गुजरात निवडणूकीचे गुढ

येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी हिमाचल प्रदेशचे मतदान व्हायचे असून तिथे उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदतही संपत आलेली आहे. मात्र तिथली मतमोजणी पुढले साडेपाच आठवडे होणार नाही. कारण तिथे दिवाळी नंतर थंडीचा मोसम सुरू होत असल्याने मतदानाला डिसेंबर सोयीचा नसतो. म्हणूनच मतदान आधी व मोजणी खुप उशिरा ठेवलेली आहे. आता ही मोजणी लांबवण्याचे कारण असे, की त्याच दरम्यान गुजरात याही राज्याच्या विधानसभेसाठी मतदान व्हायचे आहे. हिमाचलच्या निवडणूकीचा प्रभाव गुजरातवर पडू नये, म्हणूनच दोन्ही राज्यांची मतमोजणी एकाच दिवशी म्हणजे १८ डिसेंबर रोजी व्हायची आहे. मात्र गुजरातचे मतदान कधी व कोणत्या तारखेला होणार, याचे वेळापत्रक जाहिर झालेले नाही. तरीही सगळी निवडणूकीची धामधुम गुजरातमध्ये सुरू आहे आणि हिमाचलकडे फ़ारसे कोणी वळून बघितलेले नाही. कारण तिथे होणार्‍या मतदान वा निकालाची फ़ारशी कोणाला चिंता नसावी. योगायोगाने दोन्ही राज्यात कॉग्रेस आणि भाजपा हेच दोन पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहेत. कारण त्यांच्याखेरीज कुठलाही महत्वाचा पक्ष या दोन्ही राज्यात नाही. शिवाय गुजरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचा प्रांत आहे. कारण तिथेच आपला भक्कम गढ उभारून त्यांनी देशाचे नेतृत्व संपादन केलेले आहे. यापुर्वी तिनदा त्यांनी गुजरात एकहाती जिंकून दाखवलेला असला, तरी पंतप्रधान झाल्यानंतर ही पहिलीच त्यांच्या बालेकिल्ल्यातली निवडणूक आहे. सहाजिकच तिथे पुर्वीपेक्षाही मोठे यश मिळवणे त्यांच्यासाठी अगत्याचे आहे. तितकीच तिथे कॉग्रेस कायमची दुबळी झालेली आहे आणि अन्य कोणी आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाहीत. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून गाफ़ील रहाण्याची मोदी-शहांची तयारी नाही, ही बाब विसरता कामा नये. मग गुजरातमध्ये होईल काय?

बाकीच्या गुंतागुंतीमध्ये जाण्यापेक्षा गुजरात मोदींनी कसा काबीज केला व त्याला आपला अभेद्य गड बनवला, त्याची उजळणी पुरेशी ठरावी. आताही हिमाचल सोबतच गुजरातच्या मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर झाले नाही, म्हणून आरोप प्रत्यारोप चालू आहेत. अशा आतषबाजीची मोदींना पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीपासून सवय झालेली आहे. थेट मुख्यमंत्रीपदी बसलेल्या मोदींना गुजरात दंगलीने खुप बदनाम केले आणि त्याच आरोपबाजीला शिंगावर घेण्यासाठी मोदींनी २००१ च्या मध्यास विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणूकांना सामोरे जाण्याची घोषणा केलेली होती. तेव्हा सहा महिन्यात निवडणूका घेणे आयोगाला भाग होते. पण लिंगडोह नावाच्या आयुक्तांनी मतदान घेण्यास नकार देऊन, मोदींना कोर्टात दाद मागायला भाग पाडलेले होते. कारण दंगलीने गुजरात होरपळला होता आणि कायदा व्यवस्था ठीक नाही, असे कारण देऊन लिंगडोह यांनी निवडणूकांना नकार दिला होता. त्याच्याही पुढे जाऊन लिंगडोह यांनी गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा आगावू सल्ला दिलेला होता. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टात जाऊनच मोदींना न्याय मिळवावा लागला. सुप्रिम कोर्टाने लिंगडोह यांचे कान उपटले आणि कायदा सुव्यवस्था हा राज्य सरकारचा विषय असल्याचे ताशेरे झाडले होते. त्यानंतर २००२ डिसेंबरमध्ये निवडणूक झाली जी मोदींनी प्रचंड बहूमताने जिंकली होती. ती पहिली सार्वत्रिक निवडणूक जी मोदींनी आपल्या व्यक्तीगत लोकप्रियतेवर पादाक्रांत केली होती. पाच वर्षांनी आलेल्या निवडणूकीत आपला बालेकिल्ला राखण्याचे आव्हान मोदींसमोर होते आणि त्यांच्यासमोर कॉग्रेसचा नेता म्हणून त्यांचेच जुने सहकारी शंकरसिंग वाघेला उभे होते. तितकेच नाही, भाजपात असलेले केशूभाई पटेलही मोदींच्या विरोधात डावपेच खेळत होते. २००७ साली गुजरातमध्ये काय झाले होते?

