झुंडीतली माणसं (लेखांक चौथा)
मोदी सरकारला सत्तेत येऊन चार महिन्यांनी चार वर्षे पुर्ण होतील. या काळात विरोधक कुठलाही भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप मोदी वा त्यांच्या कुणा सहकार्‍यावर करू शकलेले नाहीत. बाकी धोरणात्मक निर्णय वा कारवाईवर खुप टिकेची झोड उठलेली आहे. प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा व्हायचे होते? दर वर्षी दोन कोटी रोजगार मिळणार होते. अशा आश्वासनांचे काय झाले? असे अनेक प्रश्न आता सातत्याने विचारले जात आहेत. अर्थात विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांचे कोडकौतुक नव्हेतर दोष दाखवायचे असतातच. त्यामुळे असे प्रश्न विचारले जाणे वा आरोप होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यात किती तथ्य आहे? उदाहरणार्थ प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचा आरोप निव्वळ अपप्रचार आहे. कारण तसे मोदी वा भाजपाने कुठलेही आश्वासन दिलेले नव्हते. दुसरी गोष्ट प्रतिवर्षी दोन कोटी रोजगार जगाच्या पाठीवर कुठल्याही कंपनी वा सरकारने निर्माण केलेले नसतील, तर मोदी सत्तेत येऊन तसा काही चमत्कार घडवतील, या आशेवर त्यांना सत्तेत आणून बसवायला भारतीत मतदाद बुद्दू नक्कीच नाही. शिवाय दाखवले जाते तितकी जनता विविध कारणाने नाराज व चिडलेली असती, तर त्याचे प्रतिबिंब विविध निवडणूकांमध्ये पडलेले दिसायला हवे होते. उलट आज साडेतीन वर्षे उलटून गेल्यावरही मोदीच भाजपाचे स्टार प्रचारक आहेत आणि त्यांनी जवळपास बहुतेक निवडणूका जिंकून दाखवल्या आहेत. मग विरोधकाचा प्रचार, आरोप किंवा माध्यमातून मोदींवर होणारी टिका, धादांत खोटी म्हणायची काय? देशातला बहुतांश बुद्धीवादी वर्ग मोदींची खिल्ली उडवण्यात गर्क असताना सामान्य जनता मात्र मोदींच्या प्रत्येक शब्दावर विश्वास का ठेवते आहे? कालपरवा रिपब्लिक नावाच्या वाहिनीने चाचणी घेतली, त्यातही मोदींच सर्वाधिक विश्वासार्ह नेता कशाला ठरले? त्याचे उत्तर झुंडीच्या मानसशास्त्रात शोधावे लागेल.
मोदी मागल्या लोकसभा निवडणूकीत जनतेच्या नाराजीवर स्वार होऊन सत्तेत आलेले आहेत. अनेक घोटाळे वा अनागोंदी कारभाराविषयी जी लोकांमध्ये प्रक्षुब्धता होती, तिच्यावर मोदी स्वार झालेले होते. ती अस्वस्थता मोदींनी वा भाजपाने निर्माण केलेली नव्हती. तर आज जे कोणी मोदी विरोधात आग ओकत आहेत, त्या वर्गातूनच तात्कालीन युपीए सरकार व त्याच्या अनागोंदी कारभारावर तोफ़ा डागल्या जात होत्या. त्यातून प्रतिदिन लोकांमधली आस्वस्थता वाढत गेली आणि मनमोहन सिंग यांचे सरकार व सत्ताधारी युपीए, यांच्या विरोधात जागोजागी विविध चळवळी उभ्या राहिल्या. कधी सामुहिक बलात्काराचा बळी झालेल्या निर्भयाच्या निमीत्ताने दिल्लीत काहूर माजले, तर कधी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषणाने लोकपाल आंदोलनाचा भडका उडाला होता. कधी बाबा रामदेव यांच्या काळा पैसा व स्वदेशी घोषणा लोकांना चिथावण्या देऊन गेल्या. या लोकांना मिळणारा प्रतिसाद बघून देशातल्या बहुतांश बुद्धीवादी वर्ग व माध्यमे पत्रकारांना सत्ताधार्‍यांच्या पापावर पांघरूण घालणे अशक्य होऊन गेले. बातम्या लोकांसमोर आणणार्‍या माध्यमांची व पत्रकारांची विश्वासार्हता सत्ताधार्‍यांशी असलेल्या संगनमताने लयास गेलेली होती. म्हणूनच लोकसभा निवडणूका लागल्या, तेव्हा बहुतेक माध्यमांना मोदींनी चार हात दूर ठेवले, तरी त्याच मोदींची भाषणे सलग दाखवण्याची व त्याला प्रसिद्धी देण्याची लाचारी माध्यमांवर आलेली होती. मोदींच्याही आधीपासून अनेकांनी घोटाळे व अनागोंदी दाखवून युपीएचा नाकर्तेपणा लोकांसमोर आला होता आणि काही प्रमाणात लोकही त्याचा अनुभव घेत होते. पण तुलनेने बघितले तर २०१४ सालात युपीए जितका नाकर्तेपणा करून बसली होती, त्यापेक्षा उत्तम कारभार २००९ सालापर्यंतही झालेला नव्हता. पण २००९ साली युपीएला लोकांनी पुन्हा कौल दिला. कारण पहिल्या कारकिर्दीत मनमोहन सरकार पुरते बदनाम झालेले नव्हते.
