न्या. लोया गौप्यस्फ़ोटाला तिलांजली

लातोंके भूत बातोसे नही मानते अशी उक्ती हिंदी भाषेत आहे आणि पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍यांना ती चपखल बसणारी आहे. तसे नसते तर त्यांनी मागल्या कित्येक वर्षात देशातील सर्वोच्च अशा न्यायालयातून सतत लाथा खाण्याचे नवनवे विक्रम कशाला प्रस्थापित केले असते? कालपरवा तशीच एक लाथ अशा अतिशहाण्यांनी पुन्हा सुप्रिम कोर्टात खाल्ली आहे. चार महिन्यापुर्वीच जो विषय पुन्हा तपासण्याची गरज नाही अशी ग्वाही सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेली होती, त्याच निकालाचा फ़ेरविचार व्हावा म्हणून दाखल झालेली याचिका, त्याच खंडपीठाने पुन्हा फ़ेटाळून लावली आहे. अर्थात त्यामुळे असे याचक समाधानी होतील अशी अजिबात शक्यता नाही. कितीही लाथा घातल्या म्हणून त्यांना शहाणपणा सुचण्याची शक्यता नसते. अन्यथा अशी याचिका कोर्टात गेलीच नसती. ही याचिका न्यायमुर्ती लोयांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची होती आणि तो मृत्यू कालपरवा झालेला नाही. त्याला तब्बल साडेतीन वर्षाचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. मग मागल्या वर्षी अचानक कुणा पुरोगाम्याला त्यामागे काही भीषण कारस्थान असल्याचे स्वप्न पडले आणि त्याने जुनेपाने संदर्भ शोधून व इतर काही संबंधितांच्या मुलाखती घेऊन मोठाच गौप्यस्फ़ोट केला. लोयांचा मृत्यू संशयास्पद असून त्यामागे मोठे कुटील कारस्थान असल्याचा शोध लावताना, या इसमाने त्यात बेछूट खोट्या व नसलेल्या गोष्टीही बेमालूम मिसळून दिल्या. ज्यांना अशा रितीने अन्य कोणावर सूड उगवायचा असतो, त्यांना तरी कुठे खरे वस्तुनिष्ठ पुरावे हवे असतात? त्यांनी लगेच हा गौप्यस्फ़ोट उचलून धरला आणि लोयांच्या न्यायासाठी कंबर कसून लढाई आरंभली. यापैकी कोणालाही लोया वा त्यांच्या कुटुंबियांच्या भावनेची वा अपेक्षांची कदर नव्हती. असती तर साडेतीन वर्षे गौप्यस्फ़ोट व्हायला लागली नसती आणि जगजाहिर गोष्टीचा गौप्यस्फ़ोट करण्याचे नाटक रंगवावे लागले नसते.

