"You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality." - Ayn Rand
नाचता येईन आंगण वाकडे अशी मराठीतली उक्ती आहे. पण ती उच्चारली म्हणून दरवेळी तीच योग्य असते असे नाही. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस मुंबईत १६-१७ इंच पाऊस सलग पडला आणि मुंबई बुडाली. तेव्हा सगळीकडून शिवसेनेला गुन्हेगार ठरवण्याची एकच स्पर्धा सर्वत्र सुरू झाली होती. त्यासाठी गटारेनाले साफ़ झालेले नाहीत वा तत्सम अनेक आरोप झालेले होते. पण सलग पाऊस पडणे व भरतीच्या वेळी पाण्याचा निचरा न होण्याची नैसर्गिक समस्या कोणी विचारात घ्यायला राजी नव्हता. कारणही स्पष्ट होते. कोणालाच खर्या समस्येचा वा आजाराचा उल्लेख नको असतो. सत्य कितीही नाकारले, म्हणून त्याचे परिणाम टाळता येत नाहीत. वाकड्याच अंगणात कोणाला उभे केले आणि त्याने उत्तम नृत्य करून दाखवण्याचा अट्टाहास केला; म्हणून तुम्ही शहाणे ठरत नसता. प्रत्येकवेळी नाचणार्यालाच दोषी ठरवून भागत नाही. कधीतरी अंगण खरेच सपाट नसून खडबडीत आहे किंवा नाही; याचीही तपासणी आवश्यक असते. पण आजकाल तसे होत नाही. कडेलोटावर आणून कुणा भरतनाट्यम वा अन्य नृत्य विशारदाला उभे करायचे आणि आता नाचून दाखव, असे आव्हान द्यायचे काय? त्या कडेलोटावर किरकोळ हालचालही कपाळमोक्ष घडवून आणू शकत असते. मुंबईची अवस्थाच आज तशी झालेली आहे. तसे नसते तर शुक्रवारी परेल एलफ़िन्स्टन स्थानकाच्या पादचारी पुलावरची भीषण दुर्घटना घडली नसती. सोळा इंच पाऊस सोडा, एका किरकोळ पावसाच्या सरीने २० हून अधिक मुंबईकरांचा जीव घेतला आहे. त्याला पाऊस वा नालेसफ़ाई करणीभूत झालेली नाही. मग आता रेल्वेमंत्र्याला आरोपी बनवून त्या मृतांच्या आत्म्याला शांतता मिळणार आहे काय? तेव्हा शिवसेनेवर आणि आज रेल्वेमंत्र्यावर दुगाण्या झाडणारे एकाच माळेचे मणी आहेत. कारण त्यांना सत्य बघता येत नाही वा स्विकारता येत नाही. हीच आज मुंबईची सर्वात भीषण समस्या झालेली आहे.
मुंबई शहराची तुलना महिन्याभर आधी आम्ही अमेरिकेतील न्यु ऑर्किन्स शहराशी केलेली होती. ती तुंबणारे पाणी व अतिवृष्टी याच्याशी संबंधित होती. नालेसफ़ाई वा तुंबणारे पाणी, पालिकेच्या आवाक्यातली गोष्ट राहिलेली नाही, ही एक वस्तुस्थिती आहे. गेली कित्येक वर्षे त्यासाठी पालिका प्रशासन वा तिथे सत्तेत असलेली शिवसेना यांच्या डोक्यावर खापर फ़ोडण्याची स्पर्धा चाललेली असते. त्यातून आपापल्या राजकीय विरोधाचा कंडू शमवून घेण्याची अनेकांची हौस जरूर पुर्ण झाली आहे. पण म्हणून त्या समस्येचा निचरा होऊ शकलेला नाही. कारण ती समस्या शिवसेनेने वा पालिका प्रशासनाने निर्माण केलेली नाही. चुकीची धोरणे वा गैरलागू आग्रह यातून जन्माला आलेली ती समस्या आहे. म्हणूनच आताही रेल्वेमंत्री वा प्रशासनावर आरोपांची राळ उडवल्याने मुंबईकरांना सुरक्षा लाभू शकणार नाही, की रेल्वे प्रवाशांचे