पराभवाचे अजब डावपेच

राज्यसभेच्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत कॉग्रेसने योजलेले डावपेच विरोधी एकजुटीला सुरुंग लावणारे होते आणि तसे त्या पक्षाने का करावे, याचे उत्तर कोणीही दिलेले नाही. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे या निवडणूक निकालाने कॉग्रेसमुक्त भारताच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून संसदीय राजकारणावर कायम कॉग्रेसचे वर्चस्व राहिलेले आहे. संसदेच्या चार घटनात्मक पदावर निदान एक तरी माणूस कॉग्रेसचा राहिला आहे. ह्या निवडणूकीत भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीने नुसती राज्यसभेच्या उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकलेली नाही, तर कॉग्रेसपाशी राहिलेले ते एकमेव घटनात्मक पदही हिरावून घेतले आहे. १९९६ सालात भाजपा लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष बनला, तेव्हाही सभापतीच्या जागेसाठी भाजपाला आपला उमेदवार उभा करता आलेला नव्हता आणि पराभूत झालेल्या कॉग्रेसने पुर्णो संगमा यांना त्या पदावर निवडून आणलेले होते. राष्ट्रपती पदही विरोधकांनी अब्दुल कलाम यांच्या निमीत्ताने जिंकलेले होते. पण राज्यसभेत उपाध्यक्ष पदावर कायम कॉग्रेस टिकून राहिलेली होती. मोदींना बहूमत मिळाले तरी हे पद कॉग्रेसपाशी राहिले होते आणि जुलै महिन्यात कुरीयन ह्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्याने, त्या जागेची निवडणूक घ्यावी लागलेली होती. मात्र कॉग्रेस वा युपीएकडे ती जागा जिंकण्याइतकी मते राहिलेली नव्हती. दरम्यान भाजपापाशी राज्यसभेत हुकमी बहूमत नसले तरी ती जागा जिंकण्याइतकेही पाठबळ नव्हते. पण कुठल्याही मार्गाने तिथे बिगरकॉग्रेसी उपाध्यक्ष निवडून आणत मोदी-शहा जोडीने लोकशाहीतील सर्व प्रमुख घटनात्मक पदावरून कॉग्रेसला सत्ताभ्रष्ट केले आहे. थोडी लवचिकता दाखवली असती, तर कॉग्रेसला आपल्या बाजूची व अन्य पक्षाची व्यक्ती त्या पदावर बसवता आली असती. पण पराभवाचेच डावपेच आखलेले असतील, तर विजय कुठून मिळायचा?

मागल्या महिन्यातच उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी प्रक्रीया सुरू केलेली होती. पण माध्यमात त्याचा फ़ार गवगवा झाला नसल्याने, ही महत्वाची निवडणूक दुर्लक्षित राहिली होती. पण त्यापेक्षा पोटनिवडणुका किंवा कर्नाटकला अधि्क महत्व दिल्याने ह्याकडे साफ़ दुर्लक्ष झालेले होते. पण मोदी-शहा हे चोविस तास निवडणूकांचाच विचार करणारे नेते सत्ताधारी पक्षात आहेत. एक निवडणूक संपताच दुसरीच्या तयारीला लागत असल्याने दोघांनी आधीपासूनच ही जागा कॉग्रेसला मिळू नये याची रणनिती आखायला आरंभ केला होता. मात्र कॉग्रेस त्या बाबतीत संपुर्ण गाफ़ील होती. म्हणूनच राष्ट्रपती निवडीप्रमाणे इथेही कॉग्रेस बेसावध राहिली. अखेरचा दिवस उजाडला, तेव्हा राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या वंदना चव्हाण यांचे नाव चाललेले होते. शक्यतो मित्रपक्षाचा उमेदवार कॉग्रेस पुढे करणार आणि विरोधी एकजुटीसाठी आपण कसे त्यागालाही तयार आहोत त्याचा पुरावा देणार, अशीच अपेक्षा होती. पण ऐनवेळी राज्यसभेतील कॉग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार हरिप्रसाद यांचे नाव पुढे करण्यात आले आणि भाजपाचे काम सोपे होऊन गेले. कारण ज्या राज्यात थेट प्रतिस्पर्धी कॉग्रेस पक्षच आहे, अशा पक्षांना मग हरीप्रसाद यांना मते देण्याचा मार्ग बंद झाला होता. याउलट भाजपाचा डावपेच होता. शिवसेना किंवा अकाली दल असे नाराज मित्र आणि तेलंगणा समिती वा बिजू जनता दल अशा तटस्थ पक्षांना सोबत घेणे भाजपालाही शक्य नव्हते. पण भाजपाचा नसलेला, पण भाजपा एनडीए आघाडीतला उमेदवार अशा पक्षांना चालणार होता. तसाच नेमका उमेदवार भाजपाने पुढे केला. तो नितीशकुमार यांचा निकटवर्ति होता आणि तो सहज जिंकला. हे कॉग्रेसने अजाणतेपणी केलेले नाही. त्यामागे एक विचारपुर्वक योजलेली रणनिती आहे. अन्य पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देत तोंडघशी पाडण्यासाठी कॉग्रेसने असे पाऊल उचलले आहे.

