सव्वा वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेच्या निवडणूकीत भाजपाने प्रचंड यश मिळवल्यानंतर प्रथमच मतदान यंत्रावर संशय व्यक्त करणार्या राजकीय प्रतिक्रीया आलेल्या होत्या. त्याचा प्रतिवाद सत्ताधारी पक्षाने केला, तसाच निवडणूक आयोगानेही केलेला होता. तेवढ्यावर न थांबता आयोगाने विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींना जाहिरपणे यंत्रांची गफ़लत करून दाखवा, असे प्रतिआव्हानही दिलेले होते. पण जाहिरपणे संशय व्यक्त करणार्या कुठल्याही पक्षाने ते आव्हान स्विकारलेले नव्हते. तरीही हा विषय पुढे सुप्रिम कोर्टात गेला आणि लोकांच्या मनातील संशय संपवण्यासाठी दिलेल्या मताची पावती मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आयोगाने मान्य केलेले होते. पण अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात उपकरणांची आवश्यकता असून, तिची सज्जता २०१९ च्या लोकसभा मतदानापुर्वी केली जाईल असे वचन आयोगाने कोर्टाला दिलेले आहे. त्याचे उत्पादन भारत सरकारच्याच मालकीच्या दोन उपक्रमांमध्ये चालू आहे. आयोगाच्या या सज्जतेविषयी शंका व्यक्त करणार्या काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावर नव्याने खुलासा आलेला आहे. अशा उपकरणांची मागणी नोंदवून आता चौदा महिने झालेले आहेत आणि अजून त्यापैकी फ़क्त साडेतीन लाख यंत्रेच पुरवण्यात आलेली आहेत. एकूण साडे सोळा लाख यंत्रांची गरज आहे आणि उर्वरीत वेळेत त्याचे उत्पादन व पुरवठा केला जाईल, असेही आयोगाने सांगितले आहे. त्यामुळे हा वाद संपुष्टात येईल अशी काही शक्यता मात्र नाही. कारण कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये काही किरकोळ दोष वा त्रुटी असतात. कुठलीही यंत्रणा व्यवस्था परिपुर्ण असू शकत नाही. त्यामुळेच पावती देणारे उपकरण जोडल्याने सर्वकाही निर्विवाद पार पडेल, अशी अजिबात शक्यता नाही. कारण जी पावती देणारी उपकरणे मुळ यंत्राला जोडली जातात, त्याचीही यापुर्वी चाचणी विविध पोटनिवडणूकात झालेली आहे. उत्तरप्रदेश विधानसभेनंतर अनेक पोटनिवडणूकीत या पावती देणार्या खास जोडणी उपकरणाचा वापर झालेला आहे. पण त्याविषयी देखील शंका घेतल्या गेल्या आहेत. तो दोष यंत्राचा असण्यापेक्षाही मानवी स्वभावाचा आहे. २०१५ सालात प्रथम आम आदमी पक्षाचे संयोजक व सध्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री असलेले अरविंद केजरीवाल, यांनीच मतदानाच्या दोन दिवस आधी अशा शंका काढल्या होत्या. कुणालाही मत दिले तरी भाजपालाच मते वळवली जातील, अशी शंका त्यांनी सोशल माध्यमातून व्यक्त केली होती. पण दिल्ली विधानसभेचे निकाल धक्कादायक आलेले होते. मग केजरीवाल यांचा आरोप मान्य करायचा तर यंत्रांतील गफ़लतीने कुणालाही दिलेले मत आम आदमी पक्षाच्या़च पारड्यात गेले असे म्हणावे लागले असते. कारण आठ महिन्यापुर्वी दिल्लीच्या सर्व लोकसभा जागा जिंकणार्या भाजपाचा सफ़ाया होऊन, ७० पैकी ६७ जागा आपला मिळाल्या होत्या.
