वडापवाले आणि एस्टीवाले

गेल्या वर्षीच्या दिवाळी मोसमातली गोष्ट आहे. ऐन सणासुदीच्या तीनचार दिवसात एस्टीच्या कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उपसले आणि लोकांचे गावोगावी खुप हाल झालेले होते. कारण आजही महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यात दुर्गम भागात एस्टी हेच लोकांच्या प्रवासाचे स्वस्त व मस्त साधन आहे. दिवाळी हा सण लोक शहरातून गावी येतात-जातात. त्यातही भाऊबीजेच्या दिवशी तर बंधूभगिनी आपापल्या सोयीनुसार एकमेकांच्या घरी ओवाळणीसाठी येजा करतात. नेमका तोच मुहूर्त साधून कर्मचार्‍यांनी संप केला आणि त्यासाठी सणाच्या दिवशी या कर्मचार्‍यांना शिव्याशाप खाण्याची वेळ आलेली होती. लोक कुणासाठी थांबत नाहीत आणि संपामुळे सणाचे दिवस पुढेमागे होऊ शकत नाहीत. सहाजिकच त्याही अडचणीवर मात करून लोकांनी आपला सण साजरा केला. पुढे सण संपतानाच तो संप बारगळला. पुन्हा एस्टी बसेस सुरू झाल्या आणि जनजीवनाची गाडी रुळावर आली. मग लोकांनी काय केले? त्या एस्टीवर बहिष्कार घातला काय? सणाच्या निमीत्ताने लोकांनी जे अन्य पर्याय वापरले होते, तिकडेच लोक कायमचे वळले आणि एस्टी सेवा मोडीत काढली गेली काय? त्या अडचणीच्या वेळी खाजगी प्रवासी वाहतुक करणार्‍या बसेस, जिपा किंवा अन्य वहाने याकडे लोक कायमचे वळले काय? नसतील, तर शिव्याशाप दिलेल्या त्याच एस्टी बसकडे लोक कशाला वळले? हे सामान्य लोक आपल्या सोयीसुविधा वा अन्य आवडनिवड कशी करत असतात? नेमका तोच निकष सामान्य लोकांच्या राजकीय मताचा व निवडीचा असतो. त्यासाठी कुठला वेगळा निकष वा मोजपट्टी नसते. म्हणूनच संपामुळे एस्टी निकालात निघाली असा कोणी निष्कर्ष काढणार असेल, तर त्याला मुर्खात काढावे लागते. तात्पुरती सोय किंवा अडचणीच्या वेळासाठी निवडलेला पर्याय, ही कायमची पर्यायी व्यवस्था असू शकत नाही.

अशा संपाच्या वा अडचणीच्या वेळी लोक बर्‍याच बाबतीत पर्याय शोधत असतात. दुर्गम भागात वा खेड्यापाड्यात लहान वहाने व खाजगी जिपांमधून दाटीवाटीने प्रवासी वाहतुक चालते. पश्चीम महाराष्ट्रात सातारा पुणे कोल्हापुरात त्याला वडाप म्हटले जाते. हे जिपावाले एस्टीच्या स्टॉप वा थांब्यापाशी प्रतिक्षा करीत उभे असतात. बसच्या तिकीट दरात पण जागेपेक्षा अधिक प्रवासी कोंबून चार पैसे मिळवत असतात. ती सोय नसते, पण पर्याय असतो. बसला विलंब होत असेल आणि गर्दीचा काळ असेल, तेव्हा त्यांचा धंदा होत असतो. अन्यथा त्यांच्या जिपगाडीत कोणी हौसेने बसत नाही. कारण वेळेची बचत असली तरी तो प्रवास दुविधा अधिक असते. म्हणून मग एस्टीला शिव्याशाप देणाराही पुन्हा त्याच बसकडे वळतो. त्याचा अर्थ एस्टी ही बससेवा फ़ार आरामदायी वा सुखद वगैरे नसते. पण वडापपेक्षा सुखद असते. नेहमीची असते. परवडणारी असते. अशा बाबतीत एक आणखी अनुभव सांगितला पाहिजे. बसच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांन हे जिपावाले लगेच निघणार म्हणून आपल्या गाड्यांमध्ये बसवत असतात. पण त्यांना हवे तितके प्रवासी मिळण्यापर्यंत गाडी कधी सुटत नाही. कारण तो हिशोब त्यांनाही परवडणारा नसतो. पण शक्यतो बसच्या येण्यापुर्वी अशा गाड्या सुटतात. सहाजिकच गाडीत बसवूनही गाडी सुटत नाही म्हणून खोळंबलेला प्रवासी जिपवाल्याच्या नावाने उद्धार करीत असतो. पण त्याचीही नजर मागून एसटीची बस येते किंवा काय, याची चहुल घेत असते. तशी बस आली, तर तात्काळ जिपांमध्ये घुसमटलेले प्रवासी उतरून बसकडे पळ काढतात आणि अर्धापाऊण तास फ़िरून त्यांना जमा करणारा जिपवाला ओशाळवाणा होऊन जातो. त्याचा धंदा बुडालेला असतो. लोक त्याच्यावरही बहिष्कार घालत नाहीत. कारण अडचणीच्या वेळी असलीच सेवा त्यांच्या मदतीला धावून येत असते. मात्र अनेकदा त्याची मोठी किंमत मोजावी लागत असते.