लागोपाठ दोन राजकीय घटनात कॉग्रेसने विरोधकांना तोंडघशी पाडलेले आहे. तेलगू देसमने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव प्रतिष्ठेचा करून त्याचा गाजावाजा करण्यात आला. त्यात मोदी सरकार अधिक शक्तीशाली ठरले आणि विरोधी एकजुटीचा मुखभंग झाला. त्यानंतरची ही दुसरी घटना आहे. या दोन्हीतही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून कॉग्रेसची नाचक्की झालेली आहेच. पण कॉग्रेसला वगळून मोदी विरोधाची फ़ळी उभारू बघणार्‍या इतर प्रभावी प्रादेशिक पक्षांचा पुरता भ्रमनिरास झालेला आहे. यापैकी कुठलाही पक्ष पुढाकार घेऊन दोन्ही प्रसंगी मोदी सरकारला शह देऊ शकले नाहीत. अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी सरकार विरोधात अनेक राजकीय प्रादेशिक पक्षांनी तोफ़ा डागल्या. नेमकी व घणाघाती टिका केली. पण राहुल गांधींनी असा तमाशा करून टाकला, की अन्य पक्षांची टिका वा भाषणांना प्रसिद्धी मिळाली नाही. सरकारला धक्काही बसला नाही. सर्व लक्ष राहुल विरुद्ध मोदी, अशा जुगलबंदीकडे लागून राहिले. भले अविश्वास पस्ताव फ़ेटाळला गेला. पण त्यामुळे विरोधी एकजुटीचा चेहरा राहुल गांधीच असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. ममता, नायडू वा डाव्यांसह सपा-बसपा हे दुर्लक्षित राहिले. आताही उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत विरोधकांना विश्वासातही न घेता कॉग्रेसने परस्पर आपला उमेदवार जाहिर करून टाकला. त्यामुळे त्याच्या पाठीशी उभे रहाणे किंवा निवडणुकीवर बहिष्कार घालणे, इतकाच पर्याय अन्य विरोधकांपुढे शिल्लक होता. त्यातून कॉग्रेसला मिळाले काय? विश्वासात घेऊ किंवा दुर ढकलू, विरोधकांना कॉग्रेसच्याच मागे फ़रफ़टत यावे लागेल, असा संकेत त्यातून दिला गेलेला आहे. झालेही कॉग्रेसच्या अपेक्षेप्रमाणे. त्यांना तक्रार करायला वा सुचना द्यायलाही सवड मिळालेली नाही आणि पराभवाची जखम मात्र कॉग्रेसच्या इतकीच विरोधकांना रक्तबंबाळ करून गेलेली आहे.

