भाऊबंदकीची भाषा कशाला?

काश्मिरातले संयुक्त सरकार भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याने कोसळले आहे. त्यामुळे नेमके काय साध्य होणार, असे प्रश्न पहिल्या दिवसापासून विचारले गेले आहेत. पण त्याची राजकीय उत्तरे मिळत राहिली, तरी खर्‍या व्यवहारी उत्तराची फ़ारशी चर्चा होत नाही. या सरकारच्या जाण्याने व राज्यपालांची सत्ता आल्यामुळे काश्मिरात खुप मोठा फ़रक पडू लागला आहे. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे आधीपासून चालू असलेली जिहाद विरोधातील लष्करी कारवाई पुन्हा जोमाने सुरू झाली आहे आणि त्यापेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशा चकमकी वा शोधकामात दगडफ़ेक्यांकडून येणारा व्यत्यय मोठ्या प्रमाणात थंडावला आहे. अन्यथा रोजच्या रोज वाहिन्यांवर चकमक म्हणजे भारतीय सेनेच्या जवानांवर काश्मिरी युवकांकडून होणारी दगडफ़ेकच दाखवली जात होती. आजकाल चकमकीच्या बातम्या सतत येतात आणि त्यामध्ये कुठलाही खंड पडलेला नाही. पण लष्करी कारवाईत दगडाफ़ेक्यांचा होणारा व्यत्यय सहसा या बातम्यांतून दिसत नाही. हा एक महत्वाचा फ़रक आहे. दुसरा मोठा फ़रक खुद्द इस्लामिक क्रांतीच्या गर्जना करणार्‍या जिहादी व मुजाहिदीन वर्गामध्ये पडलेला आहे. आजवर अमरनाथ यात्रा वा वैष्णोदेवी यात्रेत व्यत्यय व हल्ले करण्याच्या धमक्या यायच्या. यावेळी तिथे भूमिका बदलून गेली आहे. एका व्हिडीओ क्लिपनुसार मुजाहिदीन म्होरक्याने म्हणे यात्रेकरूंना पाहुणे संबोधलेले आहे. त्यांच्यावर कुठला हल्ला करणार नसल्याची ग्वाही दिलेली आहे. ही गोष्ट मोठी गोलमाल आहे. हे यात्रेकरू अशा मुजाहिदीनांचे पाहुणे असते, तर त्यांना प्रतिवर्षी लष्कराचे संरक्षण देण्याची वेळ कशाला आली असती? प्रतिवर्षी या यात्रेकरूंवर हिंसक हल्ले झाल्यामुळेच ही पाळी आलेली आझे. मग काश्मिर सरकार कोसळल्यावरच हे यात्रेकरू मुजाहिदीनांचे पाहुणे कसे वा का झाले असावेत? हा फ़रक खरा किती व खोटा किती, तो प्रश्न वेगळा. पण भाषा तरी बदललेली आहे ना?

काश्मिरी जिहाद वा आझादीच्या गर्जना देणारे कायम आपण भारतीय सेनेच्या हिंसेचे बळी असल्याचा कांगावा करीत असतात. हातात बंदुका घेऊन हिंसा माजवणारे असोत की सेनेवर मागून दगडफ़ेक करणारे भुरटे असोत. कुठलीही निवडणूक लढवल्याशिवाय कायम हिंसेला चिथावणी देणार्‍या हुर्रीयतचे नेते असोत, किंवा निवडणूका लढवून सत्तेची मजा चाखणारे अब्दुला मुफ़्ती असोत. प्रत्येकाने कायम आपण भारतीय आक्रमणाचे बळी असल्याचीच भाषा वापरलेली आहे आणि भारतीय सेनेच्या शांतता प्रयासांना शिव्याशाप देत अन्यायाचा आक्रोश केलेला आहे. पिढीजात घरातून व गावातून परागंदा झालेल्या काश्मिरी हिंदू पंडितांच्या दुर्दशेविषयी यापैकी कोणी कधी अश्रू ढाळले नाहीत. वैष्णोदेवी वा अमरनाथ यात्रेला जाणार्‍या भारतीय भाविकांसाठी कधी आपुलकीची भाषा वापरली नाही. गतवर्षीच गुजरातच्या भाविकांचे हत्याकांड झालेले होते. त्याचा निषेध कोणी केला होता काय? उलट अशा हत्याकांडाचे श्रेय घेण्यासाठी तोयबा, मुजाहिदीन वा जिहादी छाती फ़ुगवून पुढे आलेले होते. मग आज त्यांच्या तोंडी अशी भाविकभक्ती वा पाहुणचाराची भाषा कुठून आली? तर त्याचे कारण आता त्यांना श्रीनगरच्या मंत्रालयात बसून पाठराखण करणारा कुणी उरलेला नाही. सेनादलाची सुत्रे दिल्लीच्या हाती आणि राज्यातील सत्तेची सुत्रेही राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्राकडेच गेलेली आहेत. त्यामुळे दगड मारणारे असोत किंवा घातपात करून फ़रारी होणारे असोत, त्यांना पाठीशी घालणारा आता कोणी सत्तेत उरलेला नाही. सेनेने कोणाला गोळी घातली, तर त्या सैनिकाच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला जाण्याची शक्यता नाही. कारण राजकीय दबावाखाली तसा गुन्हा नोंदवायला सांगणारा कोणी मंत्रालयात बसलेला नाही. तत्सम गुन्ह्यात गजाआड गेलेल्यांना माफ़ी देऊन मुक्ती देणारा कोणी मुफ़्तीही सरकारी अधिकारात उरलेला नाही. ही खरी जादू आहे.

