भीमा कोरेगाव नंतरचा धडा

कालपरवा म्हणजे नववर्षाच्या मुहूर्तावर पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव या भागात जो सोहळा व हिंसाचार झाला, त्याचे पडसाद नंतर महाराष्ट्राच्या अन्य शहरातही उमटले. त्यावरून आता आरोप प्रत्यारोपाची झुंबड उडालेली आहे. या स्थानी दोनशे वर्षापुर्वी एक युद्ध झालेले होते. ते उतरणीस लागलेली पेशवाई व नवे सत्ताधीश होऊ घातलेले इंग्रज, यांच्यातली लढाई होती. त्यात पेशव्यांचा सेनेचा पराभव झाला आणि इंग्रजांचा विजय झाला. त्यामुळे देशात इंग्रजांची राष्ट्रव्यापी सत्ता प्रस्थापित होण्यास चालना मिळाली. इंग्रजांच्या सैन्यात तेव्हा मोठ्या संख्येने महार जातीचे लोक होते आणि पेशव्यांचा पराभव म्हणजे ब्राह्मणांचा पराभव, असे त्याचे आजच्या संदर्भातील आकलन आहे. म्हणूनच दोनशे वर्षानंतर तो विषय ऐरणीवर आलेला आहे. खरे तर तो विजय व विषय कधीच मागे पडलेला होता. इंग्रजांनी त्या विजयाचे स्मारक म्हणून त्या गावात विजयस्तंभ उभारलेला आहे आणि पुढे दलित वा प्रामुख्याने आंबेडकरवादी चळवळ सुरू झाल्यावर, त्या विजयस्तंभाला महत्व प्राप्त झाले. त्याचे कारण दलितांच्या उद्धारासाठी झटलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, यांनी त्या ठिकाणाला भेट दिली होती आणि त्याला नंतरच्या काळात महार समाजाचे शौर्यप्रतिक मानले गेल्यास नवल नव्हते. मात्र तरीही त्याचे कधी सोहळे साजरे होत नव्हते. अनेक दलित अगत्याने त्या स्मारकाला ठरल्या दिवशी भक्तीभावाने भेट द्यायचे. पण १९९० सालात प्रथमच तिथे सोहळा साजरा होऊ लागला. आजचे भारतीय सैन्य हे मुळातच ब्रिटीश परंपरेतून आलेले असल्याने, त्याही लढाईच्या विजयाचा वारसा त्याच सेनेकडे आहे. आजही सेनेत महार बटालियन आहे. म्हणूनच हा विजय भारतीय सेनेने अगत्याचा मानला तर गैर काहीच नाही. पण त्याला कधी राजकीय रंग चढावला गेलेला नव्हता. अलिकडे तो रंग चढला आणि त्यानेच एकूण स्थितीला विकृत वळण मिळालेले आहे.

