भांड’गावकर आणि ‘नांद’गावकर

आज २१ मे २०१८ तारीख आहे आणि राजीव गांधींची पुण्यतिथी साजरी होत असताना हा लेख लिहीत आहे. कर्नाटकात आज नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी व्हायचा होता. म्हणजे कुमारस्वामी यांना राज्यपालांनी आमंत्रण दिले, त्याच दिवशी त्यांनी आज शपथविधी होणार असल्याचे जाहिर केलेले होते. पण नंतर लक्षात आले, की त्या दिवशी २१ मे रोजी राजीव गांधींची पुण्यतिथी आहे आणि तारीख पुढे ढकलली गेली. सहाजिकच हा लेख वाचकांच्या हाती पडेल, तेव्हा शपथविधी उरकलेला असेल आणि दरम्यान कोणाला किती मंत्रीपदे वा उपमुख्यमंत्री कोण त्याचाही तिढा सुटलेला असेल. अर्थात फ़क्त राजीव गांधींची पुण्यतिथी म्हणून शपथविधी पुढे गेला इतक्यापुरता हा संदर्भ महत्वाचा नाही. त्याचा आणखी एक वेगळा आशय आजच्या परिस्थितीशी जोडलेला आहे. कॉग्रेसची आमदार संख्या अधिक असूनही कॉग्रेसने मुख्यमंत्रीपद अन्य पक्षाला म्हणजे जनता दल सेक्युलरला बहाल केलेले आहे. त्यासाठीची सगळी कायदेशीर लढाई कॉग्रेसनेच लढलेली आहे. कुमारस्वामी आयत्या बिळावर नागोबा असेच सिंहासनावर आरुढ होणार आहेत. आज राहुल गांधींनी जी खेळी भाजपाला सत्तेपासून बाजूला ठेवायला खेळलेली आहे, तीच सत्तावीस वर्षापुर्वी त्यांच्याच पित्याने खेळलेली होती. आपल्यापाशी १९१ खासदार असतानाही जनता दल सेक्युलर (किंवा समाजवादी) नावाच्या पक्षाला पंतप्रधानपद बहाल केलेले होते. त्याचे नाव होते चंद्रशेखर! त्यासाठी भाजपाशी हातमिळवणी करून राजीवजींनी व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार पाडलेले होते आणि पर्यायी सरकार म्हणून चंद्रशेखर यांना सत्तापदी बसवले होते. मात्र चंद्रशेखर यांना लोकसभेची मुदत संपण्यापर्यंत सरकार चालवता आले नाही, की येदीयुरप्पा यांच्याप्रमणे बहूमतासाठी सभागृहाची बैठक बोलावण्याची हिंमत झाली नाही. त्यापुर्वीच त्यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवला होता. त्याला दोन पोलिस शिपाई जबाबदार ठरले होते.

१९९१ म्हणजे सत्तावीस वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. अयोध्या प्रकरणात लालूंनी अडवाणींची रथयात्रा रोखली आणि भाजपाने सिंग सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. त्यामुळे विश्वासमत संमत करून घेण्याची पाळी आली. तेव्हा सिंग यांना पाडण्यासाठी भाजपा व राजीव गांधी एकत्र आले आणि सिंग यांचे अल्पमत सिद्ध झाले. त्यापुर्वीच राजीव गांधी यांनी चंद्रशेखर यांच्याशी सौदा केलेला होता. जनता दलाच्या या फ़ुटीर गटाला कॉग्रेसने पाठींबा दिला आणि बहूमत सिद्ध झाले. पण काही दिवसातच सरकार आपल्या इच्छेनुसार चालत नसल्याने राजीव गंधी बिथरले होते. कॉग्रेसच्या तक्रारी सुरू झाल्या होत्या. अखेरीस घटस्फ़ोटाचा दिवस उजाडला. चंद्रशेखर सरकारने आपल्या घरावर आणि निकटवर्तियांवर पाळत ठेवली असल्याची कुरबुर राजीव गांधींनी सुरू केली. हरयाणा पोलिसांचे साध्या वेशातील दोन पोलिस शिपाई राजीवजींच्या घराजवळ घोटाळत असल्याचा गवगवा झाला आणि त्यालाच हेरगिरी ठरवून कल्लोळ माजवला गेला. त्यामुळे आपले दिवस भरल्याची शंका चंद्रशेखर यांना आली. कॉग्रेसचा पाठींबा डळमळीत असल्याच्या बातम्या रंगत होत्या, म्हणून नाचक्की टाळण्यासाठी चंद्रशेखर यांनी तडक राष्ट्रपती भवन गाठले व आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन टाकला. यापुर्वी चरणसिंग यांची अशीच स्थिती इंदिराजींनी केलेली होती आणि पुढल्या काळात देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांनाही कॉग्रेसचा तसाच अनुभव आलेला आहे. थोडक्यात बाहेरून पाठींबा वा छोट्या पक्षाला मुख्यपदी बसवून कॉग्रेस पाठींबा देते, त्याचा इतिहास उत्साहवर्धक नाही. देशाच्या पंतप्रधानाला दोन पोलिस शिपाई घराच्या आसपास घोटाळले म्हणून पाडता येत असेल, तर एका मध्यम आकाराच्या राज्याचा मुख्यमंत्री पाडण्यासाठी कॉग्रेसला फ़ार मोठी आमदारांची फ़ौज उभी करावी लागेल काय? काही मोठे गंभीर राजकीय कारण शोधावे लागेल काय?

