आसामचे ‘आसु’

आसामच्या प्रत्येक नागरिकाच्या राष्ट्रीयत्वाची नोंदणी आणि त्यांची यादी, हा वादाचा विषय झाला आहे. वास्तविक हा त्या राज्याचा विषय असताना त्यावरून राष्ट्रीय राजकारणात गदारोळ होण्याचे काही कारण नाही. त्या राज्यातून निवडून आलेले सरकार व संसदेतील प्रतिनिधी आहेत. सहाजिकच आपल्या प्रदेशातील नागरिकांच्या हितासाठी आवाज उठवणारे नेते असताना, ममता बानर्जींपासून कुठल्याही पक्षाच्या नेत्यांनी संसदेत गोंधळ घालण्याची काय गरज आहे? तो गोंधळ होतो, यावरूनच हे सर्व राजकीय डावपेच असल्याचे लक्षात येते. ममता तर कुठलेही निमीत्त शोधून कायम पदर खोचून संघर्षाला सज्जच असतात. त्या एका राज्याच्या नेता आहेत आणि त्यांचा राजकीय पक्ष एका बंगाल राज्यापुरता मर्यादित आहे. मग त्यांनी देशाच्या अन्य राज्यातील घडामोडींसाठी प्रत्येक बाबतीत नाक खुपसण्याचे कारण काय आहे? आताही आसामच्या नागरिक नोंदणीचा विषय आल्यावर त्यांनी थेट त्या दुसर्‍या राज्यात रक्तपात होईल व यादवी युद्ध होण्याचा इशाराच देऊन टाकला आहे. खरेच ममतांना इतकी चिंता असेल, तर त्यांनी बंगालमध्ये कायद्याच्या राज्याचे काय धिंडवडे निघालेले आहेत, त्याची जरा काळजी घ्यावी. पण इतर बाबतीतली गोष्ट वेगळी आणि ममतांनी आसामच्या अंतर्गत बाबीत नाक खुपसणे वेगळे आहे. तो विषय बंगालशीच खरा संबंधित आहे. आसामची वेगळी ओळख तिथल्या बंगाली आक्रमणाने पुसली जाते, असे मुळचे दुखणे आहे. मुळातच वाढलेल्या बंगाली भाषिक लोकसंख्येने आसामी लोकांना भयभीत केलेले असून, ही भिती आजकालची नाही. तर चार दशकांपासून व्यक्त झालेली आहे. एकदा तर सुप्रिम कोर्टानेही हे लोकसंख्यात्मक आक्रमणच असल्याचे ताशेरे झाडलेले आहेत. त्यामुळे ही नागरिकत्वाची यादी हा विषय वरकरणी दिसतो, तसा बांगलादेशी घुसखोरीचा मर्यादित मामला नाही.

खरे तर भारताची फ़ाळणी झाल्यापासूनच आसामसाठी अशी भारतीय नागरिकत्वाच्या नोंदणीला सुरूवात झाली होती. तोपर्यंत ब्रिटीश राजवटीत म्यानमार, श्रीलंका व पुर्व पाकिस्तानचा बंगाली प्रदेश भारताचेच अविभाज्य अंग होते. पण स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा श्रीलंका व म्यानमारवर भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीने दावा केलेला नव्हता. ते स्वतंत्र देश होऊन गेले, तर बंगाली भाषिक पुर्व पाकिस्तान उदयास आला. तोपर्यंत या भागातील लोकसंख्येचे कामधंदा व अन्य कारणाने स्थलांतर कायमचे चालू होते. त्यावरून काही वादविवाद झालेले नव्हते. त्यात बंगाल पुढारलेला प्रदेश असल्याने तिथल्या सुखवस्तु व बुद्धीमान वर्गाने म्यानमार, बंगलादेश वा आसाममध्ये जाऊन आपले बस्तान बसवलेले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात असे स्थलांतरीत तिथलेच मुळचे नागरिक गणले गेले. पण फ़ाळणी व नंतरच्या भाषिक राज्यरचनेत, असे जुने स्थलांतरीत व मुळची आसामी संस्कृती यांच्यात बेबनाव निर्माण होऊ लागला. मुंबईत जसा मराठी टक्का कमी होऊन अमराठी वर्चस्व बोचू लागले आणि शिवसेना उदयास आली, तसाच काहीसा प्रकार आसाममध्येही त्यानंतरच्या काळात सुरू झालेला होता. त्याचे राजकारण व्हायला आणखी एक दशकाचा कालावधी जावा लागला. १९८० च्या पुर्वी तिथे आसामी विद्यार्थी संघटनांनी प्रथम अशा अस्मितेचे घोडे दामटायला आरंभ केला आणि तिथून आसामी नागरिक व घुसखोरी हे विषय ऐरणीवर येत गेले. अखील आसाम विद्यार्थी संघटना म्हणजे ‘आसु’ ह्या संघटनेने हा अस्मितेचा प्रश्न प्रथम राजकीय पटलावर आणला. कुठलाही अन्य राजकीय पक्ष वा संघटना त्यावर बोलत नसताना, या विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेतला. त्यातून प्रदिर्घ आंदोलन छेडले होते. त्यांना अन्य प्रांतातून व बुद्धीजिवी वर्गाचेही समर्थन मिळालेले होते. त्याचा प्रभावही पुढल्या राजकारणावर खुप पडला.

