नुसत्या वावड्या उडवा

रविवारी राष्ट्रपती भवनात नऊ नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला आणि चार राज्यमंत्र्यांना बढती देण्याचाही समारंभ साजरा झाला. त्यानंतर खातेवाटपही पार पडले. त्यापुर्वी व त्यानंतर विविध वाहिन्या व दिल्लीकर पत्रकार शहाण्यांची उडालेली तारांबळ मनोरंजक होती. ह्या फ़ेरबदलाचा गजावाजा गुरूवारी सुरू झालेला होता. काही मंत्र्यांनी राजिनामे दिले आणि काहींनी तशी तयारी दर्शवली. तेव्हाच दिर्घकाळ रेंगाळलेला मंत्रीमंडळ फ़ेरबदल अपेक्षित होता. राष्ट्रपती निवडणूक संपल्यापासून त्याचेच वेध लागलेले होते. पण हे बदल कधी होणार, याची कोणालाच खात्री नव्हती. याचे पहिले कारण गेल्या साडेतीन वर्षात दिल्लीचे राजकारण व माहोल आमुलाग्र बदलून गेलेले आहे. त्याचा आवाका अजून तिथे दिर्घकाळ ठाण मांडून बसलेल्या मक्तेदारांना आलेला नाही. किंवा दिल्ली आपल्यालाच समजते अशा तोर्‍यात कायम असलेल्या अनेक जाणत्यांनाही, या बदलाचा अजून अंदाजही आलेला नाही. भारतीय लोकशाहीत पंतप्रधान हा सत्तेचा केंद्रबिंदू असतो आणि त्याच जागेवर अशा दिल्लीकर मक्तेदार ढुढ्ढाचार्याचा शत्रू येऊन बसलेला आहे. तर तो आपल्या राजकीय शत्रूंच्या आधी अशा भामट्यांना आधी संपवणार ना? नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली काबीज केल्यापासून पहिली गोष्ट काय केली असेल, तर अशा सत्तेच्या सौदेबाज सौदागर पत्रकार व खबर्‍यांना नेस्तनाबूत करून टाकलेले आहे. त्यामुळेच २०१४ सालात देशात सत्तांतर झाले, तेव्हा शपथविधीच्या काही तास आधीपर्यंत कोण मंत्रीमंडळात असेल वा कोणाला कुठले खाते मिळू शकेल, याचाही अंदाज यापैकी कुणा जाणत्याला बांधता आला नाही. अजून त्यात फ़रक झालेला नसल्याने अशा जाणत्यांची पुन्हा एकदा केविलवाणी परिस्थिती या शपथविधीच्या निमीत्ताने जगाला बघावी लागली. मागल्या चार दिवसात जी कुठली नावे माध्यमांनी पुढे केली होती, त्यापैकी एकही कोणी मंत्री होऊ शकला नाही, ही म्ह्णूनच खरी ब्रेकिंग न्युज आहे.

विनय सहस्त्रबुद्धे, आंध्रचे भाजपा अध्यक्ष हरिबाबू, राम माधव अशी अनेक नावे दोन दिवस पुढे केली जात होती. पण यापैकी एकाचेही नाव प्रत्यक्ष यादीत आले नाही. कुठले खाते कोणाला मिळणार, यावरही तावातावाने चर्चा रंगलेल्या होत्या. खेरीज आता २०१९ च्या लोकसभेपुर्वीचा निर्णायक फ़ेरबदल म्हणून तो कसा असायला हवा, ते आपल्याच मनाशी ठरवून मोदी तेच करणार, असे ठासून सांगितले जात होते. त्यासाठी शिवसेना, जदयु व अण्णाद्र्मुक यांच्याही काही मंत्र्यांना अशा दिल्लीच्या पत्रकार जाणत्यांनी जागा वाटून टाकलेल्या होत्या. पण त्यापैकी काहीही प्रत्यक्षात घडलेले नाही. मग ही माहिती अशा जाणत्यांना कुठल्या सुत्रांकडून मिळत असते असा प्रश्न विचारणे स्वाभाविक आहे. राम माधव किंवा सहस्त्रबुद्धे अशी नावे कुठल्या पोतडीतून बाहेर काढली होती? जर त्यापैकी एकही नाव प्रत्यक्ष मंत्रीमंडळात आलेले नसेल, तर दोन शक्यता संभवतात. एक म्हणजे आपण दिल्लीत वास्तव्य व पत्रकारिता करतो, म्हणून कुठल्याही थापा हे जाणते मारत असावेत. किंवा दुसरी शक्यता अशी आहे, की यांना कोणीतरी सहज उल्लू बनवत असावे. त्याचेही कारण आहे. नीरा राडीया टेप्स आपल्याला आठवत असतीलच. युपीएच्या काळामध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळात कुठल्या पक्षाला वा त्याच्या नेत्याला कुठल्या मंत्रालयात आणावे किंवा घ्यावे; याचा सौदाच असे पत्रकार करत होते. सत्तेचे दलाल म्हणून लुडबुड करणे ह्यालाच दिल्लीत आता पत्रकारिता म्हटले जाते, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. तेव्हा अशी दलाली करणारे प्रभू चावला अलिकडे काय करतात, ते जगाला ठाऊक नाही. दुसरी दलाल एनडीटीव्ही वाहिनीची माजी राजकीय संपादक बरखा दत्त, हल्ली बेपत्ता आहे. तिसरा वीर संघवी अधूनमधून कुठल्या तरी वाहिनीवर पुसट दिसतो. ही आजच्या दिल्लीकर जाणत्या पत्रकारांची दुर्दशा आहे. त्यांना कुठलीही खरी व विश्वासार्ह माहिती मिळणेच बंद झाले आहे.

