एक्झीट ‘पोल’खोल

 "Don't twist the facts to suit your theories, but form your theories which suit the fact." Sherlock Holmes

मतचाचण्य़ा किंवा एक्झीट पोल हे बाजारतले एक उत्पादन नाही. त्यामुळेच त्यात ठराविक नमूना तपासून बाकीच्या तमाम मतदारांचा कौल ठरविता येऊ शकत नाही. पण एखाद्या शास्त्र वा विज्ञानाच्या आहारी गेलेले शहाणे, हे सत्य स्विकारू शकत नाहीत. गव्हाचा वा तांदळाचा नमूना घेतला तर ते एकाच मुशीतून निघालेले उत्पादन असते. त्यामुळे त्याचे तमाम गुणधर्म जवळपास सारखेच असतात. किंबहूना त्यातही काही कमीजास्त होऊ शकत असते. मग आपापल्या मनाला भावणार्‍या अथवा नावडणार्‍या गोष्टीविषयी एकूण जनमानस कसे असेल, त्याचा आडाखा कसा ठरविता येऊ शकेल? ही बाब लक्षात घेतली, तर अशा चाचण्या निवडणूक निकालाची दिशा दाखवू शकतात. पण नेमका निकाल सांगू शकत नाहीत. अशावेळी जुने अनुभव व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आडाखे बांधावे लागत असतात. कालपरवा कर्नाटक राज्यात मतदान संपले आणि विनाविलंब अनेकांनी आपापले एक्झीट पोल जाहिर केले. प्रत्येक वाहिनी वा चाचणीकर्त्या संस्थेचे अंदाज म्हणून वेगळे आलेले आहेत. कारण प्रत्येकाने आपापले नमूने गोळा केले आणि आपल्या बुद्धीनुसार त्याचे विश्लेषण केलेले आहे. जो तपशील ज्याला भावलेला असेल, त्यालाच आधार धरून त्याने त्याचा निष्कर्ष काढलेला आहे. म्हणूनच त्यांची चुक झाली तर त्याला गुन्हेगार मानायचे कारण नाही. पण जाणिवपुर्वक आपल्या समोर आलेल्या तथ्याकडे जे लोक काणाडोळा करू बघतात, त्यांची कींव करावी असे वाटते. म्हणून तर अशा अंदाज शास्त्राचे धिंडवडे निघत असतात. त्याचे कारण शेरलॉक होम्स याने नेमके सांगितलेले आहे. तुमच्या हाती आलेल्या वस्तुस्थितीची सिद्धांतासाठी मोडतोड करू नका. तर वस्तुस्थितीशी जुळणारा सिद्धांत तयार करा. शेरलॉकचे विधान स्विकारले, तर अशा मतचाचण्या तोंडघशी पडणार नाहीत. त्या सत्याच्या जवळपास पोहोचू शकतील.

गेल्या दहाबारा वर्षातल्या मतचाचण्या बाजूला ठेवून आपण सर्व निवडणूकांचा कौल बघितला, तर त्यातून एक सत्य समोर येते आणि ते झुगारून कुठलीही मतचाचणी होऊ शकत नाही, की निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही. २००७ सालात उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक झाली तेव्हा मायावतींनी चमत्कार घडवला होता. बहूजन समाज पक्षाला त्यांनी स्वबळावर बहूमत व सत्ता मिळवून दिलेली होती. चमत्कार अशासाठी म्हणायचे, की त्याआधी दिर्घकाळ लागोपाठच्या निवडणूकांमध्ये उत्तरप्रदेशात कुठल्याही एका पक्षाला बहूमत संपादन करता आलेले नव्हते. प्रत्येक निवडणूकांनंतर विविध पक्षांच्या आघाडी व्हायच्या आणि नंतर त्यांच्यातले हेवेदावे उघडकीस येऊन विचका होऊन जायचा. कॉग्रेस नामोहरम होत गेली होती आणि भाजपा शिरजोर होताना समाजवादी व बसपा असे दोन प्रादेशिक पक्ष उदयास येत चालले होते. अशा तिरंगी वा चौरंगी निवडणूकीत कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहूमताची अपेक्षाही करता येत नव्हती. सहाजिकच लोकांनी कितीही प्रयत्न केला तरी कुठलीही विधानसभा पुर्ण पाच वर्षे टिकत नव्हती की मध्यावधी चुकत नव्हती. आमदारांचे पक्षांतर व सत्तापालटाचा खेळ अखंड चालूच होता. अशा पार्श्वभूमीवर मायावतींनी आपल्या दलित पक्षाच्या तंबूत ब्राह्मणांना ओढण्याची खेळी केली आणि २००७ सालात चमत्कार घडला. भाजपा तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला जात असताना समाजवादी पक्षाने हातातली सत्ता गमावली आणि मायावती स्वबळावर बहूमत घेऊन आल्या. त्यांच्या त्या यशाची अपेक्षा वा भाकित कोणी केलेले नव्हते. पण निकाल आल्यानंतर सगळेच विद्वान अभ्यासक सोशल इंजिनीयरींग म्हणून विश्लेषणात रममाण होऊन गेले. पण त्यातून मतदाराने दिलेला एक कौल कोणी बघायला तयार नव्हता आणि तेच भारतीय निवडणूक राजकारणातले मोठे तथ्य आहे. ते म्हणजे त्रिशंकू विधानसभा संपवणे.

