नागरी स्वातंत्र्याची बाधा?

फॅसिझमला फक्त टाळ्या वाजवणारे हात हवे असतात. शंका घेणारी मूठभर डोकी केंव्हाही समाजात अल्पसंख्यच असतात. ह्या अल्पसंख्येने बहुसंख्येच्या प्रतिनिधी असणाऱ्या शासनाला त्रास द्यावा हे फॅसिस्टांना पटतच नाही. म्हणून वेळोवेळी सर्वांनी आपल्या नेत्यावर विश्वास व्यक्त करावा अशी फॅसिझममध्ये प्रथा आहे. आमचा एकमेव नेता, आमचा अलौकिक नेता- फक्त तोच एक राष्ट्र तारू शकतो, `आमचा नेता म्हणजेच राष्ट्र', `गेल्या हजार वर्षांतील आमचा सर्वश्रेष्ठ नेता' अशी सगळी वाक्ये ठरलेली असतात. जनतेच्या नावे नाममात्र सुधारणांचे कार्यक्रम चालू असतात; आणि हे कार्यक्रम यशस्वी झाल्याच्या घोषणाही चालू असतात. जर्मनीसारख्या सहा-सात कोटी लोकसंख्येच्या देशात तीन-साडेतीन कोटी मतदान होते. हिटलरला मिळालेली सव्वाकोटी मते ही बहुसंख्या नव्हे, तरी ह्या सव्वाकोट श्रद्धावान अनुयायांच्या ताकदीवर हिटलर उभा असतो. म्हणून फॅसिझमला दारिद्र्य आणि दास्यांचे जतन करण्यासाठी अशा श्रद्धावानांची गरज असते. कैद्यांनी बेड्यांच्या संरक्षणार्थ प्राणपणाने लढावे अशी प्रेरणा कैद्यांमध्ये निर्माण करण्यात फॅसिझमचे खरे यश असते. - नरहर कुरुंदकर (`अन्वय' -१९७६)

हा पुर्वी वाचलेला लेख आहे. त्यातला हा उतारा मुद्दाम जपून ठेवला. यात कुरूंदकर यांच्यासारख्या अभिजात विचारवंताने जे काही सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याचा त्यांच्याच अनुयायांना वा चहात्यांना कितीसा अर्थ लागला आहे याची कधीकधी शंका येते. कारण एका बाजूला देशात मुठभर लोक अहोरात्र स्वातंत्र वा आझादी असल्या घोषणा करीत असतात आणि दुसरीकडे कोट्यवधी लोक रोजच्या साध्या जगण्याविषयी शंकाकुल व चिंतातुर झालेले आहेत. याची सांगड कशी घालायची? आपली स्वातंत्र्याविषयीची चिंता व्यक्त करताना कुरूंदकरांनी नुसते तत्वज्ञान वा वैचारिक भूमिका मांडलेली नाही, तर त्याला लोकशाहीतील मतदानाच्या आकडेवारीची जोड दिलेली आहे. म्हणूनच त्यातला गुंता उलगडून बघण्याची गरज आहे.