जीवन सुरक्षित होऊ शकणार नाही. ही कुठलीही नैसर्गिक समस्या नाही किंवा रेल्वेच्याही नाकर्तेपणाचा विषय नाही. मुंबईच्या बहुतांश समस्या मानवनिर्मित प्रश्न आहेत. ज्या बेटावर काही लाख लोक गुण्यागोविंदाने नांदू शकतील, तिथे दोन कोटी लोकांची वर्दळ आणुस सोडली, तर यापेक्षा वेगळे काहीही होऊ शकणार नाही. दिडशे वर्षापुर्वी मुंबईत देशातली पहिली रेल्वे धावू लागली. त्यानंतर शंभर वर्षापुर्वी लोकल वाहतुक सुरू झाली. तेव्हाचे एलफ़िन्स्टन वा परेल स्थानक किती प्रवाश्यांसाठी उभारले होते? तिथले पादचारी पुल वा फ़लाट किती प्रवाश्यांसाठी होते? तेव्हा लोकलचे डबे किती होते? एका डब्यात किती प्रवासी असायचे? गाड्यांची संख्या किती होती? आज गाड्यांची संख्या, डब्यांची संख्या वाढली म्हणून फ़लाट वा पादचारी पुलांचे क्षेत्रफ़ळ वाढले आहे काय? नसेल तर त्या वाढत्या जमावाने सरकावे कुठे व कसे? ही समस्या लोकसंख्येची आहे. कोणाला आज बाळासाहेब ठाकरे आठवतात काय?
पन्नास वर्षापुर्वी बाळासाहेबांनी मुंबईत शिवसेनेची मुहूर्तमेढ रोवली, तेव्हापासून त्यांनी घसा कोरडा करीत सतत मुंबईत येणारे मानवी लोंढे रोखण्याची मागणी केली. त्यासाठी प्रसंगी आंदोलनेही केलेली होती. ते ज्या ‘मानवी लोंढ्यां’ना आवरण्याचे आव्हान करीत होते, त्याच मानवी लोंढ्याने शुक्रवारी परेल स्थानकात २० हून अधिक माणसांचा बळी घेतलेला आहे. तो निसर्गकोप नाही की प्रशासनाचा हलगर्जीपणा नाही. त्या अपुर्या स्थानकात एकामागून एक आलेल्या गाड्य़ातील प्रवासी उतरत होते आणि त्यातले काही पावसात भिजायला नको म्हणून बाहेर पडायचा मार्ग रोखून थांबले होते. परिणामी पुलावर व जिन्यात मानवी जमाव तयार झाला. त्यातच कोणी पुल कोसळत असल्याची वा शॉर्टसर्किट झाल्याची वावडी उडवली आणि तो जमाव सैरभैर झाला. पुराच्या पाण्याचा लोंढा जसा धरण बंधार्याच्या भितीला लोटून मार्ग काढतो, तसा हा मानवी लोंढा स्थानकाबाहेर पडायचा मार्ग अडवून बसलेल्या नागरिक प्रवाश्यांच्या भितीला भेदून पुढे झेपावला. त्यातून मग चेंगराचेंगरीचा प्रसंग ओढवला आहे. गेल्या पन्नास वर्षात मुंबईची लोकसंख्या तिप्पट चौपट झालेली आहे आणि ती झाली नसती, तर असा मानवी लोंढा कुठल्याही रेल्वे स्थानकात दिसला नसता. त्याने माणसांनाच चेंगरून वाट काढण्याचा प्रयास केला नसता. या दुर्दैवी मुंबईकरांना आपले प्राण गमवावे लागले नसते. म्हणूनच जे कोणी या अर्धशतकात मुंबईवर सगळ्या देशातील नागरिकांचा हक्क असल्याचे सांगत, त्या मानवी लोंढ्यांना मुंबईत येण्यासाठी प्रोत्साहन देत राहिले, त्यांनीच हा मानवी लोंढा परेल स्थानकात आणलेला आहे. असा प्रत्येकजण मुंबईच्या दुर्दशेला व पर्यायाने अशा चेंगराचेंगरीला समान जबाबदार आहे, तोच मुंबईत पाणी तुंबण्याला व रेल्वेतल्या चेंगराचेंगरीचे खरे कारण झालेला आहे. कारण ही समस्या प्रशासन वा निर्सगाच्या कोपाची नाही.
