सध्या गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका जोरात असल्याने विकास वेडा झालाय. दोन वर्षापुर्वी असाच साहित्य अकादमीचा पुरस्कार वेडपिसा झालेला होता. तेव्हा देशात असहिष्णूता बोकाळल्याचा गवगवा करीत एकामागून एक साहित्य पुरस्कार विजेत्यांनी ते परत करण्याचा सपाटा लावला होता. तर माध्यमांनी त्यावरून काहुर माजवलेले होते. मग तशा पुरस्कार वापसीमधल्या कोणा एका उर्दू शायराने मोदींची भेट घेऊन वापसीतला पुरस्कार ‘वापस’ घेतला आणि पुरस्काराचे वेड थंडावले होते. दरम्यान बिहारच्या विधानसभा निवडणूका संपून निकाल लागून गेलेले होते. म्हणूनच असे निवडणूक कालीन वेडाचाराचे फ़ॅड नवे नाही. त्याचाही मस्तपैकी बाजार होऊन गेलेला आहे. अशोक बाजपेयी नावाच्या एका भंपकाने तो उद्योग आरंभला आणि तत्सम आश्रीत पुरस्कृतांनी वापसीचे नाटक छान रंगवले होते. हा इसम प्रशासकीय सेवेतला आणि सांस्कृतिक सचिव असताना त्याने आपल्यालाच कवि म्हणून पुरस्कार पदरात पाडून घेतला होता. त्याची निवड करणार्या तिघांपैकी दोघांना हिंदी बोलता वाचताही येत नव्हते. असे हे पुरस्कार व त्याची वास्तविक साहित्यातली पत होती. तर सांगायचा मुद्दा इतकाच, की सध्या विकास वेडा झाल्याच बाजार तेजीत आहे. सहाजिकच एकाहून एक शहाण्यांना वेड्याचा डॉक्टर होण्याचे झटके आलेले असल्यास नवल नाही. त्यामुळे अर्थशास्री लोकांपासून संपादक पत्रकारांपर्यंत अनेकांना विकास व अर्थव्यवस्थेचा बोर्या कसा वाजलेला आहे, त्याचे साक्षात्कार होणे स्वाभाविक होते. अशा वेळी मग दुसर्या कुणा डॉक्टरचे प्रमाणपत्र आणून विकास वा अर्थव्यवस्थेचे ‘डोके’ ठिकाणावर असल्याचाही दावा होणे, तितकेच स्वाभाविक आहे. सरकारला मग मुडी नावाच्या कुठल्या संस्था संघटनेचे प्रमाणपत्र मिळाल्याने जोश आला, तर नवल नाही. पण मुद्दा इतकाच, की असा कोणी परका डॉक्टर व जाणकार आपल्याला लागतोच कशाला?
मुडीज नावाच्या संस्थेने म्हणे भारताच्या अर्थकारणाला विकासाभिमुख असल्याचा दर्जा दिलेला आहे. तेरा वर्षांनी प्रथमच भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगत मार्गानी चालली असल्याचा निर्वाळा या संस्थेने दिला आहे. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर मोदी सरकार व भाजपाला असा काही दिलासा हवा असू शकतो. एकट्या या मुडी संस्थेने नाही तर नाणेनिधी वा जागतिक बॅन्केनेही तसेच काही मतप्रदर्शन केलेले आहे. सहाजिकच मोदी सोडून तमाम कॉग्रेसजन व सेक्युलर महामहोपाध्याय मुडीजवर तुटून पडले तर आश्चर्य नाही. पण जे मनापासून मोदी विरोधक असले तरी ज्यांना आपला तटस्थपणा प्रदर्शनात मांडायचा असतो, त्यांची या मुडीजने गोची करून टाकली. कालपर्यंत ते शहाणे अर्थव्यवस्था पुरती बुडाली म्हणून अवघा भारत लिलावात काढायला निघाले होते, तेच मग मुडीजच्या सुरात सुर मिसळून खुळ्यासारखे बोलायला लिहायला लागलेले आहेत. मुद्दा असा, की भारतात तुम्ही रहाता आणि भारतातल्या जगण्याचा सातत्याने अनुभव घेत असता, तर हातच्या काकणाला अमेरिकन आरसा कशाला हवा? तुमचे अनुभव वास्तविक असतील, तर मुडीने वाटेल ते सांगावे, आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवण्याची गरज काय? इथल्या वास्तवाला आपण पक्के चिकटून राहिले पाहिजे. नोटाबंदी व जीएसटीने अर्थव्यवस्थेचा बोर्या वाजलेला असेल, तर तसे मुडीलाही थोबाडावर मारून आपल्याला सांगता आले पाहिजे. आपण अर्थशास्त्रज्ञ असू वा त्या विषयातले जाणकार असू; तर मुडीज झक मारला. त्याला किंमत देण्याची काय गरज? तो कोण मोठा टिक्कोजीराव लागून गेला आहे? परंतु ज्यांची बुद्धीमत्ता ही पाश्चात्य उष्ट्या खरकट्यावरच पोसलेली असते, त्यांची मग असे गोरे ‘यजमान’ गोची करून टाकतात. आपलेच थुंकलेले पांडित्य भारतीय आश्रित शहाण्यांना गिळावे लागत असते. मुडीजला त्याची लायकी विचारण्याचीही हिंमत यांच्यापाशी नसते.