केशूभाई पटेल हे गुजरात भाजपाचे वयोवृद्ध नेता आहेत. त्यांनाही मोदी नको होते आणि त्यांचे अनेक अनुयायी बंडखोरी करून कॉग्रेसच्या सोबत गेलेले होते. कॉग्रेसने त्या बंडखोर आमदार व केशूभाई समर्थकांना जागा सोडून छुपी आघाडी केलेली होती. म्हणून निकाल बदलू शकलेले नव्हते. पुन्हा एकदा मोदींनी कॉग्रेसचा दारूण पराभव केला आणि दुसर्‍यांदा गुजरात काबीज केला. त्यानंतर कुठल्याही पक्षात मोदींना आव्हान राहिले नाही. मात्र त्यानंतर देशव्यापी मोदी विरोधी आघाडीला आवेश आलेला होता. अशातच २०१२ च्या निवडणूका आल्या. तोपर्यंत केशूभाई सुद्धा खुलेआम मोदी विरोधात दंड थोपटून उभे ठाकलेले होते. त्यांनी मोदींवर आरोपांच्या फ़ैरी झाडून, प्रादेशिक पक्षाची स्थापना केली आणि अनेक भाजपा नेतेही त्यात सहभागी झालेले होते. म्हणजेच भाजपा मतांची विभागणी हे कॉग्रेससाठी वरदान होते. मात्र ते संपादन करण्याची किमया कॉग्रेसला साधली नाही, की मोदींच्या किल्ल्याला खिंडार पाडण्याचा मनसुबाही कॉग्रेसला साधता आला नाही. केशूभाई पटेल हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील बहुसंख्य पाटीदार समाजाचे सर्वात बलाढ्य नेता मानले जातात. पण त्यांनीही मोदी विरोधात दंड थोपटल्यावर २०१२ सालात पुन्हा मोदींनी बाजी मारलेली होती. इतकेच नाही तर पुढे पंतप्रधान पदाकडे वाटचाल सुरू केली होती. अशा गुजरातला हातचा जाऊ देण्याइतके मोदी गाफ़ील रहातील काय? पण मध्यंतरीच्या काळात हार्दिक पटेल या तरूण नेत्याच्या वादळाने मोदींच्या बालेकिल्ल्याला हादरे दिले. पाटीदारांना आरक्षण हवे म्हणून मोठे आंदोलन मोदींनी गुजरात सोडल्यावर झाले व आनंदीबेन पटेल या पाटीदार मुख्यमंत्री असतानाही ते आवरणे त्यांना शक्य झाले नाही. त्यामुळे विजय रुपानी या नव्या मुख्यमंत्र्याला त्यांच्या जागी आणावे लागले. अशा स्थितीत आता गुजरातची विधानसभा होऊ घातली आहे.

मोदींना गुजरातमध्येच शह देण्याची कॉग्रेसची रणनिती खरोखर योग्य आहे. पण त्याची सुरूवात अखेरच्या वर्षात होऊ शकत नाही. त्यासाठी खुप आधीपासून सज्जता व जमवाजमव करणे भाग असते. आज हार्दिक पटेल, दलित नेता मेवानी वा इतरमागास नेता अल्पेश ठाकुर अशा लोकांना गोळा करण्याला रणनिती म्हणता येत नाही. असला खेळ मागल्या दोन विधानसभा निवडणूकीत सपशेल तोंडघशी पडला आहे. २००७ सालात केशूभाईंचा विश्वासू झडापिया यांना कॉग्रेसने सोबत घेतलेच होते. २०१२ सालात तर केशूभाईच वेगळा तंबू थाटून भाजपाच्या मतांची विभागणी करायला सज्ज झालेले होते. अशा दोन्ही प्रसंगी मोदींनी कोणत्या पद्धतीने बाजी मारली, ते अभ्यासूनच मोदींना गुजरातमध्ये घेरावे लागेल. जे केशूभाई वा शंकरसिंग वाघेला यांना फ़ोडून साधले नाही, ते हार्दिक, अल्पेश अशा पोरांना हाताशी धरून कॉग्रेस करू बघत असेल; तर त्याला पोरकटपणा म्हणावे लागते. कारण यापैकी प्रत्येकाला माध्यमात मोठे स्थान मिळालेले असले, तरी प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या रणांगणात त्यांनी कधी आपली शक्ती वा मते सिद्ध केलेली नाहीत. अशीच गणिते उत्तरप्रदेशात तोंडघशी पडलेली आहेत. हा नुसता राजकीय अंदाज नाही, ऑगस्ट अखेरीस मताचाचणी झाली, त्यातले आकडेही येऊ घातलेल्या दारूण कॉग्रेस पराभवाची ग्वाही देणारे आहेत. प्रत्येक पराभवात अपयशात एक धडा सामावलेला असतो. त्यापासून काहीही न शिकता, चुकीच्याच वागण्याने विजय संपादन करता येत नसतो. ज्यांना राज्यसभेच्या मतदानात आपले हक्काचे आमदार संभाळता आले नाहीत आणि एका मतासाठी आयोगाकडे धाव घेण्याची पाळी आली, त्यांना सार्वत्रिक मतदानात लाखो करोडो मतदारांच्या मनाचा अंदाज कसा यावा? बालेकिल्ला असूनही नरेंद्र मोदींनी चालवलेली धावपळ आणि नुसत्या प्रसिद्धीच्या झोक्यावर स्वार झालेली कॉग्रेस, याच्यातल्या लढतीचा निकाल काय वेगळा लागू शकेल?