पराचा कावळा आणि राईचा पर्वत कसा करता येतो, हे पुरोगामी जन्मत:च बहुधा आईच्या पोटातून शिकून येत असावेत. अन्यथा त्यांनी लोया मृत्यूचा वा याकुब मेमन याच्या फ़ाशीचा इतका तमाशा उभा केलाच नसता. लोया हे मुंबईत एका विशेष न्यायालयाचे पिठासीन अधिकारी होते आणि त्यांच्या समोर गुजरातच्या सोहराबुद्दीन चकमकीचा खटला चाललेला होता. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री व अमित शहा गृहमंत्री असताना, अनेक चकमकी पार पडल्या. त्याच काळात अनेक राज्यात अशाच पोलिस चकमकीत शेकड्यांनी गुन्हेगार वा संशयित मारले गेलेले आहेत. पण त्यांच्या न्यायासाठी कोणी कुठला पुरोगामी कोर्टात धावला नाही, की जनहित याचिका घेऊन पुढे आला नाही. या पंधरा वर्षात देशात सगळे मानवाधिकाराचे भंग वा हत्याकांडे फ़क्त गुजरातमध्येच होत असल्याचे पुरोगाम्यांचे मत होते. म्हणून तर लालूंच्या बिहार वा मुलायम मायावतींच्या उत्तरप्रदेशात पाडले गेलेले मुडदे मानवतेची पुण्याई असावी. अन्यथा त्यापैकीही कुठल्या चकमकीसाठी कोणी पुरोगामी कोर्टात धावलाच असता. मुद्दा निष्पाप नागरिकांच्या हत्येचा नसून तो कोणाकडून मारला जातो, त्यानुसार त्याची मानव किंवा पशू अशी गणना पुरोगामी तत्वज्ञान करीत असते. म्हणून देशभरात पाचसहाशे चकमकी झाल्या, तरी न्यायालयात पुरोगाम्यांनी फ़क्त गुजरातच्या चारपाच चकमकींसाठीच दाद मागितली. ती सुद्धा कोणासाठी? तर जिहादी म्हणून मारली गेलेली इशरत जहान आणि अनेक खंडणी व हत्याकांडातला आरोपी असलेल्या सोहराबुद्दीनसाठी. बाकी जे कोणी देशात पोलिस चकमकीत मारले गेले, ते शरीराने माणसे होती. पण पुरोगामी व्याख्येत त्यांना कुठलेही मानवाधिकार नव्हते. कारण मानवाधिकार त्यांनाच असू शकतात, जे मोदींच्या कारकिर्दीत मारले जातात किंवा ज्याचा आरोप संघ भाजपावर करायची सवलत उपलब्ध असते.

तर न्या. लोया हे ज्या विशेष न्यायालयाचे प्रमुख होते, तिथे सोहराबुद्दीनच्या चकमकीचा खटला चाललेला होता आणि त्यातला एक आरोपी संशयित भाजपाचे विद्यमान अध्यक्ष अमित शहा होते. खेरीज अनेक गुजराती वरीष्ठ पोलिस अधिकारीही त्यात आरोपी आहेत. तो खटला वेगाने चालवून गुन्हा सिद्ध करण्यापेक्षाही त्याची सुनावणी लांबवायची. वकील बदलायचे आणि तारखा पुढे ढकलत रहायच्या; ही पुरोगामी मोडस ऑपरेन्डी झालेली आहे. म्हणून तर आठदहा वर्षे उलटून गेली तरी अशा खटल्यांचे निकाल लागू शकलेले नाहीत. थोडीफ़ार सुनावणी झाली, मग काहीतरी खुसपट काढून हायकोर्टात धाव घ्यायची. तो आक्षेप हायकोर्टात फ़ेटाळला गेला, मग सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यायची. मग तितका काळ अशा मुळ खटल्याच्या सुनावणीत बाधा आणायची. पर्यायाने त्यात अडकवलेल्या संशयितांना अकारण तुरूंगात डांबून ठेवता येत असते. आरोप करणार्‍यांनी तारखा घेत सुनावणी लांबवायची आणि आरोपींना जामिन देऊ नये, म्हणूनही हट्ट करायचे. हेच तर कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंग यांचे झाले. तब्बल आठ वर्षे कुठल्याही पुरावे किंव साक्षीशिवाय त्यांना जामिन नाकारून गजाआड डांबून ठेवण्यात आले. इतकी वर्षे उलटून गेली तरी अजून त्या खटल्याचा निकाल लागू शकलेला नाही, की सलग सुनावणी होऊ शकलेली नाही. अर्थात ज्याचे भक्कम पुरावे नसतात वा ठोस साक्षिदार नसतात, ते खटले सुनावणीत टिकतही नसतात. गुजरात दंगलीच्या आरोपाखाली किती दावे करण्यात आले? किती याचिका व तपासणी पथके नेमली गेली? प्रत्येकाने मोदी दंगलीला कारण नसल्याचा निर्वाळा देणारा निष्कर्ष काढला. म्हणून याचिका थांबल्या नाहीत, की कोर्टाचा वार्‍या संपल्या नाहीत. नुसते खोटे आरोप करून चाललेल्या या कारवाया खरेतर भीषण कारस्थान होते व आहे. लोया त्याच नाट्यातील पुढला अंक होता.