२००८ सालात मुंबईत झालेला कसाब टोळीचा हल्ला किंवा अन्य बाबतीतही दिवाळखोरीचेच काम झालेले होते. २ जी घोटाळा गाजला, तोही २००९ पुर्वीचा आहे. कोळसा वा राष्ट्रकुल घोटाळाही आधीचाच आहे. पण माध्यमातून त्याची वाच्यता झालेली नव्हती, की संपादक बुद्धीमंतांनी त्याला वाचा फ़ोडण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नव्हता. २०१० नंतरच्या काळात इतर मार्गांनी व प्रामुख्याने सोशल माध्यमांचा प्रभाव वाढत गेल्यावर, माध्यमांनी लपवलेल्या अनेक भानगडी चव्हाट्यावर येत गेल्या. त्याच्यावर पांघरूण घालणे माध्यमांना व बुद्धीमंतांना अशक्य झालेले होते. त्यामुळे या बुद्धीवादी वर्गाचे अभय मिळण्यावर मनमोहन सरकार सुरक्षित रहाण्याचे दिवस संपलेले होते. सोशल माध्यमांसमोर आपल्या अब्रुचे धिंडवडे उडू नयेत, म्हणून मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनाही युपीएच्या कारभाराचे मर्यदित स्वरूपात का होईना वाभाडे काढण्याला पर्याय राहिला नाही. तिथून युपीए सरकारचे दिवस भरत गेले. त्याला लोकपाल, निर्भया, रामदेव बाबा अशा अनेक आंदोलनांनी बाहेरून धक्के दिले. पण त्यातून सावध होण्यापेक्षा सोनिया राहुलसह मनमोहन सिंग बेफ़ाम वागत गेले आणि त्यांनी जनतेचा रोष ओढवून घेतला. जी जनता २०१२-१४ या कालखंडात उफ़ाळलेली होती, तीच २००८-९ या कालखंडात शांत कशाला होती? लालूंसारख्यांनी त्या सरकारमध्ये धमाल उडवलेली होती. कोळसा वा राष्ट्रकुल घोटाळेही झालेले होते. त्याचा गाजावाजा तेव्हाच झाला असता, तरी लोक प्रक्षुब्ध नक्की झाले असते. म्हणून सत्तांतर झालेच असते असेही नाही. कारण सत्तांतरासाठी जनमानस चिडलेले असायला हवे, तसेच राजकीय पर्यायही समोर असायला हवा होता. लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापाशी तितके खमके नेतृत्व नव्हते आणि प्रक्षोभावर स्वार होण्याची त्यांची कुवत नव्हती. म्हणून जनतेने बुजगावणे भासणार्‍या सरकारलाही मुदतवाढ दिली. मनमोहन दुसर्‍यांदा पंतप्रधान होऊ शकले.
२००९ आणि २०१४ मधला राजकीय व मानसिक फ़रक समजून घेतला पाहिजे. त्याचे उत्तर विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ पुस्तकात मिळते. पृष्ठ १९९ वर ते लिहीतात, ‘कोणत्याही प्रस्थापित व्यवस्थेचा बदलौकिक झाल्यावाचून तिथे जनता चळवळीचा उदय होऊ शकत नाही. हा बदलौकिक अर्थातच आपोआप घडून येत नाही. तो कुणीतरी घडवावा लागतो. सत्ताधार्‍यांनी केलेला भ्रष्टाचार, त्यांनी सत्तेचा केलेला गैरवापर, त्यांच्या घोडचुका बघून जनता त्यांच्या विरुद्ध उभी रहाते, अशी कल्पना कुणाची असल्यास ती चुकीची आहे. बाहेरून कुणीतरी चिथावणी दिल्यावाचून लोक सत्ताधार्‍यांच्या विरुद्ध उभे रहात नाहीत. सत्ताधारी भ्रष्ट असतील. पण ते भ्रष्ट आहेत हे जनतेला कोणीतरी मोठ्याने सांगावे लागते, तेव्हाच ती जनता खडबडून जागी होते. हे काम समाजातील लेखक, कवि आणि कलावंत करतात. कारण प्रस्थापित सत्ताधार्‍यांच्या विरुद्ध त्यांच्या स्वत:च्या तक्रारी असतात. ज्या ठिकाणी सार्वाजनिक दु:खांना वाचा फ़ोडणार्‍यांचा अभाव असतो, अथवा प्रस्थापित सत्ताधार्‍यांविरुद्ध तेथीत बुद्धीजिवी वर्गाच्या स्वत:च्या तक्रारी नसतात, तेथील शासन कितीही भ्रष्ट असले, जुलमी असले, तरी स्वत:च्या नशिबाने धुळीस मिळेपर्यंत ते सत्तेवर राहू शकते. याच्या उलट एखादी समर्थ आणि उत्तम व्यवस्था समाजातील बोलक्या आणि स्वत:चे विचार तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडू शकणार्‍या बुद्धीजिवी वर्गाचे पाठबळ न मिळवू शकल्याने मातीत मिळू शकते.’