जर्मनीत हिटलरने हुकूमशाही वा फ़ॅसिझम आणला हे सतत सांगितले गेले आहे. पण ती हुकूमशाही त्याने कशी आणली व त्याला कोणकोणते घटक उपयुक्त ठरले, त्याची मिमांसा फ़ारशी होत नाही. आजही भारतात एकाधिकारशाही येऊ घातल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर होत असतो. मजेची गोष्ट अशी सांगायची, की जे लोक हा आरोप आवेशपुर्ण भाषेत करतात, त्यांच्याच पूर्वसुरींनी अशी एकाधिकारशाही या देशात चार दशकापुर्वी आणलेली होती. तेव्हा ज्यांनी हिरीरीने इंदिराजींच्या आणिबाणीचे समर्थन केलेले होते, तेच आज मोदींना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करत असतात. आणखी मजेची गोष्ट म्हणजे ज्यांना इंदिराजींच्या तेव्हाच्या हुकूमशाहीने तुरूंगात खितपत पडावे लागलेले होते, तेही आणिबाणी समर्थकांच्या खांद्याला खांदे लावून मैदानात आलेले आहेत. पण त्यापैकी को्णीही इंदिरा गांधींना एकही गोळी झाडल्याशिवाय आणिबाणी वा एकाधिकारशाही आणणे का शक्य झाले; त्याचा अभ्यास करायला राजी नाहीत. उपरोक्त लेखाचा उतारा वाचल्यानंतर अनेक मोदीविरोधक सुखावतील. कारण त्यातून त्यांच्या आरोपाला बळ मिळाल्याचा समज होऊ शकतो. पण त्यातला धोका मात्र त्यांना समजून घेण्याची गरज कधी वाटलेली नाही. आणिबाणी उठल्यावर इंदिराजींचा मतदानाने पराभव झाला, एवढ्यालाच हे लोक लोकशाहीचे यश मानतात. पण त्यात तथ्य नव्हते, की आणिबाणीसाठीच जनतेने इंदिराजींना पराभूत केले, हा प्रचार धादांत खोटा होता. किंबहूना त्यानंतर ज्या घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या, त्यामुळे यापुढे देशात आणिबाणी लागू करता येणार नाही, अशीही अनेकांची गैरसमजूत आहे. कारण कुरूंदकरांचा हा लेख चक्क आणिबाणी कालखंडातला आहे आणि तरीही त्याचा आशय अशा खुळ्या स्वातंत्र्यवीरांना समजून घेण्याची गरज वाटलेली नाही. जगातल्या कुठल्याही उथळ स्वातंत्र्यभक्तांची हीच शोकांतिका असते.

कुरूंदकरांनी या इवल्या परिच्छेदात हिटलर कशामुळे हुकूमशाही आणू शकला, तेही स्पष्ट केले आहे. सहासात कोटी लोकसंख्येच्या जर्मन देशात केवळ सव्वा कोटी लोकसंख्या हिटलरची समर्थक होती. पण तेवढ्यावर तो सहासात कोटी जर्मनांवर राज्य करू शकला आणि पुढे वीसतीस कोटी युरोपियनांना त्याने युद्धाच्या खाईत लोटलेले होते. हे सर्व करताना त्याला किती किरकोळ लोकसंख्येची मदत पुरली, हे कुरूंदकरांनी स्वच्छ मांडले आहे. निवडणूकांच्या बळा्वर सत्ता मिळवणे सोपे असते आणि त्यासाठी बहुसंख्य जनतेचा पाठींबाही आवश्यक नसतो, असेच त्यातून सुचवायचे आहे. आता या़च पार्श्वभूमीवर भारताची राजकीय स्थिती आपणा तपासून पाहू शकतो. सव्वाशे कोटी भारताची लोकसंख्या आहे आणि त्यातले ८० कोटीहून अधिक मतदार आहेत. अशा मतदार संख्येतील किती टक्के लोक प्रत्यक्ष मतदानात भाग घेतात? आपल्याकडे निवडणूक आयोगाने विविध सुविधा दिलेल्या आहेत आणि अनेक पक्ष हिरीरीने प्रचार करतात. तरी आजवर कधी ७० टक्के मतदानाचा टप्पा गाठला गेलेला नाही. इंदिराजींच्या हत्येनंतर विक्रमी मतदान १९८४ सालात झाले होते. तो विक्रम चार दशकांनी २०१४ सालात नरेंद्र मोदींच्या आक्रमक प्रचाराने मोडला गेला. गेल्या लोकसभा मतदानात प्रथमच ६८ टक्के मतदान झाले. त्यातील ३१ टक्के भाजपाला मिळाली तर आणखी १२ टक्के भाजपाप्रणित आघाडीला मिळाली. म्हणजेच ५७ टक्के मते विरोधात किंवा ६९ टक्के मते भाजपाला मिळालेली नाहीत, असा मोठा अभ्यासपुर्ण दावाही केला जातो. पण ३१ टक्के ही छोटी संख्या नाही. त्याहीपेक्षा गंभीर मुद्दा इतक्या प्रयत्नानंतरही उदासिन रहाणा‍र्‍या ३२ टक्के मतदारांचा आहे. प्रचाराचे रान उठवले नाही वा काही मोठी चिथावणी नसेल, तर मोठ्या संख्येने मतदार उदासीन रहातो, ही गंभीर समस्या आहे.

