कितने प्रतिशत भारतीय.....

मागला महिनाभर सोनी टिव्ही या वाहिनीवर एका नव्या कार्यक्रमाची जोरदार जाहिरात चालू आहे. सुपरस्टार सलमान खान याचे संयोजन असलेल्या त्या मालिकेचे नाव आहे ‘दस का दम’ यापुर्वीही ती मालिका झालेली होती आणि आता पुन्हा नव्याने त्याचा अवतार समोर येत आहे. त्या मालिकेची झलक म्हणून पेश केलेल्या जाहिरातीमध्ये सलमान एका सामान्य वाटणार्‍या व्यक्तीला विचारतो, ‘कितने प्रतिशत भारतीय शादीमे बुराईया करते है?’ मग वेगवेगळ्या लग्न सोहळ्याची दृष्ये दाखवली जातात आणि त्यात उपस्थित असलेले पाहुणे, यजमान व नवरानवरी यांच्याविषयी कशी मते व्यक्त करत असतात, त्याचा गोषवारा दिला जातो. अखेरीस तो इसम सलमानला उत्तर देतो, की साधारण साठ टक्के पाहुणे लग्नामध्ये येऊन यजमान व सोहळ्याची निंदानालस्ती करीत असतात. मजेची गोष्ट म्हणजे त्याला इतके खात्रीपुर्वक उत्तर कसे देऊ शकतो असे सलमान विचारतो आणि स्पर्धक म्हणतो, मैने बहूत शादीयोमे पानी पिलाया है. योगायोग असा, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तेवर येण्याला चार वर्षे पुर्ण होत असताना अनेक वाहिन्या व माध्यमांनी मोदी सरकारच्या कारभाराविषयी जनमत निश्चीत करण्यासाठी चाचण्याही घेतल्या आणि त्याचे निष्कर्षही पेश केले. त्या विविध चाचण्यांच्या चर्चांमध्ये सलमानच्या जाहिरातीचे जसेच या तसे प्रतिबिंब पडलेले आहे. सलमान कितने प्रतिशत भारतीय म्हणतो, तेव्हा त्याचा सूर हेटाळणीचा असतो आणि बहुधा त्याला त्यातून अशा चाचण्यांची टवाळीही करायची असू शकते. पण मतचाचण्यांच्या चर्चेपेक्षा सलमानची ही जाहिरात बारकाईने बघितली तर अधिक वास्तववादी असल्याची जाणिव होते. कारण तो पाणी पाजणारा इसम आहे, त्याच्या अनुभवाचे जसेच्या तसे प्रतिबिंब बहुतेक मतचाचण्यांच्या चर्चेत पडलेले दिसून आले.

बाकीचे राजकारण बाजूला ठेवून आपण सलमानच्या त्या जाहिरातीचे आधी विश्लेषण करूया. त्या जाहिरातीमध्ये आलेले पाहुणे वा आपण कुठल्याही लग्न समारंभात बघितलेले पाहुणे वेगळे नसतात. यजमानाने त्यांना अगत्यपुर्वक समारंभाला बोलावलेले असते. त्या आनंद सोहळ्यात त्यांनीही हजेरी लावून आनंद द्विगुणित करावा हीच अपेक्षा असते. अशा कुठल्याही भव्यदिव्य सोहळ्यात बहुतांशी पाहुणे लाभ घेत असतात, पण समारंभातील वा लगीनघाईची निंदानालस्तीच करीत असतात. हा आपल्यालाही येणार अनुभव आहे. पण त्याची दुसरी बाजू आपण सहसा बघू शकत नाही, की बघायला तयार नसतो. कुठल्याही भव्य लग्नसमारंभात सजून आलेले लोक व पाहुणे त्रुटी काढतात. पण अशा सोहळ्यात सहभागी व्हायची इच्छा असलेले व त्यापासून वंचित ठेवले गेलेलेही शेकड्यांनी लोक आसपास असतात. त्यांनाही असल्या श्रीमंती समारंभ व पंक्तीमध्ये सहभागी व्हायची अतीव इच्छा असते. त्याचे नुसते दर्शनही त्यांना सुखावणारे असते. अशा सोहळ्यात पाहुण्यांनी टाकलेले उष्टे खरकटे नंतर आपल्या वाडग्यात पडावे, म्हणूनही आशाळभूतपणे प्रतिक्षा करणार्‍यांचा एक जमाव तिथूनच जवळपास कुठेतरी ताटकळत बसलेला असतो. पाहुण्यांच्या गाड्या येता जाताना हात पुढे करून लाचारीने भिकाही मागत असतो. ज्या सोहळ्याची निंदानालस्ती आत चाललेली असते, त्याचेच डोळे दिपवणारे स्वप्न असे आशळभूत लोक बघत असतात. त्यांचा प्रतिशत किती असतो? त्यांची टक्केवारी सलमान सांगत नाही की विचारत नाही. किंबहूना त्याची कुठे सहसा दखल घेतली जात नाही. झगमग असलेल्या त्या विश्वामध्ये अशा आशाळभूतांना कुठे स्थान नसते, की त्यांची गणतीही केली जात नाही. त्यांचे मत विचारले जात नाही किंवा त्यांच्या अस्तित्वाचे कोणी हिशोब मांडत नसतात. पण म्हणून ती माणसे नसतात काय? त्यांचे काही मत नसते काय?