या मोजक्या वाक्यांचा बारकाईने अभ्यास केला व त्यातला आशय समजून घेतला, तर अनेक गोष्टींचा सहज उलगडा होऊ शकतो. सोवियत युनियन दिर्घकाळ सत्तेत टिकून राहिले तरी ते भ्रष्टाचाराने माखलेले व बरबटलेले होते. पण तिथला बुद्धीवादी वर्ग कम्युनिस्ट पक्षाने ओशाळा करून ठेवला होता आणि जे विरोधात जाणरे शहाणे होते, त्यांची मुस्कट्दाबी करून त्यांना गजाआड ढकलेले होते. पण ती व्यवस्था वरकरणी समर्थ दिसत असूनही आतून किती पोखरलेली होती, ते चार वर्षातच उलगडले. बघता बघता सोवियत साम्राज्य ढासळत गेले. स्वत:च्या नशिबाने धुळीस मिळाले. पण क्रांती होऊन वा उठाव होऊन संपले नाही. नेमकी तीच गोष्ट भारतीय संदर्भातही तपासून बघता येईल. सात दशकांपैकी दिर्घकाळ इथे कॉग्रेस पक्ष कायम सत्तेत राहू शकला, कारण त्याच्या कुठल्याही भ्रष्टाचार व दिवाळखोरीला बुद्धीजिवींचा आशीर्वाद लाभलेला होता. १९८४ सालात इंदिरा हत्येनंतर साडेतीन हजार शिखांची एकट्या दिल्लीत कत्तल झाली व हजारो शिख कुटुंबे उध्वस्त होऊन गेली. त्याविषयी बोलताना पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते, मोठा वृक्ष कोसळला मग त्याखाली लहान सुक्ष्म जीवांचे बळी जातच असतात. राजीव गांधींच्या या विधानाला भारतात प्रस्थापित असलेल्या बुद्धीजिवी वर्गाने आव्हान दिले नाही वा त्यासाठी तक्रारही केली नव्हती. पण तोच वर्ग उत्साहाने दिल्ली नजिकच्या एका गावात जमावाने कुणा अकलाख नावाच्या मुस्लिमाला ठार मारले, म्हणून पुरस्कार वापसीची मोहिम छेडून मैदानात उतरला होता. साडेतीन हजार हत्यांकडे काणाडोळा करणारेच एका मुस्लिम हत्येविषयी थेट पंतप्रधानाला जाब विचारण्यासाठी इतके टोकाचे पाऊल का उचलतात? कारण ती त्यांची तक्रार असते आणि ती़च अवघ्या भारतीयांची नाराजी असल्याचा त्यातून आभास निर्माण करण्याची ही मोहिम असते. हा योगायोग नसतो. या वर्तनातील तफ़ावत समजून घेतली पाहिजे. अर्थात त्यांच्या अशा पुरस्कार वापसीने मोदी सरकार डगमगले नाही. पण त्याच्या विरोधातले वातावरण निर्माण होण्याची मोहिम सुरू झाली. यापैकी कोणी मनमोहन सरकारच्या काळातील घोटाळे वा निर्भयाच्या प्रक्षुब्ध जन आक्रोशाच्या वेळी घराबाहेर पडलेले नव्हते. त्या भ्रष्ट अनागोंदी कारभाराशी त्यांचेही साटेलोटे होते.
देशात आजवर शेकड्यांनी खोट्या चकमकी झालेल्या आहेत आणि तितक्याच दंगलीही झालेल्या आहेत. त्या बहुतेक दंगलीत शेकड्यांनी मुस्लिमांचेही बळी गेले आहेत. पण यापैकी कोणी कधी तिथल्या मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात काहूर माजवले नाही, की सामुहिक पुरस्कार वापसीच्या मोहिमा राबवलेल्या नव्हत्या. कारण तात्कालीन सत्ता व सत्ताधार्‍यांशी अशा बुद्धीवादी वर्गा़चे गुळपीठ चांगले जमलेले होते. तात्कालीन सत्ताधीशांनी अशा बुद्धीजिवी वर्गाचे हितसंबंध जपलेले होते आणि सहाजिकच यापैकी कुणा विचारवंत शहाण्याच्या हिताला बाधा आलेली नव्हती. मग त्यांची तक्रार कशासाठी असणार? आणि त्यांचाच सरकारविषयी वा कारभाराबद्दल कुठलाच आक्षेप नसेल, तर जनतेला चिथावण्याची तरी काय गरज होती? लक्षात घ्या, निर्भयाच्या घटनेनंतर उत्स्फ़ुर्तपणे दिल्लीत व मोठ्या महानगरात हजारो लाखो लोक नागरिक रस्त्यावर आलेले होते. शासन व्यवस्थेविषयी त्यांनी आपली खुली नाराजी व्यक्त केलेली होती. पण आज उठसूट लोकशाही धोक्यात वा अघोषित आणिबाणीचे संकट वर्तवणार्‍या कोणाचाही त्या जमावात समावेश नव्हता. इशरत जहान वा अफ़जल गुरूसाठी मध्यरात्री न्यायालयाला उठवणारे, निर्भयाच्या न्यायासाठी एकदाही पुढे आले नाहीत. कारण त्यांचे हितसंबंध मनमोहन सरकारमध्ये सामावलेले होते. त्यांच्यापैकी अनेकांना राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ स्थापन करून त्यात सोनिया व मनमोहन यांनी सामावून घेतलेले होते. सहाजिकच युपीए म्हणून जो काही अनागोंदी कारभार चालू होता वा लोकांना हाल सोसावे लागत होते, ते सर्व ‘अच्छे दिन’ होते. कारण तेच अशा बहुतांश बुद्धीजिवी वर्गासाठी अच्छे दिन होते. त्यांची वतने अनुदाने विनासायास चालू होती. पंक्ती व भोजनावळी उठत होत्या आणि सेमिनार नावाची होमहवने बिनतक्रार चालू होती. बाकी जनतेच्या नशिबी काय आले, त्याच्याशी याना कशाला कर्तव्य असणार?