आज देशाचा पाठींबा नरेंद्र मोदींना आहे वा त्यांच्या नेतृत्वावर लोकांचा विश्वास आहे, असे घटनात्मकरित्या म्हटले जाते. त्याचा अर्थ असा, की झालेल्या मतदानातून त्यांना पाठींबा देणार्‍या संसदसदस्यांची बहुसंख्या झालेली आहे. आधीच्या लोकसभेत त्याहीपेक्षा कमी मतदारांनी युपीए वा कॉग्रेसला कौल दिलेला होता. टक्केवारीच्या हिशोबात जायचे तर ३५ टक्केहून अधिक मते युपीएला मिळालेली नव्हती. अगदी इंदिराजींनी प्रचंड बहूमताने १९७१ सालात लोकसभा जिकली, तेव्हाही त्यांना ४० टक्के मते मिळवता आलेली नव्हती. म्हणजेच  झालेल्या मतदानात २५ टक्के मतेही देशावर हुकूमत गाजवण्यासाठी पुरेशी असतात. सोनियांनी कॉग्रेसला सत्ता मिळवून दिली तेव्हाही कॉग्रेसला २५ टक्केचा पल्ला ओलांडता आलेला नव्हता. पण ज्या पद्धतीची मुजोरी वा मनमानी त्यांच्या कुटुंबासह कॉग्रेसजन करीत होते, त्याकडे बघता भारतात लोकशाहीतून हुकूमशाही आणायला किती किमान पाठींबा आवश्यक आहे, त्याचे गणित मांडता येईल. हिटलरला २०-२५ टक्केच मते पुरलेली होती ना? भारतात त्यापेक्षा कितीशी वेगळी स्थिती आहे? नसेल तर लोकशाहीचे भवितव्य काय, असा प्रश्न शिल्लक उरतो. कालपरवा प्यु नावाच्या जागतिक संस्थेने मतचाचणी अहवाल प्रदर्शित केला आहे. त्यातील निष्कर्ष डोळे उघडणारे आहेत. ८५ टक्के लोकांचा विद्यमान भारत सरकारवर विश्वास आहे आणि ५५ टक्के लोकांना देशात लष्करीसत्ता असावी असे वाटू लागलेले आहे. हा आकडा चिंताजनक नाही काय? बाकीच्यांची गोष्ट सोडून द्या. पण ज्यांना उठताबसता लोकशाही व नागरी अधिकाराची चिंता असते, त्यांना यातला धोका उमजलेला आहे काय? २५ टक्के मतांवर युपीए व त्याच्या नेत्या सोनिया मनमानी करू शकतात व बुजगावण्याला पंतप्रधान म्हणून खेळवू शकत असतील, तर या देशात हुकूमशाही वा लष्करी राजवट आणण्यात किती अडचण होऊ शकेल?