कुमारस्वामी आज मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होत आहेत आणि तशा पद्धतीने पुढल्या वर्षी देशाची सत्ताही विरोधकांना कॉग्रेसच्या मदतीने उलथून पाडता येईल, असाच एकूण आजचा राजकीय रंग आहे. म्हणजे निदान राजकीय पंडितांना आता फ़क्त लोकसभेसाठी लोकांनी मतदान करण्याचीच प्रतिक्षा आहे. बाकी निकाल सगळे राजकीय विश्लेषकांनी लावून ठेवलेले आहेत. मतदारांनी त्यावर आकड्याचे शिक्कामोर्तब करून पुरोगामी सरकार आणण्याचीच प्रतिक्षा बाकी राहिली आहे. पण असले निष्कर्ष काढण्यापुर्वी कॉग्रेसचा या बाबतीतला राजकीय इतिहास काय आहे? कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर आजतागायत किती सरकारे टिकू शकली आहेत? त्याची काही खातरजमा करून घेण्याची कोणालाही गरज वाटलेली नाही. म्हणूनच अमूक पक्षाचे आमदार किती वा खासदारांची बेरीज किती होते, असली समिकरणे मांडली जातात. कुठल्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष एकत्र आल्यास किती जागी भाजपा पडू शकतो आणि मोदीविरोधी आघाडी कशी बाजी मारणार; त्याचे आलेख तयार आहेत. कुठल्या भूमिका घेऊन असे बिगरभाजपा सरकार अस्तित्वात येऊ शकते किंवा स्थापन होऊ शकते, त्याचीही पुर्ण योजना सज्ज आहे. पण सरकार स्थापन करून भागत नाही तर चालवावेही लागते. चालवता आले नाही, तर मध्यावधी निवडणूकांची समस्या उभी रहाते, याची कोणाला फ़िकीर नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे मोदीना संपवायला उभी रहाणारी आघाडी नंतरच्या काळात सरकार चालवून देशाला कारभारही देऊ शकली पाहिजे. अभ्यासकांसाठी सगळा विषय कागदावरचा व विरंगुळ्याचा असला, तरी सामान्य लोकांसाठी व्यवहारी गरजेचा मामला आहे. तो सामान्य मतदार आजवरच्या अनुभव आणि इतिहासाच्या आधारे आपले मत बनवित असतो. त्यात विरोधातील बहुतेक पक्षांनी व कॉग्रेसने त्याचा अपेक्षाभंग केला असेल तर काय?

मागल्या अर्धशतकात भारतीय मतदाराने कॉग्रेसला पर्याय शोधण्याचा अगत्याने प्रयास केलेला आहे. तितक्या ताकदीचा अन्य कोणी राष्ट्रीय देशव्यापी पक्ष नसेल तर हळुहळू भाजपाला सामान्य मतदारानेच राष्ट्रव्यापी पक्ष बनवलेला आहे. १९६० च्या दशकापासून ही पर्यायी राजकारणाची खेळी सामान्य मतदार बघत आला आहे आणि तीन पिढ्यांनी तीन प्रयोग अनुभवलेले आहेत. संयुक्त विधायक दल, जनता पक्ष, जनता दल व फ़ेडरल फ़्रन्ट, अशा अनेक कडबोळ्यांच्या राजकारणातून चुथडा होताना मतदाराने बघितला आहे. त्यामुळेच देशातल्या तमाम पक्षांनी एकत्र येऊन मोदींना वा भाजपाला पर्याय उभा करणे नवी गोष्ट अजिबात नाही. अशा आघाड्या नेहरूंच्या, इंदिराजींच्या काळात व नंतरही होत राहिल्या आहेत. पण त्यांना मतदाराने संधी दिल्यावर पुढे काही झाले नाही. अशा प्रत्येक संधीला मातीमोल ठरवण्यापलिकडे काहीच होऊ शकलेले नाही. ज्या कॉग्रेस विरोधात जनता पक्ष व जनता दलाचे प्रयोग झाले, त्यांनीच नंतर आपसात एकमेकांच्या उरावर बसून कॉग्रेसच्याच मदतीने एकमेकांचे गळे कापलेले आहेत. त्यामुळे अशा विविध पक्षाच्या नेत्यांनी वा समर्थकांनी तात्विक वा वैचारिक आव आणण्याचे काही कारण नाही. अशा आघाड्या सत्तेतील पक्षाच्या विरुद्ध जरूर असतात. पण त्या सत्ताधारी पक्षाला जमिनदोस्त केल्यावर जी सत्ता चालवण्याची जबाबदारी येते, तेव्हा ही मंडळी चुथडा करून टाकतात. हा नित्याचाच अनुभव आहे. इंदिराजी व राजीव यांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस ढासळून पडत असताना यापैकी कुठल्याही पक्षाने राष्ट्रव्यापी पर्याय होण्याचा विचारही केला नाही. प्रयत्न तर दुरची गोष्ट झाली. तो पर्याय उभा करण्यासाठी भाजपाने प्रयत्न केले. म्हणून कॉग्रेस अस्तंगत होत चालली आहे,. आता त्याच कॉग्रेसला नव्याने जीवदान देण्यासाठी तेच लोक व पक्ष पुढाकार घेत आहेत, ज्यांची हयात बिगरकॉग्रेसी आघाड्या उभारण्यात गेलेली आहे.