मोदी सरकार आल्यावर ह्या वर्गाची मोठी कोंडी झालेली आहे. सरकारी अनुदानावर यांचे पालनपोषण करणार्‍या योजनांना कात्री लागली आहे. परदेशातून येणारा पैसा व अनुदानावर सरकारने तपासणीचा दट्ट्या लावला आहे. विविध सांस्कृतिक वा सामाजिक उपक्रमांच्या नावाने होणार्‍या उधळपट्टीला चाप लावला आहे आणि पर्यायाने अशा बुद्धीवादी ऐतखावूंच्या हितसंबंधाला बाधा आलेली आहे. नोटाबंदी व अन्य आर्थिक कारवायांनी अशा बुद्धीजिवींना पोसणार्‍यांचे दिवाळे निघालेले आहे. सहाजिकच त्यांना जनता आठवलेली आहे. आपल्यावर आलेली संक्रात किंवा आपल्या मौजमजेला लागलेला लगाम त्यांना सतावू लागला आणि तक्रार सुरू झाली. पण सामान्य लोक तितके त्रस्त नाहीत, की त्यांची फ़ारशी तक्रार नाही. म्हणूनच या मुठभरांनी कितीही कल्लोळ केला तरी लोक प्रत्येक मतदानात मोदींना कौल देत गेले. त्यातूनच बुद्धीजिवींचा जनता नाराज व अस्वस्थ असल्याचा ओरडा मतदारानेच खोटा पाडून दाखवला. मोदी सरकार समर्थ आहे आणि त्याच्या विरोधात जनता चळवळ उभी करण्यात म्हणून अडचण येते आहे. सामान्य जनतेला आपला कारभार असह्य होऊ नये, इतकी काळजी मोदी घेत आहेत. म्हणूनच त्यांच्या विरोधातल्या अशा आक्रोशाला सामान्य लोकांचा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. कारण सामान्य लोकांच्या अपेक्षा खुप कमी व क्षुल्लक असतात. त्याला बाधा आली नाही तर त्याच जनतेला कितीही चिथावण्या दिल्या गेल्या, म्हणून लोकचळवळ उभी रहात नाही. कारण चिथावणी देऊन ज्या लोकसंख्येला झुंड बनवले जात असते, त्या जनतेमध्ये मुळातच थोडीफ़ार तरी अस्वस्थता असायला हवी असते. तशी किंचीत शक्यता असली तरी पराचा कावळा करून आगडोंब निर्माण करता येत असतो. आजच्या या बुद्धीवादी चळवळी करणार्‍यापेक्षाही नरेंद्र मोदी ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ अधिक जाणून आहेत. म्हणून त्यांच्या विरोधात आंदोलन उभे करणे फ़ार जिकीरीचे काम आहे. पण अशक्य नाही. ते कसे उभारता येऊ शकेल, हे पुढल्या लेखात तपासू या.
(यातले उतारे विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र पुस्तकातले आहेत)
http://www.inmarathi.com/
मोदी सरकारला सत्तेत येऊन चार महिन्यांनी चार वर्षे पुर्ण होतील. या काळात विरोधक कुठलाही भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप मोदी वा त्यांच्या कुणा सहकार्‍यावर करू शकलेले नाहीत. बाकी धोरणात्मक निर्णय वा कारवाईवर खुप टिकेची झोड उठलेली आहे. प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा व्हायचे होते? दर वर्षी दोन कोटी रोजगार मिळणार होते. अशा आश्वासनांचे काय झाले? असे अनेक प्रश्न आता सातत्याने विचारले जात आहेत. अर्थात विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांचे कोडकौतुक नव्हेतर दोष दाखवायचे असतातच. त्यामुळे असे प्रश्न विचारले जाणे वा आरोप होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यात किती तथ्य आहे? उदाहरणार्थ प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचा आरोप निव्वळ अपप्रचार आहे. कारण तसे मोदी वा भाजपाने कुठलेही आश्वासन दिलेले नव्हते. दुसरी गोष्ट प्रतिवर्षी दोन कोटी रोजगार जगाच्या पाठीवर कुठल्याही कंपनी वा सरकारने निर्माण केलेले नसतील, तर मोदी सत्तेत येऊन तसा काही चमत्कार घडवतील, या आशेवर त्यांना सत्तेत आणून बसवायला भारतीत मतदाद बुद्दू नक्कीच नाही. शिवाय दाखवले जाते तितकी जनता विविध कारणाने नाराज व चिडलेली असती, तर त्याचे प्रतिबिंब विविध निवडणूकांमध्ये पडलेले दिसायला हवे होते. उलट आज साडेतीन वर्षे उलटून गेल्यावरही मोदीच भाजपाचे स्टार प्रचारक आहेत आणि त्यांनी जवळपास बहुतेक निवडणूका जिंकून दाखवल्या आहेत. मग विरोधकाचा प्रचार, आरोप किंवा माध्यमातून मोदींवर होणारी टिका, धादांत खोटी म्हणायची काय? देशातला बहुतांश बुद्धीवादी वर्ग मोदींची खिल्ली उडवण्यात गर्क असताना सामान्य जनता मात्र मोदींच्या प्रत्येक शब्दावर विश्वास का ठेवते आहे? कालपरवा रिपब्लिक नावाच्या वाहिनीने चाचणी घेतली, त्यातही मोदींच सर्वाधिक विश्वासार्ह नेता कशाला ठरले? त्याचे उत्तर झुंडीच्या मानसशास्त्रात शोधावे लागेल.