यातला विरोधक शब्दाचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. बिजू जनता दल किंवा तेलंगणा समिती अशा पक्षांनी आपला स्वतंत्र बाणा दाखवला आहे. त्यांनी एनडीएप्रणित जदयु उमेदवाराला मत दिलेले आहे. पण तो भाजपा पुरस्कृत उमेदवार असल्याने अनेक पक्षांना ती हिंमत झालेली नाही. ते पक्ष प्रामुख्याने सतत मोदी भाजपाविरोधी आक्रोश करीत असतात. बसपा-सपा, डावे, पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांचा त्यात भरणा असतो. प्रामुख्याने ममता बानर्जी यांच्या तृणमूल कॉग्रेस पक्षाचा त्यात पुढाकार असतो. कॉग्रेस जी विरोधकांची आघाडी उभारू पहात आहे, त्याला शह देऊन फ़ेडरल फ़्रंट उभी करायला ममता सतत पुढाकार घेत आहेत. सहाजिकच आताही त्यांना उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत भाजपाला आव्हान देणारा पर्यायी उमेदवार उभा करता आला असता. मात्र त्यासाठी अन्य पुरोगामी पक्ष ममताच्या बाजूने उभे रहायला हवे होते. आपल्या मुठभर सदस्यांच्या बळावर ममता तसा उमेदवार टाकू शकत नव्हत्या. त्याच दुबळेपणाचा लाभ उठवून सोनियांनी कुणालाही विश्वासात न घेताच थेट आपल्या पक्षाचा उमेदवार जाहिर करून टाकला. आपण ममता वा अन्य कुठल्या पक्षाशी सल्लामसलत आवश्यक मानत नसल्याची साक्ष देऊन टाकली. त्यावर बहिष्कार घालून पीडीपी वा जगनमोहन यांनी आपण सोनियांच्या कॉग्रेसमागे फ़रफ़टणार नाही, असे दाखवून दिले. पण तितकी हिंमत ममतांना झाली नाही. बहिष्कर टाकला तर भाजपाला मदत दिल्यासारखे होईल, म्हणून तृणमूलही कॉग्रेसच्या मागे फ़रफ़टत गेली. हा त्या निवडणूकीत पराभूत होण्यातला सोनियांचा मोठा विजय आहे. कारण या एका खेळीतून त्यांनी ममतांच्या आगावूपणाला दाणदणित शह दिला आहे. विरोधकांची एकजुट व मोदी विरोधातली देशव्यापी आघाडी, कॉग्रेसच उभारू शकते आणि ते ममतासारख्या प्रादेशिक सुभेदाराचे काम नाही, असा संदेश त्यातून स्पष्टपणे पाठवला गेला आहे.

कधी आम्ही जिंकतो, कधी आम्ही पराभूत होतो, असे सोनियांनी निकालानंतर सांगितले. याचा अर्थच पराभवाची खात्री बाळगून त्यांनी हा डावपेच योजला होता. त्यात विजय अपेक्षितच नव्हता. त्यात आपला मतदानात पराभव होईल. पण त्यापेक्षा मोठा पराभव मोदीविरोधी गोटाचे एकमुखी नेतृत्व मिळवण्याच्या लढाईत ममता किंवा अखिलेश वगैरेंचा होईल, हीच सोनियांची अपेक्षा होती. कर्नाटकात हात उंचावून विरोधी एकजुटीचे प्रदर्शन मांडल्यावर प्रत्येक विरोधी पक्ष व त्याचा नेता आपल्याला अशा आघाडीचा नेता मानून वागू लागला आहे. त्यात कॉग्रेस मोठा पक्ष असूनही कोणी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींना धुप घालत नाही. अखिलेश वा ममता, राहुलचे नेतृत्व मान्य करीत नाहीत आणि आघाडीत कॉग्रेसला मोठा वाटा देण्यालाही विरोध करीत आहेत. त्यांचे पंख छाटण्यासाठी सोनियांनी ही पराभवाची खेळी योजलेली होती. तिथे अपयश निश्चीत होते आणि ते कॉग्रेसमुळेच ठरलेले होते. पण त्याचे नुकसान उर्वरीत पक्षांनाही सोसावे लागणार होते. विरोधी एकजूट होऊ शकत नाही. असेच संकेत त्यातून जनमानसात जाणार आणि तिसरी शक्ती नावाचा प्रकार आणखी बदनाम व्हायला हवा होता. ती खेळी यशस्वी झालेली आहे. पण कोणालाही न दुखावता यातून सोनियांनी अन्य पक्षांना बजावले आहे. नेतृत्व कॉग्रेसचे असेल आणि अंतिम निर्णय कॉग्रेसचाच असेल. तो मान्य करूनच आघाडीचा पाया घातला जाईल. अन्यथा अशी आघाडी होऊ शकणार नाही. कारण त्यात कॉग्रेसचा सहभाग नसेल. उपाध्यक्ष पदापेक्षाही तो हेतू मोठा आहे. २०१९ च्या लोकसभेसाठी निर्विवाद नेतृत्व कॉग्रेसला मिळणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठीच हा पराभवाचा जुगार सोनिया किंवा कॉग्रेसने खेळलेला होता. कॉग्रेसला बाजूला ठेवून प्रादेशिक पक्षांना मोदींना पराभूत करता येणार नाही, हे सोनियांनी सिद्ध केले. म्हणूनच त्याला पराभवाचा अजब डावपेच म्हणावे लागते.