिकारी पातळीवरही होऊ शकतात. पाच तास दोन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना एकांतात बोलण्याची गरज नसते. पण इथे तसे काही घडलेले आहे. त्यामुळेच मोदी-ट्रंप भेटीचे रहस्य अधिक गडद झाले आहे. तसे नसते तर त्यामुळे आपला मोठा शेजारी चिन इतका बेचैन झाला नसता. या भेटीत आपल्या वर्चस्वाविरुद्ध काही शिजलेले आहे वा शिजवण्याचा बेत आहे, अशी चीनची समजूत उगाच झालेली नाही. पण नेमके शिजले काय?

अशा बाबतीत नेहमी तुकड्यांमध्ये बातम्या येत असतात. एकाच बातमी वा लेखातून अशा गुंतागुंतीचा उलगडा होऊ शकत नसतो. विखुरलेल्या बातम्यांचे तुकडे एकत्र करून सुसंगत मांडण्याचा प्रयास केला, तर यातले रहस्य हळुहळू उलगडू लागत असते. मोदींना ट्रंप यांनी खास आमंत्रण देऊन मेजवानी दिली. त्यानंतर आठवडाभरातच भारताचा हा पंतप्रधान इस्त्रायलच्या भेटीला जाणार आहे. इस्त्रायलच्या बाबतीत भारताने सात दशकाच्या काळात अलिप्तता बाळगलेली आहे. त्यामुळेच पहिलावहिला भारतीय पंतप्रधान इस्त्रायल भेटीला येत असल्याचे, त्या देशाला मोठे कौतुक आहे. अन्यथा तिथल्या मोठ्या माध्यमांनी त्याचा इतका गाजावाजा केला नसता. पर्वणीच असल्यासारखे मोदींचे स्वागत करायला तो देश उतावळा झालेला आहे आणि सौदीसारख्या अरबी देशाशी मैत्री राखून मोदी इस्त्रायल भेटीला जात आहेत. शस्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रात जगातले सर्वाधिक प्रगत तंत्रज्ञान आत्मसात केलेला देश म्हणून आज इस्त्रायलची ओळख आहे. त्यामुळेच अमेरिका भेटीनंतर मोदींनी इस्त्रायलच्या दौर्‍यावर जाण्याला महत्व प्राप्त झालेले आहे. दोन शस्त्रसंपन्न व तंत्रज्ञान प्रगत देशांच्या या लागोपाठच्या दौर्‍यातून भारत काय साधू बघतो आहे, त्याचे उत्तर चिनच्या वैतागात सापडू शकते. भारत शस्त्रास्त्रांच्या व लष्करी सामर्थ्यामध्ये वाढ करतो आहे, असाच त्याचा अर्थ चीनने लावलेला नसता, तर इतकी चिडचिड त्या देशाकडून झाली नसती. अमेरिका १९६२ च्या युद्धातही भारताच्या मदतीला आलेली नाही, असा तब्बल अर्धशतकापुर्वीचा जुना इतिहास चिनी मुत्सद्दी आज कशाला सांगत आहेत? पाच वर्षापुर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंगही अमेरिकेला भेट देऊन आले होते. पण चीनने त्याची अशी दखल घेतलेली नव्हती. मग आताच मोदींच्या अमेरिका भेटीने चिनला अस्वस्थ होण्यासारखे काय घडले आहे?