यावर्षी त्या युद्धाला दोनशे वर्षे पुर्ण होत असल्याने एक सोहळा पुण्याच्या शनिवारवाड्याच्या प्रांगणात योजलेला होता आणि त्याला महाराष्ट्र सरकारनेही मान्यता दिली होती. नुसती मान्यता नाही तर अनुदानही दिल्याने वादाचा विषय वाढत गेला. १९९० सालात भीमा कोरेगावला सोहळा होऊ लागला, म्हणून भारतीय सेनेने पुढल्याच वर्षी तिथे विजयस्तंभाला मानवंदना देण्याचीही तत्परता दाखवली होती. पण दोनच वर्षात तिथला विजय स्तंभ हा राजकारणाचा आखाडा बनू लागला आणि त्याचा धर्म व जातीय फ़ाटाफ़ुटीचे लाभ उठवण्यासाठी वापर होऊ लागला. म्हणूनच भारतीय लष्कराने त्या मानवंदना कार्यक्रमातून अंग काढून घेतले. ठराविक राजकारणी लोकांसाठी तो विजयस्तंभ हे राजकीय हत्यार होऊन गेले. तसे नसते तर यंदा तेच निमीत्त व मुहूर्त धरून एल्गार परिषदेचे आयोजन कशाला झाले असते? दोनशे वर्षात त्या विजयस्तंभाला धक्का लागला नव्हता की तिथे भावना व्यक्त करायला येणार्‍यांना धक्का बसला नव्हता. तर आज त्यावरून राज्यभर उन्मादाचे थैमान घातले जाण्याचे काय कारण होते? त्याचे उत्तर राजकारणात सापडते. कुठलेही निमीत्त करायचे आणि बहुसंख्य लोकांच्या भावनांशी खेळ करायचा, असा एक राजकीय खेळ मागल्या काही अर्षात देशात सातत्याने होत आलेला आहे. दिल्लीच्या नेहरू विद्यापीठात असलेले विद्यार्थी स्वातंत्र्य वापरून देशविघातक प्रवृत्तीला थैमान घालू दिले जात असते आणि अतिशय साळसूदपणे त्याला विचार स्वातंत्र्याचे नाव दिले जात असते. अशा मर्यादेत धुमाकुळ घालायचा, की कायद्याच्या शब्दात कचाट्यात फ़सणार नाही, याची काळजी घ्यायची. परिणामी डोळ्यांना गुन्हा दिसत असूनही त्याला कोणी हात लावू शकत नाही. ही कायद्याची अगतिकता तुमच्याच विरोधात सराईतपणे वापरली जात असते. भीमा कोरेगावच्या निमीत्ताने झालेली हिंसा त्याचेच उदाहरण आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे युद्ध ब्रिटीश कंपनी व पेशव्यांच्यातले होते. पेशवे भले ब्राह्मण असतील पण त्यांचे सैनिक झाडून सगळे ब्राह्मण नव्हते, की ब्रिटीश सेनेत लढलेले महार सैनिक आपल्या जाती अस्मितेसाठी वगैरे लढलेले नव्हते. म्हणूनच त्याला महारांनी ब्राह्मणांवर मिळवलेला विजय ठरवण्याचा प्रकार गैरलागू होता. बाबासाहेब अशी चुक करू शकत नाहीत. तरीही त्यांनी अगत्याने त्या विजयस्तंभाला भेट दिलेली होती. तेव्हा ते महार वा दलित समाजाच्या उत्थानाचे आंदोलन चालवत होते. अशा आंदोलनात समाजातील लोकसंख्येचा सुप्त पुरूषार्थ जागवण्यासाठी त्याच्या पुर्वजांच्या शौर्यकथा सांगितल्या जातात. म्हणूनच महार बटालियन हे दलितांच्या पुरूषार्थाचे प्रतिक म्हणून पुढे करण्यामागे शुद्ध व पवित्र हेतू होता. तो हेतू ब्राह्मण समाजाच्या विरोधातल्या भावना उत्तेजित करण्याचा नव्हता. आज भीमा कोरेगाव विषय ज्यासाठी गाजवला जातो आहे, किंवा त्या परिषदेत जी वक्तव्ये झाली, ती नेमकी त्याच पवित्र हेतूला हरताळ फ़ासणारी होती. त्या स्मारक स्थळी झालेली हिंसा परिषदेच्या आदल्या दिवसाची आहे. पण परिषदेत जी भडकावू भाषणे झाली, त्याने इतरत्रच्या दलितांच्या भावना चेतवण्याचे काम पार पडले. तो विजय महार जातीचा नव्हेतर ब्रिटीश सत्तेचा होता आणि तो पराभवही ब्राह्मण राज्यकर्त्यांचा असला तरी एका जातीच्या वर्चस्वाचा नव्हता. मग अशा भाषणांची भीमा कोरेगाव सोहळ्याच्या निमीत्ताने काय गरज होती? म्हणजेच परिषदेचे आयोजक वा वक्ते यांचा हेतू भलताच होता आणि त्यात ते पुर्णपणे यशस्वी झाले. कारण भीमा कोरेगाव येथे हिंसा झाली आणि त्याचे पडसाद मग राज्यात अन्यत्रही उमटले. त्या गावात एक तरूण मुलगा मारला गेला आणि तो सवर्ण जातीचा होता. तरीही तिथली हिंसा किंवा गडबडीचा, परिषद वा नंतर झालेला प्रचार यात असा प्रसार करण्यात आला, की ही जातीय हाणामारी आहे.