हा मुडी कोण? त्याची लायकी ती काय? त्याचा शब्द ब्रह्मवाक्य मानायची तरी गरज काय? त्याचा इतिहास काय? दहा वर्षापुर्वी अशा संस्थांनी जे पांडित्य उगाळलेले होते, त्यातून लोकांची प्रचंड फ़सगत झाली आणि मोठे आर्थिक नुकसानही झाल्याचा इतिहास आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने या भामट्यांच्या शब्दावर आपलीच पाठ थोपटून घेण्याची गरज नाही किंवा आश्रित अर्थशास्त्र्यांनी नामोहरम होण्याचेही कारण नाही. २००८ सालात अमेरिकेत व अन्य पाश्चात्य देशात मंदीची लाट आली होती. तेव्हा याच मुडीने विविध आर्थिक बाबतीत जो पतदर जाहिर केला होता, त्यामुळे जी फ़सगत झाली, त्यावरून अमेरिकेच्या आर्थिक प्रशासनाने यांनाच आरोपी बनवलेले होते. त्याच्या खटल्यात आपली अब्रु जाऊ नये म्हणून, मुडीजला मिटवामिटवी करावी लागलेली आहे. लोकांची दिशाभूल करणारे पतदर दाखवले म्हणून या संस्थेने तब्बल ८६ कोटी ४० लाख डॉलर्सचा दंड भरवण्याची ऑफ़र दिलेली होती. थोडक्यात ज्याला मांडवली म्हणतात, तसाच काहीसा प्रकार मुडीजने आपली अब्रु झाकण्यासाठी केलेला आहे. अमेरिकेतील २१ राज्ये व राजधानी वॉशिंग्टन यांना मुडीजने इतकी प्रचंड रक्कम भरपाई म्हणून देण्याचे मान्य केले. कारण त्याच्या चुकीच्या पतदर भाकिताने अब्जावधीची गुंतवणूक नुकसानीत गेली व अमेरिकेतील अनेक आर्थिक संस्थांचे दिवाळे वाजलेले होते. म्हणूनच मुडी विरोधात अमेरिकन सरकारच्या न्याय खात्याला कारवाईचा बडगा उगारावा लागलेला होता. असल्या बिनबुडाच्या कुडमुड्या ज्योतिषाचा आधार मोदी सरकार घेणार असेल, तर त्याला आत्मविश्वासाचे पाऊल म्हणता येणार नाही. दुसरी बाजू म्हणजे अशा दिवट्यांच्या पतदराने, कालपर्यंत मोदी सरकारवर टिका करणार्यांची भाषा बदललेली असेल, तर त्यांनाही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. मुळातच ह्या अतिशहाण्यांना वा भारतीय राजकारण्यांना अशा इंपोर्टेड खरकट्याची गरज का भासते?