अडलेल्या प्रवाशांची कोंडी करून संपाच्या वेळी हे खाजगी प्रवासी वाहतुक करणारे अधिक पैसे घेत असतात. त्यात जिपवाले येतात तसेच खाजगी बससेवा पुरवणारेही येतात. त्यांच्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत एस्टीची महत्ता सामान्य नागरिकाला सांगत असते. थोडक्यात एस्टीला कितीही शिव्या द्याव्या. पण दुसर्‍या दिवशी त्याच बसमध्ये बसायला पर्याय नसतो. ती आवडनिवड नसते. चोखंदळपणे केलेली निवड नसते. तोच प्रकार राजकारणातही असतो. भारताच्या सामान्य नागरिक मतदाराला अजून आपल्या मनासारखा राजकीय पक्ष वा संघटना मिळालेली नाही. तशा अनेक संघटना कल्पनेत असल्या तरी प्रत्यक्षात नसल्याने ज्या काही टाकावू गोष्टी उपलब्ध आहेत, त्यातून अधिक उपयुक्त कोण त्याची निवड करावी लागत असते. समोरून एस्टीची बस येताना दिसत असून वा समोर थांबलेली असताना, कुठलाही प्रवासी हट्टाने जिपच्या दगदगीत बसायला जात नाही. उलट जिपमध्ये बसलेला असतानाच एस्टी आली तर उठून एस्टीकडे पळत जातो. निवडणूकीत मतदार तसाच पर्याय शोधतो किंवा उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष निवडत असतो. व्यवहारी भाषेत आपण त्याला लोकप्रियता असे नाव दिलेले असले, म्हणून निवडून येणारे लोकप्रिय नसतात. किंवा लोकांनी हौसेने अपेक्षेने त्यांना निवडलेले नसतात. अनेकदा तर अन्य कुठला नालायक नको, म्हणून त्यापेक्षा कमी त्रसदायक ठरेल अशा उमेदवाराची लोकांनी निवड केलेली असते. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे २००९ सालात मनमोहन सोनियांच्या सरकारला लोकांनी दुसर्‍यांदा दिलेला कौल होता. त्यांचे सरकार उत्तम नव्हते आणि तरीही त्यांना मायावती, मुलायम, लालू वा डाव्यांचा ससेमिरा सहन करावा लागत होता. त्यांच्या जाचातून मनमोहन सरकारला सुटका मिळेल, असेच तेव्हा मतदान झाले होते. कारण त्यापेक्षा बरा पर्याय नव्हता आणि तेही सरकार लालू मायावतींच्या कोडीत जाण्याचा धोका जनतेला नको होता.

पाच वर्षांनी त्याच मतदाराने नरेंद्र मोदींना स्पष्ट बहूमताने सरकारमध्ये आणून बसवले, त्याला मग लोकप्रियता असे नाव देण्यात आले. पण ती मोदींची लोकप्रियता असण्यापेक्षा सोनिया मनमोहन यांच्यापासून हवी असलेली मुक्ती होती. त्याचा परिपाक म्हणून लोकांनी इतक्या मोठ्या संख्येने व प्रमाणात मोदींच्या भाजपाला मते दिली व सत्ताही दिली. पण त्याच मतदाराने दहा वर्षापुर्वी एकत्र आलेल्या कॉग्रेसप्रणित युपीएलाही निवडलेले होते. वाजपेयींच्या सरकारला सतावणार्‍या मित्रपक्षांच्या आघाडीपासून लोकांना मुक्ती हवी होती आणि त्याचा लाभ सोनियांनी उठवला होता. ममता वा जयललिता यांच्यासारखा त्रास कॉग्रेसला दिला गेला, तेव्हा डाव्यांसह लालू मुलायमनाही लोकांनी झटकून कॉग्रेसला कौल दिला होता. मात्र त्याची सोनिया कॉग्रेसला इतकी मस्ती चढली, की त्यांच्यापासून मुक्ती करणारा कोणी देवदूत सामान्य मतदार दोनतीन वर्षे शोधत होता आणि तो पर्याय मोदींच्या रुपाने समोर आला. त्याला लोकप्रियता म्हणता येत नाही. देवेगौडांपासून मनमोहन सिंग व वाजपेयी सरकारपर्यंत अनेक अनुभव घेतलेल्या जनतेने म्हणूनच मोदींना स्पष्ट बहूमताने सत्तेवर बसवले. त्याची दोन कारणे होती. मनमोहन सरकारच्या कारकिर्दीत माजलेल्या अनागोंदीपासून लोकांना मुक्ती हवी होतीच. पण सरकार चालवणार्‍याला कोणी दोनचार खासदाराचा पक्षही ओलिस ठेवतो, त्यापासून शासनकर्त्यालाही मुक्ती देण्याची जनतेची इच्छा मोदींना इतके मोठे यश देऊन गेली. मग त्याकडे बघून अभ्यासक विश्लेषक म्हणू लागले, लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत आणि मोदींना त्याची पुर्तता करताना दमछाक होईल. ज्यांना मोदींचा विजय वा बहूमताचे भाकित करता आलेले नव्हते, किंवा मोदींच्या अपयशाची पुरेपुर खात्री होती, त्यांना जनतेच्या अपेक्षा कुठून कळल्या? तर ती अशा लोकांची फ़क्त समजूत असते व तोच निष्कर्ष म्हणून जनतेच्या माथी मारण्याचा उद्योग होत असतो.