यातली आणखी एक आकड्यांची गंमत समजून घेतली पाहिजे. २००४ व २००९ सालात युपीएने सत्ता मिळवली, तेव्हा भारताची लोकसंख्या आजच्यापेक्षा खुप कमी होती. २०१४ पेक्षाही कमी होती आणि तेव्हा मतदानही ५८ टक्केच झालेले होते. म्हणजेच मुळात ४२ टक्के लोकांनी मतदानाकडे पाठ फ़िरवलेली असताना युपीए व कॉग्रेसच्या हाती सत्ता आलेली होती. त्या सत्तेच्या बळावर सोनियांनी कळसुत्री बाहुले बसवून देशाचा कारभार चालविला होता. त्यावरची प्रतिक्रीया म्हणून वा मोदी-शहांच्या प्रयत्नांमुळे २०१४ सालात मतदानात भरघोस वाढ होऊन, ते आठ ते नऊ टक्क्यांनी वाढले. त्याचा अर्थच संख्येत बघायचा असेल, तर सोनिया मनमोहन यांच्या सत्तेला जेवढ्या लोकसंख्येचा पाठींबा होता, त्याच्याही दिडदोन पट लोकसंख्येने मोदींना पाठींबा दिलेला आहे. पण तो मुद्दा दुय्यम आहे. त्यापेक्षाही आपल्याला असलेल्या मतदानाच्या अधिकाराविषयी लोक उदासीन आहेत आणि स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही लोकांना मतदानाचा हक्क बजावण्याची गरज वाटत नाही. याची अनेक कारणे असतील वा त्यांना त्याची महत्ता उमजलेली नसेल. हे उदासीन रहाणारे मतदार वा लोकसंख्या संसद वा तत्सम प्रातिनिधीक लोकशाहीवर अविश्वास दाखवत आहेत. कोणीही सत्तेवर आला म्हणून फ़रक पडत नाही, अशी एक मानसिकता त्यामागे असू शकते. पण दरम्यान त्या पद्धतीने जे सरकार व सत्ताधीश येऊन निर्णय घेतात, त्यापासून अशा अलिप्त लोकसंख्येची सुटका नसते. त्यांनाही त्या निर्णयाचे परिणाम भोगावे लागत असतात. मग ती महागाई असो वा घातपात असो, वाढणारी गुन्हेगारी असो किंवा घोटाळे अफ़रातफ़री असोत. कुठलेही सरकार आले तर त्यापासून सुटका नसल्याची धारणा त्यामागे असू शकते. किंबहूना अशा उदासीन लोकांचीच प्रतिक्रीया लष्करशाही बरे म्हणणार्‍यांकडून उमटू शकते. निदान जे काही चालले आहे, ते आपल्या नावावर नको असा त्यातला हेतू असावा.

सत्तर वर्षात लोकांच्या जगण्यात सुसह्यता आली असती आणि काही किमान बदल जाणवला असता, तरी जनतेमध्ये लोकशाहीविषयी आस्था व आपुलकी निर्माण झाली असती. लोकशाही येण्यापुर्वी ह्या देशातल्या सामान्य माणसाला कुणी वाली नव्हता. किंवा त्याच्या भावभावना व इच्छाआकांक्षेला कुठे किंमत नव्हती. लोकशाहीत सामान्य लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब कारभारात पडले पाहिजे. तसे झाले असते, तर इतक्या मोठ्या संख्येने लोक मतदानाविषयी उदासीन राहिले नसते. त्यांनी कारभार आपल्या मतामुळे बदलू शकतो, या भावनेने अधिकाधिक मतदानात भाग घेतला असता. पण तसे होऊ शकलेले नाही. कारण सामान्य माणसाच्या पुर्वजांनी जे अनुभव घेतले, त्यापेक्षा लोकशाहीने कुठलाही बदल समाजजीवनात आलेला नाही. जुन्या घराणी व राजांच्या जागी नेते आले आणि तथाकथित उच्चवर्णियांच्या जागी नवा उच्चाभ्रू वर्ग आला. त्यांचेच चोचले चालतात. तेव्हा होमहवनाला व सोवळेपणाच्या थोतांडाला प्राधान्य होते आणि त्यापुढे सामान्य माणसाच्या जगण्यालाही तुच्छ ठरवले जात होते. आज काय वेगळे चालले आहे? होमहवनाच्या जागी कायदेशीर सव्यापसव्य नावाचे नाटक रंगलेले असते. शेकडो लोक दुर्दशेचे जीवन कंठत असताना कसाब वा अफ़जल गुरू यांच्या फ़ाशीवर वादविवाद रंगलेले असतात. त्याचे दुष्परिणाम मात्र सामान्य जनतेला भोगावे लागतात. मूठभर शहाण्या विचारवंत वगैरे लोकांचे छंद म्हणून नागरी अधिकाराचे थोतांड माजवले जात असते. हेच पुर्वीच्या जमान्यात रयतेच्या वाट्याला आलेले नाही काय? मग लोकशाही वा जनतेचे राज्य म्हणजे काय? त्याची कुठलीही अनुभूती नसल्याने लोक विद्यमान लोकशाहीला विटंबले असल्यास नवल नाही. अशा लोकांनी मनात आणले तर हुकूमशहा त्यांच्या इच्छा पुर्ण करू शकतो. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात कुठलाही फ़रक पडणार नाही ना?