अर्थात मुडीज हा असा एकच अमेरिकन वा इंपोर्टेड भामटा नाही. एस एन्ड पी ग्लोबल नावाची आणखी एक संस्था आहे. ते जगातल्या विविध समाज व देशातील लोकांच्या जीवनशैलीचे विश्लेषण करीत असतात. त्यात सुखवस्तु वा दरिद्री म्हणजे काय, याचे निकष घालून देण्याचे काम आपण करतो, असा या संस्थेचा दावा आहे. त्यांची जमवलेली माहिती व काढलेले निष्कर्ष यावर जगभरचे सत्ताधीश वा निर्णयकर्ते आपली धोरणे आखत असतात. त्याही संस्थेला असाच फ़टका बसलेला आहे. त्यांनी २०१५ सालात १३७ कोटी डॉलर्सचा दंड भरलेला आहे. मुद्दा त्यांच्या दंड भरण्याचा वा रकमेचा नसून, त्यामुळे किती देश वा तिथल्या कित्येक कोटी लोकांचे आयुष्य उध्वस्त झाले, त्याचा आहे. यांनी दंड भरला म्हणून त्या लोकांना पुनरुज्जीवन मिळत नाही की त्यांची भरपाई होत नाही. शहाण्यांसाठी अभ्यास, वादविवाद व कल्पनाविलास असे मनोरंजन भरपूर होते. पण कोट्यवधी लोकांचे जगणे मातीमोल होऊन गेलेले असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी अमेरिका व पाश्चात्य देशाच्या अर्थव्यवस्था नुसत्या भाकितावर दिवाळखोर करून दाखवल्या असतील, तर त्यांच्या उष्ट्या खरकट्यावर आपले पांडित्य सांगणार्यांवर आपण किती अवलंबून रहायचे? हा जितका मोदी सरकार व भाजपाने विचार करणे अगत्याचे आहे, तितकाच मोदी विरोधकांनीही आत्मचिंतन करण्याचा विषय आहे. निर्णय घेणारे व धोरणकर्त्यापाशी आत्मविश्वास असायला हवा आणि त्यांनी आपल्या अनुभवाने सिद्ध असायला हवे. मदतीला वा आधार म्हणून अशा उपटसुंभांचे सल्ले व मते विचारात घ्यायला हरकत नाही. पण त्यांनी दिलेली मते वा अहवाल म्हणजे आपल्यासाठी प्रगतीपुस्तक वा प्रमाणपत्र समजणारे अर्थशास्त्री नव्हे, तर अनर्थशास्त्रीच ठरू शकतात. त्यांचाही मग पुरस्कार वापसीसारखा हास्यास्पद तमाशा होऊन जात असतो.
अप्रतीम लेख भाऊ. मूडीजची लायकी काढली. १ नंबर ची भंगार कंपनी आहे. मी स्वत: यांच्यासोबत काम केले आहे.
ReplyDeleteबरेचसे मुद्दे मान्य. पण एका मुद्द्याविषयी किंचित असहमती.
ReplyDelete२००७-०८ च्या आर्थिक संकटाच्या वेळी रेटिंग एजन्सींनी सी.डी.ओ ट्रॅन्चमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीला नक्की किती धोका आहे हे विचारात न घेता त्या ट्रॅन्चना जास्त चांगले रेटिंग दिले होते. हे का झाले असावे? त्यावेळी बाजारातील ९९% पेक्षा लोक मृगजळाच्या मागे धावत होते. भविष्यात नक्की काय वाढून ठेवले आहे हे केवळ रघुराम राजन यांच्यासारख्या थोड्याथोडक्या लोकांनाच समजले होते. मागे वळून बघताना असे वाटते की इतकी साधी गोष्ट सगळ्यांच्या लक्षात कशी आली नसावी? पण त्यावेळी ती गोष्ट लक्षात आली नव्हती हे पण तितकेच खरे. कोणती गोष्ट कोणाच्याच लक्षात आली नव्हती? ज्या सी.डी.ओ ट्रॅन्चना रेटिंग एजन्सींनी ट्रिपल ए रेटिंग दिले होते त्यांच्यावरील परतावा अमेरिकन सरकारच्या बॉन्डवरील परताव्याइतका असायला हवा होता. पण प्रत्यक्षात तो त्यापेक्षा २% ने जास्त होता. राजनसाहेबांनी केवळ हा मुद्दा सुरवातीला ध्यानात घेतला आणि त्यावर पुढे अभ्यास करून मोठे संकट येणार आहे हा इशारा २००५ मध्येच दिला होता. रेटिंग एजन्सींनी ती चूक का केली? त्याचे कारण होते की सी.डी.