रि‘पब्लिक’ काय म्हणते?

येत्या मे महिन्यात मोदी सरकारला चार वर्षे पुर्ण होतील. म्हणजेच चार महिने अजून बाकी आहेत आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणूकीपुर्वीचे अखेरचे वर्ष सुरू होईल. पण आतापासूनच राजकीय पक्ष व अभ्यसकांना २०१९ च्या लोकसभेचे वेध लागलेले आहेत. येत्या महिन्यात इशान्येकडील तीन राज्यांच्या विधानसभा पुन्हा निवडल्या जाणार आहेत आणि नंतरही चार विधानसभांसाठी मतदान व्हायचे आहे. त्या मतदानातून एकूण देशातील मतदाराचा कौल कहीसा स्पष्ट होणार आहे. पण अलिकड्ल्या काळात मतचाचणीचे तंत्र विकसित झाल्याने वेळोवेळी पुढल्या निवडणूकीत काय होईल, त्याची भाकिते वर्तवण्याचा खेळ माध्यमातून सुरू होत असतो. आताही चार महिने बाकी असताना इंडिया टुडे वाहिनीने कर्नाटकातील मतदान कसे होईल, त्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यात कॉग्रेस, भाजपा व देवेगौडांचा जनता दल अशा तीन गटात विधानसभा विभागली जाण्याचे भाकित केलेले आहे. रिपब्लिक वाहिनीने देशभरात जनमानस कुठल्या बाजूला झुकते आहे, त्याचा अंदाज नुकताच मांडला. त्याकडे बघता मोदींना पुढली निवडणूक अवघड नसल्याचे स्वच्छ झालेले आहे. मात्र दरम्यान विविध मोदीविरोधी पक्षांनी आपसात तडजोडी केल्यास मोदींना कसे आव्हान उभे राहू शकेल, त्याचेही विवेचन या अभ्यासाने केलेले आहे. निदान सहा राज्ये अशी आहेत, की तिथे कॉग्रेसने स्थानिक महत्वाच्या पक्षाशी तडजोड केली, तर मोदींना २०१९ लढत झुंजावी लागेल, असा हा अंदाज आहे. तो कागदोपत्री सोपा वाटत असता, तरी त्यात नुसती मतांची बेरीज होत नाही. तर अशा तडजोडींचा एक विपरित परिणामही संभवत असतो. त्याचा लाभ मोदी वा विरोधकांनाही मिळू शकतो. त्याची दखल चाचण्या घेत नाहीत, म्हणुन त्यांच्या अंदाजात काही त्रुटी राहून जातात. म्हणूनच रिपब्लिक वाहिनीच्या देशव्यापी चाचणीचे विवेचन आवश्यक ठरते.

मागल्या लोकसभेत एनडीए वा मोदींना ३४० जागा मिळाल्या होत्या. जवळपास तितक्याच जागा आजच्या राजकीय स्थितीत मोदी मिळवू शकतात, असे चाचणीत स्पष्ट झाले आहे. यात जिथे भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या, अशा राज्यात पुन्हा तितक्या जागा पुन्हा मिळणार नाहीत, हेही गृहीत आहे. म्हणजे उत्तरप्रदेश, आंध्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड या सहा राज्यात कमाल यश मोदींनी मिळवून झालेले आहे. ते तसेच टिकणारे नाही. म्हणूनच तिथे ज्या वा जितक्या जागा घडतील, त्याची बेगमी भाजपाला अन्य कुठल्या तरी राज्यातून केली पाहिजे. ही बेगमी करण्यासाठी अमित शहा मागल्या तीन वर्षापासून अखंड झटत आहेत आणि त्याची चुणूक या चाचणीत समोर आलेली आहे. ओडिशा, बंगाल या दोन राज्यात भाजपा नव्याने जितके यश मिळवणार आहे, त्यातून त्यांना उपरोक्त सहा राज्यात होणारे नुकसान भरून काढणे शक्य होणार आहे. पर्यायाने लोकसभेतील संख्याबळ जैसे थे रहाण्याची शक्यता आज तरी दिसते आहे. कॉग्रेस व युपीए यांचे संख्याबळ तुलनेने वाढत असले, तरी मोदी सरकारला धक्का देण्याइतकी त्यात वाढ होताना दिसत नाही. पण कॉग्रेस अध्यक्ष म्हणून राहुल गांधींनी लवचिक भूमिका घेतली आणि अन्य स्थानिक पक्षांना सोबत घेण्यात यश मिळवले; तर मोठा फ़रक पडू शकतो. उदाहरणार्थ विधानसभेप्रमाणेच समाजवादी पक्षाशी कॉग्रेस आघाडी कायम राखणार असे यातले गृहीत आहे. पण त्यांच्या जोडीला मायावतींचा बसपा आला, तर उत्तरप्रदेशच्या निकालात आमुलाग्र उलथापालथ होऊ शकते. मायावती वेगळ्या लढल्या तर मोदी ६० जागा जिंकू शकतात. पण मायावती सपा-कॉग्रेसच्या मदतीला गेल्या, तर भाजपा २८ इतकी खली घसरू शकते. पण ते कागदावर दिसते तितके सोपे नाही. एकूण ८० जागा कोणाच्या वाट्याला किती, यावरून या तीन पक्षात एकवाक्यता होणे कठीण काम आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, आंध्रामध्ये जगमोहन रेड्डी, बंगालमध्ये ममतांसह डाव्या आघाडीला कॉग्रेसने सोबत घेतले पाहिजे. झारखंडमध्ये सोरेन यांच्यासह बाबुलाल मरांडी यांना बरोबर आणावे लागेल, तसेच कर्नाटकात देवेगौडांना सोबत घ्यावे लागेल. इतक्या स्थानिक नेत्यांना व त्यांच्या इच्छुक उमेदवारांना समाधानी ठेवणे कॉग्रेससाठी सोपे काम नाही. गेल्या मार्च महिन्यात उत्तरप्रदेशच्या निवडणूकात कॉग्रेस समाजवादी युती झाली आणि तिथेही त्यांचे अनेक इच्छुक एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे ठाकलेले होते. इतक्या पक्षांनी एकत्र यायचे ठरवले, तर आपापल्या अनेक इच्छुकांना माघार घ्यायला लावणे व आपापली मते मित्र पक्षाच्या पारड्यात आणायला मदत करणे, वाटते तितके सोपे काम नाही. त्यात पुन्हा राहुल गांधी यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आपल्याच अधिक इच्छुकांना माघार घ्यायला भाग पडणार आहे. त्यातून कॉग्रेस पक्षाचे बळ टिकणार कसे व वाढणार कसे, याचे उत्तर सापडत नाही. आज मायावतींच्या पक्षाचा एकही सदस्य लोकसभेत नाही. देवेगौडांना आपली लोकसभेतील सदस्यसंख्या वाढवायची असणारच. अशा प्रत्येक अतृप्त आत्म्याची भूक भागवताना राहुल गांधींना आपल्या पक्षस्वार्थाचा त्या राज्यांमध्ये गळा घोटावा लागणार आहे. ते अभ्यासकांसाठी सोपे असले तरी राहुलसाठी सोपे अजिबात नाही. शिवाय अशा तडजोडीतून कुठले भक्कम व कामचलावू सरकार निर्माण होणार; याची जनतेला कोणी हमी देऊ शकत नाही. लोकांना नुसता बदल नको असतो, तर स्थीर सरकारही हवे असते. या तडजोडी त्याची कुठली हमी देऊ शकतात? नसतील तर अशा आघाडीतील पक्षांचा सैल मतदारही त्यांच्याकडे पाठ फ़िरवू शकतो. कारण आजही मोदी विरोधी गोटात नेतृत्वाचा प्रश्न कायम आहे आणि भावी पंतप्रधान म्हणून कुठला चेहराही जनतेसमोर मांडण्याच्या दिशेने हालचाल सुरू झालेली नाही.