या परिषदेत दिल्लीहून उमर खालीद नावाचा विद्यार्थी नेता आलेला होता, तर गुजरातचा नुकताच आमदार झालेला जिग्नेश मेवानी नावाचा तरूण नेता आलेला होता. या लोकांचे भीमा कोरेगाव किंवा राज्यातील दलित चळवळीशी कोणते नाते आहे? ज्यांना महाराष्ट्र आंबेडकरी नेते वा चळवळ म्हणून ओळखतो, त्यापैकी कोणीही अशा परिषदेतला आयोजक म्हणून दिसला नाही. ज्यांची फ़क्त ब्राह्मणविरोधी भूमिकांसाठी ख्याती आहे आणि हिंदू वा भारत विरोधी आक्रमक पवित्रे घेण्यासाठी ओळख आहे, त्यांचाच भरणा ह्या परिषदेत होता. प्रामुख्याने हिंसेवर आणि बंदुकीने सत्ता मिळवण्याचा आग्रह धरणार्‍या संघटना व व्यक्तींचाच त्यात भरणा दिसेल. त्यापैकी कोणालाही दलित उद्धार वा पिछड्यांचे कल्याण, याच्याशी कर्तव्य असल्याचे काम त्यांनी आजवर केल्याचे दिसलेले नाही. जातीजातीत द्वेष माजवणे किंवा जातीय द्वेष फ़ैलावण्यात़च त्यांना कायम पुढाकार राहिलेला आहे. पण त्याला जनतेतून प्रतिसाद मिळत नसल्याने, त्यांनी आता शहरी व अन्य भागात प्रस्थापित संस्था संघटना यात हातपाय पसरून आपल्या संकल्पना भेसळ करून मांडायला आरंभ केलेला आहे. बाबासाहेब कम्युनिस्ट विचारांचे कडवे विरोधक होते. मग त्यांच्याच नावाने चळवळ करून मार्क्सचे तत्वज्ञान बाबासाहेबांच्या नावाने खपवण्याचा हा उद्योग आहे. मेवाणी वा खालिद यांची भाषणे ऐकली तरी त्यात बाबासाहेबांच्या विचारांचा कुठे लवलेश आढळ्णार नाही. सामाजिक परिवर्तनाचा मुखवटा चढवून ही मंडळी आपला डावा अजेंडा सराईतपणे दलित चळवळीच्या माथी मारण्याची लबाडी करीत असतात. तेच दिल्लीत नेहरू विद्यापीठात झाले, तेच हैद्राबादला रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर झाले आणि तेच पानसरे वा गौरी लंकेश हत्येनंतरही झालेले आहे. देशाची सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसने राजकीय विरोधाचा ठेका त्यांच्याकडे सोपवलेला आहे.