त्या काळातल्या एका विधानसभा निवडणूकीवर या संघटनेने बहिष्काराचे आवाहन केले आणि दहा टक्केही मतदान होऊ शकले नव्हते. तरी कॉग्रेसने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली बंदुकीच्या बळावर कारभार रेटून नेलेला होता. प्रामुख्याने आधीपासूनचे स्थलांतर आणि बांगलादेश युद्धकाळात आलेले निर्वासित, यांनी आसामचे चरित्र व रूपच बदलून गेलेले होते. त्यामुळे अशा अस्मितेच्या राजकारणाला प्रतिसाद मिळत गेला होता. पण तिथल्या बंगाली वर्चस्वाला पाठीशी घालण्यासाठी मार्क्सवादी पक्ष व नेतेही इंदिराजींच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेले होते. त्यातून विद्यार्थी संघटनेचा पगडा आसामी मनावर पक्का झाला आणि पुढे त्याच मुलांनी आसाम गण परिषद नावाचा पक्ष काढून राजकारणात उडी घेतलेली होती. त्यामुळेच परके नागरिक वा उपरे, हा विषय केंद्राला मान्य करावा लागला. तशी राष्ट्रीयत्वाची वा नागरिकत्वाची यादी १९५१ पासून तयार करण्यात आली होती. पण नंतरच्या काळात ते काम रेंगाळले होते. आसुमुळे त्याला पुन्हा संजिवनी मिळाली व १९७१ म्हणजे बांगलादेशी युद्ध सुरू झाल्याच्या दिवसापासूनच्या नव्या यादीचा आरंभ करण्यात आला. पण तोवर अनेक निर्वासित आसामात स्थायिक झाले होते आणि त्यांचीही पुढली पिढी इथलीच झालेली होती. त्यामुळे असे प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचे व जटील होत गेले. त्यातच बांगलादेशातून कायम होत राहिलेली घुसखोरी व तिला मिळालेले राजकीय प्रोत्साहन, हे आसामचे दुखणे होऊन गेले. दरम्यान विद्यार्थी राजकीय पक्ष झाले आणि आपापल्या मुळच्या भूमिका विसरून पक्के राजकीय नेते बनुन गेले. त्यानंतर आसामच्या अस्मितेचा विषय बारगळत गेला होता. पण मुळचे मुस्लिम व बांगलादेशी उपरे, यांची मतदारात वर्णी लागली आणि मतपेढीचे राजकारण सुरू होऊन एकूण विषयाला विकृत वळण लागत गेले. प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळतच गेला.

ममता असोत किंवा स्थानिक कॉग्रेस नेतृत्व असो, त्यांनी घुसखोरांना आपले हक्काचे मतदार बनवण्यासाठी पाठीशी घालण्याचा पवित्रा घेतला आणि त्यातून आसाम ही मुस्लिम मतपेढी असल्याचा शोध लागला. परिणामी तिथल्या मुस्लिम मतदारांचाच आधार घेऊन एक मुस्लिम पक्ष उदयास आला. त्याने आसामची धार्मिक विभागणी केली. २०११ च्या निवडणूकीत हा विषय कळीचा झाला आणि कॉग्रेसला सत्ता टिकवण्यासाठी त्याच मुस्लिम पक्षाच्या आमदारांचे पाठबळ घ्यावे लागलेले होते. त्यातून मग धार्मिक व भाषिक धृवीकरण अधिक पक्के होत गेले. मागल्या विधानसभा वा लोकसभा निवडणूकीत त्याचाच लाभ भाजपाला मिळाला. तर कॉग्रेसला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे. परक्या, उपर्‍या व घुसखोरांना लोकांना आसाममधून बाहेर काढण्याची कठोर भूमिका मांडूनच, भाजपाने तिथे मोठे यश व सत्ता मिळवली आहे. सहाजिकच सत्ता मिळाल्यावर पहिले पाऊल म्हणून अशा लोकांचा शोध घेण्याच्या कामाला वेग आला, तर नवल नव्हते. पण ही यादी बनवण्याचे काम भाजपाच्या सरकारने हाती घेतलेले नाही. तर युपीए कॉग्रेस सरकारच्याच कारकिर्दीत त्याची सुरूवात झालेली आहे. म्हणून तर ममतांना गप्प बसायला सांगताना कॉग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री तरूण गोगोई यांनी ही ‘कॉग्रेसची देणगी’ असल्याचे कबुल करून टाकलेले आहे. वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना हा विषय सुप्रिम कोर्टात आलेला होता आणि अशाप्रकारे एका राज्यात अधिक संख्येने इतर भाषिक व स्थलांतरीत येणे, ह्याला संख्यात्मक आक्रमणच मानावे लागेल, अशी व्याख्या कोर्टाने केलेली होती. त्याला पायबंद घालून आसामची ओळख व अस्मिता जपली जाण्याची गरजही मान्य केली होती. त्यानंतरच पुन्हा अशा यादी व नोंदणीला चालना मिळालेली होती. वाजपेयी सरकार जाऊन मनमोहन सरकार आले, तरी त्याला कोर्टाच्या सुचनेनुसार हा विषय पुढे न्यावा लागला.