मोदी मागल्या लोकसभा निवडणूकीत जनतेच्या नाराजीवर स्वार होऊन सत्तेत आलेले आहेत. अनेक घोटाळे वा अनागोंदी कारभाराविषयी जी लोकांमध्ये प्रक्षुब्धता होती, तिच्यावर मोदी स्वार झालेले होते. ती अस्वस्थता मोदींनी वा भाजपाने निर्माण केलेली नव्हती. तर आज जे कोणी मोदी विरोधात आग ओकत आहेत, त्या वर्गातूनच तात्कालीन युपीए सरकार व त्याच्या अनागोंदी कारभारावर तोफ़ा डागल्या जात होत्या. त्यातून प्रतिदिन लोकांमधली आस्वस्थता वाढत गेली आणि मनमोहन सिंग यांचे सरकार व सत्ताधारी युपीए, यांच्या विरोधात जागोजागी विविध चळवळी उभ्या राहिल्या. कधी सामुहिक बलात्काराचा बळी झालेल्या निर्भयाच्या निमीत्ताने दिल्लीत काहूर माजले, तर कधी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषणाने लोकपाल आंदोलनाचा भडका उडाला होता. कधी बाबा रामदेव यांच्या काळा पैसा व स्वदेशी घोषणा लोकांना चिथावण्या देऊन गेल्या. या लोकांना मिळणारा प्रतिसाद बघून देशातल्या बहुतांश बुद्धीवादी वर्ग व माध्यमे पत्रकारांना सत्ताधार्‍यांच्या पापावर पांघरूण घालणे अशक्य होऊन गेले. बातम्या लोकांसमोर आणणार्‍या माध्यमांची व पत्रकारांची विश्वासार्हता सत्ताधार्‍यांशी असलेल्या संगनमताने लयास गेलेली होती. म्हणूनच लोकसभा निवडणूका लागल्या, तेव्हा बहुतेक माध्यमांना मोदींनी चार हात दूर ठेवले, तरी त्याच मोदींची भाषणे सलग दाखवण्याची व त्याला प्रसिद्धी देण्याची लाचारी माध्यमांवर आलेली होती. मोदींच्याही आधीपासून अनेकांनी घोटाळे व अनागोंदी दाखवून युपीएचा नाकर्तेपणा लोकांसमोर आला होता आणि काही प्रमाणात लोकही त्याचा अनुभव घेत होते. पण तुलनेने बघितले तर २०१४ सालात युपीए जितका नाकर्तेपणा करून बसली होती, त्यापेक्षा उत्तम कारभार २००९ सालापर्यंतही झालेला नव्हता. पण २००९ साली युपीएला लोकांनी पुन्हा कौल दिला. कारण पहिल्या कारकिर्दीत मनमोहन सरकार पुरते बदनाम झालेले नव्हते.