आधीच्या बारा वर्षात कायदा व न्यायालयांचा आडोसा घेऊन मोदींना राजकारणातून व जीवनातून उठवण्यासाठी जंग जंग पछाडले गेले. पण कुठल्याही आरोपात किंवा कसून केलेल्या चौकशीत मोदी अडकू शकले नाहीत. उलट मोदी विरोधात आवई उठवणारा संजीव भट नामक कॉग्रेसनिष्ठ पोलिस अधिकारी मात्र सुप्रिम कोर्टातच खोटा पडला. त्याचे प्रतिज्ञापत्र व साक्ष धडधडीत खोटी असल्याचा निर्वाळा अखेरीस सुप्रिम कोर्टानेच दिला. इतका बेशरमपणा फ़क्त भारतातले पुरोगामी मान्यवर बुद्दीमंतच करू शकतात. कारण ह्या संजीव भटच्या वक्तव्याचा आधार घेऊन गुजरात दंगलीचे खापर मोदींवर फ़ोडण्यात आलेले होते. तोच खोटा पडल्यावर एकाही बुद्धीमंताने कधी मोदींची दोन शब्दांनी माफ़ी मागण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही. पुरोहित-साध्वी किंवा लोया प्रकरणही तसूभर वेगळे नाही. त्याही प्रकरणात कुठलाही स्विकारण्या योग्य पुरावा नसल्याचे कोर्टात सिद्ध झाल्यावर, हिंदू दहशतवादासाठी मालेगावचा दाखला देणार्‍या एकानेही माफ़ी मागितलेली नाही. लोया प्रकरणही सुप्रिम कोर्टामध्ये खोटे पडळे. तर त्यासाठी शोधपत्रकारिता पाजळणारे भामटे वा त्याचेच भांडवल करून अन्य माध्यमात वा कोर्टात धाव घेणार्‍या कोणी चकार शब्दाने दिलगिरी व्यक्त केलेली नाही. ती त्यांची प्रवृत्तीही नाही. कारण पहिल्या दिवशीच त्यांनाही आपण धडधडीत खोटे बोलत असल्याची खात्री होती. पण खोटे नाणे चालवू बघणारा बदमाश कधी माफ़ी मागतो? पुरोगामी आता त्याच पातळीवर जाऊन पोहोचलेले आहेत. म्हणूनच मग एका जागी चोरी पकडली गेल्यावर दुसर्‍या दुकानात तेच नाणे चालवायचा खेळ चाललेला असतो. लोया प्रकरणातील ताजी याचिका त्याचाच नमूना होता. किंबहूना पहिली याचिका निमूट स्विकारली जावी, म्हणूनही दबावाचे राजकारण सरळ न्यायपालिकेशी खेळले गेले होते. सुदैवाने सरन्यायाधीश त्याला दबले नाहीत.

