‘वर्डफ़्लु’ची व्हायरल बाधा

अर्धशतकापुर्वी दादा कोंडके हा अस्सल सोंगाड्या ‘विच्छा माझी पुरी करा’ या वगनाट्यातून लोकप्रिय झाला होता. दादा आपल्या शैलीत प्रासंगिक विनोद करीत. एका प्रसंगी आपल्या सहकार्‍याच्या मदतीचे आभार मानताना दादा म्हणायचे, तुकोबांनी सांगून ठेवले आहे, ‘फ़्रेन्ड इन नीड इज फ़्रेन्ड इन्डीड’. त्यावर सगळा प्रेक्षकवर्ग खळाळून हसत असे. कोणी कधी दादांकडे त्याचा पुरावा मागितला नव्हता, की ते वाक्य प्रमाण मानुन तसे हवाले दिले नव्हते. सोंगाड्या हसवण्यासाठी असे काही असंबद्ध बोलतो, हे सामान्य बुद्धीच्या प्रेक्षकालाही कळत होते. योगायोगाने तेव्हा बुद्धीमान लोकांपाशीही तितकी सामान्य बुद्धी शिल्लक होती. त्यामुळे त्यापैकीही कोणी दादा कोंडके यांच्या त्या विनोदाला आव्हान दिले नाही, की तपास-शोध घेऊन त्यावर अग्रलेख लिहीले नाहीत, चर्चाही रंगवल्या नाहीत. आज देशातली बुद्धीमत्ता दुथडी भरून वाहू लागली असल्याने सोंगाड्याला आदर्श मानूनच इथली बुद्धीमत्ता माना डोलवू लागली आहे. तसे नसते तर राफ़ायल हा इतका वादाचा विषय होऊ शकला नसता, की वाहिन्यांचे शेकडो तास त्यासाठी खर्च झाले नसते. हमरातुमरीवर येऊन विविध पक्षाचे प्रवक्ते भांडले नसते आणि पत्रकारांनीही आपल्या अकलेचे इतके तारे तोडून जमिनपर बिखरले नसते. सोंगाड्या बुद्धीमत्तेचे प्रतिक वा आधार झाला, मग यापेक्षा वेगळ्या वैचारिक मंथनाची अपेक्षा कोणी करू शकत नसतो. त्या स्थितीत आपण त्यापासून अलिप्त रहाणे यासारखा अन्य सुखरूप पर्याय उपाय शिल्लक उरत नाही. प्रामुख्याने बर्डफ़्लु वा स्वाईनफ़्लु अशा व्हायरसच्या नादी लागण्यातून आपलेच नुकसान होत असते. मग राहुल गांधींचा शब्दच प्रमाण मानणार्‍या नव्या वर्डफ़्लु या धोक्यापासून आपला बचाव कसा करून घ्यायचा? स्वाईनफ़्लुच्या वेळी तोंडाला आवरण लावायचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. वर्डफ़्लुच्या बाबतीत आपल्या तोंडाला आवर घालून बाधितांची फ़डफ़ड बघणे, हा एक मार्ग असू शकतो.

प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये भरणार असे मोदींनी सांगितले होते आणि दरवर्षी दोन कोटी रोजगाराची निर्मिती करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. हा आरोप सातत्याने करायचा आणि त्यापैकी कुठली गोष्ट पुर्ण झालीय? असे प्रश्न मोदीत्रस्त पक्षाचे प्रवक्ते कुठल्याही चर्चेत विचारत असतात. त्यांनी सरकारचे गुणगान करावे अशी अपेक्षा कोणू करू शकत नाही. पण म्हणून त्यांनी दणकून खोटेच बोलत रहावे आणि चर्चेचे संयोजन करणार्‍या पत्रकाराने त्याला मोकाट रान द्यावे काय? द्यायलाही हरकत नाही, ती त्या वाहिनीची भूमिकाही असू शकते. पण अशा चर्चेत सहभागी असलेल्यांवर तसली भामटेगिरी ऐकण्याची सक्ती कशाला? इतकाच माझा प्रश्न आहे. एबीपी माझाची भगिनी असलेल्या हिंदी एबीपी न्युजने याविषयीचा एक ‘व्हायरल सच’ म्हणून कार्यक्रम सादर करून ही १५ लाखाची थाप विरोधकांची असल्याचे सिद्ध केलेले आहे. मग तेच असत्य सतत श्रोते व चर्चेतल्या सहकार्‍यांच्या माथी कशाला मारायचे? की आपल्याच ‘व्हायरल सच’वरही यांचाच विश्वास नाही? अशा गोष्टींचा अतिरेक माझ्या तरी डोक्यात जातो. कारण गंमत एक गोष्ट आहे आणि खुळेपणा वेगळी बाब! सध्या देशाच्या इतिहासातील ऐतिहासिक राफ़ायल घोटाळा नावाचे वगनाट्य जोरात रंगलेले आहे. त्यातला सोंगाड्या कोण हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण जीजीरं जीजीरं म्हणून जे झिलकरी मागे ठेका धरून नाचतात, त्यांच्या पत्रकारितेची कींव करण्यापलिकडे प्रकरण गेलेले आहे. पराचा कावळा किंवा राईचा पर्वतही करायला हरकत नाही. पण तसे करायला मुळात पर किंवा राई तरी असायला हवी ना? इथे त्याचीही गरज उरलेली नाही. राई असल्याची थाप, वावडी वा कल्पनाही गदारोळ माजवायला पुरेशी झाली आहे. नुसता आरोप करा म्हणजे झाले, मागे कोरस सुरू होत असतो. राफ़ायल त्याला अपवाद नाही.