अन्याय करणारी वा दुर्दशा दूर न करणारी व्यवस्था लोकशाहीची आहे की हुकूमशाही लष्करशाही आहे; याने कोणता फ़रक पडणार असतो? नागरी अधिकार वगैरे बड्या उच्चभ्रू लोकांची चैन झाली आहे आणि सामान्य जनता तशीच खितपत पडलेली आहे. तर यापेक्षा वेगळे काय होऊ शकते? प्रामुख्याने जेव्हा उच्चभ्रू वर्गाच्या हौसेचे मोल गरीब सामान्य जनतेला मोजावे लागते, तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत असतो. कसाब वा अफ़जल गुरू यांच्या फ़ाशीसाठी कोर्टातले तमाशे रंगवले जातात आणि त्यांच्याच हिंसाचारामध्ये हकनाक मारल्या गेलेल्यांच्या न्यायाचा विचारही होत नाही. तेव्हा लोकशाही कोणासाठी व कसली, असे प्रश्न सामान्य बुद्धीच्या डोक्यात येत असतात. त्याचेच प्रतिबिंब मग अशा चाचण्यातून पडत असते. त्याच्यावर विश्वास ठेवा अगर नका ठेवू. पण अशी मोठी लोकसंख्या आहे आणि श्रीलंकेत अशाच मतदाराने तामिळी वाघांना ठार मारण्यासाठी एकहाती मतदान केलेले होते. आजही म्यानमारमध्ये लष्कराने रोहिंग्यांचा नि:पात आरंभला आहे. त्याला म्हणूनच शांतीचे नोबेल पारितोषिक मिळवणार्‍या पंतप्रधान आंग सान स्युकी रोखू शकलेल्या नाहीत. कारण त्यांच्या शांती व लोकशाहीच्या थोतांडाला जनतेचा पाठींबा नाही. तो पाठींबा लष्कराला आहे. स्युकी रोहिंग्यांच्या बाजूने एक शब्द बोलल्या तरी तिथली जनता त्यांच्या विरोधात उभी राहिल. ती लोकसंख्या लष्करी राजवटीची समर्थक नसली तरी लोकशाही थोतांडातून जिहाद व दहशतवाद जोपासण्याचीही समर्थक नाही. भारतातल्या ५५ टक्के लोकांनी लष्करी राजवटीचे स्वागत करण्याची इच्छा व्यक्त केली, त्याला इथले रोहिंग्या व जिहादी मानवतावादाचे थोतांड कारणीभूत आहे. त्यातून शहाणपणा सुचला नाही, तर लोकशाहीला व त्यातून चैन बनलेल्या हिंसक नागरी अधिकारांना मात्र भवितव्य नसेल हे नक्की! कारण लोकांसमोर जिहादी हिंसाचार की लष्करी हुकूमशाही, असा पर्याय अतिशहाण्यांनी निर्माण करून ठेवला आहे. त्यात लोक लष्करशाहीच्या बेड्या आनंदाने स्विकारतात, असेच कुरूंदकरांना सांगायचे आहे.