पुढले पाऊल

अपेक्षेप्रमाणे काश्मिरात राज्यपालांची राजवट सुरू झाली असून, ज्या वेगाने तिथे नव्या नेमणूका झालेल्या आहेत, त्याकडे बघता भाजपाने अकस्मात पाठीबा काढून घेतलेला नाही, याची खात्री पटते. वरकरणी बघितले तर त्या दिवशी काही तडकाफ़डकी निर्णय घेतले गेले आणि तिथले संयुक्त सरकार कोसळले, असेच वाटेल. पण दोन दिवसात तिथे राज्यपाल राजवट चालवण्यासाठी दोन प्रमुख अनुभवी अधिकार्‍यांची नेमणूक झाली. ती नावे अचानक समोर आलेली नाहीत, की त्यांच्या नेमणूकाही अकस्मात होऊ शकणार्‍या नाहीत. आज ज्या स्थितीत काश्मिर आहे, त्याला ठिक वळणावर आण्ण्यासाठी काही अपवदाअत्मक पावले उचलावी लागतील. नेहमीच्या सरकारी खाक्यानुसार कारभार हाकून चालणार नाही. म्हणून त्या तशी परिस्थिती हाताळू शकतील असे अधिकारी नेमायला हवेत आणि तसे अधिकारी उपलब्धही असायला हवेत. ते दोन दिवसात सापडत नसतात. यापैकी सुब्रमण्यम व विजयकुमार तसे उपलब्ध झालेत, किंवा त्यांच्या उपलब्धतेनुसारच काश्मिरात ठराविक राजकीय परिस्थिती निर्माण करण्यात आलेली असावी. कारण ह्या अधिकार्‍यांनी आजवर अनेक आव्हाने पेलून दाखवली आहेत आणि तसे करताना त्यांना राज्यशासन यंत्रणेचा पुर्ण सहयोग मिळालेला होता. तसे सहकार्य काश्मिरात मिळू शकले नाही, तर त्यांच्या अनुभवाचा लाभ घेऊन काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशच मिळाले असते. कदाचित तशी त्यांनीही अट घातलेली असू शकते. राजकीय लुडबुड नसेल, तरच आपण हे आव्हान स्विकारू. अन्यथा आपण त्यात पडणार नाही, अशी अट या अधिकार्‍यांनी घातली आणि त्यानुसारच मग पुढला घटनाक्रम घडवून आणला गेलेला आहे काय? तशी दाट शक्यता वाटते. अन्यथा इतक्या वेगाने असे दोन दांडग्या अनुभवाचे अधिकारी सरकारला नेमताच आले नसते.

सुब्रमण्यम हे नागरी प्रशासकीय अधिकारी असून त्यांनी नक्षलग्रस्त छत्तीसगड राज्यात मोठे काम करून दाखवलेले आहे. तर पोलिस प्रशासन सेवेतून निवृत्त झालेले विजयकुमार यांनी चंदनाची तस्करी करताना दक्षिणेत धुमाकुळ घातलेल्या विरप्पन याला नेस्तनाबूत करून दाखवलेले आहे. मात्र या दोन्ही अधिकार्‍यांनी काम करताना त्यांच्या अनुभव आणि योजनेनुसार चालताना, त्यात कुठलीही राजकीय लुडबुड होऊ शकलेली नव्हती. सुब्रमण्यम हे मनमोहन कारकिर्दीत त्यांचे सचिव म्हणून व नंतर छत्तीसगड राज्यात अतिरिक्त सचिव म्हणून महत्वाच्या भूमिका पार पाडलेले आहेत. त्यांनी स्थानिक पोलिस व निमलष्करी दलाच्या सहकार्याने नक्षलवादाचा प्रभाव कमी करून दाखवला. दंतेवाडा येथे एकाच हल्ल्यात नक्षलींनी ७५ जवानांची हत्या केल्यानंतर सुब्रमण्यम यांना छत्तीसगडला पाठवण्यात आलेले होते. त्यांनी नक्षलींचा पोलिस बंदोबस्त आणि एकाचवेळी विकासाच्या कामांची अशी सांगड घातली, की नक्षली गोटातले शेकड्यांनी तरूण मुख्यप्रवाहातील जीवनात परतले. त्यांचे पुनर्वसन आणि हिंसेला आग्रही असणार्‍यांचा खात्मा; अशा दुहेरी नितीने त्यांनी छत्तीसगडचा बराचसा परिसर हिंसामुक्त केलेला आहे. दुसरीकडे विजयकुमार हे पोलिस अधिकारी आहेत. कर्नाटक तामिळनाडूच्या सीमेवरील जंगलात आपल्या चंदनतस्करीने धुमाकुळ घालणात्‍या वीरप्पनचा बंदोबस्त करण्यासाठी विजयकुमार यांनी विविध यंत्रणा व शासकीय विभागांची अशीच मोट बांधली. म्हणून वीरप्पनला सापळ्यात ओढून संपवणे त्यांना शक्य झाले. कित्येक पोलिस अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या हत्या करून शिरजोर झालेल्या वीरप्पनला कोणी संपवू शकत नसल्याचा भ्रम त्यांनी दुर केला होता. आता असे दोन अधिकारी काश्मिरची समस्या सोडवायला एकत्र आणले गेले आहेत. त्यात विजयकुमार यांनी दिर्घकाळ काश्मिरातही काम केलेले आहे.