या वर्षाच्या आरंभी चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात माध्यमांसमोर येऊन तक्रार केली. आपल्या देशात न्यायाधीशांनी कधी ती लक्ष्मणरेषा ओलांडलेली नव्हती. अशा पुरोगामी नाटकी वकीलांना दाद न देणारा न्यायमुर्ती, अशी विद्यमान सरन्यायाधीशांची प्रतिमा आहे. दिल्लीतले मुठभर पुरोगामी कायदेपंडित सुप्रिम कोर्टात मक्तेदारी निर्माण करून बसले आहेत. त्यांच्या त्याच मक्तेदारीला न्या. मिश्रा यांच्या कारकिर्दीत धक्का बसला आणि तेव्हापासून न्यायालयांचाही पाया खोदून काढण्याची कारस्थाने शिजवली गेली. लोया प्रकरण त्यातूनच आले. त्यासाठीच इतक्या उशिरा त्याचा गौप्यस्फ़ोट करण्यात आला. न्या. लोया नागपूरला आपल्या एका सहकारी न्यायधीशांच्या घरच्या विवाह समारंभात सहभागी व्हायला गेलेले होते. तिथे भोजन उरकून मुक्कामाच्या स्थानी आल्यावर त्यांना अकस्मात अस्वस्थ वाटू लागले. त्यांची प्रकृती गंभीर वाटल्याने सोबत असलेल्या अनेक न्यायाधीशांनीच धावपळ करून लोयांना इस्पितळात उपचारार्थ आणलेले होते. तिथे पुरेशी व्यवस्था होऊ शकली नाहीतर अन्यत्र आणलेले होते. या सर्व घटनाक्रमात अनेक न्यायाधीश हजर होते आणि त्यात मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीशही सहभागी होते. उपचारच नव्हेतर लोयांचा आकस्मित मृत्यू झाल्यावर पुढले सोपस्कार पुर्ण करतानाही इतर न्यायाधीश जागरूकपणे कामे करून घेत होते. म्हणूनच त्या मृत्यूचा कुठे गाजावाजा झाला नाही, की शंका घेतल्या गेल्या नाहीत. मात्र लोयांच्या आप्तस्वकीयांना त्यात शंका आलेल्या होत्या आणि त्यांनी तेव्हाच संशय व्यक्त केलेला होता. आज जे कोणी अशा न्यायासाठी आकाशपाताळ एक करीत आहेत, तेव्हाच त्यांनी कुटुंबियांना साथ दिली असती, तर त्याचा निचरा तेव्हाही होऊ शकला असता. लोयांच्या मृत्यू विषयात न्याय मागायची तीच योग्य वेळ व संधी होती. मग तेव्हा तमाम पुरोगामी कुठे बेपत्ता होते?

डिसेंबर २०१४ पासून २०१७ पर्यंत कुणा पुरोगाम्याला लोया मृत्यूचा संशय आला नाही, की कुटुंबियांनी संशय घेतला, त्यात तथ्य वाटले नाही. ज्या इसमाने पत्रकार म्हणून मोठा गौप्यस्फ़ोट केला, त्यालाही ही बातमी दखल घेण्याइतकी महत्वाची कशाला वाटलेली नव्हती? तर त्यात काहीही संशयास्पद नव्हते आणि तसे काहीही असू नये, म्हणून तर अनेक न्यायाधिश सहकार्‍यांनी लोयांसाठी सगळी धावपळ केलेली होती. म्हणूनच शंकेला जागा नव्हती. तीन वर्षात त्यांचे कुटुंबियही दु:खाच्या छायेतून बाहेर पडले. ती घटना विसरून गेले. मग एकेदिवशी कोणाला तरी वाटले, की लोयांचा आकस्मिक मृत्यू हा अमित शहांवर बालंट आणण्यासाठी चांगला मुद्दा आहे. मग सुत्रे हलू लागली आणि एक ‘कारवा’ निघाला. आधी सत्य व असत्य यांची बेमालूम भेसळ करून ‘कारवा’ नावाच्या नियतकालिकाने तो शोधनिबंध छापला आणि बघता बघता अन्य माध्यमात बसलेल्या पुरोगामी दिवट्यांनी त्याचा बार उडवून दिला. त्यांनी आपापल्या माध्यमात पुरोगामी वकील व माजी न्यायाधीशांच्या मुलाखतींचा सपाटा लावल आणि जणू लोयांना त्याच खटल्यासाठी ठार मारण्यात आले असावे, असे चित्र तयार करण्यात आले. तात्काळ असे काही वकील पुढे सरसावले आणि त्यांनी या मृत्यूची नव्याने चौकशी करण्याच्या याचिका मुंबई हायकोर्टात व अन्यत्र दाखल केल्या. सुप्रिम कोर्टातही काहींनी धाव घेतली. मुद्दा इतकाच, की आधीच्या तीन वर्षात यापैकी कोणालाही आपल्या व्यावसायिक क्षेत्रातील इतक्या मोठ्या न्यायाधीशाचा मृत्यू संशयास्पद कशाला वाटलेला नव्हता? तर मृत्यू वा मरण पावलेली व्यक्ती दुय्यम होती आणि तिच्यासमोरच्या खटल्यात दाखवलेला आरोपी अमित शहा, पुरोगाम्यांसाठी हुकूमाचा पत्ता ठरू शकतो असा शोध कोणीतरी लावला होता. या शहाला रोखले मग भाजपाला निवडणूकीत यश देणारा दुवा तोडता येणार, ही त्यातली रणनिती होती. बाकी लोयांविषयी आत्मियता शून्य आहे.