प्रश्न वा दुखणे जितके जुने असते, तितकाच त्यावरचा उपाय व उपचार वेदनेचा असतो. साठसत्तर वर्षात स्थानिकांप्रमाणेच स्थलांतरीत व घुसखोरांच्या तीनचार पिढ्या होऊन गेल्या आहेत. त्यापैकी प्रत्येकापाशी इतके जुने पुरावे किंवा नोंदी मिळण्याची शक्यता खुप कमी आहे. म्हणून तर दिवंगत राष्ट्रपती फ़क्रुद्दीन अली अहमद यांच्या कुटुंबियांचीही नव्या यादीत नोंद झालेली नाही. एका इतक्या उच्चपदस्थ व्यक्तीच्या कुटुंबाची ही स्थिती असेल, तर सामान्य खेडूत, गावकरी वा अजाण नागरिकांची काय अवस्था असेल? जमाना बदलत जातो, तसे कागदपत्रे वा पुरावे यांचे स्वरूप बदलत असते. कामधंदा वा वास्तव्याच्या जागा बदलतानाही अनेक पुरावे नष्ट होत असतात. त्यात पुन्हा लाचखोरी व भ्रष्टाचाराने माखलेल्या प्रशासनात, खोटे पुरावेही बनवण्याची सुविधा असल्यावर अचुक यादी कोणी व कशी बनवावी? अगदी ममता बानर्जी यांच्याकडे हे काम सोपवले, म्हणून त्यांनाही अचुक यादी तयार करता येणार नाही. त्यातही त्रुटी राहू शकतात आणि त्यातही अनेक प्रामणिक नागरिकांच्या नोदी राहुन जाऊ शकतात. त्यातल्या अडचणी लक्षात घेण्यापेक्षा त्यातून रक्तपात होण्याची चिथावणीखोर भाषा नाकर्तेपणा वा बेजबाबदार वृत्तीचा पुरावा आहे. कोणाचा जीव जातो, त्याचीही फ़िकीर न करता आपापल्या पोळ्या शेकून घेण्याची ही सैतानी प्रवृत्ती देशाला अधिक गर्तेत घेऊन जात असते. ममतांसारख्यांना देश समाजापेक्षाही आपल्या हक्काचे मतदार घडवण्याला प्राधान्य द्यायचे असते. अशा रितीने घुसखोरी करणारे बंगलादेशी कायम घाबरून जगत असतात आणि मायदेशी धाडले जाण्याच्या भयापोटी आपल्याला आश्रय देणार्‍या पक्ष व नेत्याचे गुलाम होऊन रहायला तयार असतात. ममतासारख्यांना अशा गुलामांची मते हवी असतात. पण त्यासाठी देशाचा बळी गेला तरी त्यांना पर्वा नसते. त्यातून मग असे गंभीर प्रश्न गुंतागुंतीचे होऊन जातात. धार्मिक हिंसेचे कारण होऊन जातात.