२००७ सालात मायावतींनी हा चमत्कार घडवला म्हणण्यापेक्षा मतदाराने तो चमत्कार घडवला होता आणि त्यानंतर दोन अपवाद करता कुठल्याही विधानसभा मतदानात त्रिशंकू विधानसभा देशात बघायला मिळाली नाही. अपवाद दोन होते. २०१३ च्या अखेरीस दिल्ली विधानसभेत भाजपा बहुमताच्या जवळ पोहोचला तरी त्याला सत्तेपासून वंचित रहावे लागले. तर नवाच पक्ष म्हणून समोर आलेल्या आम आदमी पक्षाला कॉग्रेस पाठींब्यावर सरकार बनवणे शक्य झाले. ती चुक मतदाराने लोकसभेसाठीच्या मतदानात सुधारली आणि त्यातून केजरीवाल यांनी धडा घेतला. देशव्यापी पक्ष होण्याच्या गमजा सोडून त्यांनी आपली शक्ती दिल्लीत केंद्रित केली व मतदाराने त्यांना २०१५ च्या पुर्वार्धात अपुर्व बहूमताने सत्ता बहाल केली. दुसरा त्रिशंकू विधानसभेचा अपवाद महाराष्ट्रातला आहे. २०१४ च्या अखेरीस महाराष्ट्रातल्या विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यासाठी मतदान होण्याच्या काही दिवस आधी राजकारण पुरते विस्कटून गेले होते. युती व आघाडी अशा दोन गटात विभागलेल्या मतदाराला अकस्मात चौरंगी लढतीला सामोरे जावे लागले. युती मोडली व आघाडीही मोडली. पर्यायाने चौरंगी लढती होऊन कुठल्याच पक्षाला बहूमत संपादन करता आले नाही. पण इथे निकालानंतर पुन्हा युती जमली आणि त्रिशंकू असूनही विधानसभा अजून टिकलेली आहे. कारण कुठल्याही एका पक्षाला बहूमताने सत्ता मिळ्वण्याची हिंमत नाही व म्हणूनच प्रत्येकजण आपापले राजकारण विधानसभा विसर्जित होऊ नये, अशा गतीने पुढे रेटतो आहे. हे दोन अपवाद बाजूला ठेवले, तर देशात त्रिशंकू विधानसभेचा कौल कुठल्या मोठ्या राज्याने दिला नाही. मणिपुर वा गोवा ही हिशोबातली राजे नाहीत. मोठ्या वा मध्यम आकाराच्या राज्यात मतदाराने कुठल्या तरी एका बाजूला स्पष्ट व निर्विवाद बहूमत दिलेले आहे. मग कर्नाटक त्याला अपवाद कशाला असेल?

२००७ ते २०१६ प्रत्येक निवडणूकीत मतदार इतका स्पष्ट कौल देत असेल आणि अगदी त्रिपुरातही त्याचीच ग्वाही मिळालेली असेल, तर कर्नाटकात त्रिशंकू विधानसभा कशाला निवडून येऊ शकेल? हा खेळ २००४ च्या मतदानाने कर्नाटकाला दाखवून झाला आहे. त्यानंतर तिथे तीन सरकारे आलेली होती. आधी भाजपाला सत्तेच्या बाहेर ठेवण्यासाठी जनता दलाच्या मदतीने कॉग्रेसने धर्मसिंग सरकार बनवले आणि ते देवेगौडापुत्र कुमारस्वामी यांनी आपल्या मुख्यमंत्री होण्याच्य महत्वाकांक्षेसाठीच पाडलेले होते. भाजपाच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्रीपद उपभोगून झाल्यावर भाजपाला सत्ता देण्याच्या वेळी कुमारस्वामी यांनी दगाबाजी केली आणि येदीयुरप्पांच्या शपथविधी नंतर पाठींबा काढून घेतला. त्याची किंमत मतदाराने त्यांच्याकडून पुर्णपणे वसुल केली. पुढल्या मध्यावधी मतदानात भाजपाला मतदाराने थेट बहूमत देऊन टाकले. भाजपाला तेव्हाही एक टक्का मते कमी व कॉग्रेसला एक टक्का अधिक मते होती. पण निवडून आलेल्या आमदार संख्येत भाजपाने बहूमताचा पल्ला ओलांडला होता. पाच वर्षात भाजपावाल्यांनी जो धुमाकुळ घातला, त्यांना धडा शिकवीत मतदाराने २०१३ मध्ये कॉग्रेसला पुर्ण बहूमत दिले. इतका सुजाण मतदार आता पुन्हा त्रिशंकू विधानसभा कशाला निवडून देणार आहे? हीच ती वस्तुस्थिती आहे. ते वास्तव डावलून कुठलाही एक्झीट पोल वा मतचाचणी होऊ शकत नाही वा आडाखा बांधला जाऊ शकत नाही. मतदार स्पष्ट आहे आणि त्याला त्रिशंकू विधानसभा नको असते. सहाजिकच तो भाजपाला सत्तेत बसवू शकतो आणि नको असेल तर कॉग्रेसला निर्विवाद बहूमत पुन्हा देऊ शकतो. आपल्या विचार व अभ्यासात कायम त्रिशंकू असणार्‍यांना म्हणूनच चाचण्या घेऊनही विधानसभा त्रिशंकू होताना दिसते. ती पंजाब, उत्तरप्रदेश व त्रिपुरातही तशीच दिसली होती. पण मतमोजणी होऊन निकाल आले, तेव्हा एक्झीटचा ‘पोल’खोल होऊन गेला होता. मग कर्नाटकात काय वेगळे होऊ शकेल?