कुठल्याही गुन्हेगारी कार्यशैलीला मोडस ऑपरेन्डी असे संबोधन आहे. लोया प्रकरणाची कार्यशैलीही नेमकी तशीच आहे. आधी ही कंडी पिकवण्यात आली आणि नंतर त्यासाठी राजकीय दबाव बनवण्यात आला. जणू सोहराबुद्दीन खटल्यातून अमित शहांना वाचवण्यासाठीच न्या. लोयांची हत्या घडवून आणण्यात आली, असा देखावा छान रंगवण्यात आला होता. पण तसे असेल, तर त्या मृत्यूनंतर तात्काळ त्याचा गवगवा करायला हवा होता. तो झाला नाही आणि तीन वर्षे तुम्ही झोपला होता काय, अशा प्रश्न विचारला जाणे शक्य होते. म्हणूनच तसा संशय माध्यमातून व्यक्त करायचा आणि न्यायालयात धाव घेऊन, नव्या चौकशीचे शुक्लकाष्ट अमित शहांच्या मागे लावायचे मुळ कारस्थान होते. गुजरातनंतर ती शैलीच होऊन गेली होती. एक नाही तर तीन तपासपथके नेमली गेली आणि काहीही सिद्ध झाले नाही. आताही लोया प्रकरणाची चौकशी सुरू करायची आणि नंतरच्या काळात अमित शहांवर बेछूट राजकीय गुन्हेगारी आरोप करण्याची बेगमी करायची हा मुळ हेतू यामागे होता. पण ती याचिका फ़ेटाळली जाण्याची इतकी खात्री होती, की त्यासाठी थेट सरन्यायाधीशांवरच दबाव आणण्याचा खेळ केला गेला. चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना संशया़च्या पिंजर्‍यात आणून उभे केले आणि कुठला खटला कोणासमोर चालवायचा, ते ठरवण्याच्या प्रमुखाच्या अधिकारावर आधीच प्रश्नचिन्ह लावले गेले. त्याचा हेतू साफ़ होता. आपल्या कलाने न्याय देणार्‍या न्यायाधीशासमोर ही याचिका यावी, ही इच्छा होती. पण सरन्यायाधीशांनी भलत्याकडेच सोपवली, तर हवा तसा कौल मिळू शकणार नाही. म्हणून मग न्या. मिश्रांनाच शंकेच्या चौकटीत आणुन बसवले हेले. पत्रकारांशी बोलताना न्या गोगोई यांनीही त्याची स्पष्ट शब्दात कबुली दिली. नाराजीचे कारण लोया याचिका आहे काय, असे विचारता त्यांनी होकार भरला होता ना?