यातले कारस्थान काय असू शकते? प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र बंद़चे आवाहन करतात आणि त्यानंतर अनेक महानगरात धुमाकुळ सुरू होतो. त्यामुळे आज प्रकाशजी खुश असतील. पण त्याचे दुरगामी परिणाम त्यांना अनुभव येऊनही शिकता आलेले दिसत नाही. तब्बल वीस वर्षापुर्वी मुंबईत असेच रान उठलेले होते. तेव्हाही राज्यात ब्राह्मण मुख्यमंत्री व युतीचे राज्य होते. अशा काळात अकस्मात घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगरातील बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्याचे कोणाच्या तरी लक्षात आले. तिथे सर्वात आधी जाऊन पोहोचलेला नेता कोणी रिपब्लिकन वा आंबेडकरवादी नव्हता. त्याचे नाव होते छगन भुजबळ. त्याने तिथे आक्रमक भाषण करून दलितांच्या न्यायाच्या बाता मारल्या होत्या आणि उशिरा तिथे बाकीचे आंबेडकरवादी नेते पोहोचले, तेव्हा दलित जमावानेच त्यांची हुर्यो उडवून त्याना पळवून लावलेले होते. अक्षरश: या दलित नेत्यांना आपल्याच समुदायाच्या प्रक्षोभासमोर जीव मूठीत धरून पळ काढावा लागलेला होता. हळुहळू मुंबईच्या विविध वस्त्यातून दलित रस्त्यावर आले आणि त्यांचे नेतृत्व करायला पुढे येण्याची हिंमत अगदी प्रकाश आंबेडकरही दाखवू शकलेले नव्हते. पुढे त्या बेफ़ाम जमावावर गोळीबार झाला आणि अवघ्या मुंबईत हिंसेचे थैमान घातले गेलेले होते. त्यावेळी मोर्चा काढला होता तो अरूण गवळीच्या नव्या अखील भारतीय सेना नावाच्या पक्षाने. त्यात लाखोच्या संख्येने आंबेडकरी समुदाय सहभागी झालेला होता. पण कुणा दलित नेत्याची पुढे यायची हिंमत झालेली नव्हती. जणू काही आंबेडकरी समाजाने त्यांचेच सर्व पुढारी झुगारून दिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. पुण्यातल्या परिषद वा नंतरच्या वक्तव्यात त्याचेच प्रतिबिंब पडलेले कोणी बघू शकलेला नाही काय? प्रकाश आंबेडकरांना यावेळी थोडा पुढाकार मिळालेला असला, तरी सुत्रे कोणाच्या हाती गेली आहेत?

यावेळी एक मोठा फ़रक आहे. प्रक्षुब्ध होऊन आंबेडकरी समाज रस्त्यावर आला व बंदच्या निमीत्ताने धुमाकुळ घातला गेला, तेव्हा सरकार अतिशय सावध होते. कारण अशा हिंसा व फ़ोडाफ़ोडीला पोलिसांनी कठोर उपाय योजून उत्तर द्यावे, हीच परिषदेत भडकावू भाषणे देणार्‍यांची अपेक्षा होती, ती अजिबात पुर्ण झाली नाही. कोरेगावच्या निमीत्ताने दलितांना रस्त्यावर आणायचे आणि कायदा व्यवस्था म्हणून पोलिसांनी त्यांना झोडपायचे. ही मुळ कारस्थानातील अपेक्षा होती. तसे झाल्यास काहीजणांचा त्यात मृत्यू झाला असता. अनेकजण जखमी झाले असते आणि मग त्यांच्यावर अत्याचार झाल्याचा गळा काढून सरकारच्या विरोधात धमाल उडवून देता आली असती. पण सरकारने जपून पावले उचलली आणि कुठेही पोलिसी अतिरेक होऊ दिला नाही. पोलिसही प्रसंगी मार खाऊन, जखमी होऊन शांत राहिले. मराठे वा सवर्ण अशी झुंबड होण्याचीही अपेक्षा फ़ोल ठरली. कारण अशा संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनीही मोठी समयसूचकता दाखवली. अन्यथा १९९७ सालच्या दंगलीप्रमाणे हिंसाचाराचे थैमान घातले गेले असते. विविध जाती व समुहांमध्ये वैमनस्याची बीजे पेरली गेली असती. किंबहूना तोच हेतू होता. पण तो पुर्णत: अपेशी ठरला. थोडक्यात दलित विरोधात सवर्ण, अशी ठिणगी टाकण्याचा डाव फ़सला. मुद्दा इतकाच, की ही १९९७ सालचीच पुनरावृत्ती आहे. पण तेव्हाची चुक यावेळी सरकार व पोलिसांनी केली नाही. त्यातून सरकार धडा शिकले. पण प्रकाश आंबेडकर मात्र त्यात फ़सले आहेत. तात्पुरत्या लाभासाठी त्यांनी अशा प्रवृत्तीचे समर्थन केलेले आहे. लौकरच त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागेल. कारण यामागे नुसता विविध जातींमध्ये संघर्ष माजवण्याचा डाव नव्हता तर एकूणच आंबेडकरी चळवळ नक्षली हिंसाचाराच्या प्रवृत्तीमध्ये ओढून घेण्याचा आहे व होता. त्याने भाजपा वा अन्य कोणाचे नुकसान होणार नसले तरी आंबेडकरी चळवळ मात्र कुणाकडे तरी गहाण पडण्याची भिती आहे.