कालपरवा इंडिया टुडे या नियतकालिकाने एक मतचाचणी केली व तिचे निष्कर्ष सादर केले. त्यानुसार मोदींची लोकप्रियता घसरल्याचा दावा केलेला आहे. त्यांनी घेतली त्या चाचणी वा त्यावर आधारीत निष्कर्षांना खोटे पाडण्याची गरज नाही. पण अशाच चाचण्या पाच वर्षापुर्वी झालेल्या होत्या आणि तेव्हाही मोदींची लोकप्रियता सर्वाधिक होती. पण त्यांच्या भाजपाला बहूमत मिळण्याची शक्यता अगदी मतदान संपून गेल्यावरही कुठल्या चाचणीला सांगता आलेली नव्हती. फ़ार कशाला ज्या डझनभर लहानमोठ्या पक्षांना मोदी व भाजपाने सोबत घेऊन एनडीए नावाची आघाडी बनवलेली होती, तिलाही बहूमतापर्यंत जागा द्यायला एखादा अपवाद करता कुठली चाचणी वा अभ्यासक तयार नव्हता. प्रत्यक्षात निकाल समोर आले तेव्हा सर्वांचीच दातखिळी बसलेली होती. असे काही झाले, मग हेच विश्लेषक चमत्कार झाल्याचे अगत्याने सांगत असतात आणि तेच लोक मोठ्या उत्साहात विज्ञानाचे कौतुक सांगून चमत्कार ही भोंदूगिरी असल्याचाही दावा हिरीरीने करीत असतात. व्यवहारात हा चमत्कार नसतो आणि त्यामागे कुठले विज्ञानही नसते. ती सामान्य मतदाराने परिस्थितीनुसार केलेली आवड किंवा निवड असते. ते मतदान लोकप्रियतेवर आधारलेले नसते. तर तात्कालीन सोय व उपलब्ध पर्याय यावर त्याचे गणित अवलंबून असते. म्हणून चाचण्या व विश्लेषणे तोंडघशी पडत असतात. भारतीय मतदारासाठी चांगले पर्याय उपलब्ध असते, तर अशा चाचण्या यशस्वी होऊ शकल्या असत्या. एस्टीला पर्याय म्हणून परवडणारी खाजगी वाहतुक सेवा किंवा आरामबस उपलब्ध असत्या, तर एस्टीवरचा नागरिकांचा राग शिव्याशापापुरता मर्यादित राहिला नसता आणि एस्टी निकालात निघाली असती. तसाच सत्ताधारी पक्ष नालायक निकामी असेल तर टिकणारा त्यापेक्षा थोडासा उजवा पर्यायही लोकांना शाश्वत वाटतो आणि त्याची निवड होते. तेव्हा मोदींच्या बाबतीत हेच झाले आणि आजची मोदींची लोकप्रियता त्यापेक्षा मोठी नाही.