२००८ सालात मुंबईत झालेला कसाब टोळीचा हल्ला किंवा अन्य बाबतीतही दिवाळखोरीचेच काम झालेले होते. २ जी घोटाळा गाजला, तोही २००९ पुर्वीचा आहे. कोळसा वा राष्ट्रकुल घोटाळाही आधीचाच आहे. पण माध्यमातून त्याची वाच्यता झालेली नव्हती, की संपादक बुद्धीमंतांनी त्याला वाचा फ़ोडण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नव्हता. २०१० नंतरच्या काळात इतर मार्गांनी व प्रामुख्याने सोशल माध्यमांचा प्रभाव वाढत गेल्यावर, माध्यमांनी लपवलेल्या अनेक भानगडी चव्हाट्यावर येत गेल्या. त्याच्यावर पांघरूण घालणे माध्यमांना व बुद्धीमंतांना अशक्य झालेले होते. त्यामुळे या बुद्धीवादी वर्गाचे अभय मिळण्यावर मनमोहन सरकार सुरक्षित रहाण्याचे दिवस संपलेले होते. सोशल माध्यमांसमोर आपल्या अब्रुचे धिंडवडे उडू नयेत, म्हणून मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनाही युपीएच्या कारभाराचे मर्यदित स्वरूपात का होईना वाभाडे काढण्याला पर्याय राहिला नाही. तिथून युपीए सरकारचे दिवस भरत गेले. त्याला लोकपाल, निर्भया, रामदेव बाबा अशा अनेक आंदोलनांनी बाहेरून धक्के दिले. पण त्यातून सावध होण्यापेक्षा सोनिया राहुलसह मनमोहन सिंग बेफ़ाम वागत गेले आणि त्यांनी जनतेचा रोष ओढवून घेतला. जी जनता २०१२-१४ या कालखंडात उफ़ाळलेली होती, तीच २००८-९ या कालखंडात शांत कशाला होती? लालूंसारख्यांनी त्या सरकारमध्ये धमाल उडवलेली होती. कोळसा वा राष्ट्रकुल घोटाळेही झालेले होते. त्याचा गाजावाजा तेव्हाच झाला असता, तरी लोक प्रक्षुब्ध नक्की झाले असते. म्हणून सत्तांतर झालेच असते असेही नाही. कारण सत्तांतरासाठी जनमानस चिडलेले असायला हवे, तसेच राजकीय पर्यायही समोर असायला हवा होता. लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापाशी तितके खमके नेतृत्व नव्हते आणि प्रक्षोभावर स्वार होण्याची त्यांची कुवत नव्हती. म्हणून जनतेने बुजगावणे भासणार्‍या सरकारलाही मुदतवाढ दिली. मनमोहन दुसर्‍यांदा पंतप्रधान होऊ शकले.
२००९ आणि २०१४ मधला राजकीय व मानसिक फ़रक समजून घेतला पाहिजे. त्याचे उत्तर विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ पुस्तकात मिळते. पृष्ठ १९९ वर ते लिहीतात, ‘कोणत्याही प्रस्थापित व्यवस्थेचा बदलौकिक झाल्यावाचून तिथे जनता चळवळीचा उदय होऊ शकत नाही. हा बदलौकिक अर्थातच आपोआप घडून येत नाही. तो कुणीतरी घडवावा लागतो. सत्ताधार्‍यांनी केलेला भ्रष्टाचार, त्यांनी सत्तेचा केलेला गैरवापर, त्यांच्या घोडचुका बघून जनता त्यांच्या विरुद्ध उभी रहाते, अशी कल्पना कुणाची असल्यास ती चुकीची आहे. बाहेरून कुणीतरी चिथावणी दिल्यावाचून लोक सत्ताधार्‍यांच्या विरुद्ध उभे रहात नाहीत. सत्ताधारी भ्रष्ट असतील. पण ते भ्रष्ट आहेत हे जनतेला कोणीतरी मोठ्याने सांगावे लागते, तेव्हाच ती जनता खडबडून जागी होते. हे काम समाजातील लेखक, कवि आणि कलावंत करतात. कारण प्रस्थापित सत्ताधार्‍यांच्या विरुद्ध त्यांच्या स्वत:च्या तक्रारी असतात. ज्या ठिकाणी सार्वाजनिक दु:खांना वाचा फ़ोडणार्‍यांचा अभाव असतो, अथवा प्रस्थापित सत्ताधार्‍यांविरुद्ध तेथीत बुद्धीजिवी वर्गाच्या स्वत:च्या तक्रारी नसतात, तेथील शासन कितीही भ्रष्ट असले, जुलमी असले, तरी स्वत:च्या नशिबाने धुळीस मिळेपर्यंत ते सत्तेवर राहू शकते. याच्या उलट एखादी समर्थ आणि उत्तम व्यवस्था समाजातील बोलक्या आणि स्वत:चे विचार तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडू शकणार्‍या बुद्धीजिवी वर्गाचे पाठबळ न मिळवू शकल्याने मातीत मिळू शकते.’