बेताल विकास व बेफ़ाट वाढवण्यात आलेली नियोजनबाह्य लोकसंख्या, ही मुंबईची खरी समस्या आहे. कुठल्याही नागरी सुविधा नसलेली किमान एक कोटीला पोहोचलेली भणंग लोकवस्ती, ही मुंबईची समस्या आहे. तिनेच मुंबईला अशा कडेलोटावर आणून उभी केलेली आहे. तो कडेलोट निर्माण करणारे शहाणेच आजकाल पालिका वा सरकारच्या नावाने शंख करीत असतात. अतिवृष्टीनंतर शिवसेनेच्या नावाने शंख करणारे भाजपाचे काही तोंडाळ नेते, तितक्याच आवेशात पुढे येऊन आता परेलच्या चेंगराचेंगरीसाठी सुरेश प्रभू वा पियुष गोयल यांच्या नावाने खडे फ़ोडणार आहेत काय? तेव्हा त्यांनी शिवसेनेला गुन्हेगार म्हणायचे आणि आता शिवसेना तितक्याच उत्साहात भाजपाच्या रेल्वेमंत्री व सरकारला आरोपी ठरवणार आहे. पण दोघेही यासाठी गुन्हेगार नाहीत. पण तेही मुर्खासारखे तमाशा बघणार्यांचा नादाला लागून त्या खेळात सहभागी झालेले असतात. समस्या हाताबाहेर गेलेल्या लोकसंख्येची आहे. जे आज परेल स्थानकात घडले, तेच उद्या अन्य कुठल्याही उपनगरी रेल्वे स्थानकातही सहज घडू शकते. कारण मुंबईच्या सर्व उपनगरी स्थानकात अखंड मानवी लोंढे इकडून तिकडे धावत असतात. त्यांचा एक भोवरा किंवा लाट निर्माण होण्याचीच गरज असते. आताही ह्या दुर्घटनेच्या बातम्या देणार्या वाहिन्या वा त्यावर उद्या भाष्य करणारे कोणी शहाणे, लोकसंख्येविषयी अवाक्षर बोलणार नाहीत. खरी समस्या कोणालाच बोलायची नाही. सत्याला सामोरे जाण्याची कोणाचीच तयारी नाही. प्रत्येकाला सत्याकडे दुर्लक्ष करण्यात चतुराई वाटत असते. पण सत्य नाकारले म्हणून संपत नाही की नाहीसे होत नाही. ते अधिकाधिक रौद्ररूप धारण करून समोर येते. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस ते सत्य सोळा इंच पावसाने मुंबईला बुडवून समोर आणले आणि आता किरकोळ पावसाच्या सरीने गोंधळलेल्या मानवी लोंढ्याचे यमरुप घेऊन तेच सत्य समोर आले आहे. पन्नास वर्षापुर्वी बाळासाहेबांनी सांगितलेले ते सत्य आजतरी कोणाला मान्य आहे काय?
kharay bhau...!!! :(
ReplyDeleteApratim vishleshan bhau
ReplyDeleteMumbai ha betancha samooh aahe ani tyamule upalabdha jaminila maryada aahe. He lakshyat na ghet keval vote banke sathi he manvi londhe Mumbaimadhe vasale. Kadhitari nisarg udrek karnarch na.
ReplyDeleteखुप छान भाऊ। खरी समस्या मांडलत आपण
ReplyDeleteएकदम मनातल आणि खर लिहिलत भाउ
ReplyDeletePan Bhau, itke londhe ale, te samavun ghyayla bekayda Ani niyambahya bandhkame zali.. tya sarv goshtinna palika Ani state govt nech permission dili.
ReplyDeleteRaj Thakerenni sudhha velo veli hech sangitlay...!!