दोन महिन्यापुर्वीचीच गोष्ट आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आणि पहिल्या दिवशीच सरकारमधून बाहेर पडलेल्या तेलगू देसम व अन्य काही पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केला. सहसा असा प्रस्ताव अधिवेशनाच्या अखेरीस घेतला जातो. पण यावेळी सभापतींनी पहिल्याच फ़टक्यात तो स्विकारला आणि ताबडतोब त्यावर चर्चेची वेळही ठरवून टाकली. जणू सरकारलाच विश्वास प्रस्तावाला मंजुरी घेण्याचा दबाव राष्ट्रपतींनी आणला असल्यासारखे कामकाज सुरू झाले. भाजपाचे स्वत:चे लोकसभेत बहूमत आहे आणि मित्रपक्ष धरताही आकडा तीनशेच्या पुढे असतानाही, प्रस्ताव मंजूर होणार असल्याचे छातीठोक निर्वाळे देण्याचा खुळेपणा सुरू झाला. वाहिन्यांवरच्या पत्रकार समालोचकांत हा खुळा आत्मविश्वास येतो कुठून, असा प्रश्न कधीकधी डोके खातो. कारण शेंडाबुडखा नसलेल्या गोष्टी घेऊन हे वादचर्चा अनेक तास करू शकतात. समोर दरी दिसत असतानाही त्यालाच हिमालयाचे टोक ठरवण्याचा अट्टाहास करीत डंका पिटून मुर्ख ठरण्याची ही हौस, राहुल गांधींपुरती आता मर्यादित राहिलेली नाही, तो ‘वर्डफ़्लु’ आता समस्त पत्रकारितेला बाधा करून गेला आहे. त्यामुळे प्रस्ताव लोकसभेत मांडला जाण्यापुर्वी किंवा त्याच्यावर चर्चा होऊन मतदान व्हायच्या आधीच, वाहिन्यांवर अविश्वास मंजूरही होऊन गेला होता. प्रत्यक्ष मतदानाची व चर्चा भाषणाचीही गरज उरलेली नव्हती. त्याचा आधार काय होता? कशाच्या बळावर हे लोक आकड्यांची समिकरणे मांडून गाजावाजा करीत होते? तर सोनिया गांधींचे एक ओझरते वाक्य! संसदेच्या आवारात कोणी विचारले, सरकारपाशी भक्कम संख्या असताना प्रस्तावाचे काय होईल? तर सोनियाजी उत्तरल्या, ‘आमच्याकडे (विरोधकांकडे) संख्या नाही, असे कोणी सांगितले?’ बस्स! तात्काळ सरकारच्या विरोधातला प्रस्ताव मंजूरही होऊन गेलेला होता आणि तमाम वाहिन्या त्यासाठीची आकडेवाजी जुळवण्याच्या कामाला लागल्या होत्या.