या मोजक्या वाक्यांचा बारकाईने अभ्यास केला व त्यातला आशय समजून घेतला, तर अनेक गोष्टींचा सहज उलगडा होऊ शकतो. सोवियत युनियन दिर्घकाळ सत्तेत टिकून राहिले तरी ते भ्रष्टाचाराने माखलेले व बरबटलेले होते. पण तिथला बुद्धीवादी वर्ग कम्युनिस्ट पक्षाने ओशाळा करून ठेवला होता आणि जे विरोधात जाणरे शहाणे होते, त्यांची मुस्कट्दाबी करून त्यांना गजाआड ढकलेले होते. पण ती व्यवस्था वरकरणी समर्थ दिसत असूनही आतून किती पोखरलेली होती, ते चार वर्षातच उलगडले. बघता बघता सोवियत साम्राज्य ढासळत गेले. स्वत:च्या नशिबाने धुळीस मिळाले. पण क्रांती होऊन वा उठाव होऊन संपले नाही. नेमकी तीच गोष्ट भारतीय संदर्भातही तपासून बघता येईल. सात दशकांपैकी दिर्घकाळ इथे कॉग्रेस पक्ष कायम सत्तेत राहू शकला, कारण त्याच्या कुठल्याही भ्रष्टाचार व दिवाळखोरीला बुद्धीजिवींचा आशीर्वाद लाभलेला होता. १९८४ सालात इंदिरा हत्येनंतर साडेतीन हजार शिखांची एकट्या दिल्लीत कत्तल झाली व हजारो शिख कुटुंबे उध्वस्त होऊन गेली. त्याविषयी बोलताना पंतप्रधान राजीव गांधी म्हणाले होते, मोठा वृक्ष कोसळला मग त्याखाली लहान सुक्ष्म जीवांचे बळी जातच असतात. राजीव गांधींच्या या विधानाला भारतात प्रस्थापित असलेल्या बुद्धीजिवी वर्गाने आव्हान दिले नाही वा त्यासाठी तक्रारही केली नव्हती. पण तोच वर्ग उत्साहाने दिल्ली नजिकच्या एका गावात जमावाने कुणा अकलाख नावाच्या मुस्लिमाला ठार मारले, म्हणून पुरस्कार वापसीची मोहिम छेडून मैदानात उतरला होता. साडेतीन हजार हत्यांकडे काणाडोळा करणारेच एका मुस्लिम हत्येविषयी थेट पंतप्रधानाला जाब विचारण्यासाठी इतके टोकाचे पाऊल का उचलतात? कारण ती त्यांची तक्रार असते आणि ती़च अवघ्या भारतीयांची नाराजी असल्याचा त्यातून आभास निर्माण करण्याची ही मोहिम असते. हा योगायोग नसतो. या वर्तनातील तफ़ावत समजून घेतली पाहिजे. अर्थात त्यांच्या अशा पुरस्कार वापसीने मोदी सरकार डगमगले नाही. पण त्याच्या विरोधातले वातावरण निर्माण होण्याची मोहिम सुरू झाली. यापैकी कोणी मनमोहन सरकारच्या काळातील घोटाळे वा निर्भयाच्या प्रक्षुब्ध जन आक्रोशाच्या वेळी घराबाहेर पडलेले नव्हते. त्या भ्रष्ट अनागोंदी कारभाराशी त्यांचेही साटेलोटे होते.
देशात आजवर शेकड्यांनी खोट्या चकमकी झालेल्या आहेत आणि तितक्याच दंगलीही झालेल्या आहेत. त्या बहुतेक दंगलीत शेकड्यांनी मुस्लिमांचेही बळी गेले आहेत. पण यापैकी कोणी कधी तिथल्या मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात काहूर माजवले नाही, की सामुहिक पुरस्कार वापसीच्या मोहिमा राबवलेल्या नव्हत्या. कारण तात्कालीन सत्ता व सत्ताधार्‍यांशी अशा बुद्धीवादी वर्गा़चे गुळपीठ चांगले जमलेले होते. तात्कालीन सत्ताधीशांनी अशा बुद्धीजिवी वर्गाचे हितसंबंध जपलेले होते आणि सहाजिकच यापैकी कुणा विचारवंत शहाण्याच्या हिताला बाधा आलेली नव्हती. मग त्यांची तक्रार कशासाठी असणार? आणि त्यांचाच सरकारविषयी वा कारभाराबद्दल कुठलाच आक्षेप नसेल, तर जनतेला चिथावण्याची तरी काय गरज होती? लक्षात घ्या, निर्भयाच्या घटनेनंतर उत्स्फ़ुर्तपणे दिल्लीत व मोठ्या महानगरात हजारो लाखो लोक नागरिक रस्त्यावर आलेले होते. शासन व्यवस्थेविषयी त्यांनी आपली खुली नाराजी व्यक्त केलेली होती. पण आज उठसूट लोकशाही धोक्यात वा अघोषित आणिबाणीचे संकट वर्तवणार्‍या कोणाचाही त्या जमावात समावेश नव्हता. इशरत जहान वा अफ़जल गुरूसाठी मध्यरात्री न्यायालयाला उठवणारे, निर्भयाच्या न्यायासाठी एकदाही पुढे आले नाहीत. कारण त्यांचे हितसंबंध मनमोहन सरकारमध्ये सामावलेले होते. त्यांच्यापैकी अनेकांना राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ स्थापन करून त्यात सोनिया व मनमोहन यांनी सामावून घेतलेले होते. सहाजिकच युपीए म्हणून जो काही अनागोंदी कारभार चालू होता वा लोकांना हाल सोसावे लागत होते, ते सर्व ‘अच्छे दिन’ होते. कारण तेच अशा बहुतांश बुद्धीजिवी वर्गासाठी अच्छे दिन होते. त्यांची वतने अनुदाने विनासायास चालू होती. पंक्ती व भोजनावळी उठत होत्या आणि सेमिनार नावाची होमहवने बिनतक्रार चालू होती. बाकी जनतेच्या नशिबी काय आले, त्याच्याशी याना कशाला कर्तव्य असणार?