यातल्या पोटनिवडणूकांचे संदर्भ अनेकजण अगत्याने आपल्या विश्लेषणात देत असतात. ते दिवाळीतल्या एस्टी संपासारखे तात्कालीन असतात. तशा परिस्थितीने वडाप करणारे तात्पुरत्या अधिक कमाईने खुश होतात. पण परिस्थिती नित्याची झाली, मग त्यांना फ़ाके मारत बसावे लागत असते. भारतातल्या विरोधी पक्षांची स्थिती आज नेमकी तशी आहे. लोकसभेच्या निवडणूकीला आठ महिने राहिले आहेत आणि अजून विरोधक गर्जना करतात, त्या एकजुटीची वा आघाडीची साधी पुर्वतयारीही झालेली नाही. जागावाटपाचा विषयही चर्चेत आलेला नाही. परिणामी जिपमध्ये बसलेला प्रवासी जसा एस्टी येण्याची चाहुल घेत थांबलेला असतो, तशी लोकमताची स्थिती आज आहे. सणासुदीला सामान्य लोक अडलेनडले तरी असतात. निवडणूकांमध्ये मतदार नडलेला नसतो. त्याच्यासमोर एस्टी व वडापची जिप किंवा आरामदायी खाजगी बस असे सर्वकाही हजर असते. त्यातली खर्चिक खाजगी बस परवडणारे मुठभर त्या बसमध्ये जाऊन बसतात, तर समान दरात प्रवास जिप व एस्टीत होणार असल्यामुळे प्रवासी जिपकडे पाठ फ़िरवतात. मोदी सरकारची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे त्यांनी मागल्या साडेचार वर्षात उत्तम कामगिरी केलेली नसेल. पण मनमोहन यांच्या तुलनेत खुपच चांगले सरकार चालविले आहे. थोडक्यात मतदारासमोर आरामदायी बसचा पर्याय मुळातच उपलब्ध नाही. उरले दोन पर्याय. त्यातला एक आहे विरोधी आघाडीचा पैसे देऊनही चेंगराचेंगरीत घुसमटून प्रवास करण्याचा आणि दुसरा आहे, तितकेच पैसे खर्चून निदान मोकळ्या अंगाने प्रवास करण्याचा. आपण शाश्वत सत्ता चालवू शकतो, हे मोदींनी चार वर्षात दाखवले असेल, किंवा युपीएपेक्षा कमी भ्रष्टाचार वा गैरकारभाराला स्थान नसलेले सरकार चालवले असेल, तर मतदाराने कुणाकडे आशेने बघायचे? हतबल मनमोहन की ठामपणे काम करणारे मोदी?

अर्थात मुजोरी सत्तेमुळे येते आणि त्याला भाजपाही अपवाद नाही. पण युपीए वा अन्य विरोधकांच्या बेछूट बेशिस्तीपेक्षा मोदी सरकार लोकांना सुसह्य वाटलेले असेल, तर विरोधकांची डाळ शिजणार कशी? नुसत्या चाचण्या वा बेताल आरोप अशा लढतीमध्ये बाजी मारून देत नसतात. पोटनिवडणूका व कुठल्याही सर्वत्रिक निवडणूकांचा हाच फ़रक असतो. म्हणून तर २०१४ नंतर २८ पोटनिवडणूकांपैकी भाजपा फ़क्त पाच जागी जिंकल्या, हे अगत्याने सांगितले जाते. पण त्याच कालावधीत किमान २० विधानसभा व शेकड्यांनी महापालिका व स्थानिक संस्थांच्या निवडणूका झाल्या. त्यात कोणी बाजी मारली? त्याचा तपशील विश्लेषक लपवून ठेवणार असतील, तर मोदींचे नुकसान होत नाही, तुमच्या चाचण्या व त्यांचे निष्कर्ष फ़सत असतात. सहाव्यांदा गुजरात विधानसभा भाजपाने जिंकली आणि कर्नाटकात एका मुदतीनंतरही कॉग्रेसला सत्ता टिकवता आली नाही. त्याच काळात भाजपाने राजस्थान उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या जागा पोटनिवडणूकीत गमावल्या ना? कारण पोटनिवडणूकीत मतदार नगरसेवक, आमदार वा खासदार निवडून देत असतो. उलट सार्वत्रिक निवडणूकीत पक्ष वा मुख्यमंत्री पंतप्रधान निवडले जात असतात. हा महत्वाचा संदर्भ सोडल्यास सगळ्या अभ्यासकांचा त्रिपुरा होऊन जातो. पुढल्या लोकसभेत असाच बंगाल वा ओडिशाचा त्रिपुरा होऊन गेला, तर मला आश्चर्य वाटणार नाही. कारण आजकाल चाचणी व राजकीय भूमिका यांची सरमिसळ झालेली आहे. त्याचे प्रत्यंतर विश्लेषणातही येते. कालपरवा इंडिया टुडे वाहिनीवर चाचणीसंबंधी चर्चा चालू असताता भाजपाने गमावलेल्या पोटनिवडणूकांचे आकडे फ़टाफ़ट मांडले गेले आणि त्याच कालावधीत जिंकलेल्या विधानसभांचे आकडे भाजपा प्रवक्त्याला सांगावे लागत होते. ते बघुन मला आमच्या खेड्यापाड्यातल्या वडापवाले आणि राजकीय विश्लेषकांची तुल्यबळ स्पर्धा चालू असल्याचे लक्षात आले.