परराष्ट्र संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण एकमेकात गुंतलेले विषय असतात. त्यात एका देशाशी भारताने मैत्री केली तर दुसर्‍या देशाच्या पोटात दुखत असते. तर एक मित्र देश त्याचवेळी आपल्या शत्रू देशाचाही मित्र असू शकतो. सहाजिकच शत्रू देशाचा मित्र म्हणून मित्र असलेल्या देशाला टाळून चालत नाही. त्यातून आपले हित व स्वार्थ साधून घ्यायचे असतात. दिर्घकाळ अमेरिकेने पाकिस्तानला मित्र म्हणून जवळ बाळगलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ती अमेरिकेची गरज होती. अलिकडे पाकची तितकी उपयुक्तता अमेरिकेला राहिलेली नाही. कारण आता मध्यपुर्व आशियाचे राजकारण बदलले आहे. राजकीय संदर्भही बदललेले आहेत. चीन व दक्षिण आशियातील राजकारणाचा भूगोल पुर्वीचा राहिलेला नाही. दुसरीकडे अमेरिकेची प्राधान्येही खुप बदलून गेलेली आहेत. अशा कालखंडात दोनतीन दशकापुर्वीचे मित्र व शत्रू देश यातही आमुलाग्र बदल होऊन गेला आहे. आज जगाच्या नकाशावर इस्लामिक दहशतवाद ही सर्वात मोठी समस्या झालेली आहे आणि मध्यपूर्वेतील इस्त्रायल अरब ही समस्याही पुर्वीसारखी राहिलेली नाही. त्या समस्येची जागा आता वहाबी इस्लामचे रौद्ररूप आणि त्यातला बेबनाव, अधिक शिया सुन्नी संघर्ष विकोपास गेलेला आहे. त्यात काही प्रसंगी इस्त्रायलशी सौदी अरेबियाने हातमिळवणी केली आहे आणि पॅलेस्टाईन तर जग विसरूनच गेलेले आहे. अशा स्थितीत जगाकडे बघण्याचे राजकारणच आरपार बदलले आहे. रशिया पुन्हा नव्याने उभा राहिला असून, दरम्यान चीन नवी महाशक्ती म्हणून उदयास आला आहे. तर त्याला भारतही महाशक्ती होतो अशा भितीने पछाडले आहे. अशा गुंत्यामध्ये प्रत्येक देशाला नव्याने आपले स्वार्थ व हित शोधायचे आहे. सहाजिकच आजवरचे राजकीय संदर्भ आणि मैत्री वा शत्रूत्व कायम राखून चालत नाही. मैत्री व शत्रुत्व यातली रेषा अस्पष्ट होत गेली आहे.

हा काळाचा बदल पाकिस्तानला ओळखता आलेला नाही. म्हणून तो देश अधिकाधिक अराजकाच्या मिठीत गेला आहे आणि प्रादेशिक मतलबासाठी त्याची पाठराखण करताना चीनला अधिकाधिक अडचणीत यावे लागते आहे. अफ़गाणिस्तान या देशात अधिक काळ सैन्य ठेवणे अमेरिकेला शक्य उरलेले नाही. पाकिस्तानलाही पोसणे अशक्य झाले आहे. अशा अनेक बाबी लक्षात घेतल्या, तर मोदी-ट्रंप यांच्या भेटीचे काही मुद्दे नजरेत येऊ लागतील. इराणशी अमेरिकेचे वैर संपलेले नाही. पण त्याच देशाशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. अधिक शिया सुन्नी वादात भारताने इराणला एकाकी पडू दिलेला नाही. कारण पाकविरोधी डावपेचात इराणला कायम मित्र राखून भारताने प्रादेशिक समतोल राखला आहे. आता तर इराण, अफ़गाण व भारत यांनी दिर्घकालीन व्यापार व्यवस्था उभारण्याची रणनितीच आखलेली आहे. त्यामुळे पाक व चीन यांनी योजलेली ग्वादार बंदर व चिन अरबी समुद्र जोडण्य़ाची महत्वाकांक्षी योजना निरूपयोगी होऊ घातली आहे. हे बंदर व त्याला थेट मध्यचीनशी जोडाणारा महामार्ग आसपासच्या अन्य लहानमोठ्या देशांनाही वरदान ठरेल, अशी चीनची अपेक्षा होती. त्यातून त्या शेजारी देशांना आपल्यावर अवलंबून ठेवताना वर्चस्व स्थापन करण्याचे धोरण होते. पण इराणच्या चबाहार बंदराचा विकास करतानाच भारताने अफ़गाण पाक सीमेलगत मोठा महामार्ग बांधून काढल्याने चिनच्या पश्चीमेस आहेत, त्या मध्य आशियाई देशांना पर्याय मिळाला आहे. सहाजिकच चिनच्या अफ़ाट गुंतवणूकीतून उभारलेला ग्वादारचा महामार्ग तितका लाभदायक उरलेला नाही. अधिक तिथे बलुची व पश्तुनी घातपाती घटनांनी योजनेत व्यत्यय येत आहेत. अशावेळी पाकला कोंडीत पकडण्याचे मोदी-ट्रंप यांचे हेतू चीनला विचलीत करून गेल्यास नवल नाही. कारण चबाहार बंदराच्या पर्यायाने चिनच्या एकूणच महत्वाकांक्षी योजनेला सुरूंग लागला आहे.