याला इंग्रजीत कॉन्फ़ीडन्स बिल्डींग मेजर म्हणजे आत्मविश्वास निर्माण करणारे पाऊल म्हणतात. तो आत्मविश्वास सैनिक वा पोलिस खात्यात निर्माण करण्याची अजिबात गरज नाही. आपला प्राण पणाला लावून देशाची व जनतेची सुरक्षा करायला ही सशस्त्र दले कायम सज्ज होती व आहेत. त्यांच्यात आत्मविश्वासाची जराही कमतरता नाही. पण अशी सरकारी यंत्रणा कधीही जनतेच्या पाठींब्यावरच कार्यरत असू शकते. गुन्हेगार वा दहशतवादी यांच्या विरोधातल्या कारवाईला जनतेचा ठाम पाठींबा असला, तर सेनादल उत्तम कामगिरी बजावू शकते. उलट गुन्हेगार दहशतवादी यांच्याशी लढताना जनता अलिप्त राहिली, तर सैनिकांचे मनोबळ खच्ची होत असते. इथे तर दगडफ़ेके व जिहादींचे खुले समर्थन करणारे राजकारणी, यांनी जनमानसातच दहशत निर्माण करून ठेवलेली. मारल्या जाणार्‍या सैनिक वा पोलिसाच्या अंत्ययात्रेलाही जायला सामान्य काश्मिरी घाबरत होता आणि अतिरेक्याच्या अंत्ययात्रेला हजारोच्या संख्येचा तमाशा मांडला जात होता. त्यामुळे आपण पोलिस सरकार यांच्या बाजूचे असल्याचे दाखवायलाही सामान्य काश्मिरी घाबरत होता. ती भिती घालवण्याला काश्मिरच्या प्रश्नात सर्वाधिक महत्व आहे. दिल्लीतले अतिशहाणे आणि श्रीनगरात कडेकोट सुरक्षेत बसलेले हुर्रीयत व राजकारणी जिहादींचे समर्थन करणार असले, मग सामान्य लोकांनी काय बोध घ्यावा? अवघ्या काश्मिरात कायद्याचे राज्य नसून जिहादी अतिरेक्यांचाच वरचष्मा असल्याचे चित्र तयार झालेले होते. म्हणूनच सुरक्षा देणार्‍या सैनिकांच्या बाजूने उभे रहायलाही काश्मिरी नागरिक घाबरत होते. ती भिती घटू लागलेली आहे आणि त्याचाच प्रभाव मग मुजाहिदीन व जिहादींवर पडत चालल्याची ही लक्षणे आहेत. मुजाहिदीन यात्रेकरूंना आपले पाहुणे म्हणत प्रत्यक्षात सामान्य पोटभरू कष्टकरी काश्मिरी जनतेला चुचकारू बघत आहेत.

