कथा कुणाची व्यथा कुणा?

कागदावर आकडे दाखवणे आणि आमदारांना विधानसभेत उभे करून डोकी मोजणे, ही लोकशाही आपण आता स्विकारलेली आहे. पण त्यामुळे जे सरकार स्थापन होते, ते पुढे चालवावे लागते आणि अनेक पक्षांचे संयुक्त सरकार वा पक्षांतर्गत गटबाजीने ग्रासलेले सरकार चालवणे, ही तारेवरची कसरत असते. त्यात कुणाला जरासा धक्का लागला तरी सत्ता ढासळायला वेळ लागत नाही. नेमकी तीच गोष्ट विसरून जेव्हा बहूमताची गणिते मांडली जातात, तेव्हा त्या सरकारला टिकावू मानता येत नाही. कर्नाटकात कॉग्रेस आणि जनता दलाचे जे संयुक्त सरकार येऊ घातले आहे, ते अशाच गणितावर बेतलेले आहे. म्हणूनच ते स्थापन होण्यापेक्षा किती काळ चालू शकेल, अशी शंका व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. कारण आजवर अशी अनेक सरकारे स्थापन झाली, पण टिकलेली नाहीत. त्याला केरळ व बंगालचे अपवाद आहेत. त्या राज्यांमध्ये डाव्या आघाडीतल्या अर्धा डझन पक्षांना सोबत घेऊन मार्क्सवादी नेत्यांनी पुर्ण पाच वर्षे ही सरकारचे चालविली आहेत. वर्षानुवर्षे या आघाड्या टिकल्या आहेत. त्यापैकी केरळात कॉग्रेसनेही अशी आघाडी चालवून दाखवलेली आहे. मात्र त्यांच्यात आलेले प्रौढत्व अन्य कुठल्या राज्यात वा पक्षात दिसलेले नाही. वेगळ्याच पक्षा़च्या मुख्यमंत्र्याला सोसण्याचा कॉग्रेसी विक्रमही केरळातलाच आहे. आपली संख्या अधिक असताना १९७० च्या दशकात कॉग्रेसने आघाडीचा पहिला प्रयोग केरळात केला व तिथे कम्युनिस्ट पक्षाचे अच्युत मेनन संपुर्ण पाच वर्षे कारभार करू शकलेले आहेत. पण तेवढा अपवाद केल्यास अन्य कुठेही कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान मुदत पुर्ण करू शकल्याचा इतिहास नाही. म्हणूनच मग कुमारस्वामी सरकार स्थापन करतील, पण कितीकाळ चालवतील; याविषयी शंका घेतली जात आहे. त्याची काही चिन्हे आतापासूनच दिसू लागली आहेत.

येदीयुरप्पा यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिल्यानंतर कुमारस्वामी कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री होणार हे ठरलेलेच होते. त्यांनी आपल्या समर्थकांची यादी आधीच राज्यपालांना दिलेली होती. म्हणून तर शनिवारीच राज्यपालांनी कुमारस्वामींना आमंत्रणही देऊन टाकलेले आहे. मात्र त्यांच्या शपथविधीला विलंब होत आहे. अगोदर त्यांनी २१ मे रोजी शपथ घेणार असल्याचे जाहिर केले होते. पण नंतर तो राजीव गांधी यांचा स्मृतीदिन असल्याचे लक्षात आले. म्हणून सोहळा आणखी दोन दिवस पुढे ढकलण्यात आला. मग मंत्रीपदे व सत्तावाटपाच्या बातम्या येऊ लागल्या. कोणाला किती मंत्रीपदे व कुठली खाती यावरची खलबते सुरू झाली. आता गंमत अशी आहे, की आधीच्या सरकारमध्ये सर्वच खाती कॉग्रेसकडे होती आणि आता त्यातली काही खाती जनता दलाकडे जायची आहेत. सहाजिकच सत्तेचा हिस्सा कमी झालेला आहे आणि मागल्या आठवड्यात ज्यांनी सत्ता टिकवण्यासाठी झुंज दिली, त्यांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यापैकी किती आमदारांची कॉग्रेस आपल्या हिश्श्यात वर्णी लावू शकणार आहे? त्यात पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपद मिळायला अनेकजण उत्सुक आहेत. त्यापैकी ज्यांची सोय होणार नाही, त्यांच्या नाराजीचा प्रश्न आहे. कालपर्यंतचे नेते सिद्धरामय्यांना तर कोरडेच रहावे लागणार आहे. पक्षाकडे सत्ता आहे आणि त्यात या माजी नेत्याचा शब्द चालणार नसेल, तर त्यांनी किती माघार घ्यायची? निदान आपल्या विश्वासू हस्तकांची वर्णी लागावी, इतकी त्यांची अपेक्षा पुर्ण होणार आहे काय? स्टुडिओत बसून पुरोगामी विजयाच्या गप्पा माराणार्‍यांना असे प्रश्न पडत नाहीत. पण व्यवहारी राजकारण करणारे विचारवंत नसतात. त्यांना व्यवहार संभाळावा लागत असतो आणि व्यवहार कधी पुरोगामी वा प्रतिगामी नसतो. व्यवहार अत्यंत निर्दय व निष्ठूर असतो. त्याला पक्षपात वगैरे करता येत नाही.