सलमानच्या जाहिरातीच्या निमीत्ताने हा विषय समोर आला आणि मग एकूणच देशाच्या राजकारणात व माध्यमात रंगवल्या जाणार्‍या मतचाचण्यांची गंमत लक्षात आली. खरेच देशाचा कारभार चार वर्षे नरेंद्र मोदींनी वा त्यांच्या सहकार्‍यांनी कसा चालवला? त्याचे कोणाला लाभ मिळाले व कोणाला अच्छे वा बुरे दिन आले? त्याची गणती करताना कोणाला प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत? अशा सोहळ्यातील लोकांसाठी भिकार असलेल्या सोयीसुविधा मंडपाबाहेरच्या लोकांसाठी तितक्याच फ़ालतु असू शकतात काय? मोदी सरकारच्या दाव्याप्रमाणे सहा कोटी घरात स्वच्छ भारत अभियानातून नव्याने शौचालयाची सुविधा पोहोचलेली आहे. असे लोक वा त्याचे लाभार्थी मोदी सरकारच्या कामाविषयी काय मत प्रदर्शित करतील? तीन कोटी गरीब महिलांच्या घरात मोफ़त गॅस कनेक्शन देण्यात आलेले आहे. ज्यांना अशा योजनेचा लाभ मिळाला, त्यांचे मोदी सरकारविषयी मत काय असेल? २३ कोटीहून अधिक सामान्य लोक असे आहेत, ज्यांनी आजवर बॅन्केचे तोंड बघितले नव्हते. कारण त्यांच्यापाशी बॅन्केत ठेवायला दमडाही अधिकचा नव्हता. तर शून्य शिल्लक असलेली २३ कोटी खाती नव्याने जनधन योजनेतून निघाली. अशापैकी किती लोकांना मोदी सरकारचे काम चंगले किंवा वाईट वाटले असेल? तर त्याची नोंद कोणी घ्यायची? मतचाचणी करताना हेही लाचार गरीब लोक मतदार असतात, याचे भान ठेवले जाते काय? की समारंभात येऊन यजमानांचीच निंदा करणार्‍यांपुरत्या मतचाचण्या मर्यादित असतात? अशा लोकापर्यंत किती चाचणीकर्ते जातात आणि त्यातल्या लाभार्थी असलेल्यांची मते जाणून घेतली जातात? कदाचित अशा योजनांवर सरकारने खर्च केलेला असतो आणि प्रत्यक्ष गरजूपर्यंत त्याचा लाभही पोहोचलेला नसू शकतो. त्याचाही पोलखोल होऊ शकेल ना? पण अशा चाचण्या होतात काय?