कुठल्याही समाजात दहशतवाद फ़ोफ़ावतो, तिथे सगळी लोकसंख्या हिंसेला प्रवृत्त झालेली नसते. त्यातला अतिशय सुक्ष्म असा घटक हिंसा माजवून उर्वरीत जनतेमध्ये दहशत माजवित असतो. या किरकोळ संख्येतल्या गुंड दहशत माजवणार्‍यांचा काटेकोर व निर्दय बंदोबस्त होऊ शकला, तर आधी त्यांच्याविषयी जनमानसात असलेली दहशत संपुष्टात येते. लोकांचा कायदा व पर्यायाने शासनावरचा विश्वास वाढू लागतो. कायद्याच्या धाक व दहशतीपेक्षा गुन्हेगारांची दहशत मोठी नसल्याची धारणाच कायद्याला खरी शक्ती व हिंमत देत असते. सामान्य पापभिरू माणसे नेहमी दहशतीला शरण जात असतात. तो धाक कायद्याचा असला, तर गुंड दहशतवादी मंडळी डोके वर काढू शकत नाहीत. त्यांना लपूनछपून जगावे लागत असते. अशा कुणाला आश्रय दिला तर त्याच्यापेक्षा खतरनाक अशा पोलिस व सेनादलाची मर्जी खप्पा होईल, अशी दहशत जनमानसात असते. हा धाक जितका प्रभावी तितका कायद्याचा अंमल प्रभावी असतो. पर्यायाने गुंड व दह्शत माजवणार्‍यांना लपायच्या जागा कमी होत जातात आणि त्यांना आपले उद्योग बंद करावे लागतात, किंवा कायद्याला शरण यावे लागते. जितकी ही संख्या घटत जाते, तितका लोकांचा आत्मविश्वास वाढत जातो आणि कायद्याचे बळ वाढत जाते. मागल्या कित्येक वर्षात शासनात बसलेले लोकच पोलिस व शासनापेक्षा दहशतवादी लोकांचा धाक जनमानसात वाढवायला झटत राहिले आणि लोकांमध्ये कायद्याच्या राज्याविषयी असला नसला आत्मविश्वास ढासळत गेलेला आहे. त्यामुळे जि्हादी शिरजोर झालेले दिसतात. त्यात भर म्हणून की काय, अतिशहाणे दिल्लीतले काही लोक त्या दहशतवादाला चुचकारून त्यांचीच प्रतिष्ठा वाढवत राहिले हो्ते. सेना व पोलिसांच्या विरोधात काहूर माजवून सामान्य काश्मिरींना अधिकच दहशतीखाली ढकलत राहिले होते. ती दहशत ओसरू लागल्याची ही चिन्हे आहेत.

काश्मिर हा पर्यटकांच्या कृपेवर जगणारा प्रांत आहे. जितके अधिक पर्यटक यात्रेकरू तिथे येतील, तितकी काश्मिरी लोकांची गुजराण अधिक चांगली होऊ शकते. त्यांना पर्यटकांकडून जितका धंदा व पैसा कमावता येईल, तितके अधिक सुखी जीवन जगता येईल, अधिक स्वयंभू जगता येईल. सरकारी अनुदान वा भिकेवर जगण्याची गरज नाही. पण दहशतवादाने व जिहादींनी त्यांचा रोजगार हिरावून घेतला आहे आणि त्यातून बेकार झालेल्या तरूणांना मग जिहादमध्ये ओढले गेलेले आहे. त्यावरचा पहिला उपाय म्हणजे सरकारी यंत्रणेची दहशत व पर्यायाने जनमानसात सरकारी कायदा व यंत्रणा जिहादसाठी निर्दय निष्ठूर असल्याचा आत्मविश्वास निर्माण करणे होय. ताज्या घटनाक्रमाने त्याचीच सुरूवात झालेली दिसते. अमरनाथ यात्रेकरू हे आमचे पाहुणे आहेत, म्हणजे ते आमच्यासाठी रोजगार घेऊन आलेले आहेत, अशी जी सामान्य काश्मिरीची भावना आहे, तिला मुजाहिदीन दुजोरा देताना दिसत आहेत. त्यांनी हिंसा वा जिहादचा मार्ग सोडल्याची ती खुण अजिबात नाही. तर काश्मिरींच्या त्या आपुलकीच्या भावनेशी आपणही सहमत असल्याचा देखावा मुजाहिदीनांना निर्माण करायचा आहे. आपण काश्मिरींच्या गुजराणीला हातभार लावणार्‍या यात्रेकरूंना पिटाळून लावून काश्मिरींना उपासमारीचे बळी बनवू इच्छित नसल्याचे हे मुजाहिदीनांचे नाटक आहे. कारण सरकारी व लष्करी प्रयत्नांनी काश्मिरी जनत्ता भयमुक्त झाली, तर आपली खैर नाही. अशी जनता पोलिस व सरकारच्या मदतीला जाण्याच्या भितीने मुजाहिदीनांना चिंतीत केलेले आहे. एकप्रकारे यातून काश्मिरी लोक जिहादी विरोधात सरकारी प्रयत्नांना साथ देत असल्याची ग्वाही मुजाहिदीनांनीच दिली आहे. त्यांच्या अशा भूमिकेचा अर्थ म्हणून समजून घेतला पाहिजे. मुजाहिदीनांना झालेली ही उपरती नसून, त्यांच्या पोटात उठलेला तो भितीचा गोळा आहे.