मुद्दा इतकाच, की राजकारणातले गणित असे सोपे सरळ नसते. तिथे अनेक अंतर्गत समिकरणे लपलेली असतात आणि त्यातून उत्तरे शोधावी लागतात. इथे कॉग्रेसने मनाचा मोठेपणा दाखवून मुख्यमंत्रीपद जनता दलाला दिलेले दिसते आहे. पण पुढल्या काळात त्याच दोन पक्षांसमोर काय वाढून ठेवलेले आहे, त्याचे भान कितीजणांना आहे? देशातल्या बिगर भाजपा पक्षांची आघाडी देशव्यापी व्हायला त्यामुळे हातभार लागेल, अशा अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. पण जी आघाडी बनवण्यात आली आहे, ती टिकवण्यापासून कसोटीला सुरूवात झालेली आहे. मंत्रीपदावरून धुसफ़ुस आहे आणि ती पुढल्या काळात शमवली जाईल, असे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. मग देशातल्या तीस राज्यातील लहानमोठ्या सगळ्या बिगरभाजपा पक्षांची मोट बांधणे, किती अवघड काम आहे ते लक्षात येऊ शकेल. पण विषय तिथेच संपत नाही. अशा सर्व लाहानसहान पक्षांची मोट बांधली तर त्यांचे रुसवेफ़ुगवे संभाळत कॉग्रेस नेतृत्व कसे करणार, त्याचे उत्तर नाही. प्रत्येक धोरणात व निर्णयात कुठलाही प्रादेशिक पक्ष टांग अडवू शकतो. त्यावरून एकाची मर्जी संभाळायची तर दुसरा नाराज होऊन बाहेर पडण्याची धमकी देऊ शकतो. अशा डझनभर पक्षांना एकत्र कसे नांदवायचे? कागदावर विश्लेषण करण्यापुरता हा विषय सोपा म्हणूनच नाही. आज कर्नाटकात मधूचंद्र सुरू आहे. पण उद्या आपल्या घरावर कुटुंबियांवर पाळत ठेवल्याचे सांगून कुमारस्वामींचा चंद्रशेखर करायला कॉग्रेसला वेळ लागणार आहे काय? त्यासाठी विधानसभेत वा राजभवनात जाऊन आमदारही पेश करावे लागत नाहीत. दोघा पोलिस शिपायांना पाळतीवर असल्याचे भासवले, तरी सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याचे निमीत्त पुरेसे असते. थोडक्यात कर्नाटकातील सरकार चालवणे व एकदिलाने चालवण्याला प्राधान्य आहे आणि त्यात कुठल्याही पक्ष वा नेत्याचा अहंकार आडवा येऊन चालणार नाही.