ReplyDeleteअगदी चपखल लिहिलत भाऊ
ReplyDeleteकार्यालयीन कामकाजाची वेळ बदलून पहा असाही एक मुद्दा प्रभूंनी मांडला होता. पण कोणी लक्ष दिले नाही. सगळ्यांनाच 9.30 ते10.30 याच वेळेत कार्यालयात पोहोचायचे असते आणि घरी पण वेळेतच जायचे असते. मग असा अपघात होणारच. मी पण त्यातलाच...
ReplyDeleteभाऊ, खरीभिती अशी आहे कि अशा संधींचा वापर करून जर दहशतवादी अशाच पद्धतीनी चेंगराचेंगरी घडवू लागले तर त्यांना अटक करणार तरी कसे? काय आरोप ठेवणार ?
ReplyDeleteMumbai madhe ekwatleli kendra ani rajya sarkari karyalaye Anya udyog dhande he Mumbai madhe yenarya londhyanche mukhya Karan ahe tyamule deshachya saglya magas bhagancha Vikas hone mahtawache ahe tarach Mumbai la yenare londhe thambtil tasech Kendra sarkarchi anek matvachi asthapane mumbai baher halawali pahijet anyatha udya yuddh zale tar Mumbai var halla karun shatru sagla desh barbad karu shakto
ReplyDeleteभाऊ तुमचे लेख वाचनीय व अनेक विषयांची तार्कीक उकल करणारे आहेत.. आणि ते वाचायला मिळणे हे आमचे भाग्यच आहे.
ReplyDeleteआमच्या सारखी सामान्य माणसे रेल्वे/ लोकल लाल डबा यांनी प्रवास करताना कानाला ईयर फोन न लावता आजुबाजुला बसलेले अती सामान्य माणसे व जे अशी टेक्नाॅलाॅजी वापरत नाहीत त्यांच्या चर्चा सहज कान उघडे ठेवून ऐकतात तेव्हा अनेक प्रश्न मनात निर्माण करतात.
सामान्य माणसे मोदींच्या विदेश दौरे विषयी.. मोदी जग बघत फिरतायत सहज म्हणुन जाताना सरास दिसतात.. आमचा ट्रेनचा पास/ तीकीट वाढवले.. सिलेंडर पेट्रोल डिझेल वाढवले... शिक्षणाचा खर्च पण कमी नाही केला... रेल्वे गाड्यांची फ्रकवेन्सी नाही वाढली .. एसटी डेपो गाड्यांची फ्रिकवेन्सी नाही वाढली.. शेतमालाचे खरेदी दर नाही वाढले.. शेती विकसावर फोकस न देता विदेश दौरे करत फिरतात मोदी.. रस्त्यांचे खड्डे तशेच आहेत.. खायला पुरेसे अन्न नाही आणि शौचालय बांधायची जबरदस्ती?.. सामान्य माणसावरच का?.. टॅक्स चोरांवर अशी जबरदस्ती का नाही?..
खरंच कांद्याच्या भावामुळे/ नसबंदी मुळे दुर्गेचे सरकार कोसळले.. आता नोटबंदी मुळे?..
खरंच भारतीय नागरिक व भारत एक शापीत भुमी आहे... हेच परत परत वाटते..
परत महाभारतातील अभिमन्यू प्रमाणे मोदींचा.. अभिमन्यू तर होत नाहीना हिच भिती सामान्यांच्या मनात येते..
मोदी नावाचा माणुस निवडणूकी मागुन निवडणूकी जिंकतोय.... कसा? हे गौड बंगालच आहे...! परत 2019 मध्ये स्वतः बाजुने पारडे फिरवु शकले तर
भारत भुमी शापातुन मुक्त होईल..
अमुल
राजकारण कसे खेळावे हे काँग्रेसकडून शिकावे. रेल्वेच्या विस्ताराकरिता निधी उपलब्ध होणार कसा? रेल्वेच्या उत्पन्नातील ९०% हा केवळ operating expenses मध्ये जातो. इतके कामगार असूनही अजून १.५ लाख महत्वाच्या जागा रिक्त आहेतच. म्हणजे खोगीर भरती जास्तच. आता ही भरती कमी करायची तर आंदोलने होऊन सरकार पोटावर पाय आणते म्हणणार. जर भाडे वाढवायचे तर जनता पिळवणूक म्हणणार.
