उत्तरेतील कसोटी

कालपरवा त्रिपुरात भाजपाने सत्ता मिळवली वा इशान्य भारतात कॉग्रेससह डाव्यांची पिछेहाट झाली. पण त्याच्या आधी राजस्थानात भाजपाने जबरदस्त पराभव पाहिला आहे. तिथल्या दोन लोकसभा व एक विधानसभेच्या जागा भाजपाने गमावल्या. त्याही मोठ्या फ़रकाने गमावल्या होत्या. तुलनेने मध्यप्रदेशातील दोन विधानसभा जागा कॉग्रेसने जिंकल्या असल्या तरी त्या कॉग्रेसच्याच होत्या आणि त्या राखतानाही कॉग्रेसचे मताधिक्य घटलेले आहे. या तुलनेत रविवारी उत्तरप्रदेश व बिहारमध्ये झालेले पोटनिवडणूकीचे मतदान खरे कसोटीचे मानता येईल. कारण या दोन राज्यात मिळून १२० लोकसभेच्या जागा आहेत आणि वर्षभरात देशभर त्यासाठीच मतदान व्हायचे आहे. या १२० पैकी शंभराहून अधिक जागा भाजपाने मागल्या खेपेस जिंकल्या होत्या आणि आजही तितका मोदी प्रभाव त्या परिसरात कायम आहे किंवा नाही, त्याची कसोटी बुधवारच्या मतमोजणीतून लागणार आहे. अर्थात नुसत्या या जागा कोणी जिंकल्या, इतकेच त्याचे महत्व नाही. दोन महत्वाच्या राजकीय बदलांची सुद्धा तिथे कसोटी लागायची आहे. उत्तरप्रदेशात सपा-बसपा यांनी एकत्र येण्याचा प्रयोग केला आहे, त्याला जनतेचा कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर अखिलेश व मायावती भविष्यात एकत्र येण्याचा निर्णय अवलंबून आहे. तर बिहारमध्ये विधानसभेत केलेली आघाडी मोडून पुन्हा भाजपाकडे आलेल्या मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या निर्णयाला लोकमत किती साथ देते, त्याचीही कसोटी लागायची आहे. भाजपा वा कॉग्रेसला देशाची सत्ता मिळवण्यासाठी ज्या उत्तर भारतीय मतांचा आधार लागतो, तिथल्याच मतांची चाचणी यातून केली जाणार आहे. इशान्येत बाजी मारणारा भाजपा आणि राजस्थान मध्यप्रदेशात यश मिळवलेल्या कॉग्रेससाठी म्हणूनच ह्या दोनचार जागांच्या पोटनिवडणूका महत्वाच्या लढती आहेत. किंबहूना त्यावर देशातल्या विविध पक्षांनाही आपल्या भूमिका ठरवाव्या लागणार आहेत.

उत्तर प्रदेशात फ़ुलपूर व गोरखपूर अशा दोन लोकसभा जागांसाठी मतदान झाले आहे. त्या जागा आज राज्यात उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री असलेल्या खासदारांनी रिक्त केलेल्या आहेत. सहाजिकच त्या तितक्याच मताधिक्याने जिंकण्याची गरज आहे. अन्यथा पुढल्या काळात त्या दोन्ही राज्यकर्त्यांवर ठपका ठेवला जाऊ शकेल. पक्षात आज त्यांना मिळालेले स्थानही धोक्यात येऊ शकेल. लोकसभेनंतर अडीच वर्षांनी विधानसभेची निवडणूक उत्तरप्रदेशात झाली आणि त्यातही मोदीलाट उसळून आलेली होती. तर मायावती व अखिलेशच्या पक्षांचा धुव्वा उडालेला होता. वर्षभरापुर्वी त्यांना मिळालेले अपयश धुवून काढण्यासाठी त्या दोघांनी हातमिळवणी केली असून, त्यात मायावतींनी पडती बाजू घेतलेली आहे. त्यांनी आपला उमेदवार दोन्ही जागी उभा केलेला नसून अखेरच्या क्षणी समाजवादी उमेदवाराला बिनशर्त पाठींबा देऊन टाकला आहे. नुसता कोरडा पाठींबा न देता मायावतींनी आपल्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनाही समाजवादी उमेदवाराच्या प्रचारार्थ मैदानात उतरवलेले आहे. विधानसभा लोकसभा मतदानात हे दोन पक्ष वेगवेगळे लढल्याने भाजपाला मतविभागणीचा मोठा लाभ मिळाला, हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. सहजिकच ती मतविभागणी टाळल्यास भाजपाला धक्का दिला जाऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे. पण तुलनेने मतदान खुप कमी झाले आहे. त्यामुळे कुठल्या बाजूला त्याचा अधिक लाभ मिळेल, त्याची आज कोणी हमी देऊ शकत नाही. अर्थात या लढतीमध्ये भाजपाने दोन्ही जागा कायम राखल्या, तरी त्याचा तात्कालीन लाभ त्या पक्षाला कुठलाच नाही. पण समाजवादी उमेदवार पराभूत झाले, तर विरोधकांच्या एकजुटीनेही भाजपाला पराभूत करता येत नाही, असा उलटा संदेश जनतेमध्ये जाऊ शकतो. म्हणूनच मायावती अखिलेश यांना निर्णायक रितीने या दोन्ही जागी आपले अस्तित्व दाखवणे भाग आहे.