लोकसभेच्या निवडणूकीचे वेध लागायला अजून आठ महिन्याचा कालावधी आहे आणि वर्षभर तरी या दोन पक्षांनी कुठल्याही कुरबुरीशिवाय कर्नाटकात सता राबवून दाखवली पाहिजे. कारण देशव्यापी होऊ घातलेल्या बिगरभाजपा आघाडीवर लोकांनी किंचीतही विश्वास ठेवायचा असेल, तर कर्नाटक हा त्यातला जामिन आहे. त्यात जनता दल वा कॉग्रेसने थोडीशी गफ़लत केली, तरी विरोधी एकजुट व आघाडी करूनही उपयोग होणार नाही. कारण मतदार नुसते नेते एकत्र आलेले बघायला उत्सुक नसतो, तर त्यांनी एकदिलाने कारभार चालवावा अशी अपेक्षा असते. तिथेच विरोधकांचा इतिहास अविश्वसनीय आहे. त्याचेही कारण आहे. भाजपाला पाडण्याची सर्वांचॊ इच्छा नक्कीच आहे. पण त्यासाठी जो त्याग करावा लागेल, त्यासाठी कितीजण मनापासून तयार आहेत? मायावती व अखिलेश यांना कॉग्रेसला सोबत घेऊन आपल्या प्रभावक्षेत्रात जागावाटप करता येईल काय? आपल्यापेक्षा आपला सहकारी अधिक जागा जिंकून घेईल, अशा भयगंडातून हे नेते बाहेर पडू शकतील काय? भाजपाच्या जागा कमी करताना आपल्या मित्रपक्षाच्या जागा वाढल्या, तरी त्याचे मनापासून स्वागत करण्याचे औदार्य कितीजण दाखवू शकतील? जिथे भाजपाचा प्रभावच नाही अशा जागी या पक्षांची थेट लढत कॉग्रेस सोबत आहेत. तिथे त्यांना आघाडी बाजूला ठेवून कॉग्रेसशी़च दोन हात करावे लागणार आहेत, ते कसे साध्य होणार आहे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे पुढल्या आठ महिन्यात शोधायची व अंमलात आणायची आहेत. अशा तडजोडी करताना आपल्याला होणारे नुकसान उदार मनाने मान्य करायची तयारीही आवश्यक आहे. आणि हे सर्व करताना मुळात कॉग्रेस व जनता दलाला कर्नाटकात नांदवायचेही आहे. आजवरच्या आपापल्या मतांची बेरीज मांडून मोदी-शहांना पराभूत करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्या लाभापेक्षा भाजपाला रोखण्याला प्राधान्य देण्याची मानसिकता आवश्यक आहे.

कोणाला आठवत नसेल तर असा प्रयोग तीन वर्षापुर्वी फ़क्त जुन्या जनता गटांमध्ये झालेला होता. सगळ्या जनता गटांच्या नेत्यांची बैठक होऊन त्यात जनता परिवार म्हणून एकजुट करण्याचे ठरलेले होते. त्याचे सुत्रधार म्हणून मुलायमसिंग यांची निवड करण्यात आलेली होती. पण कित्येक महिने उलटले तरी त्या दिशेने काही झाले नाही आणि दरम्यान संयुक्त जनता दलात आणखी एक फ़ुट पडली. असे एकाच डीएनए गटातील नेत्यांना व पक्षांना एकत्र आणणे शक्य होत नसेल; तर मायावती, ममता, चंद्रशेखर राव, नायडू, स्टालीन, लालू, केजरीवाल अशा अठरापगड लोकांना एकत्र कोणी आणायचे आणि कसे नांदवायचे? अशा विस्कटलेल्या आघाडीकडून देशाचा कारभार कसा चालायचा आणि कोणी चालवायचा? भाजपा वा मोदी नकोत, यावर अशा सर्वांचे एकमत आहे. पण त्याजागी पंतप्रधान म्हणून कोणाला बसवावे, याविषयी मात्र जितके पक्ष तितके उमेदवार आहेत. त्यांच्याशी कुठलीही सल्लामसलत केल्याशिवाय राहुल गांधी पंतप्रधान होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून आधीच सज्ज झालेले आहेत. शरद पवारांना हा प्रयोग बाजारात तुरी असाच वाटतो आहे. थोडक्यात कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला हजेरी लावण्याइतका सरकार बदलणे हा सोपा विषय नाही. नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्ने म्हणतात, त्यातला प्रकार आहे. कर्नाटकचे सरकार विनसायास चांगले चालले पाहिजे, विरोधकांनी आपसात वाद टाळून जागावाटप केले पाहिजे. त्यानंतर मतदाराला त्यांची आघाडी विश्वासार्ह वाटायला हवी. प्रत्येक पावलावर असे स्पीडब्रेकर लावलेले असतील, तर वर्षभरात अशी आघाडी उभी राहिल आणि मोदींना शह दिला जाईल, अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे लागणार्‍या लॉटरीच्या नोटा आधीपासूनच मोजण्यासारखा खुळेपणा आहे. पण स्वप्नरंजनात मशगुल रहाणार्‍यांना कोण रोखू शकतो? मात्र व्यवहार खुप निर्दय निष्ठूर असतो. या ‘भांड’गावकरांना ‘नांद’गावकर कसे बनवायचे?