सुब्रमण्यम यांचा प्रशासकीय अनुभव आणि विजयकुमार यांचा गनिमी डावपेचातला खाक्या, यांची सांगड घातली गेली तरच काश्मिरच्या शांततेचा मार्ग सुकर व्हायला वेळ लागणार नाही. पण अशा कामात प्रशासकीय यंत्रणा व राजकीय नेतृत्व यांचे पुर्ण समर्थन आवश्यक असते. राजकीय नेते व पक्ष आपापल्या मतलबानुसार असल्या कारवायांमध्ये हस्तक्षेप करीत असतात. काश्मिरात दगडफ़ेके व घातपाती प्रवृत्तीला पाठीशी घालणारे राजकारण नित्यनेमाने चालू होते. आधी ओमर अब्दुला व कॉग्रेस यांच्या सरकारने अशा फ़ुटीरवादाचे चोचले केले. नंतर महबुबा भाजपाच्या सरकारलाही त्यांच्यासमोर शरणागती पत्करलेली होती. सहाजिकच दहशतवादी प्रवृत्तीचा ठामपणे बंदोबस्त होऊ शकला नाही. कुठलीही कारवाई निर्णायक अवस्थेपर्यंत आली, मग दहशतवादी प्रवृत्तीला उसंत मिळण्याचे डावपेच हुर्रीयतने खेळायचे आणि सरकार म्हणून बसलेल्यांनी त्यांना शरण जाऊन कारवाई रोखायची. अशारितीने जिहादी मानसिकतेला तिथे सतत संजीवनी मिळत राहिलेली आहे. आता कुठलेच राजकीय नेते सत्तेत नसल्याने तशी लुडबुड होऊ शकणार नाही. मोदी सरकारला हे दोन अधिकारी इतके उपयुक्त वाटलेले असतील, तर महबुबा भाजपा सरकार कायम राखूनही त्यांची नेमणूक करता आली असती. पण नुसत्या नेमणूकीचा उपयोग नव्हता. तर त्यांना मुक्तहस्ते काम करण्याची मोकळीक मिळण्याला प्राधान्य होते. किंबहूना तसे त्यांनीच स्पष्टपणे मांडलेले असावे. अशा राजकीय नेत्यांची लुडबुड होणार असेल, तर आम्ही तिथे येतच नाही असे त्यांनी बजावलेले असावे. मग त्यांचा मार्ग मोकळा करून देण्याखेरीज मोदींनाही पर्याय राहिला नाही. त्यासाठीचा एकच मार्ग होता, तो म्हणजे महबुबा भाजपा सरकार मोडीत काढणे. डोवाल अमित शहा भेटीत असेच काही शिजलेले असणार. म्हणून तर त्यानंतर तडकाफ़डकी भाजपाने सत्तेतून बाहेर पडायची घोषणा केली.

काश्मिरात राजकीय बदल दोन दिवसात झालेले आहेत. पण बाकी लष्कराची कारवाई पुर्वीप्रमाणे जोरात सुरू झालेली आहे. आता या नव्या नेमणूकांमुळे तिला अधिक धार येईल. त्याचा अर्थ असा, की यापुढे सेनादल आणि नागरी प्रशासन हातात हात घालून काम करणार आहे. त्यात मग काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेऊन विकासाचे काम सुब्रमण्यम यांनी संभाळायचे आहे आणि त्याला पुरक अशा रितीने विजयकुमार यांनी पोलिसी यंत्रणा राबवताना जिहादी गुंत्यात फ़सलेल्या अधिकाधिक तरूणांना दंगल अशक्य करून मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. पोलिस व लष्कराने पळता भूई थोडी करायची आणि त्यातून दिलासा देण्यासाठी नागरी प्रशासनाने सज्ज असायचे अशी काहीशी रणनिती या दोघांची असू शकते. अशा परस्पर पुरक धोरणांनीच काश्मिरी जनता व तरूणांना जिहादी मोहजालातून बाहेर काढता येईल. त्यांच्या हिंसा व दंगलीचे उदात्तीकरण करायचे नाही. पण त्यात त्यांना नामोहरम करून दिलासा शोधण्यापर्यंत अगतिक करून टाकायचे. मग त्यांच्या पुनर्वसन व भवितव्यासाठी आधी़च नागरी प्रशासनाने योजना सज्ज ठेवायच्या. अशा पद्धतीने हे काम चालू शकते. त्यात पिडीत वंचित वा अत्याचाराचे बळी असल्या ढोंगबाजीला अजिबात दाद द्यायची नाही. एकदा त्याला प्रतिसाद मिळत नाही असे जाणवू लागले, मग नक्षली जसे मोठ्या प्रमाणात छत्तीसगड व इतरत्र शरणागत होत गेले व नामोहरम होऊन गेले, तेच चित्र काश्मिरातही दिसू शकेल. त्यासाठीची कल्पकता व समयसुचकता असलेले अधिकारी आवश्यक असतात आणि नव्या नेमणूका नेमक्या त्याच आधारावर झालेल्या आहेत. म्हणूनच काश्मिर शांत करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पुढले पाऊल मानता येईल. बाकी राजकारण व उखाळ्यापाखळ्या चालूच रहातील. पण त्यात या दोघांचा कुठेही सहभाग नसेल आणि ते आपल्या गतीने व पद्धतीने प्रश्न मार्गी लावतील, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.