कोणी सोनियांना विचारले नाही, की तुमच्यापाशी संख्या कुठून आली? होती तर तुम्ही कॉग्रेसतर्फ़ेच अविश्वास प्रस्ताव कशाला आणला नाही? कुठले पक्ष तुमच्या सोबत आहेत? कोणी सत्ताधारी आघाडीतून फ़ुटणार आहेत काय? चर्चा रंगवताना त्याला किमान सत्त्याचा नाही तर राईएवढा पुरावा असावा, इतकीही विवेकबुद्धी नसावी काय? पण प्रत्येक वाहिनीचा समालोचक संयोजक इतका उतावळा झाला होता, की बाशिंग कुठे बांधतोय आणि बांधतोय ते बाशिंग तरी आहे काय, याचीही कोणाला फ़िकीर नव्हती. मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्याची मनातली इच्छा इतकी प्रबळ असते, की नुसती कल्पनाही बुद्धीला हुरळून जायला भाग पाडणारी ठरत असते. सोनियाजी म्हणाल्या ना, बस्स झाले. आणखी पुरावा कशाला हवाय? सोनिया वाक्यम प्रमाणम! प्रत्यक्षात अविश्वास प्रस्तावाचे काय बैंगनभर्ता झाले, ते वेगळे सांगायला नको. संसदेच्या दफ़्तरात त्याची सविस्तर नोंद झालेली आहे. अगदी तेलगू देसमने सरकारची साथ सोडल्यानंतर व शिवसेनेने बहिष्कार घालूनही सभागृहात मुळच्या एनडीए पक्षांच्या संख्याबळापेक्षा अधिक खासदारांनी मोदी सरकारला समर्थन दिले. विरोधक तोंडघशी पडलेच. पण अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्याची विविध समिकरणे मांडून चार दिवस पिसारा फ़ुलवून नाचणार्‍या लांडोर पत्रकारांची बसलेली अब्रुही उघड्यावर पडली. सोनियांचे काहीही गेले नाही. त्यांचे व्हायचे ते नुकसान करायला राहुल गांधी समर्थ आहेत. पत्रकार लांडोरांची गरज नाही. आताही तसाच तमाशा चालू आहे. पण कोणा दिवट्याला त्याच अविश्वास प्रस्ताव चर्चेत राहुलनीच राफ़ायल खरेदीवर झोड उठवल्याचेही स्मरत नाही. खरेच तो विषय इतका ज्वलंत व मोदी सरकार गोत्यात आणणारा असता, तर त्याच चर्चेत मोदी सरकार हरले नसते, तरी वरमले नक्कीच असते. नुसता राफ़ायलचा उल्लेखही सरकारला घाम फ़ोडण्यास पुरेसा ठरला असता ना?

पण ना मोदींना घाम फ़ुटला, ना राहुलना कोणी शाबासकी दिली. एकाही विरोधकाने तेव्हाही राहुलचा राफ़ायल आक्षेप गंभीरपणे घेतला नाही. ज्या घोटाळ्यांनी मनमोहन सरकारचा र्‍हास झाला, त्या प्रत्येक घोटाळ्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला नव्हता, की कुठला पुरावा शोधण्याची विरोधकांना गरज भासली नव्हती. सरकारी तपासयंत्रणा ते पुरावे घेऊन समोर अवतरली होती. कॅगने मुळात २जी, राष्ट्रकुल स्पर्धा वा कोळसा खाणीचा घोटाळा उजेडात आणला होता. मग विरोधकांनी त्याचा गदारोळ केलेला होता. इतका प्रकार होऊनही सरकार बधले नव्हते. शेवटी कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला होता. स्पेक्ट्रम वा कोळसा खाणवाटप कोर्टानेच रद्दबातल केलेले होते. विरोधकांचे कर्तृत्व शून्य होते. जणू त्याच आरोपांनी मोदींना निवडून आणले, असे सांगणार्‍या दिवाळखोरांना पत्रकार तरी कशाला म्हणायचे असा प्रश्न पडतो. कारण मोदींनी असे आरोप केले नाहीत, की त्यासाठी चौकशीच्या मागण्या केल्या नव्हत्या. पण सरकारच्या लपवाछपवीनेच त्यांचा कपळमोक्ष घडवून आणला होता. मोदींनी त्याचा फ़क्त निवडणूकीत राजकीय फ़ायदा उठवला. त्याच स्पेक्ट्रम व खाणींचे नंतरच्या काळात लिलाव झाले आणि सरकारी तिजोरीतले किती लाख कोटी रुपये राहुल व सोनियांनी अलगद उचलून कित्येक व्यापारी लोकांच्या खिशात कोंबले होते, त्याचाही उलगडा होऊन गेलेला आहे. तसा काही एखादा धागादोरा राहूल वा अन्य कोणी राफ़ायल बाबतीत समोर आणू शकले आहेत काय? खरेदी झाली म्हणजेच भ्रष्टाचार झाला, हा निष्कर्ष आहे. राळ उडवायला तो नक्कीच पुरेसा आहे. सोनियाही म्हणाल्या नव्हत्या का? आमच्यापाशी लोकसभेत संख्या नाही असे कोणी म्हटले? थोडक्यात आता असे उतावळे पत्रकारही पप्पू होऊन बसले आहेत. त्यांना वर्डफ़्लुची झालेली बाधा, मे २०१९ पर्यंत त्यापासून आराम देऊ शकणार नाही. आपण त्या बाधेपासून दुर राहिलेले बरे नाही का? म्हणून अशा कुठल्याही चर्चेत सहभागी व्हायचे नाही असे ठरवले आहे. त्यांचा वर्डफ़्लु त्यांनाच सुखाचा जावो.