मोदी सरकार आल्यावर ह्या वर्गाची मोठी कोंडी झालेली आहे. सरकारी अनुदानावर यांचे पालनपोषण करणार्‍या योजनांना कात्री लागली आहे. परदेशातून येणारा पैसा व अनुदानावर सरकारने तपासणीचा दट्ट्या लावला आहे. विविध सांस्कृतिक वा सामाजिक उपक्रमांच्या नावाने होणार्‍या उधळपट्टीला चाप लावला आहे आणि पर्यायाने अशा बुद्धीवादी ऐतखावूंच्या हितसंबंधाला बाधा आलेली आहे. नोटाबंदी व अन्य आर्थिक कारवायांनी अशा बुद्धीजिवींना पोसणार्‍यांचे दिवाळे निघालेले आहे. सहाजिकच त्यांना जनता आठवलेली आहे. आपल्यावर आलेली संक्रात किंवा आपल्या मौजमजेला लागलेला लगाम त्यांना सतावू लागला आणि तक्रार सुरू झाली. पण सामान्य लोक तितके त्रस्त नाहीत, की त्यांची फ़ारशी तक्रार नाही. म्हणूनच या मुठभरांनी कितीही कल्लोळ केला तरी लोक प्रत्येक मतदानात मोदींना कौल देत गेले. त्यातूनच बुद्धीजिवींचा जनता नाराज व अस्वस्थ असल्याचा ओरडा मतदारानेच खोटा पाडून दाखवला. मोदी सरकार समर्थ आहे आणि त्याच्या विरोधात जनता चळवळ उभी करण्यात म्हणून अडचण येते आहे. सामान्य जनतेला आपला कारभार असह्य होऊ नये, इतकी काळजी मोदी घेत आहेत. म्हणूनच त्यांच्या विरोधातल्या अशा आक्रोशाला सामान्य लोकांचा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. कारण सामान्य लोकांच्या अपेक्षा खुप कमी व क्षुल्लक असतात. त्याला बाधा आली नाही तर त्याच जनतेला कितीही चिथावण्या दिल्या गेल्या, म्हणून लोकचळवळ उभी रहात नाही. कारण चिथावणी देऊन ज्या लोकसंख्येला झुंड बनवले जात असते, त्या जनतेमध्ये मुळातच थोडीफ़ार तरी अस्वस्थता असायला हवी असते. तशी किंचीत शक्यता असली तरी पराचा कावळा करून आगडोंब निर्माण करता येत असतो. आजच्या या बुद्धीवादी चळवळी करणार्‍यापेक्षाही नरेंद्र मोदी ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ अधिक जाणून आहेत. म्हणून त्यांच्या विरोधात आंदोलन उभे करणे फ़ार जिकीरीचे काम आहे. पण अशक्य नाही. ते कसे उभारता येऊ शकेल, हे पुढल्या लेखात तपासू या.
(यातले उतारे विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र पुस्तकातले आहेत)
http://www.inmarathi.com/
एकंदरीतच हा जो बुद्धिजीवी वर्ग आहे तो कायम झोपल्याचे सोंग करतो. जेंव्हा पाहिजे तेंव्हा उठतो, दंगा करतो व परत झोपण्याचे सोंग करतो. मला वाटते हे लोकशाहीला घातक आहे. 26 तारखेला संविधान बचाओ नावाची मिरवणूक निघाली होती. त्यात हे बुद्धिजीवी लोक व त्यांचे नेते होतेच. म्हणे भाजपा संविधान बदलणार आहे म्हणून हा मोर्चा / ही मिरवणूक . लोकांना घाबरवायचे व आपला स्वार्थ साधून घ्यायचा हा उद्योग 1947 सालापासून सुरू आहे. त्या खेळात प्रसारमाध्यमे पण सामील झाली आहेत. सर्व घडामोडीत विरोधकांचा हस्तक्षेप हे नित्याचे होऊन बसले आहे. कधी पाकिस्तानमध्ये जाऊन मोदींना हटविण्यासाठी मदत मागायची, चीनशी संबंध ताणले असता परस्पर त्यांच्या राजदूताला भेटायचे, पाकिस्तानी लोकांबरोबर सल्ला मसलत वैयक्तिक पातळीवर करावयाची, न्यायपालिकेत हस्तक्षेप करावयाचा, अतिरेक्यांबद्दल चुकीची माहिती लोकांना द्यायची हे असा उद्योग अव्याहतपणे चालू आहेत. स्वतःचे ठेवायचे झाकून व दुसऱ्याचे ....... हा खेळ फार दिवस चालू आहे
ReplyDeleteसध्याच्या सरकारला बाहेरच्या शत्रूपेक्षा आतले (देशातले)शत्रू जास्त आहेत हे दिसून येते. लोकशाहीमध्ये मतदार हा श्रेष्ठ असतो हे दाखविण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.
सऱ़़ अगदी बरोबर आहे़
Deleteखूपच छान लिहिलंय..पण तुम्ही भाजप च्या बाजूने लिहिता का?
ReplyDeleteBuau Kunachya Bajune Nahi Lihat, Keval Khari Vastusthiti Mandtat, Fakta Tyache Aakalan Zale Pahije.
Deleteमला तरी तसे वाटत नाही.
Deleteते आपण कोणत्या बाजूस आहोत त्यावर अवलंबून आहे
Deleteशेवटची ओळ वाचा की..
Deleteबाजूने नव्हे तर आहारी जाऊन असे आपण विचाराले असते तर बरे झाले असते.
ReplyDeleteशेवटी खरे पचविण्याची मानसिकता हवी। भाऊ लिहितयात त्यात चूक काय आहे ते दाखवा कि?
Delete