समजा अशा कुठल्याही योजनेचा लाभ वा तोटा ज्यांना मिळालेला असेल, ते़च मोदी सरकारच्या वा अन्य कुठल्याही सरकारच्या योजनेवरील खर्चाविषयी खरे मतप्रदर्शन करू शकतील ना? त्यांच्यासाठी सरकार असते आणि म्हणूनच त्यांच्या मतावर सरकार निवडले किंवा पाडले जात असते. याचे भान चाचणीकर्त्याने राखायला नको का? २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी ७० ह्जार कोटी रुपयांची कर्जमाफ़ी शेतकर्‍यांना देण्यात आली आणि आजही कर्जमाफ़ीचा विषय सतत बोलला जात असतो. त्यात कधी खरोखर किती शेतकर्‍यांना कर्जमाफ़ीचा लाभ मिळाला, याची चाचणी झाली आहे काय? असेल तर त्याहीनंतर काही लाख शेतकरी अजून आत्महत्येचा मार्ग कशाला चोखाळत असतात? दोनतीन लाख शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मागल्या पंधरा वर्षात झालेल्या असतील. त्यापैकी किती आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांना कर्जमाफ़ीचा लाभ मिळाला आहे? कर्जमाफ़ीमुळे किती होऊ घातलेल्या आत्महत्या टाळल्या गेल्या आहेत? कधी कोणी याचा हिशोब मांडण्यासाठी मतचाचणी घेतलेली आहे काय? नसेल तर त्यांच्या वतीने इतर लोकांची मते कशी गृहीत धरली जातात? कुठलाही नेता वा अधिकारी आत्महत्या केलेल्या वा कर्जात बुडालेल्या शेतकर्‍याच्या वतीने मतप्रदर्शन कसे करू शकतो? कुठल्याही सरकारी योजनेचा लाभार्थी वा वंचित यांच्या मतावर राजकीय पक्ष निवडून येतात वा सत्ता गमावत असतील, तर अशा चाचण्या घेताना लक्ष त्यावर केंद्रीत करायला नको काय? की अशा सोयसुविधांची गरज नसलेल्यांच्या टिकेवर गरजूंची मते ठरवली जाणार? जात असतील, तर त्याचे प्रतिबिंब चाचणीचा निष्कर्षात कसे पडू शकेल? २३ कोटी जनघन लाभार्थी, ३ कोटी गॅसचे लाभार्थी वा सहा कोटी शौचालयाचे लाभार्थी असतील, तर ते अच्छे दिन आले असे नक्कीच म्हणणार आणि ते लाभ मिळण्यापासून वंचित राहिले असतील, तर बुरे दिन आले असेही नक्कीच सांगतील ना?

निवडणूका लढवताना कुठल्याही पक्षाने जाहिरनामा काढलेला असतो. पण त्या जाहिरनाम्यामुळे मतदार त्याला मते देण्याची बिलकुल शक्यता नसते. कारण जाहिरनामा सामान्य मतदाराच्या वाचनातच येत नाही. विविध पक्ष मात्र एकमेकांच्या जाहिरनाम्याचा आधार घेऊन टिकाटिप्पणी करीत असतात. माध्यमातले पत्रकार विश्लेषकही त्याच टिप्पणीचा आधार घेऊन विवेचन करीत असतात आणि इतक्या जाळ्या लावल्यावर जे काही खाली वस्त्रगाळ होऊन येते, त्यातला त्रोटक भाग सामान्य मतदाराला काही सांगत असतो. त्यामुळे जाहिरनाम्यातील आश्वासने वा वचने यावर मतदार मतदान करीत नाही वा कोणाला सत्ता बहाल करीत नाही. प्रामुख्याने आधीचे सरकार किती नालायक असते आणि त्यापेक्षा सुसह्य पर्याय उपलब्ध कोणी आहे, यावर मतदार कौल देत असतो. मोफ़त गॅस, जनधन खाते वा शौचालय असल्या लाभार्थीचे मत म्हणून निर्णायक असते. उपरोक्त २०-३० कोटी लाभार्थीचा दावा भाजपा करीत असेल आणि खरेच सदरहू लाभ त्यापैकी ज्यांना मिळालेला नसेल, ते मोदींवर फ़ेकू असाच आरोप करतील ना? ते नक्कीच मोदी विरोधात मतप्रदर्शन करतील. पण तसे नसेल तर हा काही कोटींचा आकडा गरजुंचा व प्रत्यक्ष मतदारांचा आहे. दहा कोटी कुटुंबे जरी कुठल्याही योजनेची खरोखरीच लाभार्थी असतील, तर त्यातील लोकांची संख्या वीसपचवीस कोटी मतदारांची होते आणि हा आकडा थक्क करून सोडणारा ठरण्य़ाची शक्यता आहे. म्हणून चाचण्या करताना किती लोकांना पाणी पाजलेले असते, त्याच्या अनुभवाला महत्व असते. त्या सलमानच्या जाहिरातीतला इसम म्हणतो त्याला म्हणून अर्थ आहे. ‘कितने भारतीय’ म्हणजे किती टक्के मतदार मोदी सरकारच्या या क्षुल्लक वाटणार्‍या योजनांचे लाभार्थी आहेत वा वंचित आहेत, त्यावरच २०१९ च्या लोकसभेचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्याची चाचणी कोणी केली आहे काय?