मोदीभेटीच्या आदल्याच दिवशी ट्रंप यांनी काश्मिरी घातपाताचा नेता व हिजबुल मुजाहिदीनचा संस्थापक सय्यद सलाहुद्दीन याला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केले. त्याच दरम्यान पाकला बिगर नाटो मित्र म्हणुन असलेला दर्जा काढून घेण्याचे विधेयक अमेरिकन संसदेत सादर करण्यात आले. अशा पार्श्वभूमीवर व्हाईट हाऊस या अध्यक्षीय निवासस्थानी मोदींना मेजवानी, म्हणजे चीन-पाकला मोठा शह देण्य़ाचा घाट असणार हे चीनला समजू शकते. त्याचा तपशील आ्ज त्याच्याकडेही नसेल. पण चीनला राजकीय व आर्थिक शह देण्यासाठीच अमेरिकेला भारताशी मैत्री करायची आहे, हे चीन ओळखू शकतो. म्हणून चिनी माध्यमात अमेरिका हा दगलबाज मित्र असल्याचा प्रेमळ सल्ला भारताला देण्यात आला आहे. त्यामागे चीनची सगळीकडून होणारी कोंडी हेच खरे कारण आहे. पण त्याहीपेक्षा मध्य व पश्चीम आशियामध्ये आपला विश्वासू मित्र म्हणून अमेरिका भारताला पुढे करण्याचा डाव खेळत असल्याची भिती त्यामागे असू शकते. उदाहरणार्थ आज पश्चीम आशियात जे शिया सुन्नी रणकंदन माजले आहे, त्याचे दोन मुस्लिम देश नेतृत्व करीत आहेत. त्या इराण व सौदी अशा दोन्ही देशांशी मोदींनी छानपैकी मेत्री राखून दाखवलेली आहे. त्यामुळेच त्या दोन देशांना एकत्र आणून मध्यस्थ म्हणून तडजोडीची जबाबदारी आज भारत सहज उचलू शकतो. त्यात अमेरिका व रशिया भिन्न गटात अडकले आहेत आणि चीनला इराण वा सौदीशी जुळवून घेता आलेले नाही. अशा वेळी तटस्थ म्हणून मित्र असलेल्या भारताला या धुमसणार्‍या पश्चीम आशियाई भांडणात हस्तक्षेप करायची कामगिरी बजावणे अवघड नाही. किंबहूना हाताबाहेर गेलेली ही समस्या सोडवण्यासाठीच अमेरिकेला भारताची मदत हवी आहे. त्यात भारत यशस्वी झाला, तर चीनचे मध्य व पश्चीम आशियातील महत्व कमी होऊन जाईल.