मागल्या साडेतीन वर्षात मोदींनी दिल्लीत येऊन देशात वा राजधानीत कुठला बदल केला? तथाकथित लुडबुड्या पत्रकारांची सद्दी संपुष्टात आणली आहे, हेच त्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. म्हणूनच त्यांना सरकारच्या आतल्या गोटातल्या बातम्या वा माहिती अजिबात मिळेनाशी झालेली आहे. मात्र ते सत्य स्विकारले, तर त्यांचे बाजारमूल्य ढासळून जाईल. म्हणूनच मग अशी कुठली मोठी राजकीय घडामोड व्हायची असली, की अशा जाणत्यांना अफ़वा पसरवणे भाग पडते. किंवा वावड्या उडवून आपले महात्म्य टिकावण्याची कसरत करावी लागत असते. आताही ह्या लोकांनी दोन दिवस जे काहुर माजवले होते, त्यापैकी एकाही नव्या मंत्र्याचे नाव त्यांना आधी सांगता आले नाही, की कुणाला कुठले मंत्रालय मिळू शकेल, याचा अंदाज बांधता आला नाही. याचे एकमेव कारण अशा शहाण्यांना दिल्लीत व देशाच्या राजकारणात झालेला बदल समजून घ्यायचा नाही. किंवा त्यातून काही शिकण्याचीही त्यांची तयारी नाही. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून किंवा त्यांना स्पष्ट बहूमत मिळाल्यापासून त्यांनी भारतीय राजकारणात आमुलाग्र बदल घडवण्याचा बांधलेला चंग, अशा जाणत्यांच्या लक्षात येऊ शकलेला नसेल, तर त्यांना घडामोडींचे आकलन कसे होणार? ज्याचे काहीही आकलन होत नाही, त्याचे विश्लेषण तरी कसे करणार? त्यामुळे पदोपदी तोंडघशी पडण्यापेक्षा दिल्लीकर पत्रकारांच्या हाती काहीही येताना आजकाल दिसत नाही. तसे नसते तर निर्मला सीतारामन संरक्षणमंत्री झाल्यावर थक्क व्हायची पाळी यापैकी कोणावर आली नसती. किंवा नऊ नव्या राज्यमंत्र्यांपैकी एकाचे तरी नाव त्यांना आधी सांगता आले असते. अशी स्थिती असेल, तर झालेल्या फ़ेरबदल वा मंत्रीमंडळ विस्ताराचे विश्लेषण तरी असे लोक कसे करू शकतील? खरे सांगायचे, तर अशा लोकांना काय झाले त्याचा अंदाज नाही की त्यातला संकेतही उलगडून सांगता आलेला नाही.

लोकसभा निवडणूकीपुर्वी चाचण्यांमध्ये मोदींची लोकप्रियता अधिक दिसू लागली, तेव्हा त्याचा विपरीत अर्थ लावण्यात हेच लोक पुढे होते. मोदी देशातील सर्वात लोकप्रिय नेता असले तरी आपल्याकडे अध्यक्षीय लोकशाही नव्हेतर संसदीय लोकशाही आहे. म्हणूनच मोदींना बहूसंख्येने खासदार निवडून आणणे कसे अवघड आहे व पर्यायाने इथे पंतप्रधान होणे कसे शक्य आहे, त्याचे पाढे हेच लोक वाचत होते. पण अशाच लोकप्रियतेवर इंदिरा गांधींनी दोनदा लोकसभा जिंकली होती. अनेक विधानसभा जिंकून आपल्याच लोकप्रियतेवर लोकांना परिचितही नसलेले मुख्यमंत्री विविध राज्यात बसवले होते,. त्याचेही स्मरण या जाणत्यांना होऊ शकलेले नव्हते. आताही मंत्रीमंडळातील फ़ेरबदल करताना आणलेले चार नोकरशहा अधिक उत्तम प्रशासन व कारभार करतील, पण ते लोकप्रिय चेहरे नाहीत, असली भाषा ऐकायला मिळत आहे. पण त्यातच संदेश सामावलेला आहे, तिकडे या शहाण्यांना डोळे उघडून बघण्याची हिंमत झालेली नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षाला आपले सहकारी मंत्री निवडून आणावे लागत नाहीत. म्हणूनच कुठल्याही क्षेत्रातले जाणकार व अभ्यासक, मंत्री म्हणून घेता येतात. मोदींनी तोच संदेश यातून दिलेला आहे. कार्यतत्पर व कुशल लोकांना त्यांनी जबाबदार्‍या दिलेल्या आहेत आणि मते मिळवण्याची जबाबदारी आपल्याकडे घेतलेली आहे. उत्तम काम करा आणि चांगला कारभार करून दाखवा. बाकी मते व जागा जिंकण्याची फ़िकीर करू नका. ते काम आपण व पक्षाध्यक्ष मिळून पार पाडू; असाच यातला संकेत आहे. पण तो ओळखण्याची बुद्धी हवी. ज्यांची बुद्धी जातीपाती, धर्माची मते वा प्रादेशिक अस्मितेच्या मतविभागणीत अजून घुटमळते आहे, त्यांना मोदींचे राजकारण उमजलेले नाही. किंवा त्यांनी बदलून टाकलेले राजकारणाचे निकषही समजून घेता आलेले नाहीत. त्यांच्याकडून ताज्या घडामोडीचे वा आगामी राजकारणाचे विश्लेषण कसे व्हावे? अशा ‘सहस्त्रबुधी’च्या लोकांनी नुसत्या वावड्या उडवाव्यात.