ReplyDelete२००५ नंतर अचानक बांधकाम उद्योग क्षेत्र प्रचंड तेजीत आले. त्याचे मूळ कारण त्याआधीच्या पाच वर्षात IT क्षेत्रातील तेजी. गुंतवणूकीसाठी लोकांकडे पैसा आला तसे घरांचे दर वाढतच गेले. पण पायाभूत सुविधांचे काय? त्यातर तशाच आहेत. नवीन बांधकामांना परवानगी देताना त्यासाठी सुविधांचा विचारच नाही झाला. पलावा सिटी हे याचे सर्वोत्तम उदाहरण. अशा परिस्थितीत रेल्वेने विस्तारायचे ठरवले तर कर्जाला पर्याय नाही.
आणि ही कर्जे व्यवस्थित वापरली का तर ते ही नाही. यातही इतका भ्रष्टाचार की जागतिक बँकेने २००५ साली MUTP - २ चा कर्जाचा हप्ता या संशयावरून थांबवला की पैसा योग्य ठिकाणी वापरला जात नाही. पैसा खाऊन तृप्त झालेले हेच आमदार खासदार आता समाज माध्यमातून आताच्या सरकारवर टीका करत सुटलेय. सुरेश प्रभू सुंदर काम करत असताना एकाएकी अपघातांची मालिका सुरू झाली. अगदी यंत्रांच्या साहाय्याने रूळ कापलेले. पण मागणी पोटी सुरेश प्रभूंनी राजीनामा दिला. अगदी october १ पासून ३२ नव्या फेर्या सुरु करून जानेवारी २०१८ पर्यंत हा आकडा १०० वर नेण्यात येणार आहे. पण तत्पूर्वीच हा दुर्दैवी अपघात झाला आणि पियुष गोयल टीकेचे धनी झाले.
वास्तवात १७० वर्षे जुन्या असलेल्या रेल्वेत आमुलाग्र बदलाची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन सुरेश प्रभू यांनी ५ लाख कोटींची एक महत्वाकांक्षी योजना आखली असून ती वित्तसाहाय्यासाठी जागतिक बँकेकडे चर्चेत आहे. पण सरकार बदलासाठी उतावीळ झालेली जनता हे समजून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही की पायाभूत सुविधा ३-५ वर्षांत होत नाहीत. नोटबंदीमुळे आणि रेरा कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्राच्या बेफाम लगाम बसलाय. त्यात रोखव्यवहाराच्या रकमेवर मर्यादा आणल्याने कररूपाने येणारे उत्पन्न वाढू शकेल. जेणेकरुन या सुविधांसाठी वित्तपुरवठा उपलब्ध होऊ शकेल. थोडक्यात काय तर आज रात्री जरी कोणत्याही दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आले तरी पिछाडीवर पडलेल्या पायाभूत सुविधा अद्ययावत व्हायला किमान ७-८ वर्षे हवीत. आणि ह्या प्रश्नाला मूळात कारणीभूत असलेला पक्ष आला तर हे होणे अशक्यच दिसते. तेव्हा आजच्या अपघाताचे मनाला कितीही वाईट वाटले तरी जे प्रश्न समोर आहेत ते वास्तवात तितकेच कठीण आहेत. ज्यावर भावनेने नाही तर बुध्दीनेच मार्ग काढावा लागेल.
अगदी वास्तववादी विचार मांडले तुम्ही।
DeleteKhup chhan
DeleteBut even if Government plans to move some offices outside Mumbai. People will say they want to reduce Mumbai's importance.
ReplyDeleteभाऊ आपले मुद्दे बरोबर आहेत व लोकानाही पटतात परंतु,सामनावीर किंवा अमुक बंदी नियोजनबद्ध आहे तमुकबन्दी प्रमाणे मुर्खपणाची नाही,आत सही करुन मान्यता द्यायची बाहेर प्रकल्पाला विरोध करायच्या यामुळे सेना टिकेची धनी झाली आहे
ReplyDelete