केजरीवाल यांच्या या शंकेखोर वृत्तीमुळे तात्कालीन निवडणूक आयुक्त कुरेशी कमालीचे नाराज झालेले होते. आपली नाराजी त्यांनी लपवून ठेवलेली नव्हती. तर जाहिर व्यक्त केली होती. मतदानापुर्वी असे बेछूट आरोप करणार्यांनी विजय साजरा करताना निदान आधीच्या आरोपांसाठी दिलगिरी व्यक्त करण्याचे औदार्य तरी दाखवावे, असेही कुरेशी यांनी ट्वीटरवर म्हटलेले होते. थोडक्यात मुद्दा इतकाच, की जे जिंकतात त्यांना ते मतदान योग्य वाटते आणि पराभूत होतात, त्यांना मतदान यंत्रामध्ये गफ़लती असल्याचे साक्षात्कार होत असतात. तसे नसते तर आपल्या विजयाचे कौतुक २०१५ सालात सांगणार्या केजरीवाल यांनी दोन वर्षात त्याच दिल्लीत पालिका मतदानात दारूण पराभव झाल्यावर यंत्राविषयी पुन्हा शंका घेतल्या नसत्या. मतदान कधीही होवो आणि कुठल्याही संस्थेसाठी होवो. त्यावर शंका घेतल्या तर प्रामणिक प्रतिक्रीया मानता येईल. अन्यथा अशा पराभूत मनोवृत्तीच्या तक्रारी सामान्य खेळाच्याही सामन्यात होत असतात. कुठल्याही व्यवस्थेला निर्दोष बनवण्याचा प्रयत्न होत असतो. अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असतात. चंद्रावर माणूस उतरण्यापुर्वी अत्याधुनिक अवकाश यात्रेचेही अनेक अपघात उगाच झालेले नव्हते. पण तरीही पुढले अंतराळवीर आकाशात झेपावत राहिले आणि पन्नास वर्षापुर्वी नील आर्मस्ट्रॉग चंद्रभूमीवर पाय ठेवू शकला होता. जितकी अशा अवकाश यात्रेची बारकाईने सज्जता केली जात असते, त्याच्या तुलनेत निवडणूकीच्या प्रक्रीयेची सज्जता होऊ शकत नाही. त्यात काही त्रुटी शिल्लक रहाणारच. म्हणून कोट्यवधी मतांची हेराफ़ेरी झाली असा निष्कर्ष काढण्यात अर्थ नसतो. हे विविध निकालातून सिद्ध झालेले आहेच. उलट कोणीही संशय घेण्यापलिकडे कुठला आरोप सिद्ध करू शकलेला नसला, तरी आयोगाने शंकेला जागा राहू नये म्हणून हे पाऊल उचललेले आहे. यावेळी बहुधा भारतीय मतदारांची संख्या नव्वद कोटींच्या घरात जाईल आणि त्यापैकी किमान ६०-७० कोटी मतदार आपला हक्क बजावतील, अशी अपेक्षा आहे. इतकी व्यापक व प्रचंड मतदान प्रक्रीया संपुर्ण निर्दोष असूच शकत नाही. एका मोठ्या रेल्वे स्थानकात विविध फ़लाटावर असलेल्या घड्याळातील वेळेतही किंचीत फ़रक दिसतोच. म्हणूनच आताही पावती देणारे उपकरण प्रत्येक यंत्राला जोडल्याने शंकसूराचा आवाज कमी होईल, अशी अपेक्षा कोणाला करता येणार नाही. ह्यात नाही तर त्यात दोष काढला जाईलच. पण यातून निर्दोष व समतोल निवडणूक होण्यासाठी आयोग किती प्रयत्न करतो, याची ग्वाही मिळत असते. विशेषत: यावेळची लोकसभा निवडणूक खुपच अटीतटीची होऊ घातलेली असल्याने ,अशा आरोप व संशयाला तिलांजली दिली जाईल अशी अपेक्षा कोणीही धरू नये. कारण तो मानवी स्वभावाचा अपरिहार्य भाग आहे.
Bhau, second last statement in this article is very interesting. For the first time in many months you have agreed that 2019 general elections will be a tough fight & won't be a single side affair. Till now, through your articles, it appeared that Modi would comfortably win in 2019. Now it looks like you have also sensed the change; not in public mood though. But opposition unity will be a challenge for Modi.
ReplyDelete