ओ ज्या गृहकर्जांच्या पूलचे बनलेले होते ती कर्जे बुडली तरी त्यावरील डिफॉल्ट हा एकमेकांशी संबंधित नसेल (अनकोरिलेटेड) हे गृहितक त्यामागे होते. पण जेव्हा परिस्थिती बिघडते तेव्हा (अनेकांच्या नोकर्या एकाचवेळी जाणे वगैरे) एकाचवेळी अनेक लोक गृहकर्ज थकवू शकतात आणि त्यामुळे हे डिफॉल्ट अनकोरिलेटेड असू शकत नाहीत. अशी एखादी गोष्ट लक्षात घेतली नाही किंवा लक्षात आली नाही तरी त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात याची आर्थिक बाजारात कित्येक उदाहरणे आहेत. तसेच त्यावेळी सी.डी.ओ हा त्यामानाने नवा प्रकार होता आणि बर्यापैकी गुंतागुंतीचाही होता. त्यामुळे त्या ट्रॅन्चना रेटिंग देताना रेटिंग एजन्सींना जास्त अडचणी आल्या आणि जर सगळेच सी.डी.ओ विषयी उत्साहित असतील तर मग आपणच वेगळे मत का द्या हा मानवी स्वभावही त्यामागे असेलच असे म्हणता येईल. राजनसाहेबांनी जे धाडस दाखविले ते सगळेच दाखवू शकतात असे नाही.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की सी.डी.ओ ट्रॅन्चचे रेटिंग करताना ही पार्श्वभूमी होती. पण देशांचे रेटिंग करायची पध्दत रेटिंग एजन्सी गेल्या कित्येक वर्षांपासून वापरत आहेत आणि जेव्हाजेव्हा योग्य ती माहिती रेटिंग एजन्सींना मिळाली तेव्हातेव्हा त्यांनी योग्य रेटिंग केलेलेही आहे. (ग्रीसने गोल्डमन सॅक्सच्या मदतीने कित्येक वर्षांपर्यंत नक्की कर्ज किती घेतले आहे ही माहिती युरोपिअन युनिअन आणि जगापासून लपवली होती. त्यामुळे ग्रीसचे रेटिंग वेळेत डाऊनग्रेड केले गेले नव्हते). इतक्या वर्षांपासूनच्या या पध्दतीत रेटिंग एजन्सी मोठी चूक होऊ देतील असे वाटत नाही.
२००७-०८ मध्ये रेटिंग एजन्सींची चूक झाली हे मान्यच. पण त्यामुळे रेटिंग एजन्सी आणि अशी देशांना रेटिंग द्यायची पध्दत गंडलेली आहे असे मला तरी वाटत नाही.
Overall I agree with your view expressed here. Still I think it is not balanced out. My view is there is a need to have an independent, impartial bodies to evaluate the performance of government and everything that affects the people, the nature of a country. I am not in favour of external bodies in the context of our nation but we should have our own independent, impartial and highly respected institutions. Do we have any? When we start having our own then Moody won't matter. And it would become difficult for any political party to criticise the findings of such bodies. Still if and when it is done it would look like Lalu Yadav criticising JRD.
ReplyDeleteBhau khup parkhad........ thanks
ReplyDeleteअतिशय सुंदर लेख!
ReplyDeleteअसा कोणी परका डॉक्टर व जाणकार आपल्याला लागतोच कशाला?
परंतु ज्यांची बुद्धीमत्ता ही पाश्चात्य उष्ट्या खरकट्यावरच पोसलेली असते, त्यांची मग असे गोरे ‘यजमान’ गोची करून टाकतात. आपलेच थुंकलेले पांडित्य भारतीय आश्रित शहाण्यांना गिळावे लागत असते.
ही दोन वाक्ये सार्वकालिक सत्य आहेत.
पुर्ण सहमत भाऊ...
ReplyDeleteएकदम चोक्कस...
सर, खरे आहे. या संस्थाचे काही खरे नाही. यांना मँनेज करणे फार अवघड नाही. पण अापण जे राेज पाहताे, अनुभवताे त्यावर काही ठरवु शकतो. माझ्या मते माेदी सरकारचे काम चांगले चालु आहे. कुठलीही गाेष्ट होण्यासाठी काही ठराविक काळ लागतो. वंदे मातरम्.
ReplyDeleteप्रथमच माेदी सरकारवर परखड मत मांडल आहे.
ReplyDelete