या मुठभर पुरोगामी वकीलांना न्यायालयात उभे रहायचे नसते, तर आपल्या बाजूने कौल देणारे न्यायालय व न्यायमुर्ती हवे असतात. जे त्याला शरण जाणार नाहीत, त्यांना न्यायाधीश मानायलाही अशी मंडळी तयार नाहीत. त्यांची भूमिका वा युक्तीवाद हाच न्याय असतो आणि न्यायाधीशांनी त्याला शरण येऊन शिक्कामोर्तब करावे, अशी एकूण पुरोगामी भूमिका आता तयार झाली आहे. आम्ही म्हणू ती पुर्व दिशा आणि त्या दिशेने सूर्य उगवणार नसेल, तर पुरोगामी त्याला सूर्यही मानायला आता तयार नाहीत. लोया त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. एप्रिल महिन्यात याच याचिकेवर सुनावणी होऊन सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने त्यात नव्याने चौकशी करण्यासारखे काही नसल्याचा निर्वाळा दिलेला होता. कारण स्वाभाविक आहे. अशा शेकडो प्रकरणात ह्या कायदेशीर त्रुटी राहून जातात आणि त्यांची छाननी पुढे कोर्टात होत असते. तशा कुठल्या त्रुटी राहू नयेत व आपल्या दिवंगत न्यायाधीश सहकार्‍याला मृत्यूनंतर कायदेशीर छाननीच्या विटंबनेला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये; याची काळजी तिथेच हजर असलेल्या विविध न्यायाधीशांनी घेतली होती. कायद्यात काही अडचणी येऊ नयेत, अशी सर्व कागदपत्रे बनवण्यापासून सोपस्कारही पार पाडलेले होते. त्यामुळे शंका वा संशय घ्यायला कुठेही जागा नव्हती व नाही. अर्थात याचिका घेऊन जाणार्‍यांनाही ते पक्के ठाऊक आहे. पण त्यांना लोयांशी कुठलेही कर्तव्य नसेल, तर या परिपुर्णतेला काय किंमत? लोया इतर कुठल्या कोर्टाचे न्यायाधीश असते आणि त्यांच्यासमोर शेकडो खटले चालले असते, तरी कोणाला त्याची महत्ता वाटली नसती. मुद्दा अमित शहांना गोवण्याचा होता. सहाजिकच शंकेला जागा नसली तरी कुठलाही एफ़ एस आय वापरून पुरोगाम्यांना जागा निर्माण करायची होती आणि त्यासाठी मग जनहित याचिका हा मार्ग चोखाळण्यात आला.

तो कायद्याच्या कुठल्याही कसोटीवर टिकणारा नव्हता. म्हणून तर इतर नाट्के तमाशे करावे लागले होते. थेट कोर्टात दाद मागण्याइतके पुरावे असते, तर पुरोगामी शहाण्यांनी कुठल्या क्षुल्लक नियतकालिकात आधी लेख छापून आणण्यात वेळ कशाला दवडला असता? कर्नाटक राज्यपालांच्या निर्णयाला थेट अपरात्री आव्हान देण्यात आले, तशीच थेट लोया प्रकरणातही सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली गेली असती आणि चौकशीची थेट मागणी केली असती. पण जेव्हा आपल्या दाव्यात दम नसतो, तेव्हा असली वातावरण निर्मिती करावी लागत असते. राजकीय दबाव निर्माण करावा लागत असतो. समोरच्याच्या मनात अपराधगंड निर्माण करून, त्याला शरण येण्याचे डाव खेळावे लागतात. मोदींनी टोपी नाकारल्याने मुस्लिमांचा व इस्लामचा अपमान झाला. माफ़ी मागा, असले नाटक त्यासाठीच चालते. कांगावखोरी यालाच तर म्हणतात. लोया मृत्यूचे भांडवल करून झालेले राजकारण व कायदेशीर डावपेच मुळातच नाटक होते आणि म्हणूनच पहिल्या फ़ेरीतच फ़सलेले होते. किंबहूना कारवा या नियतकालिकाने ते छापले, तेव्हाच एका इंग्रजी दैनिकाने त्याचे धागेदोरे तपासून त्यातले दोष, त्रुटी व खोटेपणा तात्काळ चव्हाट्यावर आणलेला होता. सहाजिकच मोठा गौप्यस्फ़ोट दिवाळीतला फ़ुसका बार ठरला होता. पण जोडे खाण्याची हौस भागल्याशिवाय शहाणपणा कुठे येत असतो? म्हणून तर कोर्टात धाव घेतली गेली. पुढे सरन्यायाधीशांवर महाअभियोग भरण्याच्याही धमक्या देऊन झाल्या. पण सुदैवाने सरन्यायाधीश वा न्यायपालिका अशा नाटकांमुळे दमली नाही, की शरण गेली नाही. म्हणूनच पहिली याचिका तात्काळ फ़ेटाळली गेली. त्यातच कोर्टाने सगळी याचिकाच बिनबुडाची असल्याचा निर्वाळा दिलेला होता. त्यामुळे फ़ेरविचाराची याचिका निरर्थक होती. पण अशा दिवट्यांना उलट्या बोंबा मारण्याची मोकळीक राहू नये, म्हणूनच ही दुसरी याचिका दाखल करून फ़ेटाळली गेली.