या चाचणीचा एकच अर्थ निघू शकतो. कॉग्रेस स्वबळावर देशाची सत्ता किंवा लोकसभेत बहूमत मिळवू शकत नाही. त्याचप्रमाणे भाजपा स्वबळावर बहूमत मिळवू शकत नसला, तरी देशातील खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्याचा विस्तार झालेला आहे. १९७० च्या दरम्यान जी स्थिती कॉग्रेस पक्षाची होती. त्या अवस्थेत आज भाजपा पोहोचला आहे आणि १९९० च्या सुमारास भाजपा ज्या स्थितीत होता, तशी अवस्था आज कॉग्रेसची झाली आहे. त्यातून कॉग्रेसला पुर्वीच्या उर्जितावस्थेला जाण्याची निदान आगामी लोकसभा निवडणूकीत तरी शक्यता समोर आलेली नाही. त्यामुळे कॉग्रेसने इतर लहानमोठ्या पक्षांच्या मदतीने सत्ता मिळवायची झाली, तरी मोदींच्या इतकी निर्णायक सत्ता कॉग्रेस राबवण्याच्या स्थितीत येणार नाही. मनमोहन यांच्यासारख्या बुजगावण्या पंतप्रधानाचा अनुभव लोकांनी घेतलेला आहे. त्याचा अर्थ भले शहाण्या अभ्यासकांना उमजत नसला, तरी त्याचे परिणाम भोगणार्‍या जनतेला त्याचा नेमका अर्थ समजत असतो. किंबहूना तेच मोदींविषयीचे आकर्षण झाले आहे. राहुल गांधी हाच मोदींसाठी पर्याय असला तर मोदींकडे अधिक मतदार झुकण्याला म्हणून पर्याय उरत नाही. राहुल नको असेल तर अन्य कुठला पक्ष पंतप्रधान पदाचा नवा चेहरा समोर आणू शकलेले नाहीत. या ताज्या चाचणीतही मोदींकडे ६२ टक्के लोकांचा ओढा आहे आणि त्यात राहुल गांधी १५ टक्केही लोकप्रियता दाखवू शकलेले नाहीत. दोघात थेट लढत झाली तरी राहुल २८ टक्के मतांच्या पुढे जात नाहीत. नेतृत्वाचा चेहरा मतांमध्ये किती फ़रक पाडू शकतो, त्याची ग्वाही गुजरातची आकडेवारी देते. मोदी मुख्यमंत्री होणार नाहीत म्हणून तिथे भाजपाच्या जागा घटल्या आणि पंतप्रधान मोदी होणार म्हटल्यावर तीच मते वाढतात. ते पब्लिकचे मत आहे आणि त्यापुढे अभ्यासकांचे शहाणपण चालत नसते. अन्यथा गेल्या खेपेसही मोदींना इतकी बाजी मारता आलीच नसती.