या नव्या सरकारी जुळवाजुळवीने सुखावलेल्यांना आता शांत चित्ताने झोप काढता येणार नाही. कारण ह्या सत्ताप्रयोगाशी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक अभ्यासक वर्गाने जोडलेली आहे आणि त्यावर कर्नाटकबाह्य विविध पक्षांचे भवितव्य अवलंबून आहे. कर्नाटकात पुरोगामी एकजुटीने मोदी भाजपाला पराभूत करता येते, असा नवा सिद्धांत मांडला गेला आहे. सहाजिकच त्याच सिद्धांताच्या पावलावर पाऊल टाकून २०१९ ची लढाई होईल, असे तमाम पुरोगामी पक्षांनी जाहिर केलेले आहे. ती लढाई यशस्वीपणे जिंकायची असेल, तर कर्नाटकातील हा प्रयोग निदान वर्षभर तरी सुखनैव चालला पाहिजे. कॉग्रेस व जनता दलाने कुठल्याही कुरबुरी केल्याशिवाय सरकार चालविणे ही केवळ त्याच दोन पक्षांची गरज नसून, त्याचाच देशव्यापी प्रयोग करायला निघालेल्या २०-२५ पक्षांची ती अगतिकता आहे. कारण मोदींसाठी देश अडून बसलेला नाही, हे दाखवण्याचे ते उत्तम उदाहरण आहे. आमचा एकच पक्ष नसेल व वेगवेगळ्या राज्यात प्रभाव असलेले आम्ही प्रादेशिक पक्ष असलो तरी एकदिलाने व एकजुटीने लोकहितासाठी काम करू शकतो, याचा विश्वास या प्रयोगातून जनतेला दिला जाणार आहे. त्याची गरज आहे. कारण आजवर शेकड्यांनी असे प्रयोग झाले असून प्रत्येकवेळी असे प्रयोग फ़सल्याचाच इतिहास आहे. परिणामी कुमारस्वामींच्या शपथविधीला किती राज्यांचे नेते येणार, याला महत्व नसून कुमारस्वामी कॉग्रेसशी केलेला घरोबा किती काळ टिकवणार, ही त्या सर्व पक्षांची चिंता असणार आहे. थोडक्यात कॉग्रेस व जनता दलाने आपापले मतलब या गणितातून सिद्ध केले आहेत. पण त्यांना पाठींबा देण्यासाठी अगत्याने पुढे आलेल्यांना त्यातून थेट काही मिळालेले नाही. ते आगामी निवडणूकीत मिळावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सहाजिकच जो कर्नाटकी प्रयोग आहे, त्याच्या यशावर इतर समर्थक पक्षांचे भवितव्य बेतलेले आहे.

सोप्या शब्दात सांगायचे, तर मुलगा मुलगी यांचे लग्न लावून द्यायला वा जुळवायला अनेकजण पुढाकार घेतात. पुढे त्या दोघांनी गुण्यागोविंदाने नांदावे अशीच अपेक्षा बाळगलेली असते. त्यासाठीच शुभेच्छा दिलेल्या असतात. पण संसारात धुसफ़ुस सुरू झाली, मग अशा मध्यस्थांची तारांबळ उडत असते. त्यांचे पटत नसले तरी घराची अब्रु वा इज्जत यासाठी नवरा बायकोने एकत्र नांदण्यासाठी आप्तस्वकीयांना नाकदुर्‍या काढाव्या लागत असतात. तीच याही आघाडीतली समस्या आहे. कर्नाटक प्रयोग म्हणून अतिशय नाजूक अवस्थेतला आहे. ह्या दोन पक्षांनी समजूतदारपणे सरकार चालवले व एकदिलाने काम केले, तर आघाडी सरकारही केंद्रात कारभार करू शकते, हे सिद्ध होऊ शकेल. युपीएच्या काळात बाकीचे पक्ष पाठींब्यापुरते व कारभार कॉग्रेसच्या हाती एकवटलेला होता. जेव्हा पटले नाही तेव्हा ममता, मार्क्सवादी वा अन्य काही पक्ष बाहेरही पडले. पण कॉग्रेसपाशी मोठी सदस्यसंख्या होती. आज तशी स्थिती नाही आणि वर्षभराने कॉग्रेस नेतृत्वावर दावा करील इतक्या जागा मिळवू शकेल अशी स्थिती नाही. त्या स्थितीत अन्य कुणा नेता वा पक्षाच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस बिगरभाजपा सरकार चालवू देईल, अशीही शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही. ते शक्य असल्याची ग्वाही कुमारस्वामी सरकार चालवून कॉग्रेस देऊ शकेल. पण ते सोनिया राहुलना मान्य असले, म्हणून कर्नाटकात सत्तेपासून वंचित झालेल्या कॉग्रेस नेत्यांना कितपत जमू शकणार आहे? आणि तसे होणार नसेल तर नाचक्की समर्थनाला धावलेल्या माया ममता वा नायडूंची होणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकचा प्रयोग ही जनता दल कॉग्रेसची कथा असली तर अन्य पुरोगामी पक्षांसाठी कायम व्यथाच असणार आहे. त्यात सरकार स्थापना वा शपथविधीला महत्व नसून, स्थापन केलेले सरकार किमान वर्षभर बिनबोभाट चालवण्याला प्राधान्य असायला हवे.