आताही ममतांना आसाममधल्या त्या चाळीस लाख चिंताक्रांत नागरिकांची काळजी नाही. त्यांचे भवितव्य काय हा ममतांचा विषय नसून, त्यांच्या नावाने शंख करून तिथे आपले राजकीय बस्तान बसवण्याचा इरादा आहे. आधी़च तिथे बंगाली लोकसंख्या मोठी आहे. तिला भयभीत करून आपले राजकीय मतदार निर्माण करायचे आणि मग बांगलादेशी घुसखोरांनाही त्यात ओढून आपली मतपेढी बनवायची, असा दुष्ट हेतू त्यात सामावलेला आहे. तो भाजपाने बोलला तर त्याला हिंदू-मुस्लिम वळण देता येते. हे जाणून असलेले कॉग्रेसचे स्थानिक नेते गोगोई यांनी हा विषय धर्माचा नसल्याचा इशारा तात्काळ दिलेला आहे. कारण ममतांच्या डावपेचाचा फ़टका कॉग्रेसला बसू शकतो. म्हणूनच यादीचे खापर भाजपाच्या माथी फ़ोडण्याचा ममतांच फ़ुगा गोगोईंनी फ़ोडून टाकला आहे. ही यादी हे पाप नसून कॉग्रेसची देणगी असल्याचा दावा गोगोई उगाच करीत नाहीत. त्यांना आसाममध्ये राजकारणात टिकून रहायचे आहे आणि त्यासाठी उरलासुरला आसामी मतदार पक्षाकडे टिकवायचा आहे. मुस्लिमांचे लांगुलचालन करताना मोठ्या संख्येने कॉग्रेसने आसामी मते गमावलेली आहेत. ती परत मिळवण्यासाठी गोगोई असे बोलत आहेत. तर तिथल्या बंगाली व मुस्लिमांच्या मतासाठी ममता आगीत तेल ओतत आहेत. पण यापैकी कोणालाही देशाच्या सीमा वा राष्ट्रहितासह आसामी संस्कृतीची फ़िकीर उरलेली नाही. आसु हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन राजकारणात येऊन बारगळले असले, तरी त्यातल्याच एका गटाने पुढे उल्फ़ा ही दहशतवादी संघटना स्थापन करून अस्मितेसाठी भारत विरोधी हिंसक मार्गाचा अवलंब केला, हे विसरता कामा नये. राजकीय सत्ता व त्यासाठी मतांची बेगमी करताना, राजकीय नेते व पक्ष कसे दिवाळखोर होऊन गेलेले आहेत, याची या निमीत्ताने साक्ष मिळत असते. अन्यथा अनेक नेते व पक्षांनी आगीत तेल ओतायचे प्रयत्न कशाला आरंभले असते?

नागरिकत्व वा राष्ट्रीयत्वाची ही यादी कोणावर अन्याय करणारी असणार नाही. अगदी ही यादी अंतिम म्हणून आलेली असली, तरी तो मसुदा आहे आणि त्यातल्या त्रुटी दुर केल्या जाणार आहेत. कोणाला राज्यातून हाकलून लावले जाणार नाही, की कोणाची निर्वासित शिबीरात रवानगी होणार नाही. असे आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी जाहिर केले आहे. तरीही अनेक पक्षांनी केवळ मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी त्याचे राजकारण चालविले आहे. ही बाब अत्यंत निषेधार्ह आहे. कारणा त्यातून काही पक्षांचे राजकीय स्वार्थ साधले जाणार असले, तरी देशातील सौहार्द व शांततेला धक्का बसणार आहे. त्यातून भाजपाही सुटलेला नाही. ममतांनी आग लावायचा प्रयत्न चालविला आहे, तर भाजपाच्याही नेत्यांनी आता बंगालची पाळी आहे. असे विधान करून त्या आगीत तेलच ओतलेले आहे. मग ममतांचा निषेध करणार्‍यांनी तितक्याच आवेशात भाजपाच्या नेत्यांचाही निषेध करायला नको काय? नेत्यांसह कार्यकर्ते व पाठीराखेही इतके वहावत चालले आहेत, की कोणालाही देश व जनतेच्या सुरक्षिततेची चिंता उरलेली नाही. कुठलीही परिस्थिती असो, त्यातून आपापली राजकीय पोळी भाजून घेण्याची ही मानसिकता खरी समस्या झालेली आहे. मग अशा बिनसलेल्या स्थितीचा लाभ देशाचे शत्रू उठवित असतात. अशा बिथरलेल्या नागरिक व लोकांना चिनी पाकिस्तानी हेरखात्याने आपले हस्तक बनवण्याचा काही डाव खेळला, तर त्यांचे हात आपणच बळकट करीत असतो. याचे भान केव्हा यायचे? चाळीस लाख नाही तरी काही लाख बेकायदा घुसखोर असे आसाममध्येच असतील, तर देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचलेले किती असतील? त्यांना वेळीच आवर घातला नाही तर ममता म्हणतात, तसे यादवी युद्ध अपरिहार्य ठरेल. म्यानमार व रोहिंग्यांची समस्या त्यामुळेच आगडोंब होऊन समोर आली, हे विसरून चालणार नाही. मग ‘मगरमच्छ के आसु’ ती आग विझवू शकणार नाहीत.