बिहारची गोष्ट काहीशी वेगळी आहे. तिथे एक लोकसभा व दोन विधानसभेच्या जागा लढतीमध्ये आहेत. त्यापैकी एक विधानसभा मतदान भाजपा आमदाराच्या मृत्यूमुळे होत आहे. तर उरलेल्या दोन म्हणजे एक विधानसभा व एक लोकसभेची जागा लालूंच्या पक्षाला राखायच्या आहेत. मागल्या वेळी लालूंनी कॉग्रेसच्या मदतीने लोकसभा आणि नितीश कॉग्रेससह विधानसभा लढवली होती. आज नितीश भाजपाच्या गोटात गेले असून, राजकीय समिकरणे आमुलाग्र बदलली आहेत. त्यामुळे कुठला मतदार कुठे झुकणार, त्याची चाचणी यातून व्हायची आहे. बिहारचे राजकीय गणित बघितले तर सात वर्षापुर्वी भाजपा नितीश आघाडीने लालू कॉग्रेस युतीला पुरते पाणी पाजले होते. आज ते पुन्हा एकत्र आलेले आहेत. उलट विधानसभेत लालूंच्या जोडीला नितीशही असल्याने भाजपाला मोठा फ़टका बसलेला होता. चार पक्षांच्या कमीअधिक मतदारांसाठी ही म्हणूनच कसोटीची वेळ आहे. त्यांच्या बेरजा वजाबाक्या कशा होतात, त्यानुसार बिहारचे निकाल लागणार आहेत. उत्तरप्रदेशपेक्षा बिहारच्या जागांवर चांगले मतदान झालेले आहे. त्यात कोणी आळस केला व कोणी उत्साहात मतदान घडवून आणले, त्याचाही प्रभाव निकालावर पडणार आहे. पण दोन्ही राज्यातील १२० लोकसभा जागांसाठी हा निकाल महत्वाचा असल्यामुळे, देशाचे भावी राजकीय समिकरण ठरवण्याला त्यातून मोठा हातभार लागणार आहे. कॉग्रेसला नेतृत्व देऊन एकच भक्कम भाजपा विरोधी आघाडी उभी करावी काय? की कॉगेससह भाजपाला दूर ठेवून तिसरी पुरोगामी प्रादेशिक आघाडी पुढल्या लोकसभेत लाभदायक ठरेल, याची सर्व गणिते याच पोटनिवडणुकीवर अवलंबून असणार आहेत. अर्थात त्यासाठी बुधवारपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कारण मतदान आता संपलेले असून, मतदाराचा कौल यंत्रामध्ये बंदिस्त झाला आहे. त्याची मोजणीच राजकीय दिशा ठरवू शकेल.

त्रिपुराच्या निकालानंतर पुरोगामी व प्रादेशिक पक्षात मोठी चलबिचल सुरू झाली होती. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी तिसर्‍या आघाडीचा प्रस्ताव पुढे केला आणि ममतांनी त्याला तात्काळ प्रतिसाद दिला होता. महाराष्ट्रातील शरद पवार यांनीही तिसर्‍या आघाडीची चाचपणी आरंभली होती. उलट राहुल देशातील राजकारणी घडामोडींकडे पाठ फ़िरवून परदेशी वारीला गेलेले होते. पण इथे असलेल्या सोनिया गांधींनी विनाविलंब धावपळ करून युपीए या बिगर भाजपा आघाडीची बैठक बोलावली. नेमक्या त्याचवेळी एनडीएमध्ये राहूनही आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. थोडक्यात आता भारतातल्या राजकीय पक्षांना २०१९ लोकसभेचे वेध लागले असून, त्यासाठीची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. इशान्येचे निकाल ती दिशा देऊ शकत नाहीत. कारण त्या मतदानाचा उर्वरीत भारतावर फ़ारसा परिणाम होत नाही. पण राजस्थान ते बिहार अशा उत्तर व मध्य भारतातील लोकमतावर राष्ट्रीय राजकारणाचा डोलारा हाकला जात असतो. त्यात मायावती अखिलेशची बेरीज यशस्वी ठरली, तर मध्यप्रदेश राजस्थानचे निकाल निष्प्रभ ठरू शकतात. थोडक्यात भाजपाला शह देण्याच्या राजकारणात बाकीचे राजकीय पक्ष कॉग्रेसच्या इशार्‍यावर नाचण्यास साफ़ नकार देण्याची शक्यता बळावते. पर्यायाने तिसर्‍या आघाडीला नव्याने चालना मिळू शकते. उलट भाजपाने उत्तरप्रदेशातील दोन्ही जागा जिंकल्या व बिहारमध्येही लालू निष्प्रभ ठरले, तर तमाम राजकीय पक्षांना कॉग्रेसच्या पुढाकाराने भाजपाला रोखण्याचे संयुक्त राजकारण खेळण्याची सक्ती होऊ शकेल. म्हणूनच या दोन राज्यातील पाच पोटनिवडणूकांना राजस्थान वा मध्यप्रदेशपेक्षाही अधिक राष्ट्रीय महत्व आहे. त्यासाठीचे मतदान पार पडलेले असून सर्व नजरा मतमोजणीवर लागलेल्या आहेत.