मागल्या काही वर्षात नक्षली संघटनांनी आपले हातपाय शहरी भागात रोवण्याचा प्रयास चालविला आहे. त्यातली रणनिती म्हणून स्थानिक, प्रादेशिक, सामाजिक वा जातीय संघर्षात खुबीने प्रवेश केला जातो. त्यात नक्षली व पाकवादी जिहादींनी आपला शिरकाव करून घेतला आहे. म्हणून मग उमर खालिदसारखे लोक अफ़जल गुरू वा याकुब मेमनचे महात्म्य पोसत असतात. गुजरातच्या उना येथील घटनेत जिग्नेश मेवानी याने आपले बस्तान बसवून घेतले आणि त्यासाठी आंबेडकरी मनोवृत्तीला ओलिस ठेवले. कॉग्रेसने त्याचे तत्कालीन राजकीय लाभासाठी समर्थन केलेले आहे. पण क्रमाक्रमाने कॉग्रेसमध्येही ही वृत्ती आपला शिरकाव करून घेणार आणि पुढल्या काळात त्याच वृत्तीला रोखण्याची जबाबदारी आल्याने, लोकशाहीवादी व शांततावादी समाजाला भाजपाशिवाय अन्य पर्याय शिल्लक उरणार नाही. असल्याच कारणामुळे १९९७ नंतरच्या काळात महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळ क्षीण होऊन गेली. त्यांना मेवाणी वा उमर खालिद अशा आयात पाहुण्यांना आणावे लागते आहे. त्यांचे अनेक प्रामाणिक लढावू कार्यकर्ते नक्षली चळवळीच्या आहारी गेले. आंबेडकरांच्या नावाखाली मार्क्सवाद बडबडू लागलेले आहेत. जो विचार बंगालच्याही मतदाराने उखडून टाकला त्याला अन्य राज्यात फ़ारसा प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही. पण त्यानेच आंबेडकरी चळवळ गिळंकृत करून टाकली, तर आंबेडकर वा इतर दलित नेत्यांना राजकारणात काय स्थान शिल्लक उरेल? १९९७ च्या अनुभवातून प्रकाशजी हे शिकले असते, तर आज भीमा कोरेगावचा विषय अन्य कोणी राजकीय विचारांचे लोक बळकावू शकले नसते. आज तोच धडा प्रकर्षाने समोर आला आहे. पण शिकायचे नसेल तर धडा काय कामाचा? असल्या उचापतींनी भाजपाच्या वाटचालीत तात्पुरता व्यत्यय दहाबारा वर्षे नक्की आला. पण नक्षली व बेताल प्रवृत्तीला रोखण्यासाठीच लोकांनी भाजपावर विश्वास दाखवला व कॉग्रेसवर नामशेष होण्याची नामुष्की आलेली आहे. मुलायम, मायावती, लालू, शरद पवार असे अनेक नेते व त्यांच्या संघटना संदर्भहीन होऊन गेल्या आहेत. आंबेडकरी चळवळीचे भवितव्य काय?