फ़ेरविचार तेव्हाच केला जातो, जेव्हा आधीचा निर्णय वा निकालात काही त्रुटी राहून गेलेली असते. त्यात निकाल देताना कुठला मुद्दा सुटलेला असतो. पण न्या. लोया प्रकरणातील पहिली याचिका अतिशय सुक्ष्म अभ्यास व उलटसुलट छाननी केल्यावरच फ़ेटाळण्य़ात आलेली होती. सहाजिकच दुसरी याचिका नुसत्या सुनावणी पुरतीही टिकणार नाही, याची कायदेतज्ञाना खात्री होती आणि झालेही तसेच. सुनावणीला ही दुसरी याचिका जुलै महिन्याच्या अखेरीस आली, तेव्हा वकीलांना त्यात नवे काहीही सांगता आले नाही वा आधीच्या निकालातील त्रुटी सांगता आल्या नाहीत. केवळ कुणा उपटसुंभाच्या मनाचे शंका निरसन होत नाही, म्ह्णून सरकारी यंत्रणा कामाला जुंपून प्रत्येक घटनेची उगाच फ़ेरतपासणी करता येत नसते. कुठलाही निकाल-निर्णय फ़िरवताना त्यात आधी गफ़लत राहुन गेली वा दोष असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी याचिकाकर्त्याची असते. सत्य काय ते शोधून काढा, असा दावा करताना मुळात समोर आहे, त्यातले असत्य वा त्रुटी सिद्ध करायला हव्या ना? आपल्याला काय वाटते वा कोणता संशय येतो, त्यानुसार कायदा वा न्यायालये चालत नसतात किंवा निकाल देत नसतात. शंकेलाही जागा नसताना, निव्वळ संशयाचे बुडबुडे उडवून राजकीय डाव खेळण्याच्या असल्या वकिली खेळावरही अनेकदा न्यायालयाने ताशेरे झाडलेले आहेत लोया प्रकरण त्याचा ज्वलंत पुरावाच मानता येईल. सत्ताधारी पक्षाशी खेळायच्या राजकारणाला न्यायालयाचा आक्षेप असू शकत नाही. पण त्यासाठी न्यायालयाचा वापर केला जाता कामा नये आणि तेच सुप्रिम कोर्टाने आपल्या अनेक निर्णयातून बजावलेले आहे. पण लातो के भूत बातोसे कहा मानते है? जोडे खाल्ल्याशिवाय त्यांना रोजचे अन्न गोड लागत नसेल, तर दुसरा पर्याय तरी काय उरतो? कदाचित इतक्यानेही त्यांचे समाधान होणार नाही. आणखी जोडे खाण्यासाठी दुसरा कोणी पुरोगामी नवी याचिका घेऊन उद्या पुन्हा कोर्टात गेला, तर कोणाला नवल वाटण्याचे कारण नाही.