अर्थात अशा दिशेने कोणते निर्णय या दोन राष्ट्रांच्या बोलण्यातून झाले, त्याचा फ़ारसा गोषवारा समोर आलेला नाही. त्याचेही कारण आहे. मुत्सद्देगिरी म्हणजे नोलले खुप जाते, पण त्यातून सांगितलेले खुप कमी असते. कारण मनातले ओठावर न आणण्याला मुत्सद्देगिरी म्हणतात. जे काही ठरले असेल, त्याविषयी कमालीची गुप्तता राखण्यातच रणनिती व मुत्सद्देगिरी यशस्वी होत असते. जेव्हा त्याचे परिणाम दिसू लागतात, तेव्हाच जगाला त्यामागची योजना उलगडत जात असते. अशा योजना वा त्यामागचे हेतू आधीच जाहिर केले, तर अन्य मित्र वा शत्रू त्यात खोडा घालण्याचेही उपाय योजण्याचा धोका असतो. म्हणून गोपनीयतेला प्राधान्य असते. मोदी-ट्रंप बैठकीत काय शिजले, त्याचे तपशील म्हणूनच जाहिर करण्यात आलेले नाहीत. दोन देशातील मैत्री, व्यवहार व्यापार किंवा खरा मित्र असली भाषा फ़सवी असते. ती मित्र व शत्रूंची दिशाभूल करण्यासाठीच असते. भारताची पश्चीम मध्य आशियात कुठली मदत अमेरिकेला हवी आहे, त्याचा खुलासा आजच झाला तर इराणसारखा मित्र त्याला राजी असेल असेही नाही. किंबहूना अमेरिकेला परस्पर लाभ होईल, असे कुठलेही कृत्य इराण करणार नाही वा त्यात अडथळा आणू शकेल. म्हणूनच शत्रू व मित्र अशा दोन्ही बाजूंना गाफ़ील राखण्याला मुत्सद्देगिरीत महत्व असते. पण काही बाबतीत मुद्दाम मोठा आवाज करून बोलावे लागते. सलाहुद्दीन याला दहशतवादी म्हणून जाहिर करणे वा पाकची मदत कमी करण्याचा विषय; म्हणूनच मोठ्या आवाजात बोलला जातो. उलट खरे हेतू झाकून ठेवले जातात. त्याचे धागेदोरे संदर्भातून शोधावे लागतात. म्हणूनच अमेरिका भेटीनंतरची मोदींची गाजणारी इस्त्रायल भेट जोडून बघावी लागते. त्यातून भारताला मध्य व पश्चीम आशियात यापुढे महत्वपुर्ण राजकीय भूमिका पार पाडायची आहे, याची चाहूल लागते.

चीनपाशी भरपूर पैसा आहे आणि त्याने खुप विकास केला आहे असे चित्र उभे केले जाते. पण वास्तविकता भलतीच आहे. पुर्वेकडील चिनी आर्थिक प्रगतीचा मागमूस पश्चीम चिनमध्ये आढळून येत नाही. त्यासाठीच चीनने पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदर विकास व थेट अरबी समुद्राला जोडाणार्‍या महामार्गाच्या योजनेवर अफ़ाट गुंतवणूक केलेली आहे. त्याला आता मोठा शह मिळालेला आहे. त्यामुळे गुंतलेला पैसा मोठ्या प्रमाणात अडकून पडला व त्याचे अपेक्षित लाभ गडबडले आहेत. त्याचा चीनने इतका धसका घेतला आहे, की पाकप्रमाणे चीनही कुरापतीच्या मार्गाकडे वळला आहे. सिक्कीममध्ये सीमेवर चिनी सेनेने केलेली घुसखोरी व मानसरोवराला जाणार्‍या यात्रेकरूंची केलेली अडवणूक चिनच्या अस्वस्थतेचा पुरावा आहे. अकस्मात अशा यात्रेत बाधा आणणे वा अन्य मार्गाने भारताला इशारे देण्याची चीनची भाषा, वेगळे संकेत देणारी आहे. चार दशकापुर्वी निक्सन माओ भेटीने जगाचे राजकारण बदलून गेले होते आणि आता थोड्याफ़ार फ़रकाने तशीच एक गोपनीय बैठक मोदी-ट्रंप यांच्यात झालेली अहे. तिचा तपशील गोलमाल आहे. त्यामुळेच त्यात भविष्याचे कोणते डाव झाकलेले आहेत, ते आज सांगता येणार नाही. पण यात दिर्घकालीन राजकारणाची रणनिती आखण्यात आलेली असल्याची चिनची शंका रास्त वाटते. पाकसोबत चीनला एकाकी पाडणे, मध्य पश्चीम आशियात भारताचे प्रस्थ वाढवणे आणि दक्षिण आशियात चिनची आणखी कोंडी करणे; अशी त्याची मांडणी असेल तर त्याला चीनने व पाकने घाबरणे अपरिहार्य आहे. त्यात चीनला लगाम लावणे हा अमेरिकेचा स्वार्थ असणार. तर पाकला पुरते नामोहरम करून टाकणे, ही भारताची गरज आहे. त्यातून अशी मैत्री साकार होत असते. ज्यात परस्पर मतलब साधले जात असतात. त्याची जाहिरात कामाची नसते तर हेतू साध्य होण्याला प्राधान्य असते.